मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याने शेतकरी ऐक्यावर आघात - ३

२०१८ साली मोदी सरकारने करार शेती संबंधी नमुना कायदा तयार करून राज्यांनी त्या धर्तीवर कायदे करावेत अशी सूचना केली होती. २०१८ साली असे कायदे करून ते अंमलात आणणे हा राज्यांचा अधिकार आहे हे मोदी सरकारला मान्य होते. त्यानंतर २०१९ ला लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि आधी पेक्षा जास्त जागा घेवून मोदी सरकार सत्तेत आले. बहुधा हा विजय सरकारच्या डोक्यात गेला आणि राज्यांना डावलून शेती संबंधीचे कायदे देशावर लादण्यात आले. विरोधाचे हेच एक कारण नाही. आधी सुचविलेल्या सुधारणात  मोदी सरकारने बदल करून कायदे आणलेत ते बदलही वादास कारणीभूत ठरले आहेत.
-----------------------------------------------------------------------------

मागच्या लेखात स्पष्ट केले होते कि नव्या कृषी कायद्यांमध्ये ज्या सुधारणा -प्रामुख्याने बाजार समित्या व करार शेती संदर्भात- सुचविण्यात आल्या आहेत त्यात नवीन काहीच नाही. प्रामुख्याने वाजपेयी काळात या सुधारणा सुचविण्यात आल्या आणि त्याचा अंमल करण्याच्या सूचना राज्यांना देण्यात आल्या होत्या. अनेक राज्यांनी त्यासंबंधी कायदेही केले आहेत. मग प्रश्न पडतो अशा सुधारणांना तेव्हा विरोध झाला नाही तो आताच का होतो आहे.  विरोध होण्याचे एक कारण तर हे आहेच की २०१४ पर्यंत कोणत्या सरकारने काहीच केले नाही . प्रगती आणि बदल होताहेत ते २०१४ नंतर ! वाजपेयी काळात झालेल्या सुधारणा लक्षात घेतल्या तरी शेती संदर्भात मोदी आणि त्यांच्या समर्थकांचा दावा तद्दन खोटा ठरतो. विरोध होण्याचे दुसरे कारण सगळे अधिकार आपल्या हाती केंद्रित करण्याची वृत्ती. विरोधाचे तिसरे कारण एक देश म्हणून सगळीकडे सारखेच नियम आणि कायदे पाहिजेत हे या सरकारचे खूळ. शेती हा राज्याचा विषय आहे आणि त्यासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार राज्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे त्याचा आदर आजवर प्रत्येक सरकारने केला. मोदींनी हे कृषी कायदे करताना राज्याचा अधिकार पायदळी तुडवला आहे.       

वाजपेयी सरकारने सुधारणांचा नमुना कायदा तयार केला आणि त्या आधारे राज्यांनी कायदे करून अंमलात आणावेत अशी सूचना केली होती. या सूचनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पहिल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. कृषी उत्पन्न बाजार समित्याचा एकाधिकार मोडीत काढणारा आणि करार शेतीला प्रोत्साहन देणारा हा कायदा तेव्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला नव्हता तो आत्ता सापडला याचे कारण केंद्राने सगळे अधिकार आपल्या हाती घेवून त्यात केलेले बदल. नेमके हेच बदल आजच्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत !                            

हा बदल काय आहे हे लक्षात आणून देण्या आधी इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. वाजपेयी सरकारने जसा शेती सुधारणेचा नमुना कायदा तयार केला होता तसाच २०१८ साली मोदी सरकारनेही नमुना कायदा तयार करून राज्यांनी तो अंमलात आणावा अशा सूचना केल्या होत्या. म्हणजे २०१८ साली असे कायदे करून ते अंमलात आणणे हा राज्यांचा अधिकार आहे हे मोदी सरकारला मान्य होते. त्यानंतर २०१९ ला लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि आधी पेक्षा जास्त जागा घेवून मोदी सरकार सत्तेत आले. बहुधा हा विजय सरकारच्या डोक्यात गेला आणि राज्यांना डावलून शेती संबंधीचे कायदे देशावर लादण्यात आले. विरोधाचे हेच एक कारण नाही. आधी सुचविलेल्या सुधारणात  मोदी सरकारने बदल करून कायदे आणलेत ते बदलही वादास कारणीभूत ठरले आहेत.

 

वाजपेयी सरकारने सुचविलेले बदल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची उपयुक्तता व अस्तित्व मान्य करून सुचविण्यात आले होते. अस्तित्व मान्य करून शेतमाल खरेदीतील बाजार समित्यांचा एकाधिकार संपुष्टात आणून स्पर्धेला चालना देण्यात आली होती. बाजार समित्यातील सुधारणांतर्गत करार शेतीचा कायदा केला होता. करार शेती संबंधी त्या वेळच्या कायद्यातही वाद उत्पन्न झाला तरी संबंधिताना तो सोडविण्यासाठी कोर्टात जाता येणार नाही अशी तरतूद होती. अशी तरतूद असताना तेव्हा त्याचा विरोध झाला नाही कारण त्या मागे दिलेले कारण पटण्यासारखे होते. शेतकऱ्यांना दाद मागण्यासाठी कोर्टापेक्षा कृषी उत्पन्न बाजार समिती हे सोयीचे आणि योग्य ठिकाण आहे. यातून त्याचा वेळ आणि पैसा वाचेल आणि आपले म्हणणे ऐकून घेतले जाईल असा विश्वासही वाटेल हे त्या तरतुदी मागचे कारण होते. मोदी सरकारने नव्या कृषी कायद्यात करार शेती संबंधी निर्माण झालेला कोणताही वाद कोर्टात नेता येणार नाही ही तरतूद कायम ठेवली पण यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची भूमिकाच संपवून टाकली आणि वाद सरकार दरबारी सोडविण्याची तरतूद केली. सरकार दरबारी कसे आणि कशाचे आधारे निर्णय होतात हे सर्वश्रुत आहे. ज्यांच्या हाती पैसा ते सरकारी निर्णय कसाही वाकवू शकतात ही भीती खोटी किंवा चुकीची नाही.                                                                          
आधी विरोध झाला नाही आणि आता का होतो आहे त्याचे हे एक मुख्य कारण आहे. आणि यातूनच दुसरी भीती तयार झाली आहे ती म्हणजे मोदी सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपवायला निघाले आहे ! या भीतीने आडते शेतकरी आंदोलनात सामील झाले असतील तर त्यात गैर काय आहे ? शेवटी तो त्यांचा कायदेशीर व्यवसाय आहे आणि तो अडचणीत येत असेल तर दाद मागण्याचा त्यालाही सगळ्यांइतकाच अधिकार आहे. पण म्हणून ते अडत्यांचे,दलालांचे आंदोलन ठरत नाही. जास्त उत्पादन असलेल्या पंजाब सारख्या राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपविण्याचा कट हा हमीभाव संपविण्यासाठी आहे असे वाटल्याने हे आंदोलन उभे राहिले आहे. कुठेही कृषिमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य देशात आधीपासूनच आहे हे मागच्या लेखात स्पष्ट केले होते. या कारणाने आंदोलन व्हायचे असते तर मागे अशी तरतूद झाली तेव्हाच झाले असते. नव्या कायद्याने अशी ततूद केली आणि आता आपला व्यवसाय धोक्यात आला म्हणून आडत्यांनी आंदोलन उभे केले हा शेतकरी आंदोलना विषयी निव्वळ अपप्रचार आहे.                       

जे तथाकथित स्वातंत्र्यवादी सरकारी प्रचारात आपला सूर मिसळून शेतकरी आंदोलनाचा घात करीत आहेत त्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की कृषी सुधारणात पंजाब अग्रणी आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अंतर्गतच 'अपनी मंडी' नावाची व्यवस्था १९८७ सालीच तयार करून त्या अंतर्गत भाजीपाला उत्पादक व ग्राहक यांचा संबंध जोडला तो आजतागायत सुरु आहे. महाराष्ट्रात भाजीपाल्याचा बाजार कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच्या नियंत्रणातून ४-५ वर्षापूर्वी बाहेर आला. त्यातही प्रचार अधिक आणि असा स्वतंत्र बाजार चालविण्याची संरचना शून्य आहे. पंजाबात तर १९८७ पासून हे अव्याहत सुरु आहे. तेव्हा कथित स्वतांत्र्यवाद्यानी नियंत्रणमुक्त बाजारपेठेचे फायदे काय असतात हे डिंग मारत सांगण्याची गरज नाही. पंजाबात वर्षानुवर्षे जवळपास  ३० टक्के कृषिमाल व्यापार नियंत्रण मुक्त आणि आडते मुक्त आहे ! कृषी मालाच्या मुक्त व्यापाराचे फायदेतोटे आंदोलनातील शेतकऱ्यांना माहित नाहीत या भ्रमात आंदोलनाविषयी भ्रम पसरविणे थांबवले तरच मोदी सरकारचा शेतकऱ्यात फूट पाडण्याचा डाव अयशस्वी होवून शेतकरी आंदोलन अधिक शक्तिशाली होईल.

-----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव

ssudhakarjadhav@gmail.com

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी ऐक्यावर आघात – २

मोदींमुळे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळाले असे श्रेय घेण्याचा आणि देण्याचा जो कार्यक्रम सुरु आहे तो ७ वर्षाच्या परंपरेला धरून आहे. यात नवीन एकच आहे शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना असा कल्ला का करीत आहे ते तेच सांगू शकतील. वाजपेयी सरकारच्या काळात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांचेवर कृषी सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी होती. त्या काळातच बाजार समित्यात सुधारणा आणि करार शेती संबंधी कायदे बनवण्यात आलेत. या सुधारणांचे श्रेय द्यायचेच असेल तर शरद जोशींना द्यायला हवे होते.

---------------------------------------------------------------------------

धक्कातंत्राचा वापर करून लोकांना चकित करायची ७ वर्षाच्या कारकिर्दीतील परंपरा मोदींनी कृषी कायदे आणतांना कायम ठेवली. नोटबंदी, कोरोना काळातील लॉकडाऊन यासारख्या कितीतरी गोष्टी विचार न करता मोदी सरकारने अंमलात आणल्या आणि त्याचे अनर्थकारी परिणाम देशाला भोगावे लागत आहे. विरोध मोडून काढण्याची सरकारी आणि गैरसरकारी यंत्रणा मोदींनी तयार ठेवलेली असल्याने बाकी कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयासाठी तयारीची आणि विचारविनिमयाची गरज प्रधानमंत्री मोदींना वाटली नाही. कृषी कायद्याच्या बाबतीतही त्यांनी तेच केले. कोणाशीही  - अगदी ज्यांचे हित गुंतले आहे अशा शेतकऱ्यांशी, त्यांच्या संघटनांशी सुद्धा - चर्चा न करता अगदी आकाशातून पडावे अशा पद्धतीने कृषी कायदे आणले. आधी वटहुकूम आणि नंतर चर्चेविना कायदे मंजूर करून घेण्याची दांडगाई ! या कायद्यांना मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला तेव्हा मोदी सरकारने कायदे प्रलंबित ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला त्यावरूनच वटहुकूम काढून कायदे आणण्या सारखी तातडीची किंवा नवी म्हणता येईल अशी कोणतीही परिस्थिती उद्भवलेली नव्हती.                       

कृषी सुधारणा गरजेच्या आहेत पण अशा पद्धतीने आणि घाईने आणण्याचे समर्थन नाही होऊ शकत.. घाई संशयास्पद आणि नेहमी प्रमाणे कायदे किती गरजेचे आणि शेतीहिताचे याची प्रचार मोहीम राबविल्या गेली. कायद्याबद्दल वेगळे मत मांडणारे श्रीमंत, दलाल वगैरे ठरवून त्यांचे तोंड बंद करण्याची मुजोरी केली गेली. शेतकऱ्याला शेतकऱ्या विरुद्ध उकसवले, एका संघटनेला दुसऱ्या संघटने विरुद्ध चिथावले गेले. ज्या पद्धतीने कायदे आले त्या विरुद्ध भडका उडणारच होता. याची कल्पना मोदी  सरकारला नव्हती असे म्हणता येणार नाही. भाजपच्या जन्मापासूनचा सहकारी पक्ष असलेल्या अकाली दलाने याची जाणीव करून दिली होती. पण बहुधा मोदींना कृषी सुधारणेचा जनक अशी प्रतिमा निर्माण करण्याची घाई झाली असावी. ज्या कृषी सुधारणा खूप गरजेच्या म्हणून गाजावाजा केला गेला त्यात एक गोष्ट वगळता नवीन काहीच नाही. एकूणच मोदीजींची कार्यपद्धती आत्मकेंद्रित आहे आणि त्यांच्या आत्म्याला सुखावणारी लाखोंची प्रभारी फौज पदरी असल्याने  मोदींनी केले असा गवगवा केल्या गेला. विना चर्चा कायदे आणण्याचे एक कारण तर हेच आहे कि चर्चा झाली असती तर हे निर्णय आधीचेच आहेत हे लक्षात येऊन कायद्याची गरजच नव्हती हे स्पष्ट झाले असते  आणि कृषी सुधारणेचे जनक म्हणवून घेण्याची संधी हुकली असती ! 

