शेती समाजवादी पर्जन्य छायेत !

मोदी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि नीती आयोगाचे एक सदस्य या दोहोंनी "श्रीमंत" शेतकऱ्यावर आयकर आकारण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी शेती उत्पन्नावर आयकर लावावा अशी मागणी केली म्हणून त्यांची वक्तव्ये निषेधार्ह नाहीत . पण अशा वक्तव्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न चांगले असताना सुद्धा ते आयकराच्या परिघा बाहेर आहे हा जाणारा असत्य संदेश आक्षेपार्ह आहे. आणि याही पेक्षा सरकारी धोरणे ठरविणे ज्यांच्या हातात आहे त्यांना जमिनीवरच्या परिस्थितीचे काही ज्ञानही नाही आणि भान सुद्धा नाही हे जास्त चिंताजनक आहे.
-------------------------------------------------------------------------------


नीती आयोगाचे सदस्य बिबेक देबरॉय यांनी शेती उत्पन्नावर आयकर लावण्याची सूचना केली. त्यामुळे सरकारी उत्पन्नात वाढ होईल असे त्यांचे म्हणणे. शेतकऱ्याला कर नाही , उलट त्यांच्यावर सबसिडीचा मारा करण्यात येतो अशी आधीपासूनच संभ्रांत समाजाची समजूत असल्याने अशी मागणी अधूनमधून डोके वर काढीत असते. उत्पन्नाच्या बाबतीत खडखडाट असल्याने ही मागणी आपल्या संदर्भात आहे असे कधी कोण्या शेतकऱ्यांना वाटले नाही.  त्यामुळे कर भरावा लागेल म्हणून कोण्या शेतकऱ्याने किंवा शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी या मागणीला विरोध केला नाही. उलट कर भरण्याची चैन आपल्या वाट्याला कधी येईल याचाच विचार बरेच शेतकरी करतात आणि आपल्या हयातीत तो सुदिन येण्याची शक्यता दिसत नसल्याने दु:खीही होतात. बिबेक देबरॉय यांच्या सूचनेला शेतकऱ्यांचा विरोध होण्या आधीच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी घाईघाईने शेती उत्पन्नावर कर लावण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचा खुलासा केला. मोदी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यम यांनी शेतीवर आयकर लावण्याच्या समर्थनार्थ या चर्चेत उडी घेतली तेव्हा त्यांच्या निवेदनातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली कि, शेती उत्पन्नावर आयकर लावण्याचा केंद्राला मुळी अधिकारच नाही. अधिकारच नसतांना जेटलींनी कर लावणार नसल्याचा खुलासा हास्यास्पद ठरतो. शेती विषयाचा अभ्यास किंवा शेती प्रश्नाचे गांभीर्य कोणत्याच स्तरावर आढळून येत नसल्याने अर्थमंत्र्याचा गोंधळ स्वाभाविक समजला पाहिजे. अर्थमंत्र्याचा गोंधळ उघड करणारे मुख्य आर्थिक सल्लागार शेती प्रश्नावर कमी गोंधळलेले नाहीत हे त्याच निवेदनातून स्पष्ट होते. शेती उत्पन्नावर कर लावण्याचा अधिकार राज्याला आहे असे सांगताना त्यांनी शेतकऱ्यांची गरीब आणि श्रीमंत अशी वर्गवारी करून राज्यांनी श्रीमंत शेतकऱ्यावर कर आकारला पाहिजे असे ते सांगतात. इतरांना आयकर जसा विशिष्ट उत्पन्नाच्या वर लागतो तसा शेतकऱ्यांनाही लावावा असे म्हणणे समजू शकते , पण शेतकऱ्यांची गरीब आणि श्रीमंत अशी वर्गवारी करून श्रीमंत शेतकऱ्यावर कर लावावा असे म्हणण्या मागे हेतू काय हा प्रश्न पडतो. एक तर , आयकराची आज जी उत्पन्नाची मर्यादा आहे त्या मर्यादे पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न पोचण्याची शक्यता नसल्याने उत्पन्ना ऐवजी गरीब - श्रीमंत अशी वर्गवारी करायची आणि श्रीमंतावर आयकर आकारणी करायची असे त्यांचे म्हणणे असू शकते. मग गरीब - श्रीमंत ठरवायचा आधार काय तर कोणाजवळ किती एकर जमीन आहे ! जमिनी बद्दलची ही समाजवादी अवधारणा आजही प्रभावी आहे हेच मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यम यांचे वक्तव्य सिद्ध करते.

पंडित नेहरूंवर समाजवादाचा प्रभाव होता आणि त्यातून सिलिंग , आवश्यक वस्तूंचा कायदा (जमीन अधिग्रहण कायदा इंग्रजी राजवटीत होताच) आणि या गोष्टीना संरक्षण देणारे घटनेचे ९ वे परिशिष्ट आले असा आरोप होतो आणि या आरोपात तथ्यही आहे. नंतर येणाऱ्या राज्यकर्त्यावरचा समाजवादी प्रभाव ओसरल्यानंतरही शेती धोरणात बदल झालेला नाही. नरसिंहराव - मनमोहनसिंग जोडगोळीने भारतातील समाजवादाच्या शवपेटीकेवर शेवटचा खिळा ठोकला खरा पण समाजवादाचे भूत त्यांच्याकडून वा नंतर येणाऱ्या राज्यकर्त्याकडून गाडल्या गेले नाही . शेतीक्षेत्राच्या मानगुटीवर बसलेले हे भूत अजून उतरण्याचे नाव घेत नाही एवढेच सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागाराचे प्रतिपादन दर्शविते. मोदी, त्यांचे सरकार आणि एकूणच संघ भाजपच्या डीएनए मध्ये नेहरू विरोधाची आणि समाजवादी धारणा विरोधाची गुणसूत्रे प्रबळ आहेत. एवढे प्रबळ नेहरू विरोधी सत्तेत आले तरी शेती क्षेत्राच्या प्रगतीला घटनेच्या नवव्या शेड्युल मुळे निर्माण झालेली बाधा दूर करण्याचा कोणताही प्रयत्न त्यांच्याकडून होत नाही. उलट मोदी आणि त्यांची राज्यातील सरकारे शेतकरी विरोधी धोरणे अधिक आक्रमकपणे राबवीत आहेत. याचाच परिणाम म्हणजे मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणाला आकार देण्यात महत्वाची भूमिका निभावणाऱ्या देबरॉय आणि सुब्रम्हण्यम यांची वक्तव्य होय. त्यांनी शेती उत्पन्नावर आयकर लावावा अशी मागणी केली म्हणून त्यांची वक्तव्ये निषेधार्ह नाहीत . पण अशा वक्तव्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न चांगले असताना सुद्धा ते आयकराच्या परिघा बाहेर आहे हा जाणारा असत्य संदेश आक्षेपार्ह आहे. आणि याही पेक्षा आक्षेपार्ह बाब म्हणजे सरकारी धोरणे ठरविणे ज्यांच्या हातात आहे त्यांना जमिनीवरच्या परिस्थितीचे काही ज्ञानही नाही आणि भान सुद्धा नाही.


ज्या मोठ्या शेतकऱ्यांवर आयकर आकारणी करावी असे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणतात  ते शेतकरी कोण आणि किती आहेत ?  आजच्या परिस्थितीत १० ते १५ हेक्टर जमीन धारणा असलेला शेतकरीच मोठा समजला जावू शकतो . म्हणजे ठरवून दिलेल्या सिलिंग मर्यादे इतकी जमीनही ज्या शेतकऱ्याला टिकवून ठेवता आली नाही तो शेतकरी मोठा शेतकरी ठरतो. कृषी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांकडील जमीन धारणेची जी गणना २०११ साली केली त्यानुसार फक्त ०.७ % एवढेच मोठे शेतकरी आहेत ज्यांच्याकडे १० ते १५ हेक्टर पर्यंतची जमीन आहे. हिशेबासाठी आपण मोठ्या शेतकऱ्याकडे ५० एकर जमीन आहे असे गृहीत धरू. त्याने यावर्षी तुरीचे पीक घेतले असे गृहीत धरले तर त्याला २०० क्विंटल तुरी होवू शकतात. एकरी ४ क्विंटल पेक्षा अधिक तुरी होवू शकत नाही असे सरकारच म्हणते. पण एवढ्या तुरी झाल्या तरी हमीभावात विकल्या जाण्याची मारामारी . हमीभाव म्हणजे तुमचा खर्च भरून निघेल याची फक्त हमी. म्हणजे १० लाख मिळूनही फायदा नाहीच. मग आयकर लावणार कोणावर आणि कशावर ? जमीन धारणा जास्त असल्याने शेतकरी मोठा होत नाही किंवा श्रीमंत होत नाही. महाराष्ट्रातील विविध विभागाचा तुलनात्मक विचार केला तर प.महाराष्ट्रा पेक्षा विदर्भातील शेतकऱ्याची जमीन धारणा अधिक आहे. मात्र उत्पन्नाच्या बाबतीत विदर्भातील शेतकरी मागे आहेत. तेव्हा श्रीमंती मोजण्याचे जमीन धारणेचे माप विश्वासार्ह ठरत नाही. मुळात किती जमीन धारणा असली म्हणजे नफा होईल असे शेतीत ठरवता आलेले नाही. अनुभवाचे आधारे एवढे मात्र नक्की सांगता येईल की जमीन धारणा अत्यल्प , अल्प , मध्यम किंवा आजच्या अर्थाने मोठी असू दे कुणालाही फायदा होत नाही. ज्या दिवशी शेतकऱ्याला आपल्या उत्पादनाचा भाव ठरविता येईल त्या दिवशी ढोबळमानाने शेती फायदेशीर ठरण्यासाठी किती जमीन धारणा आवश्यक आहे याचा अंदाज करता येईल आणि या अंदाजाच्या किमान चौपट जमीन धारणा असेल तरच ती फायद्याची ठरू शकते. बेभरवशाचे हवामान लक्षात घेता शेतकऱ्यांना एका पिकावर अवलंबून राहता येत नाही. वेगवेगळ्या हवामानात टिकणारी वाढणारी वेगवेगळी पिके घेता आली तरच चार पिकापैकी दोन पिके हाती लागतील . आज ज्या वेगाने शेतीचे तुकडे होत आहेत त्यात धड एखादे पीकही घेता येत नाही अशी स्थिती आहे. ज्यांच्याकडे १-२ पिके घेण्या इतकी जमीन धारणा आहे त्यांच्या उत्पादनाला भाव मिळण्याची खात्रीलायक व्यवस्था नाही. हे वास्तव जर केंद्र सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागाराला आणि नीती आयोगाच्या सदस्याला माहित नसेल तर शेती संबंधीची धोरणे कशी बदलतील हा चिंतेचा विषय आहे. शेतकऱ्यांना चिंता आहे ती धोरणाची , आयकर भरण्याची नव्हे.

खरे तर शेती उत्पन्नावर आयकर आकारावा आणि त्यासाठी मोठे शेतकरी शोधावेत अशी मागणी करण्याचीच गरज नव्हती. शेती उत्पन्न आयकर मुक्त असणार नाही एवढी घोषणा पुरेशी आहे. अशी घोषणा शेतकऱ्याच्या फायद्याचीच ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकरी काळजीपूर्वक जमा - खर्च लिहायला लागेल. खरेदी-विक्रीची पावती घेईल. पावती न देता बियाणे, खते, कीटक नाशके त्याच्या  गळ्यात मारण्याचे प्रकार बंद होतील. मजुरी , औजारे आणि मशागतीचा खर्च लिहिला जाईल. उत्पादित माल बाजारात विकल्यावर जमा-खर्चाचा हिशेब करील तेव्हा त्याला लख्खपणे कळेल आपण कसे लुबाडले जात आहोत. हा सगळा जमा-खर्च त्याला सरकार आणि बँकापुढे ठेवून कर्जाची रक्कम कुठून कशी चुकती करायची हे विचारता येईल. कर्ज फेडता येत नाही म्हणून स्वत:ला अपराधी समजून होणाऱ्या आत्महत्या यामुळे टळू शकतात.  शेतीवर आयकर ही शेतकऱ्यासाठी इष्टापत्तीच ठरणार आहे. पण सरकार असे करणार नाही. कारण राजकारणातील  भ्रष्टाचाराचा पैसा दडविण्याचे शेती हे उत्तम साधन आहे. जे तथाकथित मोठे शेतकरी आहेत ते शेतीत बियाणे पेरत नाहीत , पैसे पेरतात आणि पैसे घेतात. सरकार त्यांच्या हितसंबंधाला  कधीच बाधा आणणार नाही. फक्त घोषणा तेवढी करत राहील. कारण अशा घोषणेमुळे छोटा शेतकरी खुश होईल आणि सरकार बाबत अनुकूल मत बनवील.   २-३ हेक्टर वाला छोटा आणि ५-१० हेक्टर वाला मोठा या भ्रामक सापळ्यात आपणहून अडकतो. असा भेद राज्यकर्त्यांच्या फार सोयीचा ठरतो. कारण आपणच म्हणतो मोठ्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती नाही दिली तरी चालेल , छोट्या शेतकऱ्यांना तेवढी द्या. आपण हे विसरून जातो की १ हेक्टर मधील शेतकऱ्यांना ज्या कारणाने नुकसान होते त्याच कारणाने १० हेक्टर असलेल्या शेतकऱ्याचे देखील नुकसान होते आणि तुलनेने जास्त नुकसान होते. आपणच समाजवादी फंद्यात अडकतो आणि शेतीला गड्ड्यात घालणाऱ्या सरकारच्या समाजवादी नीतीला बळ देतो !

----------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------

सोयीचा अभ्यास !

 एखाद्या गोष्टीत चालढकल करायची असली किंवा ती गोष्ट करायचीच नसली म्हणजे अभ्यासाचे नवे कारण मुख्यमंत्री पुढे करीत आहेत . घरामध्ये आई मुलांना एखादे काम करायला सांगते तेव्हा मुले आम्हाला अभ्यास करायचा बहाणा सांगून ते काम करायचे टाळतात तसा हा प्रकार आहे. फडणवीसांनी याचा राजकारणासाठी वापर करण्याची हुशारी दाखविली आहे. ही झाली निर्णय टाळण्यातील हुशारी. गरज आहे ती निर्णय घेण्यातील हुशारी दाखवायची.
------------------------------------------------------------------------------------


सरकारला एखाद्या गोष्टीबद्दल लगेच निर्णय घेणे अडचणीचे असले की समिती , आयोग वगैरे नेमण्याची घोषणा होते. त्यांच्याकडून विशिष्ट मुदतीत अहवाल मागविला जातो. आपली नेमणूक टाईमपास करण्यासाठी असल्याचे समिती किंवा आयोगाला चांगलेच माहित असते. त्यामुळे ते देखील आपल्या नेमणुकीचे सार्थक करतात. ते एवढा वेळ घेतात कि एखाद्या प्रश्नावर आयोग नेमले आहे हे जनता विसरून जाते. तीन महिन्याच्या आत अहवाल देण्यासाठी नेमलेल्या समितीने तीन वर्षे घेतले नाही तरच नवल. मग असे अहवाल आले की त्यावर कारवाईची गरज नसते. गरज असते ती अहवालावर नवा कृती अहवाल तयार करून कायदेमंडळात सादर करण्याची. या कामी आमची नोकरशाही हुशार. कागदे पांढऱ्याचे काळे करण्यात त्यांचे केस काळ्याचे पांढरे होत असतात. फक्त एकच कमिशन आहे जे कमीतकमी उशीर करून आपला अहवाल सादर करते. ते म्हणजे वेतन आयोग ! आणि हा एकच अहवाल आहे ज्याच्या सर्व शिफारसी जशाच्या तशा स्वीकारल्या जातात . बाकी अहवालाचे काय होते हे जनतेला आता चांगले माहित झाले आहे. त्यामुळे समिती किंवा आयोग नेमणे याचा अप्रत्यक्ष अर्थ मागण्याचे घोंगडे भिजत ठेवणे होतो हे लोक समजून चुकले आहेत. त्यामुळे असा फंडा वापरून लोकांची दिशाभूल करण्याला फारसा वाव नाही हे नव्या दमाच्या नव्या राज्यकर्त्यांनी ओळखले आहे. म्हणूनच समिती किंवा आयोग नेमण्याची भाषा बदलून अभ्यास करण्याची भाषा आता बोलली जात आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीवर वातावरण तापले तेव्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यासाचा हा नवा फंडा सुरु केला. उत्तरप्रदेशात योगी सरकारने १ लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज माफ केले , मग महाराष्ट्रात का नाही असा प्रश्न ऐरणीवर आला तेव्हा उत्तरप्रदेश सरकारला हे कसे शक्य झाले याचा अभ्यास करून निर्णय घेवू असे मुख्यमंत्री म्हणाले. जिथे योगीना आपला निर्णय घेण्याआधी अभ्यासाची गरज वाटली नाही त्या निर्णयाचा अभ्यास करण्याची गरज आमच्या मुख्यमंत्र्यांना वाटली. आठवड्यातून १-२ वेळा दिल्ली वारी करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीहून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या उत्तर प्रदेशात जाण्याला मुहूर्त अजून सापडला नाही. तेव्हा एखाद्या गोष्टीत चालढकल करायची असली किंवा ती गोष्ट करायचीच नसली म्हणजे अभ्यासाचे नवे कारण पुढे करण्याची हुशारी आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी दाखविली आहे. घरामध्ये आई मुलांना एखादे काम करायला सांगते तेव्हा मुले आम्हाला अभ्यास करायचा बहाणा सांगून ते काम करायचे टाळतात तसा हा प्रकार आहे. फडणवीसांनी याचा राजकारणासाठी वापर करण्याची हुशारी दाखविली आहे. ही झाली निर्णय टाळण्यातील हुशारी. गरज आहे ती निर्णय घेण्यातील हुशारी दाखवायची. ही हुशारी महाराष्ट्रात चौथी पास मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचेकडे होती. त्यांच्या नंतर ही हुशारी लयाला जाण्याची प्रक्रिया सुरु होवून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात निच्चांकी निर्णय झालेत. उच्चशिक्षित पृथ्वीराजबाबांना अशीच अभ्यासात गोडी होती. अभ्यास करण्यातच त्यांनी सत्ता घालविली हे ताजे उदाहरण असताना फडणवीस त्याच मार्गाने जात आहेत. दोघात फरक काय एवढाच कि , कोणत्या गोष्टीत अभ्यासाला वेळ लावायचा आणि कोणत्या गोष्टीत झटपट अभ्यासाचे प्रदर्शन करायचे हे फडणवीसांना जास्त चांगले कळते. तूर खरेदी प्रकरणात याची चुणूक त्यांनी दाखवून दिली आहे.

