संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा !

संरक्षण खरेदी प्रक्रिया सेनादलाच्या शस्त्रसज्जतेसाठी अडचणीची असतानाच ‘आत्मनिर्भरते’च्या गोंडस नावाखाली मोदी सरकारने आपल्या भांडवलदार मित्रांना मदत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून शस्त्रखरेदीवर नवी बंधने लादली तर त्याचा बळी देशाचे रक्षण करणारे भारतीय जवान ठरणार आहेत.

--------------------------------------------------------------------------------------------

लडाख मध्ये चीन सोबत तणाव निर्माण झाल्यावर विविध देशाकडून संरक्षण साहित्य खरेदीसाठी भारताची धावपळ सुरु असतांना संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेच्या संदर्भात महत्वाची घोषणा केली. टप्प्याटप्प्याने १०१ संरक्षण साहित्याच्या आयातीवर बंदी घालण्याची त्यांची घोषणा संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता साधण्याच्या दिशेने मोठे पाउल मानले जाते. हा १०१ चा आकडा शुभ समजल्या जातो म्हणून आला की या १०१ वस्तू निर्मितीची क्षमता भारताने प्राप्त केली आहे हे कळायला मार्ग नाही. कार्बाईन सारख्या वस्तूंचे भारतात उत्पादन होत असताना कार्बाईनवर आयात बंदी नाही. अशा आणखी काही संरक्षण साहित्याचे उत्पादन देशात होत असताना त्यावर आयात बंदी घोषित करण्यात आली नाही. हे लक्षात घेतले तर संरक्षणमंत्र्याने लष्कराच्या आवश्यकतेपेक्षा शुभ आकडा गाठण्याचा अधिक प्रयत्न केला की काय असा प्रश्न पडतो. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी फ्रान्सला जावून पहिल्या राफेल विमानाची पूजा करून त्या विमानाला लिंबू बांधल्याचा इतिहास बघता त्यांनी संरक्षण साहित्याच्या आयात बंदी साठी १०१ हा आकडा गाठण्याची कसरत केली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संरक्षण साहित्यात आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्याच्या घोषणेची वेळ बघता चीनशी तणाव निर्माण झाल्यावर संरक्षण साहित्याच्या खरेदीसाठी जी धावपळ झाली त्यावर पांघरून घालण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना अशी शंका घेण्यासही जागा आहे. खाजगी आणि सरकारी क्षेत्र मिळून संरक्षण साहित्याची निर्मिती देशातच मोठ्या प्रमाणात करण्याचा संकल्प २०१४ सालीच मोदी यांनी जाहीर केला होता. ६ वर्षात त्या दिशेने काही प्रगती झ्ल्याचे चित्र नसतांना आणि लडाखमध्ये चीन बोकांडी बसला असताना राजनाथसिंह यांनी आत्मनिर्भर बनण्यासाठी केलेली आयातबंदीची घोषणा म्हणूनच राजकीय वाटते. संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या घोषणा मोदी काळात उदंड झाल्या असल्या तरी असे प्रयत्न आधीपासून सुरु होते. असे प्रयत्न फलद्रूप झाले नाहीत. या मागची कारणे शोधून त्याचे निराकरण केल्याशिवाय आत्मनिर्भरतेचा नवा प्रयत्न लष्कराला आगीतून फुफाट्यात पाडू शकतो.

फार मागचा विचार केला नाही आणि चालू शतकाच्या प्रारंभापासून विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल कि संरक्षण साहित्य निर्मितीचा विचार आधीपासून होत आला आहे. अटलबिहारीच्या काळात मिराज २००० ची निर्मिती भारतात व्हावी असा निर्णय झाला होता. ही विमाने राफेल बनविणाऱ्या कंपनीचीच होती. विमानाची संपूर्ण जुळणी भारतात व्हावी यासाठी ही कंपनी तयारही होती. पण निर्णय घेवून अंमलात आणायला आपल्याकडे जो उशीर होतो तेवढ्या काळात नवे तंत्रज्ञान समोर येते आणि मग निर्मितीचा विचार बारगळतो. मिराज २००० ही तीच विमाने आहेत ज्यांनी गेल्यावर्षी पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक केला होता. पण विमानाची यानंतरची पिढी म्हणजे राफेल सारखी विमाने तयार होवू लागल्याने भारतात मिराज तयार करण्याची कल्पना बारगळली. मनमोहनसिंग सत्तेत आल्यानंतर संरक्षण खरेदीत नव्या ऑफसेट धोरणाचा समावेश झाला. ज्या कंपनीकडून आपण संरक्षण साहित्याची आयात करू त्या साहित्याच्या किंमतीचा काही हिस्सा त्या कंपनीने भारतीय कंपनी सोबत भारतात संरक्षण साहित्य निर्मितीसाठी खर्च करावा असे धोरण म्हणजेच ऑफसेट धोरण. मनमोहन सरकारने राफेल विमाने खरेदी करण्यासाठी करावयाच्या कराराची जी बोलणी केली होती त्यात १०८ राफेल विमानांची भारतात निर्मिती करायची आणि ऑफसेट धोरणा अंतर्गत राफेल विमाना संबंधीचे जे पुर्जे भारतात तयार करायचे होते त्यासाठी एच ए एल ही कंपनी निवडली होती. पण तो करार पूर्णत्वास गेला नाही. मोदी सत्तेत आल्यानंतर झालेल्या करारात राफेल विमाने भारतात तयार करण्याची कल्पना बारगळली आणि ऑफसेट पार्टनर म्हणून एच ए एल या सरकारी कंपनी ऐवजी अनिल अंबानी या दिवाळखोर उद्योगपतीच्या कंपनीची झालेली निवड यावरून झालेले वादंग आठवत असेलच. २००९-१० साली चीनला मुख्य शत्रू मानून त्याच्याशी उंचावर लढण्यासाठी वजनाने हलके रणगाडे तयार करण्याच्या बाबतीत निर्णय झाला. पण जगाच्या संरक्षण साहित्य निर्मितीतून हलके रणगाडे बाद झाल्याने संरक्षण दल त्याबाबतीत फार उत्सुक राहिले नाही आणि हलके रणगाडे निर्मितीचा प्रकल्प बारगळला.यावरून आपल्या लक्षात येईल कि आत्मनिर्भरता शब्द न वापरता संरक्षण साहित्यात स्वावलंबी होण्याचे प्रयत्न आधीपासून होत आलेत पण ते यशस्वी झाले नाहीत.

दुसरीकडे १९८० च्या दशकात झालेल्या बोफोर्स सौद्यावरून उठलेल्या वादळाने संरक्षण साहित्य खरेदीची प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ बनली. संरक्षण साहित्याच्या खरेदी वरून झालेल्या राजकारणाचा सर्वात मोठा फटका सैन्यदलाच्या शस्त्र सज्जतेला बसला आहे. आपल्या पाकिस्तान बरोबर झालेल्या मुख्य दोन लढाया बोफोर्स तोफा खरेदी करण्याआधी झाल्या होत्या. त्यानंतर कारगीलची मर्यादित चकमक झाली ती आपण बोफोर्स तोफांच्या बळावर जिंकली. तेव्हा बोफोर्स तोफा जुन्या झाल्या होत्या आणि नव्या तंत्रज्ञानाने सज्ज नवीन तोफा जगाच्या संरक्षण बाजारात आल्या होत्या. पाकिस्तानवर केलेला सर्जिकल स्ट्राईकही जुन्या पिढीच्या विमानाने केला होता. याचा अर्थच भारतीय लष्कराकडे आधुनिक शस्त्र साहित्याचा प्रचंड तुटवडा आहे. आज सेनादलाकडे असलेल्या साहित्याने पाकिस्तानला नमवता येईल कारण भारत – चीन मुकाबला हा हत्ती आणि मुंगी यांच्यातील मुकाबल्या सारखा आहे. हत्ती जसा मुंगीला केव्हाही चिरडू शकतो तसे पाकिस्तानला चिरडण्याची आमच्या सैन्यदलाची क्षमता आहे. त्या क्षमतेनेच आम्ही खुश आहोत. चीन सारख्या प्रबळ शत्रूशी मुकाबला करण्यात आपली शस्त्र सज्जता किती तोकडी आहे याचा अनुभव आपण नुकताच घेतला आहे. आधुनिक शस्त्रास्त्रा पासून आपले पराक्रमी सेनादल वंचित राहण्यामागे बोफोर्स वरून भारतीय जनता पक्षाने केलेले राजकारण कारणीभूत ठरले आहे. या राजकारणाने संरक्षण साहित्य खरेदीची गाडीच पटरी वरून उतरली आहे. याचा फटका राफेल खरेदीला विलंब होवून बसला आहे. बोफोर्सच्या राजकारणाने प्रभावित संरक्षण खरेदीची किचकट प्रक्रिया राफेल मध्ये मोदींना अडचणीत आणू शकत होती. मोदी त्यातून वाचले ते केवळ सुप्रीम कोर्टाच्या मेहेरबानीमुळे ! संरक्षण खरेदी प्रक्रिया सेनादलाच्या शस्त्रसज्जतेसाठी अडचणीची असतानाच ‘आत्मनिर्भरते’च्या गोंडस नावाखाली आपल्या भांडवलदार मित्रांना मदत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून शस्त्रखरेदीवर नवी बंधने लादली तर त्याचा बळी देशाचे सैन्यदल ठरणार आहे. देशात संरक्षण साहित्य निर्मिती बाबतचा मोदीपूर्व काळातील आणि मोदी काळातीलही अनुभव फारसा उत्साहवर्धक नाही. राफेल विमानाचा करार जाहीर करताना वायुदालासाठी गरजेची असलेल्या ११८ लढाऊ विमान खरेदीसाठी नवी निविदा काढण्याची घोषणा मोदींनी केली होती. निविदा काढण्याची घोषणा २०१५ साली झाली पण निविदा अजूनही निघालीच नाही ! संरक्षणा सारख्या संवेदनशील क्षेत्राबाबत आमची किती चालढकल सुरु असते हे समजण्यासाठी एवढे उदाहरण पुरेसे आहे. आत्मनिर्भरतेच्या नावावर संरक्षणक्षेत्रात नवा गोंधळ देशाला परवडणारा नाही.
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

चीनच्या आक्रमकतेला पायबंद घालण्याबाबत नेतृत्व गोंधळात !

