Wednesday, March 26, 2014

संधीसाधुंच्या जत्रेने राजकीय स्वास्थ्याला धोका

माणूस हा चांगला किंवा वाईट नसतो . तो चांगला आणि वाईट असतो हे सत्य स्विकारले तर राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी चांगल्या माणसांची वाट पाहणे थांबेल आणि राजकीय व्यवस्था आणि पद्धत अधिकाधिक निर्दोष करीत जाण्याकडे आमची वाटचाल सुरु होईल.
-------------------------------------------------------

राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते यांच्या विषयी जनमानसात धुमसत असलेल्या असंतोषाचे उग्र आणि व्यापक दर्शन अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाने घडविले होते. लोकांच्या मनातील असंतोष लक्षात घेवून पक्षाच्या कार्यपद्धती बदलतील , राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते लोकांच्या अपेक्षेनुसार बदलतील असे वाटावे इतका प्रभाव या आंदोलनाने पाडला होता. पण ते आंदोलन जसे अल्पकाळ टिकले तसेच त्याचा प्रभावही अल्पकाळ टिकला. लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु झाल्या नंतर राजकारणाचे जुनेच रंग उधळल्या जावू लागले आहेत आणि जुनेच खेळ नव्या जोमाने खेळल्या जावू लागले आहेत. पक्ष आणि जनता यांचा काहीही संबंध उरला नाही हे जसे अण्णा आंदोलनाने दाखवून दिले तसेच पक्ष आणि त्याचे कार्यकर्ते यांचेही नाते अतिशय तकलादू आहे हे या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रकर्षाने समोर आले आहे. वर्षानुवर्षे एखाद्या पक्षात राहून पदाचे सुख अनुभवले ती मंडळीसुद्धा पदासाठी क्षणार्धात आपल्या पक्षाला ठेंगा दाखवून दुसऱ्या पक्षात सामील होत आहे. दर निवडणुकीत काही प्रमाणात या पक्षातून त्या पक्षात जाणारे दिसतातच , पण या निवडणुकीत 'आयाराम-गयाराम'चे उच्चांक प्रस्थापित होत आहेत. सकाळी एका पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेवून निघालेला नेता - कार्यकर्ता दुपारी दुसऱ्या पक्षाच्या तंबूत दाखल झालेला पाहायला मिळत आहे. त्या तंबूत वर्षानुवर्षे राहात असलेल्या कार्यकर्त्यांना -नेत्यांना डावलून अशा अगंतुकाचा जन्मोजन्मीचा संबंध असल्याच्या थाटात स्वागत होत आहे. ज्यांच्यात अंगावरचे कपडे बदलावे तसा पक्ष बदलण्याचा निर्लज्जपणा नाही ते आत राहून सुरुंग पेरणी करीत आहेत. पक्ष आणि राजकारण कोणत्याही निती-नियमांनी आणि विचाराने बांधल्या गेलेले नाही याचे विराट दर्शन या निवडणुकीतून होवू लागले आहे. देशातील पक्ष देशाचे सरकार आणि धोरण ठरवतात, मात्र पक्ष कसे चालले पाहिजेत याबाबतचे काहीच धोरण आणि दिशा नाही . यामुळे सर्वच पक्ष मनमानी पद्धतीने चालतात. याच मनमानीने सगळे पक्ष खिळखिळे केले आहेत. पक्षाचे कार्यकर्त्यावर आणि कार्यकर्त्याचे पक्षावर नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यामुळे पक्षात अनागोंदी आहे. असे पक्ष सत्तेत आले कि देशात अनागोंदी निर्माण होते. आज सगळ्याच पक्षात अस्थिरता दिसत आहे . सर्वच पक्ष अस्थिर बनले तर देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण होणे अपरिहार्य आहे. यावरून एक बाब लक्षात येते कि देशाचे भवितव्य पक्षांच्या  हाती आहे पक्ष जर एवढ्या महत्वाच्या भूमिकेत असतील तर ते निती-नियमांच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत चालले पाहिजे. आज तसे होताना दिसत नाही. देशाची लोकशाही ज्या पक्षांवर अवलंबून आहे त्या पक्षातच लोकशाही नसण्याचा हा परिपाक आहे. अनियंत्रित पक्षांनी लोकशाहीला बाजारू बनविल्याने आज सर्वच पक्षात आणि पर्यायाने देशाच्या राजकारणात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

केंद्रातील सत्तेच्या दावेदारीत सर्वात पुढे असलेल्या भाजपवर नजर टाकली तर नेमका दोष काय आहे आणि तो दूर करण्यासाठी काय करावे लागेल याचा अंदाज येईल. जे भाजपत सुरु आहे ते कम्युनिस्ट पक्षाचा अपवाद वगळता सर्वच पक्षात तसेच सुरु आहे. केंद्रातील सत्तेत येवू पाहणाऱ्या भाजपात आज जो असंतोष पाहायला मिळत आहे त्याचे मुख्य कारण पक्षाची सगळी सूत्रे नरेंद्र मोदी यांच्या हाती जाण्याने निर्माण झाला आहे. नरेंद्र मोदींच्या हाती पक्षाची सूत्रे लोकशाही मार्गाने गेली नाहीत तर पक्षा बाहेरच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हस्तक्षेपातून ती गेली आहेत. केंद्राच्या राजकारणात हे नवे नेतृत्व प्रस्थापीत व्हायचे असेल तर जुन्या नेतृत्वाचे आव्हान मोडीत काढणे गरजेचे आहे. आज भारतीय जनता पक्षात शह-काटशहाचे जे राजकारण सुरु आहे त्याचे हे प्रमुख कारण आहे. पण त्याच्याशी इथे आपल्याला देणेघेणे नाही. सर्वात जास्त शिस्तबद्ध समजल्या जाणारा भाजप पक्ष किती ढिसाळ आहे हे मोदी उद्याने सिद्ध केले आहे. कमी शिस्तीच्या पक्षाबद्दल तर न बोललेच बरे ! एखादा पक्ष एवढा सहज एका व्यक्तीच्या हाती जात असेल तर असा किंवा असे पक्ष देशाची लोकशाही सुरक्षित ठेवू शकतील काय हा खरा चिंतेचा विषय आहे. आज भाजपत अडवाणी आणि इतर ज्येष्ठ नेते नाराज आहेत. त्यांच्या नाराजीचे कारण पक्षांतर्गत लोकशाही नाही हे नाही आहे. ते आता पर्यंत पक्ष जसे आपल्या मुठीत ठेवून चालवीत होते त्यांच्या मुठीतून पक्ष निसटून मोदींच्या हाती गेला हे त्यांचे दु:ख आहे. कॉंग्रेस सोनिया-राहुलच्या मुठीत आहे , तर जनतेत अपेक्षा निर्माण करणारा 'आम आदमी' केजरीवाल यांच्या मुठीत आहे. मुळात पक्ष यांच्या किंवा त्यांच्या - कोणाच्याच- मुठीत असता कामा नये असा विचार मात्र कोणी करीत नाही. पक्ष मुठीत ठेवण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली कारण पक्षाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या केंद्राच्या किंवा राज्याच्या सत्तेला मुठीत ठेवता येते. पक्ष माफियांच्या हाती सत्ता हे लोकशाहीचे विडंबन आहे. पक्ष माफियांच्या हातून पक्षांची आणि लोकशाहीची मुक्तता करायची असेल तर पक्षाच्या लोकशाहीकरणाला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. सर्व पक्षासाठी उमेदवार निवडीच्या पद्धती कायद्याने सुनिश्चित करून दिल्या तर पक्ष माफिया निर्माण होण्याचा मार्ग बंद होईल राहुल गांधी यांनी कॉंग्रेस पक्षात तसा प्रयोग सुरु केला आहे. मतदार संघातील पक्षाची कार्यकर्ते मतदान करून उमेदवार ठरविण्याच्या प्रयोगात पक्षश्रेष्ठी नामक माफियांच्या हातून पक्षाची सुटका करण्याची नक्कीच क्षमता आहे. राहुल गांधी यांनी हा प्रयोग बोटावर मोजण्या इतक्या मतदार संघात केल्याने त्यामुळे कॉंग्रेसचे चरित्र बदलणार नाही. मात्र सर्व पक्षासाठी सर्व उमेदवार याच पद्धतीने निवडण्याचे कायदेशीर बंधन आले तर पक्षश्रेष्ठींच्या मनमानीला आपोआप आळा बसेल. पक्षश्रेष्ठींची जी हुजुरी करण्याची किळसवाणी पद्धत बंद होईल. आज पक्षात घेतले आणि उमेदवारी दिली या संधिसाधुपणावर हा जालीम उपाय ठरणार आहे. आपली नेहमी एकच ओरड असते. चांगली माणसे राजकारणात येत नाही. पण राजकारण चांगले राहील अशा संस्थागत बदलांकडे आपण कायम दुर्लक्ष करीत आलो आहोत. अगदी स्वार्थी हेतूने कोणी राजकारणात आला तरी सहजासहजी त्याला स्वार्थ साधण्याची संधी मिळणार नाही अशीच आपली राजकीय संरचना असायला हवी. अशा संरचनेकडे आपण कधीच लक्ष दिले नाही. माणसांवर दोष देवून मोकळे होतो . माणूस हा चांगला किंवा वाईट नसतो . तो चांगला आणि वाईट असतो हे सत्य स्विकारले तर राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी चांगल्या माणसांची वाट पाहणे थांबेल आणि राजकीय व्यवस्था आणि पद्धत अधिकाधिक निर्दोष करीत जाण्याकडे आमची वाटचाल सुरु होईल.

अडवाणी किंवा जसवंतसिंह व्यक्ती म्हणून चांगलेच आहेत. मात्र एवढे वय झाले तरी त्यांना सत्तेचा मोह कसा सुटत नाही याचे अनेकांना कोडे पडते. निवडणुकांमध्ये इतक्या वेळा उमेदवारी दिली . इतकी सत्तेची पदे दिलीत आणि आता तिकीट नाकारले तर बंडखोरी कसे करू शकतात असा प्रश्न पडत असतो. त्याबद्दल त्यांना दुषणे दिली जातात. त्यांच्या वयातील अनेकांनी यापूर्वी सत्ता उपभोगली आहे. किंबहुना तरुणांच्या या देशात सत्तेवर वृद्धांचाच एकाधिकार राहात आला आहे. मग अडवाणी आणि जसवंतसिंह सारख्यांनी सत्तेत राहण्याचा आग्रह धरला तर त्यांचे काय चुकले? व्यक्तींना दोष देत बसण्यापेक्षा आपल्याला व्यवस्थाच अशी करता येणे शक्य आहे कि वृद्ध माणसाला सत्तेचा मोह झाला तरी त्याला सत्तेत राहताच येणार नाही.एकाला किती वेळा निवडणूक लढविता येईल हे सहज निश्चित करता येण्या सारखे.आहे. असे संस्थात्मक बदल न करता पक्षाच्या आणि नेत्यांच्या लहरीवर आणि मर्जीवर गोष्टी सोडल्या तर त्याची परिणती आजच्या सारख्या गोंधळात होणे अपरिहार्य आहे. पक्षाने ज्याला भरभरून दिले अशा जसवंतसिंह सारख्या ज्येष्ठ नेत्याने तिकीट दिले नाही म्हणून बंडखोरी करणे जितके चुकीचे आहे तितकेच जसवंतसिंह सारख्या ज्येष्ठ नेत्याला डावलून दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या आयारामला तिकीट देणे चुकीचे आहे. जसवंतसिंह यांचे बाबतीत तर पक्षाच्या निवडसमिती ऐवजी काही व्यक्तींनी परस्पर निर्णय घेतल्याचे उघड झाले आहे. पक्षाचे निर्णय कार्यकर्त्यांवर बंधनकारक असले पाहिजे असे वाटत असेल तर पक्षाला सुद्धा निरंकुश पद्धतीने निर्णय घेता येणार नाही अशी व्यवस्था हवी. सर्व पक्षासाठी सारखे नियम करणे आणि त्या नियमातहत पक्षाचे संचलन झाले तरच अशी अप्रिय परिस्थिती टाळता येईल. फक्त 'चांगल्या' लोकांनी राजकारणात येवून परिस्थिती बदलणार नाही हे ध्यानात घेतले पाहिजे. याचे चांगले उदाहरण म्हणजे आम आदमी पार्टी ! स्वार्थी आणि सत्तालोलुप राजकारण्यांनी सारे राजकारण नासविले असा या पक्षाचा आरोप आहे. सत्तेसाठी नाही तर राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी राजकारणात उतरल्याचा पक्षाचा दावा आहे. खरोखरच 'चांगली' म्हणता येतील अशा माणसांचा या पक्षात भरणा आहे. आणि तरीही या पक्षात इतर पक्षाप्रमाणे तिकिटावरून असंतोष आणि हाणामारी होतेच आहे ना ? या पक्षातील माणसे तर इतर पक्षातील लोकांसारखी सत्तालोलुप नाहीत .तरीही इथे तेच घडतय ! दुसऱ्या पक्षातून आलेल्यांना लगेच तिकीट देणे हा जितका उघड संधिसाधुपणा आहे तितकाच निवडणुका जाहीर झाल्यावर पक्षात प्रवेश करून तिकीट मिळविणे देखील संधीसाधुपनाचे आहे. राजकारणाच्या शुद्धीकरणाचा दावा करणाऱ्या 'आम आदमी पार्टी'त असा संधिसाधुपणा अनेकांनी केल्याचे पाहायला मिळते. या पक्षात अनेकांनी निवडणुकीतील उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या काही मिनिटे आधी त्या पक्षाचे सदस्यत्व स्विकारले ! सुरुवातीपासून पक्षाचे निष्ठेने काम करणाऱ्यावर हा अन्यायच आहे आणि ऐनवेळेवर निवडणूक लढविण्यासाठी पक्षात येणाऱ्याला तिकीट देणे ही पक्षश्रेष्ठींची मनमानीच आहे. म्हणूनच नुसत्या चांगल्या माणसांच्या राजकारण प्रवेशाने राजकारण बदलणार नाही तर चांगल्या नियमांतहत पारदर्शी आणि लोकशाही पद्धतीने राजकारण केले तरच राजकारणाची मैली गंगा साफ होईल. निवडणूक सुधारणा अंमलात आणल्याशिवाय राजकीय परिस्थिती आणि राजकीय व्यवस्था बदलणार नाही .

---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------

Thursday, March 20, 2014

भान हरपलेली माध्यमे !

लोकांना एखाद्या बाजूने उभे करता येते. एखाद्या व्यक्तीला आभाळा इतके मोठे करता येते किंवा मोठ्या व्यक्तीला कस्पटासमान बनविता येते या शक्तीचा साक्षात्कार माध्यमांना अण्णा आंदोलनामुळे झाला.  या साक्षात्कारातून  माध्यमांचे पुढचे पडलेले पाउल म्हणजे  या देशाचा पंतप्रधान कोण असावा हे ठरविणे ! प्रसिद्धी माध्यमांचे सध्या सुरु असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीचे वार्तांकन जेवढे आक्षेपार्ह आहे तेवढेच अण्णा आंदोलनाचे वार्तांकन आक्षेपार्ह होते याचा केजरीवाल यांना विसर पडला आहे.
------------------------------------------------------


अनेक व्यक्ती व विषय माध्यमामुळे चर्चेत येत असतात. व्यक्तीमुळे सरसकट सगळी माध्यमे चर्चेत येतात असे सहसा घडत नाही. 'आप'चे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी ती किमया साध्य केली. त्यांनी केलेल्या आरोपामुळे सगळीच माध्यमे आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी झाली आहेत. माध्यमे पक्षपाती आणि विकाऊ बनली आहेत या आरोपाने दुसऱ्यांची चिरफाड करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या माध्यमांचीच चिरफाड होवू लागली आहे. अरविंद केजरीवाल आज जे जाहीरपणे बोलत आहेत त्याची चर्चा दबक्या आवाजात समाजातच नाही तर प्रसार माध्यमातील लोकांमध्ये होतच होती. पण मांजराच्या गळ्यात घंटी कोण बांधणार या विचाराने चर्चेला कंठ फुटला नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी या विषयाला वाचा फोडली आहे. स्वत:ला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणवून घेणाऱ्या माध्यमांनी लोकशाहीचा मांडलेला बाजार चव्हाट्यावर मांडण्याचे धाडस दाखवितानाच राजकीय सोय म्हणून त्यात बोटचेपेपणा देखील केला आहे. माध्यमांच्या मालकांना दोषी धरत पत्रकार जगताला त्यांनी क्लीनचीट दिली आहे. मालक धुतल्या तांदुळा सारखे नाहीतच , पण त्यांच्या मतलबी धोरणामुळे माध्यमांची घसरण झाली असे म्हणणे पूर्ण खरे नाही. माध्यमांचा विकाऊपणा हे झाले समस्येचे एक अंग. या विकाऊपणात  देखील केवळ मालकच सामील असतात असे नाही , लेखणी आणि वाणी विकणारांची  माध्यमजगतात कमी नाही. विकाऊपणा पेक्षाही  माध्यमे पत्रकारितेचे मुलतत्व आणि समाजातील माध्यमांची भूमिका  विसरत चाललेत ही खरी मुलभूत समस्या आहे. विकाऊपणाचा जन्म देखील यातूनच झाला आहे. संपादक आणि पत्रकारांवर आपली भूमिका लादणारे किंवा विशिष्ठ भूमिका घ्यायला बाध्य करणारे जितके माध्यम मालक आहेत त्यापेक्षा कैकपटीने जास्त मालक पत्रकारांना पूर्ण स्वातंत्र्य देणारे आहेत. पण पूर्ण स्वातंत्र्य देणाऱ्या   मालकांच्या वृत्तवाहिन्या देखील तटस्थ आणि निष्पक्ष असत नाहीत हे आजचे विदारक वास्तव आहे. याचे ढळढळीत आणि जळजळीत उदाहरण आपल्या समोर आहे. महाराष्ट्रातील एका वृत्तवाहिनीचे मालक कोळसा घोटाळ्यात सामील असल्याचा आरोप आहे आणि 'आप' पक्षाने त्यावर टीकाही केली आहे. पण संपादक उघडपणे 'आप'ची बाजू घेताना दिसतात. काहींची बाजू घेणे आणि काहीना विरोध करणे हा प्रकार या वृत्तवाहिनीत होतो असे नाही तर तो बहुतांश ठिकाणी होतो . यात केजरीवाल म्हणतात तसा देवघेवीचा संबंध असेल असे मानण्याचे कारण नाही. देवघेवीतून पक्षपात हा गुन्हा आहेच , पण बिगर देवघेवीतून चालणारा पक्षपात देखील तितकाच आक्षेपार्ह आहे याचे भान अनेकांना नाही . यावरून असे म्हणता येईल कि  मालकाकडून स्वातंत्र्य असणे ही तटस्थतेची हमी असू शकत नाही.  अनेक मालकांना तर त्यांच्या वृत्तपत्रात वा वृत्तवाहिन्यांवर काय बातम्या दिल्या जातात हे पाहायला आणि ऐकायला वेळच नसतो. तसा वेळ राहिला असता तर देश अनेक व्यासंगी आणि श्रेष्ठ पत्रकारांना मुकला असता ! आणीबाणीचा विरोध करणाऱ्यात आघाडीवर असलेल्या वृत्तपत्रसमूहात आणीबाणीचे समर्थन करणारा संपादक पाहायला मिळाला नसता ! माध्यम मालक म्हणून मिळणारे अनुषंगिक लाभच मोठे असल्याने त्यांचे नियतकालिक किंवा वृत्तवाहिनी चालू असणे एवढेच त्यांच्यासाठी महत्वाचे असते . असे लाभ मिळविण्यासाठी विकले जाण्याची गरज नसते. उलट माध्यमजगतात न विकल्या जाण्याचे जास्त फायदे असतात ! म्हणूनच माध्यमांच्या आजच्या घसरणीला माध्यम मालकांना जबाबदार धरणे वस्तुस्थितीला धरून नाही.