महाराष्ट्रातील हजारो केंद्रावर केंद्र सरकार कडून झालेल्या तूर खरेदी घोटाळ्याचा अभ्यास केंद्राला भनक लागण्याच्या आधीच फडणवीस यांनी पूर्ण केला आणि ४०० कोटीचा घोटाळा झाल्याचे जाहीर देखील केले. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्याच्या नावावर तूर नाफेडला विकल्याचा हा घोटाळा आहे. व्यापाऱ्यांना हा घोटाळा करणे कशामुळे शक्य झाले याचा अभ्यास पुढे मांडण्यास मुख्यमंत्री सोयीस्करपणे विसरले. कधी बारदाने नाहीत म्हणून , कधी अधिकारी नाहीत म्हणून तर कधी हमालच नाही या सबबीखाली महाराष्ट्रातील बहुतेक खरेदी केंद्रात कित्येक दिवस खरेदीच बंद ठेवण्यात आली. केंद्रावर आणलेला माल तसाच ठेवणे किंवा परत घेवून जाणे बऱ्याच शेतकऱ्यांसाठी परवडणारे नसल्याने हमीभावापेक्षा हजार-दीड हजार कमी घेवून तूर व्यापाऱ्याला विकणे शेतकऱ्यांना भाग पडले. व्यापाऱ्यांचे हित बघणाऱ्या राजकीय व शासकीय यंत्रणेचा हा घोटाळा आहे. चौकशीविना असा घोटाळा आणि घोटाळ्याची रक्कम जाहीर करण्याचा हेतू घोटाळेबाज लोकांना शिक्षा व्हावी असा मुळी नव्हताच. कारण रीतसर चौकशी होवून पुरावे हाती आल्याशिवाय कोणाला शिक्षा होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी केली जाईल असे म्हंटले जरूर , पण जी बाब त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातच नाही त्याची चौकशी करू म्हणणेच हास्यास्पद आहे. खरेदी केंद्र सरकारने केली , काही घोटाळा असेल तर केंद्र चौकशीचे आदेश देवू शकते. फार तर मुख्यमंत्री असा घोटाळा झाल्याची माहिती केंद्राला देवून चौकशी आणि कारवाईची मागणी करू शकतात. मग मुख्यमंत्र्यांनी हा अव्यापारेषु व्यापार कशासाठी केला तर केंद्राने खरेदी बंद केल्याने राज्याच्या तूर खरेदीत चालढकल आणि टाळाटाळ करण्यासाठी ! मुख्यमंत्र्याच्या झटपट अभ्यासाचा हेतू काय तर केंद्रात येईल तेवढा माल खरेदी करावा लागू नये. या हेतूची पुष्टी मुख्यमंत्र्याच्या दुसऱ्या अभ्यासातून होते. एकरी फक्त चार क्विंटल तूरीचे उत्पादन होवू शकते. यापेक्षा जास्त असेल तर ते विक्रीसाठी ग्राह्य धरल्या जाणार नाही. जणू काही ते जास्तीचे उत्पादन व्यापाऱ्याचे असेल किंवा चोरून आणलेले असेल ! आपल्याकडे उत्पादकता किती भिन्न असते हे मुख्यमंत्र्याला माहितच नाही का ? शेजारी-शेजारी असलेल्या शेतात एकसारखी उत्पादकता असत नाही. कुठे एकरी दोन , कुठे एकरी चार तर कुठे एकरी सहा क्विंटल असे उत्पादन होणे यात नवीन काही नाही. उत्पादन बरेचसे आपण कशाचा किती प्रमाणात वापर केला याचे वर अवलंबून असते. मुख्यमंत्र्याच्या अभ्यासाप्रमाणे मेहनत आणि खर्च करून जास्त उत्पादन घेणारे शेतकरी चोर ठरतात . शेतकऱ्याला चोर ठरविण्याचे हे धोरण कशासाठी तर त्याची तूर खरेदी करण्यास नकार देता यावा म्हणून. मुळात यावर्षी पाउस - पाण्याने आणि हवामानाने चांगली साथ दिल्याने यावर्षी तुरीचे मुबलक पीक हाती आले हे सर्वमान्य आहे. केवळ पेरा वाढल्यानेच जास्त पीक आले नाही तर एकरी उत्पादकताही वाढली आहे. अशावेळी एकरी फक्त चार क्विंटल तूर होवू शकते त्यापेक्षा जास्त नाही असे म्हणणे शेतीविषयक अज्ञान आणि अडाणीपण तरी दर्शविते किंवा मग तूर खरेदी न करण्यासाठी चालविलेला आडमुठेपणा तरी आहे. मुख्यमंत्र्याने आपण अभ्यास किती आधुनिक साधनांच्या सहाय्याने करू शकतो हे देखील या निमित्ताने दाखवून दिले. आपण राज्यात तुरीचा पेरा किती झाला हे अचूकपणे शोधण्यासाठी उपग्रहाचा उपयोग करून घेवू म्हणत अभ्यासाचा सिक्सर मारला. उपग्रहाद्वारे फोटो घेणे सोपे काम आहे हे खरे. पण नंतर काढलेल्या फोटोच्या आधारे कोणाचे क्षेत्र किती हे ठरविणे महाअवघड काम आहे. क्षेत्र निश्चित केले तरी उत्पादन कसे निश्चित करणार या प्रश्नाचे उत्तर उपग्रह देवू शकत नाही. मुळात महसूल विभागाकडे ही आकडेवारी उपलब्ध असतांना असा द्राविडी प्राणायाम करण्याची योजना मुख्यमंत्र्याच्या डोक्यात आलीच कशी असा प्रश्न उभा राहतो. या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. मुख्यमंत्र्याचा आपल्या महसूल विभागावर विश्वास नाही. शेतकरी महसूल विभागाशी हातमिळवणी करून सरकारला गंडवत आहेत असा मुख्यमंत्र्याचा ग्रह झाला असावा. शक्य तितकी तूर खरेदी करून मोकळे होण्या ऐवजी मुख्यमंत्री प्रतिदिन एक बहाणा शोधून काढत आहेत . शेवटी मुख्यमंत्र्याच्या अभ्यासाच्या गोडीने काय साधले तर उत्तरप्रदेशचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ नाही म्हणून कर्जमुक्ती नाही आणि तुरीचा एवढ्या बारकाईने अभ्यास केला की तूर खरेदी करणे म्हणजे चोराला मदत करणे या निष्कर्षावर मुख्यमंत्री आले.

तूर प्रकरणावरून काही धडा घेण्या ऐवजी मुख्यमंत्री जे वक्तव्य करीत आहेत त्यावरून तूर मोठ्याप्रमाणावर घेण्यात शेतकऱ्याने खूप मोठा अपराध केला असाच बोध होतो. निसर्गाने साथ दिली पण सरकारच्या अक्षम्य बेपर्वाईने तूर उत्पादक शेतकऱ्याचे नुकसान आता ठरलेलेच आहे. ते टाळण्याची धडपड सरकार करू इच्छित नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारला खरेदी करणे शक्य होत नाही एवढे उत्पन्न झाले तरी निर्यात बंदी कायम आहे. कारण सरकारला माहित आहे कि, तूर खरेदी करण्यात आपण कमी पडत असलो तरी देशाला डाळीची कमतरता भासणार आहे. केंद्रीय कृषीमंत्र्याने तशी जाहीर कबुली पण दिली आहे. म्हणून निर्यात बंद , आयात सुरु आहे. शेतकऱ्याने तुरी घरात ठेवाव्या किंवा व्यापाऱ्याला विकाव्यात. सरकारला त्याच्याशी देणेघेणे नाही. टंचाई निर्माण झाली की तूर बाहेर निघावी असे हे धोरण. यात शेतकऱ्याचे मरण ठरलेलेच. कारण तूर भरून ठेवण्याची आर्थिक क्षमता त्याच्यात नाही. मातीमोल भावाने विकणे एवढाच त्याच्या समोर पर्याय. यावर्षी तुरीच्या बाबतीत जो गोंधळ झाला तसा गोंधळ पुढच्या वर्षी अन्य पिकाच्या बाबतीत होवू शकतो ते टाळण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करायला सरकार तयार नाही आणि शेतकरी संघटना तसा विचार करायला सरकारला भाग पाडत नाही. तुरी जास्त झाल्याने मार खाल्ला म्हणून शेतकरी पुढच्या वर्षी सोयाबीन सारख्या पिकाकडे वळणार आणि त्याचे उत्पादन जास्त म्हणून पुन्हा मार खाणार. अशी परिस्थिती पुन्हा होणार नाही याचा आज आम्ही विचार करणार नसू तर शेतकऱ्याच्या मागची साडेसाती कधीच दूर होणार नाही. मुख्यमंत्र्यांना खरोखर अभ्यास करायचा असेल तर याचा करावा . सगळ्यात आधी हमीभाव घोषित करण्याची पद्धत काही काळापुरती कायम ठेवून शेतीमालाचा व्यापार नियंत्रण मुक्त करण्याची गरज आहे. युद्धसदृश्य परिस्थिती किंवा आपत्काळातच सरकारने आयात-निर्याती बाबत हस्तक्षेप करायची गरज वाटली तर करावी. देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी आयात-निर्यातीचा हत्यार म्हणून वापर करण्याचा अधिकार सरकारला असता कामा नये. सरकारच्या सततच्या हस्तक्षेपाने आणि नियंत्रणाने शेतीमालाच्या व्यापारासाठी आवश्यक संरचना निर्माणच झाली नाही. तुरीच्या बाबतीत सरकारची झालेली फजिती लक्षात घेतली तर शेतमालाच्या व्यापारासाठी सरकार कुचकामी आहे हे लक्षात येईल. बाजारात सरकार एक खरेदीदार असायला हरकत नाही , पण त्याच्या तोडीचे दुसरेही खरेदीदार असणे गरजेचे आहे. आज शेतमालाचा व्यापार करणे म्हणजे एखादा अपराध करण्यासारखे झाले आहे. सरकारचे नियम आणि कायदेच असे आहेत की शेतीमालाचा व्यापारी हा साठेबाज आणि काळाबाजारी ठरावा. यामुळे शेतीमाल व्यापारात फार मोठी गुंतवणूक करायला कोणी धजत नाही. या निमित्ताने आवश्यक वस्तूचा जो कायदा आहे त्यावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा व्हायला हवी होती. पण तसे होताना कुठे दिसत नाही.  शेतीमाल व्यापार सुरळीत  होण्यातील सर्वात मोठा अडथळा आवश्यक वस्तूंचा कायदा आहे हे सरकार ध्यानी घेत नाही आणि त्याच्या ध्यानात आणून दिल्या जात नाही तोपर्यंत तुरीच्या बाबतीत जे घडले ते भरघोस उत्पादन झालेल्या कोणत्याही पिकाबद्दल घडतच राहणार आहे. प्रत्येकवेळेस तहान लागली की विहीर खोदण्याचे काम हाती घेण्या ऐवजी शेतीमालाच्या व्यापारा संबंधी दूरगामी विचार आणि उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शेतीमालाच्या व्यापारासाठी आणि पर्यायाने शेतकऱ्याचा गळफास ठरलेल्या आवश्यक वस्तूच्या कायद्यावर सर्वांगीण सार्वत्रिक चर्चा हा दूरगामी उपाययोजना साठीचा प्रारंभ बिंदू ठरू शकतो. सरकार आणि विविध शेतकरी संघटनांनी यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

---------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------

शेतकऱ्याच्या हातावर तुरी !

देशांतर्गत भाववाढ होवू नये आणि कल्लोळ माजवू शकणाऱ्या शहरी ग्राहकांना जास्त किंमत मोजावी लागू नये यासाठी सर्वच सरकारांनी शेतीमालाची निर्यात बंदी आणि आयातीला मुक्त परवाना हे धोरण राबविले आहे. या धोरणाच्या दहा पाउले पुढे जात मोदी सरकारने परदेशातील शेतीत गुंतवणूक करून तो माल भारतीय बाजारपेठेत ओतून शेतीमालाच्या भावावर नियंत्रण आणण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. केंद्र सरकारने तूर खरेदीतून अंग का काढून घेतले याचे उत्तर या धोरणात सापडते. 
------------------------------------------------------------


काही म्हणींचा अर्थ वाचून समजत नाही. म्हणीच्या संदर्भातील घटना डोळ्याने पाहिली, अनुभवली की मग डोक्यात लख्ख प्रकाश पडतो. अशा म्हणीपैकी एक म्हणजे हातावर तुरी देवून पसार होणे ! तूर उत्पादक शेतकऱ्याला बाजारात उघड्यावर टाकून मोदी आणि फडणवीस सरकार ज्या पद्धतीने पसार झाले ते पाहून अगदी निर्बुद्ध माणसालाही या म्हणीचा अर्थ समजला असेल. २-३ वर्षाच्या कोरड्या दुष्काळानंतर चांगला पाउस झाला . सरकारने कडधान्यासाठी इतर पिकांच्या तुलनेत अधिक हमीभाव जाहीर करून कडधान्ये पिकविण्यासाठी जोरदार जाहिरातबाजी केली. कापूस आणि सोयाबीन पिकात मार खात आलेला शेतकरी साहजिकच तूर पिकाकडे वळला. हवामानाची साथ मिळण्याचा दुर्मीळ योग आला आणि यावर्षी तुरीचे बम्पर पीक आले. देशात सातत्याने डाळीचा तुटवडा असल्याने यावर्षीच्या तुरीच्या हमीभावात ८ टक्क्याने वाढ करण्यात आली होती . शिवाय केंद्राने हमीभावापेक्षा अधिक ४२५ रुपयाचा बोनसही जाहीर केला. बोनसमुळे हमीभाव ५०५० रुपये झाला. केंद्र सरकारने सरकारचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली डाळ पिकांचे उत्पादन कसे वाढविता येईल याचा विचार आणि आराखडा तयार करण्यासाठी समिती नेमली होती. हमीभाव वाढविणे हाच डाळ पिकांचे उत्पादन वाढविण्याचा उपाय असल्याचे मान्य करून समितीने तुरी साठी २०१६-१७ च्या हंगामासाठी ६००० रुपये आणि २०१७-१८ च्या हंगामासाठी ७००० रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव घोषित करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारसी बघता यावर्षीच्या हंगामासाठी जाहीर केलेला हमीभाव समाधानकारक म्हणता येणार नाही. पण तुरीचे पीक चांगले आल्याने या हमीभावात खर्चाची तोंडमिळवणी होईल असे मानून शेतकऱ्यांनी घोषित हमीभावाबद्दल फारसी कुरकुर केली नाही. चांगले पीक येणे शेतकऱ्याच्या कधीच फायद्याचे ठरत नाही याचा अनुभव तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना आला. बाजार समित्यात विक्रीसाठी आलेली तूर बघूनच सरकारची पाचावर धारण बसली. एकीकडे शेवटचा दाणा असे पर्यंत खरेदी करण्याची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे बारदाना नाही या सबबी खाली  तूर खरेदी लांबवायची किंवा शेतकरी आक्रमक झाल्याचे कारण देवून अनेक ठिकाणी तूर खरेदी थांबवायची अशी नाटके सुरु झाली . एकीकडे खरेदीची डेडलाईन घोषित करायची आणि दुसरीकडे मधेच तकलादू कारणासाठी खरेदी थांबवायची असा खेळ सरकारने केला. एकदा बाजारात आणलेली तूर खरेदी बंद म्हणून थांबणे किंवा वापस घेवून जाणे परवडण्यासारखे नसल्याने जेव्हा जेव्हा सरकारने खरेदी बंद केली तेव्हा तेव्हा अनेक शेतकऱ्यांनी हमीभावाची आशा सोडून ४००० रुपये क्विंटल दराने व्यापाऱ्याला विकली. तूर भरून ठेवण्यासाठी आठवडा आठवडा साधा बारदाना या सरकारला उपलब्ध होत नसेल तर हे सरकार कार्यक्षम नाही हे तरी सिद्ध होते किंवा सरकार आपली सगळी कार्यक्षमता व्यापाऱ्याच्या भलाईसाठी वापरत आहे असा त्याचा अर्थ होतो. फडणवीस सरकारचा एकूण कारभार बघता एक नाही तर या दोन्ही शक्यता खऱ्या वाटतात. मते मिळविण्यात भरपूर कार्यक्षमता दाखविलेल्या फडणवीसांना कारभाराच्या बाबतीत मात्र काहीच कार्यक्षमता दाखविता आली नाही हे तूर प्रकरणाने सिद्ध केले आहे. जी काही थोडीफार कार्यक्षमता आहे तीचा उपयोग फडणवीसांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून व्यापारी हितासाठी वापरली . तूर खरेदीचा खेळखंडोबा हा त्याचा पुरावा आहे.

तूर खरेदीचा खेळखंडोबा होण्यामागे सरकारची नियत हेच प्रमुख कारण असले तरी इतर कारणांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कर्जमुक्ती प्रकरणात थेट उत्तर प्रदेशाचा अभ्यास करण्यात गोडी दाखविणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील तुरपीकाचा काहीच अभ्यास केला नव्हता हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्याचमुळे अभूतपूर्व उत्पादनाची ढाल पुढे करून सरकार आपला बचाव करू पाहात आहे. तुरीचा पेरा किती झाला , पिकाची आणेवारी काय हे नेहमीचे तांत्रिक काम कधीच पूर्ण झाले होते. पण राज्यकर्त्यांना पिकाच्या आणेवारीचे महत्व फक्त दुष्काळाची घोषणा करावी लागू नये एवढ्यापुरते असते. पीक चांगले आले तर मध्यमवर्गीय आणि शहरी ग्राहकांचा रोष आता ओढवणार नाही या खुशीत राज्यकर्ते असतात. यापलीकडे पिका संदर्भात आपले काही कर्तव्य आहे याचे भान त्यांना नसते. कृषी मंत्रालय , पणन मंत्रालय आणि मुख्यमंत्री कार्यालय यांनी तूर पिकाचा आढावा घेवून उत्पादनाच्या अंदाजानुसार खरेदीची जय्यत तयारी ठेवली असती तर राज्यातील शेतकऱ्यांची झालेली ससेहोलपट आणि आर्थिक नुकसान टाळता आले असते. केंद्र सरकार किती तूर घेणार यासंबंधी बोलणी करून उर्वरित तूर खरेदीची तयारी राज्यसरकारने ठेवायला पाहिजे होती. पण आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलून फडणवीस सरकार मोकळे झाले. खरेतर तूर खरेदीची सगळी जबाबदारी राज्य सरकारची होती. केंद्र सरकारने कडधान्य उत्पादन वाढविण्याचे आवाहन केल्याने केंद्रावरही जबाबदारी होतीच. केंद्र व राज्य दोघांनीही खरेदीपासून पळ काढल्याने त्यांची डाळ पिकांना प्रोत्साहन देण्याची योजना  शेतकऱ्यांसाठी लबाडाचे आमंत्रण ठरले. केंद्र आणि राज्याकडे तूर खरेदीसाठी पैसा आणि यंत्रणा दोन्हीही असताना त्यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले याचा थेट संबंध सरकारच्या (कोणत्याही पक्षाच्या सरकारच्या) शेतीविषयक धोरणाशी आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे.

