विजयात पराभव आणि पराभवात विजय !

विधानसभा निवडणुकीत भाजपला गेल्या निवडणुकीइतकेही जनसमर्थन आणि जागा मिळविता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सरकार बनविण्याच्या स्थितीत असूनही पक्षाची आणि पक्ष नेतृत्वाची मानसिकता पराभव झाल्याची बनली आहे.
----------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र विधानसभेचे निकाल सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीसाठी अनपेक्षित आणि धक्कादायक आहेत. महाराष्ट्रात आम्हीच नंबर वन असे उसने अवसान आणून भाजप नेतृत्व त्यांच्यासाठी निराशाजनक ठरलेल्या  निवडणूक निकालावर पांघरून घालेलही पण खालपासून वरपर्यंत कार्यकर्ते आणि नेते यांना निराशा लपवणे अवघड जाणार आहे. मैदानात आमच्या समोर लढायला कोणी नाही हे काही निवडणूक मैदान गाजविणारे वाक्य नव्हते. नेतृत्वाचा तसा ठाम विश्वास होता. शिवसेना किंवा इतर मित्रपक्ष सोबत आले नाही तरी आपण एकहाती निवडणूक जिंकू शकतो असा विश्वास राज्य आणि केंद्रातील नेतृत्वाला होता. हा विश्वास वाटावा असे वातावरणही निवडणुकीपूर्वी तयार झाले होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे अनेक दिग्गज नेते पराभवाच्या भीतीने म्हणा की ईडी – सीबीआयच्या भीतीने म्हणा भाजपच्या आश्रयाला गेली होती. त्यामुळे निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची धूळधाण होणार असे वातावरण होते. भाजप विरोधकांना तर मोजत नव्हताच पण मित्रपक्षांनाही त्यांची जागा दाखविण्याची भाजपची मानसिकता पक्की झाली होती.

मित्रपक्षांना लोकसभा निवडणुकीचा अनुभव होता. लोकसभेतील यश भाजप नेतृत्वामुळे मिळाले होते. त्यामुळे विधानसभेत भाजपाला सोडून निवडणूक लढविण्याची तयारी आणि हिम्मत मित्रपक्षात नव्हती. हे हेरूनच भाजपने मनमानी करत, अपमानास्पद वागणूक देत मित्रपक्षांना सोबत घेतले. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीचा दारुण अनुभव शिवसेनेच्या पदरी असल्याने भाजप देईल तेवढ्या जागेवर समाधान मानत शिवसेनेने तडजोड केली. बाकी मित्रपक्षांचे स्वतंत्र अस्तित्वच अमान्य करत त्यांना आपल्याच निवडणूक चिन्हावर निवडणूक लढायला भाग पाडले. भाजपचा आत्मविश्वास आणि अहंकार आकाशाला भिडल्याची ही लक्षणे निवडणुकीपूर्वी सर्वानाच स्पष्ट दिसत होती. मित्रपक्षांना सोबत घेऊन उपकार करत आहोत, सरकार तर स्वबळावर बनवू शकतो ही भाजपची निवडणुकीपूर्वीची धारणा होती. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील निवडणूक निकालाकडे पाहावे लागेल.

निवडणुक निकालाने भाजपच्या या अहंकार आणि आत्मविश्वासाला जबर धक्के बसून तडे गेले आहेत. भाजप महाराष्ट्रात नंबर एकचा पक्ष आहे आणि शिवसेनेपेक्षा भाजपने कितीतरी अधिक जागा जिंकल्या आहेत. भाजप देईल तेवढ्या जागा निमूटपणे घेणाऱ्या शिवसेनेने भाजप स्वबळावर सरकार बनविण्यापासून मैलोगणती दूर आहे हे निवडणूक निकालातून स्पष्ट होताच सत्तेत अर्धा वाटा मागितला आहे. निवडणुकीपूर्वी फक्त उपमुख्यमंत्री पदाकडे आशाळभूत नजरेने पाहणाऱ्या शिवसेनेची निकालाचे कल बघताच मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर नजर खिळली आहे. भाजपपेक्षा जवळपास ५० जागा कमी असूनही शिवसेनेने भाजपला कोंडीत पकडण्याचे चालविलेले प्रयत्नच या निवडणुकीने भाजपची स्थिती कमकुवत केल्याचे दर्शविते. स्वबळावर सरकार बनविण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपला साधनसंपत्ती आणि विरोधी पक्षातून खेचलेले मजबूत उमेदवार याची साथ असूनही गेल्या वर्षी इतक्या जागाही मिळविता आल्या नाहीत. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राज्यात झालेल्या अधिक सभा आणि या सभांतून कलम ३७० चा मांडलेला मध्यवर्ती मुद्दा, विरोधकांचे पाकिस्तानशी साटेलोटे दाखविण्याचा नेहमीचा हातखंडा वापरूनही भाजपला गेल्या निवडणुकीइतकेही जनसमर्थन आणि जागा मिळविता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सरकार बनविण्याच्या स्थितीत असूनही पक्षाची आणि पक्ष नेतृत्वाची मानसिकता पराभव झाल्याची बनली आहे.

सत्ताधारी पक्षाला विजयात पराभव वाटावा आणि विरोधी पक्षांना पराभवात विजय वाटावा अशा प्रकारचा अद्भुत असा हा विधानसभा निकाल आहे. असा निकाल येण्यास कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आहेत हे पवार विरोधकांनाही मान्य करण्यास भाग पाडणारे निवडणूक निकाल आहेत. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी सत्ताधारी आघाडीने काँग्रेस पेक्षाही अधिक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लचके तोडून त्या पक्षाला मरणासन्न अवस्थेत सोडले होते. या विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसून हा पक्ष संपणार याची चर्चा सत्ताधारी आघाडीने राज्यभर निवडणूक सभांतून केली होती. अशा निराशाजनक आणि विपरीत परिस्थितीत शरद पवारांनी निवडणुकीचे सूत्र आपल्या हाती घेतले. सत्ताधारी आघाडीला आव्हान देणारा नेता म्हणून पुढे येण्यास शरद पवारांचे पूर्वीचे वलय उपयोगी पडले. काँग्रेस सत्ताधारी आघाडीला विरोध करण्याच्या अवस्थेत दिसत नसल्याने साहजिकच सत्ताधारी आघाडीला आव्हान देणारा एकमेव नेता म्हणून शरद पवार समोर आले आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणावर जनसमर्थन लाभले. शरद पवारांच्या आव्हानाने निवडणुकीच्या आधीचे वातावरण निवडणूक प्रचारादरम्यान बदलले आणि त्याचा परिणाम निवडणूक निकालातून स्पष्टपणे दिसून आला आहे.

शरद पवारांची लढत एकाकी होती. निवडणूक निकाल बघता शरद पवारांना इतर विरोधी नेत्यांची विशेषतः काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांची प्रचारात सक्रिय साथ मिळाली असती तर हे चित्र आणखी बदलले असते. काँग्रेसच्या कचखाऊ नेतृत्वाने महाराष्ट्राचे राजकीय चित्र बदलण्याची संधी गमावली. वंचित आघाडी महाआघाडीत सामील असती तर महाराष्ट्राचे राजकीय चित्र काय राहिले असते याची आगामी काही काळ चर्चा रंगेल. विरोधीपक्ष वेगळे आणि विस्कळीत असण्याचा लाभ महाराष्ट्रात सत्ताधारी युतीला मिळाला आहे.

या निवडणुकीतील सर्वात विधायक बाब म्हणजे संधीसाधू आयाराम गयारामाना मतदारांनी शिकविलेला धडा. निवडणूक लढण्यासाठी ऐनवेळी पक्ष बदलणाऱ्या अर्ध्यापेक्षा अधिक पक्षबदलूंना मतदारांनी पराभूत केले आहे. आगामी काही काळ तरी याचा प्रभाव राजकीय नेत्यांवर असणार आहे. पक्ष बदलताना त्यांना आजच्या इतका निर्लज्जपणा भविष्यात दाखविता येणार नाही हे महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीने सुनिश्चित केले आहे. जय-पराजयापेक्षा ही बाब जास्त मोलाची आणि महत्वाची आहे.
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

राजकारण स्वच्छ करण्याची मदार मतदारांवरच

सक्षम विरोधीपक्षाशिवाय लोकशाहीची कल्पनाच करता येत नाही. ज्यांना विरोधात राहून जनतेची कामे आणि जनतेचे लढे लढायचे नसतील अशा व्यक्तींना लोकशाही राजकारणात स्थान असताच कामा नये.
-----------------------------------------------------------------------

२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत माननीय नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना एक मोठे आश्वासन दिले होते. प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा करणे किंवा शेतीमालाला दीडपट हमीभाव देणे अशा आश्वासनापेक्षा ते आश्वासन जास्त महत्वाचे आणि भारतीय राजकारणावर मोठा परिणाम करू शकणारे होते.ते आश्वासन राजकारणातून गुन्हेगार आणि गुन्हेगारीला हद्दपार करण्याचे होते. माझे सरकार आले तर एक वर्षाच्या आत राजकारणातील गुन्हेगार लोकसभेत किंवा विधानसभेत न दिसता तुरुंगात दिसतील अशी घोषणा करत त्यांनी टाळ्या आणि मते मिळविली होती. मोदीजी प्रधानमंत्री झाल्यावर प्रत्यक्षात काय घडले हे आपण बघतच आहोत. गुन्हेगार आणि भ्रष्टाचारी त्यांच्यावरील कारवाईला संरक्षण मिळावे म्हणून सत्ताधारी पक्षात आश्रय घेत आहेत. मोदींच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी पक्ष अशा लोकांसाठी पायघड्या अंथरूण त्यांचे थाटामाटात स्वागत करून त्यांना प्रतिष्ठा आणि सत्तेत भागीदारी देत आहे. लोकांना सत्ताधारी आघाडीला मते देण्यास बाध्य करू शकतील अशा लोकांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी प्रसंगी ईडी आणि सीबीआयचा उपयोग करीत आहे.                                