 
माध्यमजगतात ध्येयवादाची जागा व्यावसायिकतेने घेतली आहे. यात वाईट घडले असे मानण्याचे कारण नाही. व्यावसायिकतेमुळे माध्यमांचा विकास झाला , लोकजीवनाचा ती अभिन्न हिस्सा बनलीत हे विसरून चालणार नाही. व्यावसायिकतेला विकला जाणे म्हणणे चुकीचे  आहे. माध्यमांच्या घसरणीची कारणे व्यावसायिकतेत नसून भूमिका बदलात ती शोधावी लागतील. ध्येय्वादाकडून व्यावसायिकतेकडे वाटचाल होत असताना पत्रकारितेचे गुणसूत्र देखील बदलत गेले हे ध्यानात घ्यावे लागेल. पत्रकारितेच्या बदलत्या गुणसूत्राच्या सामर्थ्याचा परिपूर्ण साक्षात्कार पत्रकार जगताला आणि देशाला अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने रामलीला आंदोलनाने घडविला. रामलीला मैदानातील अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाच्या वेळी प्रिंट मेडीयातील सन्माननीय अपवाद सोडले तर सर्वच माध्यमांनी अण्णा हजारे , अरविंद केजरीवाल  आणि त्यांच्या आंदोलनाची तळी उचलून धरली होती. तळी उचलून धरणे हा फारच सौम्य शब्द झाला. माध्यमांनी स्वत:ला या आंदोलनाच्या दावणीला बांधून घेतले होते. ज्यांना त्यावेळी माध्यमांची भूमिका आवडली त्यांच्या समाधानासाठी असे म्हणता येईल कि माध्यमांनी या आंदोलनात स्वत:ला झोकून दिले होते ! या आंदोलनाने आणि त्या आंदोलनात माध्यमांनी बजावलेल्या भूमिकेने माध्यमात आमूल परिवर्तन झाले. हे आंदोलन किंवा अरविंद केजरीवाल माध्यमांची उपज आहे हे म्हणणे निश्चितच अतिशयोक्तीपूर्ण आहे , पण किसन हजारेना महात्मा गांधीपेक्षाही मोठे बनवू शकण्याची माध्यमांची  क्षमता या आंदोलन काळातील पत्रकारितेने सिद्ध केली हे नाकारता येणार नाही. या आंदोलन काळातील पत्रकारितेने माध्यमजगताला नवा साक्षात्कार झाला . आंदोलन निर्माण करता आले नाही तरी एखाद्या आंदोलनासाठी लोकात उन्माद निर्माण करता येतो , लोकांना एखाद्या बाजूने उभे करता येते. एखाद्या व्यक्तीला आभाळा इतके मोठे करता येते किंवा मोठ्या व्यक्तीला कस्पटासमान बनविता येते. अशा भावनेने पछाडलेल्या माध्यमांचे पुढचे पाउल म्हणजे  या देशाचा पंतप्रधान कोण असावा हे ठरविण्याचे असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्या सारखे काहीच नाही.   माध्यमजगताला झालेल्या या नव्या साक्षात्काराने जुनी पत्रकारिताच नाही तर पत्रकारितेची मुल्ये  काळाआड गेली. सरळ जसे घडले तसे सांगण्या ऐवजी किंवा जसे बोलले गेले तेच सांगण्या ऐवजी संपादकाच्या मताच्या विरुद्ध जाणार नाही याची काळजी घेत प्रत्येक बातमी मल्लीनाथी करीतच दिली जाण्याचा नवा प्रघात सुरु झाला. कोण काय बोलले हे सांगण्या ऐवजी कोणाच्या बोलण्याचा काय अर्थ निघतो हे सांगण्यात आणि लिहिण्यात अक्कल खर्च करणाऱ्या पत्रकारितेचा उदय झाला.राजकारणी लोक एखादे वक्तव्य अंगलट आले कि आपण असे बोललो नाही असे म्हणत असतात हे खरे आहे , पण बहुतांश वेळा जे बोलले जाते तेच छापल्या किंवा बोलल्या जात नाही हेही तितकेच खरे आहे. संपादकीयात किंवा लेखात जे सांगायला पाहिजे ते बातम्यात सांगणारी नवी पत्रकारिता जन्माला आली आहे. तेव्हा केजरीवाल जे म्हणतात ते अगदी खरे आहे. आपण कोणाला बनवू किंवा बिघडू शकतो या केजरीवालांच्या लोकजनपाल आंदोलनाने निर्माण केलेल्या समजातून आलेली उद्दामता मोदीला पंतप्रधान बनविण्याच्या कामी लागली आहे. हे चुकीचे असले तरी केजरीवाल यांना माध्यमांना नावे ठेवण्याचा नैतिक अधिकार नाही. आंदोलनाच्या काळात केजरीवाल यांनी जसा माध्यमांचा उपयोग आणि वापर करून घेतला तसाच वापर मोदी पंतप्रधान बनण्यासाठी करून घेत आहेत. आंदोलनाच्या काळात माध्यमांनी पैसा घेतला नाही असे म्हणता येईल. पण एकतर्फी पत्रकारितेचे , उन्मादी पत्रकारितेचे नवे धडे या आंदोलनाने दिले. त्या पत्रकारितेला मिळालेल्या गौरवाची किंमत आता निवडणूक काळात लोकांना आणि लोकशाहीला चुकवावी लागत आहे. माध्यमांनी 'जनमत' तयार करण्यासाठी पत्रकारितेच्या नीतीमूल्यांना हरताळ फासणे किती घातक असू शकते हे निवडणूक काळातील माध्यमांच्या वर्तनावरून दिसते. पण पक्षपाती आणि एकतर्फी प्रचाराची हीच घातकता अण्णा-केजरीवाल आंदोलनातही दिसली होती. त्याचे स्वागत आणि कौतुक झाले नसते तर केजरीवाल यांचेवर माध्यमाच्या बाबतीत कपाळावर हात मारून घेण्याची वेळ आली नसती.

माध्यमकर्मीना व्यापक भूमिका साकार करण्याची इच्छा होणे यात वावगे काहीच नाही. माध्यमात राहून अशी व्यापक भूमिका निभवायची असेल तर त्यासाठी तटस्थता व नि:पक्षपातीपणा अंगी असावा  लागतो. तसा नसेल तर स्वार्थ साधण्यासाठी माध्यमांचा दुरुपयोग ठरतो, नव्हे तो माध्यमद्रोह ठरतो. अशा माध्यमद्रोह्यांची संख्या माध्यमजगतात वाढल्याने माध्यमांच्या घसरणीला गती मिळाली आहे.  माध्यमे लोकशाहीचा गेम करीत आहेत हा केजरीवाल यांचा आरोप टोकाचा वाटत असला तरी त्यात सकृतदर्शनी तथ्य दिसते. त्याचमुळे माध्यमांनी थोडे थांबून आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. लोकांना एखाद्या व्यक्तीबद्दल अनुकूल किंवा प्रतिकूल बनविणे हे माध्यमांचे काम नाही. जे घडते , जसे घडते ते कोणाची व कशाचीही पर्वा न करता लोकांपुढे मांडणे हे माध्यमांचे काम असल्याचे धडे गिरविण्याची माध्यमजगताला स्वत:च्या विश्वासार्हतेसाठी आणि लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी गरजेचे आहे. बातम्यांचे आणि घटनांचे विश्लेषण हे देखील माध्यमांचे काम आहे. मात्र या कामासाठी तटस्थता आणि चौफेर ज्ञान असणे महत्वाचे आहे. नेमका या बाबतीत माध्यमांमध्ये - विशेषत: वृत्तवाहिन्यांमध्ये आनंदी आनंद आहे.  दुसऱ्याला ज्ञानामृत पाजणारी माध्यमे अज्ञानाच्या अंध:कारात बुडालेली आहेत हे अनेक प्रसंगी दिसले आहेत. दिवसरात्र माध्यमे ज्या स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चर्चा करीत होती त्या माध्यमांना स्पेक्ट्रम प्रकरण  कळलेले नाही. त्यामुळे माध्यमे आजही स्पेक्ट्रम प्रकरणाचा उल्लेख १.७६ लाख कोटीचा घोटाळा असाच करतात. ज्या नैसर्गिक वायूच्या भाववाढीचे प्रकरण अरविंद केजरीवाल यांनी लावून धरले आहे त्यातले सत्य सुद्धा माध्यमांना जनतेपुढे मांडता आले नाही. या प्रकरणात तद्न्य समितीने शिफारस केलेला भाव सरकारने मान्य केला आणि हा भाव आज आपण बहुमोल परकीय चलन खर्च करून नैसर्गिक वायूची ज्या भावाने आयात करतो त्याच्या निम्मा आहे .कोणताही अभ्यास न करता आरोपांची पोपटपंची करणे हेच माध्यमांचे काम बनले आहे. इतिहासाचे अज्ञान, वर्तमानाचे अपुरे आणि पूर्वग्रहदुषित ज्ञान यामुळे माध्यमे उथळ आणि पक्षपाती बनत चालली आहे. यामुळे माध्यमांचेच नाही तर लोकशाहीचे भवितव्य पणाला लागले आहे. लोकांना प्रकाश दाखविण्याचा अहंकार बाळणाऱ्या माध्यमांनाच प्रकाशाची खरी गरज आहे.

--------------------------------------
 सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------

Thursday, March 6, 2014

नैतिक अहंकाराचे बळी


निवडणुकी ऐवजी सर्वसंमती हवी असेल तर अल्पमतात असणाऱ्यांनी बहुमताचा आणि बहुमतात असलेल्यांनी अल्पमताचा आदर करणे गरजेचे असते. सर्वोदयाची शीर्षस्थ संस्था असलेल्या सर्व सेवा संघाच्या अधिवेशनात जमलेल्या प्रतिनीधीत दोन्ही बाजूने अशी आदराची भावना नव्हती. सर्वसंमतीने निर्णय घेण्याचे इंद्रधनुष्य पेलण्याची क्षमता नसताना तसा प्रयत्न झाल्याने फजिती झाली. गांधीजींच्या आश्रमात गोंधळ घालण्याचे अपश्रेय गांधीजनांच्या पदरी पडले.
--------------------------------------------------------------



विनोबा आणि जयप्रकाश नारायण यांचे नंतर सर्वोदय चळवळीत काय चाललय याची उत्सुकता सर्वसामान्यांना वाटावी अशी कर्तबगारी या चळवळीत कार्यरत कार्यकर्त्यांना दाखविता आली नाही. जयप्रकाश नारायण यांचे पाठोपाठ चळवळीतील दिग्गज नेते आणि कार्यकर्ते काळाच्या पडद्याआड गेल्याने या चळवळीची धुरा  स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेल्या पिढीच्या खांद्यावर आली. पण नव्या दमाच्या नेतृत्वात ही चळवळ पुढे नेण्याचा दमखम नाही हे या चळवळीची शीर्षस्थ संस्था असलेल्या सर्व सेवा संघाच्या सेवाग्राम आश्रमात नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनावरून स्पष्ट झाले आहे. खरे तर असे अधिवेशन झाले याची दखलही घेतल्या गेली नसती , पण अधिवेशनात सर्व सेवा संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून प्रतिनीधीत झालेल्या हमरीतुमरीने हे अधिवेशन प्रकाशझोतात आले आणि सर्वोदय चळवळीच्या सद्यस्थितीवर देखील प्रकाश पडला.

इतर संस्था , संघटना किंवा पक्षात अंतर्गत निवडणुकीच्यावेळी जसे वातावरण असते त्यापेक्षा वेगळे किंवा वाईट असे सर्व सेवा संघ अध्यक्ष निवडीच्या वेळी घडले नाही. इतर ठिकाणी जे घडते ते सर्वोदयातही घडते हेच वैषम्याचे कारण आहे. विनोबा-जयप्रकाशजींच्या काळाने सर्व सामान्य जनतेच्या मनात सर्वोदय चळवळी बद्दल उत्तुंग अपेक्षा निर्माण केल्या होत्या. नंतरच्या पिढीकडून तशा अपेक्षा बाळगणे तसे अन्यायकारकच आहे. अर्थात असा अन्याय होण्यासाठी ज्यांच्याकडे या चळवळीचे नेतृत्व आले ते कमी जबाबदार नाहीत. स्वातंत्र्य चळवळीतील त्यागाची पार्श्वभूमी असलेल्या  प्रतिभावंत नेतृत्वाच्या काळात सर्व सेवा संघ जसा चालत होता तसाच पुढे चालविण्याचा प्रयत्न झाला. सर्व सेवा संघाचे नियम आणि घटनेने सर्व सेवा संघ चालत नव्हता तर या नेतृत्वाचा शब्द अंतिम असायचा. तेवढी उंची त्या नेतृत्वाची होती. तसेही कोणतीही चळवळ किंवा आंदोलन जोरात सुरु असताना त्या चळवळीच्या नेत्याचा शब्द अंतिमच असतो. पण चळवळ ओसरायला लागली कि भिन्न विचार डोके वर काढू लागतात. चळवळीचा प्रभाव कमी झाला किंवा देशापुढील समस्या आता या चळवळीतून सुटू शकणार नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली तेव्हा सर्वसंमती किंवा सर्वानुमतीला आदर्श मानणाऱ्या आचार्य विनोबा भावे आणि लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्यात मतभेद झाले होते आणि दोघेही आपापल्या भूमिकेला चिकटून राहिले होते. ज्या आणीबाणी विरुद्ध जयप्रकाश लढले त्याला विनोबांनी अनुशासन पर्व म्हंटले होते. इतर चळवळीत जसे मतभेद होतात तसेच आणि टोकाचे मतभेद सर्वोदय चळवळीत होवू शकतात हे या प्रसंगाने दाखवून दिले. या दोघातील मतभेदाने त्यांच्यात मनमुटाव झाला नसला तरी त्यांच्या अनुयायात तो झालाच होता. विनोबा-जयप्रकाशांच्या काळात ज्या पद्धतीने सर्वोदय संघटना चालली ती तशी पुढे चालू शकत नाही हे या घटनेने दाखवून दिले होते. विनोबा-जयप्रकाश यांच्या उंचीचे कोणतेच पद नसल्याने त्यांच्यात पदावरून संघर्ष होण्याचा प्रश्न नव्हता. पण पुढच्या काळात नियम आणि पदाला महत्व मिळणार याचे संकेत त्या काळातील घडामोडीने दिले होते. हे संकेत ओळखून आणि स्विकारून त्या पद्धतीने सर्वोदय संघटन चालविण्याचा प्रयत्न झाला असता तर गांधीजींच्या सेवाग्राम आश्रमात घडलेला अप्रिय प्रसंग घडलाच नसता. पण नियम आणि पदे हे खुज्या लोकांसाठी असतात आम्ही तर त्याच्यावर उठलेलो त्यागी जन आहोत हा अहंगंड अप्रिय घटनेला जन्म देवून गेला. पदावर बसण्याची इच्छा स्वाभाविक आहे आणि अनेकजण रिंगणात असतील तर निवडणुका घेवून निवड करण्यात काहीही गैर नाही किंवा नैतिक घसरण नाही हे मानले असते आणि सरळ मतदान घेतले असते तर हमरीतुमरीला वाव मिळाला नसता. निवडणूक म्हणजे नैतिक अध:पतन या मान्यतेनेच सर्व सेवा संघाचे अध:पतन जनते समोर आले. निवडणुकी ऐवजी सर्वसंमती हवी असेल तर अल्पमतात असणाऱ्यांनी बहुमताचा आणि बहुमतात असलेल्यांनी अल्पमताचा आदर करणे गरजेचे असते. पण तेथे जमलेल्या प्रतिनीधीत दोन्ही बाजूने अशी आदराची भावना नव्हती. सर्वसंमतीने निर्णय घेण्याचे इंद्रधनुष्य पेलण्याची क्षमता नसताना तसा प्रयत्न झाल्याने फजिती झाली. गांधीजींच्या आश्रमात गोंधळ घालण्याचे अपश्रेय गांधीजनांच्या पदरी पडले.

या घटनेचा खरा अर्थ वेगळाच आहे आणि तो समजून घेणे जास्त महत्वाचा आहे. संतजन असा लौकिक असलेल्या सर्वोदय जगात पदासाठी अशा लढाया होवू लागल्या याचे खरे कारण आहे कार्यकर्ता म्हणून करण्यासारखे काहीच समोर नाही ! भूदान मिळणे विनोबांच्या काळातच बंद झाले होते. ग्रामदानाची प्रगती देखील जयप्रकाश नारायण यांच्या काळातच खुंटली होती. तब्बल दोन तपानंतर महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील लेखामेंढा हे गाव ग्रामदानी गाव बनले आणि त्याचे श्रेय देखील सर्वोदय संघटनेच्या बाहेरच्या कार्यकर्त्यांना अधिक आहे. यावरून सर्वोदय चळवळीची गत, गती आणि प्रगती लक्षात येते. समाज परिवर्तनाच्या दृष्टीने भूदान-ग्रामदान यांच्या मर्यादा लक्षात आल्याने जयप्रकाशजींनी संपूर्ण क्रांतीची कल्पना समोर मांडून सर्वोदय चळवळीला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. या दिशेने देखील सर्वोदय चळवळ पुढे गेली नाही. जयप्रकाश नारायण यांच्या नंतर तर या चळवळीला पुढे कसे न्यायचे , कोणता कार्यक्रम द्यायचा याचा विचार करणेच बंद झाले. त्यामुळे सर्वोदय चळवळीला उर्जितावस्था देवू शकेल असा नेता नाही कि तसा कार्यक्रम नाही. बदलत्या परिस्थिती बरोबर बदलण्याची तयारी आणि क्षमता देखील राहिली नाही. गावा संबंधीचे सर्व निर्णय ग्रामसभेने घ्यावेत आणि  देशासंबंधीच्या निर्णयातही ग्रामसभेला विचारात घ्यावे अशी  गांधी, विनोबा आणि जयप्रकाशजींची ग्रामस्वराज्य संकल्पना होती. यासाठीचे त्यांचे प्रयत्न व्यर्थ गेले नाहीत. उशिरा का होईना सरकारने ग्रामसभेला अधिकार देणारी घटनादुरुस्ती मंजूर करून घेतली. याच ग्रामसभांच्या कामात आशय भरून त्या सक्रीय आणि निर्णय घेण्यासाठी सक्षम करण्याचे काम सर्वोदय चळवळीला करता आले असते. ग्रामसभा अशी सक्रीय आणि सक्षम करण्याच्या प्रयत्नात तर लेखामेंढा गाव ग्रामदानी गांव बनले होते. पण भूदान-ग्रामदान अशा चाकोरीत कार्यकर्ते अडकून राहिलेत आणि थांबलेत. त्यामुळे हाती उरली ती फक्त संघटनेची पदे आणि कालौघात निर्माण झालेली संपत्ती. विनोबा , जयप्रकाशजींच्या काळापासून सर्वोदय चळवळीला सामुहिक नेतृत्व देत आलेली ठाकूरदास बंग , नारायण देसाई , सिद्धराज ढडा, मनमोहन चौधरी , गंगाप्रसाद अग्रवाल ही मंडळी सक्रीय असे पर्यंत सर्व सेवा संघाच्या कार्याला आणि कार्यकर्त्यांना पैशाची चणचण फारसी जाणवली नाही. त्यांच्यानंतर मात्र संचित संपत्तीच्या आधारे पुढे जाण्याचे दिवस आलेत. या संपत्तीचा सत्कार्यासाठी उपयोग करायचा असला तरी त्यासाठी पद आवश्यक आहे. सर्व सेवा संघाला सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी नेमण्यापासून सरकारमान्य प्रांतीय भूदान समित्या नेमण्यासारखे अनेक अधिकार असल्याने सर्व सेवा संघाचे अध्यक्ष हे मानाचेच पद नसून मोठ्या अधिकाराचे पद आहे. सर्वोदया सारख्या चळवळीत पदासाठी एवढी लालसा का याचे उत्तर या परिस्थितीत आहे. हे लक्षात घेतले तर ४०० प्रतिनिधी पैकी ४५ जण सर्व सेवा संघाचा अध्यक्ष बनण्यासाठी मैदानात उतरले याचे नवल वाटणार नाही.