होय. या तीन पैकी दोन कायद्यांची खरोखर आवश्यकता नव्हती. ते दोन कायदे म्हणजे बाजार समित्यात माल विकणे बंधनकारक नसणे आणि करार शेती संबंधीचा कायदा. कारण या संबंधीचा आदर्श नमुना कायदा २००३ सालीच केंद्रात वाजपेयींचे सरकार असताना बनविला गेला होता आणि या कायद्याच्या आधारे जवळपास २० राज्यांनी बाजार समिती संदर्भात सुचविलेल्या सुधारणा आणि करार शेतीचा कायदा अंमलात आणला होता. महाराष्ट्र सरकारने २००६ सालीच केंद्राने सुचविलेल्या कायद्याच्या आधारे राज्यासाठीचा कायदा तयार केला. खरे तर तेव्हाच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची शेतमाल खरेदी करण्याबाबतची एकाधिकारशाही संपुष्टात आली होती. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या खाजगी पर्यायाला मान्यता देण्यात आली होती. फक्त अशा खाजगी पर्यायाला नोंदणीचे आणि नियमांचे बंधन होते. त्यामुळे आज जो सरकारकडून  आणि मोदींच्या वैयक्तिक समर्थकांकडून सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याने शेतकऱ्यांना कुठेही आणि कोणालाही माल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले असा गलका करण्यात येत आहे तो निरर्थक आणि चुकीचा आहे. अशा प्रकारचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना आधीपासून मिळाले होते. अगदी मोदी सरकारने निर्माण केलेल्या नाम या इलेक्ट्रॉनिक व्यासपीठावर देशातील कोणत्याही शेतकऱ्याला आपला माल कोणालाही विकता येत होताच. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातील दलालांच्या नावाने शंख करणारे या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग साठी असलेल्या दलालांबाबत ब्र उच्चारत नाहीत. तात्पर्य, मोदी सरकारचे कृषी कायदे येण्या आधीच आपला माल कोठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळालेले होते.                                                                     

या स्वातंत्र्याचा शेतकऱ्यांनी कितपत फायदा उचलला आणि उचलला नसेल तर का उचलला नाही हा स्वतंत्र चर्चेचा आणि अभ्यासाचा विषय आहे. मोदींमुळे हे स्वातंत्र्य मिळाले असे श्रेय घेण्याचा आणि देण्याचा जो कार्यक्रम सुरु आहे तो ७ वर्षाच्या परंपरेला धरून आहे. यात नवीन एकच आहे शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना असा कल्ला का करीत आहे ते तेच सांगू शकतील. वाजपेयी सरकारच्या काळात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांचेवर कृषी सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी होती. त्या काळातच बाजार समित्यात सुधारणा आणि करार शेती संबंधी नियम बनवण्यात आलेत. या सुधारणांचे श्रेय द्यायचेच असेल तर शरद जोशींना द्यायला हवे होते. वाजपेयी सरकारने राज्यांना सुचविलेल्या सुधारणांचे स्वागतच झाले आणि या सुधारणांना फारसा विरोध देखील झाला नव्हता. मोदी सरकारने उचलेगिरी करून बहुतांश सुधारणांचा कायद्यात समावेश केला . ज्या सुधारणा त्यावेळी सुचविण्यात आल्या होत्या त्यावेळी त्याला विरोध झाला नाही आणि आज तो होतो आहे या मागची कारणे समजून घेतली पाहिजे. या कारणांची चर्चा पुढच्या लेखात करू.

----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याने शेतकरी ऐक्यावर आघात – १

'शेतकरी तितुका एक' करण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशींनी अथक प्रयत्न केलेत. त्यासाठी महाराष्ट्रातील ज्या शेतकऱ्यांना विद्वान बनवून पुढे आणले ती विद्वान मंडळी शून्य तापमानात बायकापोरांसह उघड्यावर आंदोलन करणारांना दलाल संबोधून अभिभूत होतात ही मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याची कायद्याची किमया आहे. 

---------------------------------------------------------------------------------------

दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनास मागच्या आठवड्यात १०० दिवस पूर्ण झालेत. प्रजासत्ताकदिनी लाल किल्ल्यावर घडलेल्या घटनेचे खापर शेतकरी आंदोलनावर फोडून मोदी सरकारने आंदोलकांचे मनोधैर्य खचेल अशी मोहीम सर्व पातळीवर सर्वशक्तीनिशी राबविल्याने आंदोलक कच खातात की काय अशी परिस्थिती प्रजासत्ताक दिना नंतर २-३ दिवस होती. आंदोलकांनी आधी मोदींच्या प्रचारयंत्रणेला हरविले होते. ती यंत्रणा कशी काम करते याचा चांगला अनुभव असल्याने आंदोलक सावरले आणि पुन्हा नव्या जोमाने , नव्या जिद्दीने उभे राहिलेत. २६ जानेवारीच्या घटनेने आंदोलकांचे मनोबल कमी करण्यात यश आल्याच्या समजुतीने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या भाजप शासित राज्याच्या पोलीसांनी आंदोलन स्थळ खाली करण्यासाठी धमकावले. त्याच्या परिणामी दिल्ली सीमेवर आंदोलकांची संख्या आधीपेक्षाही वाढली आणि पोलीसांनाच माघार घ्यावी लागली. दिल्ली घटनेच्या निमित्ताने दिल्ली पोलिसांनी केलेली दडपशाही आणि भाजप सरकार व पक्ष यांनी मिळून केलेल्या अपप्रचाराचा आंदोलनावर परिणाम होत नाही हे बघून आता आंदोलन कुजवत ठेवण्याची रणनीती भारतीय जनता पक्षाने व सरकारने अवलंबिली आहे. आंदोलनाला समर्थन वाढत असताना आणि आंदोलकांची संख्याही वाढती असताना आता आंदोलक आपल्या घरी परंतु लागल्याचे आणि आंदोलन स्थळ ओस पडत चालल्याचा अपप्रचार सुरु आहे. आंदोलनाचे नेते प्रत्यक्ष जनतेत असल्याने आणि लोकांचा प्रतिसाद उत्साहवर्धक असल्याने त्यांच्यावर अशा प्रचाराचा परिणाम होत नाही. देशातील बहुतांश प्रसारमाध्यमे सरकारला शरण गेलेली असल्याने या आंदोलनाला आधीपासूनच अल्प प्रसिद्धी देण्यात आली.                                                             

२६ जानेवारीच्या घटनेची जेवढी चर्चा या प्रसिद्धी माध्यमांनी केली तेवढी चर्चा या १०० दिवसात आंदोलनाची केली नाही. तरीही या आंदोलनाने देशाचे आणि जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे. ज्या आंदोलनाकडे जग कौतुकाने आणि आदराने बघत आहे त्या आंदोलनाकडे मोदी सरकार मात्र जाणीवपूर्वक पाठ फिरवत आहे. आंदोलकांना थकवून आंदोलन संपविण्याची ही रणनीती आहे. सरकार आंदोलनाविषयी प्रश्नांना देशात उत्तर देत नसले तरी या आंदोलनाच्या निमित्ताने मोदी सरकारच्या धोरणाची , येनकेनप्रकारे आंदोलन संपविण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांची परदेशात चर्चा होत आहे. त्या चर्चेला उत्तर देणे मोदी सरकारला भाग पडत आहे. परदेशात या आंदोलनाची चर्चा होणे  म्हणजे देशाची बदनामी होणे आहे असे सरकार आणि भाजप कडून भासविले जात आहे. ज्या पद्धतीने सरकार आंदोलन हाताळत आहे आणि सरकारी पक्ष आंदोलनाची बदनामी करण्यात गुंतला आहे त्यावर प्रामुख्याने परदेशात टीका होत आहे. जे लोक परदेशात या आंदोलनाची चर्चा करत आहेत त्यातील बहुतेकांना भारताच्या लोकशाही आणि सहिष्णू परंपरेचा आदर आहे आणि म्हणून भारतावर त्यांचे प्रेमही आहे. मोदी सरकारचे वर्तन देशाच्या या परंपरेच्या विरोधात आहे असे वाटल्याने ती मंडळी मोदी सरकारवर टीका करीत आहेत. विपरीत हवामानात आणि परिस्थितीत लाखोंच्या संख्येत आंदोलक शांततेने व संयमाने बसून आहेत आणि यात हजारो स्त्रिया आणि तरुण मुलेही आहेत याचे परदेशी नागरिकांना कौतुक वाटते. असे कौतुक देशासाठी लांच्छन कसे असू शकते हे सरकार आणि भाजपच सांगू शकेल. कदाचित आंदोलन हाताळण्याच्या मोदींच्या पद्धतीवर परदेशात टीका होऊ लागल्याने मोदींवरील टीका म्हणजे भारतावरील टीका असा अर्थ ते घेत असावेत. पूर्वी इंदिरा म्हणजे भारत हे कानी आले होते. आता मोदी म्हणजेच भारत असे त्यांच्या समर्थकांना वाटत असावे. अन्यथा व्यक्तीवरील टीका म्हणजे देशावरील टीका असा अर्थ त्यांनी लावला नसता. ते काही असू देत. परदेशात होणाऱ्या चर्चेच्या निमित्ताने इच्छा नसताना सरकारला शेतकरी आंदोलनाची चर्चा करावी लागत आहे. त्यामुळे अनुल्लेखाने आंदोलन संपविण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. ब्रिटिश पार्लमेंट मध्ये आंदोलनाची चर्चा होणे हे आंदोलनाचे सामर्थ्य आणि प्रभाव दर्शविणारे आहे.

जगाला भारतीय लोकशाहीचे कौतुक आहे म्हणून काळजीही आहे. जेवढ्या सजगतेने परदेशात या आंदोलनाकडे पाहिले जाते  ती सजगता आपणही दाखवत नाही. आपण आपली विभागणी सरळ सरकार समर्थक किंवा सरळ सरकार विरोधक अशी करून मग पुढचा विचार करतो. आमची ही  कमजोरी मोदी सरकारने बरोबर हेरली आहे. फूट पाडा आणि राज्य करा ही इंग्रजांची नीती स्वतंत्र भारतात यशस्वीरित्या राबविण्यात कोण यशस्वी झाले असतील तर ते मोदीच आहेत. गेल्या ७ वर्षात सर्वसमावेशक म्हणता येईल असा एकही निर्णय मोदी सरकारने घेतला नाही. सरकारचा कोणताही निर्णय एका समाजाला दुसऱ्या समाजाविरुद्ध उभा करणारा राहिला आहे. शेतकरी समाज जातीपातीत, राजकीय पक्षांमध्ये पूर्वीपासूनच विभागला गेला आहे पण शेतीची समस्या , शेतीतून मिळणाऱ्या यातनांचे पीक या गोष्टीने तो कायम एका धाग्यात बांधला गेला होता. प्रत्येक प्रांतातील कोणत्याही जाती धर्मातील  आणि कोणतीही भाषा बोलणारा शेतकरी दुसऱ्या शेतकऱ्याचे दु:ख आपले दु:ख समजत आला. मोदींच्या कृषी कायद्याने शेतकऱ्यातील हा एकात्मभाव संपवून शेतकऱ्यांना एकमेकांच्या विरोधात उभे केले आहे.  कायद्याची चर्चा करताना  या परिणामाची चर्चा व्हायला हवी होती ती झाली नाही. त्यामुळे एमएसपीचा प्रश्न देशाचा नसून पंजाबचा आहे असे सांगण्याची हिम्मत मोदी सरकारच्या मंत्र्यात आली. शरद जोशींनी महाराष्ट्रातील ज्या शेतकऱ्यांना विद्वान बनविले ती विद्वान मंडळी शून्य तापमानात बायकापोरांसह उघड्यावर आंदोलन करणारांना दलाल संबोधून अभिभूत होतात ही मोदी सरकारच्या कायद्याची किमया आहे. ही किमया मोदी सरकारने कशी साध्य केली याची चर्चा पुढच्या लेखात करू.