शेतकऱ्याचे हित पाहण्यापेक्षा उद्योगाचे , मध्यमवर्गीय आणि शहरी ग्राहकाचे हित बघणे या धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहे. यांच्या हित रक्षणासाठीच अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा आला. या कायद्यामुळे शेतीमालाच्या व्यापारावर अनेक जाचक निर्बंध आले. शेतीमालाच्या साठवणुकीवर बंधने आल्याने शेतीमालाच्या व्यापाऱ्यांनी ते साठविण्यासाठी गोदामे , शीतगृह आदींवर गुंतवणूक केली नाही. शेतीसाठी आवश्यक संरचना तयार करण्याकडे सरकारने लक्ष दिले नाही. शेतीसाठी खर्च करायला सरकारकडे पैसे नसतात या कारणाने शेतीमालाच्या साठवणुकीच्या पुरेशा सुविधा उभा राहिल्या नाहीत. दुसरीकडे आवश्यक वस्तूंच्या कायद्याने खाजगी गुंतवणूक रोखली. साठवणुकीची क्षमता संपल्याने सरकारने शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले. जी काही थोडी बहुत साठवणुकीची क्षमता आहे ती आयात केल्या जाणाऱ्या शेतीमालासाठी राखून ठेवायला केंद्राचे प्राधान्य असल्याने मधेच खरेदी थांबविली हे दुसरे कारण आहे. देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव वाढू नयेत यासाठी आयातीची तरतूद सरकारने दुसऱ्या राष्ट्राशी करारमदार करून आधीच करून ठेवली आहे. 'मेक इन इंडिया' हे मोदी सरकारचे धोरण असल्याचा मोठा गाजावाजा केला जातो. पण 'मेक इन इंडिया' हे फक्त इंडिया साठी आहे भारतासाठी नाही म्हणजे शेती उत्पादनासाठी नाही हे मोदी सरकारने आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे. परदेशातील गुंतवणूकदारांनी भारतात गुंतवणूक करून भारतातच आपला उद्योग-व्यवसाय सुरु करावा हे मोदींच्या 'मेक इन इंडिया'चे मध्यवर्ती सूत्र आहे . पण शेतीप्रधान देशाच्या शेतीसाठी 'मेक इन इंडिया' नाही तर 'मेक इट आउट ऑफ इंडिया' हे मोदी सरकारचे धोरण आहे. म्हणजे भारतातील शेतीत गुंतवणूक वाढवून शेतीमालाचे उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्या ऐवजी दुसऱ्या देशाच्या शेतीत भारत सरकारने आणि भारतीय व्यावसायिक व उद्योगपतीनी गुंतवणूक करून तिथे शेतीमालाचे उत्पादन करायचे आणि तो माल भारतात आयात करून भारतातील शेतकऱ्याच्या शेतीमालाचा भाव नियंत्रणात ठेवायचा हे मोदी सरकारचे अधिकृत धोरण आहे. तसे तर देशांतर्गत भाववाढ होवू नये आणि बोलक्या शहरी ग्राहकांना जास्त किंमत मोजावी लागू नये यासाठी सर्वच सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध शेतीमालाची निर्यात बंदी आणि आयातीला मुक्त परवाना हे धोरण राबविले आहे. या धोरणाच्या दहा पाउले पुढे जात मोदी सरकारने परदेशातील शेतीत गुंतवणूक करून तो माल भारतीय बाजारपेठेत ओतून शेतीमालाच्या भावावर नियंत्रण आणण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. केंद्र सरकारने तूर खरेदीतून अंग का काढून घेतले याचे उत्तर या धोरणात सापडते.

 दुष्काळाने मुख्यत: कोरडवाहू पीक असलेल्या कडधान्याची टंचाई निर्माण होवून डाळीचे भाव कडाडले तेव्हा सुखवस्तू ग्राहकांनी भाव कमी करण्यासाठी सरकारवर प्रचंड दबाव आणला. शहरी असंतोष राजकीयदृष्ट्या परवडणारा नसल्याने प्रधानमंत्री मोदींनी डाळींची टंचाई दूर करण्यासाठी आफ्रिकेचा दौरा काढला. गेल्यावर्षीच्या जुलै महिन्यात झालेल्या या दौऱ्यात प्रधानमंत्र्यांनी मोन्झाबिक या आफ्रिकी देशाशी डाळ आयातीचा १० वर्षाचा करार केला. या करारानुसार पहिल्यावर्षी १ लाख टन तर दुसऱ्यावर्षी २ लाख टन अशी वाढती आयात करणारा हा करार आहे. भारतात कितीही उत्पादन झाले तरी आता हा करार पाळणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मोन्झाबिकहून आयात डाळीसाठी गोडाऊन राखून ठेवायचे की भारतीय तुरी साठी उपलब्ध करून द्यायचे असा प्रश्न केंद्र सरकार समोर पडला आणि यात केंद्र सरकारने पहिला पर्याय निवडून भारतीय शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले आहे. मोन्झाबिकशी एवढा  करार करूनच मोदीजी थांबले नाही तर त्या देशात भारतीय गुंतवणुकीच्या आधारे 'करार शेती' करून कडधान्याचे उत्पादन घेण्याचा करारही केला. सरकारी तसेच खाजगी भारतीय गुंतवणूकीसाठी या करारामुळे मोन्झाबिकचे रान मोकळे झाले आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले तर पुरून उरेल एवढे उत्पादन करण्याची भारतीय शेतकऱ्यात क्षमता आहे हे आधी अन्नधान्य उत्पादन वाढवून आणि आता तूर उत्पादन वाढवून शेतकऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. पण भारतीय शेतकऱ्याचे सक्षमीकरण झाले तर आपल्या मालाची पुरेपूर किंमत वसूल करण्याची त्याच्यात क्षमता येईल आणि जास्त भाव द्यावे लागले तर शहरी ग्राहकात असंतोष निर्माण होईल हे ओळखून मोदी सरकारने परदेशात गुंतवणूक करण्याची 'दूरदृष्टी' दाखविली आहे. त्यासाठी त्यांचे मध्यमवर्गीय पाठीराखे तोंडभरून कौतुक करीत आहेत तर व्यावसायिक आणि उद्योगपती खुष आहेत. मध्यमवर्गीय खुष आहेत कारण आयातीमुळे देशात डाळीचे भाव पडतील. व्यापारी खुष आहेत कारण भारतात आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतमालाचा व्यापार करण्यात अडचण आहे ती अडचण मोन्झाबिकमध्ये येणार नाही. उद्योगपती खुष आहेत कारण त्यांना भारतीय कायद्यांमुळे शेतीत गुंतवणूक करण्यात सिलिंग आणि आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यासारखे असणारे अडथळे मोन्झाबिक मध्ये येणार नाहीत. अदानी आणि टाटा सारख्या उद्योगपतींना यामुळे शेतीमालाच्या व्यापारात महत्वाची भूमिका बजावता येणार आहे. याचा भारतीय शेतकऱ्यावर काय परिणाम होणार आहे याची झलक तूर उत्पादकांचे झालेले हाल यातून मिळते. परदेशी शेतीत गुंतवणूक करण्यापेक्षा भारतीय शेतीत गुंतवणुकीचा मार्ग मोदी सरकारला कायद्याचे  आणि प्रशासकीय व राजकीय अडथळे दूर करून करता आला असता. पण त्यामुळे भारतीय शेतकरी राज्यकर्त्यांवर अवलंबून न राहता स्वतंत्र झाला असता. हेच राज्यकर्त्यांना नको आहे. केंद्र सरकारच्या नकारानंतर राज्यसरकारने पुन्हा तूर खरेदीचे नाटक सुरु केले असले तरी हा निर्णय शेतकऱ्याच्या तोंडाला पाने पुसणाराच ठरणार आहे. कारण तूर खरेदी हा तांत्रिक वा आर्थिक प्रश्न नसून शेतीविषयक व्यापक धोरणाशी निगडीत समस्या आहे . धोरणे आणि कायदे बदलण्याची गरज असताना ती बदलण्याची सरकारची तयारी नाही. भारतीय शेती क्षेत्राचे हेच दुखणे आहे.


--------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------

काश्मीर पेटवायला हजारो हात , विझवायला कोणी नाही !

 काश्मीरमधील चिघळलेली परिस्थिती सत्ताधारी भाजपला देशात इतरत्र होणाऱ्या निवडणुकीसाठी भरघोस मत देणारी ठरत असल्याने ती शांत करण्यासाठी भाजप सरकार काहीच पाऊले उचलायला तयार नाही. काश्मीरची चिंता करण्या ऐवजी भाजप पंचायत ते पार्लमेंट अशी सत्ता काबीज करण्यात मश्गुल आहे. रोम जळत असताना निरो फिडल वाजवीत होता तसेच सत्ताधारी पक्षाचे नेते काश्मीर बाबत करीत आहेत.
-----------------------------------------------------------------------

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एका अर्थाने भाग्यशाली आहेत. त्यांचे सक्रिय समर्थन करणारा मोठा समूह प्रत्येक निर्णयात त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहात आला आहे. पचायला अवघड असलेल्या निर्णयात देखील ! ते सत्तेत आले त्यामागे अण्णा आंदोलनाने भ्रष्टाचारावर देशातले तापविलेले वातावरण जसे कारणीभूत होते तसेच पाकिस्तानच्या सततच्या कुरापती हे देखील तितकेच महत्वाचे कारण होते. जम्मू-काश्मिर मधील सततची अशांती या कुरापतीचा भाग असून पाकिस्तानला धडा शिकविल्याशिवाय तेथील परिस्थिती सुधारणार नाही अशी आपल्या देशात सर्वव्यापी भावना आहे. पाकिस्तानला धडा शिकवायचा तर मनमोहनसिंग कुचकामी आहेत, त्यासाठी नरेंद्र मोदी सारखे खंबीर राज्यकर्ते हवेत ही भावना मोदींना लोकसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवून देण्यात आणि प्रधानमंत्री बनविण्यात बऱ्याच अंशी कारणीभूत होती. त्यामुळे सत्तेत येतांना शपथविधी प्रसंगी पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यांना शपथविधी समारंभासाठी मोदींनी आमंत्रित केले हा त्यांच्या समर्थकासाठी धक्का होता. पण मोदी जे करतील ते बरोबरच असणार या विश्वासाने समर्थक लगेच सावरले आणि नवाज शरीफ यांना बोलावल्याने सीमा आणि काश्मिर शांत होईल असे समर्थन करू लागलेत. त्यानंतर अफगाणिस्तानातून परतताना मोदींनी पूर्वनियोजित कार्यक्रम नसताना वाट वाकडी करून नवाज शरीफ यांची सदिच्छा भेट घेऊन सर्वाना आश्चर्यचकित केले. नवाज शरीफ याना शपविधी समारोहासाठी सन्मानाने आमंत्रित करणे काय किंवा अचानक पाकिस्तानात विमान उतरवून त्यांची भेट घेणे काय ही दोन्ही पाऊले चांगल्या मुत्सद्देगिरीची होती. दुसऱ्या कोणत्याही प्रधानमंत्र्यांची ही कृती भारतात प्रचंड टीकेला पात्र ठरली असती. मोदींच्या कट्टर समर्थकांसाठी ही कडू गुट्टी असली तरी शहाण्या बाळासारखी त्यांनी पचवून समर्थनात कमी येऊ दिली नाही. भारत-पाक संबंध सुरळीत होण्यात भारतीय जनमत आणि पाकिस्तानचे लष्कर हे दोन प्रमुख अडसर आहेत. मोदींमुळे संबंध सुरळीत करण्यातील भारतीय जनमताचा अडथळा बऱ्याच प्रमाणात दूर झाला होता. पण पाकिस्तानातील लष्कराला हे संबंध सुरळीत होऊ द्यायचे नसल्याने आणि पाक सरकारचे तेथील लष्करावर नियंत्रण नसल्याने मोदींच्या मुत्सद्देगिरीला यश आले नाही हा भाग वेगळा. संबंध सुरळीत होऊ द्यायचे नसल्याने पाक लष्कराच्या कुरापती वाढल्या. असे असले तरी जम्मू-काश्मिर मधील जनतेला मोदी राजवटीत काश्मीर प्रश्न सुटेल अशी आशा वाटू लागली होती. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत आतंकवादी आणि फुटीरतावादी या दोहोंच्या बहिष्कार आवाहनाला प्रतिसाद न देता काश्मिर खोऱ्यातील जनतेने निवडणुकीत उत्साहाने भाग घेतला होता. त्यावेळी ६५ टक्के असे अभूतपूर्व मतदान झाले होते. पण नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीवर काश्मिर खोऱ्यातील जनतेने निवडणुकीवर बहिष्कारच टाकला असे नाही तर रस्त्यावर उतरून निवडणुकीला विरोध केला. या निवडणुकीत अवघे ७ टक्के इतके मतदान होऊन निच्चांक प्रस्थापित झाला. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झालेल्या फारुख अब्दुल्लांचा या पोटनिवडणुकीत विजय झाला. यातून सध्याच्या राज्य व केंद्र सरकारवरची नाराजीच प्रकट झाली असे नाही तर मोदींच्या सत्ताग्रहणा नंतर निर्माण झालेल्या आशेचे निराशेतच नाही तर मोठ्या असंतोषात रूपांतर झाल्याचे चिंताजनक वास्तव समोर आले आहे.

काश्मिरात मुफ्ती मोहम्मद यांच्या पीडीपी पक्षा सोबत सरकार स्थापन करण्याचा कठीण निर्णय प्रधानमंत्री मोदी यांनी लीलया घेतला. मात्र जम्मू-काश्मिर संबंधातील हा प्रधानमंत्र्याचा शेवटचा राजकीय निर्णय ठरला.  या सरकारला जनतेशी संवाद साधण्यात आणि विकासकामाना गती देण्यात सपशेल अपयश आल्याने जम्मू-काश्मिरातील राजकीय प्रक्रिया एक प्रकारे ठप्प झाली. त्यामुळे तेथील परिस्थिती हाताळण्याचा सर्व भार नेहमीप्रमाणे लष्करावर आला. पाकिस्तान आणि त्याच्या लष्करासाठी नव्याने असंतोष निर्माण करण्याची ही संधी होती. लष्कराला जास्त अधिकार देणारा कायदा रद्द व्हावा ही काश्मिरी जनतेची आधीपासून मागणी होतीच. निवडणुकीद्वारे प्रस्थापित सरकारातील घटक असलेल्या पीडीपीची पण ही मुख्य मागणी राहात आली आहे. पण पीडीपीच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारला राज्यात संवाद आणि राजकीय प्रक्रिया सुरळीत करण्यात अपयश आल्याने सेनेची सक्रियता अपरिहार्य ठरली. सीमा पल्याड पाक लष्कराने आपली सक्रियता वाढवून कुरापतीत वाढ केली. काश्मिरातील सरकार आणि जनता यांच्यात संवाद ठप्प असल्याने भारतीय लष्करा विरोधात असंतोष निर्माण करणे पाकिस्तानला सहज शक्य झाले. यातून लष्कर आणि जनता यांच्यातील चकमकीत वाढ झाली. पाकिस्तानच्या कुरापतींना उत्तर म्हणून सर्जिकल स्ट्राईक झाला. अर्थात सर्जिकल स्ट्राईक हा पाकिस्तानच्या वाढत्या कारवाया समोर नरेंद्र मोदी सरकार हतबल असल्याची भावना वाढू लागल्याने त्याला छेद देण्यासाठी करणे भाग पडले. यामुळे पाकिस्तानला चांगला धडा मिळाला आणि पुन्हा कुरापत काढण्याची तो हिम्मत करणार नाही असे वातावरण निर्माण करण्यात आले. भाबड्या जनतेने विश्वासही ठेवला. नंतर काही दिवसांनी नोटबंदीची घोषणा करताना पाकिस्तान बनावट भारतीय चलनाद्वारे काश्मिरात आतंकवादी कारवायांना खतपाणी घालीत असल्याने त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी चलन रद्द करण्याचे हेही एक महत्वाचे कारण असल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केले होते. सर्जिकल स्ट्राईकमुळे पाकिस्तानला धडा मिळाला आणि त्याची आगळीक कमी झाली हा जो प्रचार करण्यात आला त्यात काही दम नसल्याचे नोटबंदीची घोषणा करताना प्रधानमंत्री जे काही बोलले त्यावरून स्पष्ट झाले. नोटबंदीनंतर पुन्हा सर्जिकल स्ट्राईक सारखाच प्रचार करण्यात आला. नोटबंदीनंतर पाकिस्तानकडे असलेले बनावट भारतीय चलन निरुपयोगी झाले आणि काश्मिरातील लोकांना द्यायला त्याचे जवळ पैसे नसल्याने सुरक्षा दलावर झालेली दगडफेक थांबली असा प्रचार सुरु झाला. तशा बातम्या झळकल्या आणि भारतीय जनमानस आनंदी आणि प्रसन्न झाले. प्रत्यक्षात तिथली परिस्थिती चिघळत होती हे तिथे घडत असलेल्या ताज्या घटनांनी सिद्ध केले आहे.

आपण मात्र सर्जिकल स्ट्राईक आणि नोटबंदीमुळे आतंकवादाचे कंबरडे मोडले आणि काश्मिरातील असंतोष कमी झाला या भ्रमात राहिलो. या दोन्ही गोष्टीचा राजकीय लाभ प्रधानमंत्र्यांना झाला असला तरी दावा केल्या प्रमाणे काश्मिरातील परिस्थिती सुधारली नसून चिघळत चालली आहे. काश्मीरमधील चिघळलेली परिस्थिती सत्ताधारी भाजपला देशात इतरत्र होणाऱ्या निवडणुकीसाठी भरघोस मत देणारी ठरत असल्याने ती शांत करण्यासाठी भाजप सरकार काहीच पाऊले उचलायला तयार नाही. काश्मीरची चिंता करण्या ऐवजी भाजप पंचायत ते पार्लमेंट अशी सत्ता काबीज करण्यात मश्गुल आहे. रोम जळत असताना निरो फिडल वाजवीत होता तसेच सत्ताधारी पक्षाचे नेते काश्मीर बाबत करीत आहेत. काश्मीर चिघळण्यात पक्षहित असेलही पण राष्ट्रहित नक्कीच नाही. सरकारला चांगलेच माहित आहे की काश्मीर कितीही चिघळले तरी आपले लष्कर कोणत्याही परिस्थितीत काश्मीर हातचे जाऊ देणार नाही. त्यामुळेच काश्मीर लष्कराच्या भरवशावर सोडून भाजप नेते देशभर सत्ता काबीज करण्यात मश्गुल आहेत. पण जेव्हा जेव्हा लष्कराच्या बळावरच परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा तेव्हा तिथली परिस्थिती जास्त चिघळली हा इतिहास आहे. राजीव गांधींच्या काळात असे घडले. भाजपच्या पसंतीचा राज्यपाल विश्वनाथप्रताप सिंग यांच्या काळात दिला तेव्हाही हे घडले आणि २०१०-११ साली मनमोहनसिंग यांच्या काळातही झाले. चिघळलेली परिस्थिती काबूत आणण्यासाठी प्रत्येकवेळी नागरी आणि राजकीय उपाययोजना कराव्या लागल्या. आता तर कधी नव्हे इतकी परिस्थिती चिघळली आहे आणि मोदी सरकार आपल्याला काही देणेघेणे नाही असे वागून राजकीय फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कारण काश्मीर मधील असंतोषावर उपाययोजना करण्यापेक्षा तो जोर जबरदस्तीने संपविल्याने  देशाच्या इतर भागात लोकप्रियता वाढते.  राज्यसरकार तर खंदकात बसून स्वत:चे संरक्षण करीत आहे. परिणामी लष्कर आणि काश्मिरी जनता आमनेसामने आहेत. सरकारी आदेशाशिवाय लष्कर बराकीत परत जाणार नाही आणि घरात जाण्याचा सरकारी आदेश तेथील जनता विशेषतः तेथील युवक आणि विद्यार्थी ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही. अशा परिस्थितीत जे घडणे शक्य आहे तेच तिथे घडत आहे. दगडफेक-बळाचा वापर-पुन्हा दगडफेक असे चक्र तिथे अव्याहत सुरु आहे. गेल्या कित्येक महिन्यापासून जनजीवन ठप्प आहे. सरकार ठप्प आहे. सरकारी यंत्रणा ठप्प आहे. सरकार आणि सरकारी यंत्रणेवरचा खर्च सुरु आहे. विकासकामे ठप्प आहेत. विकासकामात गुंतलेला पैसे वाया चालला आहे. उपलब्ध रोजगार बंद झाला. नव्या रोजगाराचा प्रश्नच नाही. अशा वातावरणात मोठ्या संख्येने युवक-विद्यार्थी रस्त्यावर उतरला नाही तर नवल. आणि अशा युवक विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करण्याशिवाय लष्कर तरी दुसरे काय करू शकते.  संवाद आणि राजकीय उपाययोजनाचे आपले कर्तव्य पार पाडण्या ऐवजी सरकार लष्कराचे प्राण आणि प्रतिष्ठा पणाला लावीत आहे.