मोदींच्या प्रत्येक सभेत ज्या आश्वासनावर मतदार टाळ्यांचा कडकडाट करत होते त्या आश्वासनाच्या नेमक्या उलट गोष्टी मोदींच्या नेतृत्वाखाली घडत असतांना मतदारांना काहीच सोयरसुतक किंवा वैषम्य वाटणार नसेल तर एक दिवस हा देश अट्टल गुन्हेगार चालवत असल्याचे चित्र जगाला दिसल्या शिवाय राहणार नाही. मोदींच्या आश्वासनानंतर मागच्या ५ वर्षात काय घडले हे लक्षात घेतले तर स्वत:ला ५६ इंची छातीचा म्हणवून घेणारा नेताही राजकारणातील गुन्हेगारी आणि गुन्हेगारांपुढे हतबल असल्याचे स्पष्ट होते. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की राजकारणातील गुन्हेगारीचे निर्मूलन वरून होणे अशक्यप्राय आहे. गुन्हेगार, भ्रष्टाचारी आणि संधीसाधूंना निवडून देऊन त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे असे म्हणणे ढोंगीपणाचे आणि हास्यास्पद आहे. वर कारवाई न होता आश्रय मिळतो हे लक्षात घेता संधीसाधूच्या नायनाटासाठी मतदारांनीच हाती शस्त्र घेण्याची गरज आहे. मत हेच मतदाराचे शस्त्र असते आणि त्याचा शस्त्रासारखा वापर केला तर राजकारणातील गुन्हेगारी आणि संधीसाधू प्रवृत्तींना पळतीभुई थोडी होईल. महाराष्ट हे देशातील आघाडीचे राज्य आहे आणि या राज्यातील मतदारांना देशापुढे आदर्श घालून देण्याची संधी मिळत आहे ती हातची जाऊ देता कामा नये. गेल्या तीन महिन्यात महाराष्ट्रातील राजकारणात ज्या उलथापालथी झाल्यात त्या लक्षात घेतल्या तर महाराष्ट्रातील राजकारण हे संधीसाधूंचे आगार असल्याचे दिसून आल्याने राज्याच्या नावाला बट्टा लागला आहे. हा डाग धुण्याची संधी महाराष्ट्रातील मतदारांना मिळत आहे.

ज्यांनी वर्षानुवर्षे एका पक्षाकडून सत्ता उपभोगली त्यांना एकाएकी मतदार संघाचा विकासच झाला नाही याचा साक्षात्कार झाला. मतदार संघाचा विकास करायचा तर सत्ताधारी आघाडीत किंवा सत्तेत येण्याची शक्यता असलेल्या पक्षात सामील होणे गरजेचे वाटू लागले. लोकांच्या व मतदार संघाच्या विकासाची तळमळ पाहून सत्ताधारी पक्षाला सुद्धा यांच्या प्रेमाचे भरते आले. यांच्यावर आपण काय काय आरोप केले होते हे विसरून सत्ताधारी पक्षाने त्यांना प्रवेशच दिला नाही तर सत्तेत पोचण्याचा पासही दिला. तळमळीने पक्ष कार्य करणारे स्वपक्षातील कार्यकर्त्यांचा सत्तेत जाण्याचा मार्ग बंद करून भ्रष्ट,संधीसाधू उपऱ्यांना मानाचे स्थान दिल्याने  लोकशाहीला बळ देणारी राजकीय संस्कृती विकसित होण्यात अडथळा आला आहे. सक्षम विरोधीपक्षाशिवाय लोकशाहीची कल्पनाच करता येत नाही. ज्यांना विरोधात राहून जनतेची कामे आणि जनतेचे लढे लढायचे नसतील अशा व्यक्तींना लोकशाही राजकारणात स्थान असताच कामा नये. परंतु आजचे राजकीय पक्ष सत्ता मिळविण्यासाठी कोणाशीही शय्यासोबत करायला तयार आहेत. मूल्य आणि साधनशुचिता हे राजकारणातून हद्दपार झालेले शब्द आज येत. शब्द हद्दपार झाल्याने बिघडले नसते पण या शब्दासोबत लोकशाही हद्दपार होऊन गुंडपुंड आणि मतलबी लोकच सत्तेत येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. महात्मा गांधींनी कायदेमंडळाला वेश्यागृह का म्हंटले असेल याचा उलगडा सध्याच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाकडे पाहून होतो.                                                                                                                

महात्मा गांधींनी संसदेला वेश्येचा अड्डा म्हंटले असले आणि संसदीय व्यवस्थेचे कितीही दोष असले तरी आजवरच्या शासन व्यवस्थेतील ती सर्वोत्तम शासन व्यवस्था आहे हे नाकारता येत नाही. गंगेला आपण पवित्र नदी मानतो आणि तिच्यात घाण सोडतो तसेच संसदीय व्यवस्थेचे झाले आहे. आपण मत देऊन अशीच घाण संसद आणि विधिमंडळात पाठवत आहोत. गंगा स्वच्छ करण्याचा वर्षानुवर्षे प्रयत्न सरकारकडून होत आहे आणि तरीही गंगा स्वच्छ होत नाही. कायदेमंडळात चांगले लोक यावेत यासाठी कमी प्रयत्न झाले नाहीत. पण दिवसेंदिवस कायदेमंडळात मतलबी आणि भ्रष्टांचा जमावडा वाढत चालला आहे. ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत पक्षांतर करणारे निवडून आले तर महाराष्ट्राचे विधिमंडळ आणि मंत्रीमंडळ यात अशाच संधीसाधुंचाच भरणा असलेला दिसेल. ही अवस्था रोखण्याच्या स्थितीत कोणताच पक्ष नाही. त्यामुळे मतदारांवरच लोकशाहीची निर्मळ गंगा वाहती ठेवण्याची मदार आहे. आयाराम गयाराम संस्कृती पक्षपद्धती,लोकशाही आणि लोकहित याला बाधा आणणारी आहे. जे स्वपक्षाशी गद्दारी करू शकतात ते जनतेशी देखील गद्दारी करू शकतात. तेव्हा अशा उमेदवारांना थारा न देणे जनतेच्या आणि लोकशाहीच्या हिताचे आहे. असे उमेदवार कोणत्याही पक्षाने दिलेले असोत त्यांना पराभूत केले तर आणि तरच भविष्यात जबाबदार आणि स्वच्छ लोकप्रतिनिधी मिळतील. स्वच्छ राजकारणाची ही पूर्वअट आहे. 

--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

मतदारांनो, फक्त प्रश्न विचारा आणि संभ्रम दूर करा !

मतदारांना गृहीत धरून नेतृत्व केंद्रित राजकारण केले जात आहे. याचे कारण आपल्याला गृहीत धरणे हा आपला अपमान आहे असे मतदार समजत नाही. त्याला प्रश्न पडत नाहीत आणि प्रश्न पडले तर ते विचारण्याची इच्छा आणि हिम्मत त्याच्यात नाहीत. अशी इच्छा आणि हिम्मत निर्माण झाल्याशिवाय राजकारण जनताभिमुख होणार नाही.
-----------------------------------------------------------------------------------

निवडून आल्यानंतर ५ वर्षे आपल्याच विश्वात वावरणारे नेते विनम्र होत जनतेच्या दरबारात हजेरी लावत आहेत. या ५ वर्षात एक नागरिक म्हणून , एक मतदार म्हणून राजकारणाविषयी, सरकार विषयी आणि विरोधी पक्षांविषयी वेळोवेळी अनेक प्रश्न , अनेक शंका निर्माण झाल्या असतील. निवडणूक म्हणजे कोणाला निवडून देण्याची औपचारिकता नसून आपल्याला पडलेल्या प्रश्नांचे उत्तर मिळविण्याची , शंकांचे निरसन करण्याची घटनादत्त संधी असते. प्रत्यक्षात निवडणूक विविध पक्ष-अपक्ष उमेदवारांची आपसातील लढाई समजली जाते आणि या लढाईत कोण उजवे आहे याचा कौल या लढाईच्या रिंगणाच्या बाहेर प्रेक्षकासारखे उभे असलेले मतदार देत असतात. निवडणूक लढणारे पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार एकमेकांविषयी एवढे प्रश्न निर्माण करतात की या प्रश्नांच्या धुराळ्यात गेली ५ वर्षे मतदारांच्या मनात निर्माण झालेल्या प्रश्नावरच धूळ साचते. विरोधी व सत्ताधारी पक्ष एकमेकांविषयी अतिरंजित प्रश्न उपस्थित करतात आणि सभांमधून या प्रश्नांची रंजक उत्तरेही दिली जातात. पण यामुळे निवडणुका या दोन घटक्याचे मनोरंजन ठरतात. आपले मनोरंजन करून घ्यायचे की आपले प्रश्न सोडवून घ्यायचे असा प्रश्न मतदारांना पडत नाही तो पर्यंत निवडणुका मतदारांचे औटघटकेचे मनोरंजन करणारी इव्हेन्ट तेवढी ठरणार आहे. निवडणुका मनोरंजनाची इव्हेन्ट न ठरता प्रश्न मांडण्याची आणि ते सोडवून घेण्याची घटना ठरावी असे वाटत असेल तर त्यासाठी आपल्या सभोवताली जे काही घडत आहे त्याबद्दल आपल्याला प्रश्न पडले पाहिजेत. आपल्याला प्रश्न पडले आणि ते विचारावेसे वाटले तर निवडणूक ही पक्षा-पक्षातील लढाई न राहता राजकीय पक्षांना आपला सामना मतदारांशी आहे याची जाणीव होईल.