--------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com

देशविरोधी कारस्थान की निरपराधाना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान ? -- 3

दिशा रवीला जामीन देतांना न्यायाधीशांनी जे जे नमूद केले आहे त्यामुळे मोदी सरकार आणि त्यांच्या आदेशाने लोकांच्या मुसक्या आवळण्यास तत्पर दिल्ली पोलीस यांचे वस्त्रहरण झाले आहे. हा निकाल खालच्या कोर्टाचा असला तरी वरच्या कोर्टाला मार्गदर्शक ठरणारा आणि उठसुठ कोणावरही देशद्रोहाचा ठप्पा मारून बंदी बनविण्यास अडथळा ठरणारा असल्याने ऐतिहासिक म्हणता येईल असा आहे.  
-----------------------------------------------------------------------------------

 पर्यावरण रक्षणासाठी काम करणाऱ्या २२ वर्षीय दिशा रवीला 'टूलकीट' प्रकरणात अटक झाल्यानंतर बहुतेकांनी टूलकीट हा शब्द वेगळ्या अर्थाने पहिल्यांदा ऐकला. एखादया जवळ बॉम्ब ठेवलेली पेटी सापडावी आणि पोलिसांनी त्याला अटक करावी अशा अर्थाची ही घटना अनेकांना वाटली असेल तर नवल नाही. पोलिसांनी आणि सरकारने हे प्रकरण तसेच रंगवले आहे. आजवर अनेकांनी अनेक आंदोलने होताना पाहिली असतील. या आंदोलनाच्या आधी व आंदोलन करताना वाटलेली पत्रकेही अनेकांनी वाचली असतील. आंदोलन स्थानिक नसेल व मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रात होणार असेल तर त्याच्या पूर्वतयारीच्या बैठका होतात. आंदोलन कशासाठी हे स्पष्ट केले जाते. आंदोलन कसे कुठे करायचे याच्या लेखी सूचना दिल्या जातात. पण आता बऱ्याचदा अशा सूचना पत्रक काढून देण्याची गरज पडत नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विविध माहिती आणि सूचना प्रचारित करणे सोपे आणि सोयीचे झाले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आधुनिक प्रसार आणि प्रचार माध्यमाद्वारे एखाद्या आंदोलनाची माहिती देणे , आंदोलनाच्या समर्थनासाठी आवाहन करणे आणि कार्यक्रम देणे यासाठी 'टूलंकीट' हा शब्द आहे. टूलकीट म्हणजे प्रचार पत्रकाची डिजिटल आवृत्ती. डिजिटल भारताचे ढोल वाजविणाऱ्या सरकारला अशा टूलकीटच्या माध्यमातून भारतात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची माहिती जगभर जाणे आणि जगभरातून या आंदोलनाला समर्थन मिळणे चांगलेच झोंबले आहे. जगभरातून सरकारच्या आंदोलन हाताळणीवर टीका होवू लागल्याने आधीच क्रोधीत असलेल्या सरकारला प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत घडलेल्या घटनांनी शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याची संधी मिळाली. जे टूलकीट शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनासाठी बनले होते त्याचाच उपयोग सरकारने शेतकरी आंदोलनाच्या बदनामी साठी केला. पर्यावरण रक्षणासाठी काम करणारी किशोरवयीन स्टेना थनबर्ग हिने भारतातील शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ शेअर केलेले टूलकीट बंगलोरच्या दिशा रवीनेही शेअर केले. याला सरकारने देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी करण्याच्या कारस्थानाचे रूप देवून आणि २६ जानेवारीला दिल्लीत घडलेल्या घटनांशी संबंध जोडून थेट देशद्रोहाच्या आरोपाखालीच बंगलोरच्या युवतीला अटक केली. 

जग आता एवढ्या जवळ आले आहे की कोणत्या देशात काय सुरु आहे हे कोणालाही घरबसल्या कळणे शक्य झाले आहे. चीन सारख्या हुकुमशाही देशातील नागरिकांना जगात काय चालले आहे हे समजायला अडचणी येतात आणि बऱ्याचदा त्यांना त्यांचे सरकार सांगते त्या माहितीवरच अवलंबून राहावे लागते. मात्र खुद्द चीनमध्ये काय घडते याची माहिती जगाला होते. अशा माहितीवर जगभरातून प्रतिक्रिया उमटतात, तेथील सरकारवर टीकाही होते. चीनच्याच काय जगातील कोणत्याही देशातील घटनांवर जागतिक प्रतिक्रिया उमटत असतात. चुकीचे घडले तर जगभरातून विरोधही होतो. चीन सारखे राष्ट्र असा विरोध सहन न करता त्यावर टीका करते, त्यांचा नागरिक अशा विरोधात सामील असेल तर त्याला बंदीही बनविल्या जाते. पण असे अपवादात्मक देश सोडले तर जगभरात अशी टीका सामान्य आणि स्वाभाविक समजली जाते. अशी कोणी टीका केली तर बहुतेक देश हा आपल्या अंतर्गत कारभारातील हस्तक्षेप मानत नाहीत किंवा देशाविरुद्ध्चे कारस्थानही समजत नाहीत. ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्रपती असतांना सत्ता सोडायची वेळ आली तेव्हा त्यांनी आपल्या समर्थकांना चिथावून मोठा हिंसाचार घडवून आणला होता. त्यांच्या या कृतीचा जगभर धिक्कार झाला होता. खुद्द प्रधानमंत्री मोदी यांनी या प्रकारचा निषेध नोंदविला होता. याला अमेरिकेतील कोणीही अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप मानला नाही की अमेरिके विरूद्धचे कारस्थान मानले नाही. अगदी ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षानेही नाही. एवढेच कशाला प्रधानमंत्री मोदी यांनी अमेरिकेतील निवडणुकी आधी 'अब की बार ट्रम्प सरकार' असा मुत्सद्देगिरीला न शोभणारा प्रचार केला होता. पण तिथे निवडून आलेले बायडन आणि त्यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाने मोदींच्या आक्षेपार्ह विधानाला अमेरिकेच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप केल्याचा कांगावा केला नाही. पण भारतात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनास जगभरातून समर्थन व कौतुक होवू लागताच मोदी सरकारने चीन करते तशी आगपाखड केली. एवढेच नाही तर चीन जसे आपल्या नागरिकांच्या अधिकाराचे हनन करून त्यांना बंदी बनवते तसे दिशा रवीला बंदी बनवले. कोर्टाने जामीन दिल्यामुळे आणखी काही अटका झाल्या नाहीत. 

दिशा रवीला जामीन देतांना न्यायालयाने जे म्हंटले आहे त्यावरून एक बाब स्पष्ट होते आणि ती म्हणजे जो कोणी मोदी आणि त्यांच्या सरकारला विरोध करील त्याला देशद्रोही ठरविण्यावर मोदी सरकारचा कल आणि भर असतो. मोदी सरकारची ही वृत्ती ठेचणारे निकालपत्र न्यायालयाने दिले आहे. पोलिसांच्या उथळ चौकशीवर आणि पुरावे नसताना देशद्रोहाशी एखादे प्रकरण जोडण्यावर टीका करून न्यायाधीशांनी कोणत्याही लोकशाही देशात तेथील नागरिकच देशाच्या सदसदविवेकाचे रखवालदार असतात. केवळ सरकारच्या धोरणाला विरोध करतात म्हणून त्यांना बंदी बनविणे चुकीचे आहे..सरकारचा अहंकार दुखावला म्हणून कोणालाही देशद्रोही ठरविता येणार नाही. मोदी सरकार अत्यंत अहंकारी आहे आणि कोणाचेच ऐकून घेत नाही हा राजकीय विरोधकांकडून आजवर आरोप होत होता. या आरोपात तथ्य असल्याचे जामीन निकालावरून स्पष्ट होते. देशाच्या आणि संविधानाच्या निर्मात्यांनी नागरिकाला सरकारचा विरोध करण्याचा मुलभूत अधिकार दिला आहे याची आठवण न्यायाधीशाने आपल्या निकालपत्रात दिली आहे. न्यायाधीशांनी आणखी एक महत्वाचा मुद्दा निकालपत्रात नमूद केला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात जागतिक घटनांवर मत मांडण्याचा किंवा आपल्या मताला जागतिक समर्थन मिळविण्याचा अधिकार येतो असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दिशा रवीला जामीन देतांना न्यायाधीशांनी जे जे नमूद केले आहे त्यामुळे मोदी सरकार आणि त्यांच्या आदेशाने लोकांच्या मुसक्या आवळण्यास तत्पर दिल्ली पोलीस यांचे वस्त्रहरण झाले आहे. हा निकाल खालच्या कोर्टाचा असला तरी वरच्या कोर्टाला मार्गदर्शक ठरणारा आणि उठसुठ कोणावरही देशद्रोहाचा ठप्पा मारून बंदी बनविण्यास अडथळा ठरणारा असल्याने ऐतिहासिक म्हणता येईल असा आहे.  

हा निकाल आपल्यासमोर आला याचे एक कारण न्यायाधीशाची न्यायबुद्धी जागी झाली आणि त्यांनी घटनेतील सत्य शोधण्यासाठी अनेक प्रश्न विचारले. सरकारने एखादे प्रकरण कोर्टात नेले आणि त्यावर न्यायाधीशांनी प्रश्न आणि शंका उपस्थित करण्याचा प्रकार मोदी राजवटीत अपवादानेच घडला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या प्रकरणांमध्ये मोदी सरकारने ज्यांच्या ज्यांच्या जामीनाला विरोध केला त्या त्या लोकांना सुप्रीम कोर्टाने देखील लगेच जामीन दिला नाही. मोदी राजवटीत जामीन हा नियम आणि जेल अपवाद हे सूत्रच बदलले. आता सरकार विरोधी कोणत्याही प्रकरणात बेल अपवाद आणि जेल नियम बनला आहे. याचे महत्वाचे कारण लोकांच्या मुलभूत हक्कांप्रती सर्वोच्च न्यायालय संवेदनाहीन आणि दिशाहीन बनले आहे. दिशा रवी प्रकरणी आलेला निकाल ही वाळवंटातील हिरवळ आहे. ही हिरवळ आपल्याला पाहायला मिळाली याचे एक कारण शेतकरी आंदोलनाने काही प्रमाणात देशातील वातावरण बदलण्यास मदत झाली आहे. या आधी सरकारने बिनबुडाचे आरोप लावलेल्या अशाच एका प्रकरणात याच न्यायधीश महाराजांनी अगदी उलट निकाल देवून आरोपीला जामीन नाकारला होता. कारण त्या प्रकरणी आता विचारले तसे प्रश्न विचारून सरकार आणि पोलिसांना उघडे पाडण्याचे टाळले होते. म्हणूनच शेतकरी आंदोलनामुळे बदललेल्या परिस्थितीने सरकारच्या हडेलहप्पीला लगाम बसून दिशा रवी प्रकरणी स्वातंत्र्याची बूज राखणारा  निकाल आला असे मानायला जागा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी सरकारच्या विचारावर,धोरणावर आणि कृतीवर प्रश्न उपस्थित करणे सोडल्यामुळे असा निकाल येण्यासाठी इतके दिवस लागलेत. हिरवळ वाटणारा निकाल मृगजळ ठरू नये असे वाटत असेल तर नागरिकांनी प्रश्न विचारत राहिले पाहिजे.                    

मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर विरोधकांना देशद्रोही ठरवून तुरुंगात बंद करण्याची सुरुवात दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील घटने पासून झाली. त्या घटने बद्दल एक साधा प्रश्न लोकांच्या मनात आला असता आणि तो विचारला असता तर सरकारने सुरु केलेल्या  देशभक्ती - देशद्रोही या खेळात देहभान हरपून लोक सामील झाले नसते. प्रश्न साधा होता. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ १९६९ मध्ये स्थापन झाले. कम्युनिस्टांच्या संघटना पासून संघाच्या विद्यार्थी परिषदे पर्यंतच्या सर्व संघटना तेव्हापासून तिथे कार्यरत आहेत. १९६९ ते २०१४ पर्यंत  त्या विद्यापीठाचे , तिथल्या संघटनांचे सर्वत्र कौतुकच होत होते. या काळात अनेक निवडणुकात संघाच्या विद्यार्थी परिषदेने सपाटून मार खाल्ला तरी देखील विरोधी संघटनांवर देशद्रोहाचा त्यांनी आरोप केला नव्हता. वैचारिक वादविवाद तर विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून होत आलेत. सभा,संमेलने आणि विद्यापीठ प्रशासन आणि सरकार विरुद्ध निदर्शन -प्रदर्शन हा तर या विद्यापीठाचा आत्मा होता. त्याकाळच्या इंदिरा गांधी सारख्या सर्वशक्तिमान नेत्याला विद्यापीठात अडवून प्रश्न विचारणारे आणि माघारी पाठवणारे हे विद्यापीठ कधी देशद्रोही ठरविल्या गेले नाही. मग मोदी सरकार आल्यावरच या विद्यापीठात 'टुकडे टुकडे गैंग असण्याचा साक्षात्कार कसा झाला हा प्रश्न पडला असता तरी देशभक्त-देशद्रोही असा खुनी खेळ सहा-सात वर्षे चालला नसता. मोदी सरकार सत्तेत येईपर्यंत या देशात अनेक आंदोलने झालीत. सरकारचा मोठा विरोध झाला. अशी आंदोलने करण्यात , सरकारचा विरोध करण्यात संघ परिवार आघाडीवर राहिला आहे. पण कोणत्याही सरकार विरोधी आंदोलनात कोणालाही देशद्रोही कोणी म्हंटले नाही कि ठरविले नाही. १९४७ ते २०१४ या काळात आंदोलक देशद्रोही नव्हते . मग २०१४ नंतर मोदी सरकार सत्तेत आल्यावरच भारतभूमीत देशद्रोहाचे पीक एकाएकी कसे फोफावले हा प्रश्न नागरिकांनी स्वत:ला विचारला पाहिजे. या प्रश्नाच्या प्रामाणिक उत्तरातून मोदी सरकारचे निरपराध नागरिकांना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान स्पष्ट होईल.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com

देशविरोधी कारस्थान की निरपराधाना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान ? -- २

देशद्रोही ठरवा आणि विरोध दडपून टाका ही नीती शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत यशस्वी न झाल्याने हे आंदोलन सरकारसाठी अवघड जागी दुखणे ठरले आहे. तरी मोदींच्या प्रचार यंत्रणेने हार मानलेली नाही. ज्यात काहीही आक्षेपार्ह नाही अशा आभासी ‘टूलकीट’चा बागुलबोवा उभा करून शेतकरी आंदोलनाचे समर्थक आंतरराष्ट्रीय कटाचा भाग असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे.
----------------------------------------------------