जनतेच्या पातळीवर तर सगळा आनंदी आनंद आहे.  काश्मीरची जनता शत्रूराष्ट्रातील जनता आहे असे उर्वरित देशवासी समजत आहेत तर देशात उसळलेला उग्र हिंदुत्ववाद पाहून काश्मीरची जनता आपल्याला भारतात राहायचे नाही असे बोलून दाखवीत आहे. उग्र हिंदुत्वामुळे देशातील मुसलमानांना ज्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे , काही ठिकाणी प्राणघातक हल्लेही झाले आहेत यामुळेही काश्मिरी जनता विचलित झाली आहे. ३७० व्या कलमान्वये अभिप्रेत स्वायत्तता तर मिळतच नाही , पण ज्या धर्मनिरपेक्ष भारतावर आपण विश्वास ठेवला तो भारत बदलतो आहे आणि हे देखील काश्मिरी जनतेचा अविश्वास आणि अस्वस्थता वाढण्यास कारणीभूत आहे. जो कोणी काश्मिरी जनतेची बाजू घेईल त्याला देशद्रोही ठरविले जात असल्याने देशातील कोणी काश्मीरच्या जनतेशी सहानुभूती व्यक्त करीत नाही. काश्मीर आणि उर्वरित जनता यांच्यातील संबंध आणि सौहार्द अगदी रसातळाला गेले आहे. काश्मीरचे फुटीरतावादी आणि देशातील हिंदुत्ववादी हे दोन्ही घटक जनतेत परस्पर संवादा ऐवजी परस्परात द्वेष निर्माण करण्यासाठी दिवस-रात्र मेहनत घेत आहेत. सध्या दोन्ही बाजूनी जे व्हिडीओ प्रचारित होत आहेत त्याचा उद्देश्य हाच आहे. काश्मिरी जनता आणि उर्वरित देशातील जनता ही कधीही जवळ येऊ शकणार नाही इतके त्यांच्यातील अंतर वाढविण्याचा प्रयत्न काश्मिरातील फुटीरतावादी आणि देशात सत्तेचे पाठबळ लाभलेले हिंदुत्ववादी करीत आहेत. दोन्ही ठिकाणच्या जनतेने त्यांचा हा कावा लक्षात घेऊन वेळीच आपल्यातील विवेकबुद्धी जागी केली पाहिजे. काश्मीरची परिस्थिती पूर्ण हाताबाहेर जाऊ नये असे वाटत असेल तर अशा विवेकी जनमताची गरज आहे. तिथल्या जनतेला भारतात राहायचे नसेल तर त्यांनी पाकिस्तानात निघून जावे हे म्हणणे उथळ आहे. त्यांना पाकिस्तानात जायचे असते तर ते १९४७ सालीच गेले असते. ३७० व्या कलमातील ज्या अटी - शर्तींनीशी ते भारतीय संघराज्यात सामील झाले त्याची पूर्तता होत नसल्याने त्यांच्यातील स्वातंत्र्याची भावना बळावली आहे. या भावनेला खतपाणी घालून पाकिस्तान त्यांना चिथावणी देत आहे. उद्या कर्नाटकातील सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या जनतेला कर्नाटक सरकारने कर्नाटकात राहायचे नसेल तर महाराष्ट्रात चालते व्हा असे म्हंटले तर आपल्याला चालणार आहे का ? हे चालणार नाही कारण भूभाग आणि तिथली जनता याचा भिन्न करता येणार नाही असा संबंध असतो. म्हणूनच काश्मीरचा भूभाग आणि काश्मीरची जनता याना वेगळे करता येत नाही. तसे वेगळे करण्याची खटपट करण्या ऐवजी त्यांच्या न्याय्य मागण्या आणि तक्रारी यांचे निराकरण करणेच राष्ट्रहिताचे आहे. काश्मीरची जनता आणि उर्वरित भारतातील जनता यांच्यातील बंधच शिल्लक नसल्याने फक्त लष्कराच्या बळावर काश्मीरचा भारताशी संबंध राहावा अशी दुर्दैवी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सत्ताधारी पक्ष ही परिस्थिती त्यांच्यासाठी फायद्याची असल्याने बदलू इच्छित नाही हे आता स्पष्ट झाले असल्याने जनतेकडून  काश्मीरला जोडून ठेवण्याचा पुढाकार आणि पराक्रम घडला पाहिजे.

-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------

  

शेतकऱ्यांच्या संपाची कल्पना चांगली , पण ....

शेतीचा प्रश्न न सोडविताही मुबलक अन्नधान्य , भाजीपाला , फळफळावळे , दुध उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे शेतीप्रश्नात हात घालणे म्हणजे मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गीयांची नाराजी विनाकारण ओढवून घेण्यासारखे आहे. हा जो सुकाळ शेतकऱ्यांनी आपल्या कष्टाने निर्माण करून ठेवला आहे तो सुकाळ आपल्याच हाताने शेतकरी संपवीत नाहीत तोपर्यंत सरकारला शेतीप्रश्नात हात घालण्याची निकड वाटणार नाही.
------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या सातबारा कोरा करण्याच्या चर्चेने मध्यवर्ती स्थान घेतले आहे. फार कमी वेळा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची दखल घेतली जाते, त्यांच्या प्रश्नांप्रती आस्था दर्शविली जाते. सत्तापक्ष आणि विरोधी पक्षात तर या प्रश्नावर आस्था दाखविण्याची चढाओढ लागली आहे. तसेही विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना या प्रश्नांची तीव्रता जास्त जाणवत राहते. त्यासाठी यात्रा आयोजित केल्या जातात , मोर्चे काढले जातात , विधिमंडळाची अधिवेशने बंद पाडली जातात. फडणवीस विरोधीपक्ष नेते असताना असे करण्यात आघाडीवर होते. आज विरोधी पक्ष बनलेले कालचे सत्ताधारी आजच्या मुख्यमंत्र्याचाच कित्ता गिरवीत आहेत. आपण सत्तेत असताना हे का केले नाही किंवा करू शकलो नाही याबद्दल ते चकार शब्द काढीत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या ज्या मागण्या आपण आज रेटण्याचा प्रयत्न करीत आहोत त्याकडे आपल्या कार्यकाळात आपण लक्ष दिले नाही याची खंत किंवा पश्चाताप कालच्या सत्ताधाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत नाही. आपण विरोधी पक्षात असताना काय बोलत होतो , काय मागण्या करीत होतो आणि कशासाठी आपण संघर्ष यात्रा काढल्यात याचा संपूर्ण विसर आजच्या सत्ताधाऱ्यांना पडला आहे. विरोधी पक्षात असताना सातबारा कोरा करण्याची मागणी करण्यात कधीही न थकणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना सत्तेत येताच कर्ज माफ केल्याने काहीही होणार नाही याचा साक्षात्कार झाला आहे. तरीही कर्जमुक्त करायचेच तर ते योग्य वेळी करू म्हणतात. त्यांना शेतकऱ्यांना आत्महत्यांपासून परावृत्त करण्यासाठी कर्जमुक्त करायचे नाही. मते मिळविण्यासाठी कर्जमुक्त करायचे असल्याने निवडणूक वर्षात कर्जमुक्त करण्याची त्यांची मनीषा लपून राहिली नाही. शेतकऱ्याला कर्जमुक्त केल्याने काहीही साध्य होणार नाही हे कोणाहीपेक्षा शेतकऱ्यांना अधिक चांगले कळते. फडणवीस बाबाला याचा झालेला साक्षात्कार मतलबी आहे.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची मागणी कधीच नव्हती. आपल्या उत्पादनाला फायदेशीर किंमत मिळावी हीच छोट्या शेतकऱ्यांची  मागणी राहिली आहे. अशी फायदेशीर किंमत मिळत नाही म्हणून शेतकरी नादार झाला आहे. त्याला कर्जफेड करणे अशक्य आहे. तरी तो कर्जमाफी न मागता कर्ज फेडता येत नाही यासाठी स्वत:लाच माफ करीत नाही . कर्ज फेडता येत नाही म्हणून तो स्वत:ला फाशीची शिक्षा सुनावून तात्काळ त्याची अंमलबजावणी करतो आणि कुटुंबाला जन्मठेप भोगण्यासाठी भाग पाडतो. त्याची मागणीच नसलेल्या मुद्द्यावर शहरी संभ्रांत वर्गाने आणि स्वत:ला तज्ज्ञ् समजणाऱ्या अक्कलखोरांनी अकलेचे जे तारे तोडले आहे त्यातून त्यांची शेतकऱ्याप्रती असलेल्या अनास्थेचे आणि शेतकऱ्या समोर असणाऱ्या संकटाचे अज्ञानच प्रकट होते. यावेळी उत्तर प्रदेश निवडणुकीतील विजयासाठी खुद्द प्रधानमंत्री मोदी यांनी कर्जमुक्तीचे पिल्लू आपल्या पोतडीतून बाहेर काढले. कर्जमुक्तीच्या मागणीला आज जे टोक आले आहे ते शेंदाड विरोधी पक्षामुळे नाही किंवा त्यांच्या अदखलपात्र संघटनांमुळेही नाही. प्रधानमंत्री त्याला कारण बनले आहे. उत्तर प्रदेशची निवडणूक संपली आणि प्रधानमंत्र्यासाठी हा प्रश्न संपला. उत्तरप्रदेशच्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती दिली , मग महाराष्ट्रात का नाही आणि तशी ती देशातील सर्वच प्रांतातील शेतकऱ्यांना का नाही हा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे प्रधानमंत्र्यांसह कोणालाही उत्तर देण्याची गरज वाटत नाही. उत्तर प्रदेशच्या प्रत्येक निवडणूक सभेत प्रधानमंत्री पहिल्याच प्रदेश मंत्रीमंडळ बैठकीत उ.प्र.चा शेतकरी कर्जमुक्त केला जाईल असे सांगत होते तेव्हा रिझर्व्ह बँकेच्या प्रमुखाला त्यामुळे पतशिस्त बिघडेल हे सांगण्यासाठी तोंड उघडण्याची हिम्मत झाली नाही. स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य तेव्हा मूग (त्या मूग कसल्या गिळतात! तेव्हा मॅगी गिळून म्हणणे जास्त समर्पक होईल.) गिळून बसल्या होत्या. तेव्हा कर्जमुक्तीच्या प्रश्नावर विद्वानांनी शेतकऱ्यांना उपदेश करण्या ऐवजी प्रधानमंत्र्याचे समुपदेशन करायला पाहिजे होते. फडणवीसांनी देखील कर्जमुक्तीने काही साध्य होणार नाही हा त्यांना झालेला साक्षात्कार प्रधानमंत्र्यापुढे प्रकट करायला पाहिजे होता.

शहरी सभ्य समाजाने शेतीच्या आपल्या ज्ञानाची मुठ झाकून ठेवलेलीच बरी. शेतकऱ्यांना कर्जमाफ करणे म्हणजे 'प्रामाणिक' करदात्यांच्या पैशावर दरोडा घालण्यासारखे आहे असे अकलेचे तारे तोडू नयेत. या देशात कर भरणारे तेच नाहीत. आणि प्रत्यक्ष कर म्हणजेच कर नाही. अप्रत्यक्ष कर सगळेच भारतात.अगदी सर्वहारा वर्गाला हा कर चुकत नाही. देशाचा कारभार प्रत्यक्ष करावर नाही तर अशा अप्रत्यक्ष करावर चालतो . दरोडेखोर शेतकरी नाही तर तुम्ही आहात आणि तुमच्या कलाने घेणारे , तुमच्या तालावर नाचणारे सरकार आहे. शहरी सभ्य समाजाला शेतीमालावर कमी आणि चैनीवर जास्त उधळपट्टी करता यावी , चैनीच्या वस्तू निर्माण करणारे उद्योग तयार व्हावेत म्हणून शेतीमालास भाव कमी देवून शेतकऱ्यास लुटण्याचा कार्यक्रम अव्याहत सुरु आहे. त्यामुळे शेतीव्यवसाय आजारी झाला आहे. उद्योग आजारी झाला तर त्याचे कर्ज माफ केले जाते. आजारातून उठावे यासाठी पुन्हा कर्ज दिले जाते. आज सगळा शेतीव्यवसाय आजारी आहे. निर्णय घेवून त्याचा सात बारा कोरा केला नाही तरी ते कर्ज वसूल होणार नाहीच. फक्त कर्ज बुडवायची त्याला सवय नसल्याने कर्जाच्या ओझ्याने तो आत्महत्येकडे वळतो. कोणत्याही शेतकरी संघटनेची सातबारा कोरा झाला की शेतकऱ्याचे प्रश्न सुटतील अशी भाबडी समजूत नाही. आत्महत्या थांबविण्याचा एक उपाय - एकमेव उपाय नव्हे - म्हणून सातबारा कोरा करण्याची त्यांची मागणी आहे. सातबारा कोरा केल्याने पतशिस्त बिघडणार असेल तर नका करू. उद्योगाच्या बाबतीत जे करता ते शेतीच्या बाबतीत करा. कर्जाची पुनर्रचना करा आणि नवे कर्ज उपलब्ध करा. पण सरकारला - कोणत्याही पक्षाच्या सरकारला - शेतीप्रश्न सोडविण्यात रस नाही. असा रस नसण्याचे कारण आहे. शेतीचा प्रश्न सोडवायचा म्हणजे शेतीमालाच्या भाववाढीत आडकाठी न आणणे किंवा शेतीमालाचे भाव पाडण्याची उपाययोजना न करणे. असे केले तर सभ्य आणि संपन्न समाज नाराज होतो. तो नाराज झाला की सत्ता गमवावी लागते. कांद्याचा भाव वाढला म्हणून आपल्या देशात सरकारे पडली आहेत. तेव्हा भाववाढीचा धोका सरकार पत्करायला तयार नाही. दुसरीकडे शेतीमालाचे भाव पडले तरी सरकार पडत नाही. त्यामुळे शेतीप्रश्न सोडविण्याची निकड आणि गरज सरकारांना वाटत नाही. शेतीचा प्रश्न न सोडविताही मुबलक अन्नधान्य , भाजीपाला , फळफळावळे , दुध उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे शेतीप्रश्नात हात घालणे म्हणजे मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गीयांची नाराजी विनाकारण ओढवून घेण्यासारखे आहे. हा जो सुकाळ शेतकऱ्यांनी आपल्या कष्टाने निर्माण करून ठेवला आहे तो सुकाळ आपल्याच हाताने शेतकरी संपवीत नाहीत तोपर्यंत सरकारला शेतीप्रश्नात हात घालण्याची निकड वाटणार नाही. सरकारचा तारणहार असलेल्या वर्गाला शेतीमालाच्या टंचाईचे चटके दिल्याशिवाय शेतकऱ्याना कोणी गांभीर्याने घेणार नाही. या दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या संपाची जी कल्पना समोर आली आहे ती विचारणीय आहे. या कल्पनेतून शेतकऱ्यांचा एक नाविन्यपूर्ण आणि निर्णायक असा लढा उभा राहू शकतो.

शेतकऱ्यांचा संप ही इतर वर्गाच्या संपासारखी सहजसाध्य गोष्ट नाही. इतर वर्गात संप झाले तरी सहसा त्यांचे खायचे वांदे येत नाहीत. शेतकऱ्यांचे तसे नाही. कारण तग धरण्यासाठी त्यांच्या हाती शिल्लक पुंजी नाही. शेतीक्षेत्रात संप झालेत ते मुख्यत: शेतमजुरांचे. शेतमजुरांना रोजगार हमी सारखी पर्यायी कामे उपलब्ध असल्याने त्यांचे संप होवू शकले. शेतकऱ्यांच्या संपाची दोन उदाहरणे ज्ञात आहेत. नीळ न पिकविण्याचा चम्पारण (बिहार) मधील शेतकऱ्यांनी निर्धार केला होता. आता त्याला १०० वर्षे झालीत आणि त्याची शताब्दी साजरी होत आहे. आणि आता अगदी ४-५ वर्षापूर्वी अविभक्त आंध्रप्रदेशातील मोठ्या प्रमाणावर धान उत्पादन होते त्या  जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी धान न पिकविण्याचा निर्णय घेतला होता. ही उदाहरणे सोडली तर शेतकऱ्यांच्या संपाची उदाहरणे सापडत नाही. दुष्काळामुळे किंवा अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण पीक बुडणे हे इतिहास काळापासून चालत आले आहे आणि वर्तमान त्याला अपवाद नाही. पण शेतीत पीक घेणारच नाही असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केल्याचे उदाहरण दुर्मिळ आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेचा झंझावात सुरु असताना परभणी येथील अधिवेशनात शरद जोशींनी शेतकऱ्यांना फक्त आपल्या पुरते पिकविण्याचा सल्ला दिला होता. पण तेव्हा ते शेतकऱ्याच्या पचनी पडले नाही. आज शेतकरी स्वत:हून संपाचा विचार करू लागला याचे म्हणूनच अप्रूप आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबे परिसरातील शेतकऱ्यांनी येत्या हंगामात संप करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. अशा पाउलाचा परिणाम व्हायचा असेल तर सांगोपांग विचार करून , नीट अभ्यास करून आणि सरकारची कोंडी करण्याची रणनीती आखून पुढे गेले तर उपयोग आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर उद्या मराठवाडा भागातील सर्व शेतकऱ्यांनी संप पुकारला तर त्याचा शेतकऱ्या व्यतिरिक्त कोणत्याही समाजघटकांवर व सरकारवर देखील काहीही परिणाम होणार नाही. कारण बाजारपेठेवर परिणाम होईल असे विशिष्ट पीक मराठवाडा भागात होत नाही. मात्र बाजारपेठेवर परिणाम होईल आणि सभ्य समाजाच्या डोळ्यातून पाणी आणू शकेल असे उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे होते. त्यामुळे नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी कांदा घेणार नाही असा निर्धार केला तर त्यांचा संप परिणामकारक ठरू शकतो. पश्चिम महाराष्ट्राने ऊस घेतला नाही तर एकूणच साखर उत्पादनावर परिणाम होवू शकतो. खऱ्या अर्थाने साखरेच्या बाबतीत कोंडी निर्माण करायची असेल तर उत्तरप्रदेशच्या ऊस उत्पादकांना संपात सामील करून घ्यावे लागेल. गव्हाच्या बाबतीत तर एकटा पंजाब सरकारचे नाक दाबू शकतो. तेव्हा सरसकट सगळ्या शेतकऱ्यांनी संपावर जाण्याची गरज नाही. शहरी वर्गासाठी विशेष गरजेची असलेली पीके - उदाहरणार्थ साखर , कांदे , तेल बिया , बटाटे , डाळी उत्पादन थांबविले तर योग्य त्या ठिकाणी आणि योग्य त्या लोकांना टोचून असंतोष निर्माण होईल. शेतकऱ्यांच्या असंतोषाला कोणी भिक घालत नाही. पण शहरी वर्गाचा असंतोष सरकारला परवडणार नाही . तसे तर कोणतेही उत्पादन जागतिक बाजारपेठेतून आणून गरजा पूर्ण करता येतात. पण यात वेळ जातो. टंचाई निर्माण होवून अव्यवस्था आणि असंतोष निर्माण व्हायचा तो होतोच. पण ५-१० गावच्या शेतकऱ्यांनी स्वयंस्फुर्तीने उचलावे असे संपाचे हत्यार नाही. बाजारपेठेवर कसा परिणाम करता येईल याचा विचार करून उचलायचे हे पाउल आहे. त्यासाठी देशभरातील शेतकरी संघटनांनी एकत्र येवून विचार विनिमय करून हा निर्णय घेतला तर शेतकरी चळवळीचे नवे पर्व सुरु होईल. तेव्हा शेतकरी संघटनांनी आपापल्या डबक्यात डराव डराव करीत बसणे सोडून एका व्यासपीठावर येवून संपाची डरकाळी फोडली पाहिजे. संप करायचा तर एकाच क्षेत्रातील अनेक संघटना एकत्र येतातच. शेतकरी संघटनांनी असे एकत्र येवून नव्या पर्वाला प्रारंभ केला पाहिजे.