२० सैनिक शहीद झाल्यावर आक्रमक पवित्रा घेत १९६७ साली केली तशी छोटीशी चकमक करून चीनला मागे ढकलण्याची संधी होती पण नेतृत्वच संभ्रमात असल्याने ती संधी आपण गमावली आहे. ठरवून युद्ध पुकारणे कठीण आहे. मग वाटाघाटी हाच एक मार्ग उरतो.
----------------------------------------------------------

चीनने लडाख सीमेवर घुसखोरी करून तीन महिने आणि २० भारतीय जवान शहीद झाल्याच्या रक्तरंजित घटनेला दीड महिना उलटून गेला तरी चीनला कसे उत्तर द्यायचे याबाबत प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा संभ्रम कायम असल्याचे चित्र फारसे सुखावह नाही. एकीकडे युद्धसामुग्रीची जुळवाजुळव तर दुसरीकडे वाटाघाटीत चीन मुजोरी दाखवीत असतांना सरकारचा वाटाघाटीवरचा जोर सरकारचा संभ्रम दर्शविणारा आहे. समस्या सोडविण्याचा युद्ध हा उपाय असू शकत नाही आणि म्हणून सरकारचा वाटाघाटीवर जोर असेल तर ते समजण्यासारखे आहे. मग त्यासाठी एका स्तरावरच्या वाटाघाटी यशस्वी होत नसतील तर त्या वरच्या स्तरावर् नेवून गुंता सोडविण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे पण तसे घडत नाही. दुसरीकडे लष्करासाठीची जी शस्त्रखरेदी सुरु आहे त्याने चीनवर काही दबाव येताना दिसत नाही. सध्या सुरु असलेल्या लष्करी साहित्याच्या खरेदीत राफेल या लढाऊ विमानाची गणना करता येणार नाही. याची खरेदी बऱ्याच आधी झाली होती आणि ती आता येवून पोचली इतकेच.                                                                                                                                                               

राफेल मुळे भारतीय वायुदलाची ताकद निश्चितपणे वाढली आहे पण केवळ ५ अत्याधुनिक लढाऊ विमाने हाती आली म्हणून चीनला नमविण्याची ताकद आली असे समजणे चूक आहे. आलेली विमाने आपल्या ताफ्यात आधीपासून असलेल्या सुखोई या लढाऊ विमानाच्या संरक्षणात आली याचा अर्थच अजून ती विमाने शस्त्रसज्ज झालेली नाहीत आणि लढाईसाठी तयार व्हायला अजून चार-सहा महिन्याचा अवधी लागू शकतो असे लष्करी तज्ञांचे मत आहे. फ्रांस कडून आणखी राफेल विमाने मिळायला वर्षभराचा अवधी लागू शकतो. सरकार अनुकूल माध्यमे आणि सरकार समर्थक कार्यकर्ते राफेल आल्याने चीनला धडकी भरली असे भासवीत आहेत पण त्याने जमिनीवरील परिस्थितीत आणि चीन सोबतच्या वाटाघाटीत फारसा फरक पडलेला नाही ही वस्तुस्थिती दृष्टीआड करून चालणार नाही.

चीन सोबतच्या वाटाघाटीत जिथे राफेल सारख्या लढाऊ विमानाचा परिणाम होत नाही तिथे दुसऱ्या प्रकारच्या शस्त्रसाहित्याची जी खरेदी सुरु आहे त्याने फरक पडेल असे मानणे चूक आहे. त्यामुळे नव्या शस्त्रखरेदीतून सरकारला नेमके काय साध्य करायचे आहे हे स्पष्ट होत नाही. सरकारने अमेरिकेकडे रायफल आणि काड्तुसाची मागणी नोंदविली आहे. इस्त्रायलकडून रणगाडे विरोधी आणि जमिनीवरून मारा करता येईल अशा मिसाइलची खरेदी सुरु केली आहे. द्रोण सुद्धा इस्त्रायल कडून मागविले आहेत. रशिया कडून तर नव्या मिग आणि सुखोई विमानाची खरेदी केली आहे. युनायटेड अरब अमिरात देखील आम्हाला शस्त्र पुरवठा करणार आहे ! अशी विविध देशाकडून तातडीने करण्यात येत असलेली खरेदी आपली संरक्षण सज्जता नव्हती हे दर्शविणारे असल्याचे मी मागच्या लेखात लिहिले होते. परंतु प्रधानमंत्री मोदींचे एक वैशिष्ठ्य मानले पाहिजे. आपले अपयश आणि चूक हे आपले अभूतपूर्व यश असल्याचे भासविण्याची त्यांची हातोटी विलक्षण आहे. तीच हातोटी आत्ताही कामाला येत आहे.                                                  

कुठल्याही शस्त्रसाहित्य खरेदीची जी वार्ता प्रकाशित होते आहे त्यात ‘मोदी सरकारच्या या शस्त्र खरेदीने चीनला धडकी’ असे त्या बातमीत अधोरेखित केलेले असते. अमेरिकन रायफलने चीनला धडकी बसणार असेल किंवा इस्त्रायली द्रोण चीनच्या इत्यंभूत हालचालीची माहिती देणार असेल किंवा रशियाची मिग विमाने चीनचा मुकाबला करण्यासाठी समर्थ असतील तर ही तजवीज आधीच का नाही करून ठेवली असा प्रश्नही कोणाच्या मनात उपस्थित होवू नये असा स्वरुपात या बातम्या प्रकाशित होत असतात. बरे हे सगळे साहित्य लगेच मिळणार नाही. युद्धसाहित्य यायला आणि ते सीमेवर न्यायला देखील चार सहा महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. त्या आधी थंडी आणि बर्फाने लडाख सीमेकडे जाणारे रस्ते बंद होणार आहेत. सप्टेंबर पासूनचे चार-पाच महिने रस्ते बंदच असणार आहेत. तेव्हा या तातडीच्या खरेदीचा तातडीने उपयोग होणार नसेल तर विचारपूर्वक व योजनापूर्वक लष्करी साहित्याच्या खरेदीची नियमित प्रक्रिया डावलून तातडीच्या खरेदीतून कोणता हेतू साध्य होणार असा प्रश्न पडतो. यातून फक्त सरकारचा गोंधळ स्पष्ट होतो.                                              

शस्त्र खरेदी संबंधीच्या प्रत्येक बातमीत चीन सोबत सीमेवर निर्माण झालेल्या तणावामुळे ही खरेदी होत असल्याचे आवर्जून नमूद केले जाते. पण चीनला युद्धच करायचे असेल तर तो काय भारताच्या शस्त्रसज्ज होण्याची वाट बघत थांबला का असा प्रश्न कोणालाही पडत नाही. याचा अर्थ शस्त्रसज्ज असूनही चीनची युद्धाची तयारी नाही. कारण आजच्या परिस्थितीत युद्ध चीनला देखील परवडण्यासारखे नाही. आपण ज्या प्रकारची युद्ध सामुग्री जमा करत आहोत ती चीन सोबत युद्ध करायचे झाले तर पुरेशी नाही. अनेक तज्ञांनी भारताने तातडीने रशियाकडून मिग विमाने खरेदी करण्याच्या केलेल्या करारा बाबत आश्चर्य व्यक्त केले आहे. चीनचा मुकाबला करण्यासाठी मिग पेक्षा अधिक अत्याधुनिक विमानांची गरज असल्याचे तज्ञांना वाटते. ताज्या खरेदीने लष्कराचे बळ वाढणार असले तरी त्यामुळे चीन बरोबरच्या युद्धात वरचढ होण्यासाठी उपयोग होईल अशी स्थिती नसेल तर आपणही चीनला मागे ढकलण्यासाठी युद्ध पुकारू शकणार नाही. तरीही आजच्या शस्त्रखरेदीवर लष्करी तद्न्य सोडले तर कोणताही राजकीय पक्ष किंवा राजकीय नेता प्रश्न उपस्थित करण्याची हिम्मत दाखवत नाहीत. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले की सरकार आणि सरकार समर्थक माध्यमे लगेच त्यांना देशद्रोही आणि लष्कर विरोधी ठरवतील याची त्यांना धास्ती वाटते !  

