‘इस्लामोफोबिया’च्या चक्रव्युहातून बाहेर पडण्याची मोदी सरकारची धडपड ! - १

राष्ट्रांना एकमेकांची गरज नेहमीच लागते आणि त्या गरजेच्या प्रमाणात गैरसमज दूर होतीलही पण भारतात घराघरा पर्यंत पसरत चाललेला मुस्लीमफोबिया त्यामुळे दूर होईल का हा खरा प्रश्न आहे.
-------------------------------------------------------------------------

२०१४ ला सत्ता प्राप्त केल्यानंतर संघ-भाजप एकाच दिशेने कार्यरत होता. ती दिशा होती देशात हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण घडवून आणण्याची. त्यांच्या या कार्याला मोदी सरकारचे अभय होते. कार्यकर्तेच नव्हे तर मोदी मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि पक्षाचे नेते सुद्धा मुस्लीम विरोधी वक्तव्य करत वातावरण तापवत राहिले. सरकारने आणि पक्षाने एकावरही कारवाई केली नाही. मोदी सरकार आल्यानंतर अनेक न्यूज चैनेलची मालकी बदलली आणि काही अपवाद सोडले तर सर्व चैनेल्सनी या काळात संघ-भाजपाचा हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणाचा अजेंडा नेटाने राबविला. सोशल मेडीयावर आधीपासूनच भाजपचा वरचष्मा होताच. या सगळ्याच्या परिणामी देशभर वाढत्या क्रमाने मुस्लीम विरोधी वातावरण तापत गेले. कोरोना संकट काळात तर मुस्लीम विरोधी विखाराने टोक गाठले.                   

इस्लामी आतंकवाद्यांमुळे साऱ्या जगातच मुसलमानांबद्दल दुरावा निर्माण झाला हे खरे आहे. पण कोणत्याच देशात मुस्लिमांविरुद्ध भारता इतका विखार निर्माण झाला नाही. कोरोना संकट सुरु झाल्यावर तबलिगी जमातीवरून जे काही रणकंदन झाले त्यावरून भारतात इस्लामोफोबिया मोठ्या प्रमाणात पसरल्याचा निष्कर्ष आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी काढला आणि इस्लामी राष्ट्रे तर भारतातील इस्लामोफोबिया विरुद्ध जाहीर तक्रार आणि इशारा देवू लागले आहेत. ५७ राष्ट्राच्या इस्लामिक सहकार्य परिषदेने अधिकृतपणे ठराव करून भारतातील मुसलमानांना कोरोनासाठी जबाबदार धरून त्यांची आर्थिक नाकेबंदी करण्याच्या प्रयत्नांबद्दल तीव्र नापसंती भारत सरकारकडे नोंदविली.     

या इस्लामिक परिषदेत भारताशी चांगले संबंध असलेली अनेक राष्ट्र आहेत. जाहीर नाराजी नंतर परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याची जाणीव मोदी सरकारला झाली आणि सध्यातरी इस्लामोफोबियाला आवर घालण्याची निकड केंद्र सरकारला वाटू लागली. तबलिगी जमाती विरुद्ध आणि त्यानिमित्ताने एकूणच मुस्लीम समाजा विरुद्ध मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्या पासून वातावरण तापत होते. तेव्हापासून मोदीजीनी तीन वेळा राष्ट्राला संबोधित केले होते. या वातावरणाला आवर घालण्याच्या दृष्टीने त्यांनी चकार शब्द काढला नव्हता. इस्लामी राष्ट्रात व्यक्त होत असलेला संताप पाहून १९ मार्चला त्यांनी पहिल्यांदा कोरोना प्रसाराचा धर्माशी संबंध जोडणे चुकीचे असल्याचे आणि सर्वांनी एकदिलाने कोरोना संकटाचा मुकाबला करण्याचे आवाहन केले. अनेक इस्लामी राष्ट्राच्या प्रमुखाशी ते व्यक्तिश: बोलले. एवढेच नाही तर परराष्ट्र मंत्री, परराष्ट्र मंत्रालय आणि इस्लामी राष्ट्रातील वकिलातीना ‘गैरसमज’ दूर करण्यासाठी युद्ध पातळीवर सक्रीय केले.

राष्ट्रांना एकमेकांची गरज नेहमीच लागते आणि त्या गरजेच्या प्रमाणात गैरसमज दूर होतीलही पण भारतात घराघरा पर्यंत पसरत चाललेला मुस्लीमफोबिया त्यामुळे दूर होईल का हा खरा प्रश्न आहे. साध्या शब्दात सांगायचे तर फोबिया म्हणजे एखाद्या गोष्टीची किंवा व्यक्तीची वाटणारी अनाकलनीय भीती किंवा वाटणारा तिरस्कार. तबलिगी घटना आपल्यासमोर ज्या पद्धतीने मांडल्या गेली त्यातून मुस्लीम समुदाया बद्दलचा तिरस्कार सर्वदूर पसरला. हा तिरस्कार तबलिगी जमातीच्या कृतीतून निर्माण झाला हे मानणे भोळेपणाचे ठरेल. तबलिगी जमातीकडून चुका झाल्यात आणि या चुकांना निमित्त बनवून तिरस्कार निर्माण करण्यासाठी एक यंत्रणाच पद्धतशीर कार्यरत होती. आमच्या मनात मुस्लीमफोबिया असल्यानेच या यंत्रणेला टोकाचा तिरस्कार निर्माण करण्यात यश मिळाले हे विसरून चालणार नाही.                                                               

एखादेवेळी आपला गैरसमज होवू शकतो. पण गैरसमजाचा पुरावा समोर आला तर गैरसमज दूर व्हायला हवा. या प्रकरणात अनेक प्रचारित अनेक व्हिडिओ जुने किंवा बनावट असल्याचे सिद्ध होवूनही आपले मत बदलले का ? याचे उत्तर नाही असे आहे. हे असेच वागणार हे इथे आपण गृहीत धरून असतो. हीच कृती अन्य समुदायांकडून घडली तर त्याबद्दल आपणास फारसे काही वाटत नाही. चीड येत नाही. तिरस्कार तर अजिबात वाटत नाही. मुस्लिमांबद्दल मात्र वाटतो. हाच मुस्लीमोफोबिया आहे. काही उदाहरणे समोर मांडली तर समजायला मदत होईल. एवढे कोरोनाचे संकट आ वासून उभे असतांना या तबलिगी जमातीला एवढ्या मोठ्या संख्येने जमायचे कारणच काय हा आपल्यापैकी प्रत्येकाला पडलेला स्वाभाविक प्रश्न असतो. पण कोरोनाचा प्रसार सुरु असताना तीर्थयात्रेला गेलेल्या आणि लॉकडाऊन मध्ये अडकून पडलेल्या यात्रेकरू बद्दल मात्र असा प्रश्न आपल्या मनात निर्माण होत नाही.                                             

ज्यावेळेस मरकज निजामुद्दीन मध्ये हजार-दोन हजार तबलिगी अडकून पडले होते त्याच वेळेस देशातील अनेक तीर्थक्षेत्री हजारो यात्रेकरू अडकून पडले होते. पण कोरोनाचा प्रकोप सुरु असताना हे यात्रेला गेलेच कसे असा प्रश्न आपल्या समोर पडत नाही. यात यात्रेकरुंची काही चूक आहे का ? तर अजिबात नाही. सरकारला तेव्हा कोरोनाचे गांभीर्य लक्षात आले नव्हते त्यामुळे यात्रा करण्यावर बंदी नव्हती. म्हणून यात्रेकरू यात्रेवर गेले. परदेशी नागरिक तबलिगी जमातीच्या संमेलनासाठी आलेत ते केंद्र सरकारने व्हिसा मंजूर केला म्हणून येवू शकले. तुमच्या आमच्या सारख्या सर्वसामान्य नागरिकांना कोरोनाचे गांभीर्य आणि भविष्यात काय होवू शकते याचा अंदाज येण्याआधी तो सरकारला येणे गरजेचे आणि महत्वाचे असते. जिथे केंद्र सरकारला गांभीर्य कळले नाही तिथे तबलिगी जमातीला कळायला पाहिजे होते अशी आमची अपेक्षा आहे !

सामान्य नागरिक एखाद्या गोष्टीबद्दल अज्ञानी किंवा अनभिद्न्य असणे ही सामान्य गोष्ट आहे. पण केंद्र सरकारचे अज्ञान हे निष्काळजीपणात मोडणारे आहे. कोरोना संबंधीची माहिती मिळवून आवश्यक ती दक्षता घेण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची होती. भारतात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला तो परदेशातून आलेल्या नागरिकांमुळे ही बाब सूर्यप्रकाशा एवढी स्पष्ट असताना केंद्राने परदेशी नागरिकांबद्दल किंवा परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांबद्दल निष्काळजीपणा कसा दाखविला हा प्रश्न आपल्याला पडायला हवा होता. पण मुस्लीम फोबियाच्या परिणामी आपल्याला सगळे प्रश्न पडले ते तबलिगी जमाती बद्दल.
                     (अपूर्ण)
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

कोरोना विरुद्धच्या लढाईला राजकीय बाधा !

उद्धव ठाकरेंना सरकार चालविता येणार नाही व तिघाडीची बिघाडी लवकर होईल अशी आशा बाळगून असलेले राज्य भाजप नेतृत्व उद्धवच्या स्थिरावण्याने आणि दमदार कामगिरीने बेचैन झाले असून कोरोना विरुद्धच्या लढाईत साथ देण्या ऐवजी राज्य सरकार अस्थिर करण्याचे राजकारण खेळत आहे.
----------------------------------------------------------

राज्य, राष्ट्र आणि जग कोरोना महामारी पासून कशी सुटका होईल या विवंचनेत असतांना आपल्या देशात काही समूह या कोरोना संकटाची चिंता न करता संकटात देखील आपले सुप्त हेतू साध्य करण्याचे हिडीस राजकारण खेळण्यात गुंतले आहेत. गेल्या आठवडयात पालघर जिल्ह्यातील गडचिंचले गांवात जमावाने केलेल्या भीषण मारहाणीत दोन साधू आणि त्यांचा ड्रायव्हर यांचा मृत्यू झाला. घटनेचे दृश्यचित्रे मन व्यथित आणि विचलित करणारी होती. घटनेची माहिती बाहेर आल्या बरोबर नेमके काय आणि कसे घडले याची संपूर्ण माहिती करून घेण्या ऐवजी धडाधड प्रतिक्रिया देण्याचा तोफखाना सुरु झाला. महाराष्ट्रातून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात होण्या आधीच उत्तर प्रदेशातून प्रतिक्रिया येवू लागल्या. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि साधू संताचे काही आखाडे यात पुढे होते. मारल्या गेलेल्यात दोन साधू होते या एकाच तथ्याच्या आधारे घटनेला हिंदू – मुस्लीम रंग देण्याचा प्रयत्न झाला. कोरोनाच्या महामारीत हिंदू-मुस्लीम खेळ खेळण्याच्या विकृतीचे विश्वरूप दर्शन घडत आहे. आधी तबलिगी जमातीच्या अज्ञान, अंधश्रद्धा आणि धर्मांधता यातून मिळालेल्या कोलीताच्या आधारे सरसकट साऱ्या मुस्लीम समुदायाला कोरोनासाठी जबाबदार धरले गेले. यातही या जमातीच्या मुठभर तरुणांनी दाखविलेल्या गुंडगिरी आणि विकृत चाळ्यांनी संतापाची लाट निर्माण करण्यात मदत झाली. यामुळे मुस्लीम समुदायाची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रयत्न करणाऱ्या समूहांना एका झटक्यात यश मिळाले आणि त्याचा फटका सर्वदूर गरीब मुसलमानांना बसू लागला आहे. कोरोनाचा उपयोग धार्मिक दुही वाढविण्यासाठी करणे हे राजकारण आहे आणि कोरोनाचे संकट वाढत असतांना या राजकारणाला लगाम बसण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत हे गडचिंचले गावांतील मॉब लिन्चींग घटनेवरून सुरु असलेल्या राजकारणाने दाखवून दिले. 