 ही परिस्थिती निर्माण होते ती चळवळीचे समाजासाठीचे योगदान संपल्यानंतर , चळवळीची उपयुक्तता आणि संदर्भ संपल्यानंतरही ती चालूच ठेवण्याच्या अट्टाहासा पायी. असे घडते ते कार्यकर्त्यांचे चळवळीत , चळवळीचे संयोजन करणाऱ्या संघटनेत हितसंबंध निर्माण होतात म्हणून. एक तर त्या चळवळीमुळे समाजात ओळख आणि स्थान निर्माण झालेले असते ते सोडायची तयारी नसते. ज्या चळवळीसाठी उमेदीचा काल दिला , ते सोडून  उतारवयात कुठे जायचे हा व्यावहारिक प्रश्नही असतोच. ही स्थिती चळवळीची आणि कार्यकर्त्याची वाताहत करणारी असते. अशी वाताहत होवू द्यायची नसेल तर चळवळीची वेळीच इतिश्री करण्याची क्षमता आणि दृष्टी असणारे नेतृत्व आणि कार्यकर्ते असावे लागतात. गांधी आणि विनोबांना चळवळीतून निर्माण होणाऱ्या हितसंबंधांची प्रखर जाणीव होती. त्याचमुळे गांधीजीनी स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतर लगेच कॉंग्रेस संघटनेचे विसर्जन करण्याचा सल्ला दिला होता. विनोबांनी देखील वेळीच सर्व सेवा संघ विसर्जित करण्याचा सल्ला दिला होता. गांधीजींचा सल्ला मानला नाही त्यामुळे त्यागी कॉंग्रेसचे भोगी कॉंग्रेसमध्ये रुपांतर झाले. सर्व सेवा संघाचे विसर्जन करण्याचा विनोबांचा सल्ला सर्वोदयी कार्यकर्त्यांनी मनाला नाही त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत असेच सेवाग्राम मध्ये घडलेल्या घटनेकडे पाहून म्हणता येईल.

-------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------- 

Thursday, February 27, 2014

मोदींचे मनमोहनॉमिक्स !

वाजपेयी सरकारचा मागे पडलेला राष्ट्रव्यापी नदीजोड प्रकल्प , वेगाचे वेड दर्शविणारा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प आणि १०२ नव्या आधुनिक शहराची निर्मिती करण्याची महत्वाकांक्षी योजना या तीन बाबीमुळे या आर्थिक आराखड्याला भव्यता प्राप्त झाली आहे आणि या तीन योजनाच मनमोहन सरकारच्या आर्थिक धोरणा बाहेरच्या आहेत. असे असले तरी या तिन्ही बाबी प्रचंड खर्चिक असल्याने त्या कागदावरच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात नरेंद्र मोदींचा आर्थिक आराखडा म्हणजे मनमोहन सरकारची धोरणे पुढे नेण्याचा संकल्पच ठरतो.
----------------------------------------



भाजपने मोदींना आपल्या पक्षाचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित केल्यापासून मोदींच्या सभांचा सपाटा सुरु आहे. त्यांचे प्रत्येक भाषण कॉंग्रेसवर सूड आणि असूड ओढणारे असते. भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन देण्याच्या आश्वासना पलीकडे देशाचे अर्थकारण आणि समाजकारण कसे असेल याचा क्वचितच त्यांच्या भाषणात उल्लेख असतो. संघपरिवाराकडून त्यांची मुस्लीम विरोधी कट्टरपंथी हिंदू या प्रतिमे ऐवजी विकासपुरुष ही प्रतिमा लोकांसमोर आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न होत असल्याने सर्वच थरातून मोदींचे विकासाभिमुख अर्थकारण कसे असेल हे मांडण्याचा आग्रह होत होता. त्याला प्रतिसाद म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आर्थिक धोरणाची रूपरेषा देशासमोर ठेवली आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर काही प्रमाणात अटलबिहारी वाजपेयी आणि अधिकांश मनमोहनसिंग सरकारची आर्थिक धोरणे पुढे चालू राहतील असे संकेत त्यांनी मांडलेल्या आर्थिक रूपरेषेवरून मिळतो. मोदींनी मनमोहन सरकार विरोधात जोरदार आघाडी उघडली असली तरी किराणा क्षेत्रातील सरळ परकीय गुंतवणुकीसाठीचे  मनमोहन सरकारचे अनुकूल धोरण सोडले तर मनमोहन सरकारच्या अन्य कोणत्याही महत्वाच्या आर्थिक धोरणाला त्यांचा विरोध दिसत नाही. उलट तीच धोरणे अधिक दमदारपणे राबविण्याचा त्यांचा संकल्प त्यांनी मांडलेल्या रूपरेषेतून प्रकट झाला आहे. मनमोहन सरकारच्या सबसिडी विषयक धोरणावर आर्थिक जगत नाखूष असले आणि त्यावर भरपूर टीका होत असली तरी नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आर्थिक धोरणात या विषयावर मौन बाळगणे पसंत केले आहे. मनमोहन सरकारच्या धोरणात समाविष्ट नसलेल्या काही ठळक बाबींचा नरेंद्र मोदींच्या आर्थिक धोरणात समावेश आहे हे खरे आणि त्या बाबी नक्कीच भव्यदिव्य अशा आहेत. त्या जितक्या भव्यदिव्य आहेत तितक्याच प्रचंड खर्चिक असल्याने त्यांच्या व्यावहारिकते विषयी नक्कीच प्रश्न उपस्थित होतील. असे असले तरी कॉंग्रेसवर नकारात्मक टीका करीत बसण्यापेक्षा आपण काय करणार याचा आराखडा समोर मांडल्याने निवडणूक प्रचाराची पातळी उंचावण्यास मदत होणार असल्याने मोदींच्या आर्थिक आराखड्याचे स्वागत केले पाहिजे. भाजप हा केंद्रातील सत्तेचा प्रथम क्रमांकाचा दावेदार बनला असल्याने या आराखड्याची चिकित्सा होणे देखील तितकेच गरजेचे आहे.
 
विकसनशील अर्थव्यवस्थेत मनुष्यबळ विकास , पायाभूत उद्योग आणि उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा यांना सर्वाधिक महत्व असते. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आराखड्यात यावर जोर देणे क्रमप्राप्त होते.मोदी यांच्या मागे असलेला तरुण तरुण वर्ग  लक्षात घेता प्रशिक्षित मनुष्यबळ विकासावर लक्ष देणे अपरिहार्य होते. मोदींच्या आराखड्यात तंत्र शिक्षणावर जोर देण्यात आला आहे. पाच वर्षाच्या काळात नवीन १३ आयआयटी , १५ आयआयएम  आणि २१ एम्स महाविद्यालये सुरु करण्याचा संकल्प आराखड्यात आहे. अशा संस्थांमध्ये वाढ करण्याची प्रक्रिया मनमोहन सरकारच्या काळात सुरु झालीच आहे. मोदी सत्तेवर आले तर या कामाला वेग येईल एवढाच याचा अर्थ आहे. अशा उच्च तंत्रशिक्षणाची देशाला जितकी आवश्यकता आहे तितकीच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त अल्पशिक्षित तरुणांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याची आहे. खरे तर आपल्या साऱ्याच शाळा-महाविद्यालयाचे आयआयटी मध्ये रुपांतर करणे शक्य नसले तरी आयटीआय मध्ये रुपांतर गरजेचे होते. पण अशी अभिनवता आणि नव्या कल्पना या आराखड्यात अभावानेच दिसतात. आधीच उच्च शिक्षणाचे बजेट १ लाख कोटीच्यावर गेलेले असल्याने नव्या उच्च तांत्रिक शिक्षण संस्था निर्मितीचा मार्ग सोपा नाही. पायाभूत  उद्योग आणि उद्योगासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत सुद्धा आराखड्यात नवीन असे काही नाही.जनता राजवट आणि त्यानंतर आलेली केंद्रातील अल्पजीवी सरकारे सोडली तर सर्वच सरकारांनी यावर जोर दिलेला दिसून येतो. मोदींना सातत्याने ज्यांच्यावर टीका करण्यात आनंद मिळतो त्या नेहरूंनी विकासासाठी पायाभूत उद्योग आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर जोर दिला आणि सरकारी क्षेत्रातील नवरत्न म्हणून गौरविल्या जात असलेल्या उद्योगांची त्यांनी उभारणी केली होती. विकासासाठी आणि उद्योगासाठी उर्जेची गरज लक्षात घेवून मनमोहनसिंग यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळाच्या शेवटी अणुउर्जा करारासाठी आपले सरकार देखील पणाला लावले होते. वाजपेयी सरकारने आखलेले कोळसा धोरण काय किंवा स्पेक्ट्रम वाटपा संबंधीचे धोरण उद्योजकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देवून विकासाला चालना देण्यासाठीच होते. पण हेच धोरण पुढे रेटण्याच्या प्रयत्नात मनमोहनसिंग यांचे सरकार अडचणीत आले. त्यांना अशा प्रकारे अडचणीत आणण्यात भारतीय जनता पक्षाची भूमिका मोठी होती हे विसरून चालणार नाही. औद्योगिक आणि शेतीविषयक मुलभूत संरचना निर्माण करण्यावर मोदींनी दिलेल्या प्रधाण्यात नवीन असे काही नाही. आज भारतीय अर्थव्यवस्थे समोर खरा प्रश्न आहे तो अशी मुलभूत संरचना निर्माण करण्यात पर्यावरण , विस्थापन आणि भ्रष्टाचार या त्रिसूत्रीचा येत असलेला अडथळा कसा दूर करायचा तो. मनमोहन सरकारच्या काळात या अडथळ्यांची पेरणी करण्यात भाजप पुढे होता . भाजपने जे पेरून ठेवले त्याचा त्रास उद्या नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर त्यांना होणार आहे. गेल्या तीन चार वर्षात ज्याची देशात सर्वाधिक चर्चा झाली त्या कोळसा आणि स्पेक्ट्रम बाबत वाजपेयी-मनमोहन पेक्षा नरेंद्र मोदींचे धोरण काय वेगळे असणार आहे याचे उत्तर नरेंद्र मोदींनी मांडलेल्या आर्थिक आराखड्यात सापडत नाही. या दोन्ही बाबी मुलभूत संरचनेशी निगडीत आहेत. केजरीवाल यांनी नव्याने तेल आणि नैसर्गिक वायू विहिरीतून बाहेर काढण्याचे धोरण वादाच्या भोवऱ्यात ओढले आहे . मुलभूत संरचनेसाठी ही बाब कोळशाइतकीच महत्वाची असल्याने मोदींचे मतप्रदर्शन जरुरीचे होते. पण अशा कळीच्या मुद्द्यावर मोदी मौन बाळगून आहेत . मौन देशाला किती महाग पडते याची प्रचीती मनमोहनसिंग यांनी आणून दिली आहे .

 
दुर्लक्षित असलेल्या शेतीक्षेत्राचा विस्ताराने विचार या आराखड्यात करण्यात आला ही जमेची आणि समाधानाची बाब असली तरी या आराखड्यातून शेतीप्रश्नाचे समाधान दृष्टीपथात येत नाही.शेतीक्षेत्रासाठी ज्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उल्लेख आराखड्यात आहे त्याची अंमलबजावणी आज होतेच आहे. शेतकऱ्यांना शेतीविषयक तांत्रिक माहिती आणि बाजारभावांची माहिती देणारी यंत्रणा कार्यान्वित आहेच. जवळपास २ लाख खेड्यांना ब्रॉडबैन्ड सेवेने जोडण्याचे काम आधीपासूनच सुरु आहे. शेतीच्या सिंचन सुविधेवर मात्र या आराखड्यात जोर देण्यात आला आहे. उत्पादनवाढीसाठी पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा उपयोग करण्याची गरज प्रतिपादिली आहे. नर्मदा बांध योजनेमुळे नरेंद्र मोदी यांना गुजरातमध्ये सिंचन क्षेत्रात चांगली कामगिरी करता आली व त्याचे चांगले परिणामही दिसल्याने या आराखड्यात सिंचनावर जोर देणे स्वाभाविकही होते. पण कृषीप्रश्न सिंचना पुरता मर्यादित नाही आणि सिंचनालाही मर्यादा आहेत. सिंचनाशिवाय कोरडवाहू शेतीचा प्रश्न सोडविण्याचे मोठे आव्हान आहे. नवे संशोधन आणि नवे तंत्रज्ञानच हे आव्हान पेलू शकेल.  अशा ज्या आधुनिक शेती संशोधनाची आणि तंत्रज्ञानाची देशाच्या शेतीक्षेत्राला गरज आहे त्याबद्दल हा आराखडा मौन बाळगून आहे. गोमुत्राचे गुणगान करणाऱ्या मंडळींचा मोदी भोवतीचा वावर यामुळे अशा बाबींचा आराखड्यात उल्लेख करणे शक्य झाले नसेल तर पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर आधुनिक संशोधन आणि तंत्रज्ञान यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची हिम्मत मोदींना कोठून येईल हा प्रश्न उरतोच. दुसरीकडे महागाई कमी करण्याचा भाजपचा अतिशय आवडीचा आणि अग्रक्रमाचा कार्यक्रम या आराखड्यात ठळकपणे आला आहे. नेमकी हीच शेतीक्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा आहे. भाववाढ म्हंटले कि शेतीमालाची भाववाढ हेच सर्वांच्या डोळ्यासमोर येते आणि हेच भाव कमी करण्यासाठी सर्व बाजूनी दबाव येतो. यात शेतकऱ्याचे मरण होते. वाजपेयी सरकारच्या काळात भाववाढ कमी असल्याचा डंका वाजविला जातो पण त्याकाळात शेतीमालाचे हमीभाव कमी होते आणि हमीभावातील वाढीचा वेग अत्यल्प होता याचा शेतीक्षेत्रावर व शेतकऱ्यावर विपरीत परिणाम झाला हे वास्तव मात्र नजरेआड केले जाते. मुळात उत्पादन वाढीतून मालाची आवक वाढवून भाव नियंत्रित करण्याची या आराखड्यातील योजना अर्थशास्त्रीय वाटत असली तरी शेतकरी हिताची नाही. औद्योगिक उत्पादन वाढले तर त्याचा फायदा औद्योगिक वाढीसाठी , नव्या रोजगार निर्मितीसाठी आणि भाव नियंत्रित करण्यासाठी नक्कीच होतो. पण शेती उत्पादनाची ज्या प्रमाणात आवक वाढते त्याप्रमाणात त्याचे भाव कमी होवून शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडते. यातून नव्या भांडवल गुंतवणुकीला प्रेरणा आणि चालना मिळत नाही आणि नव्या रोजगार निर्मितीत देखील अडथळा येतो. शेती आणि उद्योग क्षेत्रातील हा फरक लक्षात न घेता सरसकट भाववाढ नियंत्रणाचे कार्यक्रम राबविणे शेतीक्षेत्रासाठी घातक ठरणार आहे. त्यामुळे मनमोहन सरकारच्या काळातील हमीभाव वाढीचा वेग कायम ठेवून आधुनिक संशोधनाचा आणि तंत्रज्ञानाचा लाभ शेतकऱ्यांना घेवू देण्यात मनमोहन सरकारला आलेले अपयश दूर करणारे धोरण राबविण्याची खरी गरज आहे .पण नरेंद्र मोदींनी मांडलेला आराखडा त्या दृष्टीने दिलासादायक नाही.

 
 वाजपेयी सरकारचा मागे पडलेला राष्ट्रव्यापी नदीजोड प्रकल्प , वेगाचे वेड दर्शविणारा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प आणि १०२ नव्या आधुनिक शहराची निर्मिती करण्याची महत्वाकांक्षी योजना या तीन बाबीमुळे या आर्थिक आराखड्याला भव्यता प्राप्त झाली आहे आणि या तीन योजनाच मनमोहन सरकारच्या आर्थिक धोरणा बाहेरच्या आहेत. असे असले तरी या तिन्ही बाबी प्रचंड खर्चिक असल्याने त्या कागदावरच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात नरेंद्र मोदींचा आर्थिक आराखडा म्हणजे मनमोहन सरकारची धोरणे पुढे नेण्याचा संकल्पच ठरतो. म्हणजे विकासपुरुषाचे वेगळे असे आर्थिक धोरण नाहीच , जे काही आहे ते मनमोहनॉमिक्स आहे !
-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा,  जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------- 

Wednesday, February 19, 2014

भ्रष्टाचाराच्या भुताटकीने पछाडलेला देश !