----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------

पहिल्या शेतकरी सत्याग्रहाची शताब्दी !

भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम आणि शेतकऱ्यांची  लढाई  या दोहोंच्या दृष्टीने चंपारण सत्याग्रहाचे ऐतिहासिक महत्व आहे. चंपारण सत्याग्रहाने भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाची दिशा आणि लढाईची पद्धत , लढाईचा आशय सूचित केला आणि नेतृत्व निश्चित केले तसेच शेतकरी आंदोलनाचा नवा मार्ग रूढ केला. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत चंपारणचा शेतकरी गुलामी विसरून ताठ मानेने उभा राहिला आणि इंग्रजांना मान तुकविण्यास भाग पाडले ही घटना शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी कायम प्रेरणादायक ठरणारी आहे.
------------------------------------------------------------------

इतिहासात शेतकऱ्याचे अनेक उठाव झालेत. शेतकऱ्याच्या लुटीवरच अनेक तख्त प्रस्थापित झालेत आणि उलटले देखील. लुटीसाठी लढाया झाल्यात . अपवाद वगळले तर लुटीची व्यवस्था म्हणजेच राज्य हा सिद्धांत प्रस्थापित झाला. अपवादात्मक परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी लढाया करून स्वराज्य स्थापिले. छत्रपतींनी स्थापन केलेले स्वराज्य हे अशा अपवादाचे ठळक उदाहरण. एरव्ही दोन राजांच्या लढाईत शेतकऱ्यांचे मरण ठरलेलेच असायचे. शिवाजी महाराजांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांची म्हणजेच मावळ्यांची जशी प्रमुख भूमिका राहिली तशीच प्रमुख भूमिका इंग्रजांविरुद्धच्या लढाईत, स्वराज्य स्थापनेत शेतकऱ्यांची राहिली आहे. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील  स्वातंत्र्य संग्रामाची सुरुवातच शेतकऱ्यांच्या सत्याग्रहाने झाली. या सत्याग्रहाला पुढच्या आठवड्यात १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. बिहार मधील चंपारण जिल्ह्यात या सत्याग्रहाचा प्रारंभ १९१७ च्या एप्रिल महिन्यात झाला होता. चंपारणला जाण्यासाठी गांधीजी १० एप्रिल १९१७ रोजी पाटणा शहरात दाखल झाले होते . त्यामुळे बिहार सरकारने येत्या १० एप्रिल पासून चंपारण सत्याग्रहाचे शताब्दी वर्ष साजरे करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. प्रत्यक्ष चंपारण मध्ये मोतीहारी रेल्वे स्टेशनवर गांधींचे आगमन १५ एप्रिल रोजी झाले आणि त्यावेळी फारसे परिचित नसलेल्या गांधींच्या स्वागतासाठी आशेने आणि उत्साहाने शेकडो शेतकरी जमले होते. हाच चंपारण सत्याग्रहाचा प्रारंभ समजला जातो . भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम आणि शेतकऱ्यांची  लढाई  या दोहोंच्या दृष्टीने चंपारण सत्याग्रहाचे ऐतिहासिक महत्व आहे. चंपारण सत्याग्रहाने भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाची दिशा आणि लढाईची पद्धत , लढाईचा आशय सूचित केला आणि नेतृत्व निश्चित केले तसेच शेतकरी आंदोलनाचा नवा मार्ग रूढ केला.

त्याकाळी चंपारण भागात शेतीमध्ये नीळ उत्पादनाची सक्ती करण्यात आली होती. वस्त्रोद्योगाचा  इंग्लंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रारंभ आणि विस्तार झाला होता. त्या उद्योगासाठी डाय म्हणून नीळचा वापर होत असल्याने या उत्पादनाला इंग्लंड मध्ये मोठ्या प्रमाणावर मागणी होती. इंग्रजांनी शेतकऱ्यांच्या शेतीत काही भाग या उत्पादनासाठी राखीव ठेवण्याची सक्ती केली होती. बिहारमध्ये २० कठा म्हणजे १ एकर जमीन असे माप होते. २० कठा जमिनी पैकी प्रत्येक शेतकऱ्याला ३ कठा सुपीक जमीन नीळ उत्पादनासाठी राखून ठेवावे लागत होते. या पद्धतीला तीनकठीया असे म्हणत. या तीनकठिया जमिनीचे अत्यल्प भाडे इंग्रज देत आणि सगळे नीळ उत्पादन घेऊन जात. नीळ उत्पादनाची किंमत देण्याऐवजी स्वत:च ठरविलेले जमिनीचे अत्यल्प भाडे दिले जायचे. नीळ उत्पादन घेतल्यावर दुसरे पीक त्या जमिनीत घेण्यास मनाई होती. त्यामुळे तीनकठाई प्रथा वेठबिगारीच ठरली होती. शेतकऱ्याने नीळ उत्पादन करण्यास नकार दिला तर त्याला मारहाण केली जाई .शिवाय त्याच्याकडून इंग्रज प्रशासन दंड वसूल करीत असे. तीनकठीया पद्धतीमुळे अन्नधान्य उत्पादन कमी होऊन शेतकरी परिवारावर उपासमारीची पाळी येई. त्यामुळे नीळ उत्पादन सक्तीचे करणाऱ्या तीनकठीया पद्धती विरुद्ध त्याभागात मोठ्याप्रमाणावर असंतोष खदखदत होता. काही गावात या प्रथे विरुद्ध शेतकऱ्यांनी बंड देखील केले. पण इंग्रज प्रशासनाने ते कठोरपणे मोडून काढले होते. अगदी चंपारण सत्याग्रहा आधी १९१४ ला एका गावात तर १९१६ साली दुसऱ्या गावात बंड झाले होते. पण यातून असंतोष तेवढा प्रकट झाला. निष्पत्ती मात्र शून्य होती. १९१६ साली लखनौ येथे काँग्रेसचे ३१ वे अधिवेशन झाले त्यावेळी त्याभागातील शेतकरी कार्यकर्त्याने गांधीजींच्या कानावर शेतकऱ्याची दैना घालून गांधींना त्याभागात येऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहण्याचे निमंत्रण दिले. त्याला प्रतिसाद देत गांधीजी चंपारणला गेले होते.

१०० वर्षांनंतरही चंपारणचा सत्याग्रह संदर्भहीन झाला नाही. ज्या दयनीय स्थितीत चंपारणचा शेतकरी  इंग्रजी अंमलात जगत होता, तशीच दयनीय परिस्थिती शेतकऱ्यांची स्वकीय राज्यकर्त्यांच्या अंमलात आजही आहे. उद्योगांची भरभराट व्हावी यासाठी कच्चा माल स्वस्तात लुटून नेण्याची परंपरा स्वातंत्र्यानंतरही खंडीत झाली नाही हे त्याचे कारण. राज्यकर्ते बदलले म्हणण्या पेक्षा राज्यकर्त्यांच्या कातडीचा रंग तेव्हढा बदलला असे म्हणणे वास्तवाला धरून होईल. गोरे गेले काळे आले पण शेती आणि शेतकऱ्याविषयीचे धोरण तेच राहिल्याने तीच दयनीय परिस्थिती आजही कायम आहे. त्या दयनीय परिस्थितील शेतकऱ्याला गांधींनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत लढायला कसे तयार केले हा संदर्भ आज तितकाच महत्वाचा आहे. त्याच सोबत तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांचा चंपारणच्या सत्याग्रहाला कसा प्रतिसाद होता हे पाहीले की  स्वकीय राज्यकर्त्यांच्या असंवेदनशीलतेवर झगझगीत प्रकाश  पडतो. खरे तर ज्याचा पहिला सत्याग्रह म्हणून इतिहासात नोंद झाली आहे तो कसा झाला हे पाहणे देखील तितकेच उद्बोधक आहे. गांधींनी किंवा शेतकऱ्यांनी कोणत्याही स्वरूपाचा प्रतिकार केला नाही आणि तरीही शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी तीनकठीया पद्धत इंग्रजांना रद्द करावी लागली. चंपारणला एकही मोर्चा निघाला नाही , उपोषण झाले नाही की शेतकरी देखील रस्त्यावर आले नाहीत आणि तरी या घटनेची पहिला सत्याग्रह म्हणून नोंद झाली हे विशेष ! गांधी शेतकऱ्यांकडे जात होते आणि शेतकऱ्यांच्या कैफियती ऐकत होते. शेतकरी गांधींकडे येत होते आणि आपबिती सांगत होते. या प्रक्रियेत इंग्रजांविषयी वाटणारी भीती नष्ट होऊन गेली  होती. इंग्रजांनी सुरुवातीला गांधींच्या हकालपट्टीचा प्रयत्न केला. गांधी तिथे पोचल्यावर त्यांना येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेनने चंपारण बाहेर जाण्याचा आदेश देण्यात आला. गांधींनी नकार दिला तेव्हा अटक करून त्यांना कोर्टापुढे उभे केले. जाणार असाल तर खटला रद्द करण्याचे आमिष इंग्रज न्यायधिशानी दाखविले. पण गांधीजी ठाम राहिले. शेतकऱ्यांनी कोर्टाबाहेर एवढी गर्दी केली की चळवळीच्या आशंकेनेच सरकारने आपला हद्दपारीचा आदेश मागे घेतला. गांधींनी चंपारण मध्ये लोकांना रस्त्यावर आणलेच नाही. उलट तिथल्या अल्प वास्तव्यात त्यांनी त्याभागात तीन शाळा सुरु केल्या. गांधींना लोकांचे मिळालेले समर्थन आणि साथ पाहूनच इंग्रजांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी समिती नेमली आणि त्या समितीत गांधींना देखील घेतले. समितीच्या शिफारसीनुसार एक वर्षाच्या आत तीनकठीया पद्धत रद्द करून नीळ उत्पादनाची सक्ती मागे घेण्यात आली .

इंग्रजांना शेतकऱ्यांच्या विरोधात कारवाईचे निमित्त नको म्हणून हे आंदोलन निव्वळ चंपारणच्या शेतकऱ्यांच्या समस्ये पुरतेच मर्यादित ठेवले . राजकीय स्वातंत्र्यासाठी हे आंदोलन नाही याची स्पष्ट शब्दात लोकांना जाणीव करून दिली. काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या समर्थनाचा ठराव तेवढा करावा अशी सूचना केली होती. परिणामी गांधींच्या चंपारण वास्तव्यात शेतकऱ्यांच्या समस्याच केंद्रस्थानी राहिल्या. इंग्रज राजवटी विरोधी आंदोलन असे स्वरूप आंदोलनाचे नसल्याने इंग्रज प्रशासन संभ्रमात पडले. समस्या सोडविल्या नाही तर मोठा उद्रेक होऊन इंग्रज राजवटी विरुद्ध असंतोष निर्माण होईल हे इंग्रजांच्या लक्षात आणून देण्या इतपत लोकांना आंदोलित करण्यात गांधींना यश आले. त्यामुळे प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या मंजूर करण्याकडे लक्ष दिले. स्वातंत्र्य संग्रामाशी चंपारणची समस्या न जोडण्याचे जाहीर करूनही परिणाम मात्र उलट झाला. शक्तिशाली इंग्रजांना लोकांना संघटित केले तरी झुकविता येते हा संदेश देशभर गेला. चंपारण मधील दरिद्री आणि दयनीय स्थितीत जगणाऱ्या शेतकऱ्यांपुढे इंग्रज झुकले या भावनेने स्वातंत्र्य संग्रामालाच नाही तर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनालाही बळ मिळाले. चंपारण मधील घडणाऱ्या घटनांपासून प्रेरणा घेऊन गुजरात मधील खेड जिल्ह्यात सरदार पटेल , नरहरी पारीख आदींनी शेतसारा वाढी विरुद्ध आवाज उठविला. पुढे बार्डोलीचा सत्याग्रह पण झाला. स्वातंत्र्य संग्राम शेतकऱ्यांच्या मुक्तीचाही संग्राम बनण्यात चंपारणच्या सत्याग्रहाची निर्णायक भूमिका राहिली. शेतकऱ्यांनी स्वातंत्र्य संग्रामाला बळ दिले आणि स्वातंत्र्य संग्रामाने शेतकऱ्याला बळ दिले. पण स्वातंत्र्याची पहाट होत असतांनाच शेतकऱ्यांच्या पायात पुन्हा बेड्या पडल्या. स्वतंत्र भारतात शेती आणि शेतकऱ्यांविरुद्ध  कायदे करून या बेड्या घालण्यात आल्या. उष:काल होता होता काळरात्र झाली असे म्हणायची पाळी शेतकऱ्यांवर आली. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत चंपारणचा शेतकरी गुलामी विसरून ताठ मानेने उभा राहिला आणि इंग्रजांना मान तुकविण्यास भाग पाडले ही घटना शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी कायम प्रेरणादायक ठरणारी आहे. त्यासाठी बिहारमध्येच नाही तर देशभरातील शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या पहिल्या सत्याग्रहाचे शताब्दी वर्षात स्मरण करून शताब्दी साजरी केली पाहिजे.

---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------   

विपन्न शेतकऱ्यांच्या शिवारातून राज्यकर्त्यांचा समृद्धी महामार्ग !

विकासक्रमात रस्त्याचे अनन्यसाधारण महत्व आहे यात वाद नाही. पण राज्य आणि राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात असताना  नागपूर-मुंबईतील अंतर ५०-६०कि.मी.ने कमी करून एक-दीड तास वाचविण्यासाठी ४६००० कोटी रुपये खर्च करून नवा आठपदरी रस्ता तयार करण्याचा अट्टाहास कशासाठी ?
------------------------------------------------------

शेतकऱ्यांना कसे संकटात टाकायचे यात अस्मानी आणि सुलतानी यांच्यात सतत स्पर्धा असते. अस्मानी वर्ष-दोन वर्षाच्या अंतराने शेतकऱ्याला संकटात टाकते. सुलतानी संकटाचा मात्र शेतकऱ्याला पदोपदी सामना करावा लागतो. पूर्वीचे राजे आणि आत्ताचे निवडून आलेले राज्यकर्ते यांच्यातील पुस्तकी फरक पुष्कळ सांगता येईल , मात्र शेती आणि शेतकऱ्याशी संबंध  आला की आधुनिक राज्यकर्ते आणि जुन्या काळातील राजे-महाराजे यांच्यातील फरक दाखविणे कठीण होते. पूर्वीही राजाच्या मनात आले तर त्याबाबतीत कोणाला काही करता येत नसे. आताच्या राज्यकर्त्याच्या मनात शेती विषयी काही आले तर शेतकऱ्याला काहीच करता येत नाही. पूर्वी राजाचे वाक्य कायदा असे , आता शेतकऱ्यांच्या बाबतीत राज्यकर्त्याला मनात येईल ते करता येईल असे कायदे आहेत. याचे एक उदाहरण म्हणजे नागपूर - मुंबई राज्य महामार्ग ! फडणवीस सरकार दोन वर्षांपूर्वी सत्तेत आले आणि सत्तेत आल्या आल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांना साक्षात्कार झाला की नागपूरहून मागासलेल्या भागातून मुंबईला जोडणारा राष्ट्रीय महामार्गा पेक्षाही सरस रस्ता तयार केला तर महाराष्ट्रात समृद्धी येईल. त्यामुळे फडणवीसांनी नागपूर-औरंगाबाद-मुंबई या द्रुतगती मार्गाचे 'समृद्धी महामार्ग' असे बाळसे केले. मुख्यमंत्र्यांचे हे लाडाचे अपत्य म्हंटल्यावर त्याला पाहिजे तेथून हुंदडता यावे यासाठी सगळी सरकारी यंत्रणा सज्ज झाली. तसे हे मुख्यमंत्र्यांचे दत्तक अपत्य आहे. नागपूर-औरंगाबाद-मुंबई असा नवा द्रुतगती मार्ग बनविण्याचा निर्णय २३ डिसेम्बर १९९९ ला विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाच झाला होता. २००२ सालापासून या प्रकल्पाच्या कामाला प्रारंभही झाला होता. पण पैशाची चणचण आणि भूमी अधिग्रहणाला शेतकऱ्यांचा असलेला विरोध यामुळे हा रस्ता बांधणी प्रकल्प रेंगाळला. रेंगाळलेल्या या प्रकल्पाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी समृद्धीचा मुलामा देऊन महाराष्ट्राच्या समृद्धीचे आपले स्वप्न असल्याचे भासवत अत्यंत कमी वेळात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा चंग बांधला. प्रकल्पाचा वेग वाढताच प्रकल्पाला अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध होऊ लागला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी साम , दाम ,दंड , भेद नीतीचा अवलंब करीत शेतकऱ्याकडून शेतजमीन अधिग्रहित करण्याचा सपाटा सुरु केला आहे. आजवर असे होत आले की स्वयंसेवी संस्था शेतकऱ्यांना संघटित करून अशा प्रकल्पाना विरोध करायच्या. या प्रकल्पाच्या बाबतीत असे होऊ नये म्हणून फडणवीस सरकारने अभूतपूर्व अशी खेळी खेळली आणि या खेळीला यशही आले. अधिकाऱ्यांचा शेतकऱ्याशी संवाद होऊ शकत नाही हे हेरून सरकारने प्रकल्पाचे स्वप्न शेतकऱ्यांना विकण्यासाठी पुणेस्थित एका कंपनीची निवड केली. या कंपनीने प्रस्तावित समृद्धी महामार्गावर सक्रिय असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांनाच शेतकऱ्याला पटविण्याच्या कामाला लावले आहे. स्वयंसेवी संघटनांचे अनेक कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी शेतकऱ्यांचे उंबरठे झिजवू लागले आहेत. त्यांच्या मदतीला अधिकारी आहेतच. कार्यकर्त्याचे समजाविणे निष्फळ ठरले तर अधिकारी ठणकावून सांगतात कि , प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्धार आहे. तुम्ही कितीही विरोध केला तरी प्रकल्प पूर्ण होणारच. जमिनीचे अधिग्रहण कायद्याने करता येईल. तेव्हा विरोध सोडा आणि फायदेशीर वाटतो तो पर्याय निवडा ! या पद्धतीने आजवर प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीपैकी २५ ते ३० टक्के जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात सरकारला यश आले आहे.