कोरोनाच्या महामारीत फक्त धार्मिक दुहीचे राजकारण खेळले जात आहे असे नाही. याचा उपयोग केंद्राकडून विरोधी पक्षाची राज्यातील सरकारे अस्थिर करण्यासाठी देखील केला जात आहे. मुंबई सारखी देशाची आर्थिक राजधानी विरोधकांच्या ताब्यात आहे हे वास्तव स्वीकारणे केंद्र सरकारातील दबंग नेत्यांना जड जात आहे. राज्यातील त्यांच्या अनुयायांचे आपण सत्तेत नसल्याचे शल्य आणि दु:ख दिवसागणिक वाढत चालले आहे. केंद्रीय नेते आणि राज्यातील त्यांचे समर्थक कोरोना विरुद्धच्या लढाईत राज्य सरकारला मदत करण्या ऐवजी अडचणीत आणण्याचे राजकारण करीत असल्याचे गडचिंचले गावातील घटनेनेच नव्हे तर अनेक घटनांच्या मालिकेतून स्पष्ट झाले आहे. कोरोना संकट सुरु झाल्यापासून देशाचे दबंग गृहमंत्री पडद्याआड गेले होते. ते कुठे आहेत याची चर्चा देशभर सुरु होती. पण विरोधी राज्यांवर हल्ला करण्यासाठी ते दबा धरून बसल्याचे लवकरच उघड झाले. बांद्रे रेल्वे स्टेशनवर उत्तर भारतीयांची गर्दी जमा झाली तेव्हा अमित शाह प्रकट झालेत आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेशी बोलले. घटनेचा अहवालही मागविला. त्याच दिवशी अशीच गर्दी सुरत मध्ये गोळा झाली होती आणि या गर्दीने आठवडाभरापूर्वी सुरतेत जाळपोळ, लुटालूट केल्याची वार्ता होती. पण गुजरातच्या मुख्यमंत्र्याशी अमित शाह बोलले किंवा घटनेचा अहवाल मागविल्याची मात्र कोणतीही वार्ता नव्हती. उत्तर प्रदेशातील लीन्चींगच्या अनेक घटनांवर अनेक महिने मौन बाळगणारे अमित शाह गडचिंचले गांवातील घटनेत मात्र तत्काळ मुखर आणि सक्रीय झालेत. याला राजकारण नाही तर आणखी काय म्हणायचे ?

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तर अमित शाहच्याही वरचढ आहेत. राज्य सरकारला कोरोना विरुद्धच्या लढाईत कोणत्याही प्रकारची मदत न करण्याचा त्यांचा निर्धार त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून दिसून येतो. सत्तेत नसलो तरी भाजपा राज्यातील कोणालाही लॉकडाऊनच्या काळात उपाशी राहू देणार नाही अशी घोषणा त्यांनी केली होती. पाठोपाठ त्यांनी ३५ लाख लोकांना अन्नधान्य पुरविल्याची माहितीही दिली. कुठे, कोणाला, कधी असा प्रश्न विचारणे निरर्थक आहे. पण वांद्रे येथे जमलेली गर्दी उपासमारीमुळे जमल्याचे सांगून त्यांनी राज्य सरकार पोचले नाही तिथे आम्ही पोचल्याचा व उपासमारी टाळल्याचा दावा किती फोल होता हे वांद्रे उपासमारीची कथा सांगून स्वत:च दाखवून दिले. फडणवीसांनी सतत कोरोना साठी मुख्यमंत्री निधी ऐवजी पीएम केअर्स मध्येच लोकांनी पैसे द्यावेत असे जाहीर आवाहने केलीत. यातून त्यांचा राज्य सरकारशी कोरोना लढाईत असहकार असल्याचे दाखवून दिले. महाराष्ट्रात अन्य राज्याच्या तुलनेत कोरोना रुग्ण संख्या व मृत्यू संख्या जास्त आहे आणि यात दिवसेंदिवस वाढ होत असली तरी उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सहकारी प्रामाणिकपणे, निष्ठेने कोरोना विरुद्ध लढत आहेत , लोकांना धीर देत आहेत हे राज्यातील लोकच नाही तर परप्रांतीय नेते उघडपणे बोलत आहेत, कौतुक करत आहेत. नेमके हेच  राज्यातील भाजपा नेत्यांना अजिबात सहन होत नाही हे त्यांच्या कृतीतून आणि वाणीतून स्पष्ट होत आहे. उद्धव ठाकरेंना सरकार चालविता येणार नाही व तिघाडीची बिघाडी लवकर होईल अशी आशा बाळगून असलेल्या राज्य भाजप नेतृत्व उद्धवचे स्थिरावणे आणि दमदार कामगिरीने बेचैन झाले असून कोरोना विरुद्धच्या लढाईत साथ देण्या ऐवजी राज्य सरकार अस्थिर करण्याचे राजकारण खेळत आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचेवर भाजपचा विशेष रोख आणि राग असण्यामागे तबलिगी जमातीच्या निजामुद्दीन संमेलना बाबत देशमुखांचे केंद्राला अडचणीत आणणारे प्रश्न आहेत ! अमित शाह यांना महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था याची एकाएकी तीव्र चिंता वाटण्या मागेही देशमुखांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आहेत हे उघड गुपित आहे. कोरोना प्रसार चिंताजनक स्थितीत असतांना राजकीय कारवाया थांबण्या ऐवजी वाढत आहेत ही चिंतेत भर टाकणारी बाब आहे.
-------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

कोरोना विरुद्धच्या लढाईतील आघाडीच्या फौजेच्या व्यथा -- २

डॉक्टरांच्या तक्रारीतून सरकारच्या तयारीची पोलखोल होते म्हणून मुस्कटदाबी केली जात असेल तर आपण आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेत आहोत.

----------------------------------------------------------------------

कोरोना संकट किती मोठे आहे हे समजून घेण्यास केंद्र सरकारला बराच उशीर लागल्याने कोरोना विरुद्धच्या लढाईत उपयोगी पडणारी वैद्यकीय सामुग्रीची निर्यात भारताकडून होत राहिली. उजेडात आलेली शेवटची निर्यात खेप मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात सर्बियाला झाली. जागतिक आरोग्य संघटनेने फेब्रुवारीतच सगळ्या देशांना कोरोना विरुद्धच्या लढाईत उपयुक्त सामुग्रीची निर्यात करतांना सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा दिला होता. आधी आपल्या गरजा लक्षात घ्या आणि गरजेपेक्षा जास्त असेल तेवढीच सामुग्री निर्यात करा या सुचनेकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले. कोरोनावर आपल्याकडे उपलब्ध असलेली औषधी जास्त प्रमाणात आहे आणि त्या औषधीचे कच्चा माल उपलब्ध झाला तर केव्हाही उत्पादन वाढविण्याच्या स्थितीत असल्याने त्या औषधीची मागणी अमेरिकेने केल्यावर पुरवठा करण्यात काहीच गैर नाही. शेजारच्या राष्ट्रांना आपण ही औषधी पुरवतोच. पण वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सुरक्षा किट्स , दस्ताने आदि सामुग्रीची मोठ्या प्रमाणावर गरज लागणार असतांना निर्यात होणे अपायकारक ठरले. आघाडीच्या फौजेला पुरवण्यासाठी रसदच नाही अशी आपली अवस्था झाली. त्यामुळे आघाडीच्या वैद्यकीय फौजेतच भीती, चिंता, नाराजी निर्माण झाली ती गैर म्हणता येणार नाही. ही भीती, चिंता, नाराजी व्यक्त केली म्हणून त्यांचा अपमान,अवहेलना होणे चुकीचे आहे. डॉक्टरांच्या संघटनेने याबद्दलच प्रधानमंत्री मोदी यांचेकडे पत्र लिहून तक्रार केली आहे.

या देशामध्ये असा एक वर्ग आहे जो मोदी सरकारच्या उणिवांकडे लक्ष वेधवेल त्याच्यावर लांडग्या सारखा तुटून पडतो. डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी कोरोना विरुद्धच्या लढाईतील सरकारच्या त्रुटीवर , साधनांच्या कमतरतेवर बोट ठेवताच विविध ठिकाणच्या इस्पितळातील प्रशासना सोबतच या वर्गाकडूनही त्यांचा आवाज दाबण्याचा, त्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.  या विरुद्ध दिल्लीतील एम्सच्या डॉक्टरांच्या संघटनेने थेट प्रधानमंत्री मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. त्या पत्रात त्यांनी वैद्यकीय बिरादरी ही कोरोना विरुद्ध लढणारी आघाडीची फौज आहे आणि आघाडीची फौज आपल्या समस्या ,अडचणी मांडत असतील तर त्या समजून घेण्या ऐवजी त्यांचे तोंड बंद करण्याचा , त्यांना अपमानीत करण्याचा चालू असलेला उद्योग बंद करण्याची त्यांनी कळकळीची विनंती केली आहे. आमच्यासाठी टाळ्या वाजवू नका . आम्हाला बोलू द्या असे थेट प्रधानमंत्र्यांना सांगण्याची वेळ कोरोना लढाईतील आघाडीच्या फौजेवर येणे याचा अर्थ वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढविण्या ऐवजी खच्चीकरणाचे प्रयत्न जास्त होत असल्याचे द्योतक आहे. डॉक्टर आणि त्यांचा सहयोगी कर्मचारी वर्ग काहीही चुकीचे बोलत किंवा मागत नाहीत हे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला गेल्याच आठवड्यात दिलेल्या आदेशावरून स्पष्ट होते. सुप्रीम कोर्टाच्या ८ एप्रिलच्या आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे कि डॉक्टर आणि त्यांचा सहयोगी स्टाफ ही कोरोना विरुद्धच्या लढाईतील पहिली संरक्षण फळी आहे आणि ही फळी मजबूत राहण्यासाठी योग्य ती रसद पुरविली गेली पाहिजे. यात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषावर उतरणाऱ्या पीपीई कीट्स,निर्जंतुक दस्ताने, मेडिकल मास्क, गॉगल्स, फेस शिल्ड आणि रेस्पिरेटर कोरोना उपचारात सामील सर्वाना पुरविण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या सामुग्रीचे उत्पादन देशात वाढविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश कोर्टाने दिलेत.  भारतात ३० जानेवारीला पहिला कोरोना रुग्ण आढळून आला  आणि ८ एप्रिलला सामुग्री पुरविण्याचे व उत्पादन वाढविण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाला द्यावे लागतात हे कोरोना विरुद्धच्या लढाईत आमच्या तयारीवर पुरेसा प्रकाश टाकणारे आहे. डॉक्टरच्या तक्रारीतून सरकारच्या तयारीची पोलखोल होते म्हणून मुस्कटदाबी केली जात असेल तर आपण आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेत आहोत. सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला म्हणून लगेच सगळ्या गोष्टी सगळ्यांना मिळतील असे नाही. आडात असेल तरच पोहऱ्यात येईल. पण केंद्र सरकार उशिरा का होईना जागे झाले आहे आणि त्यात सुप्रीम कोर्टाचा आदेश असल्याने आघाडीच्या फौजांना रसद पुरविण्याच्या कामाला गती येण्याची आशा करता येईल.