चीनची युद्ध करायची तयारी नाही आणि सगळी खरेदी केलेली शस्त्रास्त्रे मिळाली तरी चीनशी युद्ध पुकारण्याच्या स्थितीत आपण नसू तर मग उपाय काय हा प्रश्न उरतोच. २० सैनिक शहीद झाल्यावर आक्रमक पवित्रा घेत १९६७ साली केली तशी छोटीशी चकमक करून चीनला मागे ढकलण्याची संधी होती पण नेतृत्वच संभ्रमात असल्याने ती संधी आपण गमावली आहे. ठरवून युद्ध पुकारणे कठीण आहे. मग वाटाघाटी हाच एक मार्ग उरतो. वाटाघाटी लडाखचा गुंता सोडविण्या पुरत्या मर्यादित असून चालणार नाही. कारण लडाखचा गुंता सुटला तरी चीन दुसरीकडे कुठेतरी घुसखोरी करून नवा तंटा उभा करेल. म्हणून एकूणच भारत-चीन सीमावाद संपुष्टात आणण्यासाठी आणि दोन देशातील सीमा निश्चितीसाठी वाटाघाटी तातडीने सुरु करण्याची गरज आहे. चीन सोबतच्या वाटाघाटी यशस्वी व्हायच्या असतील तर देवघेव करावी लागेल. आणि अशी देवघेव करायची असेल तर नेत्याला जनता आपल्या मागे उभा राहील हा विश्वास हवा. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीं नक्कीच चीनशी यशस्वी वाटाघाटी करण्याच्या स्थितीत आहे. फक्त आपल्या ५६ इंची छातीच्या भासातून आणि भ्रमातून त्यांनी बाहेर येण्याची गरज आहे.
-------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

मोदी सरकारची शस्त्रास्त्र खरेदीची धावाधाव काय दर्शविते ?

१५ जूनच्या रात्री लडाखमधील गलवान नदी किनारी घडलेल्या घटने नंतर चीनचा मुकाबला करण्यासाठी संरक्षण साहित्याच्या खरेदीसाठी सरकारची सुरु असलेली धावपळ लक्षात घेता सरकार अत्यंत बेसावध होते, सीमा रक्षणाची जय्यत तयारी नव्हती हे सूर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट झाले. 

----------------------------------------------------

२०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात मोदी आणि भाजपचा कॉंग्रेस वरील हल्लाबोल भ्रष्टाचारा इतकाच संरक्षण धोरणावरही होता. कॉंग्रेसच्या धोरणामुळे शेजारी शिरजोर होत असून आपल्या सीमा असुरक्षित असल्याचा सातत्याने प्रचारात आरोप केला गेला होता. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी देशाला कणखर नेतृत्वाची गरज आहे आणि असे नेतृत्व देशाला मोदीच देवू शकतात अशा प्रकारची वातावरण निर्मिती आणि प्रतिमा निर्मिती भारतीय जनता पक्षाकडून त्यावेळी करण्यात आली आणि त्याच्या परिणामी भाजपला मोठे यश मिळाले. तेव्हापासून मोदींच्या ५६” इंची छातीचा उदोउदो आजतागायत सुरु आहे. मोदी आहे तर भारताकडे कोणाची वाकडी नजर करून बघण्याची हिम्मत नाही असे अनेक मुखाने बोलले गेले. पाकिस्तानवर केलेल्या दोन सर्जिकल स्ट्राईकने मोदींच्या प्रतिमा निर्मितीला बळ मिळाले आणि अधिक फरकाने २०१९ ची निवडणूक जिंकणे मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला शक्य झाले. मोदी काळात सगळे संरक्षण विषयक धोरण आणि कृती मोदींची प्रतिमा वाढविण्यासाठी आणि निवडणुकाच्या राजकारणाशी निगडीत झाले. देशात वाढलेल्या मुस्लीम आणि पाकिस्तानी फोबियाने दोन सर्जिकल स्ट्राईकचा अर्थ भारताच्या सैनिकी तयारीशी आणि शक्तीशी जोडल्या गेला आणि आपण कोणत्याही आव्हानाचा मुकाबला करू शकतो हे जनतेच्या मनावर बिंबविण्यात मोदी आणि त्यांची प्रचार यंत्रणा यशस्वी झाली.

निवडणुकीच्या राजकारणाशी आणि नेत्याच्या प्रतिमा निर्मितीशी संरक्षण धोरण जोडले गेले तर संरक्षण आणि सैनिकी तयारीचे तीनतेरा वाजतात याचा अनुभव भारताला चीनने आव्हान देताच आला. चीनने मे महिन्यात लडाख क्षेत्रात घुसखोरी केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही प्रधानमंत्री,संरक्षणमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री चूप होते. आधी काही घडलेच नाही हे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला. नंतर वाटाघाटी चालू असून मार्ग निघेल असे मोघम आश्वस्त करण्यात आले. पण वाटाघाटीचे अपेक्षित परिणाम न येता १५ जूनची अप्रत्याशित घटना घडली. भारत आणि चीनी सैनिकात झालेल्या हाणामारीत २० भारतीय जवान शहीद झालेत आणि कित्येक जखमी झालेत. चीन आपला मोठा शत्रू आहे आणि त्याचा आपल्याला मुकाबला करावा लागणार आहे हे प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारला कळायला अशी घटना घडावी लागली. सरकार अत्यंत बेसावध होते, सीमा रक्षणाची जय्यत तयारी नव्हती हे १५ जूनच्या रात्री घडलेल्या घटनेने आणि त्यानंतर चीनचा मुकाबला करायचा आहे म्हणून संरक्षण साहित्याच्या खरेदीसाठी सरकारच्या सुरु झालेल्या धावधावीने सूर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट झाले.

१५ जूनच्या घटनेबाबत, ज्यात आपले २० जवान शहीद झालेत आणि ७० च्या जवळपास जखमी झालेत, एका महत्वाच्या गोष्टीची चर्चा लोकात आणि माध्यमात न होवू देण्यात मोदी सरकार यशस्वी झालेत. ती म्हणजे सैनिकाच्या मृत्यू मागची कारणे. शहीद झालेले सगळेच जवान चीनी सैनिकांनी तार आणि खिळेयुक्त दंडुक्याने मारहाण केल्यामुळे मृत्युमुखी पडले नाहीत. चीनी सैनिकांनी काही जवानांना उंचीवरून जीवघेणे थंड पाणी असलेल्या गलवान नदीत ढकलून दिले. वाटरप्रूफ कपडे नसल्याने नदीत ढकललेल्या जवानांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या अंगावर वाटरप्रूफ कपडे असते किंवा त्यांना लगेच नदीतून बाहेर काढण्याची सोय असती तर शहीद झालेल्या सैनिकांपैकी काहींचे जीव नक्कीच वाचले असते. या घटनेवरूनच आपल्या लक्षात येईल की लडाख सीमेच्या रक्षणासाठी लागणाऱ्या औजारांची, हत्याराची आणि शस्त्रास्त्रासहित आवश्यक यंत्रसामुग्रीचा अभाव होता. १५ जूनच्या घटनेनंतर ज्या प्रकारची संरक्षण साहित्याची जुळवाजुळव व खरेदी करण्याची धावपळ सुरु झाली त्यावरूनही चीनचा मुकाबला करण्याची आपली कितपत तयारी होती याचा अंदाज येईल.

युद्ध छेडायचे म्हणून वेळेवर शस्त्रास्त्रांची खरेदी कोणताच देश करीत नाही. सीमेवर तणाव असो नसो प्रत्येक देशाची युद्धाला सामोरे जाण्याची तयारी असते. तशी ती ठेवावीच लागते. आपण १९४८,१९६२, १९६५ आणि १९७१ असे चारदा युद्ध केले. ही सगळी युद्धे ऐनवेळी शस्त्रास्त्र खरेदी करून नव्हेतर त्या त्या वेळी हाती असलेल्या सामुग्रीनिशी केले. आपल्या भूमीत चीनी सैनिकांनी उभा केलेला तंबू उखडून टाकण्यासाठी गेलेल्या सैनिकांच्या बाबतीत १५ जूनची घटना घडली त्या नंतर किमान बळाचा वापर करून चीनी सैनिकांना तेथून पळवून लावणे अपेक्षित होते. आपण तसे केले नाही. बळा ऐवजी वाटाघाटीचा मार्ग पत्करला. युद्धाकडे नेणाऱ्या उपायांऐवजी सामोपचाराने प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केव्हाही चांगला. बळ वापरण्यासाठी आवश्यक ती तयारीच नाही म्हणून वाटाघाटीचा मार्ग स्वीकारला तर वाटाघाटीचा निकाल आपल्या बाजूने लागण्याची शक्यता कमी असते. लडाख मध्ये तेच घडले.                                                   

फार मोठे युद्ध करण्याची जशी आपली तयारी नाही तशी चीनची शस्त्रसज्जता असली तरी युद्ध करणे परवडण्या सारखी चीनची देखील परिस्थिती नाही. छोट्या मोठ्या बळाचा वापर करून चीनला वाटाघाटीच्या टेबलवर आणले असते तर जैसे थे स्थिती लवकर तयार झाली असती असे मत अनेक सेवानिवृत्त सैनिकी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.  चीन विरुद्ध बळ वापरण्याची मानसिक तयारी मोदी सरकारची नव्हती आणि सीमा रक्षणासाठी नेहमीच्या सर्वसाधारण तयारीचा देखील अभाव होता. मोदी आणि त्यांचे सरकार संसदेत आणि जाहीरसभांमधून देशाच्या संरक्षणा विषयी ज्या गर्जना करीत आलेत त्या पोकळ होत्या. संरक्षण विषयक कोणतेही नियोजन आणि दूरदृष्टी मोदी सरकारकडे नाही हे संरक्षण साहित्य खरेदीसाठी सरकारची आज चाललेली धावपळ पाहून म्हणता येते. चीनच्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी रायफल आणि काडतुसापासून ते लढाऊ विमानाच्या पर्यंत तातडीने खरेदी करण्याची पाळी येत असेल तर मोदी सरकारचे संरक्षण विषयक नियोजन व धोरण चुकले आहे हे निर्विवादपणे सिद्ध होते.
-----------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com   

१९६२ चा भारत नाही तरीही नमते घेण्याची पाळी का ?