'कॅग' प्रमुखाच्या ज्या निष्कर्षाने देशाच्या अर्थकारणात आणि राजकारणात कमालीचा गोंधळ निर्माण झाला तो निष्कर्ष चुकीचा सिद्ध होवूनही नव्याने पुन्हा त्याच धर्तीचे आरोप होत आहेत आणि आर्थिक अडाण्यांच्या देशात त्याला महत्व मिळत आहे. यामुळे अर्थकारण तर रुळावरून घसरतच आहे , पण सरकार नावाची संस्था आणि सरकार निर्माण करणारी राज्यव्यवस्था लोकांच्या नजरेतून उतरून गेली आहे.
-------------------------------------------



देशात भ्रष्टाचार खूप बोकाळला आहे . खालपासून वरपर्यंत सारेच भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत. राज्यकर्ते देश विकून स्वत:च्या तुंबड्या भरीत आहेत. अशा प्रकारची वाक्ये जितक्या कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार झाला असेल तितक्या वेळा मागील ३-४ वर्षात उच्चारले गेले असतील. रेल्वे प्रवासात , पान ठेल्यावर किंवा दिवाणखान्यात याशिवाय दुसऱ्या कोणत्या विषयावर अपवादात्मकच चर्चा रंगली असेल. विभिन्न मते आणि विश्वास असलेल्या या देशात एकमत कशावर असेल तर राजकारण फक्त भ्रष्टाचारासाठीच होते यावर . लोकांना आपल्या दैनंदिन जीवनात सरकारी यंत्रणे कडून पैसे देवूनच काम करून घ्यावे लागत असल्याने त्रस्त झालेल्या जनतेचा त्रागा आणि संताप समजण्या सारखा आहे.लोकांच्या  आणि देशाच्या भल्याचा विचार कोणताच नेता किंवा पक्ष करीत नाही असे स्वाभाविकपणे त्यांना वाटते.. परिणामी सगळ्याच राजकीय पक्षाविषयी आणि खालच्या कार्यकर्त्यापासून वरच्या नेत्यापर्यंत सर्वांच्या कृतीकडे संशयाच्या नजरेने पाहिल्या जावू लागल्याने सर्वत्र संशय कल्लोळ उडाला आहे. संशय कल्लोळाच्या या वातावरणात भ्रष्टाचाराच्या आरोपासाठी पुराव्याची गरज राहात नाही . लोक डोळे झाकून विश्वास ठेवतात. सध्या आपल्या देशात असेच वातावरण आहे. अशा वातावरणात मोठ्या पगाराचे उच्च पद सोडून सर्वत्र बोकाळलेला भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी राजकारणात अवतरलेल्या व्यक्तीचा  शब्द हाच सर्वात मोठा पुरावा ठरू लागला तर नवल वाटायला नको. दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद सांभाळल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढविण्याचा निर्णयात मोठा भ्रष्टाचार झाला व  उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी संगनमत करून निर्णय घेतला असल्याच्या आरोपावरून त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला तेव्हा आर्थिक विषयाचे जाणकार सोडले तर बहुतेकांना हे असेच घडले असले पाहिजे असे वाटले ते देशातील आजच्या वातावरणामुळे. मुकेश अंबानीचे उद्योग साम्राज्य वाढण्यामागे सरकारी यंत्रणा आपल्या दावणीला बांधण्यात या उद्योगसमूहाला आणि त्याच्या संस्थापकाला आलेल्या यशाचा वाटा मोठा आहे हे लपून राहिलेले नाही. आजचे संशयाने भरलेले वातावरण नसते तरी मुकेश अंबानी वरील अशा प्रकारच्या आरोपावर लोकांनी डोळे झाकून विश्वास ठेवला असता. गेल्या तीन वर्षात भ्रष्टाचाराचा उच्चांक गाठणारे सरकार अशी मनमोहन सरकारची जी प्रतिमा जनमानसावर ठसली आहे त्यामुळे केंद्रीय मंत्री अशा प्रकारात सामील असणारच ही भावना ओघाने आलीच.  तेव्हा अशा केंद्रीय मंत्र्यासह  देशातल्या सर्वात मोठ्या उद्योगपती विरुद्ध केजरीवाल यांनी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश देताच केजरीवाल यांचे पाठीवर धाडशी आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणारा खरा लढवय्या अशी कौतुकाची थाप देशभरातून पडली. परंतु अशी पाठीवर थाप पडावी म्हणूनच संगनमताने निर्णय घेवून भ्रष्टाचार केल्याची थाप मारण्यात आली कि काय असे वाटू लागण्या इतपत माहिती समोर आली आहे. केजरीवाल यांनी  नैसर्गिक वायू बाहेर काढण्या संबंधीची किंमत ठरविण्याच्या सरकारच्या  धोरणात्मक निर्णयाला भ्रष्टाचार ठरविल्याचे या माहितीवरून स्पष्ट होते. 'कॅग' चे सेवानिवृत्त प्रमुख विनोद राय यांनी सर्वप्रथम २ जी स्पेक्ट्रम वाटप धोरणाला भ्रष्टाचार ठरवून देशाला हलवून आणि हदरवून टाकले. देशात आज निर्माण झालेल्या संशयाच्या वातावरणाचा तो प्रारंभ होता. संशयाचे हे वातावरण  निवळण्यात सरकारला आलेले अपयश हे मनमोहनसिंग सरकारचे गेल्या १० वर्षाच्या काळातील उपलब्धीवर पाणी फिरविणारे सर्वात मोठे अपयश ठरले. नैसर्गिक वायू संबंधीचे देशहित लक्षात घेवून विचारपूर्वक निर्धारित केलेले धोरणही याला अपवाद ठरले नाही.

 
नैसर्गिक वायूचा शोध घेवून तो बाहेर काढण्याची प्रक्रिया बरीच खर्चिक व गुंतागुंतीची आहे. एका ठिकाणाचा वायू बाहेर काढण्याचा खर्च दुसऱ्या ठिकाणापेक्षा वेगळा असतो. आधुनिक तंत्रज्ञान वापरूनही काही प्रयत्न यशस्वी ठरतात काही अपयशी . किंमती ठरविताना या सगळ्या गोष्टींचा विचार होतो. त्याचमुळे जगभरात तेलाची जशी आंतरराष्ट्रीय किंमत आहे तशी वायूची नाही. परिस्थितीनुरूप वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळ्या किंमती ठरतात. भारतात प्रामुख्याने नैसर्गिक वायू बाहेर काढण्याचे काम सरकारी क्षेत्रातील ओ एन जी सी ही कंपनी करते. अधिक वायूची गरज लक्षात घेवून खाजगी क्षेत्रासाठी नैसर्गिक वायू शोधण्याचे आणि बाहेर काढण्याचे काम खुले करण्यात आले . आज प्रतियुनिट जो दर दिला जातो तो परवडत नसल्याची तक्रार फक्त रिलायंसनेच नाही तर या क्षेत्रातील केंद्र सरकारची  कम्पनी आणि गुजरात सरकारच्या कंपनीने देखील केली होती. त्याचमुळे तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी यांनी रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखाली किंमती ठरविण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमली होती. याच जयपाल रेड्डकडून  जेव्हा पेट्रोलियम मंत्रालय  काढून घेण्यात आले तेव्हा अरविंद केजरीवाल यांनी मुकेश अंबानीच्या दबावामुळे त्यांच्या कडून हे खाते काढल्याचा आरोप केला होता. अरविंद केजरीवाल आज मुकेश अंबानी आणि पेट्रोलियम मंत्री मोईली आणि देवडा यांचेवर संगनमताने भाव वाढविल्याचा जो आरोप करतात तो आरोप त्यांनी खरे तर जयपाल रेड्डी यांचेवर करायला हवा होता. कारण येत्या एप्रिल पासून कंपन्यांना नैसर्गिक वायूचे जे वाढीव दर देण्यात येणार आहेत ते जयपाल रेड्डी यांनी नेमलेल्या तज्ञ समितीच्या शिफारसीनुसार ! ही दरवाढ लागू झाल्या नंतर सर्वात मोठा फायदा होणार आहे तो दोन सरकारी कंपन्याचा . कारण सर्वाधिक वायू बाहेर काढण्याचे काम याच कंपन्या करतात. मुकेश अंबानी यांचा वाटा  १० टक्क्याच्या आसपास आहे. नैसर्गिक वायूचे साठे शोधून बाहेर काढण्याचे काम फायदेशीर असेल तरच यात खाजगी क्षेत्र मोठी भांडवली गुंतवणूक करतील व त्यामुळे नैसर्गिक वायूच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होणारे परकीय चलन वाचेल यासाठी भाववाढ करण्याची समितीने शिफारस केली आणि सरकारने ती मान्य केली. नैसर्गिक वायू बाहेर काढणाऱ्या कंपन्यांना प्रती युनिट जी भाववाढ मिळणार आहे त्यापेक्षा कितीतरी अधिक रक्कम मोजून आणि बहुमोल परकीय चलन खर्च करून आयात करीत आहोत. होणाऱ्या भाववाढीने प्रामुख्याने सरकारची तिजोरी भरून वित्तीय तुट कमी होईलच पण या क्षेत्रात उत्पादन वाढीला चालना मिळून आयातीत वायूच्या किंमती पेक्षा कमी किंमतीत ग्राहकांना उपलब्ध होईल. असे देशहिताचे आणि जनहिताचे धोरण ठरविणारे भ्रष्टाचाराची आवई उठवून अडचणीत आणले जात असतील तर निर्णय घ्यायला कोणी धजावणार नाही आणि भांडवल गुंतवायला देखील कोणी पुढे येणार नाही.

 
२ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी सरकारचे धोरण अशा प्रकारे वादाच्या भोवऱ्यात आणल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द केल्यानंतर जगाच्या पाठीवर भारत देश गुंतवणुकीसाठी असुरक्षित ठरला आणि गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करण्या आधी दहादा विचार करू लागला आहे. देशाची आर्थिक प्रगती आणि वाढ खुंटण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे. 'कॅग'चे भूतपूर्व प्रमुख विनोद राय यांनी स्पेक्ट्रम लिलावा द्वारे विकले असते तर किमान १.७६ लाख कोटी आणि कमाल ५ लाख कोटी रक्कम सरकारला मिळाली असती असे गणित मांडले आणि अप्रत्यक्षपणे सरकारने कंपन्यांशी संगनमत करून त्यांना  फायदा पोचाविल्याचा संशय निर्माण केला . आता त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्पेक्ट्रम लिलाव झाला. लिलावाचे दोन प्रयत्न तर सपशेल अपयशी ठरले.नुकताच पार पडलेला तिसरा लिलाव बऱ्यापैकी यशस्वी झाला. तरीही रुपयाच्या आजच्या कमी झालेल्या किमतीतही माजी कॅग प्रमुखांनी सुचविलेल्या किमान किमती पेक्षा किती तरी कमी किंमत सरकारी खजिन्यात जमा झाली. जी रक्कम जमा झाली ती देखील सरकारने या आधी स्पेक्ट्रम घेवून ज्या कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली होती त्यांची कोंडी केल्यामुळे. ज्याला स्पेक्ट्रम फुकट दिल्या गेले अशी समजूत आहे (प्रत्यक्षात सरकारने लायसन्स फी आणि उत्पन्नात भागीदारी घेवून कायम स्वरूपी नाही तर ठराविक मुदतीसाठी स्पेक्ट्रम वाटप केले होते) ते स्पेक्ट्रम कार्यरत करण्यासाठी कंपन्यांना मोठी गुंतवणूक करावी लागली होती. स्पेक्ट्रम ज्या मुदतीसाठी दिले होते ती मुदत संपल्याने आधीच मोठी गुंतवणूक करून बसलेल्या कंपन्यांना कोणत्याही किमतीत स्पेक्ट्रम घेणे भाग होते.यावेळी लिलावात चढी किंमत मिळाली ती यामुळे. लिलाव झाल्यानंतर ज्या बातम्या प्रकाशित झाल्यात त्या सर्वानीच वाचल्या असतील पण अर्थ मात्र फार कमी लोकांनी समजून घेतला असेल. कंपन्या आधीच कर्जबाजारी असल्याने चढ्या भावाने घेतलेल्या स्पेक्ट्रममुळे कंपन्या आर्थिक अडचणीत आल्या असून हा पैसा ग्राहकाच्या खिशातून काढण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे बातम्यात म्हंटले होते.याचा अर्थ सरकारने लिलाव न करता जे स्पेक्ट्रम वाटप केले होते ते म्हणजे कंपन्यांच्या हाती दिलेले मोठे घबाड नव्हते. उलट त्यामुळे मोबाईल सेवा खेडोपाडी आणि तळागाळातील माणसापर्यंत पोचली आणि ती सुद्धा परवडेल अशा दरात. नव्या धोरणाचा फटका कंपन्यांना नाही तर जनसामान्यांना बसणार आहे.. धोरण म्हणून जुने स्पेक्ट्रम वाटप जनहिताचे व देशहिताचे होते. त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या भ्रष्टाचाराचा समाचार घेण्याऐवजी 'कॅग'ने धोरणालाच भ्रष्टाचारी ठरविण्याचा घातक पायंडा पाडला. 'कॅग' प्रमुखाच्या ज्या निष्कर्षाने देशाच्या अर्थकारणात आणि राजकारणात कमालीचा गोंधळ निर्माण झाला तो निष्कर्ष चुकीचा सिद्ध होवूनही नव्याने पुन्हा त्याच धर्तीचे आरोप होत आहेत आणि आर्थिक अडाण्यांच्या देशात त्याला महत्व मिळत आहे. यामुळे अर्थकारण तर रुळावरून घसरतच आहे , पण सरकार नावाची संस्था आणि सरकार निर्माण करणारी राज्यव्यवस्था लोकांच्या नजरेतून उतरून गेली आहे. परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर सध्याचे सोडाच येणारे कोणतेही नवीन सरकार धाडसी निर्णय घेण्याची जोखीम पत्करणार नाही. अशा परिस्थितीत भारत जगातील महासत्ता बनणे तर दूरच भारतातच कोणाची सत्ता असणार नाही ! असेल फक्त अराजक.

 
---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------

Thursday, February 13, 2014

सरकार बाहेर पडण्याचे 'आप' ला डोहाळे !

उद्योगपतींची विधिनिषेध नसण्याच्या निकषावर यादी केली तर मुकेश अंबानी हे पहिल्या स्थानावर असतील यात शंकाच नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला तर कोणालाही आनंदच होईल . पण लोकांचा हा आनंद फसवा आहे. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून केजरीवाल स्वत:ची महत्ता वाढविण्यासाठी आणि मतांसाठी त्यांच्या भावनांशी खेळत आहेत.
------------------------------------------------

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची तुलना गर्भवती स्त्रीशी करून मला गर्भवती स्त्रीची खिल्ली उडवायची नाही .ही तुलना फक्त दोघात दिसणाऱ्या एका समान लक्षणा पुरती मर्यादित आहे. गर्भवती स्त्रीला गर्भारपणात जसे एखादी वस्तू खाण्याची किंवा एखादी गोष्ट सतत करण्याची इच्छा होते तसेच दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याच्या बाबतीत झाले आहे. त्यांना सत्तेत आल्यापासून सत्तेतून बाहेर पडण्याचे अनावर डोहाळे लागले आहे. येवू घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत स्वत: सरकार बनविण्यापेक्षा रस्त्यावर राहून सरकार विरोधात आंदोलन करण्याने जास्त फायदा होईल हे हेरून त्यांनी आधी सरकार बनविण्यात टाळाटाळ केली .शेवटी लोकदबावामुळे त्यांना  सत्तेच्या खुर्चीत  बसावे लागले. असे असले तरी सत्ता स्विकारल्याच्या क्षणापासून सत्तेच्या बाहेर पडण्याची तिकडम त्यांनी चालविली असल्याचे त्यांच्या वर्तनावरून आणि त्यांच्या सरकारच्या निर्णयावरून स्पष्ट होते. आधी २-४ पोलिसांवर कारवाई करण्याच्या क्षुल्लक मागणीसाठी त्यांनी आपले मंत्रिमंडळ रस्त्यावर उतरविले. अशा क्षुल्लक कारणासाठी रस्त्यावर उतरल्याने जोरदार टीका होवू लागल्यावर केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात  असलेले दिल्लीचे पोलीसदल आपल्या ताब्यात देण्याची मागणी पुढे केली. देशभरातील लोकांना दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन करून प्रजासत्ताक दिनाचे कार्यक्रम धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी होण्याची शक्यता निर्माण झाली असती तर केंद्रसरकारपुढे त्यांचे सरकार बरखास्त करण्याशिवाय पर्याय राहिला नसता आणि केजरीवाल यांची सरकार चालवून दाखविण्याच्या जबाबदारीतून आपोआप सुटका झाली असती. जनतेनेच केजरीवाल यांच्या आवाहनास प्रतिसाद न देवून केजरीवाल यांना माघार घ्यायला भाग पाडले. त्यात केजरीवाल आणि त्यांच्या सरकारची नाचक्की झाली . पण त्या अनुभवातून शिकून शहाणे न होता केजरीवाल यांनी नव्याने सरकार बाहेर पाडण्यासाठी फासे फेकणे सुरु केले असल्याचे त्यांच्या ताज्या निर्णयावरून दिसून येते.

 
आधी त्यांनी कॉंग्रेसला पाठींबा काढण्यासाठी डिवचून पहिले. दिल्लीच्या पूर्व मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांच्या विरुद्ध कॉमनवेल्थ खेळ घोटाळया प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. कॉंग्रेसचा जळफळाट झाला तरी पाठींबा काढणे राजकीयदृष्ट्या परवडणार नसल्याने कॉंग्रेस शांत राहिली. तसेही या घोटाळ्याची चौकशी केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या देखरेखीखाली सी बी आयने दीर्घकाळ केली. आता शीला दिक्षितांनी एखादी फाईल दडवून ठेवली असेल आणि केजरीवाल यांनी ती हुडकून काढली असेल तरच या प्रकरणात नव्याने काही होवू शकते. सत्य काहीही असले तरी त्यांची ही खेळी कॉंग्रेसने डोक्यात राख घालून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरली नाही. यानंतर त्यांनी नव्याने दोन सापळे  टाकले आहेत. पहिला आहे जनलोकपाल विधेयकाचा आणि दुसरा उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचेसह केंद्रीय मंत्र्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा. जनलोकपाल विधेयका बाबत कॉंग्रेस आणि भाजपने विधेयक घटना संमत असेल तर त्याला पाठींबा देण्याची भूमिका आधीच जाहीर केल्याने 'शक्तिमान जनलोकपाल'ला कॉंग्रेस-भाजपचा विरोध असल्याचे दृश्य उभे करण्यात अडचण आली. कॉंग्रेस-भाजपचा विरोध नसल्याने वैधानिक मार्गाने जावून हे विधेयक संमत करून घेण्याची संधी केजरीवाल यांचे पुढे होती आणि आहे. पण केजरीवाल जनलोकपालच्या निमित्ताने ज्या चाली खेळत आहेत त्यावरून त्यांना जनलोकपाल विधेयक संमत करून घेण्या ऐवजी जनलोकपाल विधेयकासाठी शहीद होण्यात जास्त रस असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. वैधानिक मार्गाने घटनासंमत विधेयक मांडले तर शहीद होण्याची संधी मिळणार नाही हे हेरून त्यांनी तिरक्या चाली टाकायला सुरुवात केली आहे. देशाच्या राजधानीचे शहर असल्याने निर्वाचित विधानसभा असलेला हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या विधानसभेत कोणतेही विधेयक मांडायचे असेल तर त्यासाठी तिथल्या उपराज्यपालाची परवानगी घ्यावी लागते. ही वैधानिक तरतूद असल्याने पाळणे बंधनकारक आहे. ही तरतूद दिल्ली सरकारच्या संवैधानिक अधिकारावर अतिक्रमण करणारी वाटत असेल तर त्याविरुद्ध दिल्ली सरकार या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देवू शकते. पण कायदा संमत मार्गाने न जाता जनलोकपाल विधेयक उपराज्यपालांच्या संमतीविना मांडण्याचा चंग त्यांनी मांडला आहे. या मार्गाने गेल्यानेच त्यांचे इप्सित साधणार आहे. राज्यपालाच्या संमतीविना असे विधेयक विधानसभेत मांडले तर असंवैधानिक म्हणून भाजप-कॉंग्रेस त्याला विरोध करणार आणि हे विधेयक आणि सरकारही पराभूत होईल . विधानसभेत असा पराभव झाला कि सरकारचा राजीनामा क्रमप्राप्त ठरतो. समजा कॉंग्रेस-भाजपने विरोध करायचे नाही ठरविले आणि विधानसभेत विधेयक संमत झाले तरी ते अवैधानिक असल्याने उपराज्यपाल त्यावर स्वाक्षरी करणार नाहीत. या सगळ्या प्रक्रियेत आपल्या सरकारचा शक्तिमान लोकपाल विधेयक आणण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेस-भाजप आणि केंद्र सरकार यांनी हाणून पाडला असा प्रभावी देखावा लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उभा करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. सर्वसाधारण जनतेला नियम, कायदा ,संविधान यातील बारकाव्याचे ज्ञान नसल्याने केजरीवालांचा 'प्रामाणिक' प्रयत्न विरोधकांनी हाणून पाडला म्हणून सहानुभूतीने मतांची झोळी भरणे सहज शक्य होईल हा त्यांचा होरा चुकीचा नाही.