                                                           

पीपीई किट्स आणि अनुषंगिक वैद्यकीय साहित्य मिळाले म्हणजे डॉक्टर आणि अन्य वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या समस्या संपतात असे नाही. त्यानंतर नव्या समस्या निर्माण होतात ज्याला त्यांना तोंड द्यावे लागते. पीपीई किट्स परिधान केलेल्या डॉक्टर व अन्य कर्मचाऱ्यांची छायाचित्रे सर्वानीच पाहिली असतील. डोक्याच्या केसापासून पायाच्या अंगठ्या पर्यंत सगळे बंद. त्यात रोगाचा प्रसार होवू नये म्हणून कोरोना कक्षात पंखे आणि एसी बंद असतात. अशा स्थितीत घामाच्या धारा वाहून काय अवस्था होत असेल याची कल्पना करता येईल. या पेहरावामुळे  त्वचेला खाज सुटणे , चक्कर येणे अशा अनेक तक्रारी येत आहे. एकदा का पीपीई किट्स चढविली की लघवीला जाणे सुद्धा कठीण होवून बसते. या समस्येचा सामना करावा लागू नये यासाठी अनेकांनी पाणी कमी पिणे , डायपर वापरणे सुरु केले आहे. कोरोना रुग्णावर उपचार करायचे तर पीपीई किट्स वापरणे अपरिहार्य आहे आणि ती वापरली की वापरणाराना वेगळ्याच आरोग्य विषयक समस्यांना सामोरे जावे लागते. एवढे सगळे करून संसर्गाचा धोका टळतोच असे नाही. कारण ही कीट संसर्गापासून वाचविण्यास जास्तीतजास्त ७ तास समर्थ असते. आपल्याकडे डॉक्टरांची असलेली कमतरता लक्षात घेता कीट चढविल्या नंतर ७ तासात त्या डॉक्टरला सुट्टी दिली जात असेल हे खात्रीने सांगता येत नाही. त्यामुळे संसर्गाची टांगती तलवार डोक्यावर असताना वैद्यकीय बिरादारीला काम करावे लागते. कोरोना विरुद्धच्या लढाईत ही बिरादरी साधनांच्या कमतरतेचा सामना करीत असतानाच त्यांच्यावर हल्ले होण्याचे प्रकारही घडत आहे. त्याचा कठोरपणे बिमोड केला पाहिजे. अनेक बेजबाबदार , अज्ञानी , अंधश्रध्द आणि धर्मांध व्यक्ती व समूहाकडून कोरोना प्रसार होत असल्याने कोरोना पासून वाचविणाऱ्या वैद्यकीय बिरादरी वरील कामाचा ताण आणखीच वाढला आहे. अशा वेळी आपण वैद्यकीय बिरादरीच्या अडचणी समजून घेवून या बिरादरीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. 

-------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव

मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

कोरोना विरुद्धच्या लढाईतील आघाडीच्या फौजेच्या व्यथा -- १

डॉक्टरांच्या एका संघटनेने नुकतेच प्रधानमंत्री मोदी यांना पत्र लिहून आम्हाला तुमच्या टाळ्या नकोत पण आमचे म्हणणे , आमच्या अडचणी मांडता येतील व समजून घेतल्या जातील हे बघा अशी विनंती केली आहे.
----------------------------------------------------------------------

कोरोना संकट देशभर पसरू लागल्यानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी १९ मार्चला पहिल्यांदा देशाला संबोधित केले. यात त्यांनी कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी देशभरातील डॉक्टर्स , नर्सेस , वार्डबॉय , सफाई कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून करीत असलेल्या प्रयत्नाबद्दल त्यांचे कौतुक केले आणि त्यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी देशवासीयांनी ५ मिनिटे उभे राहून टाळ्या वाजविण्याचे आवाहन केले. टाळ्या सोबत त्यांनी थाळ्या पण जोडल्याने माकडाच्या हातात कोलीत मिळाल्या सारखे झाले. घरात राहून टाळ्या वाजविण्याच्या प्रधानमंत्र्याच्या आवाहनाला केराची टोपली दाखवत अनेकानी हातात येईल ते वाजवत रस्त्यावर धुमाकूळ घातला. यातून त्यांनी कृतज्ञता नाही तर उन्माद तेवढा प्रकट केला. सर्वसामान्य जनतेने मात्र टाळ्या वाजवून मनोभावे कृतज्ञता व्यक्त केली. अशा कार्यक्रमातून ज्यांच्यासाठी टाळ्या वाजवितो त्यांचे मनोबल वाढणे अपेक्षित असते. पण दुसरा एक धोका असतो. टाळ्या वाजविण्या व्यतिरिक्त काहीही न करता खूप काही केल्याचा भ्रम तयार होतो. टाळ्या कार्यक्रमानंतर वैद्यकीय बिरादरी संबंधी अनेक ठिकाणाहून आलेल्या बातम्या वाचल्यानंतर या बिरादरीचे मनोबल वाढले आहे आणि सरकार व जनता खरोखरीच या बिरादरी बद्दल कृतज्ञ आहे असे चित्र समोर येत नाही. डॉक्टरांच्या एका संघटनेने नुकतेच प्रधानमंत्री मोदी यांना पत्र लिहून आम्हाला तुमच्या टाळ्या नकोत पण आमचे म्हणणे , आमच्या अडचणी मांडता येतील व समजून घेतल्या जाईल हे बघा अशी विनंती केली आहे. डॉक्टरांचे निवेदन आमच्या कथनी आणि करणीतील अंतर अधोरेखित करते. डॉक्टरांच्या तक्रारीतून सरकारच्या कथनी आणि करणीतील अंतरावर प्रकाश पडतोच पण कथनी आणि करणी मधील अंतराच्या बाबतीत तुम्ही - आम्ही कमी नाहीत हे देखील या निमित्ताने पुढे आले आहे. 

कोरोना रुग्णांच्या सेवेत असलेले वैद्यकीय कर्मचारी ज्या इमारतीत राहतात त्यांच्याशी व त्यांच्या कुटुंबियांशी इमारतीतील इतर रहिवाशी फटकून वागतात , उपेक्षा करतात अशा अनेक तक्रारी टाळ्या कार्यक्रमानंतर पुढे आल्या आहेत. कोरोना वार्डात काम करणारे वैद्यकीय कर्मचारी एखाद्या इमारतीत भाड्याने राहात असतील तर त्यांच्यावर घर सोडण्यासाठी दबाव येत असल्याच्याही तक्रारी समोर आल्या आहेत. यांच्यामुळे आपल्याला संसर्ग होईल ही भीती शेजाऱ्याना वाटणे स्वाभाविक आहे. कोरोना दहशतीमुळे लोक असे वागतात हेही मान्य. त्यासाठी संसर्ग कशामुळे होतो, कशामुळे होत नाही याची नीट माहिती करून घेण्याची गरज आहे. ती माहिती विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि अशा बहुमजली इमारतीत राहणाऱ्या लोकांजवळ बोटाच्या टिचकी सरसी ती माहिती मिळविण्याची विपुल साधनेही आहेत. त्यामुळे अशा संकटाच्या वेळी अशा लोकांकडून जबाबदारीने वागणे अपेक्षित आहे. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे तुमच्या आमच्या पेक्षा जास्त दबावाखाली आणि तणावात आहेत. सुरक्षा साधनांचा अभाव असतांना कोरोना वार्डात काम करणे म्हणजे मृत्युच्या दाढेत जावून काम करण्यासारखे आहे. आपल्या कुटुंबातील व्यक्ती अशा ठिकाणी काम करतो याच्या प्रचंड तणावात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे जगत आहेत. अशा वेळी दूर राहून देखील नजरेतून त्या कुटुंबाला धीर देणे शक्य आहे. पण आमच्या नजरेत धीरा ऐवजी अशा कुटुंबाविषयी संशय,उपेक्षा आणि ही ब्याद इथून गेलेली बरी अशा भावना या कुटुंबियांना दिसत असतील तर अशा कुटुंबियांचे मनोबल खच्ची करणारे आहे. कुटुंबियांचे मनोधैर्य खचलेले असेल तर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मनोधैर्यावर विपरीत परिणाम होणारच. टाळ्या वाजवून कृतज्ञता व्यक्त करायला सांगणाऱ्या सरकारची कृती देखील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावेल अशी नाही ही जास्त चिंतेची बाब आहे. 