चीनच्या विस्तारवादाचा त्यावेळी नेहरू, भारत व जगाला तितका अनुभव नव्हता जितका त्यानंतरच्या काळात अनुभव आला. हा अनुभव पाठीशीच नाही तर डोळ्यासमोर दिसत असतांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे भ्रमात आणि बेसावध राहणे नेहरूंपेक्षा मोठी आणि अक्षम्य राजकीय चूक ठरते.

----------------------------------------------------------------

१९६२ चा भारत या शब्दाला ऐतिहासिक संदर्भ आहे तो भारत – चीन युद्धाचा. चीनने अचानक हल्ला करून लादलेल्या युद्धात भारताचा पराभव झाला होता. आता जेव्हा जेव्हाही चीन कुरापत काढतो तेव्हा आपण १९६२ चा भारत आता राहिलेला नाही असा इशारा आपण आपल्यालाच ऐकू येईल अशा आवाजात देत असतो. १९६२ च्या तुलनेत भारताने आर्थिक आणि संरक्षण क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती केली आहे आणि १९६२ च्या तुलनेत आपले सेनादल प्रगत आणि अद्यावत झाले आहे. पाकिस्तान विरुद्ध झालेल्या १९६५ आणि १९७१ च्या लढाईत मोठा विजय मिळविल्याने आणि कारगील सारखी अवघड लढाई जिंकल्याने सेनेचा आत्मविश्वासही दुणावला आहे. सेनेच्या गरजा लक्षात घेवून त्या पुरवण्याची आर्थिक क्षमता सुद्धा आम्ही प्राप्त केली आहे. हे सगळे १९६२ नंतर घडले. अर्थात १९६२ नंतर चीनने सुद्धा प्रगती केली आणि ती आपल्यापेक्षा जास्त केली हे मान्य करायला हवे. असे असले तरी सैन्य बळात १९६२ साली लढाईच्या तंत्रात आणि तंत्रज्ञानात चीन जेवढा वरचढ होता त्याच्या पेक्षा फार वरचढ झाला अशातला भाग नाही. सैन्यावर खर्च करण्याची त्याची ताकद आपल्या पेक्षा जास्त आहे इतकेच. आर्थिक आणि तंत्रज्ञानात प्रबळ असलेल्या शत्रूला पराभूत करता येते याचे अनेक दाखले जुन्या आणि ताज्या इतिहासातही उपलब्ध आहेत. अशी बाजू पलटवण्याची क्षमता असताना आम्हाला १९६२ मध्ये हार स्वीकारावी लागली आणि त्यानंतर सर्वव्यापी प्रगती करूनही आज २०२० मध्ये चीनला धडा कसा शिकवायचा या बाबत चाचपडत आहोत. आधी कुरापती थांबवा मगच बोलणी करू असे दरवेळी पाकिस्तानला ठणकावणारे सरकार चीनला आधी सैन्य मागे घ्या मगच बोलणी करू असे ठणकावत नाही. चीनने आपल्या हद्दीत परत जावे म्हणून सुरु झालेला वाटाघाटीचा सिलसिला संपता संपत नाही. १९६२ चा भारत राहिला नसतांना असे का घडत आहे हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

१९६२ च्या पराभवामागे आज जे मुख्य कारण सांगण्यात येते ते म्हणजे त्यावेळी आम्ही लढण्यासाठी पुरेशा साधनसामुग्रीनिशी तयार नव्हतो. त्यावेळी आपली आर्थिक स्थिती अशी नव्हती कि संरक्षण विषयक गरजा सहज पूर्ण करता येतील. पण त्याही पेक्षा चीनशी लढायची वेळ येईल असे प्रामुख्याने त्यावेळचे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यांना वाटत नव्हते. कारण ते भारत – चीन मैत्री संबंधाने भारावलेले होते. सीमा विषयक ज्या काही समस्या आहेत त्या चर्चेद्वारे सोडविता येतील असे त्यांना वाटत होते. त्यामुळे चीनशी मुकाबला करण्यासाठी जशी सैनिकी सज्जता पाहिजे तशी केली गेली नाही. दुर्गम डोंगराळ आणि बर्फाळ प्रदेशात लढण्यासाठी सैनिकांना पेहरावापासून लढण्या पर्यंतची जी आयुधे आवश्यक होती त्याची कमतरता होती आणि त्यातून मानहानीकारक पराभव झाल्याचे राजकीय विश्लेषण आहे आणि नेहरू मुळेच ते घडले असे आजच्या भाजप सत्ताधाऱ्यांना वाटत आले आहे. सैनिकी विश्लेषण या पेक्षा वेगळे आहे आणि त्याविषयी भारतीय सैन्यदलाने अहवाल देखील तयार केला आहे पण त्याविषयी नंतर कधीतरी चर्चा करू.  एक गोष्ट खरीच आहे कि लढण्यासाठी त्यावेळी साधनसामुग्रीची कमी होती आणि असलेली साधनसामुग्री वेळेवर आवश्यक तिथे पोचविता येईल अशा प्रकारच्या दळणवळणाचा अभाव होता. आता २०२० मध्ये ती परिस्थिती राहिली नाही यावर जवळपास सर्वांचे एकमत आहे. आणि तरीही मागच्या तीन महिन्यापासून  लडाख सीमेवर चीनच्या कुरापती सुरु असूनही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी एकदाही चीनचे नाव घेवून चीनला ललकारले नाही. सैनिकी कारवाई ही दूरची गोष्ट झाली. सर्व प्रकारची क्षमता असताना आणि साधनसामुग्री उपलब्ध करून देण्याची क्षमता विकसित झाली असताना आम्हाला चीनला आव्हान देणे शक्य झाले नाही ही १९६२ पेक्षा गंभीर बाब आहे. ६२ मध्ये मुळातच आमची आर्थिक आणि सैनिकी क्षमता कमी होती. पण आज तशी परिस्थिती नसतांना चीन विरुद्ध १९६२ च्या स्थितीत आपण सापडलो आहोत.

या परिस्थितीत आपण सापडण्याचे कारण शोधायला गेले तर तर प्रथमदर्शनी तीच कारणे समोर येतात जी १९६२ च्या पराभवासाठी संघ-जनसंघ-भाजपा देत आला आहे ज्याचा वर उल्लेख केला आहे. चीन-भारत मैत्रीने पंडीत नेहरू जितके भारावले होते तितकेच मागच्या ५ वर्षात सध्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारावलेले होते. त्यातूनच मागच्या ६५ वर्षात भारतीय नेत्यांनी जेवढ्या चीनी नेत्यांच्या भेटी घेतल्या तेवढ्या भेटी तर गेल्या ५ वर्षात एकट्या मोदीजीनी घेतल्या. नेहरू – चौ एन लाय मैत्री सारखीच मोदी-क्षी जिनपिंग यांची मैत्री आपण पाहिली. भारत – चीन यांच्यातील वाढत्या संबंधाने नेहरूंनी चीन सोबत युद्धाची वेळ येईल याचा विचारच केला नव्हता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेमके त्याच भ्रमात राहिले. चीनच्या विस्तारवादाचा त्यावेळी नेहरू, भारत व जगाला तितका अनुभव नव्हता जितका त्यानंतरच्या काळात अनुभव आला. हा अनुभव पाठीशीच नाही तर डोळ्यासमोर दिसत असतांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे भ्रमात आणि बेसावध राहणे नेहरूंपेक्षा मोठी आणि अक्षम्य राजकीय चूक ठरते. १९६२ मध्ये अचानक हल्ला करून चीनने नेहरुंना आणि भारताला सावरायला वेळ दिला नव्हता. पण लडाख मध्ये जे घडले ते अचानक नव्हते. चीनने लडाख सीमेवर एका दिवसात जमवाजमव केली नव्हती. मे महिन्यात घुसखोरी केली त्याच्या कितीतरी आधी सैनिकांची आणि युद्ध सामुग्रीची चीनने जुळवाजुळव केली असणार. पण तिकडे आमचे दुर्लक्ष झाले. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घुसखोरी केल्याचे लक्षात आल्यावरही घुसखोरांना बाहेर हाकलण्याचे नियोजन करण्या ऐवजी घुसखोरी लपविण्याचा प्रयत्नच अधिक झाला. चीन निघून जाईल या आशेवर दीड महिना घालविला. १५ जूनच्या घटनेत आपले २० सैनिक मारले गेलेत, कित्येक जखमी झालेत तर काहीना चीनने बंदी बनवून ठेवले तेव्हा कुठे मोदी सरकारला खडबडून जाग आली. आणि जाग आल्यावर हेही दिसले की चीनशी मुकाबला करायचा तर सैन्याकडे युद्ध सामुग्रीची कमी आहे ! तोंडाने आम्ही हा १९६२ चा भारत नाही म्हणत राहिलो तरी युद्धसामुग्री आणि सीमेवरील सैन्यसज्जते बाबत १९६२ च्या स्थितीत असल्याचे लक्षात आले. २०२० मध्ये आम्ही १९६२ अनुभवत असू तर त्यातून विद्यमान राज्यकर्त्यांचा नाकर्तेपणा आणि धोरण व नियोजन शून्यता अधोरेखित होते. मनमोहनसिंग यांच्या काळात असे घडले असते तर मोदी व भाजपने काहूर माजवून मनमोहनसिंग यांचा राजीनामा मागितला असता. आत्ताच्या विरोधीपक्षात राजीनामा मागण्याचीही ताकद नसल्याने मोदी व त्यांच्या सरकारची घोडचूक दुर्लक्षित होते आहे. सरकारने विरोधी पक्षाच्या हल्ल्याची वाट न पाहता चीन बद्दलची चूक कबुल करून दुरुस्त केली पाहिजे.  
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

पाकिस्तान केंद्रित विचार व धोरणाचा लडाख मध्ये फटका !