 
 सर्वसाधारण जनतेच्या माहितीच्या अभावाचा फायदा घेण्यासाठीच त्यांनी दुसरा डाव टाकला आहे. हा डाव आहे नैसर्गिक वायूच्या भाववाढी संदर्भात  मुकेश अंबानी आणि केंद्रीय मंत्री असलेले मोईली व देवडा यांचे विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा . म्हंटले तर हा अत्यंत विनोदी प्रकार आहे आणि म्हंटले तर संघराज्याची चौकट खिळखिळी करणारा अराजकसदृश्य गंभीर प्रकार आहे. गाजलेल्या देवयानी खोब्रागडे प्रकरणात उत्तम खोब्रागडे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचेकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांचेकडे तक्रार केली असती आणि त्या तक्रारीचे आधारे चव्हाण यांनी ओबामा विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आपल्या प्रशासनास आदेश दिला असता तर ते जितके हास्यास्पद ठरले असते तितकाच हास्यास्पद केजरीवाल यांचा आदेश आहे. आपल्या राज्यघटनेनुसार केंद्र राज्यावर कारवाई करू शकते , पण राज्यसरकार केंद्रावर कारवाई करू शकत नाही. केंद्राच्या निर्णया विरुद्ध संसदेत ,रस्त्यावर आवाज उठविता येतो  आणि न्यायालयात आव्हानही देता येते. या प्रकरणात तसे आव्हानही सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आले आहे. त्यामुळे कारवाईची गरजही नव्हती. आणि कारवाई केली कोणी तर ज्या राज्याला इतर राज्यासारखे अधिकारही नाहीत त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने ! अगदी दिल्लीच्या मध्यभागी नैसर्गिक वायूची विहीर असती तरी केजरीवाल सरकारला काहीही करता आले नसते.कारण जसे दिल्ली पोलीसावर दिल्ली सरकारचा अधिकार नाही , तसाच दिल्लीतील जमिनीवरही दिल्ली सरकारचा अधिकार नाही. ना केंद्र सरकार विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार ना तपास करणारी यंत्रणा हाताशी , असे असतांना मुकेश अंबानी सोबत दोन केंद्रीय मंत्र्यावर गुन्हे दाखल करून काय होणार ? होणार जाणार काहीच नाही पण प्रसिद्धी मात्र अमाप मिळणार ! आज लोक बोलायलाच लागले आहे ना कि बघा आज पर्यंत मुकेश अंबानी सारख्या गब्बर आसामीला हात लावण्याची कोणाची हिम्मत झाली नाही , पण केजरीवाल यांनी ती केली ! ! या प्रकरणी मुकेश अंबानी आणि दोन केंद्रीय मंत्र्याच्या बाबतीत काहीही होणार नसले तरी केजरीवाल यांनी आपल्या कृतीतून संघराज्याला आणि राज्यघटनेला आव्हान देण्याचे दु:साहस केले आहे हे विसरून चालणार नाही. कोणताही विधिनिषेध न बाळगता, नियम आणि नैतिकता बाजूला सारून   सरकारला हाताशी धरून आपल्या तुंबड्या भरणाऱ्या उद्योगपतींची आपल्याकडे कमी नाही. अशा उद्योगपतींची विधिनिषेध नसण्याच्या निकषावर यादी केली तर मुकेश अंबानी हे पहिल्या स्थानावर असतील यात शंकाच नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला तर कोणालाही आनंदच होईल आणि या प्रकरणात तसा झालाही आहे. पण लोकांचा हा आनंद फसवा आहे. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून केजरीवाल स्वत:ची महत्ता वाढविण्यासाठी आणि मतांसाठी त्यांच्या भावनांशी खेळत आहेत असाच निष्कर्ष यातून निघतो. सर्वच पक्षाचे नेते आता पर्यंत लोकभावनेशी खेळून मते मिळवीत आली आहेत . केजरीवाल यांनी तसे केले तर त्यांना दोष देता येणार नाही. पण त्यांनी यासाठी जो विषय आणि पद्धत निवडली ती संघराज्याची चौकट मोडणारी आणि घटनेला आव्हान देणारी असल्याने आक्षेपार्ह ठरते. अर्थात एवढ्यानेच केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षावर अराजकवादी असल्याचा ठपका ठेवणे अन्यायकारक आणि घाईचे ठरेल. लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्वच पक्ष अविवेकाने वागू लागले आहेत. त्यातलाच हा प्रकार आहे. 'आप' पक्षाचा खरा चेहरा मोहरा लोकसभा निवडणुकीचा धुराळा खाली बसल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
 
केंद्र - राज्य संबंध आणि दिल्लीचा राज्य म्हणूनचा दर्जा हा नेहमीच वादाचा आणि चर्चेचा विषय राहिला आहे. दिल्लीत केजरीवाल जे करीत आहेत ते लक्षात घेतले तर केंद्र आणि राज्याचे अधिकार ठरविण्यात आपल्या घटनाकारांनी दुरदृष्टीने काम केले असेच म्हणावे लागेल.केंद्राला जास्त अधिकार दिल्याने कधी कधी राज्यावर अन्याय होतो हे खरे , पण त्यातून अराजक निर्माण होत नाही. राज्यांना केंद्रावर कारवाईचे अधिकार असते तर अराजक माजायला वेळ लागला नसता हे दिल्ली सरकारच्या दु:साहसा वरून स्पष्ट झाले आहे. . केजरीवाल यांनी दिल्ली सरकारचे अधीन पोलीसदल देण्याची मागणी केली तेव्हा ती योग्य असल्याचे वाटत होते. पण केजरीवाल यांच्या  दु:साहसी वागण्याने  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात पोलीसदल केंद्रसरकारच्या अधीन असण्याची गरज आणि औचित्यच सिद्ध झाले आहे. अन्यथा आज केंद्रीय मंत्र्याच्या अटकेसाठी दिल्ली राज्याचे पोलीस केंद्र सरकारच्या दारात दिसले असते. या निमित्ताने घटनाकारांची सजगता, बुद्धिमत्ता आणि दूरदृष्टी याची पुन्हा एकदा प्रत्यय आला आहे. त्यांचे ऋण मानण्याचा आणि घटनेचा मान ठेवण्याचा संदेश या निमित्ताने देशाला मिळाला आहे.
---------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------

Wednesday, February 5, 2014

राजकारणातील मक्तेदारीचे लोकशाहीला ग्रहण

शैक्षणिक , सामाजिक , आर्थिक क्षेत्रातील मूठभरांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी   लोकशाहीत राजकारण करायचे असते. पण इतर क्षेत्राप्रमाणे राजकारणात देखील घराण्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे.या मक्तेदारीने नव्यांच्या राजकारणातील प्रवेशात अडथळा निर्माण झाला आहे. लोकांची घुसमट झाली आहे
------------------------------------------------


भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी कॉंग्रेसचे  पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार राहुल गांधी यांना शहजादे संबोधून नेहरू - गांधी घराण्याच्या घराणेशाहीकडे जनतेचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. लोकशाही आणि घराणेशाही या दोन परस्पर विरोधी संकल्पना आहे. तरीही आपल्याकडे राजकारणातील घराणेशाहीची जोरदार चर्चा होत असते. एखाद्या घरातील २-३ पिढ्या राजकारणात आल्या तर त्याच्याकडे लगेच घराणेशाही म्हणून पहिले जाते. तसा व्यवसायातील घराणेशाहीला किंवा सामाजिक क्षेत्रातील घराणेशाहीला आपला विरोध नसतो. मुळात आपल्याकडे शेकडो वर्षे चातुर्वर्ण्याची व्यवस्था टिकून राहिली ती उच्च वर्णीयांच्या घराणेशाहीला धक्का बसू नये म्हणूनच. चातुर्वण्य गेले तरी डॉक्टरांचा मुलगा डॉक्टर , वकिलाचा मुलगा वकील होणे थांबले नाही. उद्योगपतीचा मुलगा तर उद्योगपतीच होतो. आता स्वयंसेवी संस्था हा नवा उद्योग भरभराटीला आला तो उद्योग देखील एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत हस्तांतरित होत आहे..अशा  क्षेत्रात बापापेक्षा सरस कामगिरी केलेल्या मुलाचे आपल्याकडे कौतुकच होते. राजकारणात मात्र मुलाच्या यशाकडे तेवढ्या कौतुकाने पाहण्या ऐवजी आई/बापाच्या स्थानाचा उपयोग करून मिळालेले यश मानले जाते. वास्तविक लोकशाही व्यवस्थेतील राजकारणात लोकांच्या संमतीशिवाय सत्तेचे हस्तांतरण होत नाही. राजा-महाराजांच्या घराणेशाही मध्ये लोकसंमती आणि लोकमान्यता याला अजिबात स्थान नसते. गांधी घराण्याने देशावर दीर्घकाळ राज्य केले हे खरे असले तरी ते लोकसंमतीने केले हे नाकारता येत नाही. दीर्घकाळ राज्य केल्याने या घराण्याचे हुजरे निर्माण झालेत आणि या हुजऱ्यानी नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या सत्तेला घराणेशाहीचे रूप दिले. इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर या हुजऱ्यानीराजीव गांधी यांना पंतप्रधान पदाची शपथ घ्यायला लावून चुकीचा पायंडा पडला. पण ही चूक सुद्धा लोकांनी पोटात घेवून राजीव गांधी यांना अभूतपूर्व समर्थन देवून पोटात घातली. आज नेहरू-गांधींच्या घराणेशाही विरुद्ध ज्या लोकांच्या पोटात कळा येताहेत ते राजीव गांधींचे समर्थन करण्यात त्यावेळी आघाडीवर होते हे लक्षात घेतले पाहिजे .देशाचे सर्वाधिक लोकप्रिय पंतप्रधान मानल्या गेलेल्या नेहृरुजी पेक्षा जास्त जनसमर्थन राजीव गांधीनी मिळवून आपल्या पंतप्रधानपदावर शिक्कामोर्तब करून घेतले तेव्हाच खरे तर घराणेशाही बद्दलची चर्चा थांबायला हवी होती. पण ती आजतागायत सुरु आहे.


जवाहरलाल नेहरूंनी दीर्घकाळ पंतप्रधानपद भूषवूनही त्यांच्या नंतर लालबहादूर शास्त्री यांनी पंतप्रधानपदी आरूढ होणे याचा अर्थच नेहरूनी घराणेशाही चालत राहील अशी व्यवस्था केली नाही असा होतो. कॉंग्रेस आणि सरकार या दोन्हीमध्ये नेहरुंना आव्हान देणारे कोणी नसताना हे घडले . शास्त्रीजी नंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यात ते पक्षात नेहरू नंतर जे बलशाली झालेत त्यांची इच्छा म्हणून. इंदिरा गांधींच्या  पंतप्रधान पदाला कोणत्याही अर्थाने घराणेशाहीचा संसर्ग नव्हता. त्यांच्या नंतर सत्तेवर आलेल्या राजीव गांधीना इंदिराजींनी कधीही राजकारणात पुढे आणले नव्हते. राजीव गांधी नंतर तर कॉंग्रेस पक्षात आणि सरकारात तब्बल ५-६ वर्षे नेहरू-गांधी घराण्याचा कोणीही वारसदार सत्तेत नव्हता. पक्षातील लोकांनीच सोनिया गांधींच्या इच्छेविरुद्ध त्यांच्या गळ्यात माळ घातली.अशी माळ घालणाऱ्यात सोनिया गांधी पंतप्रधानपदी येवू नयेत म्हणून कॉंग्रेस पक्ष सोडणारे शरदचंद्र पवारही होते. कॉंग्रेसला आपला नेता कोण असावा हे निवडण्याचा अधिकार आहे आणि तो अधिकार वापरून त्यांनी सोनिया गांधीना आणि आता राहुल गांधीना आपला नेता निवडला असेल तर त्याला घराणेशाही म्हणता येणार नाही. देशाची सत्ता मिळवायची असेल तर यांना मतदारासमोर जावे लागेल आणि मतदाराचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. नेहरू-गांधी घराण्यातील जे पंतप्रधान झाले ते लोकेच्छाचा कौल म्हणून झाले आहेत. घराणेशाही म्हणून हिणविणे हा लोकमताचा अनादर करण्यासारखे आहे. एकाच परिवारातील लोक राजकारणात आणि सत्तेवर असण्याला घराणेशाही म्हणायचे असेल तर अशी घराणेशाही कॉंग्रेस प्रमाणे इतरही पक्षात बोकाळली आहे. घराणेशाही संदर्भात कॉंग्रेसवर टीका करण्यात आघाडीवर असलेल्या मोदींच्या भाजपमध्ये कमी उदाहरणे नाहीत. महाराष्ट्र भाजपचे अध्यक्ष असलेले देवेंद्र फडणवीस यांना घरातील राजकीय पार्श्वभूमी आहेच. भाजपचे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक शक्तिमान नेते गोपीनाथ मुंडे स्वबळावर पुढे आले असले तरी त्यांच्या घरात राजकीय वारसा हाच भाऊबंदकीचे कारण ठरला .मुंडे यांच्या मुलीला आमदार म्हणून मुंडे यांनी नाही तर लोकांनी निवडले आहे . दुसरीकडे मुंडे यांचे नातेवाईक नेते प्रमोद महाजन यांच्या कन्येचा पराभव मतदारांनी केला आहे. तेव्हा त्याला घराणेशाही म्हणता येणार नाही. एन डी ए मध्ये सामील भाजपचे मित्रपक्ष शिवसेना आणि अकाली दल हे देखील घराणेशाहीचे नमुनेच आहेत. पण शिवसेना केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत होती ती लोकांनी निवडून दिले म्हणून .अकालीदल आज सत्तेत आहे ते लोकांनी निवडले म्हणून. राजेशाहीच्या काळात जी सत्ता एकाच कुटुंबात हस्तांतरीत होत होती त्यात जनतेला काय वाटते याचा , लोकमान्यतेचा विचार केला जात नव्हता किंवा सत्तेवर येणाऱ्याच्या योग्य-अयोग्यतेचा विचार होत नव्हता. त्या कुटुंबात जन्माला यावरच योग्यता ठरत होती.आज सर्वाधिक विचार राहुल गांधी पंतप्रधान बनण्यास योग्य आहे कि नाही याचा होतो आहे.गांधी घराण्यात जन्माला आला म्हणून लोक राहुलची योग्यता गृहित धरीत नाहीत. म्हणून राजकारणातील घराणेशाहीची चर्चा निरर्थक आहे. अशा निरर्थक चर्चेत गुंतून आपण आपल्या लोकशाहीला भेडसावणाऱ्या खऱ्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत आहोत.

एकाच घरातून राजकारणात येवून सत्तास्थाने मिळविणे ही लोकशाहीत घराणेशाही ठरत नसली तरी लोकशाही व्यवस्थेवर याचे विपरीत परिणाम होवू लागले आहेत हे मात्र खरे. जे घराणे आधीपासून राजकारणात आहे त्या घरातून राजकारणात येणाऱ्याशी राजकारणाची पार्श्वभूमी नसलेल्या घरातून राजकारणात येणारा नवोदित स्पर्धा करू शकत नाही. शैक्षणिक वातावरण नसलेल्या आणि शैक्षणिक सोयीचा अभाव असलेला विद्यार्थी शिक्षणाची परंपरा असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत टिकत नाही , सामाजिक -आर्थिक क्षेत्रात देखील अशीच परिस्थिती आपण अनुभवतो. शैक्षणिक , सामाजिक , आर्थिक क्षेत्रातील मूठभरांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी  तर लोकशाहीत राजकारण करायचे असते. पण इतर क्षेत्राप्रमाणे राजकारणात देखील घराण्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे.या मक्तेदारीने नव्यांच्या राजकारणातील प्रवेशात अडथळा निर्माण झाला आहे. लोकांची घुसमट झाली आहे.राजकारणातील प्रवाहीपण संपून त्याचे डबके बनले आहे. डबक्यात किडे होणे जसे अपरिहार्य असते तसेच राजकारणाचे डबके  झाल्याने भ्रष्टाचार आणि कुशासानाची कीड त्याला लागली आहे.. या घुसमटीतून आम आदमी पक्ष जन्माला आला आहे. पण एखाद्या पक्षाच्या उदयाने किंवा काही व्यक्तीच्या प्रयत्नाने देशातील राजकारण बदलणार नाही.त्यासाठी सर्वच पक्षाचे लोकशाहीकरण होणे गरजेचे आहे.पक्ष सदस्यांच्या खऱ्याखुऱ्या निवडीतून पक्षाचा पदाधिकारीच नव्हे तर सत्तेच्या कोणत्याही पदासाठीचा उमेदवार निवडला गेला पाहिजे. राहुल गांधी यांनी युवक कॉंग्रेस आणि एन एस यु आय मध्ये निवडणुकीतून पदाधिकारी निवडल्या जात असल्याचा दावा केला होता. तशा निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या देखील. पण पुढाऱ्यांची मुलेच कशी पदावर निवडून येतात हा प्रश्न त्यातून कायमच राहिला आहे. अशा दिखावू निवडणूकातून काहीच साधणार नाही. त्यासाठी  पक्षातील किंवा सत्तेतील कोणत्याही पदासाठी एका व्यक्तीला फक्त दोनदाच निवडणूक लढविता येईल असा नियम बनवून तो सर्व पक्षांनी पाळण्याची गरज आहे. अशी तरतूद करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक लढविण्या पासून कोणाला रोखता येत नाही , पण घराण्यांच्या हातात सत्ता एकवटणार नाही व सत्तेच्या पदावर सर्वसामान्यांना पोचता येईल यासाठी अशा सुधारणा आवश्यक आहेत..

---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------

Thursday, January 30, 2014

पराभवच कॉंग्रेसला बदलू शकेल !