राज्याच्या विकासासाठी या रस्त्याची गरज असेल तर भूमीअधिग्रहणाला विरोध होऊ नये हे कोणीही मान्य करील. २०१३ चा जो भूमीअधिग्रहण कायदा झाला त्यानुसार अशा अधिग्रहित जमिनीला बऱ्यापैकी मोबदला देण्याची तरतूद झाल्याने शेतकरी करीत असलेला विरोध लालचेपोटी करतो अशी अनेकांची धारणा आहे. पण कागदावर ज्या गोष्टी चांगल्या दिसतात प्रत्यक्षात त्या तशा असतातच असे नाही. बाजारभावाच्या चारपट पर्यंत मोबदला देण्याची नव्या अधिग्रहण कायद्यात तरतूद असली तरी त्यात मेख आहे. सरकारचे रेडी रेकनरचे दर म्हणजे बाजारभाव मानला जातो. सरकारी दर आणि प्रत्यक्ष बाजारभाव यांच्यात कितीतरी अंतर असते. हे अंतर कमी करण्याची पद्धत विकसित होणे गरजेचे आहे. फडणवीस सरकारला जमीन अधिग्रहणाची घाई असल्याने आणि २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे मोबदला द्यायचा झाला तर तिजोरीवर प्रचंड भार पडणार असल्याने तो टाळण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांसमोर दुसरा पर्याय ठेवला आहे. या पर्यायानुसार शेतकऱ्याला जमिनीच्या मोबदल्यात १० वर्षे पर्यंत ठराविक वार्षिक रक्कम दिली जाईल. कोरडवाहू शेतीसाठी ३००००, हंगामी ओलीत शेतीसाठी ४५००० आणि बारमाही ओलीत असलेल्या शेतीसाठी ६००००रुपये प्रति एकर वार्षिक मोबदला निश्चित करण्यात आला आहे. शिवाय शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी दिलेल्या जमिनीपैकी २५ टक्के विकसित जमीन शेतकऱ्याला परत केली जाईल . या विकसित जमिनीला ग्राहक न मिळाल्यास १० वर्षानंतर ही जमीन विकत घेण्याची हमी सरकारने दिली आहे. रस्ता बांधणीसाठी अशा प्रकारचा पर्याय महाराष्ट्रात प्रथमच देण्यात आला आहे. असा पर्याय आंध्रप्रदेश सरकारने आपल्या राजधानीचे शहर वसविण्यासाठी जमीन अधिग्रहण करताना दिला होता. गुजरात सरकारने अहमदाबाद शहरा भोवती रिंगरोड बांधताना दिला होता. गुजरात सरकारने तर ६० टक्के विकसित जमीन परत करण्याची हमी दिली होती. आंध्र आणि गुजरातच्या राजधानी जवळ अशी विकसित जमीन परत मिळाल्याने त्या विकसित जमिनीचा शेतकऱ्याला लगेच चांगला मोबदला मिळू शकत होता. इथे मात्र रस्त्यामुळे अपेक्षित उद्योग, व्यवसाय , शैक्षणिक संस्था आणि नवी शहरे , नव्या वसाहती उभ्या राहत नाही तो पर्यंत शेतकऱ्याला परत मिळणाऱ्या विकसित जमिनीला चांगला भाव मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे विकसित जमीन परत मिळणे हे सध्यातरी एक गाजरच ठरते. राज्यात इतर भागाच्या तुलनेत विदर्भात जमीन धारणा तुलनेने अधिक असल्याने निर्धारित वार्षिक मोबदला बरा वाटू शकतो. पण या रस्त्याचा प्रवेश मराठवाडा , नगर, नाशिक , ठाणे, मुंबई अशा जिल्ह्यात झाला की शेतकऱ्यांची जमीन धारणा कमी कमी होत गेल्याचे आढळून येईल. एखादा एकर किंवा काही गुंठ्यात ही जमीन धारणा आढळेल. मग अशा जमिनीचा वार्षिक मोबदला मिळणार तो किती आणि त्यावर शेतकऱ्याचे कुटुंब कसे जगणार असा प्रश्न निर्माण होतो.  अपुऱ्या मोबदल्यामुळे शेतकऱ्यांत असंतोष असेल आणि त्यातून प्रकल्पाचा विरोध होत असेल तर तो सरकारने समजून घेऊन त्यांचा असंतोष दूर केला पाहिजे. पण त्याऐवजी सरकार अधिग्रहण कायद्याचा बडगा उगारून प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करील तर असंतोष आणि उद्रेकाला सरकारला तोंड द्यावे लागेल. या निमित्ताने एक गोष्ट स्पष्ट झाली की नवा अधिग्रहण कायदा येऊनही अधिग्रहणाच्या बाबतीतील शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि समस्या दूर झाल्या नाहीत. नवा कायदाही शेतकऱ्याला न्याय देणारा नाही.

मुख्यमंत्र्यांच्या आठ पदरी स्वप्न सुंदरीला केवळ जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावर नाही तर त्याहीपेक्षा महत्वाच्या मुद्द्यावर विरोध व्हायला हवा होता. विकासक्रमात रस्त्याचे महत्व वादातीत आहे. पण राज्य आणि राज्यातील शेतकरी ज्या आर्थिक हलाखीत आहेत ती आर्थिक हलाखी या राज्य महामार्गाने दूर होणार की वाढणार याचा विचार व्हायला हवा. त्याच्याही पुढे जाऊन राज्य सरकारने नागपूर-मुंबई मार्ग अस्तित्वात असताना नव्या रस्त्याचे अर्थकारण जनतेसमोर मांडले पाहिजे. राज्यातून जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग देखील आठपदरी नाहीत , मग राज्य महामार्ग आठपदरी करण्याची काय आवश्यकता आहे हे सांगितले पाहिजे. आज अस्तित्वात असलेल्या नागपूर - मुंबई महामार्गापेक्षा नव्या महामार्गाने ५०-६० कि.मी. चे अंतर कमी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. हा मार्ग तयार झाला की मुंबईला दीड तास आधी पोचता येणार आहे म्हणे ! ५०-६० कि.मी. अंतर कमी करून दीड तासाचा वेळ वाचविण्यासाठी आम्ही किती खर्च करणार आहोत तर ४६००० कोटी रुपये ! होय, नागपूर - मुंबई समृद्धी महामार्गाचा प्रस्तावित खर्च ४६००० कोटी रुपयाचा आहे. विपन्नावस्थेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या ३१ हजार कोटीच्या कर्जमुक्तीसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. अर्थमंत्र्याने नुकताच प्रचंड तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी ३ वर्षात सरकार नागपूर-औरंगाबाद-मुंबई राज्य महामार्गासाठी ४६००० कोटी खर्च करणार आहे. अशा कामासाठी कर्ज मिळते आणि बांधा , वापरा आणि हस्तांतरीत करा या तत्वावर कितीही खर्च करायला खाजगी कंपन्यांची तयारी असते. त्यामुळे ४६००० कोटी रुपये खर्च करण्यात सरकारला अडचण जाणार नाही . पण मग या महामार्गाने कोण समृद्ध होणार आहे ? या महामार्गासाठी ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या जात आहेत ते शेतकरी तर समृद्ध होणार नाहीत हे आपण पाहिलेच आहे. उलट रस्त्यासाठी उभारलेल्या कर्जाचा बोजा इतर नागरिकांसह या शेतकऱ्यांच्या बोकांडी बसणार आहे. या महामार्गाने समृद्ध कोणी होणारच असतील तर या रस्ता बांधणीचे कंत्राट मिळण्याची शक्यता असलेल्या  आय आर बी, इंडिया बुल्स सारख्या कंपन्या. अशा कंपन्यांना आपला केलेला खर्च वसूल करण्यासाठी ४० वर्षेपर्यंत टोल वसूल करण्याचे हक्क मिळणार आहेत ! टोलमुक्तीसाठी मते मागून सत्तेवर आलेले सरकार असा रस्ता बनविणार आहे ज्यावर ४० वर्षे पर्यंत टोल वसुली केली जाईल. शेतकऱ्याला विकसित होऊन जमीन परत मिळेल तेव्हा मिळेल. पण त्या आधीच ज्या राजकारण्यांनी , शिक्षण सम्राटांनी , आजी-माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी , व्यावसायिकांनी आधीच या प्रस्तावित रस्त्याला लागून जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत त्यांच्या वाट्याला ही समृद्धी येणार आहे. रस्त्याच्या आजूबाजूला उद्योग-व्यवसाय उभे राहतील आणि त्यातून भूमिपुत्राला रोजगार मिळेल हे ' बाजारात तुरी अन ...'  असल्यासारखे आहे.

या प्रकल्पाला विरोध करण्याचे सर्वात प्रबळ कारण रस्त्याच्या नावावर सरकार अधिग्रहित करीत असलेली अतिरिक्त जमीन हे असले पाहिजे. रस्त्यासारख्या कामासाठी जमिनी अधिग्रहित कराव्या लागतात हे तर मान्यच आहे. पण रस्त्याच्या नावावर शिक्षण सम्राटांना देण्यासाठी , उद्योगपती , व्यावसायिकांना देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करणे केवळ अनैतिक नाही तर नव्या अधिग्रहण कायद्याला धरून देखील नाही. या लोकांना जमिनी पाहिजे असतील तर त्यांनी सरळ शेतकऱ्याशी व्यवहार करायला हवा. सरकारने त्यांची दलाली करण्याचे कारण नाही. या महामार्गासाठी ८५२० हेक्टर जमिनीची गरज आहे. मात्र महामार्गाच्या नावावर सरकार २०८२० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करणार आहे. उद्योग व्यावसायिकांना जमिनी वाटण्या सोबत सरकारला २४ शहरे बसवायची आहेत. त्यासाठी ही अतिरिक्त जमीन अधिग्रहित केली जात आहेत. स्मार्ट लोकांसाठी स्मार्ट शहरे वसवायची असतील तर सरकारने खुशाल वसवावी . पण त्यासाठी भूमीअधिग्रहण कायद्याचा बडगा सरकारने वापरू नये. स्मार्ट सिटी साठी सरकारने जमीन अधिग्रहित न करता खरेदी करावी. स्मार्ट सिटीतून जो नफा होईल त्यात ज्यांच्या जमिनीवर स्मार्टसिटी उभी राहील त्या जमीनधारकाचा हिस्सा राहील अशी तरतूद सरकारने केली पाहिजे. आठपदरी रस्ते आणि स्मार्ट शहरे तयार करणे वाईट किंवा चुकीचे नाही. पण ४६००० कोटी रुपये उभे करण्याची सरकारची ताकद असेल तर ती ताकद सरकारने जनतेच्या अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरली पाहिजे. गरिबांसाठी स्वस्त घरे बांधून झाले की सरकारने हवे तेवढ्या स्मार्टसिटी बसवाव्यात . त्याला कोणीच विरोध करणार नाही. अपुरे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आधी निधी वापरावा. हे प्रकल्प पूर्ण झाले की गरज नसलेल्या  रस्त्यांसाठी सरकारने खुशाल जमिनी अधिग्रहित कराव्यात.मात्र अशा जमिनी अधिग्रहित करताना सरकारने ती त्या प्रकल्पातील शेतकऱ्यांची गुंतवणूक समजली पाहिजे. रस्ता बांधणाऱ्या कंपन्यांना आपला खर्च नफ्यासह वसूल करण्याची जी संधी आणि सोय सरकार उपलब्ध करून देते तशी सोय जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्याला उपलब्ध करून दिली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांना आठपदरी रस्त्याने नागपूरला मुंबईशी जोडण्याचे स्वप्न लवकर पूर्ण करायचे असेल तर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या अधिग्रहित जमिनी पैकी ५० टक्के जमिनीचा २०१३ च्या अधिग्रहण कायद्या प्रमाणे रोखीने मोबदला द्यावा. उरलेल्या ५० टक्के जमिनीची किंमत लक्षात घेऊन वार्षिक मोबदला निश्चित करावा. आणि टोल वसूल करण्याची वेळ येईल तोपर्यंत हा वार्षिक मोबदला चालू ठेवावा. कंपन्यांना जशी टोल वसुलीची परवानगी दिली जाते तशीच परवानगी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांना पण देण्यात यावी. गुंतवणुकीच्या प्रमाणात टोल वसुलीचे हक्क शेतकऱ्याला मिळाला तर कोणताही शेतकरी रस्त्यासाठी जमीन अधिग्रहणाला विरोध करणार नाही. अशी नवी व्यवस्था निर्माण करून फडणवीसांनी केवळ आपले स्वप्नच पूर्ण करू नये तर तहहयात महाराष्ट्रावर राज्य करावे. शेतकरी अजिबात विरोध करणार नाही !

------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------  

भाजपच्या प्रचार तंत्राचे यश !

ज्या मुद्द्यावरून भाजप विरोधकांना नामोहरण करू शकते तो मुद्दा भाजपच्या अंगाला कधीच चिकटत नाही. अंगाला तेल चोपडलेल्या पैलवाना सारखी भाजपची स्थिती आहे. नुसत्या ध्येय धोरणाच्या पातळीवर भाजपचा मुकाबला शक्य नाही. भाजपच्या तोडीची प्रचारयंत्रणा भाजप विरोधकांना उभी करता येणार नाही तोपर्यंत भाजपचा मुकाबला करता येणार नाही हे सर्वच पक्षांनी समजून घेण्याची गरज आहे. 
------------------------------------------------------------------------- 

उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या अपूर्व यशाने सारेच स्तंभित आहेत. भाजपला ही निवडणूक कठीण जाईल असा राजकीय पंडितांचा होरा होता. असा अंदाज बांधण्याचे एक महत्वाचे कारण नोटबंदीचा निर्णय होता. नोटबंदीमुळे रांगेत उभे राहावे लागण्या पलीकडे मध्यमवर्गीयांचे फारसे आर्थिक नुकसान झाले नाही. पण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला याचा फार मोठा फटका बसला आहे. ग्रामीण भागातून रोजगारासाठी स्थलांतरित झालेल्या - दुसऱ्या शहरात , दुसऱ्या प्रांतात गेलेल्या - मजुरांना , कारागिरांना आणि कामगारांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार गमवावा लागला होता. उत्तर प्रदेश अजूनही शेतीप्रधानच आहे. उद्योगाचा वाढ आणि विस्तार नसल्याने स्थलांतरितात उत्तर प्रदेशचे लोक सर्वाधिक संख्येत आढळून येतात. या मुळे भाजपला ही निवडणूक सोपी जाणार नाही व मोदींना मोठा धक्का बसेल असा अंदाज वर्तविला जात होता. पण अशा अंदाजाना धुळीत मिळवत प्रधानमंत्री मोदी यांनी भाजपला पक्षाच्या अपेक्षेपेक्षा आणि अंदाजापेक्षा मोठा विजय मिळवून  दिला. नोटबंदीचा तोटा होण्या ऐवजी फायदाच झाल्याचे निवडणूक निकालातून दिसले. भाजपच्या विजयाचे नोटबंदी हे कारण नाहीच , त्याची इतर अनेक कारणे आहेत हे खरे असले तरी नोटबंदीचे अपेक्षित नुकसान भाजपने होऊ दिले नाही हेही तितकेच खरे आहे. याचे मुख्य कारण भाजपची प्रचार यंत्रणा आहे. भाजपची प्रचार यंत्रणा भाजपच्या वाढत्या यशाचे आणि प्रभावाचे महत्वाचे कारण आहे . भाजपचे हे प्रचारतंत्र दुधारी किंवा दुहेरी आहे. एखाद्या मुद्द्यावरून विरोधी व्यक्ती , पक्ष , संघटना याना बदनाम करून जनतेच्या मनातून ते उतरतील एवढी ताकद भाजपच्या प्रचारतंत्रात आहे. ज्या मुद्द्यावरून भाजप विरोधकांना नामोहरण करू शकते तो मुद्दा भाजपच्या अंगाला कधीच चिकटत नाही. अंगाला तेल चोपडलेल्या पैलवाना सारखी भाजपची स्थिती आहे. ज्या मुद्द्यावरून विरोधक गोत्यात येतात त्या मुद्द्यांवर भाजप कधीच घेरला जात नाही. अशी उदाहरणे आपल्याला शेकड्याने पाहायला मिळतील.

 काही महिन्यापूर्वी 'सर्जिकल स्ट्राईक' करण्यात आला. त्याबाबतीत सरकारचा हा दावा पोकळ तर नाही ना याची खात्री करून घेण्यासाठी काहींनी सरकारकडे पुरावा जनतेसमोर सादर करण्याची मागणी केली. तेव्हा सरकार आणि बीजेपी समर्थकांनी हा तर सेनादलावर अविश्वास आहे, देशाच्या संरक्षणासाठी लढणाऱ्या जवानांचा अपमान आहे असा कांगावा केला. पुरावा मागणाऱ्यांना  सैनिकांचा अपमान केला म्हणून देशाचे शत्रू ठरविण्यात आल्याचे आठवत असेलच. महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रचार सभेत भाजपा आमदार परिचारक यांनी समस्त सैनिक परिवाराचा घोर अपमान आणि चारित्र्यहनन करणारे विधान जाहीरपणे केले. त्यांच्या विधानाची चर्चाही झाली. पण संघ-भाजपच्या एकही नेत्याने आमदार परिचारकाचा निषेध केला नाही कि जाहीर समज दिली नाही. सगळ्या सैनिकांचा घोर अपमान करणारे केवळ भाजपात आहेत म्हणून सुरक्षित राहिलेत. देशद्रोही ठरले नाहीत. पुणे विद्यापीठात डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी या भाजपच्या आमदाराचा निषेध करण्यासाठी निदर्शने केली तेव्हा अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शकावर हल्ला करून आमदार परिचारक यांचे समर्थन केले. या विधानाने कुठेही संताप निर्माण झाला नाही. उलट भाजपला भरघोस मतदान झाले ! आज परिचारक विधान परिषदेतून निलंबित असले तरी भाजपशी त्यांचा पूर्वीसारखाच संबंध आहे हे जिल्हापरिषदांच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकांतील परिचारक यांच्या सक्रियतेने दाखवून दिले आहे. हेच विधान दुसऱ्या पक्षाच्या एखाद्या आमदाराने केले असते तर या निवडणुकीत भाजपने किती आक्रमक पवित्रा घेतला असता याचा सहज अंदाज बांधता येईल. अजित पवारांनी धरण्यात मुतण्या संबंधी केलेले विधान जाहीर माफी मागितल्यानंतर आणि आत्मक्लेश घेण्यासाठी केलेल्या उपोषणानंतरही चर्चेत आहे आणि त्याचा मोठा राजकीय फटका त्यांना सहन करावा लागला आहे. भाजपचे प्रचारतंत्र किती मजबूत आहे आणि विरोधकांचे प्रचारतंत्र त्याच्या पासंगास सुद्धा पुरणारे नाही हे समजून घेण्यासाठी परिचारक-पवार उदाहरण पुरेसे ठरावे.