मोदीजी आणि भाजपसाठी पाकिस्तान मत देणारी कोंबडी आहे. त्यासाठी गेली ६ वर्षे पाकिस्तानला मार देवून मतपेटी भरण्याचा विचार त्यांच्या मानगुटीवर सवार आहे. यात चीनचा अडथळा नको म्हणून चीनला खुश ठेवण्याची कसरत मोदीजी करत आलेत. चीन अडचणीत आणू शकतो हा विचारच त्यांनी केला नाही. त्याचाच फटका लडाख मध्ये बसला आहे.
----------------------------------------------------------

चीनच्या आगळीकीवर जेव्हा जेव्हा बोलले जाते तेव्हा आपण आता १९६२ चा भारत राहिला नाही असे सांगत असतो. हे कथन सत्यच आहे. मागच्या शतकातले जग या शतकात खूप बदलले तसा भारतही बदलला. १९६२ मध्ये जेव्हा युद्धात चीनने भारताचा पराभव केला तेव्हा आम्हाला स्वातंत्र्य मिळून अवघे १५ वर्षे झाली होती आणि या काळात राष्ट्रउभारणीचे काम नेटाने सुरु होते. युद्धाची तयारी करण्यापेक्षा लोकांच्या गरजा कशा पूर्ण होतील इकडे अधिक लक्ष देणे त्या काळात गरजेचे होते. त्यामुळे तोपर्यंत म्हणावी अशी सैनिकी तयारी न झाल्याने चीनने अचानक पुकारलेल्या युद्धात भारताचा पराभव झाला होता. भारताचा चीनशी मैत्री करार होता आणि त्यामुळे भारत चीन सीमेवरील सैनिकी तयारीत गाफिलता होती. तयारी अभावी लढावे लागल्याने मानहानीकारक पराभवाला सामोरे जावे लागले. या पराभवातून भारत बरेच काही शिकला आणि सैनिकी तयारीकडे विशेष लक्ष दिले गेले.                       

१९६२ नंतर अवघ्या ५ वर्षात १९६७ साली सीमेवर झालेल्या चकमकीत (युद्ध म्हणता येणार नाही) भारत चीनला धडा शिकविण्या इतका प्रबळ झाल्याचे सिद्ध झाले होते. त्यानंतर १० वर्षाने अरुणाचल प्रदेशात सैनिकांची जमवाजमव करून चीनला आव्हान देण्यात आले होते. या दोन्ही प्रसंगात बोलणी करून सीमाप्रश्नावर तोडगा काढू अशी भाषा बोलायला भारताने चीनला भाग पाडले होते. याचाच परिणाम नरसिंहराव प्रधानमंत्री असताना १९९२ साली सीमेवर शांतता ठेवण्याचा करार झाला. या करारात सीमेवर सैनिक समोरासमोर आले तरी  एकमेकांवर गोळीबार करू नये असे ठरले. भारत चीन सीमेवर शेवटचा गोळीबार १९७५ साली झाला होता. डोक्लाम मध्ये धक्काबुक्की झाली. लडाख सीमेवर गोळी चालली नाही पण धक्काबुक्की पेक्षा जीवघेणी तुंबळ मारहाण होवून त्यात २० भारतीय सैनिक शहीद झाल्याने सीमेवर गोळीबार न करण्याचा करार संकटात आला. पण ही घटना घडायच्या आधी प्रधानमंत्री मोदी यांनी मागच्या ४५ वर्षात जिथे भारत-पाक सीमेवर रोज गोळीबार होतो तिथे भारत चीन सीमेवर एकदाही गोळीबार न झाल्याचा एका पेक्षा अधिक प्रसंगी गौरव केला होता. ४५ वर्षात सीमेवर गोळीबारी करण्याची चीनची हिम्मत न होणे ही भारताच्या  वाढत्या सामर्थ्याची पावतीच होती.

१९६२ च्या पराभवापासून धडा घेत झालेली ही वाटचाल आहे आणि प्रत्येक प्रधानमंत्र्याच्या राजवटीचे यात योगदान आहे. पण मोदी सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी व सरकारच्या आहारी गेलेल्या माध्यमांनी चित्र असे निर्माण केले की मागच्या ६ वर्षात भारतीय लष्कराच्या सामर्थ्यात प्रचंड वाढ झाली आणि त्यामुळे शत्रूची नजर वर करण्याची हिम्मत होत नाही. चीनने लडाखमध्ये जे केले त्यामुळे ६ वर्षात केले गेलेले सगळे दावे पोकळ होते हे सिद्ध झाले आहे. गेल्या ६ वर्षात कधी नव्हे एवढी लष्कराची चर्चा झाली, त्यांच्या बद्दल दररोज आदर व्यक्त करून झाला पण त्यांच्या गरजांकडे, संरक्षणाच्या दृष्टीने असलेल्या उणीवाकडे या काळात पाहिजे तेवढे लक्ष दिले गेले नाही. कारण मागच्या ६ वर्षात आम्ही आमची तुलना सतत पाकिस्तानशी करत आलोत. पाकिस्तानच्या तुलनेत आपण वरचढ आहोत, पाकिस्तानला केव्हाही धडा शिकवू शकतो याच समाधानात आम्ही वावरत आलो आहोत. मुळात आपण आपली तुलना पाकिस्तान सारख्या अप्रगत, चिमुकल्या राष्ट्राशी करून आपली पाठ थोपटून घेणेच चूक होते.            

पाकिस्तानला धडा शिकविण्याची ताकद आपल्यात कालही होती, आजही आहे आणि उद्याही असणार आहे. त्यामुळे आपले संरक्षण धोरण पाकिस्तान केंद्रित ठेवण्याची गरज नव्हती. पण मोदी आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्यासाठी पाकिस्तान ही मत देणारी कोंबडी आहे. परिणामी आमच्या राजकारणाचा आणि सैन्यकारणाचा गेल्या ६ वर्षातील केंद्रबिंदू पाकिस्तान राहिला आणि त्याला डोळ्यापुढे ठेवून संरक्षण विषयक धोरणे ठरत गेलीत. गेल्या ६ वर्षात पाकिस्तान आमच्या मानगुटीवर एवढा बसला आहे की चीनकडे लक्ष देण्याची गरज आणि उसंत आम्हाला मिळाली नाही. उलट पाकिस्तानची जिरविण्यासाठी आम्ही चीनची सरबराई करू लागलो. व्यापारामध्ये आणि गुंतवणुकीसाठी चीनला नको तितक्या सवलती जितक्या मोदी काळात दिल्या गेल्या तितक्या मागील सर्व प्रधानमंत्र्याच्या काळात दिल्या गेल्या नाहीत. हे करण्यात जेवढा आपल्या गरजा भागविण्याचा विचार होता तेवढाच चीनला खुश ठेवण्याचा प्रयत्न होता. आर्थिक व्यवहार जेवढे वाढतील तेवढे चीनच्या खुसपट काढण्याच्या वृत्तीला लगाम बसेल आणि पाकिस्तानला धडा शिकविण्याच्या आड चीन येणार नाही अशी यामागे धारणा होती. चीन आपल्याला अडचणीत आणू शकतो हा विचार मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या डोक्यातच आला नाही. त्यामुळे चीनला रोखण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करून आपल्या संरक्षण विषयक धोरणाची आखणीच या सरकारने केली नाही. त्याचा फटका आता लडाख मध्ये बसला आहे.

आता असे सांगण्यात येत आहे कि मोदी सरकारने सीमेवर रस्ते आदि चांगले इन्फ्रास्ट्रक्चर उभा करण्याचे काम केले आणि त्यामुळे चिडून चीनने अशी आगळीक केली. याबाबतीत मुद्दाम आणि नवे असे मोदी सरकारने काहीही केले नाही. सीमेवरील इन्फ्रास्ट्रक्चरचे काम जे आधीच्या राजवटीपासून सुरु होते तीच कामे या राजवटीत पुढे नेली जात आहेत. लडाख सीमेपर्यंत रस्त्याचे जाळे उभारण्याचे काम मनमोहन राजवटीत सुरु झाली होती ती आता मोदी काळात पुरी होत आहेत. आधीचे प्रधानमंत्री मोदीजी सारखा फक्त पाकिस्तानचा विचार करून संरक्षण विषयक धोरणे ठरवत नव्हती तर चीन देखील त्यांच्या नजरेसमोर असायचा. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मनमोहन काळात लडाखमध्ये जगातील सर्वात उंच युद्धभूमीवर लढाऊ विमाने उतरण्याची करण्यात आलेली सोय. चीनला डोळ्यापुढे ठेवून ही सोय करण्यात आली. लडाखची उंच आणि दुर्गम अशी युद्धभूमी लक्षात घेवून चीनच्या आक्रमक घुसखोरीचा तितक्याच आक्रमकपणे व समर्थपणे मुकाबला करता येईल अशी सैन्याची नवी डिव्हिजन “माउंटन स्ट्राईक कॉर्प्स” उभी करण्याचा निर्णय मनमोहन सरकारने घेतला आणि अंमलात आणायला सुरुवात देखील केली होती. एक डिव्हिजन तयारही झाली. मोदी सरकार आल्यानंतर दुसऱ्या डिव्हिजनची उभारणी थांबविण्यात आली ! कारण चीनचा मुकाबला करण्याचा विचारच मोदींनी केला नाही. त्याचाच फटका लडाखमध्ये बसला आहे. आम्हाला मात्र मनमोहनसिंग लेचेपेचे वाटतात आणि मोदी आक्रमक ! प्रचाराचे हे सामर्थ्य आहे.
---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com  

भाजपचा चीन ऐवजी कॉंग्रेसवर हल्ला !