मागच्या लेखात आपण पाहिले की प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारची व पक्षाची प्रचार यंत्रणा व त्यांना साथ देणारे देशातील असंख्य प्रसारमाध्यमे केंद्र सरकारच्या चुकांवर पांघरूण घालून विरोधी आवाज दडपून टाकण्यासाठी आणि विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी दिवसरात्र काम करीत असतात. चीनच्या घुसखोरीवर पांघरूण घालण्या इतपत या प्रचार यंत्रणेची मजल गेली आहे. अपप्रचार आणि खोटे पसरविणे यात पारंगत या प्रचारयंत्रणेला मोदींच्या आजवरच्या  ७ वर्षाच्या कार्यकाळात केवळ दिल्ली सीमेवर आज सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाकडून आव्हान मिळाले आहे. प्रचार यंत्रणेकडून आंदोलनाची प्रचंड बदनामी करणे आणि मग या बदनाम झालेल्या आंदोलनाला पोलीसी बळ वापरून मोडून काढण्याची मोदी राजवटीत सुरु झालेली परंपरा शेतकरी आंदोलनाने खंडित केली. जे एन यु मधील विद्यार्थी नेत्यांना देशद्रोही ठरविणे आणि पोलीसी बळाचा गैरवापर यापूर्वी मोदी सरकारने यशस्वी करून दाखविला. तोच प्रकार अलीगडसह देशातील विविध विद्यापीठात करून युवाशक्ती सरकारच्या विरोधात उभी राहणार नाही याची व्यवस्था करण्यात मोदी सरकारने यश मिळविले. नव्या नागरिकता कायद्याविरुद्ध देशभर उभे राहिलेले आंदोलन याच पद्धतीने दडपण्यात मोदी सरकारला यश आले. देशद्रोही ठरवा आणि विरोध दडपून टाका ही नीती शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत यशस्वी न झाल्याने हे आंदोलन सरकारसाठी अवघड जागी दुखणे ठरले आहे. तरी मोदींच्या प्रचार यंत्रणेने हार मानलेली नाही.                                   

प्रजासत्ताक दिनी लालकिल्ल्यावर घडलेल्या प्रसंगाचे निमित्त करून शेतकरी आंदोलना विरुद्ध जहरी प्रचार करून देशभरात आंदोलनाविरुद्ध जनमत तयार करण्याचे काम सुरु आहे. जो प्रसंग सगळ्या देशाने पाहिला त्याविषयी सरकारी व सरकार समर्थक प्रचार यंत्रणा आणि प्रसार माध्यमे कसा प्रचार करीत आहे हे लक्षात घेतले तर शेतकरी आंदोलना विरुद्ध सूक्ष्मपणे कशी विष पेरणी करण्यात येत आहे हे लक्षात येईल. 'लाल किल्ल्यावरील हिंसा' असे सरसकट या प्रसंगाचे वर्णन करण्यात येत आहे. मुळात आंदोलकांना लालकिल्ल्यात शिरण्यापासून आणि किल्ल्यावर चढण्यासाठी प्रतिबंध करायला पुरेसे सुरक्षाबळ नव्हतेच. जेवढे पोलीस उपस्थित होते त्यांच्या समवेत अगदी हसत खेळत धार्मिक झेंडा लावण्यात आल्याचे सर्वांनी बघितले. तोपर्यंत प्रत्यक्ष किल्ल्यावर कोणताही हिंसक प्रसंग घडला नव्हता. सरकारी यंत्रणेला हे सगळे घडू द्यायचे होते असे वाटण्यासारखी झेंडा लावण्या पर्यंतची परिस्थिती होती. नंतर जी माहिती पुढे आली ती याची पुष्टी करणारीच आहे.               

लालकिल्ल्यावरील झेंडा प्रकरणातील प्रमुख आरोपी लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा प्रचार करणारा निघाला. एवढेच नाही तर त्याचे प्रधानमंत्री मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांचे बरोबरचे फोटो बरेच काही सांगून जातात. कोणीही कोणाबरोबर फोटो काढू शकतात असे सांगून पांघरूण घालण्या इतकी ही साधी घटना नाही. आज मोदी मंत्रीमंडळातील मंत्री देखील सहजपणे मोदींना भेटू शकत नाही तिथे लालकिल्ल्यावर झेंडा फडकविणारा व्यक्ती हसत खेळत मोदी सोबत फोटो काढतो ही घटना त्या व्यक्तीचे विशेष स्थान दर्शविणारी आहे. लाल किल्ल्यावर धार्मिक झेंडा फडकविण्याचे यशस्वी नियोजन करणारी व्यक्ती देशाच्या प्रधानमंत्री व गृहमंत्र्यासोबत काय करत होती हा प्रश्न देशाला पडायला पाहिजे होता आणि याचे उत्तर देण्यासाठी प्रधानमंत्री व गृहमंत्री यांनी पुढे यायला हवे होते. पण हे राहिले दूर आणि न झालेल्या तिरंग्याच्या अपमानाची हूल उठविण्यात सरकारी प्रचार यंत्रणा यशस्वी झाली.                                

 

लाल किल्ल्यावरची घटना म्हणजे शेतकरी आंदोलनाचा खलिस्तानी चळवळीशी संबंध असल्याचा पुरावा म्हणून समोर केल्या गेला. शेतकरी आंदोलनात कोण सामील होते याची कुंडली तपासणारी यंत्रणा त्या आंदोलनाकडे नाही. तशी ती कोणत्याच आंदोलनाकडे नसते. पण सरकारकडे ती यंत्रणा उपलब्ध आहे. प्रधानमंत्र्याच्या जवळ त्या यंत्रणेच्या नजरेखालून जाणारी व्यक्तीच जावू शकते. मग किल्ल्यावर झेंडा फडकविण्याचे नियोजन करणारी व्यक्तीचे खलिस्तानी कनेक्शन असेल तर अशा व्यक्तीचे प्रधानमंत्र्या समवेत कनेक्शन कसे हा प्रश्न देशाला आणि सर्व सरकारी सुरक्षा यंत्रणांना पडायला पाहिजे होता. पण हा गंभीर प्रश्न दडवून आंदोलनाचे खलिस्तानी कनेक्शन दाखविण्यावर सरकार समर्थक प्रसार माध्यमांचा आणि सरकारी प्रचार यंत्रणेचा भर आहे. त्यासाठी 'टूलकीट' नावाच्या आभासी औजाराचा उपयोग करण्याचा आकांत सरकारी यंत्रणा करीत आहेत. या प्रकाराने भारत सरकारचे जगभर हसे होत असले आणि भारताची बदनामी होत असली तरी सरकारला त्याची पर्वा नाही. जगातील लोक काय समजतात या पेक्षा भारतीय लोकांनी टूलकीटला देशद्रोहाचे औजार समजावे यावर सरकारचा भर आहे. सरकार स्वत:च्या अशा कृतीने जगात बदनाम होत असतांना शेतकरी आंदोलनाचे समर्थक देशाची बदनामी करीत आहेत असा प्रचार सुरु आहे आणि नेहमी प्रमाणे असे करणारे हे देशद्रोही आहेत हे ठसविण्याचे काम सध्या सुरु आहे. या टूलकीट प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या दिशा नावाच्या २२ वर्षीय युवतीला जामीनावर सोडतांना सत्र न्यायालयाने जे म्हंटले आहे ते लक्षात घेतले तर मोदी सरकार आपल्या अजस्त्र प्रचार यंत्रणेच्या मदतीने निरपराधाना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान करीत असल्याचे स्पष्ट होईल. टूलकीट प्रकरण आणि या प्रकरणात दिशा रवि या पर्यावरण चळवळीत काम करणाऱ्या युवतीला जमीन मंजूर करताना कोर्टाने काय म्हंटले या विषयी पुढच्या लेखात.
---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

देशविरोधी कारस्थान की निरपराधाना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान ? – १

मोदी सरकारला विरोध करणारा, मोदी सरकार विरुद्ध आंदोलन करणारे  पाकिस्तान समर्थक किंवा चीन समर्थक देशद्रोही असतात , खलिस्तानी असतात , नक्षलवादी असतात हे सतत लोकांच्या मनावर ठसवत राहणे आणि आपल्या विरोधात कोणी बोलू नये , उभा राहू नये याची काळजी घेणे हेच या सरकारचे प्रमुख कार्य बनले आहे. 

--------------------------------------------------------------------------------------


शेतकरी आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कार्यपद्धती - इंग्रजीत ज्याला मोडस ऑपरेंडी म्हणतात - ती आता सर्वसामान्यांना कळावी इतकी स्पष्ट झाली आहे. तरी ती कळत नाही याचे कारण सर्वसामान्यांनी प्रश्न विचारणे सोडले आहे. मोदी सरकारला  प्रश्न विचारणे गुन्हा आहे अशी धारणा मोदींच्या प्रचार यंत्रणेने बनविण्यात यश मिळविल्याचा हा पुरावा आहे. परिणामी आपण जे डोळ्याने पाहतो आणि मोदी आणि त्यांचे सरकार जे सांगते यात जमीन अस्मानाचा फरक असला तरी मोदी सांगतात तेच खरे असे वातावरण सरकारी व भाजपच्या प्रचार यंत्रणेने आणि त्यांच्या दावणीला बांधलेल्या लोकशाहीच्या तथाकथित चौथ्या स्तंभाने म्हणजे प्रसार माध्यमे यांनी तयार केले आहे. खोटे रेटण्याबाबत मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा आत्मविश्वास एवढा वाढला आहे की कोट्यावधी लोकांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहिलेली घटना सुद्धा विपरीत आणि विकृत स्वरुपात मांडून तेच खरे असल्याचा आभास तयार करणे त्यांच्या हातचा मळ आहे !

प्रजासत्ताक दिनी लालकिल्ल्यावर काय घडले हे कोट्यावधी लोकांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. सध्या सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील एक गट ठरलेला मार्ग सोडून लालकिल्ल्याकडे गेला होता. लालकिल्ल्यात शिरून या गटाच्या नेत्यांनी शीख धर्माचा पवित्र ध्वज लालकिल्ल्यावर फडकावला. ठरलेला मार्ग सोडून लालकिल्ल्यावर जाणे , तिथे अशाप्रकारचा ध्वज लावणे हे समर्थनीय नाहीच. हा प्रकार करणारे लोक शेतकरी आंदोलनाचा भाग असले तरी त्यांची कृती आंदोलनाच्या पाठीत सुरा खुपसणारी होती हे मोदी सरकारने या घटनेचा उपयोग करून शेतकरी आंदोलनाबाबत जे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला त्यावरून स्पष्ट होते. सुतावरून स्वर्ग गाठण्यात मोदींची प्रचारयंत्रणा माहीर आहेच. देशभरात लाखो मुखातून तिरंग्याचा अवमान झाल्याची आरोळी ठोकली गेली. खलिस्तानचा झेंडा लालकिल्ल्यावर फडकविल्याच्या प्रचाराचा मारा चोहोबाजूंनी करण्यात आला. प्रचार एवढा जबरदस्त की लोकांनी आपल्या डोळ्यांनी जे पाहिले त्यावर अविश्वास दाखवून मोदी सरकार व भाजपच्या प्रचारावर विश्वास ठेवला !      

 

शीख धर्माचा पवित्र ध्वज फडकवताना कोणीही तिरंग्याला स्पर्श केला नव्हता. ध्वज देखील तिरंग्याच्या उंचीच्या खालीच होता. या कृतीला फार तर अनुचित म्हणता येईल. पण ही अनुचित कृती मोदींच्या प्रचारयंत्रणेला मिळालेले घबाड ठरले आणि शेतकरी आंदोलन खलिस्तानीवादी आहे असे चित्र रंगविल्या गेले. कुठल्याही मिरवणुकीत हिरवा ध्वज दिसला की त्या मिरवणुकीत पाकिस्तानचे ध्वज फडकावले गेलेत असा प्रचार करणारे मोदी सरकारचे यशस्वी कलाकार शीख धर्माचा ध्वज म्हणजे खलिस्तानचा ध्वज असा आभास तयार करण्यातही यशस्वी झाले. या प्रचारावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी मोदी सरकारने राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणात तिरंग्याचा अपमान झाल्याबद्दल अश्रू ढाळले. असे खोटे अश्रू ढाळण्यात दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्री मागे नव्हते. संसदेच्या व्यासपीठावर जे सरकार राष्ट्रपतीला खोटे सांगायला भाग पडून शेतकरी आंदोलनाची बदनामी करू शकते ते सरकार देशभरात आपल्या चेलेचपाट्याकडून काय प्रचार करून घेत असतील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

                                             

या प्रसंगाचा उपयोग करून शेतकरी आंदोलनाला ठोकणारे तेच लोक आहेत ज्यांचे स्वप्न लालकिल्ल्यावर तिरंग्या शेजारी नव्हे तर तिरंग्या ऐवजी भगवा ध्वज फडकावण्याचे आहे ! अशाप्रकारचे जाहीर वक्तव्य मोदी सरकार आल्यानंतर अनेक मुखातून बाहेर पडले. असे वक्तव्य तिरंग्याचा अपमान आहे असे मात्र मोदी सरकारला वाटत नाही. लालकिल्ल्यावरचा प्रसंग घडल्यानंतर ज्या व्यक्तीचा या मागे हात होता त्याचे प्रधानमंत्री व गृहमंत्र्यासोबतचे फोटो प्रसिद्ध झालेत. ती व्यक्ती गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या प्रचारात आघाडीवर होती. असे असताना लालकिल्ल्याचे कारस्थान भाजपनेच रचले असू शकते असे वाटण्यासारखी परिस्थिती असताना हाच प्रसंग शेतकरी आंदोलनाचे मोदी सरकार विरुद्ध कारस्थान म्हणून रंगविण्यात मोदी सरकार आणि भाजप पुढे होते !  हा प्रसंग इथे विस्ताराने मांडण्याचे कारण ही घटना कोट्यावधी लोकांनी स्वत:च्या डोळ्यांनी पाहिली असूनही मोदी सरकार विकृत स्वरुपात देशासमोर ठेवत आहे याची जाणीव व्हावी आणि मोदी सरकारच्या  प्रचारयंत्रणा खऱ्याचे खोटे आणि खोट्याचे खरे करण्यात किती वाकबगार आणि समर्थ आहे हे जनसामान्यांच्या लक्षात यावे. 
 