सर्व सोयींनी युक्त अशा देशातील सर्वोत्तम इस्पितळा पैकी एक इस्पितळ म्हणून दिल्लीच्या एम्सची गणना होते. या एम्स मधील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने एम्सच्या प्रमुखांना आठवडाभरापूर्वी एक निवेदन दिले होते. डॉक्टरांना आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना  विश्वासात न घेता त्यांच्या पगारातील रक्कम परस्पर कापून ती पीएम केअर्स फंडात जमा करण्यावर त्यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांचे म्हणणे पैसा कापलाच आहे तर तो पैसा कोरोना विरुद्ध लढण्यासाठी आवश्यक साधनांसाठी तातडीने खर्च करायला पाहिजे. कारण दिल्लीच्या सर्वोत्तम एम्स मध्ये कोरोना वार्डात काम करण्यासाठी आवश्यक अशा व्यक्तिगत सुरक्षा कवचाचा - ज्याला पीपीई किट्स म्हंटले जाते - तुटवडा आहे. जर दिल्लीच्या एम्स मध्ये ही स्थिती असेल तर देशभरच्या इस्पितळात काय अवस्था असेल याची कल्पना केलेली बरी. कल्पना कशाला त्याचीही उदाहरणे आपल्या समोर आहेत. सुरक्षा कवचा अभावी मुंबईतील वोकार्ट इस्पितळातील ३ डॉक्टर व २६ नर्सेसना कोरोनाची बाधा झाल्याचे समोर आल्याने ते इस्पितळच सील करण्याची पाळी आली. एक आठवड्या पूर्वीचा कोरोना बाधा संशयित डॉक्टरांची देशभरातील संख्या १०० च्या वर होती त्यातील ५० कोरोना पॉजिटिव्ह निघाले. बाकी निगराणी खाली आहेत. आठवडाभरात हा आकडा वाढलेला असण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय कर्मचार्यांनी सुरक्षा कवचाची मागणी केली आणि त्याशिवाय कोरोना वार्डात जायला नकार दिला तर त्यांचे चुकले असे कसे म्हणता येईल. पण उत्तर प्रदेशातील बांदा जिल्ह्यात अशी मागणी करणाऱ्या २६ कर्मचाऱ्यांना तिथल्या सरकारने निलंबित केले आहे. महाराष्ट्रात औरंगाबाद येथील डॉक्टरांनी अशाच मागणीसाठी निदर्शने केल्याची घटना नुकतीच घडली. सुदैवाने महाराष्ट्र सरकारने निदर्शने करणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्बुद्धपणा दाखविला नाही. सुरक्षा कवच पुरवीत नसल्याने काही ठिकाणी डॉक्टरांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांचे राजीनामे न स्वीकारता त्यांचेवर कारवाईची धमकी त्या त्या इस्पितळातील प्रशासनाकडून दिल्या गेली. ही परिस्थिती ओढवण्याचे कारण केंद्र सरकारला करावयाच्या उपाययोजनांचे आकलन उशिरा होण्यात सापडते. आता कीट्स पुरवण्यासाठी केंद्राची धावपळ सुरु आहे. पण तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यासारखा  हा प्रकार आहे.                                                                                                                                          (अपूर्ण)             

-------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

गांधी घराण्याने नेतृत्व सोडून सारथी बनण्याची वेळ !

सोनिया पर्व संपले आहे. प्रियांका यांना सर्वत्र संचार करण्याची गांधी कुटुंबाकडून मोकळीक मिळत नाही आणि राहुल गांधींचे वर्तन एखाद्या सन्याशा सारखे आहे. अशा परिस्थितीत भाजपला आणि मोदीशाह जोडगोळीला शिंगावर घेण्याची धमक आणि हिम्मत असणाऱ्या व्यक्तीला कॉंग्रेसचा नेता म्हणून पुढे आणणे हा एकमेव पर्याय कॉंग्रेसपुढे आणि गांधी घराण्यापुढे आहे.
----------------------------------------------------------------

भाजपच्या प्रचार यंत्रणेने ठसविलेली घराणेशाही आणि राहुल गांधी ही कॉंग्रेस पतनाची कारणे खरी मानून कॉंग्रेसने उपाय योजना केली तर कॉंग्रेसचे आणखी वाईट दिवस येवू शकतात. घराणेशाहीने बट्ट्याबोळ होत असेल तर भाजपात कमी दिवसात राजकारणात उगवलेली अनेक घराणे असतांना भाजपला अच्छे दिन कसे याचे काय उत्तर आहे ? कॉंग्रेस मधील घराणेशाहीवर कोरडे ओढत असतांना कॉंग्रेस मधील घराणे भाजप मध्ये ओढण्यासाठी एवढी धडपड कशासाठी चाललेली असते याचे उत्तर मिळत नाही. जनसमर्थन असल्या शिवाय लोकशाही राज्यव्यवस्थेत घराणेशाही मूळ धरू शकत नाही आणि टिकूही शकत नाही. जनसमर्थन मिळवायचे असेल तर तुम्हाला जनतेत जायला हवे, त्यांच्याशी संवाद साधायला हवा. नेमके हेच सध्याच्या कॉंग्रेस नेतृत्वाकडून होत नाही. भाजपचा कॉंग्रेस विषयीचा प्रचार - अपप्रचार २४ तास जनतेच्या कानावर आदळत असतो. कॉंग्रेसकडून त्याचे खंडन-मंडन काहीही होत नसल्याने लोक भाजपचा प्रचार खरा मानून राहुलला पप्पू आणि कॉंग्रेसला घराणेशाहीने ग्रस्त मानू लागली आहे. याचा अर्थ राहुल गांधींचे नेतृत्व आलबेल आहे असे नाही. त्यात दोष आहेच.

राहुल गांधी मधील सर्वात मोठा दोष म्हणजे सत्ताकांक्षाने येणारे झापाटलेपण त्यांच्यात अजिबात नाही. तसे असते तर मनमोहनसिंग यांच्या पडत्या काळात जबाबदारी घेवून ते प्रधानमंत्री बनले असते. काही झाले तरी आपल्याला ती खुर्ची मिळवायची आहे आणि मग रात्रंदिवस त्याचे नियोजन , त्यासाठीच्या कार्यक्रमाची आखणी, लोकांच्या गाठीभेटी हे सगळे करावे लागते ते राहुल गांधीनी केले नाही. कॉंग्रेस सगळीकडेच मरगळलेल्या अवस्थेत असताना ज्या प्रांतात निवडणूक आहे त्या प्रांतात संघटनेला संजीवनी देण्याचे काम गरजेचे असतांना त्यांनी केले नाही. अर्धा निवडणूक प्रचार आटोपल्यावर कुठेतरी २-४ निवडणूक सभा घेवून घरी बसायचे ही राजकारणाची राहुल शैली कॉंग्रेसला सत्तेत परत आणण्यास समर्थ नाही. २०१९ च्या पराभवा नंतर राहुल गांधीनी देशभर फिरून आमच्या भूमिकेत काय चूक होती हे विचारायला हवे होते. त्यांच्याशी संवाद साधायला हवा होता. त्या ऐवजी ते परदेशी गेले !


जनतेशी स्वत:ला जोडून घेण्याचे फार मोठे आव्हान कॉंग्रेस नेतृत्वापुढे आहे. कॉंग्रेस मध्ये ही क्षमता फक्त गांधी घराण्यात आहे. ती सोनिया गांधीत आहे,राहुल गांधी मध्ये आहे आणि प्रियांका मध्ये सुद्धा आहे. सर्वसामान्य लोकांशी जोडून घेण्याची क्षमता खूप प्रगल्भ नेतृत्व क्षमता वाटते अशा शशी थरूर मध्ये किंवा पी.चिदंबरम किंवा गुलाम नबी आझाद यांच्यात नाही. यांच्यातील कोणाला नेता म्हणून समोर आणायचे असेल तर ते काम गांधी घराणेच करू शकते. कॉंग्रेसला सत्तेत परत आणण्यासाठी तसे करण्याची वेळ आली आहे. सोनिया पर्व संपले आहे. प्रियांका यांना सर्वत्र संचार करण्याची गांधी कुटुंबाकडून मोकळीक मिळत नाही आणि राहुल गांधींचे वर्तन एखाद्या सन्याशा सारखे आहे. तेव्हा अशा परिस्थितीत भाजपला आणि मोदीशाह जोडगोळीला शिंगावर घेण्याची धमक आणि हिम्मत असणाऱ्या व्यक्तीला कॉंग्रेसचा नेता म्हणून पुढे आणणे हा एकमेव पर्याय कॉंग्रेसपुढे आणि गांधी घराण्यापुढे आहे. संघाने मोदींना असेच पुढे आणून भाजपच्या डोक्यावर बसविले हा इतिहास ताजा आहे. सत्ता मिळवायची असेल तर या इतिहासाची पुनरावृत्ती कॉंग्रेसला करावी लागणार आहे.                              

  

आज देशाचे तारणहार आणि ज्यांच्या नेतृत्वाला पर्याय नाही असे मोदीजी तेच आहेत ज्यांना त्यांच्याच पक्षाचे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २००४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत वाजपेयी सरकारच्या व भाजपच्या  झालेल्या पराभवास जाहीरपणे जबाबदार ठरविले होते ! एवढेच नाही तर गडकरी भाजपाध्यक्ष होते त्या काळापर्यंत म्हणजे २०१३ पर्यंत मोदीजीना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वात स्थान नव्हते. पण केवळ मुख्यमंत्री असल्याचा उपयोग करून घेत कुशल आणि योजनाबद्ध प्रचाराने गुजरात राज्याने मोदींच्या नेतृत्वाखाली अद्भुत विकास साधल्याच्या अद्भुतरम्य कथा प्रचारित करून तसा सगळ्या देशाचा विकास साधण्यासाठी एकदा संधी द्या अशा प्रचाराच्या बळावर २००४ साली भाजप पराभवास जबाबदार असलेले मोदी भाजपसाठी अभूतपूर्व विजयाची मुहूर्तमेढ रोवणारे नेते ठरले. ही सगळी प्रचाराची किमया आहे !

मला आठवते २०१२ साली मला संघाच्या एका समूहाकडून मोदींचा गुजरात बघण्याचे आग्रहाचे आमंत्रण आले होते! म्हणजे मोदींनी दिल्लीत येण्यासाठी ‘गुजरात मॉडेल’ लोकांच्या गळी उतरविण्याचे काम खूप दिवस आधी पासून पद्धतशीरपणे सुरु केले होते. राज ठाकरे नव्हते का जावून आले आणि प्रभावित होवून भाजपने न मागता मोदींना पाठींबा दिला होता. माझ्या छोट्या गांवातील दोन कार्यकर्ते त्या काळात मोदींना जावून भेटून आले होते ! कोणीही मोदींना किती सहज भेटू शकतो याने ते खूप प्रभावित झाले होते. मुख्यमंत्री माणूस साध्या लाकडी खुर्चीवर पाय पसरून बसतो आणि आत्मीयतेने बोलतो याचे वाटणारे अप्रूप त्यांनी किती लोकांकडे बोलून दाखविले . आज मोदींना त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री देखील भेटू शकत नाही ही गोष्ट वेगळी. तर अशा प्रकारे नेतृत्व देखील प्रमोट करावं लागते. त्याच्या सुरस कथा प्रचारित कराव्या लागतात. अशा प्रचारात मोदी आणि भाजपने राहुल गांधी व कॉंग्रेसला खूप मागे सोडले आहे. घराणेशाही आणि राहुल गांधी कॉंग्रेसच्या आजच्या अवस्थेस सकृतदर्शनी जबाबदार दिसत असले तरी खरे  कारण भाजपच्या प्रचारयंत्रणेला कॉंग्रेसकडे तोड नाही हेच आहे. कॉंग्रेसला प्रचाराचे महाभारत युद्ध लढावे लागणार आहे. या महाभारतातील कॉंग्रेसचा अर्जुन निवडण्याचे काम कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस नेतृत्वाला करायचे आहे. राहुल गांधी अर्जुन बनू शकत नाही पण त्याचे सारथी बनून ते कॉंग्रेसला सत्तेपर्यंत पोचवू शकतील.
----------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
मोबाईल – ९४२२१६८१५८  

भाजप प्रचाराच्या सापळ्यात अडकलेली कॉंग्रेस !