चीन प्रकरणात ठळकपणे कोणती गोष्ट अधोरेखित होत असेल तर ती म्हणजे प्रधानमंत्र्याच्या प्रतिमेला कोणत्याही प्रकारचा तडा जाणार नाही याची प्राधान्याने काळजी घेतली जात आहे. प्रतिमे पुढे देशहित गौण ठरले आहे.-------------------------------------------------------

चीन संदर्भात बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत चीनने भारतीय भूभागात घुसखोरी केली नसल्याचे सांगून प्रधानमंत्र्याने देशाची दिशाभूल केल्याचे आता सूर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट झाले आहे. प्रधानमंत्र्याच्या विधानानंतर उपग्रहामार्फत घेण्यात आलेली चित्रे प्रकाशित झालीत तेव्हाच हे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर भारताच्या चीनमधील राजदूताची पीटीआय या वृत्तसंस्थेने जी मुलाखत घेतली त्या मुलाखतीतूनही हे सत्य बाहेर आले. सेवानिवृत्त लष्करी अधिकारी तर मे महिन्यापासून चीनने भारतीय हद्दीत घूसखोरी केल्याचे सांगत होते. ऊरी घटनेनंतर झालेल्या सर्जिकल स्ट्राईक वेळी सेनेच्या उत्तर विभागाची कमान ज्यांच्या हाती होती ते लेफ्टनंट जनरल हुडा हे सांगत होते. गलवान खोऱ्यात तैनात बटालियनचे वर्ष दोन वर्षे आधी प्रमुख असलेल्या सेवानिवृत्त कर्नलने पण चीनने घुसखोरी केल्याचे सांगत होते. मे महिन्यापासून अशी चर्चा सुरु असतांना सरकार मात्र मौन धारण करून होते. घुसखोरी बद्दल काहीही न बोलता सैनिक पातळीवर चीनशी बोलणी सुरु असल्याचे अधूनमधून सांगितले जात होते. बोलणी कशाबद्दल सुरु आहेत हे देखील स्पष्टपणे सांगितले जात नव्हते. बोलणी सुरु असलेल्या काळातच १५ जूनच्या रात्री भारतीय आणि चीनी सैनिकात झालेल्या हाणामारीत भारतीय जवान शहीद आणि अनेक सैनिक जखमी झाल्याच्या घटनेने देशाला धक्का बसला. घटना कशी घडली आणि त्यामागची कारणे काय होती हे आजतागायत सुसंगतरित्या सांगण्यात आले नाही. आता प्रधानमंत्री मोघमपणे सांगतात की आमच्या सैनिकांनी शत्रू सैनिकांना चांगला धडा शिकविला ! धडा शिकविला असेल तर कशाबद्दल, चीनने कोणती आगळीक केली होती याबद्दल ते काहीच बोलत नाहीत. या संदर्भातील कोणतेही स्पष्टीकरण हे चीनने घुसखोरी केल्याचा कबुलीनामा ठरणार असल्याने ही मोघम धडा शिकविल्याची भाषा उच्चारली जात आहे. ज्या घटनेला मोदीजी धडा शिकविला असे म्हणतात त्या धड्यानंतर त्याच ठिकाणी चीनी सैनिकांचा डेरा वाढल्याच्या सचित्र बातम्या येत होत्या.

आता वाटाघाटीनंतर त्या ठिकाणावरून चीनी सैन्य दोन कि.मी. माघारी जात असल्याच्या बातम्या येत आहेत. भारतातील जी माध्यमे चीनने घुसखोरी केलीच नाही या मोदीजीच्या म्हणण्याची आजवर री ओढत होती ती माध्यमे चीन माघारी फिरत असल्याच्या बातम्या चढाओढीने देत आहेत. हा मोदी सरकारचा कसा मोठा विजय आहे हे भासवीत आहेत. चीन प्रकरणात ठळकपणे कोणती गोष्ट अधोरेखित होत असेल तर ती म्हणजे प्रधानमंत्र्याच्या प्रतिमेला कोणत्याही प्रकारचा तडा जाणार नाही याची प्राधान्याने काळजी घेतली जात आहे. ही काळजी त्यांचे सहकारीच घेत नाही तर दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्री घेत आहेत आणि या काळजीतूनच ‘चीनने घूसखोरी केली नसल्याचा’ दावा प्रधानमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत केला. या उलट चीन मध्ये घडले. आपल्याला मान्य करणे अवघड जात असले तरी चीन सैनिकी आणि आर्थिकदृष्ट्या आपल्यापेक्षा बराच प्रबळ आहे. अशा प्रबळ देशाला भारतीय सैनिक आमच्या हद्दीत आलेत आणि आमच्यावर हल्ला केल्याने संघर्ष झाला अशी उलटी बोंब मारायला कोणताही कमीपणा वाटला नाही ! चीनच्या या उलट्या आणि खोट्या बोंबावरही आमच्या स्वत:ला राष्ट्रवादी म्हणवून घेणाऱ्या बिनडोक लोकांच्या प्रतिक्रिया काय होत्या तर बघा मोदीच्या शासन काळात आपले सैनिक चीनच्या हद्दीत गेलेत आणि त्यांना धडा शिकवून परत आलेत ! म्हणजे
मोदींच्या कथित ५६ इंची प्रतिमेच्या रक्षणासाठी आमच्या हद्दीत शिरलेला चीन आमच्या हद्दीत नाहीच हे सांगण्यापर्यंत मजल गेली. हे तर नेत्याची प्रतिमा सावरण्यासाठी देशहिताचा बळी देणे झाले.

प्रधानमंत्र्याच्या ‘भारतीय हद्दीत कोणी घुसखोरी केली नाही’ या विधानावर देशात चौफेर टीका झाली असली तरी या विधानाचे स्वागत चीन मध्ये झाले. घुसखोरी करूनही मोदींच्या विधानाचा आधार देवून चीन म्हणू लागला कि आम्ही तर आमच्याच हद्दीत आहोत. मोदींच्या विधानाने चीनची बाजू बळकट झाली हे लक्षात आल्यावर आपली चूक कबुल करण्या ऐवजी सत्ताधारी पक्षाने काँग्रेसवर हल्ला चढवून मुद्द्यावरून जनतेचे लक्ष भरकटविण्याचा प्रयत्न झाला आणि आजही सुरु आहे. सत्ताधारी पक्षाचे नेते चीनशी झालेल्या संघर्षावरून चीनवर तोफ डागण्या ऐवजी कॉंग्रेसवर तोफ डागत आहेत. कॉंग्रेसला १९६२ च्या पराभवाची आठवण करून देत आहेत. गेल्या ६ वर्षात भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्या सरकारने चुकीचे पाउल उचलल्यावर आणि कोंडीत पकडल्या गेल्यावर सातत्याने एकच गोष्ट केली ती म्हणजे सगळा दोष कॉंग्रेसवर ढकलून देण्याची. कॉंग्रेसने चुका केल्यात म्हणून भारतीय जनता पक्षाला संधी मिळाली हे विसरून आपल्या चुकांवर पांघरून घालण्यासाठी कॉंग्रेसने मागे कशा चुका केल्यात हे सांगण्यात सत्ताधारी पक्ष धन्यता मानत आला आहे. आजही प्रधानमंत्र्यासह एकही जबाबदार मंत्री चीनचे नाव घेवून टीका करायला तयार नाही. त्यांचा सगळा जोर कॉंग्रेसवर टीका करण्यात लावत आहेत. १९६२ मध्ये चीनने आपला पराभव केला आणि बऱ्याच मोठ्या भारतीय भूभागावर कब्जा केला हे कोणी जनतेपासून लपवून ठेवले नव्हते. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत हा १९६२ चा भारत नाही. आम्ही जशासतसे उत्तर द्यायला समर्थ आहोत अशा जाहीरसभेत वल्गना करणारे नेते चीनचे नाव घेण्याचे टाळतात आणि चीनने घुसखोरी केलीच नाही असे खोटे सांगून चीनशी शक्यतो युद्धाची वेळ येवू नये यासाठी धडपड करीत असल्याचे दृश्य भारताची शान वाढविणारे नाही. युद्ध करणे किंवा युद्ध होणे ही चांगली गोष्ट नाहीच. युद्ध टाळायलाच हवे. पण कॉंग्रेसने युद्ध टाळायचा प्रयत्न केला तर त्यांना भित्रे ठरवायचे हा दुटप्पीपणा झाला.                                               

चीनच्या घुसखोरी वरून देशाने एकमुखाने चीन विरुद्ध उभा ठाकण्याची, बोलण्याची गरज असताना भाजप आणि कॉंग्रेस एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकलेले चित्र चांगले नाही. अशा प्रसंगी सर्वाना विश्वासात आणि सोबत घेवून जाण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची असते. ही जबाबदारी पार पाडण्यात प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांचे सरकार अपयशी ठरले आहेत. या अपयशाचे मूळ मोदींची प्रतिमा सतत चमकावत ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे. विरोधी पक्षा सोबतच्या बैठकीत सर्वाना विश्वासात घेवून सीमेवर काय चालले आहे या बाबत सत्य सांगता आले असते. स्वत:च्या ५६ इंची प्रतिमेत कैद प्रधानमंत्र्याने विरोधीपक्षाच्या नेत्यांना विश्वासात घेवून त्यांच्याशी संवाद साधण्या ऐवजी जाहीरसभेत ठोकावे तसे भाषण ठोकले. अशी भाषणे असत्यांनी भरलेली असतात. पण यावेळच्या असत्याने देशहिताचा बळी जाण्याचा धोका निर्माण झाला. कोण्याही व्यक्ती पेक्षा किंवा व्यक्तीच्या प्रतिमे पेक्षा देश आणि देशाची प्रतिमा मोठी आणि महत्वाची असते हे चीनच्या घुसखोरीच्या निमित्ताने आपण आपल्या मनावर बिंबवून घेतले पाहिजे.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