निवडणूक राज्याची होत आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत राज्यातील आर्थिक , सामाजिक आणि राजकीय प्रश्न ऐरणीवर यायला हवेत. या प्रश्नांवर सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षांनी काय केले आणि काय केले नाही हे समोर आले पाहिजे. विरोधीपक्ष एखादा निर्णय घेऊन अंमलात आणू शकत नाही हे खरे असले तरी जनतेचे प्रश्न मांडण्यात आणि रेटण्यात कितपत यशस्वी झाला हे तपासता येते. विरोधी पक्ष बलवान आहेत म्हणून त्यांचे बाजूने कधीच निवडणूक निकाल लागत नाहीत. सत्ताधारी पक्षाच्याच बऱ्या-वाईट कामगिरीच्या आधारे निवडणूक निकाल लागत असतात. त्यामुळे कामगिरी बद्दलचे खरे उत्तर मागच्या ५ वर्षात जे सत्तेत होते त्यांचेकडून आणि त्यांच्या पक्षाकडून घेणे महत्वाचे ठरते. निवडणुका जाहीर झाल्या नंतर जे चित्र समोर आले आहे त्यावरून असे दिसते की सत्ताधारी पक्ष आपल्या कामगिरी बद्दल बोलायला फारसा उत्सुक नाही. त्या ऐवजी  मोदी सरकारने काश्मीर संबंधी कलम ३७० वर घेतलेला निर्णय राज्याच्या निवडणुकीत प्रमुख मुद्दा बनावा असा त्यांचा प्रयत्न आहे.                                                                   

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आपल्या पहिल्या दोन्ही निवडणूक सभात कलम ३७० वर बोलले. त्यांच्या पाऊलावर पाऊल ठेवून प्रांताध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ते लढवत असलेल्या कोथरूड मतदारसंघात चक्क कलम ३७० वर चर्चा ठेवली. याचा अर्थ भाजपला राज्यातील कामगिरीवर चर्चा नको आहे. राष्ट्रवादाची भावना पेटवून निवडणूक जिंकण्याचा त्यांचा इरादा स्पष्ट आहे. त्यामुळे मतदारांनी सावध राहिले पाहिजे. चंद्रकांत पाटलांना कलम ३७० वर चर्चा करू द्या. मतदारांनी मात्र त्यांना नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात घोषणा केली होती त्या खड्डे मुक्त महाराष्ट्राचे काय झाले हे विचारले पाहिजे. कर्जमाफीचे भिजत घोंगडे आहे, शेतीमालाच्या भावाचा आणि खरेदीचा प्रश्न आहे , पीक विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित असण्याचा प्रश्न आहे. शिक्षण आणि रोजगाराचा प्रश्न आहे. असे एक ना अनेक प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारची कामगिरी तपासण्याची संधी मतदारांनी सोडता कामा नये.

तरीही ते कलम ३७० वरच बोलत असतील तर त्यांना विचारले पाहिजे की महाराष्ट्रासाठी कलम ३७१ अंतर्गत विशेष प्रावधान कशासाठी आहे. मराठवाडा, विदर्भ , कोंकण या प्रदेशाचा विकास झाला नाही म्हणूनच आहे ना. महाराष्ट्राला कलम ३७० लागू नसल्याने विकासात अडथळा येण्याचे कारणच नव्हते. ते याचा दोष काँग्रेसला देतील. तेव्हा आपले प्रधानमंत्री १५ वर्षे गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री होते तरी तेथे कलम ३७१ चा विकासाठी विशेष लाभ घेण्याचे कारण काय हे विचारले पाहिजे. त्यांनी कोणत्याही प्रश्नांची चर्चा केली तरी आपसहा-पक्षात ण आपल्या इथल्या परिस्थितीचा  आरसा दाखविला पाहिजे. कलम ३७० रद्द केल्याने जमिनीचे भाव वाढतील आणि त्याचा फायदा होईल असा दावा केला जातो. पण इथे कलम ३७० नसताना शेतजमिनीची मुक्त खरेदी विक्री करता येत नाही .त्यावर अनेक बंधने आहेत. ही बंधने कधी आणि कसे दूर करणार यावर बोलायला भाग पाडले पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक राजकीय पक्ष समोर करतील त्या मुद्द्यावर नाही तर मतदार आणि नागरिकांना जे मुद्दे महत्वाचे वाटतात ते मुद्दे निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी राहतील या बाबत मतदारांनी जागरूक असले पाहिजे. यासाठीच निवडणूक सामना पक्षा-पक्षात नको तर मतदार विरुद्ध राजकीय पक्ष असा झाला पाहिजे !

---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
९४२२१६८१५८ 

शेतकऱ्यांचे घसरते राजकीय मूल्य आणि महत्व

भारत कांद्याची निर्यात बंद करणार असेल तर जगात पाकिस्तान आणि चीनच्या कांद्याची मागणी वाढणार आहे. शत्रू राष्ट्राचा फायदा होईल असा तत्परतेने निर्णय घेणारे सरकार शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी मात्र कधी तत्परतेने धावून जात नाही.
--------------------------------------------------------------------


महाराष्ट्र आणि हरियाणा राज्याच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर होताच केंद्राने तातडीने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली. देशाचा शत्रू नंबर १ असलेल्या पाकिस्तानकडून तातडीने २००० मेट्रिक टन कांदे आयात करण्याचे निर्देश दिले आणि केंद्रीय साठ्यातून ५० हजार टन कांदा बाजारात ओतला . कारण होते बाजारात कांद्याच्या भावाने पन्नाशी ओलांडणे. साधारणपणे कांदा चिरायला घेतला की डोळ्यातून पाणी येते. पण आपल्याकडे मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय लोकांच्या डोळ्यात कांद्याचे भाव वाढायला सुरुवात झाली की पाण्याचे लोट सुरु होतात. या लोटात पूर्वी काही राज्य सरकारे वाहून गेली म्हणजे निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला कांद्याच्या भाववाढीचा दणका बसून सत्तांतरे झालीत. कांद्याच्या भाववाढीने त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून केंद्राने तातडीने भाव पाडण्यासाठी वर सांगितलेली पाऊले उचलली आहेत. देशात सर्वाधिक कांदा उत्पादन करण्याचा मान नाशिक जिल्ह्याचा आहे. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगांव हे देशातील सर्वात मोठे कांदा व्यापाराचे केंद्र आहे. तर देशातील सर्वाधिक कांदा उत्पादन करणाऱ्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुका होत असतांना कांद्याचे भाव पाडण्याचा केंद्राकडून प्रयत्न सुरु आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर असा प्रयत्न होतो याचा अर्थच निवडणुकीच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना राजकीय मूल्य आणि महत्व राहिलेले नाही. शेतकऱ्याच्या खिशातून ६० हजार काढायचे आणि त्यातले ६ हजार त्याच्या खात्यात जमा करण्याचा उदारपणा दाखविला तरी धो धो मते पडतात हा ताजा अनुभव असल्याने राज्यकर्त्यांची हिम्मत वाढली नसती तरच नवल.

गेल्या मे मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी कांद्यासाठी १० टक्के निर्यात सबसिडी होती. लोकसभा निवडणुकीतील मोठ्या विजयानंतर मोदी सरकारने पहिले काम कोणते केले असेल तर ही १० टक्के निर्यात सबसिडी बंद करून टाकली. आणि आता तर कांदा निर्यात पूर्णपणे बंद होईल असे निर्णय घेतले आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या मेहनतीने जगातील पहिल्या क्रमांकाचा कांदा निर्यातक देश म्हणून देशाचा लौकिक वाढविला. उठता बसता देशभक्तीची जपमाळ ओढणाऱ्या आणि देशाचा मान वाढविण्याच्या गप्पा करणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्याने वाढविलेला लौकिक मातीत मिळविला आहे. प्रचंड स्पर्धा असतांना जगाची बाजारपेठ काबीज करणे सोपे नसते. अशा अचानक आणि अनपेक्षित निर्णयाने देशातील शेतकऱ्याचेच नुकसान होत नाही तर  देशाची विश्वासार्हता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होते. निर्यातीचे सौदे आधी झालेले असतात. ठरलेल्या वेळात माल देण्याचे बंधन असते नाही तर मोठे नुकसान होते. सरकार आणि त्याच्या बाबूंना याचे काहीच सोयरसुतक नसते. कोणतीही पूर्वसूचना न देता एका रात्रीतून तात्काळ निर्यातबंदी लागू होते. अशा निर्णयातून झालेल्या नुकसानीची भरपाई देखील सरकार करीत नाही. आली लहर आणि केला कहर अशा पद्धतीचा निर्यात बंदीचा निर्णय आहे 
                                                                                                                                         
कांदा आवश्यक वस्तू कायद्या अंतर्गत मोडत असला तरी ती काही जीवनावश्यक वस्तू नाही. कांदा ८-१५ दिवस खायला मिळाला नाही तरी काही बिघडत नाही. उलट कांद्याला हानीकारक समजून कांद्याला जेवणात स्थान न देणारा मोठा वर्ग आपल्याकडे आहे. चातुर्मासात कांदा न खाण्याची आपल्याकडे परंपरा आहे आणि परंपरेचा अभिमान बाळगणारे सरकार असतांना  परंपरा मोडून कांदा खाता यावा असे निर्णय हे सरकार कसे घेऊ शकते हे विचारण्याची सोय नाही. प्रश्न विचारणे सरकारला आणि सरकार समर्थकांना अजिबात रुचत नाही. सरकारला प्रश्न विचारणारे पाकिस्तान समर्थक ठरतात आणि त्यांना पाकिस्तानात  पाठविण्यासाठी सरकार समर्थकच नाही तर सरकारातील मंत्री देखील तत्पर असतात ! सरकारने एका रात्रीतून कांदा निर्यात बंद करण्याचा निर्णय घेतला त्याचा फायदा कोणाला होणार असेल तर तो पाकिस्तान आणि चीन या देशांना होणार आहे. भारत कांद्याची निर्यात बंद करणार असेल तर जगात पाकिस्तान आणि चीनच्या कांद्याची मागणी वाढणार आहे. शत्रू राष्ट्राचा फायदा होईल असा तत्परतेने निर्णय घेणारे सरकार शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी मात्र कधी तत्परतेने धावून जात नाही. कांद्याचेच उदाहरण घ्या ना. ७-८ महिने आधी काय स्थिती होती ?