भाजपच्या प्रचारयंत्रणेला खरोखर तोड नाही. ही प्रचार यंत्रणा एवढी अद्भुत आहे कि कॉंग्रेसचा देखील त्यावर विश्वास बसतो ! कॉंग्रेसच्या पतनाचे मूळ घराणेशाही आहे हे काही प्रमाणात राहुल गांधीच्या गळी उतरविण्यात भाजपची प्रचारयंत्रणा यशस्वी झाली आहे ! निवडणुकीतील अपयशाची जबाबदारी घेवून राजीनामा देतांना गांधी घराण्यातील इतर कोणीही कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारणार नाही हे त्यांचे सांगणे ते स्वत:च भाजपच्या प्रचाराला बळी पडल्याचे दर्शविते.
----------------------------------------------------------------

मध्यप्रदेशात कॉंग्रेसच्या सरकारला राजीनामा द्यावा लागला या घटनेसाठी कॉंग्रेस नेतृत्वाचे कट्टर भक्त सोडले तर कॉंग्रेसचे नेतृत्वच प्रामुख्याने जबाबदार आहे यावर सर्वांचे एकमत आहे. स्वत:च्या डोक्याने विचार करू शकणारा काँग्रेसी कार्यकर्ता सरकार घालविण्यासाठी ज्योतिरादित्य सिंधिया किंवा भाजप पेक्षा आपल्या नेतृत्वाला अधिक जबाबदार मानतो. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची नाराजी दूर केली नाही तर काय होवू शकते याचा अंदाजच कॉंग्रेस नेतृत्वाला आला नाही आणि अंदाज असेल तर सिंधीयाची नाराजी दूर करण्याच्या प्रयत्नात कमलनाथ-दिग्विजयसिंग जोडगोळी नाराज होण्याची भीती कॉंग्रेस नेतृत्वाला असली पाहिजे. या परिस्थितीत कॉंग्रेस नेतृत्व सापडण्याचे कारण त्यांचा खालपर्यंत कॉंग्रेस संघटना व कार्यकर्ता यांच्याशी तुटलेला संपर्क आणि संबंध. मुळात असा संपर्क आणि संबंध इंदिरा गांधी नंतरच्या कॉंग्रेस नेतृत्वाने ठेवण्याचा प्रयत्नच केला नाही. मध्यप्रदेशात जे घडले त्याला नेतृत्वाची निष्क्रियता आणि मरगळ हे कारण असले तरी ही निष्क्रियता आजची नाही. हे लक्षात आणून देण्यासाठीच मागच्या लेखात अनेक वर्षापासूनच्या कॉंग्रेस नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या निष्क्रियतेचा आलेख मांडला.केंद्रातील सत्ता हाती असताना नेतृत्वाची निष्क्रियता कधी डोळ्यात भरली नाही. सत्तेचे कवच दूर होताच नेतृत्व उघडे पडले. हा फरक सोडला तर कॉंग्रेस नेतृत्व काल होते तसेच आज आहे. या नेतृत्वाने सलग १० वर्षे कॉंग्रेसला सत्ता मिळवून दिली आणि याच नेतृत्वामुळे दोन सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेसला दारूण पराभव पत्करावा लागला. राजकारणामध्ये कोणता नेता थोर मानला जातो जो निवडणूक जिंकून देईल. आज कॉंग्रेसला गरज आहे ते अशा नेतृत्वाची. कॉंग्रेसमध्ये आज जी कोणती नेतेमंडळी आहेत त्यांच्यात मत मिळवून देण्याची क्षमता फक्त गांधी घराण्यात आहे. हे घराणे आज ती क्षमता हरवून बसल्याने कॉंग्रेस कार्यकर्ते सैरभर झाले आहेत. पण कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना हेही माहित आहे कि परत पुन्हा सत्ता गांधी घराण्यातील व्यक्तीच मिळवून देवू शकते. कॉंग्रेसमधून नेतृत्व बदलाची मागणी न होण्याचे हे कारण आहे.                                                      

ज्यांचा कॉंग्रेस पक्ष किंवा संघटनेशी संबंध नाही त्या कॉंग्रेसच्या चाहत्यांना आणि विरोधकानाही कॉंग्रेस समस्येचे मूळ घराणेशाहीत आहे असे वाटते. हा परिणाम कशाचा असेल तर भाजपच्या पद्धतशीर प्रचाराचा आहे. भाजपची घराणेशाही बद्दलची टीका जुनीच आहे. कॉंग्रेसची सत्तेची कवचकुंडले गांधी घराणे आहे हे ओळखून भाजपने फार आधीपासून ही कवचकुंडले भेदण्याचा प्रयत्न सुरु केला होता. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली त्याला यशही मिळाले. तरीही भाजपच्या मनातील कॉंग्रेसच्या नेतृत्वस्थानी  असलेल्या गांधी परिवाराची भीती जात नाही. कॉंग्रेस एवढी गलितगात्र झाली आहे की तिच्यात लढायचे सोडा उभे राहायचे देखील त्राण नाही पण गेल्या सहा वर्षातील प्रत्येक निवडणूक सभेत नरेंद्र मोदींच्या निशाण्यावर गांधी-नेहरू परिवार राहिला आहे. आजही कॉंग्रेसच्या  घराणेशाही बद्दल देशात जे काही बोलले जाते त्यामागे प्रभावी यंत्रणा भाजपचीच आहे. भाजपच्या प्रचारयंत्रणेला खरोखर तोड नाही. ही प्रचार यंत्रणा एवढी अद्भुत आहे कि कॉंग्रेसचा देखील त्यावर विश्वास बसतो ! कॉंग्रेसच्या पतनाचे मूळ घराणेशाही आहे हे काही प्रमाणात राहुल गांधीच्या गळी उतरविण्यात भाजपची प्रचारयंत्रणा यशस्वी झाली आहे. राहुल गांधीनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देणे आणि त्यावर ठाम राहणे हा राहुल गांधीनी घेतलेला विचारांती निर्णय नसून भाजपच्या प्रचाराअंती म्हणजे प्रचाराच्या परिणामी घेतलेला निर्णय आहे ! निवडणुकीतील अपयशाची जबाबदारी घेवून राजीनामा देणे समजण्यासारखे आहे. पण मग असा राजीनामा देतांना गांधी घराण्यातील इतर कोणीही कॉंग्रेस अध्यक्ष पदाची जबाबदारी घेणार नाही असे बोलण्याची काहीच गरज नव्हती. ते बोलले याचा अर्थच भाजपच्या घराणेशाहीच्या प्रचाराचा त्यांच्यावरही परिणाम झाला आहे !             

राहुल गांधी कॉंग्रेसला विजय मिळवून देण्यास वारंवार असमर्थ ठरत असल्याने राहुल गांधी बद्दलच्या भाजपा प्रचाराला मोठे यश मिळत आहे. भाजप विचाराच्या विरोधी असलेले रामचंद्र गुहा सारखे इतिहासकार आणि विचारवंत देखील भाजपने घराणेशाहीचा जो बागुलबुवा उभा केला आहे त्याला बळी पडत आहेत. यामुळे कॉंग्रेस कार्यकर्ता देखील विचलित आणि दोलायमान होत आहे. निवडणुकीत पराजय झाला की कॉंग्रेस मध्ये दबक्या आवाजात प्रियंका गांधीनी कॉंग्रेसचे नेतृत्व करावे अशी मागणी होत असते. राहुल गांधीना ‘पप्पू’ ठरवणाऱ्या भाजप प्रचारयंत्रणेचे हे यश आहे. भाजपच्या या प्रचाराला स्वत: कॉंग्रेस कार्यकर्ते आणि भाजप विचारसरणीला विरोध असणारे विचारवंत बळी पडत असतील तर सर्वसामान्य मतदारांवर या प्रचाराचा किती परिणाम झाला असेल हे सहज लक्षात येईल. मोदींना तोड नाही, पर्याय नाही कारण राहुल पप्पू आहे आणि भाजपला आव्हान देण्यात इतर बिगर काँग्रेसी पक्ष कॉंग्रेसपेक्षाही कमजोर आहेत. या पक्षांची भाजपला भीती नाहीच. भीती आहे ती मरगळलेल्या कॉंग्रेसची आणि कॉंग्रेसच्या मरगळलेल्या नेतृत्वाची ! सगळी भाजप प्रचार यंत्रणा राहुलला ‘पप्पू’ ठरवण्यासाठी आणि मोदींना महान ठरविण्यासाठी दिवसरात्र का राबते याचे उत्तर यात आहे. भाजपची घराघरात पोचलेल्या आक्राळविक्राळ आणि आक्रमक प्रचार यंत्रणेच्या तडाख्यातून वाचविणारे नेतृत्व कॉंग्रेसकडे आहे की नाही हा खरा प्रश्न आहे.
                                                                       --------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

नाकर्तेपणाचा काँग्रेसी विश्वविक्रम !

भारतीय जनता पक्षाची "मिस कॉल" सदस्य संख्या जशी जगात सर्वात जास्त आहे असे हा पक्ष अभिमानाने सांगतो तसेच कॉंग्रेसला जगात आपण सर्वात जास्त सुस्त आहोत असा दावा करण्यासारखी परिस्थिती आहे.

----------------------------------------------------------------------

मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे. त्यासाठी कॉंग्रेस नावाच्या पक्षात जिवंतपणाची काही लक्षणे आहेत असे गृहीत धरावे लागेल. तर हे गृहीत धरून माझा प्रश्न आहे : जगातील सर्वात सुस्त प्राणी कोणता ? तुम्ही अजगरासह वेगवेगळ्या प्राण्याचा विचार करत असाल तर ते व्यर्थ आहे. तुमचे उत्तर हमखास चुकणार. या प्रश्नाचे अचूक उत्तर "कॉंग्रेस पक्ष" असे आहे ! भारतीय जनता पक्षाची "मिस कॉल" सदस्य संख्या जशी जगात सर्वात जास्त आहे असे हा पक्ष अभिमानाने सांगतो तसेच कॉंग्रेसला जगात आपण सर्वात जास्त सुस्त आहोत असा दावा करण्यासारखी परिस्थिती आहे. कॉंग्रेसची ही सुस्ती आजची नाही. दीर्घकाळच्या सत्तेतून आलेली ही सुस्ती आहे आणि सत्तेच्या पांघरुणाखाली ती झाकून राहिली होती. सत्तेमुळे दृष्टीआड असलेली ही सुस्ती आतल्या आत कॉंग्रेसला पोखरण्याचे काम करीत होती. किंबहुना भाजप सारख्या पक्षाला बळ देण्याचे काम ही सुस्ती करत होती. भारतीय जनता पक्षाच्या आधीच्या आवृत्तीचा म्हणजे जनसंघाचा आणि त्याही आधीपासून आरेसेसचा धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रचार आणि प्रसार चालूच असला तरी त्यांना यश मिळत नव्हते. यश न मिळण्याचे महत्वाचे कारण गांवोगांव विचाराने प्रेरीत कॉंग्रेस कार्यकर्त्याचे अस्तित्व आणि प्रभाव होता. विचाराने प्रेरित कार्यकर्ता जसजसा सत्तेने प्रेरित आणि प्रभावीत होवू लागला तसतसा पक्ष म्हणून जनमानसावरील कॉंग्रेसचा प्रभाव कमी होत गेला. निर्माण झालेली पोकळी कमी अधिक प्रमाणात तसाच विचार असणाऱ्या समाजवादी, कम्युनिस्ट आणि तत्सम पक्षाने भरून काढली. पण कॉंग्रेसच्या वाढत्या निष्क्रीयतेने वाढत जाणारी पोकळी भरून काढणे या पक्षांच्या कुवती बाहेरचे काम होते आणि इथेच संघ-भाजपला पाय पसरविण्याची संधी मिळाली. कॉंग्रेस पक्षाची निष्क्रियता याला कशी कारणीभूत झाली याची दोन उदाहरणे देतो.

