Thursday, October 9, 2014

....तरच भारत स्वच्छ राहील !

सर्वत्र घाण दिसत असली तरी ज्याला ‘गायीचा प्रदेश-काऊ बेल्ट’ म्हणतात त्या राजस्थान,गुजरात पासून ते उत्तर प्रदेश बिहार पर्यंत पसरलेल्या प्रदेशात घाणीचे सर्वाधिक प्रमाण दिसून येईल. याच पट्टयात संघ-भाजपचा प्रभाव हा योगायोग नाही ! सनातनी संस्कृतीचा अभिमान आणि अस्वच्छता याच्या परस्पर संबंधाचे हे बोलके उदाहरण आहे!
-------------------------------------------------------

आम्हाला आमच्या संस्कृतीचा कितीही अभिमान असला आणि जगातील सर्वात श्रेष्ठ आणि पुरातन संस्कृती म्हणून आम्ही आमचा स्व-गौरव करून घेत असलो तरी जगात आमची खरी ओळख आहे ती सर्वदूर आणि सर्वत्र आम्ही पसरवीत असलेल्या घाणी मुळे. भारतात दर्शनीय स्थळांची भरमार असूनही इतर देशांच्या तुलनेत भारत दर्शनासाठी येणाऱ्या परकीय पाहुण्यांचे प्रमाण कमी आहे ते आमच्या या कुख्याती मुळे. आम्हीच पसरवीत असलेल्या घाणीमुळे आजाराचे , कुपोषणाचे आणि बालमृत्यूचे देखील प्रमाण प्रचंड आहे. देशात सर्वत्र पसरलेल्या घाणीमुळे सारा देशच आजारी आणि असंस्कृत वाटावा अशी परिस्थिती आहे. कदाचित आफ्रिकेतील अतिगरीब आणि शिक्षणाचा अल्पप्रसार झालेले काही देश यापेक्षा आम्ही थोडे पुढारलेलो आहो असा अभिमान बाळगता येईल ! त्याचमुळे देशापुढे अनेक उग्र समस्या असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अग्रक्रमाने हाती घेतलेले स्वच्छ भारत अभियान लक्षवेधी ठरले . या अभियानाची मोठी गरज असल्याचे सार्वत्रिक मत व्यक्त झाले आणि विरोधकांनी देखील पंतप्रधानाच्या स्वच्छता अभियानाचे कौतुक केले. अर्थात पंतप्रधानांनी झाडू हाती घेतला म्हणून झाडू हाती घेण्या ऐवजी कमरेवर हात ठेवून पंतप्रधानांचे कौतुक करणाऱ्यांची संख्या आपल्याकडे प्रचंड आहे. २ ऑक्टोबरला पंतप्रधानासोबत ज्यांनी झाडू हाती घेतला त्यापैकी मजबुरीने झाडू हातात घेणारांची संख्या कमी नाही. ज्यांनी उत्साहाने झाडू हाती घेतला तो उत्साह सफाई करण्यापेक्षा सफाईचा उत्सव साजरा करण्यासाठी अधिक होता. या आमच्या उत्सवी मनोवृत्तीमुळे २ ऑक्टोबरला सफाई अभियाना नंतर झालेल्या खाण्यापिण्याची घाण सर्वत्र पसरल्याची अनेक छायाचित्रे अनेक वृत्तपत्रातून झळकली , तसेच दूरचित्रवाणीवर बघायला मिळाली. त्यामुळे स्वच्छते बद्दलचा आमचा हा अस्वच्छ दृष्टीकोन नेमका कशामुळे आहे हे समजून घेत नाही आणि तो दृष्टीकोन बदलण्यासाठी , ज्या परिस्थितीतून आमचा हा दृष्टीकोन बनला ती परिस्थिती बदलण्यासाठी ठोस उपाययोजना केली नाही तर पंतप्रधानाच्या स्वच्छता अभियानाचे स्वरूप प्रतीकात्मक आणि उत्सवीच राहील . उलट स्वच्छता अभियान मोठ्या अस्वच्छतेत रुपांतरीत होण्याचा धोका आहे. प्रत्येक उत्सवानंतर आणि जत्रेनंतर , यात्रेनंतर जी घाण मागे राहते तशीच सफाई अभियाना नंतर देखील घाण मागे राहील. २ ऑक्टोबरला अभियानाच्या प्रारंभ दिवशीच याची झलक पाहायला मिळाली आहे.

इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशात अधिक घाण पसरलेली दिसते त्याचे मूळ आणि खरे कारण आपल्या कथित महान संस्कृतीत दडले आहे . वर्षानुवर्षे चातुर्वर्ण्यावर तसेच जातीवर आधारित आणि विभाजित असा आमचा समाज राहिला आहे. यामुळे समाजातील वरच्या वर्गाना घाण करण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार मिळाला तर त्यांची ही घाण साफ करण्यासाठीच समाजातील आज ज्यांना आपण दलित म्हणून संबोधतो त्या खालच्या समजल्या जाणाऱ्या वर्गाचा जन्म झाला यावर समाजाचा ठाम विश्वास होता. घाण करणारे वेगळे आणि साफ करणारे वेगळे अशी विभागणी आपल्याकडेच आहे आणि म्हणून भारत नावाचा हा महान देश जगातील सर्वात घाणेरडा देश बनला आहे. हिंदूंची देवळे , त्या देवळांचा परिसर यात इतर पूजास्थानांच्या तुलनेत प्रचंड घाण पसरलेली दिसते याचे महत्वाचे कारण चातुर्वर्ण्य आणि जातीव्यवस्थेच्या नावावर झालेली कामाची विभागणी हे आहे. खालच्या समजल्या जाणाऱ्या जातींना घाण साफ करण्यासाठी सुद्धा मंदिरात प्रवेश नसतो. त्यांच्या सावलीने देखील यांचा देव बाटतो. उच्चवर्णीयांना तर हाती झाडू घेतला तरी विटाळ होतो. मग मंदिर आणि परिसर स्वच्छ कोण करणार . गुरुद्वारा , चर्च आणि मशिदी तुलनेत साफसुथरे का असतात याचे उत्तर यात सापडते. जी बौद्ध स्थळे हिंदूंच्या ताब्यात आहेत आणि जी बौद्ध स्थळे बौद्ध धर्मियांच्या ताब्यात आहेत त्यातील स्वच्छते बद्दलचा फरक लक्षणीय आहे. हिंदू प्रबंधनाच्या ताब्यातील बौद्ध किंवा इतर स्थळे अस्वच्छ दिसतील. कारण उच्चवर्णीय हिंदूना घाण करण्याचे अधिकार आहेत , घाण साफ करण्याचे संस्कार त्यांच्यावर झालेलेच नाहीत. हिंदूंची घरे स्वच्छ दिसतात याचे कारण त्या घरात क्षुद्र आणि शूद्रातिशूद्र समजली जाणारी स्त्री सफाई हे आपले जन्मसिद्ध काम असल्याचे समजून स्वच्छता राखते हे आहे. स्त्रीने घराबाहेर पडता कामा नये ही आमची संस्कृती असल्याने स्त्रीचा सार्वजनिक ठिकाणचा वावर कमी असतो घाण करणाऱ्यांचाच सार्वत्रिक आणि सार्वजनिक वावर अधिक असल्याने आपल्या देशात सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य आहे. सर्वत्र घाण दिसत असली तरी ज्याला ‘गायीचा प्रदेश-काऊ बेल्ट’ म्हणतात त्या राजस्थान,गुजरात पासून ते उत्तर प्रदेश बिहार पर्यंत पसरलेल्या प्रदेशात घाणीचे सर्वाधिक प्रमाण दिसून येईल. याच पट्टयात संघ-भाजपचा प्रभाव हा योगायोग नाही ! सनातनी संस्कृतीचा अभिमान आणि अस्वच्छता याच्या परस्पर संबंधाचे हे बोलके उदाहरण आहे ! महात्मा गांधीचे स्वच्छता अभियान सफल झाले नाही कारण सनातनी हिंदूंचा त्यांना कायम विरोध होता. संडास सफाईसह सर्वप्रकारची कामे स्वत:च केली पाहिजेत हा गांधींचा आग्रह या वर्गाच्या पचनी पडण्यासारखा नव्हता. या वर्गाची ही मानसिकता बदलली नाही तर कोणतेही सफाई आणि स्वच्छतेचे अभियान यशस्वी होणार नाही. सुदैवाने ताजे स्वच्छता अभियान महात्मा गांधीच्या नावे असले तरी या वर्गाला जवळ वाटणाऱ्या पंतप्रधानाने ते सुरु केले असल्याने या वर्गाच्या मनोवृत्तीत बदल व्हायला प्रारंभ होईल अशी आशा करता येईल.

या देशात पसरणाऱ्या घाणीचे दुसरेही एक तितकेच महत्वाचे कारण आहे. ते कारण म्हणजे शेती आणि शेतीजन्य उद्योगात अडकून पडलेल्या प्रचंड लोकसंख्येची दुरावस्था. या समाजाला गाय,बैल शेळी,कोंबडी आणि स्वत;चे मुल एकाच अंगणात सांभाळावे लागत असेल आणि खतासाठी रस्त्याच्या कडेला कचऱ्याचे ढीग आणि शेणाच्या टोपल्या टाकाव्या लागत असतील तर ते इच्छा असली तरी आपले घर आणि परिसर स्वच्छ राखू शकत नाही. त्याची ही परिस्थिती असल्याने त्याला अनुदानात संडास बांधून द्यावा लागतो. संडास बांधला तरी त्यात ओतायला पाणी कोठून आणणार ? घरातील अडगळीच्या चार वस्तू त्यात टाकण्या पलीकडे सरकारी औदार्यातून बांधलेल्या संडासचा उपयोग नसतो हे वास्तव आम्ही कधी ध्यानात घेणार आहोत ? शेतकऱ्याचे,  कष्टकरी समुदायाचे आणि नोकरदार वर्गाच्या , श्रीमंत वर्गाच्या घराची तुलना करा आणि एकीकडे स्वच्छता का नाही आणि दुसरीकडे सारे कसे चकाचक आहे यामागचे कारण लक्षात येईल. जिथे गरिबी तिथे अस्वच्छता आणि जिथे समृद्धी तिथे स्वच्छता हे समीकरण कळायला फार अक्कल लागणार नाही. त्यामुळे रोज हातात झाडू घेवून सफाई केली तरी दुसऱ्या दिवशी तितकी आणि तशीच घाण पसरलेली दिसेल. शेती आपल्याकडेच होते असे नाही. इंग्लंड-अमेरिकेत देखील शेती करतात. जनावरांचे पालन करणारे आणि आपल्या पेक्षा जास्त दुधदुभते घेणारे देश जगाच्या पाठीवर आहेत. पण तेथे रस्त्यावर शेण दिसत नाही. कारण तिथे आपल्याकडे माणसांची सोय होत नाही अशी जनावरांची सोय होते. या सगळ्या देशात शेतीवर अवलंबून असणारी जनसंख्या अत्यल्प आहे. उद्योगात तेथील जनसंख्या सामावून गेल्यामुळे आलेल्या समृद्धीतून अल्पसंख्येतील शेतकरी लाभान्वित होत असतात. आपल्याकडे शेतकऱ्यांना सामावून घेणारी व्यवस्थाच नाही. तोट्यातील शेतीमुळे बाहेर फेकला जाणारा शेतकरी मजुरीच्या आशेने शहरात येतो. कफल्लक शेतकरी तिथे कसा राहतो याची कधी कोणी काळजी केली आहे का ? ज्याला राहायला घर सोडा शहरात मोकळी जागा मिळत नाही त्याला आम्ही कोणती आणि कशी स्वच्छता शिकविणार आहोत ! मध्यमवर्गीयांना स्वच्छता आणि समृद्धीचा संबंध लक्षात येत नसेल तर त्यांनी रेल्वेचा साधारण डबा आणि एसी वर्गाचे डबे पाहावेत ! तेव्हा समृद्धी शिवाय स्वच्छता हे निव्वळ स्वप्नरंजन ठरणार आहे.

स्वच्छतेच्या मार्गातील आणखी एक अडथळा म्हणजे समाजात वैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा संपूर्ण अभाव. ज्या गंगेला आपल्याकडे सर्वाधिक पवित्र नदी समजली जाते त्या गंगेत सर्वाधिक घाण टाकण्याचे काम आमचा अवैज्ञानिक दृष्टीकोन करतो. कदाचित सर्वात जास्त पवित्र मानली गेल्यानेच गंगेचे रुपांतर गटारगंगेत झाले आहे. समाजात वैज्ञानिक दृष्टीकोन नसल्याने तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत लोकच नाही तर आपल्याकडील नगरपालिका , ग्रामपंचायती सारख्या संस्था मागे आहेत. त्यामुळे सफाई म्हणजे झाडू हे समीकरण आपल्याकडे रूढ आहे. सफाई कामगार आपल्याकडे अपरिहार्य बनले आहेत. तंत्रज्ञाना अभावी पालिका – महापालिकांना कचऱ्याची विल्हेवाट नीट लावता येत नाही. त्यांची स्वच्छता म्हणजे एका ठिकाणची घाण दुसऱ्या ठिकाणी नेवून टाकणे एवढीच आहे. तेव्हा पंतप्रधानांनी झाडू हाती घेतला म्हणून लोक झाडू हाती घेवून स्वच्छता राखतील ही कल्पनाच वेडगळपणाची आहे. झाडू हाती घेतल्याने पंतप्रधानांवर प्रसिद्धीचा झोत पडेल , देश मात्र स्वच्छ होणार नाही. देश स्वच्छ ठेवायचा असेल तर त्यासाठी मोठे शैक्षणिक , सामाजिक आणि आर्थिक बदल घडवून आणावे लागणार आहेत.
---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा,जि.यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------

Wednesday, October 1, 2014

काळोख वाढविणारा सर्वोच्च निर्णय

कोळसा खाण वाटप रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार असला तरी पंतप्रधानांचे मित्र असलेले उद्योगपती अदानी यांची मात्र चांगलीच भरभराट होणार आहे ! कोळसा आयात करून संबंधित उद्योगापर्यंत पोचविण्याच्या सगळ्या सोयी अदानी यांच्याकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आयात वाढणार असल्याने त्याचा मोठा फायदा अदानी समूहाला होणार आहे. कोळशाच्या आयातीत हात काळे होण्या ऐवजी त्यांचे उखळ पांढरे होणार आहे.
----------------------------------------------------------------------

केंद्रातील तत्कालीन मनमोहन सरकारचा घात करणारा ,घास घेणारा आणि त्या सरकारच्या चेहऱ्यावर भ्रष्टाचाराची अमीट काळीख पोतणारे प्रकरण म्हणून कोळसा खाण वाटपाच्या निर्णयाकडे पाहिले जाते. या प्रकरणी गेल्या दोन वर्षात कोळसा खाणीचे प्रकरण पेटवून प्रचंड धूर निर्माण करण्यात आला आणि राजकीय वातावरण प्रदुषित करण्यात आले होते. या वातावरणाने मनमोहनसिंग यांचा आणि त्यांच्या सरकारचा बळी घेतला असल्याने कोळसा खाण वाटप रद्द करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय म्हणजे मनमोहनसिंग सरकारच्या भ्रष्टाचारावर केलेले शिक्कामोर्तब असे समजले जात आहे. भाजप नेते आणि आम आदमी पार्टीचे नेते यांनी तरी तसेच चित्र रंगविले आहे. आपल्याकडे कायदेशीर भाषेतील न्यायालयीन निर्णय कळण्यास दुरापास्त असल्याने आम जनता त्यांच्या समोर रंगविण्यात आलेले चित्र खरे मानते. त्याही पेक्षा न्यायाधीश निर्णयात काय लिहितात या ऐवजी ते सुनावणी चालू असलेल्या प्रकरणावर सुनावणी दरम्यान आपल्या वैयक्तिक मताची जी खदखद ते शेरेबाजीच्या रूपाने व्यक्त करतात ती समजण्यास सोपी असल्याने त्यालाच न्यायालयीन निर्णय समजण्याचा आणि त्यावर भाष्य करण्याचा आपल्याकडे चुकीचा पायंडा पडला आहे. मनमोहनसिंग सरकारची प्रतिमा मलीन होण्या मागे न्यायालयीन निर्णया पेक्षा विद्वान न्यायमूर्तीची शेरेबाजी जास्त कारणीभूत आहे . कोळसा खाण वाटप रद्द करणारा निर्णय त्याचा पुरावा आहे. न्यायालयाने मनमोहन सरकारच्या काळातीलच नव्हे तर अगदी सुरुवाती पासूनचे म्हणजे १९९३ साला पासून झालेले खाण वाटप रद्द केले आहे. या निर्णयाने मनमोहन सरकार दोषमुक्त ठरत नसले तरी मनमोहन सरकारच्या काळात जे काही घडले ते त्यांच्या पूर्वीच्या नरसिंहराव आणि अटलजी सरकार पेक्षा वेगळे काहीच घडले नाही एवढे या निर्णयाने स्पष्ट केले आहे.
 

सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाण वाटप रद्द करण्याचा जो निर्णय दिला आहे त्याला मनमोहनसिंग सरकारचा भ्रष्टाचार कारणीभूत नसून १९७३ साली इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीत कोळसा खाणीचे झालेले राष्ट्रीयकरण आणि त्यासंबंधी संसदेने केलेल्या कायद्याचे उल्लंघन झाले या तांत्रिक आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे खाण वाटप रद्द केले आहे. या निर्णयात न्यायालयाने हे जरूर म्हंटले आहे कि झालेले खाण वाटप सरकारने आपल्या अधिकारात मनमानी पद्धतीने केले असून त्यात बऱ्याच अनियमितता झाल्या आहेत. कोळसा खाणीच्या राष्ट्रीयकरणाच्या कायद्यानुसार कोल इंडिया लिमिटेड या सरकारी कंपनीच्या अधिपत्याखाली देशाचे सारे कोळसा क्षेत्र आले आणि कोल इंडियाचा कोळसा उत्खननावर एकाधिकार प्राप्त झाला. इतर कोणालाही कोळसा काढण्याचा अधिकार राहिला नाही. पण या कंपनीच्या भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेमुळे वीज ,सिमेंट ,पोलाद या सारख्या मुलभूत उद्योगांना लागणारा कोळसा पुरेशा प्रमाणात मिळेनासे झाला. त्यामुळे या कायद्यात १९७६ साली इंदिराजीच्या काळातच दुरुस्ती करण्यात येवून कोल इंडिया व्यतिरिक्त केंद्र सरकार आणि केंद्र सरकारच्या कंपन्यांना कोळसा खाणीतून काढून वापरण्याचे अधिकार देण्यात आले. फक्त वीज ,लोखंड , पोलाद आणि सिमेंट निर्मितीत गुंतलेल्या सरकारी कंपन्यांना या दुरुस्तीने कोळसा काढण्याचा अधिकार दिला.  त्यावेळी खाजगीकरणाचे नावही निघत नसल्याने साहजिकच केंद्र सरकारच्या  कंपन्या पुरती ही दुरुस्ती करण्यात आली. १९९१ साली खाजगीकरण सुरु झाल्या नंतर उद्योग वाढायला लागले तसे कोळशाचा तुटवडा जाणवू लागला. त्यामुळे १९७३ च्या कायद्यात १९९३ साली पुन्हा दुरुस्ती करण्यात आली आणि कोळसा बाजारात विकता येणार नाही , त्याची एका ठिकाणावरून दुसरीकडे वाहतूक करता येणार नाही आणि कोळसा असलेल्या क्षेत्रात उद्योग टाकून त्याचा वापर करावा लागेल या अटीवर खाजगी उद्योगांना कोळसा खाणीतून कोळसा काढण्याचा अधिकार देण्यात आला. या दुरुस्तीनुसार १९९३ साला पासून कोळसा खाण वाटप खाजगी कंपन्यांना करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ च्या कोल इंडियाला कोळसा क्षेत्राचा एकाधिकार देणाऱ्या कायद्यात १९७६ साली केलेली दुरुस्ती मान्य केली मात्र १९९३ साली झालेली दुरुस्ती मान्य करण्यास नकार दिला ! सरकारच्या मनमानी प्रमाणेच न्यायालयाची देखील ही मनमानीच आहे आणि या मनमानीतून १९९३ साला पासून आजतागायत झालेल्या २१८ खाण पट्ट्या पैकी २१४ खाण पट्टे न्यायालयाने रद्द केले आहेत. न्यायालयाने १९७६ ची दुरुस्ती मान्य केल्याने केंद्र सरकारच्या कंपन्याकडे असलेले चार खाण पट्टे वाचले !



न्यायालयाने २१४ खाण पट्टे रद्द करण्याचा निर्णय दिला असला तरी यातील ८० खाण पट्टे कोणतेच काम सुरु न करून अटीचा भंग झाल्याने मनमोहन सरकारने आधीच रद्द केले होते. या निर्णयाने प्रत्यक्षात १२४ खाण पट्टे रद्द झाले आहेत. या १२४ पैकी ३८ खाणीतून एकाधिकार असलेली कोल इंडिया कंपनी जेवढे कोळसा उत्पादन करते त्याच्या १० टक्के उत्पादन या रद्द झालेल्या ३८ खाणीतून प्रतिवर्ष होत आहे. हे उत्पादन थांबले कि देशात कोळशाची प्रचंड तुट निर्माण होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णया प्रमाणे ६ महिन्या नंतर या खाणींचा लिलाव करता येणार आहे. लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होण्यास आणि त्या नंतर प्रत्यक्ष कोळसा उत्पादन सुरु होण्यास बराच कालावधी लागणार असल्याने तो पर्यंत परदेशातून कोळसा आयात वाढवावी लागणार आहे. तसे न केल्यास वीज, पोलाद , सिमेंट सारख्या पायाभूत उद्योगाच्या निर्मिती क्षमतेवर परिणाम होवून केवळ घरातच काळोख होईल असे नाही तर उद्योगधंदे ठप्प होवून रोजगार निर्मितीवर याचा विपरीत परिणाम होईल. कोळशाची आयात वाढविली तर बहुमुल्य परकीय चलन खर्च होवून विदेश व्यापारातील तुट वाढून त्याचे अर्थकारणावर गंभीर परिणाम होतील असा हा पेच न्यायालयाच्या निर्णयाने निर्माण झाला आहे. कोळसा साठ्याच्या बाबतीत जगात भारताचा तिसरा क्रमांक असला तरी कोल इंडियाच्या भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कारभारामुळे भारताला परकीय चलन खर्च करून आधीच मोठ्या प्रमाणावर कोळसा आयात करावा लागतो त्यात आणखी वाढ होणार आहे. तशीही कोळसा आयात कमी होण्या ऐवजी दरवर्षी वाढतच आहे. २०१२-१३ साली १४१ दशलक्ष टन कोळशाची आयात झाली होती ती पुढच्या आर्थिक वर्षात १७१ दशलक्ष टन झाली. न्यायालयाच्या निर्णयाने आयात २३० ते २५० दशलक्ष टन इतकी वाढू शकते. मुळात देशी कोळशा पेक्षा विदेशी कोळसा महाग पडत असल्याने वीज,सिमेंट ,पोलाद यांचेसह इतर औद्योगिक उत्पादने महाग होण्याचा धोका आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर एवढे दूरगामी विपरीत परिणाम करणारा निर्णय घटनात्मक तरी आहे का याबद्दल शंका यावी असा हा निर्णय आहे. मुळात १९७३ च्या कोल इंडियाला एकाधिकार देणारा कायदयाशी विसंगत असे खाजगी कंपन्यांना खाण वाटप करण्यात आले हे कारण देवून खाण वाटप रद्द झाले असेल तर त्या कायद्याला धाब्यावर बसवून लिलावाद्वारे वाटप करण्याचा आदेश देण्याचा सर्वोच्च न्यालायला काय अधिकार आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो. आणि सरकारने लिलावाद्वारे खाण वाटप केले नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने लिलाव करायला सांगितले असेल तर ते काही महिन्यापूर्वी याच न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी सरकारच्या अपीलावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित लक्षात घेवून कोणत्याही प्रकारे संसाधनाचा वापर आणि वाटप करण्याचा  सरकारला अधिकार आहे , लिलाव आवश्यक आणि अपरिहार्य नाही असा घटनेतील कलमाचा आधार देत एकमुखाने निर्णय दिला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कायदा आणि घटना ध्यानात घेवून दिला नसून कोळसा प्रकरणी देशात जे वातावरण  निर्माण करण्यात आले त्याने लोकच नाही तर न्यायालय देखील प्रभावित झाले आणि असा निर्णय बाहेर आला असे म्हणायला जागा आहे. जिथपर्यंत खाण वाटपात झालेल्या गैरप्रकाराचा प्रश्न आहे त्या बाबत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशी सुरु आहे आणि काही प्रकरणात सीबीआयने खटले देखील दाखल केले आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात लुडबुड करून देशाची अर्थव्यवस्था चौपट करणारे निर्णय देण्यापेक्षा गुन्हेगारांना लवकर शिक्षा होईल इकडे न्यायालयाने लक्ष देणे गरजेचे होते.
विकासाच्या नावावर सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने खाण वाटप रद्द झाले तर त्याचे काय परिणाम होतील हे न्यायालयापुढे मांडणे गरजेचे होते. १९७३ च्या कायद्यात १९९३ साली केलेल्या दुरुस्तीत काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दूर करण्यासाठी किंवा १९७३ चा राष्ट्रीयकरण कायदा रद्द करण्यासाठी वेळ मागून घ्यायला हवे होता. पण तसे केले असते तर मनमोहनसिंग यांचीच भूमिका बरोबर होती हे मान्य केल्यासारखे झाले असते. केवळ मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी भाजपने कोळसा खाण वाटपावर संशयाचे वातावरण निर्माण केले होते असे कबुल केल्या सारखे झाले असते. म्हणूनच कोर्टाला काय निर्णय द्यायचा असेल तो द्यावा अशी भूमिका मोदी सरकारने घेतली. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मेक इन इंडिया' या योजनेवरच गदा आली आहे. 'मेक इन इंडिया' साठी वीज कुठून आणणार असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. उद्योगांना पुरेशी वीज पुरवायची असेल तर पुढील तीन वर्षात २५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आवश्यक आहे असा अहवाल 'इंटिग्रेटेड रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट' या संस्थेने नुकताच दिला आहे. कोर्टाच्या निर्णयाच्या एका फटक्याने हजारो . लाखो कोटीची गुंतवणूक धोक्यात येणार असेल तर या देशात गुंतवणूक करायला कोण धजावेल असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर लेचीपेची भूमिका घेवून नरेंद्र मोदी सरकारने स्वत:हून सरकारपुढे आणि देशापुढे समस्या निर्माण केल्या आहेत. या निर्णयाचा देशावर विपरीत परिणाम होणार असला तरी पंतप्रधानांचे मित्र असलेले उद्योगपती अदानी यांची मात्र चांगलीच भरभराट होणार आहे ! कोळसा आयात करून संबंधित उद्योगापर्यंत पोचविण्याच्या सगळ्या सोयी अदानी यांच्याकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आयात वाढणार असल्याने त्याचा मोठा फायदा अदानी समूहाला होणार आहे. कोळशाच्या आयातीत हात काळे होण्या ऐवजी त्यांचे उखळ पांढरे होणार आहे. अर्थात अदानी समूहाला लाभ मिळवून देण्यासाठी मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढे नीट बाजू न मांडता खाण वाटप रद्द होवू दिले असे म्हणणे मात्र अतिशयोक्तीपूर्ण आणि अन्यायकारक ठरेल !
---------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------- 

Thursday, September 25, 2014

महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचे विद्रूप दर्शन

 सत्ता ही जनतेच्या समर्थनावर मिळवायची असते याचा विसर राजकीय पक्षांना पडत चालला आहे. त्याचमुळे वरच्या पातळीवर तडजोडी करून सत्ता हस्तगत करण्यावर साऱ्याच पक्षाची मदार आहे. याच तडजोडीचे बीभत्स रूप युती आणि आघाडी बनविण्यासाठी झालेल्या वाटाघाटीतून दिसून आले आहे.
---------------------------------------------

महाराष्ट्र विधानसभेसाठी निवडणुका जाहीर झाल्या नंतर राजकीय आघाडी तयार करण्यासाठी महायुती आणि आघाडी यांच्यात वाटाघाटीच्या आवरणाखाली सत्तालोलुपतेचे जे चित्र समस्त महाराष्ट्राला दिसले त्यावरून महाराष्ट्राची झालेली राजकीय घसरण लक्षात येते. ज्याला राजकीय पक्ष म्हंटल्या जाते ते पक्ष मुठभर नेत्यांचे अड्डे बनले असून जनतेशी सोडा त्यांच्या कार्यकर्त्याशी देखील काही देणेघेणे राहिले नाही हे मागच्या पंधरवड्यात दिसून आले आहे. मित्रपक्षावर दबाव आणण्यासाठी आमच्या कार्यकर्त्यांचा आमच्यावर दबाव आहे एवढे सांगण्या पुरतेच राजकीय पक्ष आणि नेते यांचा कार्यकर्त्याशी संबंध उरल्याचे विदारक चित्र या निमित्ताने दिसले. महाराष्ट्रातील सत्तेचे संभाव्य दावेदार असलेल्या शिवसेना - भाजप , कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि अगदी २-४ जागा लढविण्याची क्षमता असलेल्या छोट्या - छोट्या पक्षांनी जनतेला गृहीत धरत आपल्या सत्तालोलुपतेचे जे विद्रूप दर्शन घडविले असे यापूर्वी घडले नव्हते. याचा अर्थ पूर्वी पक्ष नेतृत्वात सत्तालोलुपता नव्हती असा नाही. पण ती दिसू नये याचा आटोकाट प्रयत्न व्हायचा. जनतेच्या समस्या सोडविण्याच्या नावाखाली ते सत्तालालसा दडवून ठेवायचा प्रयत्न करायचे. आता त्यांना त्याचीही गरज वाटेनाशी झाली आहे. जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही निवडणूक लढवीत आहोत असा आविर्भाव देखील कोणत्याच राजकीय पक्षांनी ठेवला नाही. आपल्या वाट्याला अधिकाधिक सत्ता कशी येईल यासाठी मित्रपक्षा बरोबर शत्रुवत वर्तन कसे करता येते याचा आदर्श सर्वच राजकीय पक्षांनी घालून दिला आहे. एकमेकावर यांचा अजिबात विश्वास नाही आणि यांची मैत्री फक्त सत्तास्थानी पोचण्यासाठीची सोय आहे हे पुरतेपणी स्पष्ट झाले आहे. निवडणुकांना सामोरे जात असलेल्या राजकीय पक्षांनी जनतेच्या समस्याबाबत गेल्या १५ दिवसात अवाक्षरही काढले नाही यावरून हे सूर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट झाले आहे कि राजकीय पक्षांना फक्त सत्तेचा उपभोग घेण्यासाठी सत्तेत जायचे आहे . राजकीय पक्ष सत्तेत जाण्यासाठीच असतात. पण सत्ता उपभोगायची नसते तर तिचा उपयोग जनतेच्या हितासाठी करायचा असतो याचा विसर सर्वच राजकीय पक्षांना पडल्याचे ताज्या घडामोडी वरून स्पष्ट होते. या काळात राजकीय पक्षाचे जे स्वरूप दिसले ते लोकशाही व्यवस्थेसाठी चिंताजनक असल्याने त्याची वेळीच दखल घेतली गेली पाहिजे.
पक्षातील कार्यकर्ता संस्कृती संपल्याने पक्ष नेतृत्वाचा जनतेशी संबंध तुटला आहे. एकमेकांची मदत घेत सत्तास्थानी पोचण्याची राजकीय पक्षांना सवय लागल्याने पक्षातील कार्यकर्त्यांचे महत्व आणि महात्म्य संपले आहे. पक्षाचा कार्यकर्ता आता आपल्या विचारधारेचा विजय व्हावा यासाठी आता निवडणुकीत काम करेनासा झाला आहे याचे कारण पक्ष नेतृत्वाने त्याचा फक्त वापर करून घेण्याचे धोरण ठेवले हे आहे. कार्यकर्ता पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत कुठेच दिसत नाही. नेतृत्व आपला उपयोग करून घेत असल्याचे कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आल्याने ते देखील पक्ष हिताखातर काम करायला तयार नसतात. त्यामुळे निवडणूक काळात पक्षकार्यकर्ते देखील आपली किंमत वसूल करू लागले आहेत. नेतृत्व आणि पक्ष कार्यकर्ते यांचा संबंध न राहिल्याने राजकीय पक्षांना आपल्या निवडणुकांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मोबदला मोजून कार्यकर्त्याची फौज उभी करावी लागत आहे. मोठा मोबदला देवून एखाद्या संस्थेकडे आपल्या प्रचाराचे नियोजन करावे लागत आहे. हे सगळे घडू लागले याचे कारण सत्ता ही जनतेच्या समर्थनावर मिळवायची असते याचा विसर राजकीय पक्षांना पडत चालला आहे. त्याचमुळे वरच्या पातळीवर तडजोडी करून सत्ता हस्तगत करण्यावर साऱ्याच पक्षाची मदार आहे. याच तडजोडीचे बीभत्स रूप युती आणि आघाडी बनविण्यासाठी झालेल्या वाटाघाटीतून दिसून आले आहे. कार्यकर्ता आधारित पक्ष नसतील तर पक्षाचा जनतेशी आणि जमिनीवरील वास्तवाशी काही संबंध नसतो हे सत्य उग्ररूपाने या निमित्ताने समोर आले आहे. जनता काय विचार करते याचा विचार न करता आपण निवडून येणार या भ्रमात वावरणाऱ्या सगळ्याच  राजकीय पक्षाच्या वाटाघाटीच्या केंद्रस्थानी मुख्यमंत्रीपद राहिले आहे. युती किंवा महायुतीला वाटते कि मोदी लाट आपल्याला सत्तास्थानी पोचविणारच . त्यामुळे जनतेच्या समस्यांचा विचार करण्याची गरज नाही. विचार करायचा तो फक्त मुख्यमंत्रीपद आपल्याकडे कसे येईल याचा. आघाडी सुद्धा याच धर्तीवर विचार करते. पोटनिवडणुकाचे निकाल पाहून मोदी लाट ओसरली असे त्यांना वाटते. ही लाट ओसरल्याने पुन्हा सत्ता आपल्याकडे येईल असे आघाडीतील नेत्यांना वाटू लागल्याने त्यांच्यासाठी सुद्धा मुख्यमंत्रीपद एवढीच काय ती महत्वाची समस्या उरली. त्यामुळे त्यांचाही वाटाघाटीचा केंद्रबिंदू मुख्यमंत्रीपद आपल्याकडे कसे येईल हाच राहिला आहे. सत्तेसाठी चाललेली ही उघड सौदेबाजी महाराष्ट्रातील राजकीय संस्कृतीचे जनतेपासून तुटल्यामुळे झालेले पतन दर्शविते. हे पतन रोखले नाहीतर निवडणुकीत कोणीही जिंकले तरी महाराष्टात पेंढाऱ्याचेच राज्य येईल.
राजकीय पक्षांचे झालेले राजकीय पतन रोखायचे असेल तर मुठभर नेत्यांच्या तावडीतून राजकीय पक्षांची मुक्तता होणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्षांची जनतेशी तुटत चाललेली नाळ पुन्हा जोडल्या गेली तरच राजकीय पक्ष सुधारतील. अशी नाळ जोडण्यासाठी कार्यकर्ता हा घटक महत्वाचा असतो. सर्वच पक्षाच्या नेतृत्वाने या घटकाकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि याचा परिणाम जनतेशी संबंध तुटण्यात झाला आहे. राजकीय पक्षात नेत्या ऐवजी कार्यकर्त्याला महत्व प्रस्थापित झाल्या शिवाय हे होणार नाही. पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत कार्यकर्त्याला स्थान मिळत नाही तो पर्यंत त्यांना पक्षात मानाचे स्थान मिळणार नाही. मुळात कार्यकर्त्याला नेतृत्वस्थानी पोचण्याची आशा असेल तरच त्याला पक्षात आपले काही भवितव्य आहे असे वाटेल. आजची राजकीय पक्षाची परिस्थिती लक्षात घेतली तर एकाही पक्षात कार्यकर्त्यांना नेतृत्वस्थानी पोचण्याचा वाव राहिलेला नाही असे चित्र आहे. ठराविक लोक वर्षानुवर्षे नेतृत्वस्थानी कब्जा करून बसले आहेत हेच चित्र प्रत्येक राजकीय पक्षात आढळून येते. पक्षातील नेत्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्याचे सर्वात मोठे राजकीय आव्हान आहे. पदावर आणि पक्षावर मिळविलेला कब्जा हे नेते स्वत:हून कधीच सोडणार नाहीत. यासाठी कायदेशीर तरतुदी करण्याची गरज आहे. पक्षातील किंवा सत्तेतील कोणत्याही पदासाठी एका व्यक्तीला फक्त दोनदा निवडणूक लढविता येईल ही कायदेशीर तरतूद झाली तर राजकीय पक्षाच्या आजच्या स्वरुपात आमुलाग्र बदल होईल आणि राजकीय व्यवस्थेत नवनवीन लोकांचा येण्याचा , नवी प्रतिभा , नवा उत्साह येण्याचा मार्ग मोकळा होईल. बारामती म्हणजे पवार आणि कॉंग्रेस म्हणजे सोनिया किंवा राहुल गांधी अशी ओळख मिटविण्याची क्षमता या एका तरतुदीत आहे. एकच व्यक्ती आयुष्यभर एका पदावर किंवा एका मतदार संघावर कब्जा करून बसणार असेल तर इतर कार्यकर्त्यांना भवितव्य कसे राहील आणि पक्षाचे काम करण्याचा उत्साह कसा राहील. असे भवितव्य नसल्याने पक्षनिष्ठ कार्यकर्ते तयार होण्या ऐवजी मोबदला मागणारे कार्यकर्ते तयार झाले आहेत. पक्षीय व्यवस्थेत चैतन्य आणण्यासाठी आणि पक्षाचा जनतेशी संबंध तुटू न देण्यासाठी नेतृत्व केंद्रित नव्हे तर कार्यकर्ता केंद्रित पक्षरचना असावी लागेल.  तळाचा कार्यकर्ता शिखरावर जावू शकेल अशी पक्षांतर्गत स्थिती असेल तर निरलसपणे पक्षकार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्याचे मोहोळ उभे राहील. राजकीय व्यवस्थेचे झालेले बाजारीकरण संपविण्याचा हाच मार्ग आहे.
-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------

Thursday, September 18, 2014

संघपरिवाराचा प्रेमाविरुद्ध जिहाद !