सरकारची चूक झाकून दुसऱ्यांना दोषी ठरविण्यात मोदी सरकारची प्रचारयंत्रणा किती वाकबगार आहे याचे आणखी एक ताजे उदाहरण बघू. चीन लडाख मधून माघार घेत असल्याच्या वार्ता सध्या झळकत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री मोदींनी केलेले विधान आठवा. जगभरच्या माध्यमांनी गेल्या मे महिन्यात चीन लडाख मध्ये खोलवर आत आल्याच्या सचित्र वार्ता प्रसिद्ध झाल्यात. भारतीय माध्यमांनी सोयीस्कर मौन बाळगले. संरक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर चीनच्या घुसखोरीची कबुली देण्यात आली होती. ती लगेच काढून टाकण्यात आली. त्यानंतर प्रधानमंत्र्यांनी 'कोई अंदर आया नही और किसीने कब्जा किया नही' असे वक्तव्य केले. कॉंग्रेस व राहुल गांधीनी यावर आक्षेप घेतला तेव्हा मोदी सरकारच्या प्रचारयंत्रणेत राहुल गांधीना देशद्रोही ठरविण्याची स्पर्धा लागली. प्रधानमंत्र्याच्या विधानाचे चीनकडून जोरदार स्वागत झाले. चीनी घुसखोरीच्या वार्ता आल्यापासून प्रधानमंत्र्याने आजवर एकदाही चीनचे नांव घेवून चीनवर टीका केली नाही तरी  प्रधानमंत्री चीनधार्जिणे ठरले नाहीत. चीन धार्जिणे ठरले ते राहुल गांधी कारण ते लोकांना चीनच्या घुसखोरीबद्दल माहिती देत होते ! 

चीनच्या घुसखोरी बद्दल बोलून राहुल गांधी भारतीय सैन्यावर अविश्वास दाखवून सैन्याचा अपमान करीत आहेत हे सांगताना १९६२ मध्ये चीनने भारताचा पराभव करून मोठ्या भूभागावर कब्जा मिळविल्याच्या कहाण्या मात्र रंगवून आणि आनंदाने सांगितल्या जातात तेव्हा मात्र भारतीय सैन्यदलाचा अपमान होत नसतो. आपल्याला अडचणीत आणणारे जो कोणी बोलेल त्याला देशद्रोही ठरविण्याची स्पर्धाच मोदी समर्थक व्यक्ती व माध्यमात लागलेली असते. कोणी आत आलेच नव्हते तर माघारी कसे चालले हा प्रश्न विचारण्याच्या आधीच समर्थकांचे 'चीन मोदीला घाबरला, माघारी फिरला' अशा प्रकारचे ढोल बडविणे सुरु आहे. यात मोदींनी देशाची दिशाभूल केली , देशाला अंधारात ठेवले या बाबी सोयीस्कर दडविल्या जातात.चीनच्या घुसखोरीवर पांघरून घालणारे महान देशभक्त ठरतात आणि घुसखोरी उजेडात आणणारे देशद्रोही ठरतात ही या सरकारच्या प्रचारयंत्रणेची करणी आणि कमाल आहे !                             

---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com

सरसंघचालक भागवतांचे गांधी भागवत --- ३

भारत हिंदुराष्ट्र आहे म्हणणारा आणि हिंदू हित जपण्याचा, हिंदूंना संघटित करण्याचा दावा करणारा संघ आज महात्मा गांधींना सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्त मानतो. मग या सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्ताच्या नेतृत्वात  'हिंदू राष्ट्राच्या' स्वातंत्र्यासाठी लढाई सुरु होती त्या लढाईत संघ का उतरला नाही  याचे स्पष्टीकरण या निमित्ताने भागवतांनी द्यायला पाहिजे होते.
--------------------------------------------------------------------------


 महात्मा गांधींना सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्त म्हणत असतांना हिंदू हे राष्ट्रभक्तच असतात आणि ते कधीच देशद्रोह करत नाहीत अशी पुस्ती सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आपल्या भाषणात जोडली होती. सर्वसामान्य हिंदूंबद्दल मोहनजी भागवत यांचे विधान १०० टक्के खरे आहे. महात्माजी हे सर्वोच्च  राष्ट्रभक्त आहेत हे समजायला आणि मान्य करायला संघाला ९०-९५ वर्षे लागलीत पण सर्वसामान्य हिंदूंना हे कळायला फारसा वेळ लागला नाही. म्हणून तर ते आपले सर्वस्व पणाला लावून महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्य संग्रामात सामील झाले होते. पण ज्यांना आपल्या हिंदू असण्याचा लाभ घ्यायचा आहे अशा हिंदूंबद्दल भागवतांचे हे विधान तितकेसे बरोबर नाही.  सर्वच शब्दकोषात देशभक्तीचे व्यवच्छेदक लक्षण म्हणून देशाप्रती निष्ठा सांगितली आहे. इतिहासात अनेक हिंदू महारथींनी देशनिष्ठेला तिलांजली देत परकीय सत्तेची मदत केली आहे. अर्थात दुसऱ्या धर्मातही निष्ठा विकून खाणारे मुबलक आहेत. पण भगवंतांनी अगदी च लावून हिंदू राष्ट्रभक्त असतात असे सांगितल्याने आपण त्यांचे म्हणणे तेवढे तपासू. गद्दार व्यक्ती पुष्कळ असतात. पण व्यक्तिगत पातळीवरील गद्दारी पेक्षा संस्था, संस्थाने आणि  संघटना यांनी केलेली गद्दारी देशासाठी नेहमीच घातक ठरत असते. सरसंघचालकांनी असे विधान केल्यामुळे त्यांना ममत्व वाटत असलेल्या व्यक्ती, संस्था आणि संस्थाने याचाच विचार केला तरी सत्य वेगळेच असल्याचे स्पष्ट होईल. 

१८५७ चा स्वातंत्र्य संग्राम देशासाठी महत्वाची घटना होती. देशी सेनानींनी इंग्रजा विरुद्ध पुकारलेला लढा यशस्वी न होण्यामागे महत्वाचे कारण अनेकांनी आपल्या निष्ठा देशा ऐवजी इंग्रजांच्या चरणी वाहिल्या हे होते. त्यात हिंदू राजांचाही समावेश होता. संघाला ग्वाल्हेरच्या शिंदे घराण्याबद्दल विशेष ममत्व आहे. १८५७ मध्ये ग्वाल्हेरच्या गादीवर बसलेल्या जियाजीरावांनी इंग्रजांशी हातमिळवणी करून १८५७ च्या स्वातंत्र्य सेनानी विरुद्ध युद्ध पुकारल्याचा इतिहास आहे. झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांचा १८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धातील पराक्रम आजही भारतीयांना स्फुरण देणारा आहे. शिंदेंच्या आणि इंग्रजांच्या संयुक्त फौजांशी लढताना झाशीची राणी मारल्या गेली. पुढे याच शिंदे घराण्याच्या सैनिक सचिवाचे पिस्तूल भागवत आज ज्यांना सर्वोच्च राष्ट्रभक्त हिंदू म्हणतात त्या गांधींना मारण्यासाठी वापरण्यात आले. संघाचे इतिहासावर प्रेम आहे आणि संघाला इतिहासात रममाण व्हायला आवडतेही. मग इतिहासाने नोंद करून ठेवलेल्या या घटनांना डावलून इतिहास सांगणे दिशाभूल करणारे आहे. मोगल इथे स्थिरावले आणि शेकडो वर्षे राज्य केले त्यांना मदत करणारे अनेक हिंदू सेनानी होते हे कसे विसरता येईल. इतिहासात न शिरता आधुनिक काळ डोळ्यासमोर ठेवून भागवतांनी विधान केले असेल असे मानले तरी आधुनिक काळात तशी उदाहरणे कमी नाहीत. काही उदाहरणे तर थेट संघाशी संबंध दर्शविणारी आहे. 

१८५७ नंतरचा दुसरा स्वातंत्र्य लढ्याचे महत्व केवळ स्वातंत्र्य मिळवून देण्यापुरते नाही. या स्वातंत्र्य लढ्यातून बलशाली भारताचा उदय झाला. संघ बलशाली भारताबद्दल सतत बोलत असतो. पण ज्या स्वातंत्र्य लढ्यातून बलशाली भारत  उभा राहात होता तेव्हाही अनेक हिंदू नेत्यांच्या आणि हिंदू संघटनांच्या निष्ठा इंग्रज चरणी वाहिलेल्या  होत्या. इंग्रजांना चलेजाव म्हणणाऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या निर्णायक पर्वात ज्यांनी 'चले जावं' चळवळीचा जाहीर आणि  सक्रिय विरोध केला ते तर संघाच्या जवळचे होते. आजच्या भारतीय जनता पक्षाचा पहिला अवतार असलेल्या जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंग्रजांच्या बाजूने चलेजाव चळवळ मोडून काढण्यासाठी मैदानात उतरले होते. त्यावेळी श्यामाप्रसाद मुखर्जी बंगाल मध्ये मुस्लिम लीगच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात मंत्री होते. मुस्लिम लीग आणि हिंदुमहासभाचे ते संयुक्त सरकार होते आणि हे दोन्ही घटक चलेजाव चळवळी विरुद्ध इंग्रजांना मदत करीत होते. मंत्रिमंडळात क्रमांक दोनचे मंत्री असलेले श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी बंगालच्या इंग्रज गव्हर्नरला पत्र लिहून १९४२ ची चलेजाव चळवळ मोडून काढण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे वचन दिले होते. नुसते वचनच दिले नव्हते तर बंगाल मध्ये त्यांच्या सरकारने स्वातंत्र्य सैनिकांविरुद्ध दडपशाहीचा वरवंटा फिरवला होता. सरसंघचालकाच्या विधानाला पुष्टी देणारा इतिहास नाही हे स्पष्ट आहे. 

भागवतांच्या शब्दातील 'सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्त गांधी  यांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यासाठी सर्वसामान्य हिंदू सोबत मुस्लिम ,ख्रिस्ती , पारशी लढले पण स्वत:ला हिंदूंचा कैवारी म्हणणारा संघ मात्र दूर राहिला. पूर्ण स्वातंत्र्य संग्रामात गांधींनी स्वत:चे हिंदू असणे याचा उपयोग सारा हिंदू समाज त्या लढाईत सामील व्हावा म्हणून केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे हिंदुत्व हिंदूंना राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यापासून दूर नेणारे राहिले आहे. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्रामातील गांधींची भूमिका आणि कार्य याने त्यांच्या देशभक्तीवर आपोआप शिक्कामोर्तब होते. स्वातंत्र्य संग्राम सुरु असताना संघाची स्थापना झाली, वाढ होऊ लागली त्या काळात संघ स्वातंत्र्य संग्रामापासून दूरच राहिला. हिंदू हित जपण्याचा, हिंदूंना संघटित करण्याचा दावा करणारा संघ आज ज्याला सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्त म्हणतो त्या महात्मा गांधींच्या नेतृत्वा खाली स्वातंत्र्यासाठी का लढला नाही याचे स्पष्टीकरण या निमित्ताने भागवतांनी द्यायला पाहिजे होते. गांधींची अहिंसक लढाई संघाला मान्य नव्हती म्हणून संघ त्या लढाईत सामील झाला नसेल तर ते समजून घेता येईल. भगतसिंगांच्या  सशस्त्र लढाईत सामील होऊन संग्रामाचा तो प्रवाह संघाने पुढे का नेला नाही हे कळायला मार्ग नाही. भगतसिंगांच्या लढाई वेळी संघ बाल्यावस्थेत होता हेही समजून घेता येईल. पण मग सुभाषचंद्र बोस यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध  लढण्यासाठी आझाद हिंद फौजेची स्थापना केली त्या फौजेत सामील होणे, सुभाषचंद्र बोस याना बळ देणे हे काम संघाने आनंदाने आणि उत्साहाने करायला हवे होते. हिटलर , मुसोलिनी यांच्या बद्दल संघाला फार आकर्षण व आदर होता. सुभाषचंद्र बोस यांचा भारतीय स्वातंत्र्यासाठी हिटलर आणि मुसोलिनीची मदत घेण्याचा प्रयत्न होता . मग संघ आझाद हिंद सेनेत का सामील झाला नाही किंवा ती सेना उभी करण्यात का मदत केली नाही याचे उत्तर  मिळत नाही.                                                                                                                         