७-८ महिने आधी शेतकऱ्यांना कांदा मातीमोल भावाने विकावा लागला होता. जुन्या बातम्या आमच्या लक्षात राहात नाहीत. नाशिक मध्ये शेतकऱ्यांनी २ रु.किलो दराने कांदा विकला तेव्हा निर्यात बंदी इतक्या तत्परतेने मदतीसाठी कोणी धावून आले नाही. महाराष्ट्र सरकारला उशिरा जाग आली आणि २०० रुपये प्रति क्विंटल तुटपुंजी मदत जाहीर केली जी अजून कित्येक शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. शेतकऱ्याला बाजारात मिळालेली किंमत आणि सरकारची मिळालेली मदत याची बेरीज केली तरी उत्पादन खर्च निम्म्यानेही भरून निघाला नाही. कांद्याच्या बाबतीत २-३ वर्षात एकदा चांगले भाव मिळतात आणि असे भाव मिळायला लागले कि सरकारचा हस्तक्षेप ठरलेलाच असतो. ग्राहकाला जास्त पैसे मोजावे लागले तर त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागते हे त्याचे कारण. शेतकऱ्याला किंमत मिळाली नाही तरी त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागत नाही आणि त्याचमुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नाही आणि शेतकऱ्यांचे राजकीय मूल्यही शून्यच आहे. दोष सरकारचा किंवा कोणत्या पक्षाचा नाही. शेतकरी कधीच शेतकरी म्हणून मतदान करत नाही. तो जाती-धर्माखातर माती खातो नाही तर नात्यागोत्यासाठी खातो. याचीच किंमत त्याला मोजावी लागत आहे.
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर  जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८

शरद पवारांनी कात टाकली !

आजूबाजूचा भ्रष्ट गोतावळा दूर झाल्याने पवारांना जनतेशी सरळ संबंध स्थापण्यातील अडथळाही दूर झाला. विधानसभा निवडणुकीमुळे पुन्हा जनतेशी नाळ जोडण्याची संधी मिळाली. पवारांना आज मिळणारा प्रतिसाद जुन्या पवारांची आठवण करून देणारा आहे. 
----------------------------------------------------------------------------

लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांचे पानिपत झाल्यानंतर देशभरातील अनेक राजकीय कार्यकर्ते आणि नेते याना आपल्या पक्षापेक्षाही स्वत:च्या अस्तित्वाची चिंता लागली. यापैकी अनेकांना आपले भवितव्य सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षात सुरक्षित राहील याची खात्री झाली. कमजोर झालेल्या विरोधी पक्षांना विशेषतः काँग्रेस सारख्या पक्षांना पुन्हा उभेच राहता येऊ नये यासाठी भाजपने पक्षांतरास प्रोत्साहन दिले. भाजपने पाहिजे असलेल्या नेत्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी साम,दाम,दंड,भेद नीती वापरून आपल्याकडे येणे भाग पाडले. सीबीआय आणि ईडीचा वापर पाहिजे असलेले लोक आपल्याकडे खेचण्यासाठी उघडपणे केला. बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक राज्यात अशी उदाहरणे एकापेक्षा अधिक आहे. नुकताच महाराष्ट्र राज्यातही याचा प्रयोग करण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीत भाजप विरुद्ध महाराष्ट्रात प्रचाराची राळ उडवून देणाऱ्या राज ठाकरेंचा आवाज ईडीचा ससेमिरा मागे लावून ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बंद करण्याचा प्रयत्न झाला. ईडीच्या चौकशीनंतर राज ठाकरेंचा आवाज महाराष्ट्राला ऐकू आला नाही  लक्षात घेण्यासारखे आहे.                   

विरोधी पक्ष आणि त्यांची २-४ राज्यात असलेली सरकारे टिकूच नाहीत यासाठी 'हनी ट्रॅप' (निवडून आलेल्या आमदारांना, मंत्र्यांना सेक्स रॅकेट मध्ये अडकविण्याचा प्रयत्न) लावण्यात आल्याचे मध्यप्रदेशात उघडकीस आले आहे. सत्ताधारी पक्षाने कोणत्याही थराला जाऊन कोणालाही आपल्यापक्षात सामील करण्याची जी रणनीती आखली आहे त्यात महाराष्ट्रात त्यांना चांगले यश लाभले आहे. महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाचे जहाज बुडणार असे वातावरण निर्माण करण्यात सत्ताधारी पक्षाला यश आल्याने बुडणाऱ्या जहाजातून उंदीर पटापट उद्या मारतात तसे राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यात विरोधी पक्षांच्या जहाजातून सत्ताधारी पक्षाच्या जहाजात उड्या घेऊ लागले  आहेत. हे प्रमाण एवढे मोठे आहे की भाजपमधील निष्ठावंतांना आपल्या भवितव्याबद्दल चिंता वाटावी ! या उंदीरउड्यांमुळे विरोधी पक्षांचे जहाज महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत बुडणार याची खात्री वाटत असतांना एका जहाजावरील कप्तान जहाज बुडू न देण्याच्या जिद्दीने उभा राहिला आणि त्याच्या प्रयत्नांना लोकांची विशेषतः तरुण वर्गाची मिळत असलेली साथ बघता महाराष्ट्रातील निवडणूक सत्ताधारी पक्षाला एकतर्फी जिंकता येणार नाही आणि चुरशीच्या व चिवट विरोधाचा सामना करावा लागणार याचे संकेत निवडणुका  जाहीर झाल्यानंतर मिळू लागले आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या विजयात अडथळा बनून शरद पवार घट्ट पाय रोवून उभे असल्याचे चित्र दिसू लागल्याने विरोधी तंबूत चैतन्याची झुळूक निर्माण झाली आहे.

सत्तेत असताना आणि नसतानाही महाराष्ट्राचे राजकारण शरद पवार केंद्रित राहात आले आहे. राजकारणात आपले अस्तित्व टिकवायचे आणि वाढवायचे असेल तर शरद पवारांचे समर्थन किंवा शरद पवारांचा विरोध यापैकी काही तरी एक असणे ही महाराष्ट्राच्या राजकारणाची अपरिहार्यता बनून गेली होती. सत्तरच्या दशकात महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाय रोवण्यासाठी प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे या जोडगोळीने शरद पवारांचा आधार घेतला होता आणि पुढे पवारांचा विरोध करूनच राजकारणात मोठे स्थान मिळविले होते. पण नंतरच्या काळात परिस्थिती बदलत गेली. शरद पवारांची जुनी प्रतिमा आणि अपरिहार्यता लयाला जाऊ लागली असतांना राखेतून उठून उभे राहावेत तसे उभे राहतांना पवार दिसू लागले आहे. पवारांचे पतन समजून घेतले तरच पवारांच्या पुन्हा उभे राहण्याचा अर्थ लक्षात येईल. 

मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर आणि त्यापूर्वीचे शरद पवार हे वेगळं रसायन होतं. त्यानंतर मुंडेंच्या बेफाम आरोपांचा कालखंड सुरु झाला. एनरॉन गाजले. विरोधकांनी पवारांवर आरोपाच्या फैरी सुरु केल्यावर शंकरराव चव्हाण सारख्या पक्षांतर्गत विरोधकांना पवारांचे प्रभुत्व संपविण्याची संधी चालून आली. त्यांच्या फुसीने शरद पवार समर्थक असलेले मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक पवारांवर उलटले. पवारांच्या केलेल्या घाताने पश्चात्तापदग्ध झालेले सुधाकरराव नाईक पवारांनी एनसीपीची स्थापना करताच काँग्रेसमधून एनसीपीत येणारे पहिले नेते होते. पक्षातूनच इंधन पुरविणे सुरु झाल्याने मुंडेंच्या आरोपांना जोर चढला आणि बळही मिळाले. तेलगी व लवासा प्रकरणी आरोप झालेत. आरोप खंडीभर आणि पुरावे गाडीभर असल्याचे खूप बोलले गेले . आरोप कोणताच सिद्ध झाला नाही किंवा आरोप करणाऱ्यांनी ते सिद्ध करण्याचा काडीचाही प्रयत्न केला नाही. आरोपाने प्रतिमा मलीन व्हायची ती झालीच. पण पवारांचे खरे नुकसान झाले ते एनसीपीच्या स्थापनेने.                                         

देवाच्या आळंदीपासून सुरु झालेला शरद पवारांचा राजकीय प्रवास एनसीपीच्या स्थापनेने चोराच्या आळंदीत पोचला. पवारांच्या सर्वसमावेशक राजकारणाला मर्यादा आल्या. पक्षात मराठा जातीचे वर्चस्व निर्माण झाले. विचार आणि कार्यापेक्षा नातीगोती प्रभावी ठरली. काँग्रेस-एनसीपीच्या खातेवाटपात मलईदार खाती एनसीपीच्या वाट्याला आली. अर्थात हे खाते वाटप सेना-भाजप युती फॉर्म्युल्यानुसारच होते. पण भाजप सारखा सफाईदार हात न मारता आल्याने एनसीपीचे मंत्री उघडे पडून पक्ष आणि शरद पवार बदनाम झालेत आणि कारवाई न करण्याइतके अगतिकही. आता हा सगळा भ्रष्ट कंपू भाजपने आपल्याकडे खेचल्याने पवारांना नव्या पद्धतीने नवे राजकारण करण्याची संधी मिळाली आहे. आजूबाजूचा भ्रष्ट गोतावळा दूर झाल्याने पवारांचा  जनतेशी सरळ संबंध स्थापण्यातील अडथळाही दूर झाला. पवारांना आज मिळणारा प्रतिसाद -विशेषतः तरुण वर्गाचा प्रतिसाद जुन्या पवारांची आठवण करून देणारा आहे. पवारांनी कात टाकली आहे. विजय मिळेल न मिळेल पण पवारांचा नवा डाव विधानसभा निवडणुकीतील रंगत आणि चुरस वाढविणारा आहे.   
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

देशातील अर्थसंकटाला सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार ?