घरातच राहा , अमुकच कपडे घाला , आपल्या मर्जीने विवाह करू नका असे सांगितले तर आजच्या मुली किंवा स्त्रिया ऐकत नाहीत. म्हणून 'लव्ह जिहाद' ची शक्कल काढण्यात आली आहे. तुम्ही समाजात मोकळ्या वावरल्या तर मुस्लीम तरुण तुम्हाला फसवतील अशी भिती त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दाखवून घरा बाहेर पडलेल्या सावित्रीच्या लेकीना पुन्हा घरात बंदिस्त करण्याचा हा फंडा आहे.
----------------------------------------------------------------------


हिंदू बहुसंख्य असलेल्या देशात मुस्लिमांचे लाड करून हिंदुंवर अन्याय केला जातो असे भावनिक पालुपद लावून संघ लहानाचा मोठा झाला. तसा मुस्लीम विरोध हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा एककलमी कार्यक्रम राहात आला आहे. देशाचे स्वातंत्र्य , देशापुढील आर्थिक , सामाजिक प्रश्न संघाच्या लेखी बिनमहत्वाचे आणि कायम दुय्यम राहात आले आहे. मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मात्र संघाला हिंदू-मुस्लीम प्रश्न दुय्यम वाटू लागला होता. अगदी राम मंदिराचे तुणतुणे देखील संघाने बंद केले होते. आर्थिक विकासाचा प्रश्न संघासाठी सर्वोच्च महत्वाचा बनला होता. भ्रष्टाचार , काळा पैसा संपविणे हेच संघाचे जीवनकार्य बनल्याचे भासत होते. रेड्याच्या तोंडून वेद बाहेर पडावे या चमत्कारा सारखाच संघाने देशात हिंदू-मुस्लीम तेढ निर्माण करणाऱ्या आपल्या विभाजनवादी विचारांना लगाम घातल्याचा चमत्कार घडल्याचे चित्र देशासमोर उभे राहिले होते. आपला देश चमत्काराला नमस्कार करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेच. सर्वसामान्य जनतेने संघाचे हे बदललेले रूप खरे मानून त्याच्यावर विश्वास टाकला आणि नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाला अनपेक्षित बहुमत दिले !
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तारूढ होताच संघाच्या दृष्टीने ज्वलंत बनलेले भ्रष्टाचार ,काळा पैसा , आर्थिक विकास हे प्रश्न एका रात्रीतून पुन्हा गौण बनले. निवडणूक काळात आपल्या विचारसरणीला स्वत:हून लगाम लावणाऱ्या संघाने पहिले काम कोणते केले असेल तर हा लगाम काढून फेकून दिला . संघाच्या विविध संघटना बेलगाम होवून विकासाचा नाही तर हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे करू लागल्या. त्यांच्या मध्येच 'पळा पळा कोण पुढे पळते ' अशी स्पर्धा लागली. कोणी राम मंदिराच्या मागे धावू लागले. कोणी कत्तलखान्याकडे आपला मोर्चा वळविला. कोणी मुस्लिमांच्या मदरशावर हल्ला बोल करू लागला. संघ परिवाराच्या जितक्या संघटना तितके हिंदू-मुस्लीम यांच्यात दुही आणि दरीनिर्माण करणारे  वेगवेगळे कार्यक्रम . एवढेच नाही तर या सर्व संघटनांना प्रेमा विरुद्ध जिहाद पुकारण्याचा समान कार्यक्रम देण्यात आला. दस्तुरखुद्द संघ प्रमुख मोहनजी भागवत यांनी 'लव्ह जिहाद'चे आपल्या पोतडीतले भूत बाहेर काढले. याच भुताने आज सगळ्या संघपरिवाराला पछाडले आहे. निवडणुकीच्या आधी संघपरिवाराला जिकडे तिकडे मनमोहन सरकारचा भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा दिसत होता त्याच्या जागी जिकडे तिकडे लव्ह जिहाद दिसू लागला . निवडणुकीच्या वेळी विकास हाच देशा समोरचा एकमेव मुद्दा आहे असे उच्च रवाने बोलणाऱ्या संघप्रमुखांनी लव्ह जिहाद ही भारता पुढची सर्वात मोठी समस्या आहे असे सांगून सौहार्दाच्या मार्गात सुरुंग पेरणी सुरु केली आहे.

हे लव्ह जिहाद आहे तरी काय ? संघपरिवाराच्या मते मुस्लीम तरुण हिंदू तरुणींना फूस लावून आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात ओढतात. त्यांच्याशी लग्न करून त्यांचे धर्मांतर करतात. किंबहुना धर्मांतर करण्यासाठी आणि आपली जनसंख्या वाढविण्यासाठी मुस्लीम संघटना असे प्रयत्न योजनाबद्ध रीतीने करतात. यासाठी मुस्लीम तरुणांना पैसा दिला जातो असा आरोप जमेल त्या माध्यमाने करून वातावरण पेटविण्याचे काम संघपरिवाराने चालविले आहे. हिंदू ,शीख ,इसाई ,जैन किंवा बौद्ध धर्मीय तरुणींना फूस लावण्यासाठी किती पैसे पुरविले जातात याचे रेट कार्ड छापून वाटणाऱ्या संघ परिवाराने असे प्रकार कोठे आणि किती घडले याबद्दल मात्र काहीही सांगितले नाही. हे रेट कार्ड देखील संघाच्या भेदभाव करणाऱ्या नीतीनुसार स्त्रियात भेदभाव करणारे आहे . शीख तरुणीला फूस लावण्याचा रेट हिंदू तरुणी पेक्षा जास्त दाखविला आहे आणि इसाई,जैन , बौद्ध धर्मातील तरुणींपेक्षा तर खूपच जास्त दाखविला आहे. संघ परिवाराने अभ्यास करून हे रेट कार्ड बनविले असल्याने त्यातून इतर धर्मीय तरुणी बद्दलचे त्याचे अचूक मत व्यक्त झाले आहे ! इसाई, जैन , बौद्ध या तरुणींना पटविणे सोपे आहे असे संघ धुरिणांचे मत असावे. म्हणूनच या धर्मातील तरुणींना फूस लावून लग्न करण्यासाठी मुस्लीम तरुणांना १०-११ लाख मिळण्या ऐवजी २-३ लाख दिले जातात असा दावा करण्यात आला आहे. सडक्या मेंदूतूनच अशा गोष्टी बाहेर पडू शकतात.  रेट कार्ड सोबत 'लव्ह जिहाद' मुळे किती हिंदू तरुणींचे मुस्लीम मुलाशी लग्न होवून धर्मांतर झाले याचीही यादी संघ परिवाराने प्रसिद्ध केली असती तर या आरोपाची तपासणी कोणालाही करता आली असती. खरे तर आता देशात या परीवाराचेच सरकार आहे. संघ परिवाराकडे आकडे नसतील तर सरकारकडे असे आकडे गोळा करून ते देशापुढे ठेवण्याची मागणी संघ परिवाराला करता आली असती. पण अशी मागणी देखील संघ परिवाराने केली नाही. कारण स्पष्ट आहे. 'लव्ह जिहाद' नावाचा प्रकारच अस्तित्वात नाही आहे. संघाने उभा केलेला तो बागुलबोवा आहे.

'लव्ह जिहाद'चे बुजगावणे उभे करून भीती दाखविण्याचा प्रयत्न संघ परिवाराकडून फार आधी पासून सुरु आहे. संघाने केरळ प्रांतात पाय रोवण्यासाठी सर्वप्रथम हा मुद्दा उचलला होता. या पासून प्रेरणा घेवून कर्नाटकातील संघ परिवाराच्या प्रमोद मुतालिक याने श्रीराम सेना स्थापन करून हिंदू पत्नी असलेल्या मुस्लीम पतीवर हल्ले करणे सुरु केले. इथून हा 'लव्ह जिहाद' विरोधी लढा सुरु झाला. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी या प्रमोद मुतालिकला भाजप मध्ये प्रवेश देताच मोठा गहजब उडाला होता. त्यामुळे तासा भरातच त्याला पार्टीतून बाहेर काढण्याची नामुष्की भाजप वर ओढवली होती. महिनाभरा पूर्वीच या प्रमोद मुतालिकला भाजप शासित गोवा राज्यात प्रवेश करण्यावर बंदी घातली आहे. अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीला हाताशी धरून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लव्ह जिहादच्या काल्पनिक भूता विरुद्ध लढण्याचे नाटक करीत आहे. कर्नाटक आणि केरळ या दोन राज्यात यांनी केलेल्या गवगव्यामुळे आणि आरोपांचा धुराळा उडवून दिल्यामुळे केरळ आणि कर्नाटक मधील न्यायालयांना देखील 'लव्ह जिहाद'ची दखल घ्यावी लागली होती. असा प्रकार खरोखर घडतो काय याची कसून तपासणी करण्याचे न्यायालयाने पोलिसांना आदेश दिले होते. चौकशीअंती पोलिसांनी न्यायालयात जो अहवाल सादर केला त्यात स्पष्ट म्हंटले होते कि 'लव्ह जिहाद' नावाचा प्रकार अस्तित्वात नसून हिंदू तरुणींनी स्वेच्छेने मुस्लीम तरुणाशी विवाह केला आहे. असे विवाह सर्रास होत नसून बोटावर मोजण्या इतके होतात हे आपण आजूबाजूला नजर टाकली तरी लक्षात येईल. जसे हिंदू तरुणी मुस्लीम युवकाशी विवाह करतात त्याच प्रमाणे मुस्लीम तरुणी देखील हिंदू तरुणाशी विवाह करतात हे देखील दिसेल. अर्थात हे दोन्ही प्रकारचे विवाह संख्येने अगदी नगण्य आहेत. वास्तविक अशा आंतरधर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असताना संघ परिवार फक्त हिंदू तरुणीचे मुस्लीम तरुणाशी विवाह होतात असे भासवून याचा जीवाच्या आकांताने का विरोध करीत आहे हे समजून घेतले पाहिजे.

 
 आंतरधर्मीय , आंतरजातीय विवाह होतात ते मुली आपला निर्णय आपण घेतात म्हणून. आपल्याकडील सामाजिक रचनेमुळे आणि सामाजिक धारणे मुळे सर्वसाधारणपणे अशा विवाहांना घरून विरोध होत असतो. असा विरोध हा काही एका जाती , धर्मापुरता मर्यादित नसतो. अपवाद सोडले तर सर्वच जाती-धर्माचे कुटुंब अशा विवाहांना विरोध करतात. स्त्रियांनी असा विरोध झुगारून विवाह करणे हे पुराणमतवादी आणि पुरुषप्रधान समाजाला रुचत नाही. संघ हा पुराणमतवादी आणि पुरुषप्रधान व्यवस्थेचा म्होरका आहे .संघ परिवारात वेगळी स्त्री संघटना असली तरी संघात जसा इतर धर्मियांना प्रवेश नाही तसाच स्त्रियांना देखील नाही यावरून त्याची पुरुष प्रधानता लक्षात येईल. मुलीनी मुक्तपणे समाजात वावरणे , चुलीकडे दुर्लक्ष करून घराबाहेर कामासाठी पडणे, आपल्या पसंतीचे कपडे घालणे हे नेहमीच संघजणांना खुपत आले आहे. या संबंधी ते वेळोवेळी बोलत देखील आले आहे. घरातच राहा , अमुकच कपडे घाला , आपल्या मर्जीने विवाह करू नका असे सांगितले तर आजच्या मुली किंवा स्त्रिया ऐकत नाही. म्हणून 'लव्ह जिहाद' ची शक्कल काढण्यात आली आहे. तुम्ही समाजात मोकळ्या वावरल्या तर मुस्लीम तरुण तुम्हाला फसवतील अशी भिती त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दाखवून घरा बाहेर पडलेल्या सावित्रीच्या लेकीना पुन्हा घरात बंदिस्त करण्याचा हा फंडा आहे. स्त्रियांचा घराबाहेरचा मोकळा वावर कमी झाला कि त्यांचा परधर्मीय किंवा परजातीय तरुणाशी संपर्क येणार नाही आणि स्त्रिया आपला निर्णयाधिकार वापरून करीत असलेले आंतरधर्मीय , अंतरजातीय आणि स्वजातीय प्रेमविवाह होणार नाहीत . लव्ह जिहादचे भूत उभे करून संघाला असे एका दगडात अनेक पक्षी मारायचे आहेत. मुस्लीमांविरूढ द्वेषभावना पसरविणे आणि स्त्री स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणे ही संघपरिवाराची दोन्ही प्रिय उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी 'लव्ह जिहाद' नावाची काल्पनिक संकल्पना संघ परिवार धूर्तपणे वापरीत आहे. संघ परिवार निर्माण करीत असलेली मुस्लीम विरोधी भावना मुस्लीम समाजाला तापदायक होत आहे हे खरे. मात्र मुस्लीम समाजालाही स्त्री स्वातंत्र्याचे वावडेच आहे. तेव्हा संघ परिवाराचे स्त्री स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे कारस्थान उधळून लावण्यासाठी सावित्रीच्या लेकीनीच संघा विरुद्ध जिहाद पुकारला पाहिजे. असा जिहाद पुकारताना स्त्रियांनी आणखी एक मागणी लावून धरण्याची गरज आहे. प्रत्येक आंतरधर्मीय विवाह हा नोंदणी पद्धतीनेच झाला पाहिजे. म्हणजे आंतरधर्मीय विवाह करताना कोणत्या धर्माच्या पद्धती प्रमाणे विवाह करायचा हा प्रश्न उरणार नाही आणि विवाह प्रसंगी होणारे धर्मांतर टळेल. एखादा अपवाद सोडला तर अशा प्रसंगी पुरुष कधीच धर्मांतर करीत नाहीत. स्त्रियांवरच ती सक्ती केली जाते. म्हणूनच अशी  मागणी  स्त्री स्वातंत्र्याचा एक भाग ठरते.
--------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------

Wednesday, September 10, 2014

गरज होती मास्तरांची शाळा घेण्याची !

शिक्षकाचे विद्यार्थ्याच्या आणि समाजाच्या जीवनातील स्थान शून्यवत होत चालले आहे. शिक्षकांची विश्वासार्हता उरली नाही. त्यांचा स्तर आणि स्थान कसे उंचावेल याची अग्रक्रमाने चिंता करण्याची गरज असताना पंतप्रधानांनी 'शिक्षक दिना' निमित्त शिक्षकांऐवजी विद्यार्थ्यांना संबोधित करून एका महत्वाच्या विषयावर शिक्षकाचे, समाजाचे आणि सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याची मोठी संधी गमावली.
--------------------------------------------

सध्या आपल्या देशात दोन तट पडले आहेत. एक आहे कट्टर मोदी समर्थकांचा तर दुसरा कट्टर मोदी विरोधकांचा. समर्थकांना मोदींची प्रत्येक कृती कमालीची आवडते. त्याच कृतीवर विरोधकांचे नाक मुरडणे सुरु असते. मोदींच्या कृतीमधील चांगले विरोधकांना दिसत नाही आणि वांगले समर्थकांना आढळत नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांची प्रत्येक कृतीवर वाद झडत असतात.  पंतप्रधानानी 'शिक्षक दिना'चे निमित्त साधून देशभरातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. हा कार्यक्रमही असाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. केंद्राच्या मानव संसाधन मंत्रालयानेच या विषयावरील वादाला दारुगोळा पुरवीला. देशभरातील सर्व शाळांना सर्व विद्यार्थ्यांच्या सक्तीच्या उपस्थितीत या कार्यक्रमाचे शाळा-शाळातून प्रसारण करण्याची व्यवस्था करण्याची सक्ती करण्यात आली होती. पंतप्रधानांचे १५ ऑगस्टचे लाल किल्ल्यावरील भाषण देशभर प्रसारित होत असते आणि ते देशभर ऐकलेही जाते. देशासाठीच्या ऐतिहासिक प्रसंगाचे भाषण ऐकण्याची सक्ती कधी केली गेली नाही . त्यामुळे ५ सप्टेंबरच्या शिक्षक दिना निमित्तचे भाषण ऐकण्याची सक्ती आश्चर्यकारकच होती. मोदी विरोधकांनी या सक्तीचे भांडवल केले नसते तर नवल ! दुसरीकडे सक्तीच्या मुद्द्याकडे संपूर्ण कानाडोळा करून कोणत्याही पंतप्रधानाला जे सुचले नाही ते मोदींना सुचले म्हणून समर्थकांनी ढोल बडविले नसते तर ते देखील नवलच ठरले असते. एक मुलभूत प्रश्न दोघांनाही पडला नाही.शिक्षक दिनी शिक्षकांना संबोधित करण्या ऐवजी विद्यार्थ्यांना संबोधित करण्याचे काय प्रयोजन होते हा तो प्रश्न. आपल्या देशात शिक्षक हा प्राणी चिंतेचा विषय ठरला आहे. विद्यार्थ्यांना नवे काही देण्याची त्याची तयारी , क्षमता यावर भले मोठे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षण याप्रती त्याची समर्पण भावना हा शोधाचा विषय बनला आहे. शिक्षकाचे विद्यार्थ्याच्या आणि समाजाच्या जीवनातील स्थान शून्यवत होत चालले आहे. शिक्षकांची विश्वासार्हता उरली नाही. त्यांचा स्तर आणि स्थान कसे उंचावेल याची अग्रक्रमाने चिंता करण्याची गरज असताना पंतप्रधानांनी शिक्षकांऐवजी विद्यार्थ्यांना संबोधित करून एका महत्वाच्या विषयावर शिक्षकाचे, समाजाचे आणि सरकारचे लक्ष केंद्रित करण्याची मोठी संधी गमावली.