चीनचा विस्तारवाद रोखण्यात अपयश – २

कुत्र्याचे शेपूट आणि चीन कधी सरळ होवू शकत नाही हे आम्ही नव्या भारत-चीन मैत्रीच्या धुंदीत विसरून गेलो !
----------------------------------------------------------

लडाख मध्ये जे घडले त्याला १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाची सुक्ष्म आवृत्ती म्हंटले पाहिजे. फक्त सध्याच्या स्थितीत युद्ध भारत-चीन या दोन्ही देशांना खाईत लोटणारे ठरणार असल्याने ६२ मध्ये झाले तसे युद्ध दोन महिन्यापासून तणाव असताना झालेले नाही आणि नजीकच्या भविष्यकाळात होण्याची शक्यता कमीच आहे. पण १९६२ पूर्वी भारत-चीन मैत्रीचे जसे गोडवे गायले जायचे अगदी तशीच परिस्थिती या वर्षीच्या मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात चीनने लडाख मध्ये घुसखोरी केली तो पर्यंत होती. अगदी डोकलाम घडल्यानंतरही त्या परिस्थितीत फरक पडला नव्हता. डोकलाम घडले ती भूमी भूतानची होती आणि भूतानच्या रक्षणाचा आपल्याशी करार असल्याने आपण तिथे होतो. डोकलामचा वाद भारत-चीन वाद नव्हता हे खरे असले तरी डोकलाम भागात भुतानच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याने भारतीय सीमा देखील असुरक्षित झाली तरीही मोदींच्या चीनी नेतृत्वाशी असलेल्या मैत्रीत कटुता आली नव्हती ती लडाख मधील गलवान नदीच्या खोऱ्यातील घटनेमुळे निर्माण झाली. पंडीत नेहरूंचा जेवढा चीनी नेत्यांवर विश्वास होता आणि दोन देशातील मैत्रीचे त्यांना जेवढे कौतुक वाटत होते अगदी तसेच एक-दोन महिने आधी प्रधानमंत्री मोदी यांना वाटत होते.

नेहरू आणि चीनी नेतृत्वाचा संबंध आला तो दोन्ही देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर. शांततामय सहअस्तित्वा आधारे दोन्ही देश एकमेकांना सहाय्य करत प्रगती करतील या कल्पनेने नेहरूंनी माओ आणि चौ एन लाय यांचे पुढे मैत्रीचा हात केला होता आणि मैत्री करार देखील केला होता. पण चीनने नेहरूंचा आणि भारताचा विश्वासघात करून आक्रमण केले आणि भारताचा बराच मोठा भूभाग १९६२ मध्ये बळकावला. याबाबत नेहरूंच्या शांततामय सहअस्तित्वाच्या उद्दात्त भाबडेपणाला दोष दिला जातो. नेहरूंनी चीनी नेतृत्वावर डोळे झाकून विश्वास ठेवला आणि सीमेवर हवी तशी सैन्य सज्जता ठेवली नाही आणि त्यामुळे भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला हे आजवर आपण ऐकत आलो आहोत आणि हे सांगण्यात संघ परिवार आणि त्या परिवाराचे राजकीय औजार असलेले जनसंघ-भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर होते आणि आहेत. दस्तुरखुद्द मोदी मुख्यमंत्री असतांना यावर अनेकदा बोलले आहेत. मनमोहन सरकारच्या बोलून प्रश्न सोडविण्याच्या पद्धतीवर चीनच्या संदर्भात त्यांनी अनेकदा जाहीर टीका केली आहे. चीनी नेतृत्वाने केलेला विश्वासघात लक्षात घेवून नेहरू नंतरच्या भारतीय नेतृत्वाने , ज्यात वाजपेयी यांचा देखील समावेश आहे, चीन बाबत सतत सावध भूमिका ठेवली होती.                                             

१९६२ ते २०१४ पर्यंत सावध भूमिका कायम होती. या भूमिकेत फरक पडला तो मोदी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर. मोदीकाळात चीनशी मैत्री आणि आर्थिक संबंध दृढ होत गेले. या काळात मोदींनी नेहरूंनी केले होते तसेच कौतुक चीन आणि चीनी नेतृत्वाचे केले. १९४७ ते २०१४ या काळात भारताच्या राष्ट्रप्रमुखांनी चीनच्या राष्ट्रप्रमुखाच्या जितक्या भेटी घेतल्या त्यापेक्षा कितीतरी जास्त भेटी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाल्यावर अवघ्या ६ वर्षाच्या काळात झाल्या आहेत. यावरून लक्षात येईल की मोदी काळात आपण चीनच्या किती जवळ गेलो आहोत आणि तरीही चीन १९६२ मध्ये भारताशी जसा वागला तसाच आज लडाख मध्ये वाद उकरून काढत वागत आहे. नेहरू चीन बाबत बेसावध राहिले हे खरेच. नेहरुंना चीन नेतृत्वाचा आधीचा अनुभव नव्हता. मोदींच्या बाबतीत तसे म्हणता येत नाही. १९४७ ते २०१४ या काळातील चीन भारत संबंधाचा आणि तिथल्या नेत्यांच्या वर्तणुकीचा इतिहास मोदींसमोर होता. आणि तरीही १९६२ मध्ये लडाख सीमेवर जे घडले आज त्याचीच छोटी आवृत्ती तिथे घडत आहे. आणि तेही १९६२ चा भारत आज नसतांना !                   

नेहरुंना शून्यातून सगळे उभे करावे लागले होते. मोदींची तशी स्थिती नाही. १९६२ नंतर भारताच्या लष्करी सामर्थ्यात , लष्कराजवळील साधनसामुग्रीत प्रचंड वाढ झाली आहे. मुख्य म्हणजे सीमेवर आणि सीमे पलीकडे काही किलोमीटर पर्यंत काय हालचाली सुरु आहेत हे उपग्रहाच्या मदतीने आज अचूक टिपता येते. उपग्रह विज्ञानात तर आपण मोठी झेप घेतली आहे. चीनने लडाख सीमेवर जी जुळवाजुळव केली ती काही ४-८ दिवसातील नव्हती किंवा गोपनीय पद्धतीने करता येण्यासारखी नव्हती. तरीही ती आमच्या नजरेतून सुटली आणि चीनने आमच्या गश्तीपथकाचा नेहमीचा रस्ता रोखला तेव्हा आम्हाला चीनची तयारी कळली. असा अचानक धक्का बसण्यामागे आमच्या राजकीय नेतृत्वाने हे गृहीत धरले होते की ज्या प्रकारे भारत-चीनचे सध्याचे आर्थिक संबंध आहेत आणि दोन देशातील सर्वोच्च नेत्यात जे दृढ मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत ते लक्षात घेता सीमेवर चीन संबंध बिघडतील इतपत आगळीक करणार नाही अशी धारणा काम करीत होती. कुत्र्याचे शेपूट आणि चीन कधी सरळ होवू शकत नाही हे आम्ही नव्या मैत्रीच्या धुंदीत विसरून गेलो !

चीन समोर मैत्रीचा हात पुढे करणे, चीनला भेटी देणे किंवा चीनच्या नेत्याला भारत भेटीसाठी बोलावणे, चीन बरोबर आर्थिक संबंध दृढ करून वाढविणे यात प्रधानमंत्री मोदी यांनी काहीही चूक केली नाही. चीनचे आजचे आर्थिक स्थान लक्षात घेता आणि जगाला उपयोगी पडतील अशा सर्व प्रकारच्या वस्तू निर्मितीचे केंद्र चीन असल्याने त्याच्या बरोबरचे संबंध वाढविणे भारतासाठी गरजेचे आणि फायद्याचेच होते. चीन वर आपलेच नाही तर जगाचे अवलंबित्व वाढले आहे. त्यामुळे मोदींनी भारताला चीन निर्भर बनवले असा दोष देण्यात अर्थ नाही. आपल्या गरजेचे सामान चीन बनवतो. चीनच्या गरजेचे सामान आपण बनवत नाही. जे आपण चीनला देवू शकतो त्या बाबीकडे मोदी सरकारने लक्ष दिले नाही किंवा त्याचे नियोजन केले नाही असा दोष मोदी सरकारच्या पदरात जरूर घालता येईल. आपल्याला कृषी उत्पादनाची निर्यात चीनला मोठ्या प्रमाणात करता आली असती आणि त्यासाठी चीनला भारत निर्भर करता आले असते. पण कृषी उत्पादना संबंधीचे , ती उत्पादने आयात-निर्यात करण्या संबंधीचे सरकारी धोरण त्यासाठी अनुकूल नाही. पण ही चूक वगळली तर मोदी सरकारचे चीन सोबतचे आर्थिक संबंध वाढविण्याचे धोरण चुकीचे नव्हते.            