स्वातंत्र्य लढ्याचे जाऊ द्या. स्वातंत्र्यानंतर संघाने स्वातंत्र्य चळवळीचे प्रतीक बनलेल्या तिरंगा झेंड्या विरुद्ध भूमिका घेतली. ५० पेक्षा अधिक वर्षे आपल्या मुख्यालयावर तिरंगा फडकू दिला नाही. संघ तिरंगा फडकावत नाही म्हणून काही युवकांनी संघ मुख्यालयावर तिरंगा फडकावला तर  संघाने तक्रार करून त्यांना अटक करायला लावण्याच्या घटनेला अजून २० वर्षेही झाली नाहीत. सध्या सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील काही लोकांनी लालकिल्ल्यावर फडकणाऱ्या तिरंग्याला धक्का न लावता थोड्या दूर आपला झेंडा लावला तर तिरंग्याचा अपमान झाल्याचा कांगावा करणाऱ्या संघ परिवाराचे तिरंग्या बाबतचे वर्तन महाअवमानकारक राहिले आहे. तेव्हा हिंदू असणे म्हणजे राष्ट्रभक्त असणे हा संघाचा दावा संघाच्याच भूतकाळातील कृतीशी सुसंगत नाही. त्यामुळे आता संघाला गांधीजी सर्वोच्च हिंदू देशभक्त वाटत असतील तर संघाने गांधींची  उदार,सहिष्णू आणि सर्वसमावेशक हिंदू धर्माची व्याख्या स्वीकारली पाहिजे. राष्ट्रीय ऐक्यासाठी त्याची गरज आहे. राष्ट्राची गरज ओळखून कार्य करतो तोच खरा राष्ट्रभक्त. राष्ट्रभक्त हा निखळ राष्ट्रभक्तच असतो. तो हिंदू,मुसलमान किंवा ख्रिस्ती असत नाही.
---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 

सरसंघचालक भागवतांचे गांधी भागवत ! -- २

गांधींच्या हाती स्वातंत्र्यलढ्याची सूत्रे आलीत त्याच वेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची निर्मिती झाली. या पार्श्वभूमीवर  'मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रिअट : बॅकग्राउंड ऑफ गांधीज हिंद स्वराज' या भागवतांनी विमोचन केलेल्या पुस्तकाचे नाव 'मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रिअट : बॅकग्राउंड ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' असे का नाही या प्रश्नाचे कटू पण खरे उत्तर संघाचा आणि स्वातंत्र्य संग्रामाचा संबंध नव्हता हेच आहे. 
--------------------------------------------------------------------


महात्मा गांधी यांच्यावरील एका पुस्तकाचे प्रकाशन करतांना गांधी हे सर्वोच्च राष्ट्रभक्त हिंदू होते असे विधान सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केल्याचा उल्लेख मागच्या लेखात केला होता. गांधींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्य संग्राम झाला. त्यावरून ते सर्वोच्च आणि सर्वोत्तम राष्ट्रभक्त सिद्ध झालेच आहेत. त्यांच्या राष्ट्रभक्तीवर पाकिस्तान धार्जिणे असल्याचा ठपका ठेवत शंका घेण्याचे काम आजवर करणाऱ्यात संघ परिवार आघाडीवर होता. आता त्या परिवाराच्या प्रमुखानेच गांधी सर्वोच्च राष्ट्रभक्त असल्याचे तोंडदेखले का होईना जाहीरपणे मान्य केले आहे. संघाने गांधींना आधीच प्रात:स्मरणीय मानले असताना हजारो स्वयंसेवक हजारो मुखांनी गांधींची टिंगल टवाळी व बदनामी करण्यात कसे आघाडीवर असतात हे मागच्या लेखात नमूद केले आहे. तोंडदेखले प्रात:स्मरणीय मानण्याचे हे द्योतक आहे. संघ ही एकचालकानुवर्ती संघटना आहे. वर जो निर्णय होतो त्याचे पालन सगळे स्वयंसेवक करतात असे मानले जाते. हीच तर त्यांची शिस्तप्रियता समजली जाते. संघात खालपासून वरपर्यंत एकाच भूमिकेची पोपटपंची ऐकायला मिळते. मग गांधींना प्रात:स्मरणीय ठरवतांना जो आदर अपेक्षित आहे तो खालचे स्वयंसेवक का दाखवत नाहीत या प्रश्नाचे उत्तर एकच आहे आणि ते म्हणजे मजबुरी म्हणून संघाने गांधींना प्रात:स्मरणीय मानले याची प्रत्येक स्वयंसेवकाला खात्री आहे. आता सरसंघचालकाने गांधींना सर्वोच्च राष्ट्रभक्त म्हंटले ते प्रात:स्मरणीय सारखे तोंडदेखले आहे की नाही हे स्वयंसेवक आपसात आणि लोकांशी गांधी बाबत काय बोलतात यावरून ठरेल. भागवतांनी देखील गांधींना सर्वोच्च राष्ट्रभक्त म्हणताना एक मेख मारून ठेवली आहे. निखळ सर्वोच्च राष्ट्रभक्त न म्हणता त्यांनी सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्त  म्हंटले आहे. सरसंघचालक महात्मा गांधींना हिंदू राष्ट्रभक्त मानतात तर मग एक हिंदू म्हणून ते जे बोलत होते , कृती करत होते ते संघाला मान्य आहे का असा प्रश्न मागच्या लेखाच्या शेवटी उपस्थित केला होता.

देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामात महात्मा गांधींची राष्ट्रभक्ती तावून सुलाखून निघाली आहे. गांधींच्या हाती स्वातंत्र्यलढ्याची सूत्रे आलीत त्याच वेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची निर्मिती झाली. या पार्श्वभूमीवर  'मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रिअट : बॅकग्राउंड ऑफ गांधीज हिंद स्वराज' या भागवतांनी विमोचन केलेल्या पुस्तकाचे नाव 'मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रिअट : बॅकग्राउंड ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' असे का नाही असाही प्रश्न भागवतांच्या गांधी संबंधी उद्गारावर पडतो. एकाचवेळी गांधी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उदय होत असताना आणि दोघेही घोषित हिंदू असतांना त्यांची वाटचाल हातात हात घालून का झाली नाही याचे पटेल असे समर्थन या प्रसंगी भागवतांनी दिले असते तर त्यांच्या प्रतिपादनावर आज उपस्थित झालेत तेवढे प्रश्न उपस्थित झाले नव्हते. आरेसेसचा घोषित उद्देश्य देशातील हिंदू ऐक्याचा होता. स्वातंत्र्य संग्रामाच्या यशस्वीतेसाठी गांधी समोरही जनतेचे ऐक्य टिकवून ठेवण्याचे आव्हान होते. ८० टक्क्यापेक्षा अधिक जनता हिंदू असल्याने त्यांच्यातील ऐक्य गांधींसाठी महत्वाचे होते. अर्थात गांधींसाठी मुस्लिम आणि इतर धर्मीय सुद्धा महत्वाचे होते आणि त्यासाठी हिंदू-मुस्लिम ऐक्यावर त्यांचा भर होता. गांधी आणि संघातील हा फरक मान्य करूनही हिंदू ऐक्याचा पुरस्कार करणाऱ्या संघाने गांधींना देखील हवे असलेल्या हिंदू ऐक्यासाठी  का मदत किंवा सहकार्य केले नाही या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. याचे तर्कसंगत उत्तर एकच आहे ते म्हणजे गांधीचे हिंदू असणे आणि संघाच्या दृष्टीतील हिंदू यात महद अंतर आहे. गांधीवरील ज्या पुस्तकाचे विमोचन भागवतांनी केले त्या पुस्तकातच एक उदाहरण देण्यात आले आहे ज्यातून संघांचे हिंदुत्व आणि गांधींचे हिंदू असणे यातील अंतर अधोरेखित होते. 

गोहत्या बंदी बाबत संघाचा जेवढा आग्रह आहे तेवढाच गांधींचाही राहिलेला आहे. याच्या सक्तीला मात्र गांधींचा विरोध होता. गोहत्या बंदीचा मुद्दा हिंदू-मुस्लिम-ख्रिस्ती यांच्या ऐक्याच्या आड येता कामा नये यावर गांधींचा कटाक्ष होता हे या पुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे. गोहत्ये पेक्षा राष्ट्रीय ऐक्य गांधींच्या दृष्टीने महत्वाचे होते. जे गोमांस भक्षण करतात त्यांनी स्वेच्छेने त्याचा त्याग करावा आणि त्यासाठी प्रयत्न करावा हा गांधींचा आग्रह होता. गोहत्या बंदी पेक्षा गोवंश संवर्धनावर गांधींचा भर होता आणि ऐन स्वातंत्र्य संग्रामात त्यांनी गोरक्षा समिती स्थापन करून हे कार्य नेटाने पुढे नेले. त्यांच्या या भूमिकेचा हिंदू-मुस्लिम किंवा राष्ट्रीय ऐक्यावर अजिबात विपरीत परिणाम झाला नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा गोहत्या बंदी संबंधीची दुराग्रही भूमिका मात्र राष्ट्रीय ऐक्य कमकुवत करीत आहे.  गोहत्या बंदीचा आग्रह धरूनही गांधींसोबत स्वातंत्र्यासाठी लढायला मुस्लिम आणि ख्रिस्ती लोक तयार झाले. याचे कारण गांधीं मानतात तो  हिंदू धर्म सहिष्णू आणि सर्वसमावेशक आहे . त्याचमुळे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्राम सर्वसमावेशक बनला. पुस्तक विमोचन करतांना भागवतांनी आणखी एक मुद्दा मांडला. प्रत्येक हिंदू हा राष्ट्रभक्त असतोच असा त्यांनी दावा केला. यातून त्यांना इतर धर्मियांच्या बाबतीत असा दावा करता येणार नाही असे सूचित करायचे असावे. त्यांना काय सूचित करायचे त्याकडे दुर्लक्ष करून प्रत्येक हिंदू राष्ट्रभक्त असतोच  हा त्यांचा दावा तपासण्यासाठी   स्वातंत्र्य लढ्यातील संघाची जरी भूमिका लक्षात घेतली तरी भागवतांच्या या दाव्याचा फोलपणा लक्षात येईल.                                                           

-------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 

सरसंघचालक भागवतांचे गांधी भागवत ! -- १

महात्मा गांधींचे नाव कानावर पडले की तुच्छतेचा भाव चेहऱ्यावर दिसणार नाही असा स्वयंसेवक दाखवा आणि शंभर रुपये मिळवा अशी पैज कोणी लावली तर त्याला कवडीही खर्च करावी लागणार नाही अशी परिस्थिती आहे. गांधीजी संघ शाखेत प्रात:स्मरणीय आहेत म्हणजे काय आहेत हे कळायला संघ शाखेत जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही असे वाटत असतांनाच गांधी हत्येच्या ७३ वर्षानंतर एक कारण सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी पुढे केले आहे.
--------------------------------------------------------------------------------

 
 गांधी स्मृती दिनानिमित्त जगभर महात्मा गांधींचे स्मरण करण्यात येत आहे.. ७३ वर्षांपूर्वी ३० जानेवारीला नथुराम गोडसे याने गांधीला गोळ्या घातल्या होत्या. नथुराम आणि गांधी हत्येचे नियोजनकर्ते गांधींना पाकिस्तान धार्जिणे समजत होते. गांधींना संपवून आपल्या 'जाज्वल्य देशभक्ती'चा परिचय नथुरामने दिल्याचे हजारो हिंदुत्ववादी मानतात.त्यांच्या दृष्टीने गोडसे महान राष्ट्रभक्त आहेत. गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक होते असा आरोप असला तरी संघाने खुलेपणाने ते कधी मान्य केले नाही. हिंदू महासभेने मात्र त्यांचे पितृत्व स्वीकारले. एवढेच नाही तर २०१४ पर्यंत घरात आणि २०१४ मध्ये मोदी सरकार आल्यावर रस्त्यावर नथुरामचा गौरव सुरु ठेवला आहे. २०१४ पर्यंत भारतीय जनता पक्षाने आपल्या कार्यकर्त्यांना व नेत्यांना जाहीरपणे नथुरामच्या गौरवाची अनुमती दिली नाही. मागच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मात्र नथुरामचे जाहीर समर्थन आणि गौरव करणाऱ्या साध्वी प्रज्ञा याना लोकसभेचे तिकीट देऊन निवडून आणले. यावर संघाने आपली पसंती-नापसंती जाहीरपणे नोंदविली नाही. अर्थात संघाला सत्तेशी काही देणेघेणे नसल्याचे संघ नेतृत्व सातत्याने सांगत आल्याने हे सुसंगतच म्हंटले पाहिजे.                       