दीर्घकाळ सत्ता उपभोगल्याने कॉंग्रेस पक्षाचे  नेते आणि कार्यकर्ते भोगवादी बनले आहेत किंवा भोगासाठीच पक्षात स्थिरावले आहेत. या लोकांना बदलवून त्यांना व्यवस्था बदलण्यासाठी तयार करणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे. मोदींनी दिलेल्या आव्हानापेक्षा हे आव्हान मोठे आहे आणि ते पेलण्याचा राहुल गांधी प्रयत्न करीत असतील तर राहुल गांधीचे कौतुकच केले पाहिजे.
--------------------------------------------------------------


कॉंग्रेस पक्षात तोंडाची वाफ दवडणाराची  कमी नाही, कमी आहे ती ज्यांनी बोलायला पाहिजे ते बोलत नसल्याची. पक्ष आणि पक्षाच्या सरकारच्या नेतृत्वात न बोलण्याची स्पर्धा लागली आहे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. मनमोहनसिंग आपल्या १० वर्षाच्या कार्यकाळात तीनदा पत्रकारांशी बोलले. ज्यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस आगामी लोकसभा निवडणूक लढणार  आहे त्या  राहुल गांधीनी पहिल्यांदा प्रदीर्घ मुलाखत दिली आहे. त्यामुळे ही मुलाखत म्हणजे दुर्मिळातील दुर्मिळ बाब म्हणून लक्षवेधी ठरली तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. राजकारणात नेतृत्व प्रभावशाली आहे कि नाही हे मानण्याची एकमेव कसोटी निवडणूक जिंकून देण्याची क्षमता असते. या कसोटीला राहुल गांधी न उतरल्याने त्यांच्या नेतृत्व क्षमतेपुढे भले मोठे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या या मुलाखतीवर टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. विरोधकांना पोकळ तर समर्थकांना ही मुलाखत भरीव वाटली ती यामुळेच. तटस्थपणे या मुलाखतीकडे पाहिले तर राहुलच्या नेतृत्व क्षमतेबाबत जनमानसात का संभ्रम आहे याचा उलगडा या मुलाखतीतून होतो. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोक मोदी विरुद्ध राहुल  असा सामना पाहण्यास उत्सुक आहेत आणि मैदानात मात्र एकटे मोदीच दिसतात. त्यामुळे लोकांची निराशा होणे समजण्यासारखे आहे. ज्यांना मोदी विरुद्ध राहुल असा संघर्ष पाहायचा आहे त्यांच्यासाठी ही मुलाखत काहीशी निराशाजनक ठरणारी आहे. कारण या मुलाखतीतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे कि राहुल गांधीचा खरा सामना भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांचेशी नसून कॉंग्रेस पक्षाशी आहे. विरोधी पक्षाला शिंगावर घेण्याऐवजी कॉंग्रेस पक्षाला बदलण्यावर त्यांचा भर अधिक आहे हे या मुलाखतीतून स्पष्ट होते. लोकांची आकांक्षा सत्ता बदलाची आहे आणि राहुल गांधीची आकांक्षा कॉंग्रेस मध्ये बदल घडवून आणण्याची आहे. कॉंग्रेस मध्ये काय बदल होतात , नाही होत याचे सर्वसामान्यांना देणेघेणे नसल्याने राहुल गांधीची नाळ लोकांशी जुळत नाही. लोकांना ज्या कारणासाठी सत्ताबदल हवा आहे नेमका त्याच कारणासाठी राहुल गांधीना कॉंग्रेस पक्षात बदल घडवून आणायचा आहे. कॉंग्रेस पक्षाचे आजचे स्वरूप लोकांच्या आशा - आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या आड येत आहे याची जाणीव राहुल गांधीना झाली आहे . कॉंग्रेसचे हे स्वरूप बदलल्याशिवाय कॉंग्रेसची गेलेली पत सावरली जाणार नाही किंवा निवडणुकीत यश लाभणार नाही याची जाणीव झाल्यानेच राहुल गांधीनी मोदी विरुद्ध दंड थोपटण्याची घाई केलेली नाही. मोदी विरुद्ध राहुल गांधी स्पर्धेत का दिसत नाही याचे जसे उत्तर या मुलाखतीतून मिळते तसेच कॉंग्रेसला सुधारण्यात राहुल गांधीना थोडे जरी यश आले तर त्यांच्यात मोदींचे प्रबळ प्रतिस्पर्धी बनण्याची क्षमता आहे हे देखील स्पष्ट झाले आहे. राजकारणाकडे सत्ताकांक्षा पूर्ण करण्याचे हत्यार म्हणून पाहण्या ऐवजी बदलाचे हत्यार म्हणून पाहणारा प्रांजळ आणि विचार करणारा समजदार नेता या मुलाखतीत सतत डोकावत होता हे राजकीय विरोधकांना उघडपणे मान्य करणे सोयीचे नसले तरी तटस्थ विश्लेषकांना ते मान्य करायला अडचण जाणार नाही हा या मुलाखतीचा राहुल आणि कॉंग्रेसच्या दृष्टीने सकारात्मक परिणाम मानला पाहिजे. पण एवढ्याने राहुल गांधींच्या किंवा कॉंग्रेसच्या पदरी निवडणूक यश पडेल असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल . उलट राहुल गांधीना सत्तेत येण्याच्या तिकडमी पेक्षा कॉंग्रेसला सुधारण्यात जास्त रस आहे हे समोर येणे कॉंग्रेसजणांसाठी निराशाजनक ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे. राहुल गांधीना सत्तेत रस नाही , पंतप्रधान बनण्याची महत्वकांक्षा नाही असे मानणे त्यांचे उदात्तीकरण करण्यासारखे होईल. त्यांना पंतप्रधान बनण्याची घाई नाही हे मात्र म्हणता येईल. आजचे वातावरण पाहून असे म्हणता येईल कि कॉंग्रेस निवडणूक जिंकण्याची शक्यता नसल्याने राहुल पंतप्रधान बनण्यास उत्सुक असल्याचे  दाखवीत नाही. आज यात तथ्य वाटत असले तरी राहुल गांधी पंतप्रधान बनण्यास उतावीळ असते तर गेल्या दहा वर्षात मनमोहनसिंग यांना बाजूला सारून त्यांना कधीही पंतप्रधान होता आले असते हे कोणी नाकारू शकत नाही.
 

राहुल गांधींची मुलाखत घेणाराला वादग्रस्त मुद्द्यावर प्रश्न विचारून वादंग उभे करण्यात अधिक रस असला तरी राहुल गांधींचा प्रयत्न अधिक मुलभूत बाबीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा होता.  मुलाखतीतील दंगली संबंधी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरांची जेवढी चर्चा होत आहे तेवढी दुसऱ्या प्रश्नासंबंधी होताना दिसत नाही. १९८४ च्या दिल्लीत झालेल्या शीख विरोधी दंगलीत कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांचा हात असल्याची कबुली देवून राहुल गांधीनी कॉंग्रेसची अडचण केली नाही तर गुजरात दंगलीत करून सवरून नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मोदी आणि संघ परिवार यांचा अप्रामाणिकपणा अधोरेखित करून मुत्सद्देगिरीत आपण कमी नसल्याचे दाखवून दिले. या मुलाखतीवर संघ परिवार चिडला तो राहुल गांधीच्या या हुशारीमुळे. राहुल गांधी गुजरात दंगली संबंधी त्याच त्याच गोष्टी उगाळत असल्याचा आरोप संघ परिवार करीत असला तरी तो विषय उगाळण्यात राहुल गांधीना अजिबात रस नव्हता हे ज्यांनी ती मुलाखत बघितली त्यांच्या नक्कीच लक्षात आले असेल. राहुल गांधींचा जोर वेगळ्याच मुद्द्यावर होता आणि भूतकाळापेक्षा भविष्यकाळाकडे होता.  राहुल गांधीनी आजच्या राजकीय ,आर्थिक , सामाजिक व्यवस्थेच्या दोषावर नेमके बोट ठेवले आहे. ही व्यवस्था बंदिस्त बनली आहे. या व्यवस्थेचे लाभ ज्यांना मिळत आहेत त्यांना बंदिस्त व्यवस्था खुली करायची नाही. ही व्यवस्था खुली केल्याशिवाय लोकांना न्याय आणि त्यांचे हक्क मिळणार नाहीत हे त्यांनी स्पष्टपणे मांडले. राजकारणात विशिष्ठ लोकांची मक्तेदारी निर्माण झाल्याने मोठा वर्ग सत्तेपासून वंचित राहिला. आम आदमी पार्टीचा उदय आणि यश हे या मक्तेदारीला तोडून राजकीय व्यवस्था सर्वसामन्यासाठी खुली करण्यात आलेले यश आहे हे लक्षात घेतले तर राहुल गांधी योग्य दिशेने विचार करीत असल्याचे दिसून येईल. सत्तेत दीर्घकाळ काँग्रेसपक्ष राहिल्याने हा पक्ष बंदिस्त बनला . यात युवकांना , महिलांना आणि सर्वसामान्यांना शिरून स्थान मिळणे अशक्य झाल्याची जाणीव राहुल गांधीना झाली आहे. बंदिस्त व्यवस्था तोडण्याची सुरुवात ते कॉंग्रेस पासून करणार असतील तर त्याचे स्वागत करायला हवे. पक्षातील घराणेशाही हा या बंदिस्त व्यवस्थेचा परिणाम आणि परिपाक आहे ही त्यांची कबुली प्रांजळ म्हंटली पाहिजे. घराणेशाही दूर करण्यासाठी त्यांनी अंमलात आणायचा ठरविलेला उपाय देखील अचूक आहे. उमेदवार कोण असावा हे पक्षश्रेष्ठींनी नाही तर जनतेने ठरवावा आणि असे झाले तर घराणेशाहीचा अंत व्हायला वेळ लागणार नाही हा त्यांचा दावा बरोबर आहे. घराणेशाहीच्या अंताच्या दिशेने जाण्यास सुरुवात म्हणून त्यांनी येत्या लोकसभा निवडणुकीत १५ जगाचे उमेदवार निश्चित करताना त्या क्षेत्रातील पक्ष सभासदांचे मत अंतिम राहील अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. १५ हा आकडा फारच छोटा असल्याने त्याची व्हावी तशी चर्चा झाली नाही. लोकसभेच्या एकूण मतदार संघापैकी  १० टक्के मतदार संघात अशा पद्धतीने उमेदवार निवडण्याची तयारी दाखविली असती तर कॉंग्रेसच्या बदलाचा तो प्रारंभ ठरला असता. युवकांना , महिलांना सत्तेत स्थान देणे , निर्णय प्रक्रियेत सामील करून घेणे ही बंदिस्त व्यवस्था खुली करण्याचा मार्ग आहे. जसे ते १५ मतदार संघ लोकनिवडीवर सोडले तसेच युवक आणि महिलांसाठी किती मतदारसंघ सोडणार हे देखील सांगितले असते तर पक्षांतर्गत बदल होत आहेत हे पक्ष कार्यकर्त्यांना व लोकांना दिसले असते. निवडणुकीत कोण कोणा विरुद्ध लढणार या पेक्षा बंदिस्त व्यवस्था खुली करण्यासाठी कोण काय करतो याची चर्चा होणे महत्वाचे आहे आणि त्यावर मला प्रश्न विचारा असे प्रश्नकर्त्यांना सांगणे यातून राहुल गांधीनी आपला प्राधान्यक्रम स्पष्ट करून प्रगल्भता दाखविली आहे.
या मुलाखती बाबत कोणाचे कितीही भिन्न मते असली तरी आजच्या स्वरूपातील कॉंग्रेस सत्तेत परतू शकत नाही , सत्तेत परतण्यासाठी  पक्षात बदल अपरिहार्य आहे याची जाणीव असणे हे जमिनीवर पाय असण्याचे आणि विचारीपणाचे लक्षण आहे एवढे गुण राहुलला नक्कीच देता येतील. गेल्या अनेक वर्षापासून काँग्रसमध्ये बदल घडवून आणण्याचा राहुल गांधी प्रयत्न करीत असल्याचे या मुलाखतीतून समोर आले. असे काही प्रयत्न सुरु आहेत हे आजतागायत सर्वसामन्यांच्या सोडा माध्यमांच्या किंवा राजकीय वर्तुळात सतत वावरणाऱ्या मंडळींच्या लक्षात येवू नये याचा अर्थच राहुल गांधीचे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत , परिणामकारक ठरत नाहीत असाच होतो. दीर्घकाळ सत्ता उपभोगल्याने पक्ष नेते आणि कार्यकर्ते भोगवादी बनले आहेत किंवा भोगासाठीच पक्षात स्थिरावले आहेत. या लोकांना बदलवून त्यांना व्यवस्था बदलण्यासाठी तयार करणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे. मोदींनी दिलेल्या आव्हानापेक्षा हे आव्हान मोठे आहे आणि ते पेलण्याचा राहुल गांधी प्रयत्न करीत असतील तर राहुल गांधीचे कौतुकच केले पाहिजे. त्याच सोबत हे देखील मान्य केले पाहिजे कि बदलाच्या दिशेने पक्षाला चार पावले देखील पुढे नेण्यात राहुल गांधीना यश आले नसल्याने ते काम त्यांच्या क्षमतेच्या पलीकडचे आहे. त्यांच्या प्रयत्नाला लोकसभा निवडणुकीतील कॉंग्रेसच्या पराभवाची जोड आवश्यक आहे. सत्तेची चरबी चढलेले काँग्रेसजन राहुल गांधीच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद देत नाहीत हे सिद्ध झाले आहे. सत्ता आणि संपत्तीच्या लोभात काँग्रेसजन कॉंग्रेस  विचार आणि मार्गावरून ढळले आहे. तसेही काँग्रेसजनांवर पक्षातील नेतृत्वापेक्षा सत्तेतील नेतृत्वाचाच अधिक प्रभाव राहात आला आहे. नेमके गेल्या दहा वर्षात सत्तेतील नेतृत्व कमालीचे दुबळे राहिल्याने काँग्रेसजनांना आपापल्या सोयीने आणि स्वार्थाने वागण्याचा मुक्त परवाना मिळाला. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्ष न राहता लुटारूंची टोळी बनली. लुटारूंची टोळी नेस्तनाबूत करून खऱ्या अर्थाने कॉंग्रेस पक्ष उभा करायचा असेल तर या पक्षाला पराभवाचे कडू औषध पिणे जरुरीचे आहे. या पराभवानंतरच पक्षात कॉंग्रेसची धर्मनिरपेक्ष व सर्वसमावेशक  विचारसरणी मानणारे लोक प्रामुख्याने उरतील . राहुल गांधीना जे बदल कॉंग्रेसमध्ये घडवून आणायचे आहेत त्यासाठी पराभवा नंतरची कॉंग्रेस अधिक उपयुक्त ठरणार आहे. मात्र अशा पराभवाला सामोरे जात असताना कट्टर धार्मिकता जोपासणाऱ्या शक्तीच्या हाती निरंकुश सत्ता जाणार नाही याची काळजी राहुल गांधीना घ्यावी लागणार आहे. धर्मनिरपेक्ष पक्षाच्या मदतीशिवाय केंद्रात कोणीही सत्तेवर येणार नाही हेच राहुल गांधी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे प्रमुख उद्दिष्ट राहिले पाहिजे. राहुल गांधींच्या मुलाखतीतून त्यांची शालीनता आणि प्रगल्भता प्रकट झाली आहे पण त्याला आक्रमकतेची जोड देणे गरजेचे आहे. आक्रमकता नसेल तर शालीनता व प्रगल्भता नेभळटपणाच्या रुपात समोर येते. अशा नेभळटपणाचा बळी त्यांचे सरकार ठरले आहे. आता पक्षाचाही तसा बळी जावू द्यायचा नसेल तर राहुल गांधीना आक्रमकतेची कास पकडावी लागेल.

          (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Friday, January 24, 2014

'आप'चा डाव उलटला !

दिल्लीतील बलात्काराचा ठपका आंदोलक म्हणून शीला दीक्षित सरकारवर ठेवणे सोपे होते. आता त्याच न्यायाने हा ठपका त्यांच्यावर येवू लागताच केजरीवाल अस्वस्थ झालेत.  हा ठपका केंद्रसरकारच्या दारात ठेवून  स्वत:चा बचाव करणे अपरिहार्य होते. दिल्ली पोलीसदल राज्य सरकारच्या ताब्यात नसल्याने अशा घटना घडतात याचा एकाएकी साक्षात्कार होवून आपल्या दल-बला सोबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या दारी जायला केजरीवाल तडकाफडकी का निघाले याचा उलगडा यातून होतो
-----------------------------------------------

दिल्लीत सत्तारूढ झालेल्या 'आप' मंत्रिमंडळाने आंदोलनाचा पवित्रा घेवून साऱ्या देशाचे आपल्याकडे लक्ष वेधून घेतले.  मुख्यमंत्री व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रस्त्यावर येवून आंदोलन करणे चांगले कि वाईट , कायदेशीर कि बेकायदेशीर , घटनात्मक कि घटनाविरोधी अशी साऱ्या अंगाने रंगली. ज्या कारणासाठी 'आप'चे मंत्रिमंडळ रस्त्यावर उतरले होते त्या बाबत 'आप' आणि आंदोलनाच्या नेत्यांमध्येच संभ्रम असल्याने त्याच्यावर नेमकी आणि नेटकी चर्चा होवू शकली नाही. चार पोलीस अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने फेटाळली ती मागणी पूर्ण करून घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाला रस्त्यावर उतरावे लागले असे सुरुवातीला सांगण्यात आले. नंतर आंदोलनाचा राग आणि रोख चार पोलीसावरून अख्ख्या दिल्ली पोलीसदलावर केंद्रित झाला. पोलीसदलच भ्रष्ट असल्याचे सांगितले गेले. हे पोलीसदल केंद्राच्या ताब्यात असल्याने भ्रष्ट बनले असाही निष्कर्ष आंदोलकांनी काढला. दिल्ली पोलीस दिल्ली सरकारच्या नाही तर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने दिल्लीची कायदा व्यवस्था बिघडलेली असते म्हणून पोलीसदल राज्य सरकारकडे वर्ग करावे ही आंदोलनाची प्रमुख मागणी बनली. चार पोलिसांवर कारवाई करण्याच्या किरकोळ मागणीसाठी नव्हे तर मोठ्या आणि महत्वाच्या मागणीसाठी आंदोलन असल्याचा देखावा जनतेपुढे उभा केला. लवकर पूर्ण होवू शकणार नाही अशी मागणी आंदोलनाची प्रमुख मागणी बनली ! चार पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाईच्या मागणीला पोलीसदलाच्या हस्तांतरणाची मागणी जोडण्यामागे आंदोलन दीर्घकाळ रेटण्याची योजना होती. दीर्घकाळ आंदोलन करण्याची तयारी असल्याचे सुरुवातीलाच मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी घोषित केले होते. दीर्घकाळ आंदोलन केले तरी पोलीसदलाचे हस्तांतर शक्य नव्हते कारण त्यासाठी घटना दुरुस्ती करणे गरजेचे होते. अशी घटना दुरुस्ती करायची तर दिल्ली विधानसभेकडून आधी तसा प्रस्ताव यायला हवा होता. असा प्रस्ताव न आणताच केजरीवाल ही मागणी करीत होते. या मागणीच्या समर्थनार्थ देशभरातून लोकांनी यावे असे आवाहन देखील केजरीवाल यांनी केले होते. म्हणजे रामलीला मैदानात अण्णा हजारे यांना उपोषणाला बसवून जशी गर्दी जमा करून केंद्र सरकारची कोंडी केली , संसदेची नाचक्की केली त्याची पुनरावृत्ती करण्याची केजरीवाल यांची योजना होती हे त्यांच्या आंदोलनाच्या व्यूहरचनेवरून लक्षात येते. रामलीला मैदानातील उपोषणाने अण्णाना देशभरात जशी लोकप्रियता आणि प्रतिष्ठा लाभली होती, त्या धर्तीचे  आंदोलन  लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर उभे करून देशभरात अनुकुलता निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. संसद चालू असताना रामलीला मैदानात आंदोलन करून जसा संसदेवर दबाव आणला होता तशाच प्रकारे प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्तावर प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला बाधा येईल अशा जागी गर्दी जमवून केंद्र सरकारची कोंडी या आंदोलनाने होणार होती.परिस्थितीच्या रेट्यामुळे केंद्र सरकार समोर केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बडतर्फ करण्याशिवाय पर्याय उरला नसता. बडतर्फ करण्याचे टोकाचे पाउल उचलायचे टाळायचे झाल्यास कॉंग्रेसने दिलेला पाठींबा काढून घेवून 'आप'चे सरकार पाडावे लागले असते. दोन्ही स्थितीत केंद्र सरकार आणि कॉंग्रेसपक्ष बदनाम होवून केजरीवाल आणि 'आप'ची लोकप्रियता देशभर वाढली असती. सर्वात मुख्य बाब म्हणजे दिल्लीत सरकार चालविण्याच्या जबाबदारीतून त्यांना मुक्त होता आले असते. चार पोलीस अधिकाऱ्यांच्या साध्या निलंबनासाठी नव्हे तर सरकार चालविण्याच्या जबाबदारीतून हुतात्मा  बनून मुक्त होण्यासाठी हे आंदोलन  होते याशिवाय दसरा तर्कसंगत निष्कर्ष निघत नाही. आज पर्यंत नेहमीच 'आप'ची बाजू घेत आलेले प्रसार माध्यमांनी केजरीवाल यांच्या आंदोलना बाबत हाच निष्कर्ष काढला आहे. 'आप'च्या मंत्र्यांनी उपराज्यपालाच्या दारात धरणे धरण्याची नुसती धमकी दिली असती तरी आता झाली तशी कारवाई झाली असती ! एक महिन्याच्या आतच सरकार चालविण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्या मागची काय अगतिकता दडली आहे हे समजून घेतले तरच आंदोलनाचा अर्थ आणि अनर्थ कळेल.
 