 
स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनी भाषणाच्या प्रारंभीच शिक्षकाची आज काय पत उरली आहे हे स्पष्ट शब्दात सांगितले. शिक्षकाचे समाजातील महत्व कमी कमी होत चालले आहे आणि त्यामुळे नवी पिढी घडविण्याची क्षमता देखील कमी कमी होत चालल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणातून सांगितले. या मुद्द्यांवर शिक्षकांशी बोलणे किती जरुरीचे होते हेच मोदींच्या भाषणातून अधोरेखित झाले. तसे पाहिले तर मोदींच्या भाषणातील तीन चतुर्थांश भाग विद्यार्थ्यांशी कमी आणि शिक्षकांशी जास्त संबंधित होता. ही बाब सुद्धा हेच अधोरेखित करते कि शिक्षक दिनी शिक्षकांना संबोधित करणे किती गरजेचे होते. ज्या देशभरच्या विद्यार्थ्यांना पंतप्रधानांनी संबोधित केले त्यांच्या डोक्यावरून जाणारा हा भाग होता. भाषण विद्यार्थ्यांना संबोधून असल्याने शिक्षकांनी ते आपल्या डोक्यात शिरवून घेण्याचा प्रश्नच नव्हता. याचा अर्थ पंतप्रधानानी अतिशय महत्वाचे आणि समर्पक मुद्दे मांडूनही त्यावर समाजाचे सोडाच शिक्षकांचे देखील लक्ष गेले नाही. पंतप्रधान विद्यार्थ्यांना संबोधित करणार असल्याने ते विद्यार्थ्यांविषयी काय बोलतात कसे बोलतात हाच औत्सुक्याचा विषय बनविण्यात आला आणि मग चर्चा देखील तेवढ्यापुरती मर्यादित राहिली.  भाषणाचा समारोप तेवढा विद्यार्थी केंद्रित होता. तो चांगलाही होता , विद्यार्थ्यांना समजला आणि आवडला देखील. देशाच्या पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांना पर्यावरणाचे महत्व सांगावे, अवांतर वाचनाचे , चरित्र वाचनाचे महत्व पटवून द्यावे , दिवसातून किमान चारदा शरीरातून घाम निथळला पाहिजे एवढे खेळायला सांगणे याचा विद्यार्थ्यांवर चांगला परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे सांगण्याची नितांत गरज होतीच. या गोष्टी करण्याचे विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य नसेल तर हा सगळा उपदेश निव्वळ उत्सवी आणि निरर्थक ठरणार आहे. या संदर्भातही शिक्षकांशीच बोलण्याची अधिक गरज होती.

 
पूर्वी प्रत्येक महान व्यक्तीकडून त्याच्या जडणघडणीत आई इतकाच शिक्षकाचा हात असल्याचे सांगितले जायचे. हल्ली शिक्षकांबद्दल असे काही ऐकू येत नसल्याची खंत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणातून बोलून दाखविली. या शिवाय पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पूर्वी गावात सर्वाधिक मान शिक्षकाला दिला जायचा .त्याचा शब्द शेवटला समजला जायचा. पण आज ती स्थिती नाही. विद्यार्थ्याच्या आणि गावाच्या जीवनात पूर्वीसारखे शिक्षकांचे स्थान उरले नाही. कारण अपवादात्मक गाव असेल जिथे शिक्षक राहतो आणि अपवादात्मक शिक्षक असेल जो आपल्या नियुक्तीच्या गावी राहतो. शाळेच्या तासापलीकडे शिक्षकांचा गावाशी सोडा विद्यार्थ्यांशी देखील संबंध येत नाही. शिक्षकाचा शाळेच्या तासा पलीकडे विद्यार्थ्यांशी संबंध आलाच तर तो शिकवणीच्या तासा पुरता येतो. शिक्षकाच्या हातून विद्यार्थ्याची जडणघडण व्हायची असेल तर त्याला विद्यार्थ्याची कौटुंबिक,सामाजिक परिस्थिती समजून घ्यावी लागेल आणि त्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा लागेल. आज कोण्या शिक्षकाकडे असा देण्यासाठी वेळ नाही आणि इच्छा तर अजिबातच नाही. विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षकाच्या नात्यातील दुराव्यास सर्वार्थाने शिक्षकच जबाबदार आहे. पंतप्रधानांना हे माहित नाही असे मानण्याचे कारण नाही. पण विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना त्यांच्या गुरुजनांचा कान धरणे शोभून दिसले नसते.  पंतप्रधानांनी शिक्षकदिनी विद्यार्थ्यांना संबोधित करण्याचा घाट न घालता सरळ शिक्षकांना संबोधित केले असते तर त्यांना रोखठोक बोलता आले असते.

 
विद्यार्थ्यांना अवांतर वाचनाची प्रेरणा द्यायची असेल तर शिक्षकांनी आधी अवांतर वाचन करायला हवे ना ! जिथे शिक्षकच पाठ्यपुस्तका पलीकडे काही वाचत नाही तिथे विद्यार्थी दुसरे काय वाचणार ? शाळामध्ये जसे मुलींसाठी स्वच्छतागृहे नाहीत तशीच वाचनालय नाही कि वाचायला निवांत बसता येईल अशी जागा नसते. खेळांची मैदाने नसलेल्या शाळांची संख्याच आता वाढू लागली आहे. शाळेतच वाचनाची , खेळण्याची सोय नसेल तर त्या सवयी विद्यार्थ्यांना कोण , कुठे आणि कशा लावणार आहे ? पंतप्रधान सरळ शिक्षकाशी बोलले असते तर या प्रश्नाच्या मुळाशी त्यांना जाता आले असते. एकाच वेळी कोट्यावधी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात भव्यता आली , भाषणाचे कौतुक सुद्धा भव्य प्रमाणात झाले. पण शिक्षक आणि शिक्षणाची दुरावस्था यात फरक पडेल असे त्या भाषणात काहीच नसल्याने उत्सवमूर्ती मोदींचे उत्सवी आणि विक्रमी भाषण एवढेच त्या भाषणाचे महत्व आहे. फार तर वर्षभरात मुलींसाठी शाळांमधून स्वच्छतागृह नावाचे अस्वच्छ आडोसे उभे राहतील. मुली आगीतून फुफाट्यात पडतील इतकेच! कारण स्वच्छतेचे महत्व सांगणे ही शिक्षकाची जबाबदारी राहिलीच नाही. पाठ्यपुस्तकातील धडे वाचून दाखविणे एवढीच त्याची जबाबदारी आहे ! विद्यार्थ्याच्या जीवनात बदल घडवायचा असेल तर आधी शिक्षकात सर्वांगाने आणि सर्वार्थाने बदल होणे गरजेचे आहे. त्याचसाठी मोदींनी विद्यार्थ्यांचा क्लास घेण्या ऐवजी शिक्षकदिनी शिक्षकांची शाळा घ्यायला हवी होती ! शिक्षकांच्या अशा शाळेत पंतप्रधानांनी एकच घोषणा करण्याची आवश्यकता होती. शिक्षकांना मोबदला वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार नाही तर त्यांच्या शिकविण्याच्या परिणामानुसार मिळेल ! अशी घोषणा हाच शिक्षण क्षेत्रातील बदलाचा श्रीगणेशा ठरला असता.
-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा,जि.पांढरकवडा
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------

Thursday, September 4, 2014

काळ्या पैशाची शंभरी !

 मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक घसरण थांबल्याने मोठी झेप घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि सरकार आता ही झेप कशी घेते हे पाहण्याची उत्सुकता या १०० दिवसाने निर्माण केली हेच मोदी सरकारच्या १०० दिवसाच्या कामगिरीचे यथोचित मूल्यमापन ठरेल.
--------------------------------------------------


गेल्या आठवड्यात नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत येवून १०० दिवस पूर्ण झालेत. या १०० दिवसात काय झाले आणि काय नाही झाले याच्या जोरदार चर्चा सर्वत्र सुरु आहे. विरोधी पक्षाकडून १०० दिवसात अनेक क्षेत्रातील परिस्थिती बिघडली असा हल्ला या निमित्ताने सरकारवर करण्यात आला तर सरकार समर्थकांनी ज्या कामांना ३६५ दिवस लागतील अशी कामे मोदी सरकारने १०० दिवसात पूर्ण केलीत असा दावा केला. भारता सारख्या विशाल देशात एखादे काम हाती घेवून पूर्णत्वाला नेणे ही सोपी गोष्ट नाही. सरकारी यंत्रणेची कार्यपद्धती आणि लोकांची मानसिकता हे दोन मोठे अडथळे पार केल्यावरच कोणत्याही कामाला गती प्राप्त होते. यासाठी १०० दिवसाचा अवधी फार कमी आहे हे कोणीही मान्य करील. एकीकडे एवढ्या अल्प वेळात काय होणार असे म्हणत असतांना मोठमोठी कामे झाल्याचा दावा करायचा हे परस्परविरोधी आहे. विरोधकांना कधीच सरकारने केलेली चांगली कामे दिसत नसतात. तेव्हा काहीच केले नाही किंवा झाले नाही या  विरोधकांच्या नेहमीच्या आरोपांना कांगावा समजून तिकडे दुर्लक्ष करता येईल. सरकार करीत असलेल्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे याची तपासणी करून सरकार १०० दिवसात पास झाले कि नापास झाले याचा निर्णय करता येईल. स्वत: पंतप्रधानांनी या १०० दिवसात देशाचा विकासदर वाढला असा महत्वाचा दावा केला आहे. आकडेवारीनुसार या दाव्यात नक्कीच तथ्य आहे. या शंभर दिवसात असे कोणते आर्थिक निर्णय मोदी सरकारने घेतले कि विकास दर वाढायला लागला असा प्रश्न विचारला तर मात्र त्याचे उत्तर सापडत नाही. याचा अर्थ आधीच्या सरकारच्या काळात झालेल्या निर्णयाचा तो परिणाम आहे असाच होतो. हे खरे आहे कि नाही हे तपासण्याची सोपी कसोटी आहे. जर विकासदर मोदींच्या १०० दिवसात घसरला असता तर मोदींनी काय म्हंटले असते ? मागच्या सरकारच्या चुकीच्या उपाययोजनांचे  हे फळ आहे ! मोदी सत्तेत आल्याने आर्थिक विकासाला वेग येईल असे जे आश्वासक वातावरण निर्माण झाले त्यामुळे काही अंशी विकासदराला गती मिळाली असे म्हणता येईल. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक घसरण थांबल्याने मोठी झेप घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि सरकार आता ही झेप कशी घेते हे पाहण्याची उत्सुकता या १०० दिवसाने निर्माण केली हेच मोदी सरकारच्या १०० दिवसाच्या कामगिरीचे यथोचित मूल्यमापन ठरेल. उदाहरण म्हणून पंतप्रधान जन धन योजनेकडे पाहता येईल. गोरगरिबांची बँकेत खाती उघडून तयार आहेत आता या खात्यात जमा करण्यासाठी लोकांच्या हाती पैसा कोठून आणि कसा येतो ही खरी नरेंद्र मोदी सरकारची कसोटी ठरणार आहे. पेट्रोलचे , सिलेंडरचे भाव कमी होणे अशा प्रकारच्या बाबींचा उपलब्धी म्हणून मोदी समर्थकांकडून होणारा उल्लेख हा अर्थ व्यवहाराच्या अज्ञानातून होतो आहे. पेट्रोल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात जे चढउतार होतात त्याचा हा परिणाम आहे. सरकारच्या कामगिरीशी याला जोडता येणार नाही.  सत्तेत येताना त्यांनी ज्या घोषणा करून जनमत आकर्षित करून घेतले त्या संदर्भातील कामगिरी आशाजनक नाही आणि त्यावरच टीकेची झोड उठली आहे. त्याअर्थाने असे म्हणता येईल कि निवडणूक काळात केलेल्या सवंग घोषणा आता सरकारवर उलटत आहेत आणि त्या घोषणाच्या संदर्भात लोकांना मोदी सरकारची कामगिरी निराशाजनक भासते. खरे तर निवडणूक काळातील घोषणांचा आणि प्रत्यक्ष सरकारी धोरणांचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसतो. लोक मात्र ज्या मुद्द्यावर तुम्ही आधीच्या सरकारवर टीका करीत आलात आणि सत्तेवर आलो कि लगेच या गोष्टी ठीक होतील असे सांगत आलात त्या संदर्भातच सरकारच्या कामगिरीकडे बघणार हे ओघाने आलेच. मनमोहन सरकारवर भ्रष्टाचार , काळा पैसा , महागाई, स्त्रियांवर होणारे अत्याचार  आणि सीमेवर पाकिस्तानी तसेच चीनी सेनेच्या कुरापती रोखण्यात आलेले अपयश यावर घणाघाती हल्ले करून मोदींनी जनमत आपल्या बाजूने वळविले होते. या सर्व बाबीवर नियंत्रण मिळविण्यात या १०० दिवसात सरकारला कितपत यश आले यावर सरकारची कामगिरी जोखली तर निष्कर्ष फार समाधानकारक नाही असे म्हणता येते. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून किंवा त्यांच्या भावना भडकविण्यासाठी प्रचारकी गोष्टींची आणि धोरणांची सरमिसळ करणे ही आपल्याकडील राजकीय पक्षांची जुनीच सवय आहे. त्याआधारेच ते सत्तेत येतात आणि त्याच आधारे ते पायउतारही होत असतात . निवडणूक प्रचार काळातील घोषणा म्हणजे लोकांच्या हाती सरकारवर टीका करण्याचे कोलीत देण्यासारखेच असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तर असे कोलीत देण्यात कोणतीच कसर बाकी ठेवली नव्हती ! विरोधक हेच कोलीत हाती घेवून नरेंद्र मोदी सरकारवर हल्ले चढवीत आहेत . यातील एक महत्वाचे कोलीत म्हणजे १०० दिवसात भारतीयांचा विदेशी बँकात ठेवलेला काळा पैसा परत आणण्याचे दिलेले आश्वासन. आश्वासन दिल्या प्रमाणे दोन महिन्यात महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यात मनमोहन सरकार अपयशी ठरले हा जर निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा बनत असेल तर १०० दिवसात काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन मोठा मुद्दा बनला तर नवल वाटायला नको.


 
आपल्या देशात अर्थकारणा विषयी प्रचंड अज्ञान आहे.  गेल्या २-३ वर्षात आर्थिक घोटाळे , भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा यावर देशभर झालेली चर्चा , उमटलेली प्रतिक्रिया आमच्या अज्ञानाला साजेशा अशाच होत्या. त्यामुळे स्पेक्ट्रम वाटपात १.७६ लाख कोटी किंवा कोळसा खाण वाटपात १.८६ लाख कोटी रुपयाचा प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असे आजही श्रद्धापूर्वक मानले जाते. काळा पैसा देशात आला तर देशाचे नंदनवन होईल, देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोचविणारे चकचकीत रस्ते होतील , गरिबांच्या थाळीत सकस आहार येईल, जागोजागी शाळा आणि दवाखाने उभे राहतील आणि कडी म्हणजे यासाठी कोणाला पैसा मोजावा लागणार नाही कि कोणताच कर भरावा लागणार नाही. काळा पैसा परत आला कि सरकार आणि त्याच्या सगळ्या योजना पुढची कित्येक वर्षे चालतील अशी हवाई रंगबाजी गेल्या तीन वर्षात देशात सुरु होती. आर्थिक अज्ञानी तमाम जनतेने त्यावर विश्वास ठेवला आणि आता जादूची छडी असलेल्या त्या काळ्या पैशाची तमाम जनता वाट पाहात आहे ! १०० दिवसात तो पैसा आला नाहीच आणि पुढच्या काळात तो पैसा परत येण्याची कोणतीही चिन्हे नाही. मुळात पुढची कित्येक वर्ष देशाचे सरकार करावर नाही तर परत आणलेल्या काळ्या पैशावर चालेल अशा वल्गना करणाऱ्यांना किंवा सरकारी यंत्रणेला भारतीयांचा किती काळा पैसा बाहेर आहे याची काहीच माहित नाही. स्वत: अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीच तशी कबुली दिली आहे. परदेशी किंवा स्विस बँकेत जमा सगळा पैसा काळाच असतो असेही नाही.एका संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार गेल्या वर्षी जगभरातील खातेदारांनी स्विस बँकेतून २५ लाख कोटी रुपये काढले आणि त्यापैकी जवळपास १५ लाख कोटी रुपये इतका पैसा काळा नव्हता हे ठामपणे सांगता येत होते. ज्या पैशावर देशात लागू असलेला कर भरल्या जात नाही तो पैसा म्हणजे काळा पैसा हे समजून घेतले तर असा पैसा परदेशीच असतो असे नाही तर तो तुमच्या आमच्या खिशात सुद्धा भरपूर असतो हे लक्षात येईल. समजा उद्या जो काही काळा पैसा आहे तो भारतात आला तर तो सगळा सरकारी तिजोरीत जमा होईल असे नाही. त्यावर चुकविलेला कर आणि दंडाची रक्कम तेवढी सरकारी तिजोरीत जमा होईल. अर्थात हा पैसा परत आणणे कोणासाठीच सोपे काम नाही. त्या संबंधी सरकारी पातळीवर करार करावे लागतील आणि हे करार आपल्या कायद्याच्या चौकटीत नाही तर ज्या देशात काळा पैसा आहे त्या देशाच्या कायद्याच्या चौकटीत असे करार होतील. स्विस कायद्याप्रमाणे खातेदाराने ठेवलेला पैसा कर चुकविलेला आहे हे आधी सिद्ध करावा लागेल. इथे तर व्यक्तीही माहित नाही आणि त्याने ठेवलेला पैसा सुद्धा. पैसा काळा आहे हे सिद्ध करणे वेळखाऊ व जिकीरीचे काम असल्याने बलाढ्य अमेरिकेने देखील काळ्या पैशापुढे शरणागती पत्करली. अर्थव्यवस्था खालावल्याने अमेरिकेने आपल्या नागरिकांना स्विस बँकेतील पैसा काढून आपल्या अर्थव्यवस्थेत ओतण्याचे आणि अर्थव्यवस्था सुधारली कि काढून घेण्याचे आवाहन केले होते. ब्रिटनला सुद्धा काळा पैसा परत आणण्यात अपयश आले आहे. गेल्या ५-७ वर्षात मंदी आल्यापासून सगळ्याच देशांच्या सरकारची काळ्या पैशावर नजर आहे आणि तो परत आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. एखाद्या बँकेतील पैशावर सरकारची नजर आहे म्हंटल्यावर खातेदार कधीच आपला पैसा तिथे ठेवणार नाही .तो आपला पैसा बँकेतून काढून दुसरीकडे गुंतविणार हे उघड असताना काळा पैसा आणण्याचे प्रयत्न करीत आहोत असे भासविणे हे लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्या सारखे आहे. गेल्या वर्षभरात स्वित्झरलंड मधून ४० हजार कोटीचे सोने आयात झाले आहे. याचा दुसरा अर्थ काळ्या पैशाच्या रूपाने बाहेर गेलेला पैसा सोन्याच्या रूपाने भारतात आला ! तेव्हा परदेशात आपला काळा पैसा जरूर आहे, पण तो हाती येणे महाकठीण बाब आहे हे समजून घेण्याची आणि जनतेला समजून सांगण्याची गरज आहे.
 