महाराष्ट्रात भाजप सत्तेच्या जवळ पोचला त्याचे एक महत्वाचे कारण होते गोपीनाथ मुंडे यांनी  शरद पवार यांचेवर केलेला हल्लाबोल . शरद पवार यांचे गुन्हेगारांशी संबंध असल्याचे रंगवून पवारांना खलनायक ठरविण्यात भाजप यशस्वी झाला होता. कुठल्यातरी गुन्हेगाराला विमानात सोबत नेल्याचे प्रकरण मुंडेंनी गाजविले होते. पप्पू कलानी यांच्याशी संबंध असण्यावरून वातावरण तापविण्यात आले होते. काँग्रेसचे गुन्हेगारी जगताशी संबंध आणि आपला पक्ष साफसुथरा अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात मुंडेंनी यश मिळवून भाजपला सत्तेचा वाटा मिळवून दिला. आज हाच भाजप गुन्हेगारी आणि भ्रष्ट प्रतिमा असलेल्याना आपल्या पक्षात प्रवेशच नाही तर निवडणुकीत उभे करून निवडून आणू लागला आहे. पारदर्शकतेचा अति आग्रह धरणारे मुख्यमंत्री अशा लोकांना व्यासपीठावर आपल्या शेजारी बसवून घेतल्या नंतरही मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा डागाळत नाही. उलट मुख्यमंत्र्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेने निवडणुकीत विजय मिळवून दिल्याचा दावा केला जातो. जे आरोप भाजपेतर नेत्यांना आणि पक्षांना सहज चिकटतात आणि सर्वसाधारण जनता त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवते तेच आरोप भाजपला चिकटत नाहीत. काँग्रेस खासदार आणि मंत्री असलेल्या सुनील दत्त यांच्या चिरंजीवाचे एके ४७ रायफल प्रकरण आठवा. मुंबई बॉम्बस्फोट घटनेच्या वेळच्या या प्रकरणाने शिवसेना - भाजपचा सत्तेचा मार्ग मोकळा झाला होता. काँग्रेस खासदाराचा मुलगा असलेल्या संजय दत्तला काँग्रेस राजवटीत जामीन मिळाला नाही. काँग्रेस सरकार तर्फे जामीनाला कोर्टात विरोध करण्यात आला होता. शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आल्यावर शिवसेना प्रमुखाच्या सांगण्यावरून संजय दत्तला जामीन मिळाला. त्यावेळी गृहमंत्री होते गोपीनाथ मुंडे ! काँग्रेस राजवटीत संजय दत्तचा गुन्हा देशद्रोहाचा होता , हाच गुन्हा युतीच्या राजवटीत बालिशपणातून घडल्याचे सांगण्यात आले. संजय दत्तला जामीन मिळवून देण्याने भाजपच्या प्रतिमेवर कोणताच डाग लागला नाही. सत्तेत येण्यापूर्वी समुद्रात बुडवायची घोषणा ज्या दाभोळच्या वीज प्रकल्पाबद्दल करण्यात आली त्याचे पुनर्वसन निवडून आल्यावर भाजप-शिवसेना युतीने केले. पुनर्वसनात भ्रष्टाचार झाला हा आरोप काही भाजपला चिकटला नाही. इथेही वीज मंत्री गोपीनाथ मुंडेच होते ! संजय दत्त किंवा दाभोळ प्रकल्पाच्या बाबतीत महत्वाची भूमिका शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची होती हे खरे, पण या दोन्ही प्रकरणात भाजपने तत्वनिष्ठ भूमिका न घेता सत्तेला चिकटून राहणे पसंत केले. तरीही भाजपची प्रतिमा तत्वनिष्ठ पक्षाची राहिली. निवडणूक प्रचारात भ्रष्टवादी पक्षाचे प्रमुख म्हणून पवारांवर टीका आणि तेच पवार निवडणुकीनंतर मोदींचे राजकीय गुरु असल्याचे सांगितले जाते. गंमत म्हणजे यातही मोदीजींची विश्वासार्हता कमी होत नाही. विश्वासार्हता कमी होते ती शरद पवारांची आणि त्याचा फटका त्यांना निवडणुकीत बसतो. भाजपच्या प्रचार तंत्राचे हे यश आहे !

५५ कोटीच्या दलालीचे बोफोर्सचे भूत काँग्रेसच्या मानगुटीवरून भाजपने कधीच उतरू दिले नाही. ज्या बोफोर्स वरून विश्वनाथप्रताप सिंग राजीव गांधी सरकार बाहेर पडले आणि भाजपच्या पाठिंब्याने प्रधानमंत्री झाले त्याकाळात बोफोर्स चौकशीत प्रगती झाली नाही. नंतर वाजपेयींचे ६ वर्षे सरकार होते . त्याकाळात  बोफोर्सचा उलगडा झाला नाही. ३ वर्षाची मोदी राजवट झाली. बोफोर्स वर नवा प्रकाशझोत नाही. तरी काँग्रेसला बोफोर्सचा डाग घट्ट चिकटला. बोफोर्स दलालीत अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचा भाजपचा आरोप होता . या आरोपाने व्यथित बच्चन यांनी काँग्रेसची खासदारकी सोडली होती. ते अमिताभ बच्चन मोदी सरकारच्या सर्व योजनांच्या जाहिरातीत मानाने मिरवतात. त्या घोटाळ्यात बच्चन आणि त्यांचे छोटे बंधू यांचे नाव होते हे लोक विसरून देखील गेलेत. विसरले नाही ते दलाली घेण्यात राजीव गांधींचा संबंध होता हा भाजपचा आरोप. कोणालाही कायम आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायचे आणि कोणाला त्या पिंजऱ्यातून बेदाग बाहेर काढायचे हे भाजपच्या प्रचार यंत्रणेच्या हातचा मळ आहे. मनमोहन काळातील  हेलिकॉप्टर घोटाळ्या विषयी भाजपने असेच रान पेटविले होते. या घोटाळ्यात तत्कालीन नौदल प्रमुखाला सीबीआयने अटक केली. निवृत्तीनंतर हे नौदल प्रमुख दिल्लीत संघाची एक संस्था चालवितात. सध्याचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डोवल यांचे ते निकटवर्ती समजले जातात. बोफोर्स पेक्षा कितीतरी अधिक कोटींचा हा घोटाळा. त्यात संघ-भाजपाशी निगडित व्यक्तीला अटक होते पण यामुळे भाजपची प्रतिमा डागाळत नाही. कॅगनी ओढलेल्या ताशेऱ्याने मनमोहन सरकार बदनाम होऊन पायउतार झाले. मोदी प्रधानमंत्री झाल्यावर कॅगने त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात त्यांनी उद्योगपतींना मदत करून सरकारी तिजोरीचा कोट्यवधींचा तोटा केल्याचे ताशेरे ओढले . पण यातील एकाही ताशेऱ्याने मोदींजींची प्रतिमा डागाळली नाही. आत्ता नुकतीच गुजरात विधानसभेत एक माहिती उघड झाली. अदानी  याना कच्छ मधील जी जमीन १ रुपया चौरस मीटर दराने देण्यात आली , तिच्या शेजारची जमीन भारतीय तटरक्षक दलाला ३८५८ रुपये प्रती चौरस मीटर दराने दिली. मोदी काळात हा व्यवहार झाला. अशा माहितीचा वापर भाजप ज्या कुशलतेने करीत रान पेटवून जनमानस अनुकूल करून घेते तसे तंत्र काँग्रेससह कोणत्याही विरोधी पक्षाला अवगत नाही. त्यासाठी प्रचारतंत्राची जी उभारणी करावी लागते, ठिकठिकाणी जी माणसे पेरावी लागतात तिकडे इतर पक्षांनी कधी लक्षच दिले नाही. भाजपने प्रचारतंत्रावर मेहनत घेतली आणि आता त्याची फळे त्यांना चाखायला मिळत आहेत.

अर्थात भाजपच्या या प्रचार तंत्राचा कणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राहिला आहे. अलीकडच्या काळात प्रचार तंत्रावर संघाने जे प्रभुत्व मिळविले आहे त्यामुळे कोणाला महात्मा बनवायचे आणि कोणाचा रथ जमिनीवर उतरवायचा ते संघाला उत्तम जमायला लागले आहे. याची तीन ठळक उदाहरणे तर  आपल्या समोर आहे. अण्णा हजारे , लालकृष्ण अडवाणी आणि सध्याचे प्रधानमंत्री मोदी ही ती तीन उदाहरणे. राळेगण ते मंत्रालय या मार्गावर पायपीट करणाऱ्या अण्णांना संघाने कोणत्या उंचीवर नेले होते हे आता सगळ्यांनाच माहित आहे. रामलीला मैदानातील मंतरलेल्या त्या १० दिवसात अण्णा महात्मा गांधी पेक्षा मोठे भासत होते. नव्हे माध्यमात तशी चर्चाही होती. तेथून राळेगणला परतलेल्या अण्णांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आणि आपल्या आंदोलनाचा संबंध नाही म्हणताच त्यांचे मुंबई आंदोलन कसे फसले हे जगजाहीर आहे. त्यानंतर अण्णांना पदमभूषण देऊन विस्मरणात ढकलण्यात आले. संघाच्या मनातून जे उतरतील ते बाजूला पडतात हा अनुभव लालकृष्ण अडवाणींना आला आहे. बाबरी पाडण्याच्या काळात अडवाणीजी भाजपचे सर्वोच्च नेते होते आणि ते म्हणतील ती पूर्व दिशा मानली जात होती. तेच प्रधानमंत्री व्हावेत अशी भाजपच्या सामान्य कार्यकर्त्यापासून वरच्या नेत्यांपर्यंत सर्वांची इच्छा होती. त्यांनी वाजपेयीजींना प्रधानमंत्रीपद दिले हा भाग वेगळा. पण अशा सर्वोच्च नेत्याला मोदी उदय व्हावा म्हणून वनवासात जायला भाग पाडणारी हीच कुशल यंत्रणा होती. प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय राजकारणात येण्यापूर्वी भाजपच्या नीति निर्धारक व्यासपीठावर कधीच दिसले नाहीत. पक्षाच्या राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रियेत मोदीजींना काहीच स्थान नव्हते.  सोशल मीडियावर ३-४ वर्षांपूर्वीच्या एका फोटोची चर्चा होती. नितीन गडकरी अध्यक्ष असतानाच्या अधिवेशनात व्यासपीठावर मोदीजींना स्थान नव्हते. एखाद्या स्वयंसेवकासारखे कुठला तरी निरोप गडकरींना देताना मोदी दिसत होते. एक वर्षानंतर हेच मोदीजी भाजप आणि देशाचे भाग्यविधाते ठरले. मोदींचा हा भाग्योदय कोणी घडवून आणला असेल तर संघ ज्या प्रचार यंत्रणेचा कणा आहे त्या प्रचार यंत्रणेने घडवून आणला आहे. नुसत्या ध्येय धोरणाच्या पातळीवर भाजपचा मुकाबला शक्य नाही. भाजपच्या तोडीची प्रचारयंत्रणा भाजप विरोधकांना उभी करता येणार नाही तोपर्यंत भाजपचा मुकाबला करता येणार नाही हे सर्वच पक्षांनी समजून घेण्याची गरज आहे.

------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------

शेतकरी आत्महत्यांचा चक्रव्यूह

१९ मार्च १९८६ रोजी शेतीतील तोट्यामुळे झालेल्या आत्महत्येची पहिली नोंद झाली. या घटनेला ३१ वर्षे पूर्ण झालीत. त्यानंतर शेतकरी आत्महत्येचा आलेख वाढतच राहिला आहे. आधी या आत्महत्या शेकड्यात मोजल्या गेल्या , नंतर हजारात आणि आता लाखात मोजल्या जात आहेत. आणखी एक तप जरी शेतकरी आत्महत्या अशाच वाढत्या संख्येने होत राहिल्या तर शेतकरी आत्महत्येचा आकडा कोटीत मोजण्याची पाळी येईल. या परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी आज राज्यभर उपवास आंदोलन होत आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------

३१ वर्षापूर्वी आजच्या दिवशी म्हणजे १९ मार्च १९८६ रोजी विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यात चिलगव्हाण गावी स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिली शेतकरी आत्महत्या अधिकृतपणे नोंदविल्या गेली. याचा अर्थ त्याआधी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या नसतील असे नाही. जगाचा इतिहासच शेतकरी हत्येचा इतिहास आहे. कधी या हत्या निसर्गाकडून घडत गेल्या तर कधी तत्कालीन राजांकडून. दोन राजांच्या युद्धात मारला जायचा तो शेतकरीच. त्यानंतर जगाने बरीच प्रगती केली. या प्रगतीचा पायाही शेतकरीच राहिला. मात्र तो पायाच राहील आणि पायातच राहील याची काळजी घेतल्या गेली. ही काळजीच शेतकऱ्यांच्या आणि शेतीच्या काळजीचा विषय बनला आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत प्रगती काही झाली असेल तर ती एवढीच की , पूर्वी शेतकऱ्यांच्या सरळ हत्या होत आणि आता त्याला आत्महत्या करण्याला बाध्य करण्यात येते. हत्येपासून आत्महत्ये पर्यंतची शेतकऱ्यांची वाटचाल यालाच प्रगती म्हणता येईल. १९ मार्च १९८६ रोजी पहिली शेतकरी आत्महत्या नोंदविली गेली याचे कारण शेतीतील तोट्याने जगणे असह्य झाल्याने आपण आपल्या कुटुंबियांसह जीवन संपवीत असल्याचे कुटुंब प्रमुख साहेबराव करपे यांनी लिहून ठेवले होते म्हणून. शेती तर कायम तोट्यातच राहात आल्याने साहेबरावच्या कुटुंबासारख्या कित्येक कुटुंबांनी त्यापूर्वीही जीवन संपविले असणार हे उघड आहे. साहेबराव , त्यांची पत्नी मालती आणि दोन मुलांनी शेतीतील कायमच्या तोट्याने जीवन संपविल्यानंतर शेतकरी आत्महत्यांचा जो सिलसिला सुरु झाला तो वाढतच चालला आहे. आधी या आत्महत्या शेकड्यात मोजल्या गेल्या , नंतर हजारात आणि आता लाखात मोजल्या जात आहेत. आणखी एक तप जरी शेतकरी आत्महत्या अशाच वाढत्या संख्येने होत राहिल्या तर शेतकरी आत्महत्येचा आकडा कोटीत मोजण्याची पाळी येईल.

                                  दुर्दैवाने शेतकरी आत्महत्या वाढत असल्या तरी समाजाची त्याप्रती संवेदना कमी कमी होत चालली आहे. साहेबराव करपे कुटुंबियांच्या आत्महत्येने जी खळबळ उडाली तशी खळबळ आता शेतकरी आत्महत्येने उडत नाही. रोजच शेतकरी आत्महत्या होत आहेत आणि रोज मरे त्याला कोण रडे या म्हणीप्रमाणे समाजाने आणि माध्यमाने तिकडे लक्ष देणे सोडले आहे. पूर्वी वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर ठळकपणे येणारे शेतकरी आत्महत्येचे वृत्त आता कुठेतरी तिसऱ्या-चौथ्या पानावर लक्षात न येणारी छोटी बातमी बनली आहे. अधिकृत नोंदल्या गेलेल्या पहिल्या शेतकरी आत्महत्येला आज ३१ वर्षे पूर्ण होत आहेत हे निमित्त साधून शेतकरी चळवळीतील कार्यकर्ते, अभ्यासक आणि विचारवंत अमर हबीब यांच्या पुढाकाराने  अभिजित अबोली फाळके , संतोष अडसोड , प्रमोद चुंचूवार, सतीश देशमुख, अनिल किलोरे , सुभाष खंडागळे या सारख्या शेतकऱ्यांसाठी समर्पण भावनेने काम करणाऱ्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी आणि शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या भीषण प्रश्नाकडे आणि त्यामागील कारणांकडे समाजाचे आणि सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी एक दिवसाच्या उपवासाचे महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आयोजन केले आहे. आत्महत्या मागील कारणांचे निराकरण झाल्याशिवाय शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत हे उघड आहे.

अस्मानी आणि सुलतानी हे दोन घटक शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विनाशास कारणीभूत ठरत आले आहेत. निसर्गा सोबतच सरकारी धोरणे शेतीनुकुल नसतील तर शेतीक्षेत्राचा विकास आणि प्रगती शक्य नाही . पाण्याच्या दुष्काळाला शेतकरी नेहमीच तोंड देत आला आहे. शेतकऱ्याला तोंड देता येत नाही ते धोरणाच्या सरकारी दुष्काळाला . प्रश्न विकासदर वाढण्याचा नाही . सरकारचे शेतीविषयक धोरण उत्पादन वाढीचे आहे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीशी सरकारला देणेघेणे कधी नव्हतेच. हरितक्रांती आली त्यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्न नाही पण उत्पादन वाढले. उत्पादनवाढीची नितांत गरज होतीच. उत्पादन वाढण्याच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले असते तर हरितक्रांतीने शेतीक्षेत्रात क्रांती घडविली असती. हरितक्रांतीने नेमके विपरीत घडले. शेतीचा खर्च वाढला , खर्च भागविण्यासाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले पण खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न न वाढल्याने शेतकऱ्याची दैना वाढली. हरितक्रांतीपूर्वीही शेतकरी दीनच होता. हरितक्रांतीने उत्पादनात भर घातली तशी शेतकऱ्यांच्या दैन्यात देखील तितकीच  भर घातली. अनेकांना आजही असे वाटते की हरितक्रांतीने शेतकऱ्यांची सगळी घडी विस्कटली. पण हे खरे नाही. यात चूक हरितक्रांतीची नव्हती. चूक सरकारी धोरणांची होती. सरकारने शेतीतील उत्पादनवाढीकडे जितके लक्ष दिले , त्यासाठी जितकी अनुकुलता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तसे लक्ष शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते की नाही इकडे दिलेच नाही. किंबहुना धोरणे अशी आखली की शेतीतील उत्पादन वाढेल पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही. जनतेला शेतीमाल – अन्नधान्य , भाजीपाला, फळ इत्यादी – स्वस्त मिळाले पाहिजे असाच पूर्वीपासून कटाक्ष होता आणि हरितक्रांतीने त्यात फरक पडला नाही. हरितक्रांतीने बाजारात शेतीमालाच पुरवठा वाढला आणि पुरवठा वाढला की किंमती घसरणार हा बाजाराचा नियमच आहे. पण सरकारने शेतीमालाचा व्यापार ना व्यापाराच्या नियमानुसार चालू दिला ना किंमतीच्या घसरणीला संरक्षण दिले. सरकारी धोरणच असे राहिले की ज्यामुळे व्यापार शर्ती कायम शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध राहिल्या आहेत.

बाजारात शेतीमाल चढ्या भावाने राहिला तर भाव पाडण्याची तजवीज सरकारतर्फे अग्रक्रमाने केली जाते. भाव वाढलेल्या शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंधने लादून आणि त्या मालाची तातडीने आयात करून शेतमालाचे भाव पाडण्याचे सरकारचे अधिकृत धोरण राहिले आहे. भाव वाढले तर सरकारचा हस्तक्षेप ठरलेला , पण भावात घसरण झाली तर हस्तक्षेप करून घसरण थांबविण्यासाठी किंवा घसरणीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कोणतेही संरक्षण द्यायचे नाही हे शेतीमाला बाबत सरकारचे कायम दुटप्पी धोरण राहिले आहे. उरलीसुरली कसर जीवनावश्यक वस्तूच्या कायद्याने भरून काढली आहे. १९५५ साली तयार केलेल्या या कायद्याने शेतीमालाच्या मुक्त व्यापारावर निर्बंध आला. बाजारपेठेचे नियम शेतकऱ्यांना आपल्या बाजूने करता येणार नाहीत अशी तजवीज सरकारने या कायद्याद्वारे केली. देशहिताच्या नावावर शेतकरी हित गौण झाले. देशहित म्हणजे काय तर मध्यमवर्गीय, उच्चवर्गीय या बऱ्यापैकी उत्पन्न असलेल्या गटांना चैनीच्या वस्तूंवर अधिक खर्च करायला मिळावा यासाठी अन्नधान्य, भाजीपाला यावर कमीतकमी खर्च होईल अशी व्यवस्था ! सुरुवातीला सरकारनेच औद्योगिकरणाला गती देण्यासाठी कच्चामाल स्वस्त मिळावा यासाठी आणि मजुरांना जास्त पगार द्यावा लागू नये या हेतूने शेतीमाल स्वस्त ठेवण्याचे धोरण ठेवले आणि या धोरणाने सुस्थितीत आलेला , गब्बर झालेला वर्ग आपल्या हिताची ही व्यवस्था आता मोडू द्यायला तयार नाही. जीवनावश्यक नसलेल्या कांद्याचे भाव वाढले तर निवडणुकीत सरकार पाडण्या इतकी ताकद या वर्गाच्या हाती आली आहे. शेतीमालाचे भाव पडले म्हणून सरकार पडले असे स्वातंत्र्यानंतर कधी घडले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या बाबतीत सरकार नेहमी निश्चिंत राहात आले आहे. शेतकऱ्यांचे हित बघण्याची राजकीय निकड सरकारला फारसी कधी जाणवत नाही. थातुरमातुर घोषणा करून वेळ निभावता येते हे सरकारने जोखले आहे. त्यामुळे शेतीक्षेत्रात गरज असलेल्या बदलासाठी मुहूर्त मिळत नाही.