सध्याच्या आर्थिक संकटावर भाष्य करतांना प्रसिद्ध कायदेतज्ञ् हरीष साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२-१३ साली टू जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटप प्रकरणी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांना जबाबदार धरले आहे. पण मग इतके वर्ष गप्प राहिल्या नंतर आजच का मुखर झालेत असा  प्रश्न पडतो.
-----------------------------------------------------------------

पाकिस्तानच्या कैदेत असलेल्या कुलभूषण जाधव या भारतीय नागरिकाला वाचविण्यासाठी १ रुपया फी आकारून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताची बाजू समर्थपणे आणि यशस्वीपणे मांडल्याने हरीष साळवे हे वरिष्ठ वकील प्रकाशझोतात आले आहेत. यामुळे ते केवळ प्रकाशझोतातच आले नाहीत तर लोकांच्या हृदयात देखील त्यांना स्थान मिळाले आहे. ज्या कामासाठी प्रतिस्पर्धी वकिलांनी -तेही पाकिस्तानच्या- आपल्या देशाकडून कोट्यवधी उकळले असतांना फक्त १ रुपया फी आकारून त्याग आणि देशभक्ती सिद्ध केलेल्या साळवेंचे सध्या देशभक्तीच्या आलेल्या महापुरात विशेष कौतुक होणे स्वाभाविक आहे. असा त्यागी देशभक्त माणूस चुकीचे कसे बोलू शकेल अशा प्रकारची धारणा यातून तयार होणेही तितकेच स्वाभाविक आहे.                          

अण्णा आंदोलनाने आणि अण्णांच्या रामलीला मैदानातील ऐतिहासिक उपोषणाचे वेळी लोकभावना तशीच होती. तेव्हा अण्णांचा प्रत्येक शब्द  प्रमाण मानणारे अण्णांचे शब्दच नाही तर अण्णांनाही विसरून गेलेत. भावनिक उद्रेकाचा असाच परिणाम होतो. त्यागी देशभक्तांची भूमिका चुकीची असू शकते आणि त्या चुकीची मोठी किंमत समाजाला, देशाला मोजावी लागू शकते याची जाण भावनिक उद्रेकात किंवा अतिरेकात हरवून जाते. तशी ती अण्णा आंदोलनाच्या काळात हरवली होती याची जाणीव हरीष साळवे यांनी देशाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर जे भाष्य केले त्यातून ध्वनित होते. अण्णांचा त्याग जुना झाला आहे आणि हरीष साळवेचा त्याग नवा असल्याने आता हरीष साळवे म्हणतात त्याचा अधिक प्रभाव पडू शकतो किंवा त्यांचे म्हणणे खरे वाटू शकते.

देशाच्या सध्याच्या आर्थिक संकटावर भाष्य करतांना हरीष साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२-१३ साली टू जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटप प्रकरणी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांना जबाबदार धरले आहे. अण्णा आंदोलनाने मनमोहन सरकारच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी तापविलेल्या वातावरणात कॅग प्रमुख विनोद राय  यांनी २ जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपात सरकारी तिजोरीला लाखो कोटींचा फटका बसल्याचा अहवाल सादर करून आगीत तेल ओतले आणि लोकांच्या पेटलेल्या मनांनी  मनमोहन सरकार स्वाहा केले होते. देशात त्याकाळात सरकार विरोधी उसळलेला उन्मादापासून सर्वोच्च न्यायालय देखील अलिप्त राहिले नव्हते. कॅगच्या अहवालाने सरकारचे धोरण घोटाळा ठरले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ते प्रमाण मानून सरकारचे  ते धोरणच रद्दबातल ठरविले. हा आर्थिक अडाणीपणाचा आणि लोकानुनयतेचा कळस होता. त्या निर्णयामुळे देशाची आर्थिक गाडी रुळावरून घसरली या हरीष साळवेंच्या म्हणण्यात तथ्य आहेच. त्या काळात हा मुद्दा मी सातत्याने याच स्तंभात मांडत होतो. 

खरे तर मला त्यांच्या बोलण्याबद्दल प्रश्न पडायला नको होता. मला पडलेला प्रश्न त्यांनी केलेल्या विधानाबद्दल नाही पण इतके वर्ष गप्प बसल्या नंतर आज का मुखर झालेत असा  प्रश्न पडतो. सध्याच्या आर्थिक संकटाला मोदी सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत अशी चौफेर टीका होऊ  लागल्याने साळवे सरकारच्या बाजूने मैदानात उतरले आहेत या शिवाय त्यांच्या बोलण्याचा वेगळा अर्थ आणि निष्कर्ष निघत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणी संबंधीच्या आर्थिक अरिष्टाला निमंत्रण देणाऱ्या निर्णयामागे अण्णा आंदोलन, कॅग यांचे सोबतच संघ-भाजपने केलेली वातावरण निर्मिती साळवेंनी ध्यानात घेतलेली नाही. अशा वातावरण निर्मितीत त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले आजचे प्रधानमंत्री आघाडीवर होते. 

या संबंधी २७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी प्रकाशित याच स्तंभात मी लिहिले होते ,"... घोटाळ्याची कवी कल्पना न करता निव्वळ तथ्याच्या आधारे कारवाई झाली पाहिजे.तपास यंत्रणांनी कसे काम केले पाहिजे आणि कोणावर गुन्हे दाखल केले पाहिजे याचे जाहीर सल्ले देवून वातावरणात संशय पेरणे थांबविले पाहिजे. ..... जगातील सर्वात मोठा कोळसा साठा असलेल्या देशावर आधीच परकीय चलनाची चणचण असताना कोळसा आयात करण्याची पाळी देशातील घोटाळ्याच्या हाकाटीने निर्माण झालेल्या वातावरणाने आणली आहे. याचा उत्पादकतेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहेत.... सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर संवैधानिक संस्था यांचा सरकारी धोरणातील हस्तक्षेप देशाचे अर्थकारण बिघडविणारा ठरला आहे.”  त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचे आणि निर्णयाचे भाजप आणि मोदीजींनी जल्लोष करत स्वागत केल्याचे देशाने पाहिले आहे.

हे माझे त्यावेळचे विश्लेषण मनमोहन काळातील परिस्थितीला लागू होते. हरीष साळवे असेच विश्लेषण करतात पण ते मोदी काळाला लागू करू पाहतात जे वस्तुस्थितीला धरून नाही. कारण मनमोहन काळात केला होता तसा हस्तक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी काळात केला नाही. मोदी सत्तेत आल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयासह सर्वच संवैधानिक संस्था सरकारच्या अंकित असल्यासारखे कार्य करीत आहेत. २०१२-१३ चा प्रभाव आजही आहे म्हणावं तर घसरलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणल्याचा मोदी सरकारचा गेल्या ५ वर्षातील दावा खोटा ठरतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची ढाल मोदी सरकारला वाचविण्यासाठी साळवे पुढे करत असतील तर ते मोदींच्या प्रतिमा आणि प्रतिभेला तडा देणारे ठरते ! तेव्हा आजच्या आर्थिक संकटाचे मूळ मोदी सरकारच्या धोरणात आणि निर्णयात आहे का याचा शोध घेण्यात साळवेंनी आपले कसब पणाला लावले तर त्याचा फायदा मोदी सरकारला आणि देशाला होईल.

-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 

मोबाईल : ९४२२१६८१५८   

उस पीक अभिजनांना का खुपते ? -- २

मराठवाड्यात सातत्याने दुष्काळी स्थिती राहात आली आहे म्हणून ऊस पीक घेवू नये हा तर्क योग्य मानला तर पुरेसे पाणी असलेल्या प.महाराष्ट्रात हे पीक घेण्याविरुद्ध कोल्हेकुई का असावी ? अभिजनांचा आक्षेप पाणी वापरावर कमी आणि शेतकऱ्यांनी सुखी सदरा घालण्यावर जास्त आहे !

--------------------------------------------------------------------

कृषीउत्पादन प्रक्रिया उद्योगाशी जोडले गेले की त्याचा फायदा विविध घटकांना होवून विविध क्षेत्रातील उत्पादनाला कशी चालना मिळते याचे ऊस आणि ऊस कारखानदारी याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळे अमुक इतके शेतकरी इतके पाणी फस्त करतात असे म्हणणे बरोबर ठरत नाही. ऊस उत्पादनाचा फायदा फक्त उस उत्पादकांना होत नाही. रोजगाराची आणि उद्योगांची एक साखळी त्यातून तयार होते. यातून मद्य उद्योगच तयार होतात व त्यामुळे समाजस्वास्थ्य बिघडते हा उस उत्पादन व साखर कारखानदारीच्या विरोधात मांडला जाणारा अनेकांना पटणारा व आवडणारा सिद्धांत आहे. ऊस उत्पादनातून मद्य उद्योग उभे राहतात हे खरे आहे , पण ऊस उत्पादनाचा  त्याहीपेक्षा जास्त उपयोग औषधी आणि इतर उद्योगात होत असतो. अल्कोहलचे अनेक जीवनोपयोगी उपयोग आहेत. वाहनासाठी इंधन म्हणून इथेनॉलची मोठी उपयुक्तता असूनही त्या कारणासाठी अजून मोठ्या प्रमाणावर मागणी निर्माण झाली नाही हा सरकारी धोरणाचा दोष आहे. इथेनॉलची मागणी वाढून चांगला भाव मिळाला तर मद्य निर्मितीसाठी लागणारे अल्कोहल आपोआप महाग होवून मद्य निर्मिती कमी होईल आणि मद्य कारखान्याच्या वाढीला आळा बसेल.  उस उत्पादन वाढले की मद्य कारखाने आणि मद्य उत्पादन वाढते हे समीकरण बदलता येते. तसे प्रयत्न आणि धोरणात्मक बदल न करता उस उत्पादनावरच बंदी घालण्याची मागणी उस उत्पादकावर अन्याय करणारी आहे. साखर आणि अनुषंगिक उत्पादनाचा औद्योगिक वापरच शेतकऱ्याला इतर पिकाच्या तुलनेत चार पैसे अधिक  मिळवून देतो हे अभिजनांना पाहवत नाही असा उसबंदीचा सरळ अर्थ होतो. 