काळा पैसा परत आणण्याचे गाजर निवडणुकीच्या दरम्यान दाखविले आणि ते गाजर होते हे लपविण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार कसे तत्पर आणि कटिबद्ध आहे असा देखावा उभा करण्याचा आता खटाटोप केला जात आहे. सत्तेत आल्यावर मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मोदी सरकारने विशेष तपासदल स्थापन केल्याचे उदाहरण दिले जाते.पण असे दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन करावे लागले आणि या दलाचे अध्यक्ष - उपाध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयानेच नेमले ही खरी वस्तुस्थिती आहे. या तपासदलाच्या प्रमुखाने एक चांगली गोष्ट केली आहे. त्यांनी आपल्या तपासाची दिशा देशाबाहेर न वळविता देशांतर्गत वळविली आहे. देशात किती काळा पैसा आहे याचा तपास करून यातील किती परदेशी गेला याचा ते अंदाज बांधणार आहे. अशा तपासामुळे परदेशातील पैसा परत येईल न येईल पण या निमित्ताने देशात किती काळा पैसा दडला आहे , तो कसा निर्माण होतो आणि कसा वापरला जातो , कुठल्या मार्गाने परदेशात जातो याचा सर्वसाधारण अंदाज आला तर त्या विरुद्ध कारवाई करणे आणि काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्थेतील घुसखोरी थांबविणे शक्य होणार आहे. तेव्हा काळ्या पैशाच्या कसोटीला नरेंद्र मोदी उतरले कि नाही हे तपासायचे असेल तर देशांतर्गत काळा पैसा बाहेर काढण्यात आणि नव्याने काळा पैसा निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात ते किती प्रमाणात यशस्वी होतात हे पाहिले पाहिजे. यासाठी आधी सरकार व सरकारी यंत्रणा भ्रष्टाचार मुक्त करण्याची गरज आहे. यासाठी लोकपाल निरुपयोगी आहे. कायद्याचे जंजाळ कमी करून कायदे सोपे , सुटसुटीत करणे आणि पारदर्शी निर्णय हे पहिले पाउल असणार आहे. यादृष्टीने पाउले उचलण्याचे सुतोवाच पंतप्रधान मोदींनी केले आहे त्याचे स्वागत केले पाहिजे.  परदेशातून काळा पैसा आणण्याचे आश्वासन ही मतदारांची दिशाभूल होती आणि त्यासाठी त्यांच्यावर टीका झाली पाहिजे. मात्र त्यांच्या काळ्या पैशा संबंधीच्या कामगिरीचे मूल्यमापन किती पैसा परत आणला या आधारे करू नये. कायदेशीर मार्गाने काळा पैसा परत येणार नाही आणि आला तरी फारच अल्प पैसा त्या मार्गाने परत येईल. वाममार्गाने काळा पैसा परत येत राहिला आहे आणि पुढेही तो त्याच मार्गाने परत येणार आहे. त्यामुळे तो पैसा परत आणण्याचे नाटक थांबवून काळा पैसा निर्मितीचे आणि बाहेर जाण्याचे रस्ते बंद करण्यावर भर दिला तर मोदींची कामगिरी ऐतिहासिक ठरेल.

-----------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------

Thursday, August 28, 2014

मोदींची जादू ओसरली ?

आर्थिक धोरणे ठरविणे , राबविणे आणि त्याचा परिणाम मिळणे या सगळ्यांना वेळ लागणार हे कळण्या इतपत मतदार समजदार आहे. पण देशाला आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राष्ट्र बनविण्याची चर्चा होण्या ऐवजी देशाला 'हिंदू राष्ट्र' कसे बनवायचे याची चर्चा मतदारांच्या कानी येणार असेल तर मतदारांचे नाराज होणे स्वाभाविक आहे.
----------------------------------------------------

गेल्या आठवड्यात याच स्तंभात लिहिलेल्या 'पंतप्रधानांचा दिशाहीन आत्मविश्वास' या लेखावर प्रतिक्रिया देताना अनेक मोदी समर्थकांनी मोदी सरकारला थोडा अधिक वेळ दिला पाहिजे असे मत व्यक्त केले होते. मोदी सरकारच्या कामाचा परिणाम दिसायला वेळ लागणार यात वाद नाही. प्रश्न परिणामाचा नाही. जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी सरकार काम करीत आहे अशी भावना निर्माण होण्यासाठी सरकार पाउले उचलत आहे ही भावना निर्माण होणे गरजेचे असते. गेल्या तीन महिन्यात तसे होतांना दिसत नसल्याने जनतेत एकप्रकारची अस्वस्थता निर्माण होत आहे . गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने मिळविलेल्या नेत्रदीपक यशानंतर अवघ्या तीन महिन्याच्या आत झालेल्या पोटनिवडणुकांच्या निकालातून हीच अस्वस्थता प्रकट झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने जिथे चांगली कामगिरी बजावली होती त्या क्षेत्रात पोट निवडणुकीत पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागणे ही पक्षासाठी आणि सरकारसाठी मोठ्या चिंतेची नसली तरी विचार करायला लावणारी बाब आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तुलनेत अत्यल्प विधानसभा मतदार संघात झालेल्या निवडणुकांच्या निकालाला केंद्रातील मोदी सरकार बद्दलचे मत म्हणून पाहणे गैर आहे हे जितके खरे तितकेच हा विधानसभांचा  निकाल आहे याचा केंद्रातील सरकारशी संबंध येतोच कुठे असे समजणे देखील चुकीचे ठरेल. निवडणूक प्रचार काळात निवडून आलो कि 'अच्छे दिन' येणार अशी जी हवा बनविण्यात आली होती, कॉंग्रेसला गेल्या ६० वर्षात जे जमले नाही ते ५ वर्षात करून दाखविण्याचे बोलले गेले होते. यातून मोदी सत्तेत आले तर झटपट चित्र बदलेल असे वातावरण तयार झाले होते. ६० वर्षात न झालेली कामे ५ वर्षात होणार असली तर काळ काम वेगाच्या गणिता प्रमाणे ३ महिन्यात बरेच काही होईल अशी निर्माण झालेली लोकभावना चुकीची म्हणता येणार नाही. मुळात विकासाचा मुद्दा  हा मोदींच्या प्रचारात शीर्षस्थानी होता . पण विकासाच्या आड येणारे अडथळे दूर करून जलदगतीने विकास शक्य होईल अशा नव्या आर्थिक उपाय योजना आणि धोरणाबद्दल मोदी सरकार सत्तेत आल्या नंतर फार कमी बोलल्या गेले आहे. प्रचारात जो केंद्रबिंदू होता तो कुठे तरी मागे पडला आणि भलतेच मुद्दे समोर यायला लागलेत याचा परिणाम तर पोटनिवडणूकांच्या  निकालात  दिसून येत नाही ना याचा विचार पंतप्रधान मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला करावा लागणार आहे.

निवडणूक प्रचार काळात मोदींनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची महती सांगितली होती. या तंत्रज्ञानाने तरुणांना सुसज्जित करून मोठी झेप घेण्याचे स्वप्न दाखविले होते. मोदी सत्तेत आल्या नंतर मात्र पुराणमतवाद्यांना स्फुरण चढले आहे. आधुनिक विज्ञानाची कास धरण्या ऐवजी रामायण , महाभारता सारख्या ग्रंथाना प्रमाण मानून त्याचे पाठ तरुणांना पढविले जाण्याची योजना बनविण्यात वेळ आणि शक्ती खर्च होवू लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका सन्माननीय न्यायमूर्तीनी तर भगवद्गीतेची सक्ती करण्याची सूचना करण्यापर्यंत मजल गेली. दिनानाथ बात्रा सारखे नवे 'शिक्षणतज्ज्ञ' समोर येत आहेत. मांसाहारी लोक हे चोर उचक्के, बलात्कारी , खुनी असतात हे नवे विज्ञान दिनानाथ बात्रा सारखे तथाकथित शिक्षणतज्ज्ञ विद्यार्थ्यांना शिकवू पाहात आहेत. आज गुजराथच्या शाळात असे 'विज्ञान' शिकविले जावू लागले आहे , उद्या हे देशभर कसे शिकविले जाईल याची योजना मोदी सरकारातील शिक्षणमंत्री बनवीत आहेत. जनुकीय बियाणे हे शेतकऱ्यासाठी आणि समाजासाठी शाप आहे कि वरदान याचा कायमस्वरूपी निकाल लावण्यासाठी या बियाण्याची प्रत्यक्ष चाचणी महत्वाची असताना संघ परिवाराच्या आग्रहावरून या चाचणीला स्थगिती देण्याचे अवैज्ञानिक पाउल सरकारने उचलले आहे. दुसरीकडे सरसंघचालक मोहन भागवत भारत हे हिंदूराष्ट्र आहे असे म्हणत देशाने स्विकारलेल्या राज्यघटनेचा अनादर करीत आहेत. संघप्रमुखाच्या भूमिकेत नवे असे काही नाही हे खरे आहे. पण आजवर सत्तेत असलेल्यांकडून याचा प्रतिवाद होत होता आणि हे राष्ट्र कोण्या एका धर्माचे नाही असे सांगून आश्वस्त केले जायचे . आज मात्र संघप्रमुखाचा प्रतिवाद करण्याची सत्तेत असणारांची हिम्मत नाही. त्यामुळे एक वेगळाच संदेश जात आहे. संघपरिवारातील काही संस्था पुन्हा 'अखंड भारत' चे स्वप्न पुढे मांडू लागल्या आहेत. भारताला अखंड कसे ठेवायचे याची चिंता करण्या ऐवजी कधीही अस्तित्वात न येणाऱ्या अखंड भारताची चर्चा निरर्थक आहे. मोदी सत्तेत आल्यापासून अशाच निरर्थक गोष्टींना महत्व मिळू लागले आहे. विश्व हिंदू परिषद राम मंदीर आणि इतर मंदिरांचा प्रश्न घेवून नव्या जोमाने डोके वर काढू लागली आहे. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा याबद्दल बोलण्याचे भाजपने सोडून दिले कि काय असे वाटावे इतकी निरव शांतता या मुद्द्यावर आहे. स्वत: भारतीय जनता पक्ष आर्थिक कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करण्या ऐवजी 'लव्ह जिहाद' सारखे मुद्दे उकरून काढीत आहे.  पंतप्रधान मोदींनी निवडणूक प्रचार काळात या पैकी एकाही वादग्रस्त मुद्द्याला डोके वर काढू दिले नव्हते. आता मात्र विकासापेक्षा याच मुद्द्याची चर्चा आहे. स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनी यापैकी कशाला दुजोरा दिला नाही हे खरे आहे , पण त्यांनी यापैकी कशाचा प्रतिवाद देखील केलेला नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्या नंतर विकासाला चालना मिळण्या ऐवजी अवैज्ञानिक आणि अतर्कसंगत मुद्द्यांना महत्व मिळाले हे नाकारण्या सारखी स्थिती नाही. पोटनिवडणुकीत मतदान करताना गेल्या तीन महिन्यातील हे चित्र मतदारांच्या डोळ्यासमोर असणार हे उघड आहे.

 
आर्थिक धोरणे ठरविणे , राबविणे आणि त्याचा परिणाम मिळणे या सगळ्यांना वेळ लागणार हे कळण्या इतपत मतदार समजदार आहे. पण देशाला आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राष्ट्र बनविण्याची चर्चा होण्या ऐवजी देशाला 'हिंदू राष्ट्र' कसे बनवायचे याची चर्चा मतदारांच्या कानी येणार असेल तर मतदार आपली नाराजी व्यक्त करणारच आणि पोटनिवडणुकीतून नाराजीचा कौल मतदारांनी दिला आहे. पोटनिवडणूकांचा भाजप विरोधी कौल जाण्यास मोदी सरकारपेक्षाही संघपरिवाराच्या विविध संस्था-संघटनांचा उत्साह आणि उन्माद अधिक कारणीभूत ठरला आहे. मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा दोष आहे तो सरकारने आपला कार्यक्रम पुढे रेटण्याऐवजी संघपरिवारातील संस्थाना आपापले कार्यक्रम पुढे रेटण्याची संधी दिली. पंतप्रधान मोदींनी आपली खंबीर प्रशासक म्हणून जी प्रतिमा आहे ती मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना मुठीत ठेवून सिद्ध केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बाहेरील संघपरिवाराच्या संस्थाना मात्र आवर घालण्यात त्यांना यश आले नाही. त्याचाच परिणाम त्यांच्या सरकारची विकासाशी असलेली बांधीलकी धूसर होण्यात झाली आहे. पंतप्रधान मोदींना संघपरिवारातील संस्थांच्या मुसक्या आवळणे शक्य नसले तरी त्या संस्थाना सबुरीचा सल्ला नक्कीच देता येईल. सत्तेत आल्यानंतर मोदींचे बोलणे कमी झाल्याने लोकांच्या कानावर दुसरेच आवाज आदळू लागले आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची आठवण यावी इतके मौन मोदी बाळगून असतात. निवडणुकाच्या काळातील विकास एके विकास याचा सतत पुनरुच्चार सरकार प्रमुख म्हणून मोदींनी केला पाहिजे आणि त्याला कृतीची जोड दिली पाहिजे. सर्वसामान्य मतदारच नाही तर निवडणूक काळात मोदींच्या विकास केंद्रित आर्थिक धोरणाचे समर्थन करणारे अनेक विचारवंत आणि अर्थतज्ज्ञ मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणावर नाराज आहेत. मोदींना आपल्या पोतडीतून कॉंग्रेसच्या पठडीपेक्षा वेगळी आर्थिकधोरणे काढता आली नाहीत. त्यामुळे कॉंग्रेसची धोरणे राबविणारे सरकार अशी मोदी सरकारची प्रतिमा तयार होवू लागली आहे. ही प्रतिमा पुसून आपल्या सरकारची नवी प्रतिमा लोकांसमोर ठेवण्याचे मोठे आव्हान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे समोर आहे.धोरणांच्या बाबतीत सरसंघचालकाचा नाही तर आपला शब्द अंतिम असणार आहे हे सुद्धा नरेंद्र मोदीना दाखवून द्यावे लागणार आहे. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात त्यांचा शब्द अंतिम असेल यावर कोणाचाच विश्वास नव्हता. त्याचा विपरीत परिणाम प्रशासनावर झाला आणि पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग यांचे महत्व कमी झाले. याची पुनरावृत्ती होवू द्यायची नसेल तर  संघपरिवारातील संस्था आपल्या वरचढ होणार नाही याची काळजी नरेंद्र मोदींना घ्यावी लागणार आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीतील नरेंद्र मोदींच्या विजयानंतर संघपरिवार आपला अजेंडा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करू लागल्याने जे वातावरण तयार झाले त्याचा पोटनिवडणुकीत फटका नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला बसला आहे. पुढच्या काळात काही राज्यांच्या होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी नावाची जादू चालायची असेल तर विकासाचा अजेंडा घेवून नरेंद्र मोदींना पुढे यावे लागेल.
-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------

Thursday, August 21, 2014

पंतप्रधानांचा दिशाहीन आत्मविश्वास !

मोदींनी भाषणात पेरलेल्या प्रतीकात्मक बाबी आणि घोषवाक्य इकडेच सर्वसामान्यांचे लक्ष जाणार आणि नेमकी देशाला काय दिशा दिली याकडे जनसामन्यांचे लक्ष जाणार नाही याची  काळजी या भाषणातून घेतली गेली आहे आणि तोच खरा चिंतेचा विषय आहे. चांगले भाषण करून मोदींनी स्वातंत्र्याचा सण तर साजरा केला , पण असे करीत असताना मोदींना अजून दिशा सापडलेली नाही हे लपून राहिले नाही.
-------------------------------------------------------------

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लालकिल्ल्यावरील पहिल्यावहिल्या भाषणाची अनेकांना उत्सुकता होती. या उत्सुकतेची कारणेही अनेक होती. यातील सर्वात महत्वाचे कारण होते स्वातंत्र्य चळवळीशी दुरान्वयानेही संबंध नसलेल्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान म्हणून देशाला संबोधित करणार होता. गांधी - नेहरू बद्दल स्वत: पंतप्रधान , त्यांचा पक्ष आणि या पक्षामागे उभा असलेला संघ परिवार यांचे काय मत आहे हे कोणापासून लपून राहिलेले नाही. स्वातंत्र्य चळवळ आणि स्वातंत्र्य दिन यांच्या पासून फारकत करणे अशक्य असलेल्या पण संघ परिवाराला नकोशा असलेल्या या दोन नावांचा उल्लेख आणि एकूणच स्वातंत्र्य चळवळीचा उल्लेख नवे पंतप्रधान कसा करतात याबाबत विशेष उत्सुकता होती. देवेगौडा सोडले तर आज पर्यंतचे सर्वच पंतप्रधान दिल्लीच्या सत्तेच्या वर्तुळात कायम वावर असणारे होते. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग पंतप्रधान होण्यापूर्वी राजकीय नेते म्हणून नसले तरी एक उच्च पदस्थ नोकरशाह आणि अर्थमंत्री म्हणून दिल्लीच्या सत्तावर्तुळात चांगलाच वावर होता. अस्थिर राजकीय वातावरणात दिल्लीच्या सत्तावर्तुळा पासून दूर असलेले देवेगौडा यांना पंतप्रधानपदाची अक्षरश: लॉटरी लागली होती. त्यात त्यांचे कर्तृत्व काहीच नव्हते. त्यामुळे स्वत:च्या कर्तृत्वाच्या बळावर आणि अगदी नियोजनबद्ध रीतीने सगळ्या दिल्लीश्वरांना बाजूला सारून खऱ्या अर्थाने दिल्ली बाहेरचा पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांचेकडे पाहिले जाते. दिल्लीवर प्रभुत्व असलेली मंडळी दुसऱ्यांची डाळ शिजू देत नाहीत याचा सर्वच पक्षातील मराठीजनांना चांगला अनुभव आहे. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींची दिल्लीवर पकड बसली कि नाही याचा अंदाज या भाषणातून येणार असल्याने या भाषणाबाबत या कारणाने सुद्धा उत्सुकता होती. या दोन्ही कारणापेक्षा उत्सुकतेचे तिसरे कारण जास्त मोठे आणि महत्वाचे होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या पद्धतीने विजयश्री खेचून आणली आणि सरकार बनविले त्यामुळे लोकांच्या मोदी सरकारकडून अपेक्षा खूप वाढल्या होत्या. या अपेक्षांची पूर्ती अल्पवेळात होणे शक्य नसले तरी त्या दिशेने सरकारची आश्वासक पाउले पडत आहे असे दिसत नसल्याने देशभरात अस्वस्थता पसरत चालली होती. देशाला हवी असलेली आश्वासकता अर्थसंकल्पातून दिसली नाही ती १५ ऑगस्टच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणातून नक्की मिळेल अशी त्यांच्या समर्थकांना आणि भक्तांना विशेष अपेक्षा होती. या मुद्द्यावर मोदी काय बोलतात आणि त्यांच्या फुग्याला टाचणी लावता येते का या अपेक्षेने मोदी विरोधक देखील या भाषणाकडे डोळे लावून बसले होते. या सगळ्या कारणांनी असंख्य नवे श्रोते पंतप्रधानांच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणाला लाभले होते यात वाद नाही. असे निरनिराळे घटक निरनिराळ्या मनीषा बाळगून पंतप्रधानाचे भाषण ऐकण्याची बहुधा ही पहिली वेळ असेल आणि लाल किल्ल्यावरून आपले पहिले भाषण करणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी कोणाचीच निराशा केली नाही असेच म्हणावे लागेल. २ महिन्यापासून 'हेच का अच्छे दिन' या प्रश्नाला सतत सामोरे जावे लागल्याने वैतागलेल्या मोदी समर्थकांना काही काळासाठी का होईना लाल किल्ल्यावरील भाषणाने लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वेधल्या जाईल असे किमया भाषणातून मोदींनी केल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे. देशाची दशा आणि दिशा याबद्दल मोदी काहीच न बोलल्यामुळे किंवा जे बोलले ते सगळेच गोलमोल असल्याने विरोधकांनाही नव्या सरकारवर नव्या जोमाने टीका करण्याची संधी या भाषणाने दिली आहे. विरोधकांना आणि समर्थकांना समान न्याय देणारे हे भाषण होते असे म्हंटले तर ते अतिशयोक्तीपूर्ण ठरणार नाही. टोकाचे समर्थक किंवा टोकाचे विरोधक नसलेल्या सर्वसामान्यांनासुद्धा मोदींच्या भाषणाने दिलासा दिला आहे. गेली दहा वर्षे मनमोहनसिंग यांची अतिशय निरस  भाषण ऐकून कंटाळलेल्या या लोकांना मोदींच्या भाषणाने सुखावले आहे.  