कॉंग्रेस पक्ष हा मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणारा पक्ष आहे असा आरोप संघ,जनसंघ, भाजप आणि त्यांच्या इतर संस्था स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून करत आल्या आहेत. पण हा आरोप कॉंग्रेस पक्ष म्हणून जनतेत सक्रीय होता तोपर्यंत कॉंग्रेसवर चिकटला नाही. उलट सर्वाना बरोबर घेवून जाणारा मध्यममार्गी पक्ष म्हणून कॉंग्रेसची प्रतिमा टिकून होती. शाहबानो प्रकरणानंतर कॉंग्रेसवर हा आरोप चिकटू लागला. राजीव गांधी प्रधानमंत्री असतांना शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय मुस्लीम समुदायाच्या दबावाखाली येवून संसदेतील बहुमताच्या जोरावर बदलल्याचा आरोप आहे. त्या निर्णयावर मुस्लीम समुदाय नाखुष होता आणि निर्णय बदलण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यात आला आणि या दबावामुळे सरकारने त्या निर्णयात समुदायाच्या समाधानासाठी बदल केला. पण जे बदल केल्या गेलेत ते सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात किंवा विसंगत नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने राजीव सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले तेव्हा स्पष्ट केले होते. पण जनतेसमोर राजीव सरकारने मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला एवढेच आले. या बदलावर स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला हे जनतेपुढे मांडल्या गेलेच नाही. हे काम कॉंग्रेस पक्षाचे , त्याच्या नेत्याचे आणि कार्यकर्त्यांचे होते. एकहाती सत्ता असल्याने व त्या सत्तेला आव्हान देणारे कोणी समोर दिसत नसल्याने विरोधकांना बोलू द्या , त्याने आपले काय वाकडे होणार या गुर्मीत कॉंग्रेस राहिली. सत्ता उपभोगात मस्त राहिलेल्या आणि सुस्त झालेल्या कॉंग्रेसला आरोपांचे स्पष्टीकरण देण्याची , निर्दोषित्व सिद्ध करण्याची गरज भासली नाही आणि लांगुलचालनाचा आरोप चिकटला तो चिकटला . आता तर परिस्थिती अशी आहे की मुस्लिमांवर अन्याय झाला तरी त्यावर बोलायला एकही कॉंग्रेस नेता तयार नाही. कारण असे केले की बीजेपी लांगूलचालनाचा आरोप करणार आणि तसा आरोप होवू नये यासाठी पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते आधीच शेपूट घालून बसणार.

भ्रष्टाचाराच्या आरोपा बाबतही असेच आहे. बोफोर्सचा लागलेला डाग कोर्टाने राजीव गांधी या प्रकरणी पूर्णत: निर्दोष असल्याचा निकाल दिल्यानंतरही कॉंग्रेसला पुसता आलेला नाही. बोफोर्स आणि राफेल प्रकरणाची तुलना केली तर भाजपने चीत असो की पट जीत आमचीच म्हणत कॉंग्रेसची केवीलवाणी परिस्थिती करून टाकली आहे. राफेल आणि बोफोर्स या दोन प्रकरणातील भाजपची भूमिका दुटप्पी असूनही कॉंग्रेसला कधीच ती लोकांसमोर मांडता आली नाही. बोफोर्स आणि राफेल दोन्हीही संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित सौदे. पण बोफोर्स वर प्रश्न विचारणारे राफेल वर प्रश्न विचारला की तुम्ही सेनादलावर अविश्वास दाखवीत आहात म्हणून तुमचे तोंड बंद करणार आणि काँग्रेसवाले या तर्कावर थोबाडात मारल्यासारखे तोंड बंद करून गपगार पाडणार. काँग्रेसवाले एवढे ग्लानीत आहेत की त्यांना भाजप नेत्यांना एवढेही विचारता येत नाही की बाबारे, राफेल वर प्रश्न विचारणे हा संरक्षण दलावर अविश्वास असेल तर बोफोर्स वर प्रश्न विचारल्याने संरक्षण दलावर विश्वास प्रकट होतो का ! सुप्रीम कोर्टाने राफेल बाबत मोदींना दोषी धरले नाही मग तुम्ही चौकीदार चोर आहे असे कसे म्हणता म्हणत भाजपवाले कॉंग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांचे तोंड बंद करणार आणि ही मंडळी प्रतिवाद न करता गप्प बसणार. यांच्यात बीजेपी नेत्यांना एवढाही प्रश्न विचारायचा त्राण उरला नाही की बाबानो , राजीव गांधीना कोर्टाने २००४ सालीच निर्दोषीत्व बहाल केले तरी तुम्ही त्यांना चोर कसे ठरवता. सारख्याच प्रकरणात मोदी साहू ठरतात आणि राजीव गांधी चोर ठरतात याला बीजेपी कारणीभूत नाही तर सुस्तावलेले कॉंग्रेसचे माठ नेते आणि कार्यकर्ते जबाबदार आहेत. २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात कॉंग्रेसला घोटाळेबाज ठरवून मोदी सत्तेत आले. २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात तोच मुद्दा प्रमुख होता. कोर्टाने निर्णय दिला. घोटाळा झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही ! २०१९ च्या प्रचारात मोदीजी कडून स्पेक्ट्रम प्रकरणाचा उल्लेख नसणे स्वाभाविक आहे. पण कोर्टाचा हवाला देत आपला पक्ष निर्दोष आहे हे काँग्रेसवाल्यानी सांगायला नको का ? कोर्टाच्या निर्णयानंतरही घोटाळा केल्याचा आरोप कॉंग्रेसला चिकटून आहे याचे कारण तो पुसून टाकावा यासाठी कष्ट घेण्याची कॉंग्रेस मध्ये कोणाची तयारी नाही. एवढ्या सुस्त आणि निद्रिस्त पक्षाला काही भवितव्य असू शकते का आणि असण्याची गरज आहे का हे दोन प्रश्न भारतीय राजकारणासाठी कळीचे प्रश्न आहेत त्याचा उहापोह पुढच्या लेखात करू. 

-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

ज्योतिरादित्य सिंधीयांच्या दरबार बदलाचा अर्थ

कॉंग्रेसमध्ये आपल्यावर अन्याय होतो असे सिंधिया यांना खरोखरच वाटत होते तर त्यांनी कॉंग्रेस नेतृत्वाविरुद्ध बंड करण्याची धमक दाखवायला हवी होती. नेतृत्वाविरुद्धचे त्यांचे बंड देखील कॉंग्रेसमध्ये नवा प्राण फुंकून चैतन्य निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरले असते. पण ती धमक आणि समज त्यांच्यात नव्हती हेच त्यांच्या निर्णयाने सिद्ध झाले आहे.
---------------------------------------------------------------

कॉंग्रेसच्या भावी नेतृत्वाच्या फळीतील ज्योतिरादित्य सिंधिया हे अग्रगण्य नाव असण्याला कॉंग्रेस पेक्षा बाहेरच्यांचीच अधिक मान्यता होती. अशा लोकांना सिंधिया कॉंग्रेस सोडून भाजपात सामील झाले यास कॉंग्रेस नेतृत्व जबाबदार आहे असे वाटते. तर काहींनी कॉंग्रेसमध्ये जुन्या खोडांचे वर्चस्व असल्याने सिंधीयाना बाहेरचा रस्ता पकडावा लागल्याचे मत व्यक्त केले. या दोन्ही गोष्टींचा हात सिंधीयाच्या बाहेर पडण्यामागे निश्चितच आहे. पण तेवढेच या घटने मागचे कारण नाही. ज्योतिरादित्य स्वत: देखील दोषी आहेत हे सोयीस्करपणे विसरले जात आहे. कॉंग्रेस नेतृत्वाला जबाबदार धरण्याऐवजी कॉंग्रेसला नेतृत्व नसणे या घटनेस जबाबदार आहे हे मानले असते तर ते सत्याच्या अधिक जवळचे ठरले असते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राहुल गांधींनी दिलेल्या राजीनाम्याने  कॉंग्रेसला गांधी घराण्याच्या कुबड्या बाजूला ठेवून स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळाली होती. पण कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी ही ऐतिहासिक संधी गमावली. कॉंग्रेसचा एकही नेता कॉंग्रेसची धुरा आपल्या खांद्यावर घेण्यासाठी पुढे आला नाही.


दरबारी राजकारणाने कॉंग्रेसमध्ये स्वयं:प्रकाशित  नेतृत्वच शिल्लक राहिले नाही. त्यामुळे राहूल गांधीनी नव्या नेतृत्वासाठी वाट करून दिली असली तरी त्या वाटेवरून चालायला कोणी समोर न येणे हे कॉंग्रेसचे सर्वात मोठे अपयश आहे. कॉंग्रेसचे जुने नेतृत्व लाचार आणि परप्रकाशित आहे याबद्दल दुमत असूच शकत नाही पण नवे नेतृत्व त्यापेक्षा वेगळे आहे असे कोणाला वाटत असेल तर ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या भाजपा प्रवेशाने तथाकथित नव्या नेतृत्वातील दमखम काय आहे हे दाखवून दिले आहे. दरबारी राजकारणात जुन्या नेत्यांचा मुरून मुरब्बा झाला असेल पण नव्या नेत्यानाही दरबारी राजकारणाबाहेर पडून स्वत:चे नेतृत्व सिद्ध करण्याचा आत्मविश्वास आणि इच्छा नाही हेच सिंधिया यांच्या भाजपा प्रवेशाने सिद्ध झाले आहे. सिंधिया आणि कमलनाथ किंवा दिग्विजयसिंह यांच्यातील संघर्ष तरुण तुर्क विरुद्ध म्हातारे अर्क असा नव्हताच. संघर्ष होता तो दरबारी राजकारणात आपले प्रस्थ वाढविण्यासाठी. सोनिया दरबारी हार झाली म्हणून सिंधिया मोदी दरबारात दाखल झालेत एवढाच खरा तर या घटनेचा अर्थ आहे.