ऊस पिकाला पाणी जास्त लागते हे खरे. त्यातून उत्पादनाची आणि रोजगाराची जी साखळी तयार होते त्यामुळे तो पाण्याचा अपव्यय ठरत नाही. ऊस पिकापेक्षा जास्त पाणी शोषणारी पिके आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर धान उत्पादनासाठी ऊसाच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक पाणी लागते. उसापासून तयार होणाऱ्या पदार्थांचा उपयोग इतर औद्योगिक उत्पादनात जितका होतो तितका धान उत्पादनाचा होत नाही. धानासाठी लागणारे पाणी कोणाला खटकत नाही. जीवनावश्यक उत्पादन असल्यामुळे बोलत नसतील असे वाटत असेल तर ते चूक आहे. आवश्यक वस्तूच्या कायद्या अंतर्गत तर साखरेचाही अंतर्भाव आहे. पण ऊस उत्पादका इतका धान उत्पादक बऱ्या स्थितीत नाही.  यावरून असे लक्षात येते की अभिजनांचा आक्षेप पाणी वापरण्यावर नसून शेतकऱ्यांनी सुखी सदरा घालण्यावर आहे. याचा अर्थ ऊस उत्पादक सुखी आहेत असा कोणी घेवू नये. इतर पिकांच्या तुलनेत ऊस उत्पादकाची स्थिती बरी आहे इतकेच आणि एवढेही बरे असणे अभिजनांना सहन होत नाही. मराठवाड्यात सातत्याने दुष्काळी स्थिती राहात आली आहे म्हणून ऊस पीक घेवू नये हा तर्क योग्य मानला तर पुरेसे पाणी असलेल्या प.महाराष्ट्रात हे पीक घेण्याविरुद्ध कोल्हेकुई का असावी ? तेव्हा मग पाण्याचे संकट कसे ग्लोबल आहे आणि तीसरे महायुद्ध झाले तर पाण्यामुळेच होईल अशी भीती दाखवत पाणी असलेल्या भागात ऊस पीक घ्यायला विरोध करायचा !     

कोणत्त्याही पिका पेक्षा ऊस पिकाला हमीभाव अधिक मिळतो आणि सातत्याने अधिक मिळत आला आहे. ऊसाला लागू एफआरपी मुळे परिस्थिती अधिक सुधारली आहे. या साठी आकडेवारी देण्याची गरज नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचा चेहरा पाहा आणि इतर उत्पादन घेणाऱ्याचा चेहरा पाहा. फरक कळून जाईल ! या मुळे शेतकऱ्यांचा ओढा ऊस उत्पादनाकडे आहे. पाण्याची कमतरता असली तरी तो ऊस लावतो. केवळ भाव बरा मिळतो असे नाही तर अनेक कटकटी पासून त्याची सुटका होती. गवत काढण्यासाठी मजूर शोधा, फवारणीसाठी मजूरांची शोधाशोध यात वेळ आणि शक्ती वाया जात नाही. पूर्वी तर फवारणीची गरज नसायची. आता करावी लागते पण इतर पिकांच्या तुलनेत कमी. तोडणी आणि ऊस कारखान्यात पोचविण्याची चिंता करीत बसावी लागत नाही. लवकर नंबर लागावा यासाठी थोडे हातपाय हलवले की काम होते. सर्वात मुख्य आणि महत्वाची बाब म्हणजे उत्पादन हाती आले त्याला बाजारात भाव मिळेल की नाही याची इतर शेतकऱ्यांसारखी चिंता ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला करावी लागत नाही. ऊस पट्ट्यात ऊसाच्या उत्पादना सोबत राजकीय नेत्यांचेही जोमदार पीक का येते याचा यातून उलगडा होतो आणि ऊस कारखानदारीला राजकीय संरक्षण कसे मिळते हेही कळेल.                                                    

इतर शेतकऱ्यांसारखा ऊस उत्पादक लाचार असत नाही. इतर शेतकऱ्यांसारखा त्याला टाचेखाली ठेवता येत नाही. उलट त्यांच्याच टाचेखाली राहावे लागते ही खरी अभिजनांची खंत आहे. सगळीच राजकीय व्यवस्था भ्रष्टाचाराने वेढली आणि किडली गेली असतांना ऊस कारखानदारीतून वर आलेल्या नेतृत्वाच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा अधिक होत असते. उसातुन साखर सम्राटच निर्माण होत नाहीत. ऊस तोडणी कामगाराचे नेतृत्व करणारे गोपीनाथ मुंडे सारखे नेतेही तयार होतात आणि शेतकऱ्यांचा निर्धारित मोबदला वेळेत मिळावा म्हणून साखर सम्राटा विरुद्ध लढणारे राजू शेट्टी सारखे नेतृत्व ऊस उत्पादकातून पुढे येते. हे सगळे पैसे खुळखुळतात तिथे घडते. पाणी हे निमित्त आहे, ऊस उत्पादक डोळ्यात खुपतात ते यामुळे. 

------------------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

ऊस पीक अभिजनांना का खुपते ? - १

शेतीसाठी बांधल्या जाणाऱ्या धरणातून शहरी आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या गरजा भागविण्यासाठी पाणी पळवले जाते आणि जास्त पाणी वापरत असल्याचा ठपका ऊस उत्पादकावर ठेवून उस उत्पादन बंद करण्याची मागणी केली जाते.
--------------------------------------------------------------------------------


स्वत:ला विचारवंत ,अर्थशास्त्री समजणारे आणि सर्व विषयावर अधिकार नसतांना अधिकार वाणीने लिहिणारे पत्रपंडीत यांच्यात एकमत होणे ही अवघड गोष्ट समजली जाते. पण ऊस हे पीक असे आहे ज्याच्या वासाने या मंडळीना मळमळते. उसापासून तयार होणारे अल्कोहल मिश्रित मद्य घेतल्यावर त्यांची मळमळ बाहेर पडते की साचलेली मळमळ बाहेर टाकण्यासाठी ते मद्य रिचवीतात हे सांगणे कठीण आहे. उसावरचे यांचे बोलणे नशेतून असते की शेतकऱ्यांच्या विषयी असलेल्या आकसातून असते हे पण सांगणे कठीण आहे. उस पीक घेण्यासाठी जास्त पाणी लागते त्यामुळे हे पीक शेतकऱ्यांनी घेवू नये, सरकारने त्यावर बंदी घालावी असे तुणतुणे ते वाजवत असतात. ऊस शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध बोलणारा ज्वारी, बाजरी, करडी, जवस, मुग , मटकी अशा प्रकारची पीके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा कैवार घेणारा , कळवळा असणारा समजला जातो. निव्वळ अशा कळवळा व कैवारामुळे समाजात त्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा वाढते. बॉलीवूडचा नायक गरीब शेतकऱ्यासाठी जामीनदारा विरुद्ध संघर्ष करून प्रतिष्ठा व नायकत्व मिळवतो तसा हा प्रकार आहे. याला एक सामाजिक बांधीलकीची किनार आहे. अशी बांधिलकी जपणारा असेल आणि उच्च पदावर विराजमान असेल तर त्याच्या मताचा विशेष आदर केला जातो, खरे मानले जाते. मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रे यांनी मराठवाडा विभागात ऊस पीक घेण्यावर बंदी घालण्याची शिफारस करणारा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची ही शिफारस ऊस उत्पादन आणि उस उत्पादक यांच्याबद्दल असलेल्या आधीच्या गैरसमजात भरीव वाढ करण्यास कारणीभूत ठरू शकते. तसे होवू नये यासाठी त्यांच्या शिफारसीची वेळीच चिकित्सा व्हायला हवी.


राज्य सरकारने विभागीय आयुक्तांना उस शेती आणि मराठवाडा दुष्काळ याच्या परस्पर संबंधांचा अभ्यास करून अहवाल देण्यास सांगितले होते की कोरडवाहू गरीब शेतकऱ्यांच्या कळवळ्यातून आणि व्यापक समाजहिताच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी स्वत:हून उसबंदीची शिफारस करणारा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवला हे बातमीतून स्पष्ट होत नाही. पण या तांत्रिकतेत न जाता त्यांनी अशी शिफारस करण्या मागच्या कारणांचा विचार करणे योग्य होईल. बातमीत अहवालावर जो प्रकाश टाकण्यात आला त्यानुसार मराठवाड्यात ३.१३ लाख हेक्टर क्षेत्रात ऊस पिकवला जातो. यासाठी २१७ टीएमसी पाणी वापरले जाते असा दावा करण्यात आला आहे. हे पाणी जायकवाडी धरणाच्या पाणी साठवणूक क्षमतेच्या दुप्पट असल्याचे हा अहवाल सांगतो. हे निष्कर्ष खरे मानले तर त्यातून खरा निष्कर्ष निघतो की मराठवाडा विभागात जायकवाडी सारख्या धरणाच्या पाण्यावर उस उत्पादन होत नाही. मुळात जायकवाडी धरणात बाहेरून पाणी आणून ओतावे लागते. औरंगाबाद सारख्या महानगरातील प्रचंड तहानलेल्या नागरिकांची आणि मोठमोठ्या औद्योगिक वसाहतींची तहान भागल्या नंतर पाणी उरत असेल तर ते शेतीच्या वाट्याला येते. विभागीय आयुक्तांनी ऊस शेतीला लागणाऱ्या पाण्याचा हिशेब काढला तसा शहराला आणि औद्योगिक वसाहतीला लागणाऱ्या पाण्याचा हिशेब मांडला असता तर कोण किती पाणी वापरते या बाबतच्या तुमच्या-आमच्या सामान्य ज्ञानात भर पडली असती. हा आकडाही उस शेतीला लागणाऱ्या पाण्यासारखा प्रचंड असेल तर आयुक्तांनी औद्योगिक वसाहती बंद करण्याची आणि नागरिकांचे स्थलांतर करण्याची शिफारस केली असती का असा प्रश्न पडतो.