सुरुवातीला ज्या तीन प्रकारच्या अपेक्षांबद्दल लिहिले त्या संदर्भात बोलायचे तर पहिल्या दोन अपेक्षांची पूर्ती मोदींच्या भाषणातून झाली असे म्हणता येईल. गांधी - नेहरू प्रती संघ परिवाराच्या भावना सरकार प्रमुख म्हणून त्यांनी आपल्या भाषणातून अप्रत्यक्षपणे देखील व्यक्त होवू दिल्या नाहीत हे मान्य करावे लागेल. गांधीना टाळणे तर शक्यच नव्हते. नेहरूंचे त्यांनी नाव घेतले नाही तरी सर्व पंतप्रधानांसोबत त्यांच्या बद्दलचा आदर त्यांच्या भाषणातून व्यक्त झालाच. या बाबतीत संघ परिवाराच्या विचाराचे सावट मोदींनी आपल्या भाषणावर पडू दिलेले नाही. दुसरी अपेक्षाही त्यांनी ठासून पूर्ण केली आहे. दिल्लीच्या सत्तेच्या वर्तुळाबाहेरचा असलो तरी सत्तेवरील पकड मजबूत आहे हे लाल किल्ल्यावरून आत्मविश्वासाने बोलून जगाला दाखवून दिले. बाहेरचा असल्याचा कोणताही न्यूनगंड मोदींच्या भाषणात आढळला नाही. अल्प वेळात मोदींनी दिल्लीच्या सत्तेच्या वर्तुळात आपला दबदबा निर्माण केल्याची त्यांची देहबोली सांगत होती. मात्र तिसर्या अपेक्षेची पूर्ती मोदींच्या भाषणातून झाली नाही. नवी दिशा, नवे धोरण या बाबत फारसे आश्वासक असे त्यांच्या भाषणात काही नव्हते. निवडणूक भाषणात मोदी जे बोलत होते आणि निवडून आल्यानंतर संसदीय पक्षासमोर तसेच संसदेतील आपल्या पहिल्या भाषणात ते जे बोलले त्यापेक्षा वेगळे असे लाल किल्ल्यावरील भाषणात काही नव्हते. सरकारची सूत्रे हाती घेण्याआधी आणि सूत्रे हाती घेतांना मोदी जिथे होते तिथेच आहेत आणि दोन महिन्यापेक्षा अधिक काळ उलटला तरी पाउल कोणत्या दिशेने उचलायचे या बाबतचा संभ्रम सुटलेला नाही हा अर्थ मोदींच्या भाषणातून ध्वनीत होत होता. संरक्षक कवच समोर न ठेवता भाषण करणे , फेटा बांधणे आणि उत्स्फूर्त बोलणे यामुळे वेगळे वलय निर्माण होवून भाषणाच्या आशया ऐवजी तिकडे अधिक लक्ष जाईल याची काळजी घेतल्या गेली. मोदींनी भाषणात पेरलेल्या प्रतीकात्मक बाबी आणि घोषवाक्य इकडेच सर्वसामान्यांचे लक्ष जाणार आणि नेमकी देशाला काय दिशा दिली याकडे जनसामन्यांचे लक्ष जाणार नाही याची  काळजी या भाषणातून घेतली गेली आहे आणि तोच खरा चिंतेचा विषय आहे. चांगले भाषण करून मोदींनी स्वातंत्र्याचा सण तर साजरा केला , पण असे करीत असताना मोदींना अजून दिशा सापडलेली नाही हे लपून राहिले नाही.
 
पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणातून स्वच्छता अभियान , शाळेत मुलींसाठी वेगळे स्वच्छता गृह आणि संसद आदर्श ग्राम योजना हे जे तीन कार्यक्रम जनतेपुढे ठेवले त्याचे महत्व कोणी नाकारणार नाही. हे तर आमचेच कार्यक्रम आहेत अशी पाठ थोपटून घेण्याचे काँग्रेसला कारण नाही. भलेही हे कार्यक्रम कॉंग्रेस राजवटीत सुरु करण्यात आले असतील पण प्रत्यक्षात ते किती उतरले याची काळजी कॉंग्रेसजनानी कधीच घेतली नाही. पैसे खर्च होवूनही व्हावी तशी कामे झाली नाहीत. याचे महत्वाचे कारण कॉंग्रेस सरकार आणि पक्ष याचा जनतेशी आणि कामाशी संबंध फक्त कमिशन पुरता उरला होता. कॉंग्रेस राजवटीत शाळेत शौचालय सक्तीचे केले होते . पण अंमलबजावणीकडे कधीतरी लक्ष देण्यात आले का हा प्रश्न कॉंग्रेसजनानी स्वत:ला विचारावा आणि मग मोदी आमचेच कार्यक्रम राबवितात असा कांगावा करावा. पंतप्रधानांनी शाळेत स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी धर्मादाय संस्था आणि उद्योगजगताला आवाहन केले त्याची खरे तर गरज नव्हती. अव्वाच्या सव्वा फी आकारणाऱ्या खाजगी संस्थाना अशा मदतीची नाही तर कायद्याचा बडगा उचलण्याची गरज आहे. स्वच्छता गृहे नसलेल्या शाळांची परवानगी रद्द करणे सुरु केले तर सहा महिन्यात शाळेच्या स्वच्छता गृहाची समस्या सुटेल. खासदार निधीतून मदत देण्याची कल्पना तर भ्रष्ट व्यवहाराला निमंत्रण देणारी ठरेल.कारण अनेक खासदार हे स्वत:च संस्था चालक देखील आहेत !आपला देश घाणीचे साम्राज्य असलेला देश आहे आणि स्वच्छतेच्या जनचळवळीची गरज वाटावी अशी स्थिती आहे. पण अशा कार्यक्रमाचा काही उपयोग नसतो हे आता पर्यंत हाती घेतलेल्या प्रौढ शिक्षण , सर्व शिक्षा अभियान , गरम स्वच्छता अभियान या सारख्या कार्यक्रमाच्या असफलते वरून धडा घेण्याची गरज आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारली तरच या समस्या कमी होतात हा अनुभव विसरून उत्सवप्रिय देशाला उत्सवी स्वरूपाचे कार्यक्रम दिले तर ते आवडणार, त्याची तारीफ होणार पण प्रत्यक्षात समस्या मात्र जिथल्या तिथे राहणार. या समस्यावर कार्यक्रम सुचवून मोदींनी लोकांच्या काळजाला हात घातला असेल पण बुद्धीला मात्र स्पर्शही होवू दिला नाही.. गाव ओसाड पडत आहेत आणि पडणार आहेत हे वास्तव स्वीकारून नागरीकरणाची योजना बनवून अंमलात आणण्याची गरज आहे. कालप्रवाहात नामशेष होणार असलेल्या गावाला आदर्श बनविण्याचा खटाटोप हा काल विसंगत आणि सरकारी संसाधनाची उधळपट्टी करणारा ठरणार आहे. म्हणूनच मोदींनी उपस्थित केलेल्या समस्या महत्वाच्या असल्या तरी त्या सोडविण्याची पठडी जुनीच असल्याने त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही. देशात आर्थिक समृद्धीची लोकचळवळ उभी करण्याची खरी गरज आहे आणि त्याबाबतीत दिशा दर्शन करण्यास मोदींचे भाषण असफल ठरले आहे..मोदीनी प्रगतीचे श्रेय शेतकऱ्यांना देवून त्यांच्याशी भावनिक नाळ जोडण्याचा प्रयत्न केला खरा पण त्यांच्या संपूर्ण भाषणात शेतकऱ्यांसाठी आश्वासक असे काहीच नव्हते. मोदींचा आर्थिक कार्यक्रम हा ढोबळ आणि ठोकळ घोषणाबाजीच्या पलीकडे गेला नाही.या संपूर्ण भाषणात मोदींनी एकच महत्वाचा आर्थिक निर्णय घोषित केला तो म्हणजे नियोजन आयोग रद्द करण्याचा ! नियोजन आयोग रद्द  झाले तर विकास सरकारी तुरुंगातून आणि नोकरशाहीच्या मगरमिठीतून मुक्त होईल ही स्वागत योग्य बाब असली तरी याला पर्याय काय असणार हे पंतप्रधानांनी गुलदस्त्यातच ठेवले आहे. मोदींना झटपट निर्णय घेणे जड जात आहे याचाच हा पुरावा आहे. मोदींची आर्थिक व्हिजन आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आर्थिक विचार वेगळा असल्याने तर मोदी सरकारला आर्थिक निर्णय घेणे अवघड तर झाले नाही ना अशी  शंका येणे अगदी स्वाभाविक आहे. सोनिया गांधी आणि मनमोहनसिंग यांच्यातील आर्थिक धोरणा संबंधीच्या मतभेदाने सरकारच्या निर्णय प्रक्रीयेवर विपरीत परिणाम झाला होता. त्याचीच पुनरुक्ती आत्ता होत असेल तर देशाला ते महाग पडेल आणि आज कॉंग्रेसची जी गत झाली तीच उद्या भारतीय जनता पक्षाची होईल. कारण आणि परिणाम याचा विचार क्षणभर बाजूला ठेवला तरी सरकारात आल्यापासून मोदी गोंधळले आहेत , चाचपडत आहेत यावर या भाषणाने नक्कीच शिक्कामोर्तब केले आहे. भाषणातून प्रकट झालेल्या आत्मविश्वासाने त्यांचे चाचपडणे तूर्तास सर्वसामान्यांच्या नजरेतून सुटले असले तरी सरकारला लवकर दिशा सापडली नाही तर निराशा वाढायला वेळ लागणार नाही.

---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------

Wednesday, August 13, 2014

माध्यमांची शरणागती

माध्यमे लोकशाही आणि स्वातंत्र्याची रक्षणकर्ते न राहता किंग मेकरच्या भूमिकेत वावरू लागली आहेत. सत्तेत उलटफेर करणारा , राज्यकर्त्यावर आणि धोरणावर प्रभाव पाडणारा प्रभावी उद्योग म्हणून माध्यमजगताचे स्थान निर्माण झाले. सरकार आणि उद्योगजगत या दोघानाही या माध्यमरूपी नव्या उद्योगावर आपले प्रभुत्व राहावे असे वाटत असेल तर त्यात अनैसर्गिक असे काही नाही
---------------------------------------------



लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले नवे सरकार केंद्रात सत्तारूढ होताच स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचा कैवारी म्हणून टेंभा मिरविणाऱ्या माध्यमांवर त्याचा उलट परिणाम झाल्याचे दृश्य पाहायला मिळू लागले आहे. माध्यमांचे स्वातंत्र्य नव्या राजवटीत धोक्यात आल्याचा आभास निर्माण झाला असला तरी नव्या सरकारने माध्यमांच्या नाड्या आवळण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पाउले उचलली असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. संघ परिवाराची एकाधिकारवादी विचारसरणी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एकहाती सत्ता केंद्रित करून राज्य कारभार चालविण्याची सवय लक्षात घेता माध्यम स्वातंत्र्यावर मर्यादा येण्याची भीती रास्त असली तरी सध्या माध्यमात जे बदल होत आहेत त्याच्या मागे नवे सरकार आहे अशी समजूत करून घेतली तर माध्यमातील बदलांची खरी कारणे दुर्लक्षित होण्याचा धोका आहे. फार तर असे म्हणता येईल कि माध्यमांच्या शक्तीचा अंदाज आलेल्या समूहांनी अनुकूल सरकार येताच माध्यमांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पाउले उचलायला सुरुवात केली . मालक मंडळीचे लक्ष आता पर्यंत आपल्या मालकीच्या माध्यमांचा उपयोग नफा मिळविण्यासाठी आणि सरकार कडून आणि समाजातील प्रभावी संस्थाकडून आर्थिक लाभ मिळविण्यावर केंद्रित होते . तसे लाभ मिळविण्यासाठी संपादकीय विभागावर प्रत्यक्ष नियंत्रणाची गरज भासली नाही तो पर्यंत संपादकांचे स्वातंत्र्य 'अबाधित' होते. मालकांनी जसा माध्यमांचा लाभ घेतला तसाच मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याचा लाभ माध्यमांच्या संपादकीय आणि प्रशासकीय विभागाने देखील घेतला. माध्यमा अंतर्गत संपादक म्हणून काम करणारे नवे बादशाह बनले. त्यापैकी काहींची बादशाहत धोक्यात आल्यावर त्यांनी माध्यम स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याची ओरड सुरु केली. त्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण झाले हे खरे असले तरी आजवर त्यांनी आपल्या या अधिकाराचा अविवेकी वापर करून माध्यमाना जे रूप दिले त्याचा यापेक्षा वेगळा परिणाम संभवत नाही. राजदीप सरदेसाई किंवा निखील वागळे सारख्या संपादकांना आपल्यामुळे माध्यमे मोठी आणि प्रभावशाली झाली आणि तरीही आपल्यावर संक्रांत आली याचे जे दु:ख वाटते ते काही अंशी खरे आहे. राजीनामा द्यावा लागल्याने ही दोन नावे चर्चेत असल्याने इथे घेतली आहेत. इतरात आणि त्यांच्यात फार फरक आहे असे मानण्याचे कारण नाही. या सगळ्या संपादक आणि संपादकीय विभागात काम करणाऱ्या मंडळींची प्रभावशाली कामगिरी कोणती असेल तर ही आहे कि पत्रकारितेच्या मानदंडाशी बेईमानी करून एक मूल्यहीन , नीतीहीन पत्रकारितेला जन्म दिला. समाजात काय घडते याचे सत्य आणि समतोल वार्तांकन याला सोडचिट्ठी देवून स्वत:च्या मताचा प्रभाव साऱ्या वार्ता आणि चर्चा यावर पडेल याची काळजी घेतली. संपादकांची वैयक्तिक भूमिका लक्षात घेवून वार्ताहर पोपटपंची करू लागलेत. संपादकांचा ज्या मंडळीवर राग आहे ती सगळी खलनायक आहेत हे ठरविण्यासाठी आणि ठसविण्यासाठी संपादकीय स्वातंत्र्य वापरल्या जावू लागले. घडणाऱ्या गोष्टीचे वृत्त देणे , त्याचे स्वतंत्र विश्लेषण करणे हे माध्यमांचे काम राहिलेच नाही. समाजात काय घडले पाहिजे आणि कसे घडले पाहिजे या पद्धतीने ही मंडळी विचार आणि कृती करू लागली. माध्यमांचा प्रभाव यांच्यामुळे वाढला तो नैतिकता सांभाळून पत्रकारितेचे नवे मापदंड यांनी निर्माण केले म्हणून नव्हे , तर पत्रकारितेला भस्मासुराचे रूप दिले म्हणून !  माध्यम जगात आज जे काही घडते आहे त्याचा संबंध वाढती आर्थिक उलाढाल आणि  धोरणात्मक व राजकीय बदल घडवून आणण्याची क्षमता याच्याशी आहे.
भरकटत चाललेल्या पत्रकारितेचे आणि पत्रकारितेतील पाशवी ताकदीचे दर्शन एकाच वेळी घडले ते रामलीला मैदानात अण्णा आंदोलनाच्या वेळी ! अण्णांचा महात्मा गांधी पेक्षाही मोठा महात्मा म्हणून उदय हे बदलत्या पत्रकारितेचे आणि या पत्रकारितेला मिळणाऱ्या यशाचे गमक होते. आज टाचा घासत केविलवाणे फिरत असलेला हा महात्मा आणि रामलीला मैदानात व्यासपीठावर विराजमान महात्मा एकच व्यक्ती आहे यावर आपल्या डोळ्यासमोर घटना घडल्याने सहज विश्वास बसतो. पण नंतरच्या पिढ्यांचा विश्वास बसणार नाही एवढी किमायागिरी माध्यमे करू शकतात हे माध्यमांच्या आणि देशाच्या एकाच वेळी लक्षात आले. स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचा तोंड देखला जप करणारे नवे गोबेल्स माध्यम जगात निर्माण झालेत. मनमोहनसिंग यांचा अस्त आणि नरेंद्र मोदींचा उदय यात या गोबेल्सची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. समाजात एखाद्याला नायक म्हणून पुढे आणणे आणि एखाद्याला खलनायक म्हणून रंगविणे हा माध्यमांसाठी खेळ बनला. गेल्या दशकात माध्यम स्वातंत्र्याचा उपयोग पत्रकारितेला सत्यापासून फारकत घेण्यासाठी करण्यात आला . स्वत:च्या फायद्यासाठी मालक आणि सरकार यांनी माध्यम जगताची सत्यापासून होणाऱ्या फारकतीकडे डोळेझाक केली असेल , प्रसंगी हवाही दिली असेल पण खरे दोषी तर माध्यमात काम करणारी मंडळी आहेत. माध्यमे लोकशाही आणि स्वातंत्र्याची रक्षणकर्ते न राहता किंग मेकरच्या भूमिकेत वावरू लागली आहेत. सत्तेत उलटफेर करणारा , राज्यकर्त्यावर आणि धोरणावर प्रभाव पाडणारा प्रभावी उद्योग म्हणून माध्यमजगताचे स्थान निर्माण झाले. सरकार आणि उद्योगजगत या दोघानाही या माध्यमरूपी नव्या उद्योगावर आपले प्रभुत्व राहावे असे वाटत असेल तर त्यात अनैसर्गिक असे काही नाही. या दोघांचेही हित उत्तमप्रकारे साधले जाईल असेच आज माध्यम उद्योगाचे स्वरूप आले आहे. आज माध्यम जगात जे काही उलटफेर होत आहेत त्याचा माध्यम किंवा अविष्कार स्वातंत्र्याशी काडीचाही संबंध नाही. हा महत्वकांक्षाचा संघर्ष आहे. माध्यमातील संपादक मंडळीना आपल्या मतानुसार धोरण बनले आणि बदलले पाहिजे असे वाटू लागले आहे तर अंबानी आणि अदानी सारख्या उद्योग समूहांना आपल्या अनुकूल धोरणे ठरावीत यासाठी माध्यमउद्योगावर ताबा हवा आहे. कोणत्याही सरकारसाठी स्वतंत्र माध्यमे धोकादायकच असतात. त्यामुळे अंबानी आणि अदानी यांच्या सारख्याच्या ताब्यात ती असणे सरकारसाठी अधिक सुरक्षित असेल. आज नरेंद्र मोदी सरकारची यात कोणतीच भूमिका दिसत नसली तरी त्यांचा पाठींबा आणि पाठबळ कोणाला असणार आहे हे जगजाहीर आहे. माध्यमाच्या बदलत्या स्वरूपाचा आणि वाढत्या ताकदीचा हा परिपाक आहे. माध्यम स्वातंत्र्य आणि अविष्कार स्वातंत्र्य धोक्यात आले हा कांगावा आहे. माध्यमाचे आज जे स्वरूप आहे त्यात स्वातंत्र्याला वावही नाही आणि जागाही नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.
माध्यमांना आजचे स्वरूप जसे माध्यमकारांनी दिले तसेच समकालीन आर्थिक , सामाजिक आणि राजकीय घडामोडीचा देखील तितकाच वाटा आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर इतिहासाच्या विकासक्रमात माध्यमांना आजचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. माध्यमांची जुनी संकल्पना कधीच मोडीत निघाली आहे. लोकशाहीचा स्तंभ वगैरे गोष्टी या भूतकाळ बनल्या आहेत. आम्ही अजूनही जुन्या चष्म्यातून माध्यमांकडे पाहात असल्याने स्वातंत्र्याची गळचेपी वगैरे असे भारदस्त शब्द वापरून व्यथित होत आहोत. नेहमी प्रमाणे या बदलाचे खापर जागतिकीकरणावर फोडले जाईल. बैल लावून मोटेने विहिरीतून पाणी उपसण्याची जागा इंजीनने घेतली तेव्हा तर जागतिकीकरणाचा पत्ता नव्हता. तेव्हा बदल अपरिहार्य असतात. ते सहज स्विकारता आले पाहिजेत. याच्या त्याच्या डोक्यावर खापर फोडून काही उपयोग नसतो. माध्यमांचे आजचे स्वरूप उद्या कायम राहील असे नाही. तेही बदलेल. पण पूर्वीसारखे ध्येयवादी , स्वातंत्र्य जपणारे , प्रबोधन करणारे असे असणार नाही . कारण त्यासाठी माध्यमातील व्यक्ती ध्येयवादी असून चालत नाही त्या ध्येयवादाला पूरक संरचना असावी लागते . आणिबाणीत औरंगाबादहून निघणाऱ्या अनंत भालेरावांच्या 'मराठवाडा' दैनिकाने केलेला संघर्ष मी जवळून पाहिला आहे. स्वातंत्र्य लढ्याची पार्श्वभूमी असल्याने स्वातंत्र्यासाठी काहीही सोसण्याची तयारी यामागे होती हे जितके खरे आहे तितकेच हेही खरे आहे कि ते वृत्तपत्र बंद पडले तरी बसणारा आर्थिक फटका जाणवण्या सारखा नव्हता. कारण ते वृत्तपत्र चालाविण्यामागे आर्थिक हानी-लाभाचा विचार महत्वाचा नव्हता आणि म्हणून त्याची संरचना सुटसुटीत होती.  आता ती परिस्थिती राहिली नाही. हा एक स्वतंत्र उद्योग बनला आहे. एखादा विचार बिम्बविण्याचा, एखाद्याची प्रतिमा बनविण्याचा किंवा बिघडविण्याचा. याचा सत्याशी काही संबंध राहिला नाही. हा नवा उद्योग इतर उद्योगाच्या तुलनेने वेगळा या अर्थाने आहे कि यात आर्थिक लाभा सोबत पद आणि प्रतिष्ठा देखील मिळते. नवे लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी ही प्रतिष्ठा भांडवल म्हणून उपयोगी पडते.त्यामुळे जुने उद्योगपती या नव्या उद्योगाकडे आकर्षित होणार आणि माध्यम उद्योग ताब्यात घेणार ! यात स्वातंत्र्याची गळचेपी नसून उद्योग मालकीचे हस्तांतर म्हणूनच पाहिले पाहिजे. माध्यमांची आर्थिक ताकद हीच त्यांच्यावर नियंत्रण करणारी ताकद ठरली आहे. या आर्थिक ताकदीवर वार करण्याची क्षमता असणारे सरकार सत्तेत आहे याची जाणीव होताच माध्यमे स्वत:हून लोटांगण घालू लागली आहेत. आणीबाणीत माध्यमावर नियंत्रण आणले म्हणून बदनाम कॉंग्रेसचे कमजोर नेतृत्व आपले काही वाकडे करू शकत नाही याची जाणीव होताच चेकाळलेली स्वैर माध्यमे नरेंद्र मोदीचे सरकार येताच शिस्तीत लोटांगण घालण्या मागचे हे रहस्य आहे. नव्या सरकारातील लोक वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी लढलेले आहेत.तरीही माध्यमे आपले स्वातंत्र्य गहाण टाकायला उतावीळ आहेत. माध्यम जगतात आणीबाणीविना आलेल्या 'अनुशासन पर्वा'चे कारण माध्यमांच्या बदलत्या रुपात सापडेल . माध्यमांचे जुने रूप आठवून हळहळ व्यक्त करायला किंवा चार अश्रू ढाळायला हरकत नाही. मात्र बदलत्या परिस्थितीत बदललेल्या माध्यमाकडे पाहण्याची आपली नजरही बदलली पाहिजे.
--------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------

Thursday, August 7, 2014

विद्यार्थ्यांसाठी लाजीरवाणे !

१८ वर्षावरील तरुणांना मतदानाचा अधिकार देण्याची प्रक्रिया एकीकडे पूर्णत्वास गेली असताना दुसरीकडे महाविद्यालये आणि विद्यापीठ यात निवडणूक लढविण्याचा विद्यार्थ्यांचा अधिकार हिरावला गेला. परिणामी १८ वर्षावरील तरुण - तरुणींना मतदानाचा अधिकार मिळूनही त्यांच्यात जी राजकीय समज यायला हवी त्याचा कुठे मागमुगुसही दिसत नाही
-----------------------------------------------------------------


'देशोन्नती' दैनिकाचे संपादक श्री प्रकाश पोहरे यांनी महाविद्यालयात होणाऱ्या लुटुपुटूच्या निवडणुकांवर गेल्या आठवड्यात 'प्रहार' करून एका महत्वाच्या विषयाला वाचा फोडली आहे. मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणातील निवडणुका ऐवजी महाविद्यालय आणि विद्यापीठ प्रशासनाद्वारे नियंत्रित आणि संचालित या निवडणुकांबाबत विद्यार्थ्यांनी आवाज उठाविण्याचीच नाही तर आंदोलन करण्याची गरज होती. पण वर्षानुवर्षे मुक्त निवडणुकीचा हक्क मारला जात असताना सारा तरुण वर्ग आपल्याला याच्याशी काही सोयरसुतक नसल्या सारखा वागत आला आहे. कधीकाळी महाविद्यालयात प्रशासनाच्या हस्तक्षेपापासून मुक्त निवडणुका व्हायच्या आणि त्या उत्साहाने लढविल्या जायच्या याची कल्पनाही आज महाविद्यालयात शिकणाऱ्या तरुण-तरुणींना नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिलेले विलासराव देशमुख किंवा उपमुख्यमंत्री राहिलेले गोपीनाथ मुंडे यांचे नेतृत्व पुढे आले ते विद्यार्थीसंघासाठी झालेल्या निवडणुकांमधून . असे किती तरी नावे सांगता येतील .विद्यार्थ्यांनी समाजकारण आणि राजकारण यात भाग घेवू नये अशी आज जवळपास सर्वच पालकांची इच्छा असते आणि पालकांची हीच इच्छा महाविद्यालय आणि विद्यापीठ प्रशासनाच्या पथ्यावर पडली आहे. विद्यार्थ्यांनी पुस्तकात डोके घालून बसण्याशिवाय दुसरा कशाचाही विचार करू नये अशी समाजाची धारणा ८० च्या दशका पासून वाढीला लागली. या भावनेने प्रत्येक पालक , प्रत्येक विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांना ग्रासून टाकले आहे. समाजकारण - राजकारण म्हणजे नसती कटकट अशी भावना मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागल्याने महाविद्यालयीन निवडणुकांबद्दल कोणालाच काही वाटेनासे झाले आहे. समाजाबाबत , सामाजिक -राजकीय प्रश्नांबाबत कोणालाच काही भूमिका घ्यायची नाही आहे आणि त्याचमुळे विद्यार्थीसंसदेच्या निवडणुकांचा खेळखंडोबा अनेक वर्षापासून बिनबोभाट सुरु आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम शिक्षणाबद्दलचा विचारच विद्यार्थी करीत नाहीत हा झाला आहे. आपल्या स्वत:साठी , समाजासाठी आणि देशासाठी कशाप्रकारचे शिक्षण गरजेचे आहे याचा विचार न होता निमुटपणे जे शिकविले जाते ते ऐकायचे एवढा मुर्दाडपणा आजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये आला आहे.जिथे ते स्वत:च्या शिक्षणाबद्दलचा विचार करण्याच्या अवस्थेत नाहीत तिथे त्यांच्याकडून समाजाबद्दल आणि देशाबद्दल विचार करण्याची अपेक्षा कोणी करीत असेल तर त्याला स्वप्नरंजना पलीकडे काही अर्थ नाही.
६० आणि ७० च्या दशकात यापेक्षा फार वेगळी परिस्थिती होती. सारेच विद्यार्थी समाजाबद्दल विचार करायचे असे नाही , पण अनेक विद्यार्थी समूह आणि विद्यार्थी संघटना शिक्षणातील समस्या आणि आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना बाबत जागरूक असायचे. यात महाविद्यालय आणि विद्यापीठात निवडून आलेल्या विद्यार्थी संघटना नेहमीच महत्वाची भूमिका पार पाडीत आल्या आहेत. परिसरात , प्रांतात आणि देशातच नव्हे तर जगात चाललेल्या घडामोडी बद्दल विद्यार्थी संघटना जागरूक असायच्या . अनेक प्रश्न आणि समस्या याबद्दल त्यांच्या स्पष्ट भूमिका असायच्या. या भूमिका घेवून विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुका लढविण्यात येत असल्यामुळे विद्यार्थी जगत समाजाशी जोडलेले असायचे. आपल्याच नाही तर समाजाच्या गरजा शिक्षणातून पूर्ण होत नाहीत याची प्रखर जाणीव त्यामुळे विद्यार्थ्यांना असायची. याच जाणीवेतून शिक्षणातील बदलासाठी आणि सामाजिक बदलासाठी विद्यार्थ्यांची आंदोलने व्हायची. या आंदोलनातून नवा विचार , नवे नेतृत्व पुढे यायचे. देशातील राजकारणाला आणि समाजकारणाला नवी दिशा ७० च्या दशकात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने दिली. या दशकात झालेल्या गुजरात , बिहार आणि आसाम राज्यातील विद्यार्थी आंदोलनाने देशाचे राजकीय मानचित्रच बदलून टाकले होते. आज देशात दिसत असलेले राजकीय नेतृत्व बहुतांशी त्याच आंदोलनाची देन आहे. कॉंग्रेस सोडले तर सर्व पक्षांचे आणि सर्व विचारधारेचे नेतृत्व त्याच आंदोलनामधून पुढे आल्याचे दिसून येईल. तसेही ७० च्या दशका पर्यंत कॉंग्रेसचे नेतृत्व देखील त्याच विद्यार्थ्यांच्या हाती होते ज्यांनी शाळा-कॉलेज मध्ये असताना स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रीय सहभाग घेतला होता. विद्यार्थ्यांची राजकीय -सामाजिक समज आणि बदल घडवून आणण्याची क्षमता समोर आल्यानेच घटना दुरुस्ती करून १८ वर्षावरील युवक-युवतींना मतदानाचा अधिकार बहाल करण्यात आला. एकीकडे असा अधिकार देवून तरुणांना राजकीय -सामाजिक प्रवाहात आणण्याचा राजकीय निर्णय झाला असताना दुसरीकडे शैक्षणिक व्यवस्थाच अशी निर्माण करण्यात आली कि राज्यघटनेतील अक्षरांपेक्षा पुस्तकातील अक्षरांनाच महत्व दिले गेले. यातूनच १८ वर्षावरील तरुणांना मतदानाचा अधिकार देण्याची प्रक्रिया एकीकडे पूर्णत्वास गेली असताना दुसरीकडे महाविद्यालये आणि विद्यापीठ यात निवडणूक लढविण्याचा विद्यार्थ्यांचा अधिकार हिरावला गेला. परिणामी १८ वर्षावरील तरुण - तरुणींना मतदानाचा अधिकार मिळूनही त्यांच्यात जी राजकीय समज यायला हवी त्याचा कुठे मागमुगुसही दिसत नाही. अभ्यासक्रमातील चौकटी बाहेरच्या जगापासून विद्यार्थी तुटल्याचा हा परिणाम आहे. अभ्यासक्रमाची चौकट आणि राजकीय समज हे एकमेकांचे शत्रू असल्यासारखे आज भासते आहे. राजकीय समज याचा अर्थच आजूबाजूचा समाज , त्याच्या समस्या समजून घेणे आणि त्यावर उपाय शोधणे असा आहे. राजकीय समज जशी निव्वळ विद्यार्थी एके विद्यार्थी राहून निर्माण होत नाही ,तशीच निव्वळ राजकारणात पडूनही निर्माण होत नाही. विद्यार्थी दशेत तुमचा समाजाशी किती आणि कशाप्रकारे संबंध येतो यावर राजकीय समज अवलंबून असते. आज विद्यार्थ्यांची राजकीय समज शून्य आहे असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही. परीक्षा केंद्रित शिक्षणाने आणि गुणाधारित गुणवत्तेने विद्यार्थ्यांची पार वाट लावली आहे. नवा विचार आणि नवे नेतृत्व गर्भातच मारण्याचा हा प्रयत्न आहे. स्त्री भृणहत्या विरोधात आज आवाज तरी ऐकायला येवू लागला आहे , पण शिक्षण व्यवस्थेत नवा विचार , नवे नेतृत्व गर्भातच मारले जात आहे त्याबद्दल कोणी काही बोलत नाही. कारण ज्या विद्यार्थ्यांनी या विरुद्ध आवाज उठवायला पाहिजे तो एक तर फक्त मोबाईलवर बोलण्यात गुंग आहे किंवा त्याला सामाजिक, राजकीय अनास्थेची गुंगी आली आहे. तो असा गुंगीत असल्यानेच विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुकांबद्दल त्याला काहीच वाटत नाही.
वर वर पाहता गेल्या २-३ वर्षात अभ्यासक्रमाच्या आणि महाविद्यालयाच्या चौकटीबाहेर विद्यार्थी डोकावू लागला आणि चौकटीच्या बाहेर पडू लागल्याचे आशादायक चित्र दिसत असले तरी विद्यार्थ्यांची राजकीय समज वाढताना किंवा विद्यार्थी नेतृत्व तयार होताना दिसत नाही.  अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात विद्यार्थ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर होता हे तर स्पष्टच आहे. या आंदोलना नंतरच्या नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे परिणाम देखील विद्यार्थ्यांमुळे आणि तरुण मतदारांमुळे प्रभावित झालेत हे देखील नाकारता येणार नाही. सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षाला गेल्या निवडणुकीपेक्षा जितकी जास्त मते पडलीत ती संख्या आणि गेल्या निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीत वाढलेली तरुण मतदारांची संख्या जवळपास सारखी आहे हे लक्षात घेतले तर सत्ता परिवर्तनात विद्यार्थी आणि तरुणांचा वाटा निर्णायक स्वरूपाचा होता हे मान्य करावे लागेल. असे असले तरी अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनामुळे देशाची राजकीय धुरा सांभाळण्यास सक्षम असे नेतृत्व विद्यार्थ्यांमधून पुढे आलेले नाही. सत्ता बदल घडून आला असला तरी या सत्ताबदलात नवे नेतृत्व पुढे आले असे घडलेले नाही. ७० च्या दशकात विद्यार्थी आंदोलनातून पुढे आलेल्या विद्यार्थी नेते जे आता वृद्धत्वाकडे झुकले आहे त्याच्या हातून नव्या पिढीकडे नेतृत्व आलेले नाही. याचे कारणच आजच्या विद्यार्थ्यात राजकीय समज नसण्यात दडले आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षात आंदोलनाच्या मैदानात तरुणांची डोकी अभूतपूर्व संख्येत दिसली आणि या संख्येने चमत्कार घडविला. पण या डोक्याच्या आत विचार करणारा मेंदू आहे असे मात्र अभावानेच दिसले. त्यामुळे या तरुणांना डोळे झाकून अण्णा हजारेच्या मागे जाण्यास संकोच झाला नाही कि त्यांच्याकडे पाठ फिरविण्यात संकोच वाटला नाही. अण्णांनी केलेल्या चुकांमुळे तरुणांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरविली हे मान्य केले तर या आंदोलनाला दिशा देण्यात  तरुणांचा काहीच वाटा नव्हता हेही मान्य करावे लागेल. सहभागाच्या दृष्टीने अण्णा आंदोलनात काय किंवा सार्वत्रिक निवडणुकीत काय तरुणांची भूमिका महत्वाची राहिली. सहभागा पलीकडे आंदोलनावर किंवा सत्ता परिवर्तनावर कोणतीही छाप विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना सोडता आली नाही. याचे कारण आजच्या शिक्षणाने आणि शिक्षण व्यवस्थेने तरुणात नेतृत्वाची आस आणि क्षमताच निर्माण केली नाही. आजचे विद्यार्थी आणि तरुण पुस्तकांचे ओझे वाहणारे गाढव बनले आहेत. देशाचे चांगले नागरिक बनण्याची इच्छा आणि क्षमता हरवून बसले आहेत. शिकण्याच्या प्रक्रियेत समाजाशी त्यांचा जीवंत संबंध येत नाही तोपर्यंत त्यांच्यात जिवंतपणा येणारच नाही. विद्यार्थीसंसदेच्या निवडणुका  त्याला समाजाशी जोडण्याचा रस्ता आहेत. या रस्त्यावर उभे करण्यात आलेले अडथळे दूर करण्यासाठी तरुणांनी पुढाकार घेतला तर समाजाला आणि देशाला नवा विचार देणारे तरुण आणि नवे नेतृत्व मिळण्याची आशा आहे. मोकळ्या आणि मुक्त वातावरणात विद्यार्थीसंसदेच्या निवडणुका व्हाव्यात यासाठी  विद्यार्थी आंदोलन उभे राहावे इतका महत्वाचा हा विषय नक्कीच आहे. त्यासाठी झोपलेली तरुणाई जागे होण्याची वाट पाहावी लागणार आहे.
-------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------