संघ एवढा लोकशाहीवादी आहे की स्वनिर्मित संघटना जे बोलतात आणि करतात त्याच्याशी सुद्धा संघ आपला संबंध जोडू देत नाही. संघ स्थितप्रद्न्यही आहे. त्यामुळे नथुरामचा गौरव करतात त्यांचे बद्दल काही बोलत नाही आणि गौरव करीत नाहीत त्यांचेही त्याला कौतुक नसते. नथुरामने गांधीला गोळ्या घातल्याची वार्ता देशभर पसरली तेव्हा कित्येक संघ शाखांनी ही वार्ता पेढे वाटून साजरी केली. त्यावर सुद्धा संघाने मौनच बाळगले. मौन म्हणजे संमती ही सर्वसामान्यांची धारणा. पण संघ असामान्य आहे. त्यामुळे संघ मौनाचा संमती असण्याशी संबंध जोडता येणार नाही. त्यावेळचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तसा संबंध जोडून तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी याना खरमरीत पत्र लिहिले होते आणि संघबंदीसाठी गांधी हत्येनंतरचा आनंदोत्सव हेही एक कारण दिले होते हा भाग वेगळा. संघाने निर्माण केलेल्या विषारी वातावरणाने गांधींचा बळी गेला असे पटेलांनी स्पष्ट म्हंटले असले तरी गांधी हत्येचे कारस्थान संघाने रचले असा आरोप त्यांनी केला नाही. आता सुद्धा संघ प्रयत्नाने मोदी सरकार येऊन जे वातावरण तयार झाले त्यातून गोडसेवाद्यांच्या गोडसे गौरवाला राजमान्यता मिळाली हे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी गोडसेवाद्यांना गोडसे गौरवाची खुली सूट द्यावी  अशी मागणी किंवा सूचना  संघाने कधी केली नाही.       

संघाला समजून घेणे वाटते तितके सोपे नाही हे यावरून आपल्या लक्षात येईल. म्हणूनच संघावर टीका करणाऱ्यांना स्वयंसेवकांचे एकच उत्तर असते. शाखेत आल्याशिवाय संघ कळणार नाही. त्यांचे म्हणणे अगदीच चुकीचे नाही. संघ शाखेत महात्मा गांधी प्रात:स्मरणीय आहेत म्हणजे नेमके कोणत्या कामासाठी त्यांचे स्मरण संघ स्वयंसेवक करतात हे डोक्याचा भुगा करूनही कधी समजले नाही. तुम्ही स्वयंसेवकाशी चर्चा केली तर गांधींच्या चळवळीने, अहिंसक सत्याग्रहाने देशाला स्वातंत्र्य मिळाले याची टिंगल तुम्हाला ऐकायला मिळेल. एका गालावर मारले तर दुसरा गाल पुढे करण्यावर त्यांचे कुत्सित हास्य कानावर पडेल. मूठभर मीठ उचलून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याच्या दांडी यात्रेच्या कल्पनेची  खिल्ली उडवताना त्यांच्या चेहऱ्यावरून ओसंडून वाहणारा आनंद तुम्हाला दिसेल. बकरीच्या दुधाचा विषय म्हणजे स्वयंसेवकांची ब्रम्हानंदी टाळीच ! गांधींचे नाव कानावर पडले की तुच्छतेचा भाव  चेहऱ्यावर दिसणार नाही असा स्वयंसेवक दाखवा आणि शंभर रुपये मिळवा अशी पैज कोणी लावली तर त्याला कवडीही खर्च करावी लागणार नाही अशी परिस्थिती असल्याने गांधीजी संघ शाखेत प्रात:स्मरणीय आहेत म्हणजे काय आहेत हे कळायला संघ शाखेत जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही असे वाटत असतांनाच गांधी हत्येच्या ७३ वर्षानंतर एक कारण सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी पुढे केले आहे. 

१ जानेवारी रोजी "मेकिंग ऑफ अ हिंदू पेट्रिअट : बॅकग्राउंड ऑफ गांधीजी'ज हिंद स्वराज" या पुस्तकाचे प्रकाशन करतांना  सरसंघचालक भागवत यांनी गांधींचे वर्णन 'सर्वोच्च हिंदू देशभक्त' असे केले. संघ देशभक्त असल्याचे नेहमीच सांगितले जाते. मोदी सत्तेत आल्यानंतर तर संघ स्वयंसेवकांची देशभक्ती ओसंडून वाहताना  दिसत आहे. असे असले तरी ते स्वत:ला फक्त देशभक्त म्हणवून घेतात. आम्ही 'हिंदू देशभक्त' आहोत असे म्हणत नाही. 'गर्व से कहो हम हिंदू है ' म्हणत बजरंग दलात काम करणारे संघ स्वयंसेवकही कधी स्वत:ला 'हिंदू राष्ट्रभक्त' म्हणवून घेत नाही. फक्त राष्ट्रभक्त म्हणवले जातात. असे असतांना महात्मा गांधींना भागवतांनी 'सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्त' म्हणणे कोड्यात टाकणारे आहे. राष्ट्रभक्तांची अशी धार्मिक विभागणी आजवर कोणी केली नव्हती. प्रत्येक जाती धर्मातील महापुरुषांची  त्या त्या जाती धर्मात विशेष गौरव केल्या जातो हे खरे असले तरी आमच्या जातीतला किंवा धर्मातला हा देशभक्त असे कधी बोलले जात नाही. त्यामुळेच गांधींच्या मागे हिंदू शब्द जोडून त्यांची राष्ट्रभक्ती दर्शविण्याचे प्रयोजन लक्षात येत नाही. देशात सध्या धार्मिक विभागणीचे जे वारे वाहत आहे ते देशभक्तांची तशी विभागणी करण्यापर्यंत पोचले असा एक अर्थ त्यातून निघतो. गांधीजींनी जाहीरपणे आपण हिंदू असल्याचे अनेकदा सांगितले. पण मोहंमद अली जीना सारखे लोकच त्यांना हिंदूंचे नेते समजायचे. देश गांधींना स्वातंत्र्य आंदोलनाचा सर्वोच्च नेताच मानत होती. गांधी जगजाहीरपणे स्वत:ला हिंदू म्हणवून घेत असताना हिंदू हा शब्द कधी त्यांच्या कपाळावर चिकटला नाही. उलट सर्व समावेशकतेचे दुसरे नाव महात्मा गांधी मानले जाते आणि जगभर तीच त्यांची ओळख आहे. सहिष्णुता आणि सर्वसमावेशकता मिटवून देश फक्त हिंदू धर्मियांचा आहे असे वातावरण संघ प्रभावातील मंडळी सातत्याने तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. गांधींना सर्वोच्च हिंदू राष्ट्रभक्त संबोधून हा फक्त हिंदूं धर्मीयांचा देश आहे अशी जगन्मान्यता मिळविण्याचा भागवतांचा हा प्रयत्न नसेल तर गांधींची हिंदू असण्याची व्याख्या संघाला मान्य आहे का असा प्रश्न पुढे येतो. हा आणि यातून निर्माण  होणाऱ्या अनेक उपप्रश्नांचा विचार पुढच्या लेखात करू.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 

सुप्रीम कोर्टाने शेतकरी आंदोलकांच्या भीतीची पुष्टीच केली !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या शेतकरी आंदोलना संदर्भातील हस्तक्षेपावर बरीच उलटसुलट चर्चा होत आहे पण न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती देतांना आपल्या आदेशात  पुढील आदेशापर्यंत बाजार समित्या सुरु राहतील, एमएसपी सुरु राहील आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील मालकीच्या बदल होणार नाही असे अंतरिम आदेश का व कोणत्या संदर्भात दिले यावर कोणी भाष्य करताना दिसत नाही. सुप्रीम कोर्टाचा असा आदेश कृषी कायद्या संदर्भात शेतकऱ्यांची भीती रास्त असल्याचे दर्शविणारा आहे.
------------------------------------------------------------------------

 
दिल्ली सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनात हस्तक्षेप करण्याच्या सुप्रीम कोर्ट कृतीवर घमासान चर्चा सुरु आहे. आंदोलन समर्थकांना  आंदोलनाने अडचणीत सापडलेल्या मोदी सरकारची सुटका करण्यासाठी केलेला हस्तक्षेप वाटतो. या हस्तक्षेपाचा फायदा घेत आंदोलन विरोधक व सरकार समर्थक समूह (आंदोलन विरोधक व सरकार समर्थक हे दोन वेगवेगळे समूह आहेत पण आंदोलनापुढे सरकारने झुकू नये यावर त्यांचे एकमत आहे !) शेतकरी आंदोलक सुप्रीम कोर्टाचे देखील ऐकत नाहीत असे सांगून आंदोलक नेते हेकेखोर असल्याचे बिंबविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपावर संवैधानिकदृष्ट्या विचार करणारा तिसरा गट आहे ज्याच्या मते असा हस्तक्षेप असंवैधानिक आहे. कृषी कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात  तरच तशी तपासणी करण्याचा कोर्टाला अधिकार आहे यावर विचारवंतांमध्ये आणि संविधान तज्ञात फारसी मतभिन्नता नाही. सर्वजण सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपावर बोलतात पण असा हस्तक्षेप करताना सुप्रीम कोर्टाने नेमका काय आदेश दिला यावर फार मर्यादित चर्चा झाली. चर्चा झाली ती फक्त कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यावर आणि आंदोलनाचा तिढा सोडविण्यासाठी न्यायालयाने घोषित केलेल्या समितीवर.. त्या आदेशात या मुद्याशिवाय शिवाय दुसरेही मुद्दे आहेत ज्यावर  कोणीच बोलत नाहीत. कोर्टाच्या आदेशावर नजर टाकली आणि आदेशाचा अर्थ समजून घेतला तर अनेकांना धक्का बसेल - विशेषतः आंदोलन विरोधकांना !

कृषी कायद्यांना स्थगिती देताना समितीच्या गठना शिवाय सुप्रीम कोर्टाने ज्या दुसऱ्या मुद्द्यावर आदेश दिले आहेत ते असे आहेत :  न्यायालयाच्या स्थगिती संदर्भातील पुढील आदेशापर्यंत  १) कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करण्यात येणार नाहीत. २) किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) चालू राहील.३) शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकीत बदल होणार नाही. नव्या कृषी कायद्याच्या परिणामी या तीन गोष्टीत बदल होतील अशी भीती आंदोलक शेतकऱ्यांना वाटते आणि म्हणून त्या बदलाच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. सरकारचा दावा आहे कि नव्या कृषी कायद्यांनी या तिन्ही गोष्टीवर काहीच परिणाम होणार नाही किंवा कायद्यात असे कुठेही म्हंटले नाही. सरकार म्हणते तसा कायदा असेल तर ही बाब शेतकऱ्यांना कदाचित समजली नसेल  पण सुप्रीम कोर्टाला नक्कीच समजायला पाहिजे होती. कायद्यात असे काहीच नाही तर सुप्रीम कोर्टाने नसलेल्या मुद्द्यावर कसे काय भाष्य केले किंवा आदेश दिले असा प्रश्न उपस्थित होतो . उद्या सुप्रीम कोर्टाने कायद्याला स्थगिती देणारा हा आदेश मागे घेतल्यावर कायदेशीर परिस्थिती काय असेल तर बाजार समित्या बंद होतील, एमएसपी बंधनकारक असणार नाही आणि करार शेतीत जमिनीच्या मालकीत परिवर्तन होऊ शकते ! सुप्रीम कोर्टाचा स्थगितीचा आदेश उठला तर तांत्रिकदृष्ट्या या गोष्टी घडू शकतील असा त्याचा अर्थ निघतो. ज्या गोष्टी आम्ही बनविलेल्या कायद्यातच नाहीत त्यावर स्थगिती दिली तर गोंधळ आणि गैरसमज वाढतील हे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देणे सरकारचे कर्तव्य होते. सरकारने या आदेशावर आक्षेप घेतला नाही याचा अर्थ या गोष्टी घडाव्यात हेच सरकारला अभिप्रेत आहे असा अर्थ होतो. उपरोक्त तीन बाबींवर जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचे सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले याचा दुसरा अर्थ कृषी कायद्याने या तीन बाबी बदलणार आहेत ही आंदोलक शेतकऱ्यांना वाटणाऱ्या भीतीची सुप्रीम कोर्टाने पुष्टी केली आहे ! 