वर स्पष्ट केल्याप्रमाणे ऊस शेतीच्या पाण्याची गरज धरणाच्या पाण्यातूनच भागविल्या जात नाही आणि भागविल्या जावूही शकत नाही. असे असताना उसाला दिल्या जाणाऱ्या पाण्यातून फक्त दीड लाख शेतकऱ्यांचा फायदा होतो आणि हेच पाणी तेलबिया आणि डाळवर्गीय पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्याकडे वळविले तर त्याचा उपयोग ३१ लाख हेक्टर शेती साठी होवून २२ लाख शेतकऱ्यांना होईल हे तर्कट आभासी आहे. तुमच्याकडे एवढे पाणी उपलब्ध नसताना इतक्या मोठ्या संख्येतील शेतकऱ्यांचा फायदा करून द्यायला निघाला आहात ! आयुक्ताच्या अहवालातील दाव्याचा (बातमीत लिहिल्या प्रमाणे दावा असेल तर) अर्थ दीड लाख उस उत्पादक अन्य पीक घेणाऱ्या ३१ लाख शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय देतात असा होतो. १ हेक्टर उसाला किती पाणी लागते आणि त्या तुलनेत इतर पीक घेण्यासाठी किती पाणी लागते याचा अभ्यास करून निष्कर्ष मांडणे वेगळे आणि दीड लाख शेतकरी २२ लाख शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवतात असे म्हणणे वेगळे. उसाला लागणारे पाणी वाचवून ते इतर उत्पादनासाठी वापरावे असा चांगला अर्थ यातून काढायचा म्हंटला तरी दुसरा प्रश्न उभा राहतो. मोठ्या शहरात असे पाणी वाचवून ते दुसरीकडे वळविण्याचा का विचार होत नाही. महानगरातील कमोडचे फ्लश किती दशलक्ष घन मीटर पाणी ३६५ दिवसात वापरतात याचा अभ्यास करून त्याची तुलना गांधीजींच्या सोप्या संडासला लागणाऱ्या पाण्याशी करून पाहायला काय हरकत आहे. दोन्ही साठी लागणाऱ्या पाण्यात प्रचंड तफावत असेल तर कमोड बसविण्यावर आणि कमोडचे उत्पादन बंद करण्याचा आदेश का काढत नाहीत. कमोडला पर्याय आहे, अजून आपल्याकडे उसाला व्यावहारिक पर्याय नाही. अनेक कारणांसाठी ऊस उत्पादनाची गरज आहे. गरज कशा प्रकारची आहे आणि तरीही ऊस उत्पादन बंद किंवा कमी करायचे असेल तर काय करावे लागेल याचा विचार पुढच्या लेखात.
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

काश्मीर प्रश्नावर दृष्टीक्षेप - २

काश्मीर समस्येवर दृष्टीक्षेप – २
------------------------------------------

काश्मीर सामीलनाम्याच्या करारावरून आपल्या लक्षात येईल की इतर संस्थानांचे भारताशी झालेले विलीनीकरण आणि काश्मीर भारताचा भाग बनणे यात मोठा फरक आहे. बाकी संस्थाने भारतात बिनशर्त विलीन झालीत तर काश्मीर काही अटी सहित सामील झाला.
------------------------------------------------------------------------------------

  
काश्मीरचे राजे हरीसिंग यांनी पाकिस्तानी आक्रमकांना काश्मिरातून हुसकावून लावण्यासाठी भारताकडे लष्करी मदत मागितली तेव्हा तशी मदत करायला नेहरू-पटेल लष्करी तयार झालेत आणि त्यांनी गव्हर्नर जनरल माउंटबॅटन याना लष्कर पाठविण्याची विनंती केली. कारण त्यावेळी माउंटबॅटन हे गव्हर्नर जनरल या नात्याने सरकार प्रमुख होते. शिवाय त्यावेळी भारताच्या लष्कराचे सेनापती देखील ब्रिटीश होते. राजा हरिसिंग भारतासोबत जम्मू-काश्मीर जोडायला तयार असतील तरच लष्कर पाठविता येईल अशी भूमिका माउंटबॅटन यांनी घेतली. या भूमिकेमुळे राजा हरिसिंग याना भारताशी सामील होण्याच्या करारावर सही करावी लागली. काश्मीरचे राजे हरीसिंग व स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या सहीने अतिशय घाईत हा करार झाला. करारावर काथ्याकुट करीत बसण्यास वेळ नव्हता. राजा हरीसिंग यांनी काही अटी घालून त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या भारताशी सामीलनाम्यास मान्यता दिली आणि त्यानंतरच भारतीय लष्कर काश्मिरात दाखल झाले. त्या करारातील अटी हाच काश्मीर बाबत वादाचा मुद्दा राहिला आहे.

या करारात ९ मुद्दे असून अ,ब,क,ड अशा चार मुद्द्याचे एक परिशिष्ट आहे. 'यालाच इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ ऍक्सेसन' म्हणतात. या कराराचा भावार्थ पुढील प्रमाणे आहे :

१. करारातील निहित अटी आणि शर्तीनुसार मी राजा हरीसिंग जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताशी संलग्न करण्यास संमती देत आहे. स्वतंत्रता अधिनियम १९३५ व १९४७ नुसार भारतीय संघराज्यास जम्मू - काश्मीर संदर्भात काही अधिकार प्रदान करीत आहे.

२. या करारानुसार स्वतंत्रता अधिनियमाच्या या राज्याला लागू होणाऱ्या तरतुदींचे पालन करण्याची मी हमी देतो.

३. कराराच्या परिशिष्टात नमूद विषया संदर्भात जम्मू-काश्मीर राज्यासाठी कायदे करण्याचा भारताला अधिकार राहील.

४. परिशिष्टात नमूद विषया व्यतिरिक्तचे भारतीय संघराज्याचे जम्मू-काश्मीर प्रशासनासाठी आवश्यक कायदे राज्याच्या संमती नंतरच लागू होतील या हमीच्या आधारे मी जम्मू-काश्मीर राज्य भारतीय संघराज्याचा भाग असण्यास संमती देत आहे. राज्याच्या संमतीने लागू झालेले कायदे या कराराचा भाग समजण्यात येईल.

५. भारत स्वतंत्रता अधिनियम  १९४७ मध्ये बदल झाला तरी त्यानुसार या कराराच्या अटीत बदल होणार नाही. असे बदल राज्याच्या संमतीने पूरक करारानुसार होवू शकतील.

६. या कराराच्या आधारे केंद्राला जम्मू-काश्मीर राज्यातील जमीन अधिग्रहित करण्याचा अधिकार असणार नाही. राज्याचे जे विषय केंद्राकडे सोपविले आहेत त्यासाठी जमीन हवी असल्यास गरजेनुसार राज्य सरकार उपलब्ध करून देईल.

७. हा करार म्हणजे भविष्यातील  भारतीय राज्यघटना स्वीकारण्याचे अभिवचन नाही. बदल स्वीकारायचे की नाही हा राज्याचा अधिकार असेल.

८. या कराराचा काश्मीरच्या सार्वभौमत्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही. शासक म्हणून माझ्याकडे असलेले अधिकार कायम राहतील. राज्यात लागू असलेल्या कायद्यावर या कराराचा परिणाम होणार नाही.

९. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या वतीने आज २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी माझ्या सहीनिशी हा करार करीत आहे.

या करारातील कलम ३ मध्ये ज्या परिशिष्टाचा उल्लेख आहे त्या परिशिष्टात जम्मू-काश्मीर संदर्भात भारताला जे विषय हाताळण्याचे आणि त्या संदर्भात कायदे करण्याचे अधिकार भारताला देण्यात आलेत त्याची सूची आहे. त्यानुसार काश्मीरच्या संरक्षण , दळणवळण आणि परराष्ट्र धोरण या संबंधीचे सगळे अधिकार भारताकडे देण्यात आले आणि या विषया संदर्भात आवश्यक ते सर्व कायदे करण्याचे अधिकार देखील भारतीय संसदेला मिळाले

या करारावरून आपल्या लक्षात येईल की इतर संस्थानांचे भारताशी झालेले विलीनीकरण आणि काश्मीर भारताचा भाग बनणे यात मोठा फरक आहे. बाकी संस्थाने भारतात बिनशर्त विलीन झालीत तर काश्मीर सशर्त.  भारताचा भाग बनूनही काश्मीरचे वेगळेपण राहिले ते या करारामुळे.  करारास एक दिवसाचा उशीर झाला असता तर श्रीनगर पाकिस्तानी घुसखोराच्या म्हणजे पाकिस्तानच्याच ताब्यात जाण्याचा धोका होता. अटी सहित का होईना मुस्लीमबहुल काश्मीर  भारताकडे यायला तयार झाले हीच त्यावेळी भारतासाठी मोठी उपलब्धी होती.