Wednesday, July 30, 2014

जागतिक व्यापारावर 'अन्न सुरक्षे'चे ओझे

कठोर आणि कटू निर्णय याची भाषा करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकाएकी शांत झाले आहेत. कारण कटू आणि कठोर निर्णयाचे औषध आपल्या समर्थकांच्याच घशात ओतण्याची गरज आहे हे एव्हाना त्यांच्या लक्षात आले आहे. देशाअंतर्गत या परिस्थितीमुळे विश्व व्यापार संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर  नरेंद्र मोदी सरकारला आडमुठी भूमिका घेणे भाग पडले आहे.
------------------------------------------------------
सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी वर्षभर चर्चेचा आणि वादाचा विषय राहिलेली मनमोहन सरकारची 'अन्न सुरक्षा' योजना आता जागतिक स्तरावर वादाचा विषय ठरली आहे. भारताची अन्न सुरक्षा योजना केवळ वाद आणि चर्चेचा विषय राहिली नसून जागतिक व्यापाराचे सरळीकरण आणि सुलभीकरण यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांना या योजनेमुळे सुरुंग लागतो कि काय या विचाराने आंतरराष्ट्रीय जगतात अस्वस्थता पसरली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सभासद राष्ट्रात यावर घनघोर चर्चा सुरु असून हा लेख प्रकाशित होईल तेव्हा जागतिक व्यापाराचे सुलभीकरण करण्यासाठीचा बहुप्रतिक्षित कराराला भारताच्या या योजनेमुळे सुरुंग लागला कि जीवदान मिळाले हे स्पष्ट झालेले असेल. कारण असा करार अंतिम स्वरुपात ३१ जुलै पर्यंत संमत होणे आवश्यक आहे. नेमका वाद काय आहे यात शिरण्याआधी या निमित्ताने जागतिक व्यापार संघटनेबद्दलचे गैरसमज दूर करून घेतले पाहिजे. जागतिक व्यापार संघटना म्हणजे विकसित राष्ट्रांच्या हातातील बाहुले असून तिचा उपयोग संपन्न राष्ट्रे आपल्या अनुकूल व्यापारशर्ती अविकसित राष्ट्रांवर थोपविण्यासाठी केल्या जाण्याची भीती ही संघटना अस्तित्वात आल्या पासून डावे आणि पुरोगामी तसेच उजवे स्वदेशवादी पसरवीत आले आहेत. सध्या ज्या घडामोडी सुरु आहेत त्यावरून हा गैरसमज निकालात निघायला मदत होईल. १६० पेक्षा अधिक देश सभासद असलेल्या जागतिक व्यापार संघटनेत आज भारत जवळपास एकटा पडला आहे आणि तरीही आंतरराष्ट्रीय समुदाय त्याच्या पुढे हतबल आहे.क्युबा, वेनेझुएला आणि बोलिव्हिया एवढीच रूढीवादी कम्युनिस्ट राष्ट्रे भारताच्या बाजूने आहेत . अये असताना अमेरिकेसह विकसित राष्ट्रांना आणि जगातील इतर राष्ट्रांना आपल्याला हवा तसा करार भारताकडून मान्य करून घेता आला नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघात बोटावर मोजण्या इतक्या संपन्न राष्ट्रांना 'व्हेटो'चा अधिकार आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा कोणताही निर्णय कोणतेही 'व्हेटो'धारित राष्ट्र रोखू शकते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या प्रत्येक सभासद राष्ट्राकडे असा 'व्हेटो' वापरण्याचा अधिकार आहे ! चिमुकले तसेच गरीब बांगलादेश आणि बलाढ्य अमेरिका यांना जागतिक व्यापार संघटनेत समान अधिकार आणि स्थान आहे. हा अधिकार काही लुटुपुटूचा नाही किंवा शेळी आणि वाघाला एका पिंजऱ्यात ठेवण्या सारखा नाही. जगातील सर्व बलाढ्य राष्ट्रासहित १५० च्यावर राष्ट्रे भारताने आपली भूमिका बदलावी यासाठी दबाव आणीत असताना भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहू शकतो याचे कारणच त्याच्याकडे असलेला 'व्हेटो'चा अधिकार खराखुरा आहे. २००१ सालापासून जागतिक व्यापार सुलभीकरणाचे प्रयत्न आणि वाटाघाटी सुरु आहेत. छोट्या छोट्या राष्ट्रांच्या आक्षेपामुळे या वाटाघाटी लांबत आल्या आहेत. तब्बल एक तपानंतर गेल्यावर्षी  बाली येथील परिषदेत या वाटाघाटीना पहिले मोठे यश लाभले आणि ठळक मुद्द्यांवर सहमती बनली होती. त्यावेळी सुद्धा अन्न सुरक्षा हा वादाचा विषय होताच पण त्यावर काढण्यात आलेला तोडगा भारताने तेव्हा मान्य केल्याने ते यश मिळाले होते. बाली येथे ज्यावर सहमती झाली होती त्यालाच कराराचे रूप देण्यासाठी सध्या चर्चा सुरु असून भारताने एक वर्षापूर्वी मान्य केलेल्या मुद्द्यावर माघार घेत घुमजाव केल्याने भारताच्या अन्न सुरक्षा योजनेच्या ओझ्याखाली जागतिक व्यापार चिरडला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दोन वादाचे मुद्दे बाली परिषदेत चर्चिले गेले होते त्याच मुद्द्यांनी पुन्हा नव्याने डोके वर काढले आहे. शेतीमालाच्या हमी भावाच्या बाबतीत सबसिडीची मर्यादा काय असावी या संबंधी जागतिक व्यापार संघटनेत मतैक्य होते. तसेच प्रत्येक राष्ट्राने अन्न धान्याचा साठा किती केला पाहिजे ही मर्यादा निश्चित करण्यात जागतिक व्यापार संघटनेच्या सभासद राष्ट्रात एकमत झालेले आहे. या दोन सर्वमान्य मुद्द्याचे भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाले असल्याचा जगातील इतर राष्ट्रांचा आरोप आहे. सकृतदर्शनी या आरोपात तथ्य आहे. २००६ पर्यंत भारतातील शेतकरी हमीभावातील उणे सब्सिडीचे बळी होते. २००७ पासून मात्र परिस्थिती पालटली आणि शेतीमालाच्या - विशेषत: गहू आणि तांदूळ यांच्या - हमीभावात भरघोस वाढ झाल्याने जागतिक व्यापार संघटनेने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा भारतीय शेतकऱ्यास हमीभावात जास्त सब्सिडी मिळाली. तसेच एकूण उत्पादनाच्या फक्त १० टक्के धान्यसाठा करण्याची सर्वसंमत मर्यादा भारत नेहमीच ओलांडत आला असून प्रचंड प्रमाणावर भारताकडे धान्य साठा आहे. असा साठा केल्याने जगातील धान्य बाजाराचा समतोल ढासळतो आणि धान्य महाग होत असल्याने जगातील इतर राष्ट्रांचा भारताच्या साठेबाजीवर तीव्र आक्षेप आहे. भारताचे यावर म्हणणे असे आहे कि जागतिक व्यापार संघटना ज्या आकडेवारीच्या आधारे हमीभावातील साब्सिडीची मर्यादा ठरविते ती आकडेवारी आणि आधारच कालबाह्य आहे. ताज्या सर्वसमावेशक आकडेवारीच्या आधारे हमीभावातील साब्सिडीची मर्यादा नव्याने निश्चित करावी ही भारताची मागणी राहिली आहे. भारताची लोकसंख्या आणि त्यातील गरिबांचे प्रमाण लक्षात घेतले तर त्यांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी उत्पादनाच्या १० टक्के साठा पुरेसा होत नाही. त्यामुळे भारतासारख्या राष्ट्रांची विशेष परिस्थिती लक्षात घेवून त्यांना यातून सूट दिली पाहिजे किंवा धान्यसाठा करण्याची मर्यादा वाढविली पाहिजे. भारताच्या म्हणण्यात अगदीच तथ्य नाही असे नाही. हे लक्षात घेवूनच बाली परिषदेत एक तोडगा काढण्यात आला होता . त्यानुसार पुढील चार वर्षापर्यंत भारतावर हमीभाव आणि धान्य साठा याबाबत बंधने असणार नाहीत आणि या चार वर्षात हमीभावाची सब्सिडी मर्यादा ठरविण्याची आधुनिक पद्धत आणि धान्यसाठा मर्यादा वाढविण्यासंबंधी जागतिक व्यापार संघटना निर्णय घेईल. मनमोहन सरकारने हा तोडगा मान्य केला होता. नरेंद्र मोदींच्या नव्या सरकारने यावर घुमजाव करीत आधी सब्सिडी आणि धान्यसाठा यावर निर्णय घ्या आणि मगच जागतिक व्यापाराच्या सुलभीकरणा संबंधीचा करार करा असा खोडा घातला आहे. नरेंद्र मोदी हे सूट-साब्सिडीला आळा घालण्याचा कठोर निर्णय  देशाचे अर्थकारण रुळावर आणतील अशी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय जगतात भावना निर्माण झाली होती त्याला मोदी सरकारच्या भूमिकेने मोठा तडा गेला असून सोनिया- मनमोहनसिंग यांचीच धोरणे नरेंद्र मोदी सरकार पुढे रेटीत असल्याचा आरोप आणखी गडद झाला आहे.

समस्येचे खरे मूळ आहे ते सोनिया गांधींच्या आग्रहामुळे मनमोहन सरकारला मान्य करावी लागलेली  अन्नसुरक्षा योजना. देशातील १२५ कोटी लोकसंख्येपैकी ८२ कोटी लोकांना अन्नसुरक्षा पुरविणारी योजना मान्य झाली त्यावेळेस या योजनेकडे कॉंग्रेसची मत सुरक्षा योजना म्हणून बघितले गेले होते. ही अन्न सुरक्षा योजना नसून मत सुरक्षा योजना असल्याचा आरोप करण्यात त्यावेळी भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर होता आणि निवडणूक प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी हा मुद्दा वारंवार मांडला होता. त्यामुळे निवडून आल्यावर नरेंद्र मोदी या योजनेतील मत सुरक्षा काढून टाकतील आणि गरजे इतकी अन्न सुरक्षा योजना नव्या स्वरुपात राबवितील अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. एकीकडे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होत आहे , गरिबांची संख्या कमी होत चालली आहे आणि दुसरीकडे पूर्वीपेक्षा प्रचंड अधिक लोकांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्याचा घाट घातला जाणे हे विरोधाभाशी चित्र अन्न सुरक्षेचा निर्णय आर्थिक वास्तवातून नाही तर राजकीय भूमिकेतून घेतला असल्याचे स्पष्ट करते. सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकार देखील अर्थव्यवस्थेचा बळी देवून राजकीय लाभ घेण्यासाठी सज्ज असल्याचे चित्र अर्थजगतासाठी निराशाजनक आहे. खऱ्याखुऱ्या गरिबाला अधिकाधिक लाभ मिळेल आणि गरज नसणाऱ्याना बाहेरचा रस्ता दाखविणारी नवी अन्न सुरक्षा योजना तयार करून तिची अंमलबजावणी करण्या ऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थकलेल्या सोनिया गांधींच्या खांद्यावरील अन्न सुरक्षेचा झेंडा आपल्या खांद्यावर घेवून  उत्साहाने वाटचाल सुरु केली आहे. गरज नसताना मध्यमवर्गीयांना या योजनेच्या छत्रछायेखाली आणून त्यांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीचा प्रयत्न सपशेल फसला. मध्यमवर्गीय मतदार नरेंद्र मोदींच्या पाठीमागे गेला. आता या मतदाराला दुखावणे नरेंद्र मोदींना शक्य होत नाही हे दिसून येत आहे. कठोर आणि कटू निर्णय याची भाषा करणारे नरेंद्र मोदी एकाएकी शांत झाले आहेत. कारण कटू आणि कठोर निर्णयाचे औषध आपल्या समर्थकांच्याच घशात ओतण्याची गरज आहे हे एव्हाना त्यांच्या लक्षात आले आहे. देशाअंतर्गत या परिस्थितीमुळे विश्व व्यापार संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर त्याचमुळे नरेंद्र मोदी सरकारला आडमुठी भूमिका घेणे भाग पडले आहे.

विश्व व्यापार संघटनेच्या सदस्य राष्ट्राची चिंता दूर करणे आपल्याच पथ्यावर पडणारे आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर धान्यसाठा केल्याने धान्य सडून वाया तर जातेच शिवाय व्यापाऱ्यांना बाजारात धान्य कमी असल्याचा फायदा घेवून मोठ्या प्रमाणावर भाववाढ करून नफा कमाविता येतो. गोदामात प्रचंड धान्य आणि बाजारात मात्र महागाई हे आजचे चित्र त्याचमुळे आहे. जागतिक व्यापार संघटनेने घालून दिलेल्या मर्यादे पर्यंत धान्यसाठा खाली आणता आला नाही तरी आजच्या पेक्षा धान्यसाठा किती तरी कमी करता येणे शक्य आहे. असे केले तर देशांतर्गतही धान्याची बाजारपेठ विकसित होईल. मुळात सार्वजनिक वितरण प्रणाली वरील भार देखील कमी करण्याची गरज आहे. यासाठी मनमोहन सरकारने सुरु केलेल्या गरजूंच्या खात्यात सरळ पैसे जमा करण्याच्या योजनेचा चांगला उपयोग करून घेता येईल. गोदामातील धान्य साठवणूक आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली मधून धान्याचे वितरण यात गळती आणि भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर आहे. तो संपवायचा असेल तर गरजूंच्या खात्यात पैसे जमा करून बाजारातून धान्य खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना दिले पाहिजे. असे करण्याला लोकांचा नाही तर स्वयंसेवी संघटना आणि डाव्यांचा विरोध आहे. हा मोडून काढण्यासाठी लोकांसमोर सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील धान्य कि रोख पैसे या दोन पर्यायातून एक निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा आजवरचा अनुभव लक्षात घेवून ९० टक्क्याच्यावर गरजू रोख पैशाचा पर्याय स्विकारतील यात शंकाच नाही. असे झाले तर सार्वजनिक वितरण प्रणाली वरील भार कमी होवून गोदामात धान्य साठा करण्याची गरज मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल आणि या मुद्द्यावर जगाची नाराजी ओढवून घेण्याचे कारण उरणार नाही.सोनिया गांधींच्या भोवती स्वयंसेवी संघटनांचा गराडा असल्याने यूपीए सरकारला पैसे हस्तांतरण योजना सुरु करूनही तिची अंमलबजावणी करता आली नाही. नरेंद्र मोदी सरकार पुढे तो अडथळा नाही. गरज धाडस दाखविण्याची आहे. खंबीर समजले जाणारे मोदी इथे कमी पडत असतील तर एन डी ए सरकारसाठी तो चिंतेचा विषय होईल.

हमी भावातील सब्सिडीचा मुद्दा जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यासपीठावर वेगळ्या पद्धतीने मांडण्याची आणि हाताळण्याची गरज आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या निकषानुसार आज हमी भावातील सब्सिडी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे हे मान्य केले तर याच निकषानुसार २००६ सालापर्यंत भारतीय शेतकऱ्यांना हमीभावात उणे सब्सिडी मिळत होती हेही मान्य करावे लागेल. ही उणे सब्सिडी भरून मागण्याचा भारतीय शेतकऱ्यांचा हक्क आहे आणि ती भरून देण्याचे भारत सरकारचे कर्तव्य आहे हे जागतिक व्यापार संघटनेने तत्व म्हणून मान्य केले पाहिजे. निव्वळ  अधिक सब्सिडीकडे बोट दाखविणे हा भारतीय शेतकऱ्यावर अन्याय अशी ठाम भूमिका भारत सरकारने घेण्याची गरज आहे. जागतिक व्यापार संघटना जागतिक मुक्त व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी जशी कटिबद्ध आहे तशीच देशांतर्गत मुक्त बाजारपेठेसाठी नियम बनविण्याची भूमिका देखील घेण्याची गरज आहे. आज देशांतर्गत धोरणामुळे कांदा आणि आलू उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात उतरण्याची संधी नाही. जागतिक व्यापार संघटनेने हा मुक्त जागतिक व्यापारातील अडथळा समजले पाहिजे . याला जागतिक व्यापार संघटना देशांतर्गत प्रश्न समजत असेल तर हमीभाव हा सुद्धा त्या त्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न समजून त्यातील लुडबुड थांबविली पाहिजे. शेतकऱ्याला न्याय मिळायचा असेल तर भारत सरकार  आणि  जागतिक व्यापार संघटना या दोघांनीही तर्कसंगत भूमिका घेतली पाहिजे.

-----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि.यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------