सिंधीयाना कॉंग्रेसमध्ये आपले ऐकले जात नाही, आपली गळचेपी होते असे वाटू शकते. याचे कारण राजकारणात स्वकर्तृत्वाने मिळवायचे असते , आयते ताट वाढून मिळत नाही याचे भान त्यांना नव्हते. अशा बाबतीत राहुल गांधी सारखा एखादाच अपवाद असू शकतो हे त्यांनी लक्षात घेतले नाही. गलितगात्र कॉंग्रेसमध्ये प्राण फुंकून आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्याचा त्यांनी कधी विचार केला नाही. कॉंग्रेसमध्ये आपल्यावर अन्याय होतो असे त्यांना खरोखरच वाटत होते तर त्यांनी कॉंग्रेस नेतृत्वाविरुद्ध बंड करण्याची धमक दाखवायला हवी होती. नेतृत्वाविरुद्धचे त्यांचे बंड देखील कॉंग्रेसमध्ये नवा प्राण फुंकून चैतन्य निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरले असते. पण ती धमक आणि समज त्यांच्यात नव्हती हेच त्यांच्या निर्णयाने सिद्ध झाले आहे.
                                

                          

कॉंग्रेससोडून भाजपच्या वळचणीला जाताना जे मिळाल्याची चर्चा आहे त्यापेक्षा त्यांना अधिक मिळविता आले असते. कॉंग्रेसमध्ये राहून त्यांना मध्यप्रदेश सरकारचे नेतृत्व करायचे होते. मग भाजपात जातांना ते त्यासाठी का अडून बसले नाहीत असा प्रश्न उपस्थित होतो. याचे उत्तर अर्थातच त्यांच्यात ती धमक नाही हेच येते. भाजपात जावून त्यांनी जे मिळविले त्याच्या कितीतरी अधिकपटीने त्यांच्या या खेळीने कमलनाथ सरकार पडले तर भाजपचा फायदा होणार आहे.  म्हणजे आपले पत्ते चालविण्याची हुशारी आणि मुत्सद्दीपणा देखील त्यांचेकडे नाही. अशा नेत्याच्या कॉंग्रेस सोडण्याने कॉंग्रेसवर मोठा आघात होईल असे मानणे तर्कसंगत होणार नाही. मुळात आघात त्याच्यावर होवू शकतो जो जीवंत आहे. जीवंतपणाची कोणतीही लक्षणे कॉंग्रेसमध्ये दिसत नाहीत. सिंधीयाच्या खेळीने ते स्वत: जसे उघडे पडले तसे कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसचे नेतृत्व मुर्दाड आहे हे देखील पुन्हा एकदा उघड झाले आहे.
  

लोकसभा निवडणुकीनंतर सिंधिया कॉंग्रेसपासून हळूहळू दूर जात असल्याचे दिसत होते. काही मुद्द्यावर ते कॉंग्रेसच्या धोरणाविरुद्ध जाहीरपणे बोललेही होते. कमलनाथ सरकार बद्दलची नाराजी त्यांनी कधी लपवून ठेवली नाही. कॉंग्रेस आज ज्या स्थितीत आहे त्यात एकेक कार्यकर्ता महत्वाचा असतांना सिंधीयाच्या नाराजीकडे कॉंग्रेस नेतृत्वाने लक्ष दिले नाही. सत्ता हाती असतांना अवलंबलेली थंड करून निर्णय घेण्याची सवय सत्ता आणि प्रभाव गेला तरी सुटली नाही. नेतृत्वाचा सामंती थाट कायम राहिला.  कॉंग्रेसला गांधी घराणे सोडता येणार नाही पण त्याच सोबत निर्णय घेणाऱ्या धडाडीच्या नेतृत्वाची गरज आहे हे या घटनेने दाखवून दिले. देशात कॉंग्रेसला मानणाऱ्या मतदारांची कमी नाही. पण या मतदारांना आकर्षित करणारे, संघटीत करणारे आणि रस्त्यावरील लढाईसाठी प्रेरित करणारे नेतृत्व कॉंग्रेसकडे नाही. कॉंग्रेसचे नेते आणि कथित कार्यकर्ते कुचकामी आहेत हेच सिंधीयाच्या बाहेर पडण्याने पुन्हा अधोरेखित झाले. म्हातारे विरुद्ध तरुण अशा संघर्षातून कॉंग्रेसमध्ये चेतना निर्माण होणार नाही. गरज आहे ती दरबारी राजकारणाविरुद्ध दंड थोपटून समोर येण्याची. कॉंग्रेसला सिंधीयाची नाही तर असे दंड थोपटून मैदानात उतरणाऱ्या नेतृत्वाची गरज आहे.
------------------------------------------------

सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

मोदी राजवटीतील अभारतीय राजकीय संस्कृती !

उदारवाद आणि सौहार्द यासाठी जगात प्रसिद्ध असणाऱ्या आपल्या देशातच उदारवादाला प्रचंड विरोध होणे ही  भारतीय परंपरेला एकप्रकारची सोडचिट्ठीच आहे. अनुदारवाद अभारतीय आहे आणि अशा अभारतीय राजकीय संस्कृतीला मोदी राजवटीने जन्माला घातले आहे.  
------------------------------------------------------------------------

२०१४ च्या मोदी विजयानंतर देशातील राजकीय परिस्थितीने आणि घडामोडीने आधीच्या ६५ वर्षापेक्षा वेगळा रस्ता पकडला आहे. देशात काँग्रेसला हरविणारे मोदी पहिले किंवा एकटे नाहीत. १९७७ मध्ये काँग्रेसची पहिली हार झाली होती. त्यानंतर देशाने अनेक काँग्रेसेतर प्रधानमंत्र्याची राजवट अनुभवली. मोदींपुर्वी काँग्रेसेतर प्रधानमंत्र्यांपैकी भाजपचे अटलबिहारी वाजपेयी यांची राजवट अधिक काळ होती आणि आता तो विक्रम मोदींच्या नावे होईल. काँग्रेसेतर प्रधानमंत्र्यात मोदी सर्वाधिक काळ प्रधानमंत्री असतील हे विशेष नाही. मोदी सोबत एक नवी राजकीय संस्कृती उदयाला आली हे विशेष आहे. काँग्रेस काळात स्थिर झालेल्या राजकीय संस्कृती पेक्षा ही संस्कृती वेगळी आहेच पण अन्य काँग्रेसेतर प्रधानमंत्र्याच्या काळा पेक्षाही वेगळी आहे. अगदी भाजपच्या अटलबिहारी वाजपेयी काळापेक्षाही वेगळी. अटलबिहारी प्रधानमंत्री होण्यापूर्वी जेवढे गैर काँग्रेसी प्रधानमंत्री झालेत त्यांना आणि काँग्रेसी प्रधानमंत्र्याना जोडणारा कमजोर का होईना पण स्वातंत्र्य आंदोलनाचा धागा आणि वारसा होता. त्यामुळे राजकीय संस्कृतीत फार मोठा बदल झाला नव्हता. अटलबिहारी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर सत्ता आणि स्वातंत्र्य आंदोलनाला जोडणारा धागा खंडित झाला. पण अटलबिहारी वाजपेयींचे काँग्रेससह सर्वच पक्षाच्या नेत्यांशी असलेल्या सौहार्दपूर्ण संबंधाने राजकीय सौहार्द आणि संवादाची चालत आलेली राजकीय संस्कृती खंडित झाली नव्हती. नंतर आलेल्या मनमोहन सरकारने संवाद आणि सौहार्दाची राजकीय संस्कृतीला बाधा येऊ दिला नाही पण सत्तेची स्वातंत्र्य आंदोलनाशी, आंदोलनातील  निहित मूल्यांशी तुटलेली नाळ पुन्हा जोडणे त्या सरकारला शक्य झाले नाही. त्यामुळेच मूल्यविहीन सत्तालोलुप काँग्रेस अशी काँग्रेसची प्रतिमा तयार झाल्याने मोदींचे सत्तारोहण सुलभ झाले. मोदींच्या आगमना सोबत राजकीय संवादाचे आणि सौहार्दाचे पर्वही संपले. आज देशात राजकीय संघर्षाचे आणि विसंवादाचे जे भेसूर चित्र दिसते त्याचे हे मूळ कारण आहे.

मोदीजी सत्तेत आल्यानंतर संसदेच्या पायऱ्या चढतांना लोटांगण घालत संसदेला अभिवादन करून त्यांनी सुरुवात तर छान केली होती. पण त्या अभिवादनात संसद आणि संसदीय लोकशाहीवर प्रकट झालेला विश्वास सत्तेत आल्यापासून आजतागायत त्यांच्या व्यवहारात दिसला नाही. संसदीय लोकशाही विरोधक संख्येने कितीही असले तरी त्यांच्याबद्दल आदरभाव अपेक्षिते . वेगळ्या आणि विरोधी विचारांबद्दल आदर लोकशाहीत अपेक्षित असतो. लोकशाहीत बहुमताने निर्णय घ्यायला अनुमती देत असली तरी अल्पमताचे म्हणणे ऐकण्याची आणि प्रसंगी ते स्वीकारण्याची उदारता अपेक्षित आहे. आज ज्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे तो पक्ष लोकसभेत संख्येने फक्त दोन असताना देखील सत्ताधारी पक्षाकडून आदर मिळाल्याचा इतिहास आहे. खासदार संख्या दोन असतांना  तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांचे सोबत अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या अनेक बैठका झाल्याचा दाखला सापडेल. अनेक महत्वाच्या राष्ट्रीय प्रश्नावर सातत्याने सर्वदलीय बैठका झालेल्या आहेत आणि बहुमत पाठीशी असलेल्या सरकारने अशा बैठका बोलावून अल्पसंख्येतील विरोधकांचे म्हणणे ऐकून नंतरच निर्णय घेतले आहेत. एकाधिकारशाही बद्दल ख्याती असलेल्या इंदिरा गांधी राजवटीत आणीबाणी पर्व वगळले तर ही  परंपरा खंडीत झाली नाही.नेहरूंनी तर गरज नसतांना गांधीजींच्या शब्दाखातर आपल्या मंत्रीमंडळात आपल्या पक्षापेक्षा भिन्न आणि विरोधी विचार असलेल्या व्यक्तींना स्थान दिले होते. मंत्रीमंडळ बैठकीत अशा व्यक्तींशी मतभेद झालेत म्हणून कधी त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला नाही. कमी अधिक स्वरूपात अशा लोकशाही परंपरांचे पालन मोदी सरकार सत्तेत येईपर्यंत झाल्याचे आपणास आढळून येईल.                                                                                                                           

या पार्श्वभूमीवर गेल्या ६ वर्षातील राजकीय चित्र नेमके याच्या विरोधी आहे. गेल्या ६ वर्षात आपल्याला असा एकही प्रसंग आढळणार नाही ज्यावर प्रधानमंत्री यांनी सर्वदलीय बैठका बोलावून विरोधी पक्षांशी विचार विनिमय केला. अपवाद फक्त एकच. पुलवामाचा दहशतवादी हल्ला झाल्या नंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीस देखील उपस्थित न राहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभेत भाषण करायला दौऱ्यावर निघून गेले. इथेही त्यांनी विरोधकांचा अधिक्षेप करण्याची संधी सोडली नाही. फक्त संसदेचे अधिवेशन सुरु होण्याच्या पूर्व संध्येला चहापानाच्या  औपचारिक बैठकीत चहाच्या घोटा सोबत मोदीसरकार विरोधी मतांचा घोट घेते ! मोदी सरकारात सामील अकाली दलाचे नेते प्रकाशसिंग बादल यांनी नुकतीच देशात फक्त निवडणुकीपूरती  लोकशाही शिल्लक असल्याची खंत व्यक्त केली ती चुकीची म्हणता येणार नाही. 