घटनेत कलम ३७० सामील करून या कराराला घटनात्मक आधार व वैधता तेवढी प्रदान करण्यात आली. या कलमान्वये करारात नमूद वेगळेपणाशिवाय कोणतेही नवे वेगळेपण किंवा नवे अधिकार मिळालेले नाहीत. उलट कलम ३७० ची रचनाच अशी करण्यात आली जेणेकरून काश्मीरचे करारातील वेगळेपण , वेगळे अधिकार हळूहळू कमी करता येतील. केंद्र सरकारने कलम ३७० चाच वापर करून करारात ज्या विषयावर कायदे करण्याचे अधिकार भारताकडे नव्हते ते मिळविले आणि काश्मीरचे घटनात्मक वेगळेपण हळूहळू संपुष्टात आणले.                       

घटनेत कलम ३७० सामील केल्यानंतर भारताचे जम्मू-काश्मीरशी असलेले संबंध राजा हरीसिंग यांच्याशी झालेल्या करारानुसार नव्हे तर कलम ३७० नुसार निर्धारित होवू लागले. करारात बदलाला वाव नव्हता. कलम ३७० मध्ये बदल कशाप्रकारे होतील याची प्रक्रियाच निर्धारित करण्यात आली. कलम ३७० जम्मू-काश्मीरचे वेगळेपण कायम ठेवण्यासाठी नव्हे तर ते संपविण्यासाठी वापरले हीच तर काश्मीरी नेत्यांची आणि नागरिकांची मुख्य तक्रार आहे. आता या आधारे कलम ३७० मुळे अनर्थ घडला काय आणि ते कलम घटनेत सामील करण्यात तत्कालीन नेतृत्व चुकले काय याचा प्रत्येकाला आपल्या समजुतीनुसार निष्कर्ष काढता येईल.

--------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव

मोबाईल – ९४२२१६८१५८

काश्मीर प्रश्नावर दृष्टिक्षेप - १

राजा हरीसिंग यांची जम्मू-काश्मीर भारत किंवा पाकिस्तानात सामील करण्याची इच्छा नव्हती. पाकिस्तानने आधी राजा हरीसिंग यांना पाठिंबा दिला आणि नंतर काश्मीरवर आक्रमण केले. ही काश्मीर प्रश्नाची सुरुवात होती.

---------------------------------------------------------------------------

मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्यासंबंधी केलेल्या बदलावर बरीच चर्चा होत आहे. इतर राज्यापेक्षा काश्मीरला वेगळे स्थान देण्याची काय गरज होती हा प्रश्न आजही अनेकांना पडतो. त्यावेळी अशी चूक झाली ,तशी चूक झाली किंवा हा दोषी तो दोषी अशा प्रकारच्या चर्चेला ऊत आला आहे. अशी चर्चा फक्त जनतेत होते आहे असे नाही तर संसदेत देखील होते. शेवटी संसदेत असले तरी ते तुमचे आमचे प्रतिनिधीच. जनतेच्या बाबतीत तर एक बाब सर्वमान्य आहे कि सार्वजनिक घटना बाबतची जनतेची स्मरणशक्ती अतिशय कमजोर असते. ५ वर्षांपूर्वी कोण काय बोलले याचे विस्मरण होत असेल तर ७०-७२ वर्षांपूर्वीच्या घटनांची इत्यंभूत माहिती असण्याची अपेक्षा करता येत नाही. भारत स्वतंत्र होतांना काश्मीर बाबत घटनाक्रम कसा घडला याची माहिती करून घ्यायची असेल तर तीन गोष्टीवर नजर टाकावी लागेल. पहिली बाब म्हणजे भारत - पाकिस्तान यांच्या स्वातंत्र्यासाठी ब्रिटिशांनी तयार केलेला 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७'{'इंडिया इंडिपेन्डेन्स ऍक्ट'}. दुसरी बाब आहे ती भारत सरकारने काश्मीरचे राजे हरिसिंग यांचे सोबत केलेला करार. आणि या दोन्ही बाबतची काँग्रेसची भूमिका. काश्मीर प्रश्न तयार झाला तो यातून.

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७

--------------------------------------

या अधिनियमानुसार हिंदुबहुल भाग भारतात आणि मुस्लिम बहुल भाग पाकिस्तानकडे जाईल हे मान्य करण्यात आले. पंजाब आणि बंगालची फाळणी मान्य करण्यात आली. बलुचिस्तान आणि उत्तरपूर्वेकडील काही भागात सार्वमत घेण्यास मान्यता देण्यात आली. ब्रटिशांच्या अधिपत्याखाली ६०० च्यावर संस्थानिक होते त्या संस्थानिकांना या कायद्यानुसार भारत किंवा पाकिस्तान यांच्यात सामील होण्याचे किंवा स्वतंत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. पण नंतर फाळणीच्या वेळचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी संस्थानिकांनी स्वतंत्र राहण्या ऐवजी भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याचा आग्रह धरला.

काँग्रेसची भूमिका

--------------------

काही संस्थाने पाकिस्तानात तर अधिकांश संस्थाने भारतात विलीन झाली. प्रश्न जम्मू-काश्मीर, हैदराबाद आणि जुनागड या तीन संस्थानाचा उरला होता. याचे कारण राजा एका धर्माचा तर त्या संस्थानातील बहुसंख्य जनता दुसऱ्या धर्माची होती. संस्थानिकांना निर्णय स्वातंत्र्य देण्यास काँग्रेसचा विरोध होता. स्वातंत्र्य चळवळीत संस्थानिक सामील झाले नव्हते पण त्यांच्या संस्थानातील जनता मोठ्या प्रमाणात सामील झाली होती. त्यामुळे संस्थानिकांच्या अधिपत्याखाली राहायचे की भारत वा पाकिस्तानात सामील व्हायचे हे ठरविण्याचा अधिकार जनतेचा असल्याची भूमिका काँग्रेसची होती. वाद असल्यास सार्वमत घेऊन वाद सोडविण्याची भूमिका काँग्रेसने स्वीकारली होती. अशी भूमिका घेण्याचे एक कारण तर हैदराबाद आणि जुनागड या संस्थानाच्या संस्थानिकांची भूमिका होती. या दोन्ही संस्थानात बहुसंख्य जनता हिंदू होती. स्वतंत्रता अधिनियमा प्रमाणे हा भाग भारतात राहणे न्याय्य होते. पण स्वतंत्रता अधिनियमाच्या अन्य कलमानुसार संस्थानिकांना भारतात सामील व्हायचे की पाकिस्तानात हे ठरविण्याचा अधिकार होता. या दोन्ही ठिकाणच्या संस्थानिकांनी पाकिस्तान सोबत जाण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने वाद निर्माण झाला होता. हा वाद सार्वमताने सोडवावा असा काँग्रेसचा आग्रह होता. जुनागड संस्थानिकाने पाकिस्तानात राहण्याचा निर्णय जाहीर करताच तेथील जनतेने बंड केले. बंडास भारताने पाठिंबा दिला. त्यामुळे जुनागड नवाब पाकिस्तानात पळून गेला. भारताने तिथे सार्वमत घेतले. जनतेने भारतासोबत राहण्याचा जवळपास एकमुखी कौल दिला आणि या कौला नंतर जुनागड संस्थान भारतात विलीन झाले. या पार्श्वभूमीवर काश्मीरच्या त्यावेळच्या घटना आणि घडामोडीकडे पाहिले तर प्रश्न समजून घेता येईल.

राजा हरिसिंग यांची भूमिका

-------------------------------

राजा हरिसिंग यांची जम्मू-काश्मीरचे विलय भारत किंवा पाकिस्तानात करण्याची इच्छा नव्हती. त्यांना भारत आणि पाकिस्तान याना समान अंतरावर ठेवून जम्मू-काश्मीरचा कारभार स्वतंत्रपणे करायचा होता. त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांना जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र राहू देण्यास सहकार्य करण्याची विनंती केली होती. दोन्ही राष्ट्राशी सहकार्य करार करण्याची तयारी दर्शविली. पाकिस्तानने त्यांचा प्रस्ताव मान्य करून जम्मू-काश्मीरशी दळवळण  व व्यापार करार देखील केला. भारताने मात्र राजा हरिसिंग यांच्या प्रस्तावाला अनुकूल प्रतिसाद दिला नाही. स्वतंत्रता अधिनियमानुसार जम्मू-काश्मीर मुस्लिम बहुल असल्याने पाकिस्तानशी जोडले जाणे अपेक्षित होते. पण त्यावेळचे काश्मीरचे नेते शेख अब्दुल्ला व त्यांच्या अनुयायांना पाकिस्तान सोबत जाण्याची इच्छा नसल्याने पाकिस्तानशी विलय व्हावा या मागणीने जोर पकडला नाही. जनता पाकिस्तानात सामील होण्यास उत्सुक नाही हे लक्षात घेऊनच पाकिस्तानने राजा हरिसिंग यांचा स्वतंत्र राहण्याचा प्रस्ताव मान्य करून त्यांचेशी सहकार्याचा करार केला. कारण पाकिस्तानला काश्मीर पाकिस्तानात येत नसेल तर भारतातही जाऊ नये यात विशेष रस होता. भौगोलिक संलग्नता असल्याने काश्मीर स्वतंत्र राहिले तर पुढे काश्मीरवर कब्जा करणे सोपे जाईल या कल्पनेतून पाकिस्तानने राजा हरिसिंग यांच्या जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेला मान्यता दिल्याचे लवकरच स्पष्ट झाले. टोळीवाल्याना हाताशी धरून त्यांचे सोबत टोळीवाल्याच्या वेषात  पाकिस्तानने आपले सैनिक काश्मिरात घुसवून काश्मीरवर कब्जा करण्याचा घाट घातला. तेव्हा राजा हरिसिंग यांनी भारताकडे लष्करी मदतीची विनंती केली. पाकिस्तानी घुसखोर काश्मिरात आतवर शिरल्याने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक होते. तसे ते घेतले गेले. निर्णयाचा तपशील पुढच्या भागात.

-----------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८