कायद्यात काय लिहिले आहे या पेक्षा सरकारला काय साध्य करायचे आहे हे सुप्रीम कोर्टाच्या अशा प्रकारच्या आदेशाने पुरेसे स्पष्ट होते. आंदोलकांना कायद्याचा नेमका अर्थ बरोबर कळला आहे आणि म्हणून ते कायद्यांची कलमवार चर्चा करण्यात वेळ वाया घालविण्या पेक्षा कायदेच रद्द करण्याची मागणी लावून धरत असतील तर ते चुकत आहेत असे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर वाटत नाही. कायद्याची क्लिष्ट भाषा बाजूला ठेवून प्रधानमंत्री व त्यांचे सहकारी कायद्याचे ज्या आधारे  समर्थन करीत आहेत त्यात फार दम आहे असे वाटत नाही. कायद्याच्या समर्थनाचा पहिला मुद्दा आहे दलाल कमी होतील. आणि दुसरा मुद्दा शेतकऱ्यांना आपला माल कोणालाही विकता येईल. हे दोन्ही मुद्दे फसवे आहेत. उत्पादक व ग्राहक यांच्यात सरळ व्यवहार होणार असेल तरच दलाल नसतात.  
असा सरळ व्यवहार ५-५० मेथी-पालकाच्या जुड्या विकण्यापुरता होऊ शकतो. सरकार किंवा कोणत्याही मोठ्या व्यापाऱ्यांची विकत घेण्याची क्षमता नाही एवढे उत्पादन ग्राहकांना सरळ विकणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे. शेतीमालाचा व्यापार करायचा असेल  तर दलालांची -याला तुम्ही किरकोळ व्यापारी किंवा ठोक व्यापारी म्हणा - साखळी असणारच आहे. फक्त बाजार समितीत नोंदणी झालेले दलाल नसतील. पण त्यांची जागा घेणारे दुसरे उभे राहिल्याशिवाय  शेतमालाची विक्री होणार नाही. दलाला विना किंवा कमीतकमी दलाल असतील अशा प्रकारची शेतमालाची विक्री व्यवस्था फक्त 'नाम' सारख्या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल वर होऊ शकते आणि ती व्यवस्था कायदे येण्याच्या आधीपासून सुरु आहे. नव्या कायद्याने फक्त बाजार समित्यांच्या दलालाकडे न जाण्याची सूट मिळणार आहे. दुसरी कडच्या दलालांशी व्यवहार टळणार नाही. ही गोष्ट सूर्यप्रकाशा  इतकी स्वच्छ आणि स्पष्ट असताना नव्या कृषी कायद्याने दलाल संपतील व शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल हे विधान नुसतेच भंपकपणाचे नाही तर यामागे बाजार संकल्पने बद्दलचे अज्ञान तरी आहे किंवा पर्यायी साखळी निर्माण करून तिचा फायदा बघण्याचा विचार असला पाहिजे. कायद्या आडून मोठ्या उद्योजकांचा फायदा बघण्याचा सरकारचा हेतू आहे असे आंदोलक शेतकऱ्यांना वाटते ते याच मुळे.

या सगळ्या गदारोळात एका महत्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. शेती प्रश्नाचे निदान करतांना, भाव का मिळत नाही याचा विचार करताना एक सर्वमान्य निष्कर्ष समोर आला होता. एकाच वेळेस बाजारपेठेत एकाच प्रकारचा शेतमाल मुबलक प्रमाणात विक्रीला येतो आणि आवक जास्त झाल्याने भाव घसरतात. सर्वसाधारण शेतकऱ्यांची चांगला भाव मिळे पर्यंत वाट पाहण्याची, थांबण्याची क्षमताच नाही. बाजार समितीतील दलालालाच  माल विकावा लागतो ही त्याची मोठी आणि खरी समस्या नाही. भाव काहीही असो बांधावरून , खळ्या वरून माल सरळ विक्रीसाठी पाठवावा लागण्याची मजबुरी ही त्याची खरी समस्या आहे. पाहिजे तो किंवा योग्य भाव मिळवायचा  तर थांबण्याची, साठवून ठेवण्याची क्षमता आणि सुविधा असावी लागते. बाजार समित्यांतील दलालांमुळे त्याला भाव मिळत नाही हा सरकारचा आणि कायद्याचे समर्थन करणाऱ्यांचा जावईशोध म्हंटला पाहिजे. दलाल, व्यापारी आधी समाजवादी आणि कम्युनिस्टांच्या निशाण्यावर होते आणि आता समाजवादी आणि कम्युनिस्टांच्या नावानेही ज्यांचे डोके ठणकते त्या मंडळींच्या निशाण्यावरही दलाल आणि व्यापारी येत आहेत ही नवलाईच आहे. नव्या कायद्याने शेतकऱ्यांची भाव मिळे पर्यंत थांबण्याची क्षमता तयार होत नाही तर ज्याची पाहिजे तितके थांबण्याची क्षमता आहे अशा नव्या समूहाला शेतीमाल व्यापारात येण्याची संधी मिळणार आहे. अदानी - अंबानी असे या नव्या समूहाचे प्रतीकात्मक नाव आहे. त्यामुळे या नांवाने शेतकरी आंदोलक शंख करीत असतील तर आंदोलक शेतकऱ्यांनी कायद्याचे मर्मस्थळ अचूक हेरले आहे असा त्याचा अर्थ होतो !
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com 

शेतकरी आंदोलनाचा सर्वोच्च घात !

सरन्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखालील  खंडपीठाने शेतकरी आंदोलना संदर्भात कृषी कायद्यांना स्थगिती आणि समितीचे गठन करण्याचा जो निर्णय दिला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानाने न दिलेल्या अधिकाराचा अमर्याद वापर करण्याच्या परंपरेला चार चाँद लावणारा आहे.
-----------------------------------------------------------------------------

मनमोहन काळात सरकारचा स्पेक्ट्रम वाटप निर्णय रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती गांगुली निर्णयानंतर एका मुलाखतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारा संदर्भात बोलताना 'स्काय इज द लिमिट' हा शब्द प्रयोग वापरला होता. याचा साधा सरळ अर्थ काहीही करण्याचा त्यांना अमर्याद अधिकार आहे. अगदी संवैधानिक पदावर बसून असंवैधानिक कृती करण्याचा देखील ! अशा अमर्यादित असंवैधानिक अधिकार वापराची स्पर्धाच मनमोहन काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांमध्ये सुरु होती . मनमोहन सरकारच्या अनेक निर्णयावर यथेच्छ टीका करणे, अधिकार नसताना निर्णय रद्द करणे अशा प्रकारांनी मनमोहन सरकार बदनाम झाले होते. त्या सरकारच्या पराभवात सर्वोच्च न्यायालयाचे योगदान मोठे होते. २०१४ च्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाने न दिलेले अधिकार वापरून निर्णय दिलेत. २०१४ नंतर मोदी सरकार आले आणि सरकार विरुद्ध बोलण्या बाबत आणि निर्णय देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला लकवा झाला. या काळातही सर्वोच्च न्यायालयाने अमर्याद आणि संविधानाने न दिलेल्या अधिकाराचा वापर केला तो आपले संवैधानिक कर्तव्य टाळण्यासाठी ! २०१४ नंतर मोदी सरकार अडचणीत येऊ नये यासाठी अनेक प्रकरणे सुनावणीसाठी घेतलीच नाहीत. जी घेतलीत त्यातही आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून मोदी सरकारची सहीसलामत सुटका केली. सरन्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखालील  खंडपीठाने शेतकरी आंदोलना संदर्भात कृषी कायद्यांना स्थगिती आणि समितीचे गठन करण्याचा जो निर्णय दिला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या अमर्याद आणि संविधानाने न दिलेले अधिकार वापरण्याच्या परंपरेला चार चाँद लावणारा आहे. 

सरन्यायाधीश बोबडे याना वाटले म्हणून त्यांनी कायद्याला स्थगिती दिली. त्यांना वाटले म्हणून कोणाशी सल्लामसलत न करता समिती नेमली. स्थगिती द्या , समिती नेमा अशी मागणी ना आंदोलक शेतकऱ्यांची होती ना कुठल्या तिसऱ्या पक्षाची होती. संसदेने बनविलेल्या कायद्याच्या वैधतेला कोर्टात आव्हान देता येते आणि कायद्याची वैधता तपासून निर्णय देण्यापर्यंत स्थगिती देण्याचा कोर्टाचा अधिकार सर्वमान्यच आहे. आम्हाला कृषी कायद्याची वैधानिकता तपासायची आहे आणि तोपर्यंत आम्ही या कायद्यांना स्थगिती देतो अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असती तर त्यावर कोणाचाच आक्षेप नसता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील ती बाब आहे. अनेक महत्वाच्या आणि जनजीवनावर व्यापक परिणाम करणाऱ्या कायद्यांच्या वैधतेला आक्षेप घेण्यात आला आणि वैधता तपासे पर्यंत स्थगितीची मागणी झाली आहे. कलम ३७० निरस्त करण्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि स्थगिती मागणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहेत. पण त्याला स्थगिती द्यायला न्यायालयाने नकार दिला. नागरिकत्व कायद्याबद्दल देखील स्थगिती मागण्यात आली होती जी न्यायालयाने नाकारली होती. तो न्यायालयाचा अधिकार आहेच. पण कोणतेही वैधानिक कारण वा आधार न देता आणि कोणी मागणीही केली नसताना स्थगिती देण्याचा प्रकार मनमानी स्वरूपाचा आणि अभूतपूर्व असा आहे. 

निर्णयाला संवैधानिक व कायदेशीर आधारच नसल्याने असा निर्णय का घेतला गेला असेल याची वेगवेगळ्या अंगाने चर्चा होणे अपरिहार्य आहे आणि तशी ती होतांना दिसत आहे. या चर्चेमुळे आधीच वादात असलेली सर्वोच्च न्यायालयाची तटस्थता आणि कार्यपद्धतीचा वाद अधिक वादात सापडली आहे. शेतकरी आंदोलना संदर्भात न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे चुकीची आहेत असे नाही. मोदी सरकार कृषी कायद्यामुळे उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाचा तिढा सोडविण्याबद्दल गंभीर नाही, कडाक्याच्या थंडीत आंदोलकांना राहावे लागत असल्याने त्यांच्या बद्दल वाटणारी चिंता , आंदोलकांच्या आत्महत्या , कोविडची भीती , आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्याची भीती हे सगळे न्यायालयाचे मुद्दे बरोबरच आहेत. पण असे मुद्दे उपस्थित करतांना आपले हात संविधानाने बांधले असल्याने त्यांनी या प्रकरणी आपली हतबलता प्रकट करून जे करायचे आहे ते सरकारने करायचे आहे आणि लवकर करायचे आहे असे सांगितले असते तर ते जास्त परिणामकारक आणि संविधानाने ठरविलेल्या अधिकारकक्षानुसार झाले असते. संकट दूर करण्यासाठी सरकारला क्रियाशील होण्याचा निर्देश देण्या ऐवजी न्यायपालिकेने क्रियाशील होणे सरकारच्या पथ्यावर पडले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आंदोलक शेतकऱ्यांसाठी नसून सरकारच्या लज्जा रक्षणासाठी असल्याचा समज पसरायला मदत झाली. 

जिथपर्यंत कायद्यांना स्थगिती देण्याचा प्रश्न आहे त्याला कोणताही हेतू न चिकटविता अधिकार नसताना केलेली कृती म्हणून चुकीची ठरविता आले असते. अशा मानवीय चुका होत असतात हेही समजून घेता आले असते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने समितीचे गठन केले त्यावरून न्यायालयाच्या हातून चूक झाली एवढेच म्हणण्यासारखी परिस्थिती राहिली नाही. सरकारची भूमिका रेटण्यासाठी आणि थोपविण्यासाठी या समितीची निर्मिती झाली असा समज समितीच्या रचनेवरून दृढ झाला आहे. सरकार आणि आंदोलक यांच्या चर्चेतून मार्ग निघत नसल्याने सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमत असल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे. समिती तेव्हाच सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढू शकेल जेव्हा सरकार आणि आंदोलक दोहोंचाही समितीवर विश्वास असेल. त्यासाठी समितीच्या रचने व कार्यपद्धती संदर्भात वादातील दोन्ही बाजूशी चर्चा व त्यांची संमती आवश्यक होती. तसे न करताच कोर्टाने एकतर्फीच समिती जाहीर केली. समिती देखील अशी घोषित केली की समितीच्या चारही सदस्यांचा आंदोलकांच्या मागण्यांना तीव्र विरोध आहे. समितीवर नियुक्ती जाहीर झाल्यानंतर समितीचे एक सदस्य महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष  अनिल घनवट यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट सांगितले कि आम्ही सरकारच्या कृषी कायद्याला  शेतकऱ्यांचे समर्थन मिळवू ! म्हणजे सरकार वाटाघाटीत आंदोलकांना कृषी कायदे त्यांच्या हिताचे कसे आहेत  हे समजावून थकले . त्यांना त्यात यश आले नाही. तीच गोष्ट समजावून सांगण्यासाठी आता ही नव्या दमाची समिती आहे हे घनवट यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते.                                                                     

अशा समितीबरोबर आंदोलक शेतकरी चर्चा करणार नाहीत हे न कळण्या इतके सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दुधखुळे नाहीत. तरीही त्यांनी अशी समिती पुढे रेटली याचे दोन अर्थ निघतात. पहिला अर्थ समितीची नावे सरकारने पुढे रेटून न्यायालयाकडून मंजूर करून घेतली. दुसरा निघणारा अर्थ अधिक वाईट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमूनही आंदोलक चर्चेला तयार नाहीत याचा अर्थ ते हटवादी आहेत, त्यांचे हेतू काहीतरी वेगळे आहेत अशी आंदोलक शेतकऱ्यांची प्रतिमा तयार करण्याचा न्यायालया आडून सरकारचा मनसुबा आहे. सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांनी आंदोलकांची  यथेच्छ बदनामी करूनही आंदोलकांची प्रतिमा उजळच राहिली. आता आंदोलक समितीशी चर्चेला तयार झाले नाहीत तर त्यांना अतिरेकी म्हणून रंगविणे सोपे जाईल. आंदोलनात अतिरेकी संघटनांनी शिरकाव केला आहे का  या संबंधीचे प्रतिज्ञापत्र सरकार सादर करणार आहे हा निव्वळ योगायोग नाही. कोर्टाची आंदोलनाप्रती खरोखर सहानुभूती असेलही आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा ही भावना सुद्धा असू असेल पण निर्णयात मात्र आंदोलनाच्या घाताची बीजे आहेत. 
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com