सुरुवातीला 'आप'चा नवरदेव घोड्यावर चढायला तयार नव्हता . सरकार बनविण्याचे आव्हान स्विकारण्या ऐवजी 'आप' पळपुटेपणा करीत आहे अशी चौफेर टीका झाल्यानंतर नाईलाजाने केजरीवाल यांनी दिल्लीत सरकार बनविले होते. केजरीवाल ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून सत्तेवर आलेत त्या शीला दीक्षित सरकारच्या शिलकी अर्थसंकल्पामुळे आणि दिल्ली जल बोर्ड नफ्यात चालत असल्याने जाहीरनाम्यात घोषित पाणी आणि वीज दरात सवलत देण्यात आर्थिक अडचण आली नाही. पण आता स्वत:चा अर्थसंकल्प तयार करून जाहीरनाम्यातील घोषणा पूर्ण करण्याची वेळ येवू घातली आहे. निवडणूक काळात ज्या हजारो अस्थायी कर्मचाऱ्यांना आणि कामगारांना स्थायी बनविण्याचे दिलेले आश्वासन केजरीवाल यांना पूर्ण करावे लागणार आहे. केजरीवाल यांनी आयोजित केलेल्या जनता दरबारात जी गर्दी उसळली होती ती प्रामुख्याने अशा कर्मचारी व कामगारांची होती हे लक्षात घेतले तर प्रश्न किती मोठा आणि गंभीर आहे हे लक्षात येईल. त्याही पेक्षा मोठा प्रश्न नवीन रोजगार निर्मितीचा आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मांडावा लागणारा अर्थसंकल्प जाहीरनाम्यातील आश्वासन पूर्तीचा अर्थसंकल्प असणे गरजेचे आहे. त्यासाठीचे आर्थिक प्रबंधन ही सोपी गोष्ट नाही हे केजरीवाल जाणून आहे. आंदोलनाच्या व्यासपीठावरून भ्रष्टाचारामुळे लोकोपयोगी योजनांसाठी पैसा उपलब्ध होत नाही असे कारण देणे सोपे होते. आता भ्रष्टाचार मुक्त सरकार स्थापनेचा दावा करणाऱ्यांना पैसा कमी पडत नाही हे दाखवून देण्याची वेळ जवळ येवून ठेपली आहे. निवडणुकीच्या काळात भ्रष्टाचारामुळे वीज दर वाढले आहेत , तो संपविला कि वीज दर आपोआप कमी होतील हे निवडणुकी आधी सांगणाऱ्या केजरीवाल यांना वीज दर कमी करण्यासाठी सरकारी खजिन्यातून रक्कम द्यावी लागली आहे. तेव्हा अशा सगळ्या आश्वासनांच्या पूर्तीसाठी सरकारी खजीना भरलेला असावा लागणार आहे. रामलीला मैदान लोकांनी भरविण्या इतके सरकारी खजिना भरणे सोपे नाही याची केजरीवाल यांना जाणीव असणारच. भ्रष्टाचारातील पैसा वाचवून नाही तर करात वाढ करून खजिना भरावा लागणार आहे. करात वाढ केली कि इतर पक्षांसारखेच 'आप'ही आहे हा ठपका येतो. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असा ठपका  केजरीवालच काय पण कोणालाही नको असणार . केजरीवाल यांच्या मागे जो वर्ग आहे तो नेहमीच करवाढ आणि दरवाढ या बद्दल कमालीचा तिटकारा बाळगणारा वर्ग आहे. राज्यकर्त्यांच्या भ्रष्टाचारामुळेच करवाढ आणि दरवाढ होते यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवत हा वर्ग भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात उतरला होता आणि निवडणुकीत केजरीवाल यांच्या पाठीशी उभा राहिला होता. आता केजरीवाल यांनी करवाढ केली आणि त्यातून दरवाढ झाली तर हा केजरीवाल यांचे समर्थन करणाऱ्यांना मोठा धक्का बसणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केजरीवाल हा धक्का देवू इच्छित नसतील तर ते समजण्या सारखे आहे. आर्थिक आघाडीवरच नाही तर दुसऱ्या आघाडीवरही प्रशासनाचे प्रश्न आहेत. दिल्लीतील बलात्काराचा ठपका आंदोलक म्हणून शीला दीक्षित सरकारवर ठेवणे सोपे होते. आता त्याच न्यायाने हा ठपका त्यांच्यावर येवू लागताच केजरीवाल अस्वस्थ झालेत.  हा ठपका केंद्रसरकारच्या दारात ठेवून  स्वत:चा बचाव करणे अपरिहार्य होते. दिल्ली पोलीसदल राज्य सरकारच्या ताब्यात नसल्याने अशा घटना घडतात याचा एकाएकी साक्षात्कार होवून आपल्या दल-बला सोबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या दारी जायला केजरीवाल तडकाफडकी का निघाले याचा उलगडा यातून होतो. आंदोलनाची नशा न उतरलेल्या केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळ सहकाऱ्यांनी आपल्या उथळ आणि बेताल वर्तनाने केजरीवाल यांना अडचणीत आणले.त्यांच्या वर्तनाचे समर्थन केले तरी अडचणीचे आणि पाठीशी नाही घातले तरी अडचणीचे ठरू लागले. आक्रमण हाच स्वसंरक्षणाचा उत्तम उपाय आहे हे हेरून केजरीवाल रस्त्यावर उतरले. या कृतीमुळे लोकांचे लक्ष आपल्या सरकार ऐवजी केंद्र सरकारकडे वळविता येईल आणि बोनस म्हणून दिल्ली सरकारच्या जोखडातून मुक्त होवून लोकसभेच्या आखाड्यात उतरणे सोपे आणि सोयीचे होईल हा त्यांचा अंदाज चुकीचा नव्हता. लोक आपल्या इमानदारीला भाळून आपल्या प्रत्येक कृतीचे डोळे झाकून समर्थन करतील हा त्यांचा होरा सपशेल चुकला आणि तिथेच घात झाला.
 
आपल्या एका आवाहनाने दिल्लीच्या रस्त्यावर लोकांच्या झुंडी उतरतील आणि केंद्र सरकारपुढे लोटांगण घालण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही हा त्यांचा अंदाज चुकला. लोकांच्या झुंडी रस्त्यावर होत्या पण आंदोलनामुळे वाहतुकीच्या झालेल्या कोंडीमुळे. या झुंडी केजरीवाल यांचे समर्थन करण्या ऐवजी त्यांच्या आंदोलनाला कोसत होत्या. निवडून आलेले सरकार असे रस्त्यावर आलेले लोकांना आवडले नाही हे स्पष्ट लक्षात येत होते. एरव्ही केजरीवाल यांची पाठराखण करणाऱ्या माध्यमानीही टीकेची झोड उठविली होती. सगळीकडे लोक जमविण्यासाठी एस एम एस , फोन सुरु होते. पण लोकांचा प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यात निसर्गाने दगा दिला. आंदोलन मागे घेतले नाही तर दिल्लीच्या जनतेच्या रोषाला बळी पडावे लागेल या भावनेने 'आप'चे नेतृत्व आणि कार्यकर्ते अस्वस्थ झालेत. केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याची खेळी त्यांच्यावर उलटली आणि तेच दबावात आले. झालेली कोंडी फोडण्यासाठी गृहमंत्रालयाला नाही तर योगेंद्र यादव सारख्या 'आप' मधील समंजस नेतृत्वाला धावपळ करावी लागली. केजरीवाल सरकारला प्रशासन चालविता येत नाही , ते फक्त आंदोलनच करू शकतात अशा प्रकारचा चुकीचा संदेश ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशाच्या कानाकोपऱ्यात गेला आहे. हा संदेश पुसून टाकून आंदोलना इतकेच प्रशासनही आम्ही सहज आणि वेगळ्या पद्धतीने चालवू शकतो हे कमी वेळात दाखवून देण्याचे मोठे आव्हान केजरीवाल आणि 'आप'च्या नेतृत्वापुढे उभे राहिले आहे. हाती कमी वेळ असणे ही जशी अडचण आहे तशीच सोय देखील आहे. एखादा चांगला निर्णय गेलेली पत काही काळासाठी नक्कीच सावरू शकतो. मात्र त्यासाठी प्रशासना पासून पळण्याचे निमित्त आणि मार्ग शोधण्यात शक्ती आणि वेळ खर्ची घालण्या ऐवजी चांगल्या आणि इतरांपेक्षा वेगळ्या मार्गाने सरकार चालवून दाखविण्यावर केजरीवाल मंत्रिमंडळाने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. 'आप'च्या लोकसभा यशाची गुरुकिल्ली त्यातून हाती लागणार आहे. लोकसभा निवडणूक होई पर्यंत आंदोलनाचा मार्ग आत्मघातकी होवू शकतो याचा संकेत दिल्लीतील आंदोलनाने दिला आहे. या आंदोलना पासून बोध घेण्याची गरज केंद्र सरकारपासून सर्व पक्षांनाच आहे , पण 'आप'ला त्याची गरज सर्वाधिक आहे.
                    (संपूर्ण)

 

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Thursday, January 16, 2014

'आप' समोरील आव्हाने

जयप्रकाश आंदोलनात आणि त्यातून निर्माण झालेल्या जनता पक्षात  विविध आणि परस्पर विरोधी विचारधारेचे पक्ष सामील झाले होते . 'आप' मध्ये पक्षा ऐवजी विविध आणि परस्पर विरोधी विचारधारेचे व्यक्ती आणि संघटना सामील होत आहे. जनता पक्षाच्या रुपात उभी राहिलेली पक्षाची मोट टिकली नाही. 'आप' च्या रुपात उभी राहिलेली स्वयंभू व्यक्तींची मोट कशी टिकेल हा 'आप' पुढचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे .
----------------------------------------------------------------------------------


दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली आम आदमी पक्षाचे सरकार बनणे हे प्रचलित व प्रस्थापित पक्षांसाठी मोठे आव्हान असल्याचे मत सर्वत्र व्यक्त झाले आहे. अशा जोरदार मतप्रवाहामुळे आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचा देखील आत्मविश्वास दुणावला आणि प्रस्थापित पक्षांपुढे आव्हान उभे करण्याची रणनितीवर 'आप' पक्षाचे लक्ष केंद्रित झाले. सर्वत्र 'आप' पक्षाला मागणी वाढल्याने नेत्यांचा उत्साह वाढणे स्वाभाविक आहे. या पक्षाचा आर्थिक-सामाजिक विचार काय आहे हे स्पष्ट नसताना , याची माहिती नसताना जेव्हा 'आप' बद्दलचे आकर्षण वाढून लक्षावधी सदस्य बनत आहेत ते कशामुळे आणि कशासाठी हा प्रश्न आज कोणालाच भेडसावत नसला तरी भविष्यात हाच प्रश्न प्रस्थापित राजकीय पक्षांसह खुद्द 'आप' साठी कळीचा प्रश्न बनणार आहे. आज 'आप'कडे जो लोंढा सुरु झाला आहे त्याचे सर्वात मोठे आणि महत्वाचे कारण प्रचलित पक्ष आणि नेतृत्वापासून लोकांची झालेली निराशा आहे. हे सगळे पक्ष व नेते भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाले आहेत आणि वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे सर्व समस्या निर्माण झाल्या आहेत हे बिंबविण्यात 'आप'च्या नेत्यांना मोठे यश मिळाले. . मोठमोठे बंगले आणि दिल्लीच्या 'लाल बत्ती' संस्कृतीतून सर्व साधारण लोकांनी प्रस्थापित नेतृत्वाचा माज अनुभवलेला होताच . त्यामुळे 'लाल बत्ती' संपविणे आणि मोठ्या बंगल्यात राहायला न जाणे ही लोकांसाठी सर्वात मोठे आकर्षण होते.   यावरचा रामबाण उपाय म्हणून लोक 'आप' पक्षाकडे व त्याच्या नेत्याकडे पाहू लागले आहेत. अण्णा आंदोलनाच्या काळापासून 'आप'च्या दिल्ली विजयापर्यंत 'आप'च्या नेत्यांनी देखील जनमानसावर हेच बिंबविले आहे कि साऱ्या समस्येचे मूळ बेईमानी आहे. बेईमान लोक जावून प्रामाणिक माणसे सत्तेत आले कि प्रश्न सहज  सुटतील.  वीज दर जास्त आहेत , कारण काय तर हे दर ठरविताना भ्रष्टाचार झाला आहे. यातील भ्रष्टाचार संपविला कि आपोआप वीज दर कमी होतील. दिल्ली जल बोर्ड नफ्यात आहे , दिल्लीचा अर्थसंकल्प शिलकी आहे तेव्हा पाण्या सारखी जीवनावश्यक गरज मोफत पुरविणे शक्य आहे असे सोपे अर्थविचार लोकांची मने आणि मते जिंकण्यासाठी पुरेसे होते. उरल्या सुरल्या समस्या सुशासनाने सुटणार होत्या. प्रस्थापितांवरचा जनमानसात धुमसत असलेल्या असंतोषाच्या भांडवलाचा वापर करून 'आप' पक्ष सत्तेत आला. सत्तेत आल्यावर लगेचच वीज-पाण्या संबंधी आश्वासन पूर्ण केले , थेट परकीय गुंतवणुकी संदर्भातला निर्णय रद्द केला लाल बत्ती घेतली नाही कि मोठा बंगला घेतला नाही. त्यामुळे लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या . लोकांच्या वाढत्या अपेक्षाचे वाढत चाललेले ओझे हेच 'आप' समोरील मोठे आव्हान आहे. नुसत्याच अपेक्षा वाढलेल्या नाहीत तर त्या अपेक्षा यथाशिघ्र पूर्ण झाल्या पाहिजेत असा लोकांचा रेटाही वाढू लागला आहे. बंगला नाकारणे , लाल बत्ती नाकारणे , सुरक्षा नाकारणे अशा लोकप्रियता मिळवून देणाऱ्या आणि स्वत; करण्या सारख्या असलेल्या गोष्टी करून झाल्या आहेत. याच्या पुढे काम करणे किती अवघड आहे याची प्रचीती एक महिन्याच्या आतच 'आप'ला येवू लागली आहे. कारण यापुढच्या गोष्टी पूर्वापार चालत आलेल्या प्रशासनाशी समन्वय साधून , प्रशासन गतिमान करून पूर्ण करायच्या आहेत. लोकांना आंदोलित करणे जितके सोपे तितकेच प्रशासनाला गतिमान करणे कठीण असल्याचा अनुभव 'आप'च्या मंत्र्यांना येवू लागला आहे.
दिल्लीतील वाढते बलात्कार आणि स्त्रियांची असुरक्षितता हा शीला दीक्षित सरकार विरोधात 'आप'चा आंदोलनाचा आणि निवडणुकीचाही प्रमुख मुद्दा होता. त्यामुळे 'आप'चे सरकार आले कि दिल्लीत महिला सुरक्षित असतील हे गृहीत धरण्यात आले होते. बलात्काराचे एक प्रकरण समोर येताच 'आप'चे सरकार आरोपीच्या पिंजऱ्यात आले. 'आप'ने लोकांच्या अपेक्षा कशा अवाजवी वाढून ठेवल्या आहेत याचे हे उदाहरण आहे. वाढत्या अपेक्षांचे ओझे हे 'आप' पुढील मोठे आव्हान ठरणार आहे. , रस्त्यावर राहून अपेक्षा पूर्ती करता येत नाही म्हणून आपण सरकारात आहोत याचे भान 'आप'मधील मंत्र्यांना अजून आलेले नाही. नाही तर दिल्लीच्या कायदामंत्र्यांनी स्वत: रेड टाकण्याचा नादानपणा केला नसता. पोलीस कायदा मंत्र्याचे ऐकत नाही असा संदेश लोकांपुढे जाणे चांगले नाही. यात पोलिसांचा उद्दामपणा दिसला तसा 'आप' नेत्यांचे प्रशासन कसे हाताळावे याबाबतचे अज्ञानही दिसले. 'आप'चे मंत्री आंदोलाकाच्या भूमिकेत व भाषेत पोलिसांशी बोलत होते आणि पोलीसही आपण आंदोलकाशीच बोलत असल्या सारखे बोलत होते. सरकारात आले कि प्रशासनावर पकड बसविणे जास्त महत्वाचे आहे. दिल्लीत तर जनलोकपाल पेक्षा हे काम महत्वाचे आहे. मुळात दिल्लीतील अधिकांश नोकरशाही  आणि पोलीसदल हे केंद्राच्या अखत्यारीत येत असल्याने दिल्ली सरकारने कितीही कडक आणि शक्तिशाली लोकपाल आणला तरी ती शोभेची वस्तू ठरणार आहे. तेव्हा प्रशासनाशी जुळवून घेत त्याला कामाला लावणे जमले नाही तर लोकांचा अपेक्षाभंग व्हायला वेळ लागणार नाही. प्रस्थापित पक्ष असा अपेक्षाभंग होण्याची वाटच पाहत नाही तर असा अपेक्षाभंग झाल्याचा गवगवा करण्यासाठी कारस्थाने करू लागल्याचे त्यांच्याच पक्षाच्या आमदाराने पत्रकार परिषद घेवून जी मुक्ताफळे उधळली त्यावरून दिसून आले आहे. कॉंग्रेस पक्ष हा अजगरा सारखा सुस्त पडून असल्याने तो 'आप'चे वाईट करण्याच्या स्थितीत नाही. पण संघ परिवार मात्र हाता तोंडाशी आलेला घास 'आप'मुळे हिरावला जाण्याच्या शक्यतेने बेचैन आहे. 'आप' यशस्वी  होवू नये यासाठी   शक्तीनिशी संघ परिवार कामी लागला आहे. एखादा संदेश कर्णोपकर्णी करण्याची त्यांची क्षमता अचाट आहे. प्रशासनात त्यांची घुसखोरी आहेच, पण 'आप' मध्ये घुसखोरी करून अपेक्षाभंगाचा व्हायरस पसरविण्याची त्यांची क्षमता बिन्नी प्रकरणाने सिद्ध झाली आहे. तेव्हा प्रशासन आणि राजकीय आघाडीवर या आव्हानाचा मुकाबला 'आप' कसा करते यावर बरेच काही अवलंबून आहे.