मोदीजी सत्तेत आल्यापासून फक्त सरकारातील लोकच लोकशाही परंपराचे पालन करीत नाहीत तर या बाबतीत या सरकारचे समर्थक विरोधकांचा अधिक्षेप करण्यात आणि विरोधकांना नामोहरण करण्याचे प्रयत्न करण्यात जास्त उत्साही आणि आघाडीवर आहेत. सक्रिय राजकीय समर्थक लाभणे ही खरे तर भूषणावह आणि लोकशाही सुदृढ करणारी बाब असायला हवी. मोदींचे सक्रिय समर्थक मात्र विरोधी आवाज दाबण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. तुम्ही सरकारला विरोध केला किंवा सरकारी धोरणावर प्रश्न उपस्थित केला की या झुंडी प्रश्नकर्त्यावर तुटून पडतात. प्रश्नकर्त्याचे चारित्र्यहनन करण्यात आणि त्याला देशद्रोही ठरविण्यात मोदी समर्थकांच्या झुंडी अग्रेसर असतात. उदारवाद आणि सौहार्द यासाठी जगात प्रसिद्ध असणाऱ्या आपल्या देशातच उदारवादाला प्रचंड विरोध होणे ही  भारतीय परंपरेला एकप्रकारची सोडचिट्ठीच आहे. अनुदारवाद अभारतीय आहे आणि अशा अभारतीय राजकीय संस्कृतीला मोदी राजवटीने जन्माला घातले आहे.  
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

दिल्लीतील 'आप' विजयाचे अर्थ आणि अनर्थ !

‘आप’चा विजय फुकट वाटलेल्या सवलतीचा नाही. उपलब्ध साधनसामुग्री इमाने इतबारे जनकल्याणासाठी वापरल्याचा आहे. दिल्लीच्या विशेष परिस्थितीने जे शक्य झाले ते इतरत्र शक्य नाही हे समजून न घेणे अनर्थाला निमंत्रण देणे ठरू शकते.
-------------------------------------------------------------

दिल्ली विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी नजरे खालून घातली तर या निवडणुकीत मागची ५ वर्षे सत्तेत असलेल्या 'आप'च्या मैदानात जावून त्या पक्षाला कोणीच आव्हान दिले नाही. 'आप'चे मैदान होते सुशासन आणि जनतेपर्यंत शासन नेण्याचे प्रयत्न. जनते पर्यंत शासन नेण्याच्या प्रयत्नात जनतेला जास्तीतजास्त कोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते याची पक्षाच्या नेतृत्वाला जाणीव झाली आणि त्या समस्यावर लक्ष केंद्रित करून सोडविण्याच्या प्रयत्नात केजरीवाल आणि त्यांचे सरकार जनतेच्या अधिक जवळ गेले. केंद्र व जवळपास सगळ्याच राज्य सरकारांचे दुर्लक्ष झालेल्या शिक्षण आणि आरोग्या सारख्या समस्यांना 'आप' पक्षाने प्राधान्य दिल्याने 'आप'च्या मैदानात जावून त्या पक्षाला पराभूत करण्याचे आव्हान सत्ता,संपत्ती व कार्यकर्त्यांचे प्रचंड पाठबळ असलेल्या भाजप सारख्या दबंग आणि उन्मादी पक्षालाही पेलण्यासारखे नव्हते. कॉंग्रेस तर गलितगात्र झालेला पक्ष आहे. त्यामुळेच आधीपासून सर्वानीच 'आप' विजयाचे भाकीत केले होते.                                          

भारतीय जनता पक्षाने ही निवडणूक 'आप'च्या विकासाच्या मुद्द्यापासून दूर नेत नेहमीच्या आपल्या राष्ट्रवाद, राष्ट्रद्रोह, हिंदू-मुसलमान, भारत-पाकिस्तान या नेहमीच्या हुकमी  मुद्द्यावर लढविली जाईल यासाठी सर्वशक्तीनिशी प्रयत्न आणि वातावरण निर्मिती केली. केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाने कुशलतेने भाजपच्या मुद्द्यांकडे पाठ फिरवून आपण केलेल्या कामावरच मते मागितली. त्यामुळे भाजपचे प्रचंड साधन सामुग्रीनिशी सज्ज सैन्यबळ हवेतच तलवारी फिरवत राहिले. त्यांच्याशी भिडायला कोणीच समोर न आल्याने त्यांना विजयाची स्वप्नेही पडू लागली होती. भाजपला काय करायचे ते करू द्या, त्यांच्या प्रचाराला आडवे जायचे नाही आणि आपण आपल्याच मुद्द्यावर निवडणूक लढवून जिंकायची हा केजरीवाल यांचा आत्मविश्वास आणि रणनीती काम करून गेली.                           

कॉंग्रेसला तर आपला शत्रू 'आप' आहे की भाजपा हेच ठरवता न आल्याने पक्षाचा प्रचार दिशाहीन राहिला. काँग्रेसी मतदारांनी मात्र 'आप' आणि भाजप मध्ये आपला शत्रू कोण हे बरोबर हेरले आणि आपली मते 'आप'च्या पारड्यात टाकली. काँग्रेसमुळे आपला पराभव झाला हे भाजप प्रवक्त्याचे म्हणणे अंशत: खरे असू शकते ते यामुळे. असे असले तरी यामुळे 'आप' आणि केजरीवाल यांचा विजय झाकोळला जात नाही. कारण बऱ्याच कालावधी नंतर जनतेने प्रचाराला न फसता काम आणि मुद्द्याला धरून मतदान केले. या अर्थाने दिल्लीतील मतदाराने देशातील मतदारांसमोर आदर्श घालून दिला असे म्हणता येईल. 

'आप'चा दिल्ली विजय मोठा असला तरी त्या पक्षाकडे भाजपचा पर्याय म्हणून पाहणे घाईचे आणि भाबडेपणाचे ठरणार आहे. मुळात दिल्लीच्या विकासाचे 'आप' मॉडेल नीट तपासले तर असे मॉडेल देशाच्या अन्य राज्यात चालण्यासारखे नाही हे लक्षात येईल. 'आप'चे दिल्ली मॉडेल दुसरीकडे चालण्यासारखे नसेल तर 'आप' पक्षही दुसरीकडे वाढणे कठीण हे ओघाने आलेच. जनतेशी निगडीत आणि जिव्हाळ्याच्या आरोग्य आणि शिक्षणा सारख्या बाबींवर 'आप' मुक्तहस्ते पैसा खर्च करू शकते याला कारण दिल्लीची विशेष परिस्थिती आहे. दिल्ली हे राजधानी क्षेत्र असल्याने बरेच मोठे खर्च केंद्राला करावे लागतात. पोलीस आणि सुरक्षेचा सगळा भार केंद्रावर असल्याने दिल्ली सरकारचा हा खर्च वाचतो. दुसऱ्या बाजूने राजधानी क्षेत्र असल्याने तिथे समृद्ध वर्ग मोठ्या प्रमाणात राहतो. सगळ्याच देशांच्या वकिलाती येथे असल्याने परदेशी अतीसमृद्ध लोकांचा वावर दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे कमी भौगोलिक क्षेत्रात कराच्या व इतर उलाढालीच्या रूपाने जास्त पैसा दिल्ली सरकारच्या तिजोरीत जमा होतो.                                                       

दिल्लीला आधुनिक सुखसोयी देण्यासाठीही वेगळा खर्च - विशेषत: इन्फ्रास्ट्रक्चर साठीचा खर्च - सध्याच्या सरकारला फारसा करावा लागत नाही. यावरचा खर्च आधीच होवून गेला आहे. दिल्लीला आधुनिक चेहरा देण्याचे श्रेय कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या राजवटीकडे जाते. दिल्लीत बहुतेक सगळे मोठे आणि महत्वाचे प्रकल्प आधीच पूर्ण झालेले असल्याने सध्याच्या सरकारला त्यासाठी पैसा खर्च करावा लागत नाही. त्यामुळे येणारे उत्पन्न लोक कल्याणकारी योजनांवर खर्च करणे शक्य झाले आहे. अर्थात पैसा आहे आणि तो उडवायचा असेल तर अनेक भंपक आणि भपकेबाज प्रकल्प सुरु करता येवू शकतात पण तो मोह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी टाळला आणि पैसा जनकल्याणाच्या कामी लावला ही 'आप' नेतृत्वाची मोठी जमेची बाजू आहे.

महाराष्ट्रा सारखे राज्य खर्च कमी करण्यासाठी शानशौकी वरचा खर्च कमी न करता शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेते या पार्श्वभूमीवर शानशौकीत पैसा घालविण्या ऐवजी उत्तुंग शाळा आणि आणि दवाखाने दिल्लीत उभा होणे उठून दिसते. प्रचंड खर्चाचे प्रकल्प हाती घेण्याची गरज राहिली नसल्याचा आणखी एक फायदा केजरीवाल यांना झाला आणि तो म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या आरोपापासून ते मुक्त राहिले. केजरीवाल दिल्लीकरांना सवलती देवू शकलेत ते दिल्लीच्या विशेष परिस्थितीमुळे. अन्य राज्यांना तशा सवलती देणे शक्य होणार नाही. 'आप' विजयाने तसा खर्च करण्याचा दबाव अन्य राज्यांवर आला आहे. त्या दबावाला राज्ये बळी पडली तर आधीच संकटात असलेली अर्थव्यवस्था अधिक डबघाईला येईल. म्हणूनच आप विजयाचा अर्थ नीट समजून घेतला पाहिजे. हा विजय फुकट वाटलेल्या सवलतीचा नाही. उपलब्ध साधनसामुग्री इमाने इतबारे जनकल्याणासाठी वापरल्याचा आहे.

-----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८