जमीन धारणा हा शेतीक्षेत्रातील कळीचा प्रश्न बनला आहे. जमीन धारणा हे आज शेतकरी आत्महत्येचे महत्वाचे कारण बनले आहे. शेतीबाह्य व्यवसाय वाढत असतात. त्यांची भरभराट होत राहते. कारण त्यात नफा मिळतो. शेतीमध्ये मात्र खर्च केलेले भांडवलही परत मिळत नाही. भांडवल खावून तग धरणारा शेतीव्यवसाय असल्याने शेतकरी भांडवल खाऊनच जगतो. त्याच्या जगण्यासाठी शेती उत्पन्न पुरेसे ठरत नाही आणि वाढते खर्च भागविण्यासाठी शेतीचे तुकडे करून विकण्याची पाळी येते. भांडवल आणि कौशल्य याचा अभाव असल्याने दुसरा व्यवसायही शेतकरी कुटुंबाला करता येत नाही. त्यामुळे शेतीच्या वाटण्या अपरिहार्य ठरतात. याच्या जोडीला सरकारने सिलिंग कायदा लागू करून लक्षावधी अल्पभूधारक निर्माण करून ठेवले आहेत. २०१०-११ च्या कृषी मंत्रालयाने केलेल्या शेती गणनेनुसार ६७ टक्क्यापेक्षा अधिक शेतकरी अल्पभूधारक आहेत ज्यांचे जवळ १ हेक्टर पेक्षाही कमी जमीन आहे. १ ते २ हेक्टर दरम्यान जमीन धारकांची संख्या जवळपास १८ टक्के आहे. म्हणजे देशातील ७५ टक्के शेतकरी असा आहे ज्याच्याकडे शेती करणे परवडणार नाही अशी जमीन धारणा आहे. याच वर्गातून मोठ्याप्रमाणावर आत्महत्या होत आहेत हे लक्षात घेतले तर छोटी जमीन धारणा शेती व्यवसायासाठी प्रतिकूल असल्याचे स्पष्ट होते. नवे संशोधन आणि नवे तंत्रज्ञान यासाठी अशी जमीनधारणा अनुकूल ठरत नाही. देशातील ७५ टक्के शेतकरी जर आधुनिक शेती करण्याची क्षमता बाळगून नसेल तर देशात शेतीसंबंधी तंत्राद्यान विकसित होणे आणि संशोधनाला चालना मिळणे कठीण आहे. २ ते १० हेक्टर पर्यंत जमीन धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांची टक्केवारी १४.३ होती तर १० हेक्टर पेक्षा अधिक शेती असलेल्या ‘मोठ्या’ शेतकऱ्यांची संख्या १ टक्काही नव्हती. २०१०-११ च्या गणनेनुसार ही संख्या ०.७ टक्केच होती. या गणनेस ५-६ वर्षे उलटून गेली . त्यामुळे शेतीचे यापेक्षा जास्त तुकडे होवून मध्यम आणि मोठ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत आणखी घट झाली असेल तर छोटे शेतकरी अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक भूमिहीन बनले असतील. शेतीचे असे तुकडे होत जाणार असतील तर शेती कधीच किफायतशीर होवू शकणार नाही. कमी जमीन धारणा शेतीसाठी फायद्याची नाही हे अधिकृतपणे सरकार मान्य करण्याची हिम्मत दाखवीत नाही तोपर्यंत शेती व्यवसायाची भरभराट होवू शकत नाही.

  आज गरज अल्पभूधारक आणि छोट्या शेतकऱ्यांना दुसऱ्या व्यवसायात सामावून घेण्याची गरज आहे. ज्यांच्याकडे भांडवल आहे आणि जे नवे संशोधन आणि तंत्रज्ञान शेतीत आणू शकण्याची क्षमता बाळगून आहेत अशा लोकांसाठी शेतीक्षेत्र खुले झाले पाहिजे. असे झाले तरच शेती उत्पादन वाढेल आणि शेतीतून शेतकऱ्याला चांगले उत्पन्नही मिळेल. लहरी निसर्गाचा मुकाबला करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानच उपयोगी पडणार आहे. आपल्याकडची शेतीरचनाच प्रगत तंत्रज्ञान विकसित होण्यात आणि त्याचा अवलंब करण्याच्या मार्गातील प्रमुख अडथळा आहे. आजची शेतीरचना राजकीय व्यवस्थेने निर्माण केली आहे. राजकीय व्यवस्थेने निर्माण केलेले शेतीविषयक सगळे कायदे शेतकऱ्यांच्या प्रगतीतील अडथळेच नाही तर शेतकऱ्यांसाठी गळफास ठरले आहे. हा अडथळा दूर करणे सर्वस्वी सरकारच्या म्हणजे राजकीय व्यवस्थेच्या हाती आहे. राजकीय व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या अनुकूल झाली तरच कायदेमंडळात शेती विरोधी कायदे बदलले जातील. शेतकरी कायम राजकीय प्यादाच राहिला आहे. या प्याद्यात वजीरावर मात करण्याची ताकद निर्माण केल्याशिवाय शेतकरी आत्महत्येचा चक्रव्यूह तोडता येणार नाही.
---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------

भाजपच्या यशाचे रहस्य !

राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपने भरघोस यश मिळविले आहे. या यशामागे सत्ता-संपत्ती आणि मुख्यमंत्र्यांची स्वच्छ प्रतिमा आहे हा ढोबळमानाने काढण्यात येत असलेला अर्थ अगदीच चुकीचा नसला तरी विजयामागे तेवढेच कारण नाही. स्वत: सत्तेचा 'त्याग' करून दुसऱ्यांना सत्तेत सहभागी करून घेण्याचा भाजपचा गुण त्याच्या मोठ्या विजयास कारणीभूत ठरला आहे.
------------------------------------------------------------------------------

राज्यात झालेल्या नगर पंचायत , नगर परिषद , महानगर पालिका , पंचायत समिती , जिल्हा परिषद यांच्या निवडणुकीत भाजपने चढत्या क्रमाने भरघोस यश मिळविले आहे. महाराष्ट्रावर भाजपने निर्विवाद वर्चस्व मिळविले असे आजच म्हणता येणार नाही , मात्र या निवडणुकांनी निर्विवाद वर्चस्व मिळविण्याचा पाया नक्कीच रचला आहे. या निवडणुकात भाजपचे प्रतिस्पर्धी असलेले शिवसेना , राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांची संघटनात्मक स्थिती पाहता त्यांनी वेळीच आपल्यात सुधारणा करून भाजपचा वारू रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही तर या तिन्ही पक्षाची अवस्था  'शेतकरी कामगार पक्षा' सारखी झाल्याशिवाय राहणार नाही. आपल्यातील कार्यकर्ते ओढून नेले आणि जनाधार नसताना भाजपने निवडणुका जिंकल्या अशा भ्रमात हे पक्ष राहिले तर त्यांच्या पाया खालची वाळू कधी घसरेल याचा त्यांना पत्ता देखील लागणार नाही. इतर पक्षातील कार्यकर्त्याच्या बळावर सध्याचा विजय भाजपने मिळविला हे खरे असले तरी या कार्यकर्त्यांचा जनाधार पुढे भाजपचा जनाधार बनू शकतो हे विसरून चालणार नाही. उद्या केंद्रात आणि राज्यात सत्ता परिवर्तनाची चाहूल लागली तर भाजपकडे वळलेले कार्यकर्ते , नेते स्वगृही किंवा दुसऱ्या बलशाली पक्षात जातील. पण पुन्हा पलटी खाण्याच्या या प्रयत्नात या कार्यकर्त्यांनी आपली विश्वासार्हता गमावलेली  असेल. अशा अविश्वासार्ह कार्यकर्त्या सोबत त्यांनी भाजपकडे वळविलेला जनाधार पूर्णपणे त्यांच्या सोबत जाणार नाही. बऱ्याच प्रमाणात हा जनाधार भाजपचा आधार बनतो. भाजपच्या पक्षवाढीची कारणे नीट समजून घेतल्याशिवाय या पक्षाला निवडणूक मैदानात रोखण्याची रणनीती यशस्वी होणार नाही. सत्तेच्या प्रभावाने आणि पैशाचा वापर करून आणि मतदान यंत्रात फेरफार करून  भाजपने हे यश मिळविले असे इतर पक्ष समजत असतील तर ती त्यांची घोडचूक  ठरेल. सत्ता आणि त्यामुळे उपलब्ध होणाऱ्या सुविधा याचा काही अंशी विजयात हातभार लागला हे मान्य केले तरी विजया मागची खरी कारणे  ती नाहीत याची स्पष्टता असेल तरच भाजपच्या विजयाचा अर्थ लावता येईल.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा भाजपच्या वाढीस कारणीभूत आहे अशी समजूत आहे. भाजपच्या वाढीत संघाची भूमिका महत्वपूर्ण आहे यात वाद नाही. परजीवी वनस्पती सारखा भाजप संघाच्या वेलीवर वाढला आहे. भाजपचा जनाधार विस्तारित होण्याच्या मार्गातील खरे तर संघ हा मोठा अडथळा होता. संघ म्हणजे जातीयवादी, संघ म्हणजे धर्मवादी अशी मान्यता असल्याने सर्वसामान्य लोक संघ आणि त्यांचा पक्ष म्हणून जनसंघ-भाजप पासून दूरच राहात आलेत. संघाबद्दलच्या मतप्रवाहाचा दीर्घकाळ जनसंघ-भाजपला फटका सहन करावा लागला . केवळ मुस्लिम विरोध हाच संघ-भाजप वाढीचा दीर्घकाळ आधार राहिला . निव्वळ मुस्लिम विरोधाच्या टॉनिकवर चौफेर वाढ शक्य नाही त्यासाठी दुसऱ्या घटकांना सोबत घ्यावे लागेल याची जाणीव झाल्यावरच खऱ्या अर्थाने जनसंघ -भाजप वाढीची सुरुवात झाली. अशा विस्तारात सर्वात मोठी अडचण होती ती संघ आणि जनसंघ किंवा भाजपच्या नेत्यांना जनतेत स्थान नसण्याची. यासाठी त्यांनी जनतेत स्थान असणाऱ्या नेत्यांसोबत जाण्याचा मार्ग पत्करला. सुरुवातीच्या काळात सर्वत्र काँग्रेसचा प्रभाव होता. तरीही काँग्रेसचा विरोध करणारे संघ-जनसंघा व्यतिरिक्त अनेक पक्ष आणि गट सक्रिय होते. या काँग्रेसविरोधी गटाना गळाला लावत संघाने जनसंघाच्या वाढीचा मार्ग खुला करून दिला. संघ-जनसंघाच्या गळाला पहिला मोठा मासा लागला तो म्हणजे डॉ. राममनोहर लोहिया आणि त्यांचा समाजवादी पक्ष. नेहरू नंतर काँग्रेसच्या पराभवासाठी आतुर लोहियांनी उत्तर प्रदेशात जनसंघाशी हातमिळवणी केली आणि उत्तरप्रदेश सारख्या देशातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वाधिक राजकीय प्रभाव असलेल्या राज्यात जनसंघाला हातपाय पसरविण्यास मदत केली. त्यानंतर जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनातील सहभागाने  संघ-जनसंघाला  देशव्यापी आधार, मान्यता, प्रतिष्ठा आणि राजकीय पक्षासाठी प्राणवायू असलेली सत्ता मिळवून दिली.


प्रत्येक राज्यात काँग्रेस विरोधी पक्षांशी म्हणतील त्या अटीवर हातमिळवणी करायची आणि त्या त्या राज्यात हातपाय पसरवायचे ही भाजपची रणनीती राहिली आहे. काँग्रेस विरोधी पक्षांना काँग्रेसच्या शक्तिशाली संघटनेशी लढण्यासाठी भाजप आणि त्याच्या पाठीशी असलेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संघटन उपयोगी वाटत होते. त्यामुळे संघ-भाजपच्या मदतीने काँग्रेसचा मुकाबला ही रणनीती सगळ्याच राज्यात अवलंबिली गेली. याचा तात्कालिक आणि अल्पकालीन फायदा त्या-त्या राज्यातील पक्षांना नक्कीच झाला. भाजपकडे असलेल्या संघ संघटन शक्तीच्या बळावर भाजपचा मात्र दीर्घकालीन फायदा झाला. भाजपच्या बळावर अनेक काँग्रेस विरोधी पक्षांनी राज्या-राज्यात सत्ता मिळविली, उपभोगली आणि शेवटी भाजपनेच त्यांना जमिनीवरही आणले. त्यातील काहींना पोटात घेतले तर काहींना जमिनीत गाडले ! महाराष्ट्राकडे पाहिले की भाजपच्या यशाचे रहस्य चटकन लक्षात  येईल. जनसंघाच्या काळात हा पक्ष महाराष्ट्रातील सर्वात छोटा पक्ष होता. समाजवादी, शेकाप आणि कम्युनिस्ट हे तिन्ही पक्ष जनसंघापेक्षा वरचढ होते. लोहियांनी मार्ग दाखवून दिल्याने समाजवाद्यांना काँग्रेस विरोधात जनसंघाची साथ घेण्यात अडचण गेली नाही. १९७७ च्या आधी समाजवादी-जनसंघ एकत्रितपणे काँग्रेस विरोधात लढत होते. १९७७ नंतर समाजवाद्यांच्या गळाला शरद पवार लागले आणि महाराष्ट्रात पुलोदचा प्रयोग सुरु झाला. पुलोद मध्ये पवारांचे लांगुलचालन करत भाजप वाढला. पुढे शरद पवार काँग्रेसवासी झाल्यावर वाढीसाठी भाजप शिवसेनेच्या दारात गेला. शिवसेना - भाजप युतीचे श्रेय बाळासाहेब आणि प्रमोद महाजनांना देण्यात येते. यात प्रमोद महाजनांची भूमिका कोणती होती तर बाळासाहेबांचा प्रत्येक शब्द झेलण्याची ! बाळासाहेबांनी भाजपची टिंगल केली, खिल्ली उडविली तरी कोणताही स्वाभिमान न दाखविता लाचार हास्य करीत भाजपने शिवसेने बरोबरची युती टिकविली. भाजपला महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात पाय ठेवायला आणि रोवायला खरी मदत शिवसेनेचीच झाली आणि या मदतीच्या बदल्यात भाजपने बाळासाहेब व शिवसेनेने केलेले सगळे अपमान मुकाटपणे सहन केलेत. शिवसेने पुढे लोटांगण घालत आपले पाय घट्ट रोवलेल्या भाजपने शिवसेनेचे पाय कधी ओढले हे शिवसेनेला देखील कळले नाही. याच मार्गाने देशभरात भाजपने आपला जनाधार वाढवत नेला आहे.


दुसऱ्या पक्षाशी युती करताना केलेला 'त्याग' भाजपच्या पथ्यावर पडला आहे. भाजपने सत्तेसाठी कधी हापापलेपणा केला नाही. युतीतील पक्ष टाकतील त्या तुकड्यावर समाधान मानले. अनेकदा स्वत: सत्ता न उपभोगता दुसऱ्याला सत्ता उपभोगण्यास मदत केली. ७७ साली केंद्रात आलेले मोरारजी सरकार कोसळ्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्यावर अनेक प्रधानमंत्री आले आणि गेले ! सत्ता उपभोगून ते संपले आणि भाजप वाढला. त्याकाळी भाजपच्या पाठिंब्याने औटघटकेचे प्रधानमंत्री झालेल्या चौधरी चरणसिंग यांचा दरारा उ.प्र., हरियाणा, राजस्थान या राज्यात होता. आता त्या पक्षाचे अस्तित्व काही जिल्ह्यापुरते उरले आणि भाजप सर्वत्र पसरला ! विश्वनाथ प्रताप सिंगांचा उदयास्त भाजपनेच घडविला. बाळासाहेब असताना ज्याचे आमदार अधिक त्याचा मुख्यमंत्री हे मुकाटपणे मान्य करणारा भाजप कमी नगरसेवक असताना मुंबईत आमचाच महापौर पाहिजे अशी मिजास दाखविण्याच्या स्थितीत आला आहे. पडते घेत घेत वरचढ कसे व्हायचे याचे तंत्र कोणी आत्मसात केले असेल तर ते भाजपने . आणखी एक मोठा गुण लक्षात घेतल्याशिवाय भाजपच्या वाढीचे गणित उलगडणार नाही. सत्तेच्या बाबतीतील भाजपचा त्याग हा केंद्र व राज्याच्या सत्तेपुरता मर्यादित नाही. अगदी खालच्या कार्यकर्त्या पर्यंत तो झिरपला आहे. आता महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुकात पक्षात ऐनवेळी प्रवेश केलेल्याना मोठ्या प्रमाणावर तिकीट देण्यात आले . पक्षाचे अनेक वर्षांपासून काम करीत असलेली तिकीट इच्छुक मंडळी डावलल्या गेली. थोडीशी कुरबुर आणि कुजबुज ऐकायला मिळाली. पण बंडखोरी झाली नाही. दुसऱ्या कोणत्याही पक्षात असे झाले असते तर इच्छुकांनी बंडखोरी करून आपल्याच पक्षाचा पराभव करण्यात धन्यता मानली असती. सत्तेसाठी भाजपात येणारा कार्यकर्ता-नेता सामावून घेण्याची क्षमता , इच्छा आणि हिम्मत फक्त भाजप मध्ये आहे. भाजप वाढीचे हे मोठे कारण आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी मधील अनेक वर्षांपासून सत्तेत असलेली मंडळी आपल्याच पक्षातील दुसऱ्यांना संधी द्यायला तयार नाहीत. अशा सत्तालोलुप नेत्यांमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वाढीवर मर्यादा आली आहे. साहजिकच सतरंजी उचलून कंटाळलेले कार्यकर्ते सत्तेसाठी दुसऱ्या पक्षात जायला सहज तयार होतात , नव्हे सत्ता मिळविण्याचा तोच एक मार्ग त्यांच्या समोर असतो. अशा सगळ्यांसाठी भाजप आपली दारे उघडी ठेवत असल्याने भाजप वाढतो आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सत्तालोलुपता सोडून नव्या रक्ताला संधी दिल्याशिवाय भाजपचा वारू रोखता येणार नाही हे लक्षात घेतले तरच त्यांच्या पक्षाला भवितव्य आहे.

   --------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि . यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------