राजकारणात लोकांच्या महत्वकांक्षाना लगाम घालता येत नाही याचा अनुभव त्यांच्याच पक्षाच्या आमदाराने त्यांना दिला आहे. पक्षात एकटे बिन्नी महत्त्वाकांक्षी आहेत असे मानण्याचे कारण नाही. दिल्लीतील विजयानंतर सर्वसामन्यांसह ज्या गणमान्य लोकांचा लोंढा या पक्षाकडे वळला आहे. त्यात महत्त्वाकांक्षी लोकांची कमी नाही. यातील जे गणमान्य लोक आहेत ते सर्व स्वयंभू आहेत. त्यांच्या आर्थिक , सामाजिक , राजकीय धारणा आहेत , त्या धारणा पक्क्याही आहेत आणि परस्पर विरोधीसुद्धा आहेत. जागतिकीकरणाच्या आणि औद्योगीकरणाच्या प्रखर विरोधक मेधा पाटकर आणि त्यांचे नर्मदा बचाव आंदोलनाचे सहकारी या पक्षात सामील होत आहेत तसेच मोठ्या उद्योगाशी , मोठ्या बँकांशी संबंधित  आर्थिक उदारीकरणाचे कट्टर पुरस्कर्ते  असलेले कैप्टन गोपीनाथ सारखे  अनेक लोक आहेत. खुल्या अर्थव्यवस्थेचे टोकाचे पुरस्कर्ते शरद जोशी आणि त्यांची शेतकरी संघटना 'आप'च्या छताखाली येत आहे. पक्षात योगेंद्र यादव सारखे लोहियावादी आहेत , आनंदकुमार सारखे जप्रकाश नारायण वादी आहेत तर कमाल चिनॉय सारखे साम्यवादी आहेत. मोदीवर स्तुतिसुमने वाहिलेले कुमार विश्वास आहेत तर कट्टर मोदी विरोधक मल्लिका साराभाई या पक्षात सामील झाल्या आहेत. काश्मीर प्रश्नावर 'आप'च्या इतर नेतृत्वापेक्षा वेगळी आणि ठाम भूमिका असणारे प्रशांत भूषण या पक्षात आहेत.  स्वयंसेवी संस्थांशी संबंधित पण कोणत्याही विचाराशी बांधील नसलेले मनीष सिसोदिया सारख्या मंडळीना तर 'आप' हे आपले घर वाटते. विविध विचार आणि वृत्तीच्या अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांना 'आप' हे आपले हक्काचे व्यासपीठ वाटते. अरविंद केजरीवाल यांच्या भोवती केंद्रित पक्षात ही सारी मंडळी सामील होत असली तरी पक्षात लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेताना या मंडळीना एकत्र ठेवण्याचे सर्वात मोठे आव्हान 'आप' आणि केजरीवाल यांच्या पुढे असणार आहे. लोकशाही पद्धतीने चालणाऱ्या पक्षात भिन्न मते असतात हे खरे. पण उद्या पक्षातील बहुमताचा जागतिकीकरणाकडे कौल असेल तर तो स्विकारण्याची उदारता मेधा पाटकर सारखी मंडळी दाखविण्याची अजिबात शक्यता नाही . कारण जागतिकीकरणाला विरोध ही त्यांची जीवन निष्ठा आहे ! हीच बाब अनेक मुद्द्यावर अनेक लोकांच्या बाबतीत 'आप'मध्ये घडू शकते. धोरण ठरविण्यासाठी ३०-३१ समित्या बनविण्यात  आल्या असल्या तरी सर्वमान्य धोरण ठरविणे ही 'आप' ची मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे.   शासन चालविताना सार्वमत घेण्याचा प्रघात सुरु करणाऱ्या 'आप'ला पक्षाचे धोरण ठरविताना सर्व सदस्यांना विचारात घ्यावेच लागणार आहे आणि तिथेच मोठी मतभिन्नता आणि परस्पर विरोध प्रकट होण्याचा धोका आहे. जयप्रकाश आंदोलनात आणि त्यातून निर्माण झालेल्या पक्षात  विविध आणि परस्पर विरोधी विचारधारेचे पक्ष सामील झाले होते . 'आप' मध्ये पक्षा ऐवजी विविध आणि परस्पर विरोधी विचारधारेचे व्यक्ती आणि संघटना सामील होत आहे. जनता पक्षाच्या रुपात उभी राहिलेली पक्षाची मोट टिकली नाही. 'आप' च्या रुपात उभी राहिलेली स्वयंभू व्यक्तींची मोट कशी टिकेल हा 'आप' पुढचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे . या सर्वांचे एकमत तीन मुद्द्यांवर आहे. एक , भ्रष्टाचार विरोधी उपाय योजना म्हणून लोकपाल . दोन , लालबत्ती आणि महत्वाचे व्यक्ती ही संस्कृती संपविणे.आणि तीन , पारदर्शी प्रशासन देणे. कळीच्या आर्थिक व सामाजिक मुद्द्यावर 'आप'मधील व्यक्ती समूहाचे एकमत होईल हे त्यात सामील होणाऱ्या प्रवाहावरून वाटत नाही. या तीन मुद्द्यांवर 'आप' हे सर्वात प्रभावी व्यासपीठ ठरू शकते. पण प्रभावी पक्ष बनायचे असेल तर आर्थिक -सामाजिक मुद्द्यांवर स्पष्टता आणि सर्वसाधारण एकमत आवश्यक आहे . तिसरा मार्ग म्हणजे नेता सांगेल तेच तत्वज्ञान , आणि दाखवील त्याच मार्गावरून डोळे झाकून चालण्याची तयारी हा आहे. आता निव्वळ 'व्यासपीठ' ही कल्पना दिल्ली विजयानंतर स्विकारण्याच्या मन:स्थितीत कोणीच नाही. आर्थिक-सामाजिक मुद्द्यावर एकमत होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सर्वमान्य नेतृत्व हाच 'आप'ला एकत्र ठेवून सशक्त राजकीय पर्याय म्हणून समोर करण्याचा एकमेव मार्ग आहे. नाही तरी प्रस्थापित पक्ष हे एकखांबी तंबुच आहेत. त्यांना अशाच एकखांबी तंबू असणाऱ्या नव्या पक्षाने आव्हान दिले तर त्यावर कोणाला आक्षेप घेता येणार नाही. फक्त त्यासाठी आपण इतरांपेक्षा फार वेगळे आहोत हा अहंकार 'आप'च्या नेतृत्वाला सोडावा लागेल. निर्दोष व्यवस्था निर्माण करण्याचा व्यर्थ दावा 'आप'च्या नेतृत्वाने करू नये. कारण कोणत्याही काळी अशी निर्दोष व्यवस्था जन्माला आली नाही. जास्त वाईट व्यवस्थेकडून कमी वाईट व्यवस्थेकडे समाजाची वाटचाल होत आली आहे. तेवढेच 'आप'च्या नेतृत्वाने केले तरी ती मोठी उपलब्धी ठरणार आहे.
                                (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८

Wednesday, January 8, 2014

मौनाचे बळी


सर्वसामान्य नागरिकापासून ते प्रकांड पंडिता पर्यंत सगळेच एकमुखाने आणि एक स्वराने मनमोहन सरकारचा भ्रष्टाचार १.७६ किंवा १.८६ लाख कोटी अशा मानकात मोजतात ! ही किमया साधली ती मनमोहनसिंग यांच्या मौनाने . बोलण्यापेक्षा मौनात शक्ती असते असा आपल्याकडे समज आहेच , मनमोहनसिंग यांच्या पत्रकार परिषदेने तो दृढच होईल. कारण पंतप्रधानाच्या मौनाने जे समज-गैरसमज दृढ झाले होते ते पत्रकार परिषदेत तासभर बोलूनही तसुभराने कमी झालेले नाहीत.
---------------------------------------------------


पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नवनियुक्त पंतप्रधानाच्या हाती सत्ता सोपवून आपण निवृत्त होवू अशी घोषणा खास आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. त्यामुळे ही पत्रकार परिषद निरोपाची पत्रकार परिषद ठरली. १० वर्षाच्या सलग कार्यकाळातील ही तिसरीच पत्रकार परिषद होती हे लक्षात घेता  ६ महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष निरोपाच्या वेळी आणखी एक पत्र-परिषद घेतील अशी शक्यता कोणालाच वाटत नसल्याने सर्वांसाठी आणि देशासाठी सुद्धा हा निरोपाचा क्षण ठरला. सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रातील सर्वाधिक महत्वाच्या पदावरून तब्बल १० वर्षानंतर निवृत्त होत असलेल्या व्यक्तीच्या निरोप प्रसंगी जे भावूक वातावरण असायला हवे होते त्याचा लवलेशही कुठे आढळला नाही. एखाद्याच्या निरोपाच्या प्रसंगी त्याच्या चुकांवर बोलण्या ऐवजी त्याच्या चांगल्या कामावर भरभरून बोलायची आपल्याकडे रीत आहे. मनमोहनसिंग याला अपवाद ठरले. निरोपाची भावुकता ना पंतप्रधानांच्या चेहऱ्यावर झळकली ना त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची शेवटची संधी हातची निसटू नये म्हणून धडपडणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींच्या वार्तांकनात आढळली. ‘ ... बेआबरू होके तेरे कुचेसे निकले ‘ अशी काहीसी अवस्था पंतप्रधानांची या पत्रकार परिषदेतून बाहेर पडतांना झाली होती. असे बेआबरू होण्याचे कारण लोकसभेत मौनाच्या समर्थनात सादर केलेल्या शेर मध्ये सापडते. सुषमा स्वराज यांनी लोकसभेत पंतप्रधानावर आरोपाचा भडीमार केला होता त्याला उत्तर देतांना मी मौन बाळगत आलो म्हणून तुमच्या सवालाची अब्रू वाचली या अर्थाचा शेर पेश करून त्यांनी टाळ्या मिळविल्या होत्या. दुसऱ्यांच्या सवालाची आबरू राखत मनमोहनसिंग स्वत:च किती बेआबरू झालेत याची पुरती प्रचीती त्यांना आल्याचे त्यांच्या या निरोपाच्या पत्रकार परिषदेतील बोलण्यावरून लक्षात येते. माध्यमांपेक्षा लिहिला जाणारा इतिहास आपल्याला न्याय देईल असे ते म्हणाले याचे कारणच त्यांना त्यांच्या आजच्या  प्रतिमेची जाण आणि खंत आहे. त्यांच्या बनलेल्या प्रतिमेला सर्वस्वी ते जबाबदार आहेत. त्यांनी न बोलून ‘कॅग’ सारख्या संस्थाचा आगाऊपणा झाकला गेला , सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनावश्यक व टाळता येणाऱ्या शेरेबाजीवर आणि कार्यपालिकेतील न्यायालयाच्या घुसखोरी बद्दल त्यांनी न बोलून न्यायालयाच्या चुका झाकल्यात, सोनिया गांधींच्या झोळीवाल्या सल्लागारांनी आर्थिक प्रगतीत उभे केलेले अव्यावहारिक व अनावश्यक योजनांचे अडथळे न बोलून झाकून ठेवले , राहुलच्या अपरिपक्वतेवर न बोलून त्याचीही लाज राखली. संसदेत चोर म्हणायचा धटिंगणपणा करणाऱ्या विरोधकांना त्यांना समजेल अशा भाषेत उत्तर न देवून त्यांचीही शान राखली. या सगळ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना जेव्हाच्या तेव्हा आणि जशास तसे उत्तर मनमोहनसिंग यांनी दिले असते तर खरेच आजच्या सारखी बेआबरू होण्याची पाळी त्यांचेवर  आली नसती.



कार्यकाळाच्या शेवटी त्यांची जी प्रतिमा तयार झाली त्यातून आलेली विमनस्कता त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होती. पत्रकार परिषदेतील त्यांच्या बोलण्यात स्पष्टपणा आणि मोकळेपणा नव्हता. तुटक आणि त्रोटक उत्तरे त्यांच्याकडून मिळत होती. चार राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पतनानंतर यु पी ए व प्रामुख्याने कॉंग्रेसची गेलेली पत सावरण्यासाठी जर कॉंग्रेस धुरीनांकडून या पत्रकार परिषदेचा घाट घातला गेला असेल तर त्यांच्या पदरी निराशाच पडली असेल. पंतप्रधान सांगण्याच्या स्थितीत नव्हते तर पत्रकार ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हते. देश त्यांच्यावर का नाराज आहे याचे आकलन त्यांना झाल्याचे त्यांच्या उत्तरातून प्रकट झाले नाही. दिसली ती देश दाखवीत असलेल्या नाराजीबद्दल खंत. त्यांच्या बद्दलच्या वाढत्या नाराजीचे उत्तर देण्याऐवजी आपल्याला समजून घेतल्या गेले नाही याबद्दलची त्यांची नाराजी त्यांनी ‘ तुम्ही समजून घेतले नाही तरी इतिहास मला न्याय देईल ‘ या शब्दात व्यक्त केली. यु पी ए ची पत जावून पतन का झाले याचे त्यांनी दिलेले उत्तर वास्तवाशी मेळ खाणारे नव्हते तर ज्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाचा आज ठपका ठेवण्यात येत आहे ती प्रकरणे पहिल्या कार्यकाळातील होती आणि त्यानंतर आपल्याला निवडून दिले हे वास्तव कथन माध्यमांच्या कल्पनाशी मेळ खाणारे नव्हते. वास्तवापासून दोघेही दूर असल्याने किंवा वास्तवाचा स्विकार करण्याची दोघांचीही तयारी नसल्याने पंतप्रधानाच्या या ऐतिहासिक पत्रकार परिषदेतून काहीच निष्पन्न झाले नाही. ना पंतप्रधानांना आपली चूक कळली ना माध्यमांना भ्रष्टाचारा संबंधी चुकीचे चित्र रंगविल्याची चूक लक्षात आली.

 

महागाई कमी करण्यात आलेले अपयश हे पराभवा मागचे मुख्य कारण आहे आणि महागाईस आमची धोरणे नाही तर जागतिक परिस्थिती कारणीभूत असल्याचे सांगण्याचा पंतप्रधानांनी प्रयत्न केला. हे सांगत असतानाच  ग्रामीण क्षेत्रासह सर्वच क्षेत्रातील लोकांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ झाल्याचे चित्र उभे केले. उत्पन्नात अशी वाढ झाली असेल तर महागाईचे चटके जाणवणार नाही हे उघड आहे. महागाई बद्दल माध्यमे बरळतात , विरोधी पक्ष टीका करतो , अर्थपंडीत इशारा देतात हे खरे आहे. सर्वसामान्यांना त्याचे फार सोयरसुतक आहे असे मात्र वाटत नाही. महागाई टोचायची तेव्हा त्याविरुद्ध लोक रस्त्यावर यायचे. पण आता महागाईच्या प्रश्नावर कोणत्याही आंदोलनाला लोक काहीच प्रतिसाद देत नाहीत. समाजाच्या तळागाळातील लोकांना महागाईच्या बसणाऱ्या चटक्याची दाहकता कल्याणकारी योजनांनी कमी केली आहे. प्रत्येक नवा चित्रपट – हिंदीच नाही तर प्रादेशिक देखील – एका आठवड्यात कोट्यावधी रुपयाचा धंदा करतो. हे उदाहरण एवढ्याचसाठी दिले आहे कि हा पैसा मुख्यत: मध्यम आणि खालच्या वर्गाच्या खिशातील असतो. त्यामुळे वाढत्या महागाईने हैराण झालेल्या लोकांनी कॉंग्रेसचा पराभव केला हे मनमोहनसिंग यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे असे मानता येत नाही. पंतप्रधानांनी केलेली निराशा त्यापेक्षा वेगळी आहे. पहिल्या कार्यकाळातील विकासाची घोडदौड दुसऱ्या कार्यकाळात थंडावली , निर्णय घेवून विकासकामांना गती देण्याऐवजी सरकार भ्रष्टाचारात गुंतले अशी भावना निर्माण झाली आणि याबाबत सरकार प्रमुख म्हणून लोकांना सामोरे जाण्या ऐवजी पंतप्रधानांनी मौन बाळगले . त्यांचे हे मौन त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या सरकारसाठी सर्वाधिक घातक ठरले. त्यांचे हे मौन एवढे प्रदीर्घ राहिले कि त्यांच्या विषयी आणि त्यांच्या सरकारविषयी लोकांची मते न बदलण्या इतकी घट्ट झाली. त्याचमुळे पंतप्रधान भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणा विषयी बोलताना जेव्हा म्हणतात कि ही सगळी प्रकरणे आपल्या पहिल्या कार्यकाळातील आहेत आणि त्यानंतर लोकांनी आपल्याला निवडून दिले आहे याचा अर्थ लोकांना समजत नाही , कारण पंतप्रधानांच्या मौनाने त्यांचे समज आधीच पक्के केले आहेत. भ्रष्टाचार दिसत असूनही लोकांनी निवडून दिले , मग आता त्यावर बोलायचा कोणाला काय अधिकार असे त्यांना म्हणायचे नव्हते. जी प्रकरणे पहिल्या कार्यकाळात विकासाची समजल्या गेलीत तीच दुसऱ्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराची म्हणून गणल्या गेलीत हे त्यांना सांगायचे होते. त्यांचे हे म्हणणे अजिबात चुकीचे नाही पण त्यांच्याच आजपर्यंतच्या मौनाने जे वातावरण तयार झाले आहे त्यात त्यांचे म्हणणे समजून घेण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती राहिली नाही.  

ज्या २ जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणवाटप प्रकरणात मनमोहनसिंग आणि त्यांचे सरकार भ्रष्ट म्हणून पुरते बदनाम झाले त्या संबंधीचे धोरण म्हणून झालेले निर्णय पंतप्रधानांच्या आधीच्या कार्यकाळातीलच नव्हते तर अटलजींच्या सरकारपासून चालत आलेले होते. २ जी स्पेक्ट्रम संबंधीच्या निर्णयाने दूरसंचार क्षेत्रात क्रांती घडली. त्याचा फायदा मनमोहन सरकारला दुसऱ्यांदा निवडून येण्यात झाला. पण ‘कॅग’ने त्यानंतर या धोरणामुळे देशाच्या तिजोरीला १.७६ लाख कोटीचा फटका बसल्याचा जावईशोध लावला आणि सगळेच चित्र बदलले.  ‘कॅग’च्या म्हणण्याला बळ मिळेल असे शेरे आणि ताशेरे मारत स्पेक्ट्रम वाटपच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने आणि सरकारने त्या चुकीच्या निर्णया विरुद्ध दाद मागण्याची हिम्मत देखील न केल्याने सरकारने खरोखरीच एवढा प्रचंड भ्रष्टाचार केल्याचे मानले गेले. खरे तर सरकारने १.७६ लाख कोटीचा भ्रष्टाचार केला असे ‘कॅग’चे देखील म्हणणे नव्हते. चुकीचे धोरण राबविल्याने सरकारचा एवढा महसूल बुडाला हाच ‘कॅग’चा आक्षेप होता. पण या सगळ्या प्रकरणात पंतप्रधानांनी मौन बाळगले , वस्तुस्थिती लोकांसमोर ठेवली नाही आणि ‘मै चोर हू’ हे जसे एका सिनेमात अमिताभ बच्चनने हातावर गोंदवून घेतले होते तसे मनमोहनसिंग यांनी मौनाने ‘मेरा सरकार भ्रष्टाचारी है’ असे कपाळावर लिहिले. स्पेक्ट्रम वाटपात भ्रष्टाचार झाला नाही असे नाही. पण तो सरकारी यंत्रणात नेहमीचा चालणारा भ्रष्टाचार होता. देशाचे लक्ष वेधले जावे किंवा एकूणच सरकारची सगळी निर्णयप्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडून ठप्प व्हावी असा पराकोटीचा मानला गेलेला तो भ्रष्टाचार नव्हता. पंतप्रधानांच्या मौनाने त्याला तसे रूप आले. वेगाने नागरीकरण होत असलेल्या क्षेत्रात भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली जे महसूल अधिकारी पकडले गेलेत त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तुलनेत २ जी स्पेक्ट्रम मधील भ्रष्टाचार कमी आहे आणि फायदे मात्र अनंतकोटीचे आहेत . असे असतानाही सर्वसामान्य नागरिकापासून ते प्रकांड पंडिता पर्यंत सगळेच एकमुखाने आणि एक स्वराने मनमोहन सरकारचा भ्रष्टाचार १.७६ किंवा १.८६ लाख कोटी अशा मानकात मोजतात ! ही किमया साधली ती मनमोहनसिंग यांच्या मौनाने . बोलण्यापेक्षा मौनात शक्ती असते असा आपल्याकडे समज आहेच , मनमोहनसिंग यांच्या पत्रकार परिषदेने तो दृढच होईल. कारण पंतप्रधानाच्या मौनाने जे समाज-गैरसमज दृढ झाले होते ते पत्रकार परिषदेत तासभर बोलूनही तसुभराने कमी झालेले नाहीत. ते कमी होत नसल्याचे पाहूनच पंतप्रधानांनी पत्रकार परिषदेत तुम्ही समजून घेतले नाही तरी इतिहास मला समजून घेईल असे अगतिक उद्गार काढले असावेत. पुढे लिहिला जाणारा इतिहास कदाचित त्यांना न्याय देवून त्यांच्या कार्यकाळाचे सकारात्मक मूल्यमापन करील. पण  यु पी ए चा येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बळी गेला तर तो पंतप्रधानांच्या मौनाचा बळी होता याची नोंद देखील इतिहास घेतल्या शिवाय राहणार नाही.

       (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८