प्रधानमंत्री मोदी यांच्या चीनच्याच नाही तर एकूणच परराष्ट्र धोरणात जी चूक होत आहे ती आहे परराष्ट्र धोरणाला स्वत:च्या प्रतिमेशी जोडण्याची ! परराष्ट्र धोरणाला ५६” इंची छातीशी जोडण्याची ! मोदींमुळे भारताचा जगात मान वाढला, भारत महासत्ता बनला वगैरे वगैरे गोष्टी त्यातून आल्या. मोदी समर्थकांनी या गोष्टींचा प्रचार एवढा केला की मोदींना देखील ते खरे वाटावे ! स्वत:च्या समर्थकांनी , विशेषत: समर्थक माध्यमांनी बनविलेल्या प्रतिमेत मोदी स्वत:च कैद झाले. ही प्रतिमा आणखी मोठी करण्यासाठी ‘घर मे घुस कर मारेंगे’ अशी राष्ट्रप्रमुखाला न शोभणारी पण लोकांना आवडणारी भाषा आली. पाकिस्तानच्या बाबतीत हे चालून गेले. चीनशी गाठ पडल्यावर या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला आणि प्रतिमा टिकवायची तर काहीच घडले नाही हे सांगणे हाच एक सोपा पर्याय मोदीजी समोर होता आणि तोच त्यांनी निवडला ! चीनच्या बाबतीत मोदींची प्रतिमाच मोदींची वैरी बनली आणि देशहिताला बाधा आणणारी ठरली.
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

चीनचा विस्तारवाद रोखण्यात अपयश

लडाख सीमेवर सगळे सुरळीत होते, कोणी घुसखोरी केली नाही की कुठली पोस्ट कोणी ताब्यात घेतली नाही तर मग भारतीय आणि चीनी सैनिकात भांडण कुठे आणि कशावरून झाले, आपले एवढे सैनिक शहीद आणि जखमी कसे झालेत या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही.
----------------------------------------------------------------------------

लडाख मध्ये भारतीय हद्दीत चीनने घुसखोरी केल्याच्या वार्ता मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून येत होत्या. भारतीय व चीनी सैनिकात त्यावेळी झटापट झाल्याने चीनच्या घुसखोरीला पुष्टीच मिळाली. अनेक सेवानिवृत्त सेनाधिकारी चीनच्या घुसखोरी बद्दल लिहित होते बोलत होते. लडाख सीमेवर नेमके काय चालले याबद्दल जनतेला विश्वासात घेवून सांगा असे कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी वारंवार सरकारला विचारत होते. पण विरोधी पक्षांना आणि विशेषत: राहुल गांधी यांना गंभीरपणे घ्यायचे नाही , ते काय विचारतात त्याच्या उत्तरात त्यांची टिंगलटवाळी करायची हे गेल्या ६ वर्षातील सत्ताधारी भाजप नेत्यांचे धोरण राहिले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी लाखो समर्थकांची फौज सत्ताधारी पक्षाने उभी केली आहे. या फौजेचे एकच काम. सरकारला कोणी प्रश्न विचारले तर त्याला अत्यंत खालच्या पातळीवर शिव्या घालायच्या , देशद्रोही ठरवायचे आणि त्याचे तोंड बंद करायचे. आपल्या इथले बहुतेक सर्व न्यूज चैनेल्स कोणत्याही मुद्द्यावर सरकारची री ओढण्याचे काम करीत असतील तरी देशातील काही वृत्तपत्रे दबक्या आवाजात का होईना सरकारच्या चुका दाखवून देण्याचे काम करतात. अशा वृत्तपत्रांमधून चीनच्या घुसखोरी बद्दलच्या वार्ता छापून येत होत्या. इंग्लंड-अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या व मान्यतेच्या वृत्तपत्रांनी तर चीनने दोन देशातील नियंत्रण रेषा ओलांडून ८ ते १० मैल भारतीय हद्दीत घुसखोरी केली असून ५० ते ६० चौरस कि.मि. क्षेत्रावर कब्जा केल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.              

भारत सरकार कडून मात्र सीमेवर तणाव असला तरी चीनशी वाटाघाटी सुरु असून तणाव निवळत असल्याचे सांगण्यात येत होते. या पार्श्वभूमीवर १५-१६ जूनच्या रात्री भारत आणि चीन यांच्या सैनिका दरम्यान हाणामारी होवून काही भारतीय सैनिक शहीद झाल्याची वार्ता आल्याने साऱ्या देशाला धक्का बसला. आधी एक अधिकारी आणि दोन सैनिक शहीद झाल्याचे सांगण्यात आले. नंतर आणखी १७ सैनिक शहीद झाल्याचे सांगण्यात आले. नंतर ७० च्या वर सैनिक जखमी झाल्याची पुष्टी करण्यात आली. त्या नंतर चीनने आपल्या ताब्यात घेतलेले १० भारतीय सैनिकांना सोडल्याची वार्ता आली. दोन्ही सैन्यात झालेल्या हाणामारी बाबत जे लपविणे शक्य नाही तेवढेच सरकार कडून सांगितले गेल्याने नेमके काय घडले याबद्दल गूढ निर्माण झाले. हे गूढ उकलून सांगण्या ऐवजी आपणही कसे चीन सैनिकांना मारले , त्यांचे नुकसान केले हे सांगितले जावू लागले. दोन्हीकडच्या सैनिकात एवढी हाणामारी झाली तर त्यात चीनी सैनिकाची हानी होणार नाही असे होवूच शकत नव्हते. चीनने बऱ्याच उशिरा आपली थोडीफार हानी झाल्याचे मान्यही केले. चीनच्या झालेल्या हानी बद्दल आपल्याकडून जे दावे केले गेले ते १०० टक्के मान्य केले तरी आपली हानी तुलनेने बरीच जास्त झाली हे स्पष्ट झाल्याने सरकार अडचणीत आणि दबावात आले. मे च्या पहिल्या आठवड्यात चीनने लडाख मध्ये घुसखोरी केल्याची वार्ता आल्यापासून प्रधानमंत्री मोदी मौन बाळगून होते . घडलेल्या भीषण घटने नंतरही २४ तास पर्यंत ते मौनातच होते. या वरून सरकार किती अडचणीत व दबावात होते याची कल्पना येईल. या दबावामुळेच मोदी आणि त्यांचे सरकार ६ वर्षाच्या काळात पहिल्यांदा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक घेवून घटने बद्दल माहिती देण्यास तयार झाले. या बैठकीत प्रधानमंत्री जे बोलले त्यातून ते विरोधी पक्षांना विश्वासात घेवून माहिती देण्या ऐवजी त्यांच्यापासून माहिती लपविण्याचा प्रयत्न करण्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला. या बैठकीतील मोदींचे वक्तव्य देशासाठी आणि त्यांच्यासाठीही आत्मघातकी ठरले.

एरव्ही छोट्याशा घटने संदर्भात सोशल मेडियावर पटकन प्रतिक्रिया देण्यास प्रसिद्ध असलेले प्रधानमंत्री मोदी आपले २० जवान शहीद झाले तरी २४ तास पर्यंत त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी सोशल मेडियावर आलेच नाहीत हा देशवासीयांसाठी पहिला धक्का होता. जेव्हा त्यांनी सोशल मेडियावर शहीद सैनिकांना श्रद्धांजली वाहिली तेव्हा सदर घटनेस पूर्णतः जबाबदार असलेल्या चीनचा धिक्कार करणे सोडा साधा नामोल्लेख देखील केला नाही हा देशवासीयांसाठी दुसरा धक्का होता. त्यांच्या आधी या घटनेवर संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह बोलले होते त्यांनी देखील चीनचा नामोल्लेख टाळला होता. बेताल बडबडीसाठी प्रसिद्ध असलेले अनेक भाजप नेते या घटनेवर एक तर तोंड शिवून बसले होते किंवा जे बोललेत त्यांनी देखील आपल्या ओठावर चीनचे नाव येणार नाही याची काळजी घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्र्याने देखील चीनचे नाव घेणे टाळणे लक्षवेधी ठरले. त्यानंतर प्रधानमंत्री मोदी यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ते जे बोलले त्याचे सार प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून ट्वीट करण्यात आले. त्यात प्रधानमंत्री मोदी यांनी बैठकीत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना भारतीय हद्दीत कोणी घुसखोरी केली नाही (इथेही चीनचे नाव घेणे टाळण्यात आले), सीमेवरील आपल्या कोणत्याही पोस्टवर कोणीही कब्जा केला नाही किंवा आपल्या भूभागावर कोणी कब्जा केला नाही असे सांगितल्याची माहिती देण्यात आली. हा समस्त देशवासियांसाठी तिसरा मोठा धक्का होता.

सीमेवर सगळे सुरळीत होते, कोणी घुसखोरी केली नाही की कुठली पोस्ट कोणी ताब्यात घेतली नाही तर मग भारतीय आणि चीनी सैनिकात भांडण कुठे आणि कशावरून झाले, आपले एवढे सैनिक शहीद आणि जखमी कसे झालेत या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. जी स्पष्टीकरणे पुढे येतात त्यातून समाधान होण्या ऐवजी प्रश्नच जास्त निर्माण होतात. सरकार काहीच स्पष्ट बोलत नाही पण नेहमी प्रमाणे सरकार समर्थक या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देवून सरकारचे आणि विशेषतः मोदी बोलले ते कसे खरे आहे हे सांगू लागले आहेत. मोदी समर्थकांच्या म्हणण्याचा मतितार्थ असा कि, चीनी सैनिकांना धडा शिकविण्यासाठी आपले सैनिक चीनच्या हद्दीत गेले होते. पुढे ते असेही सांगतात कि आपले शे-सव्वाशे सैनिक चिन्यांच्या हद्दीत ३००-३५० सैनिकांशी भिडले. चीन्यांचे काय झाले माहित नाही पण आपल्या सैनिकांचे काय झाले याचा हिशेब आपल्या सरकारने व सेनादलाने दिला आहे. त्यानुसार आपले २० जवान शहीद झाले , ७० च्यावर जखमी झालेत आणि १० जणांना चीनी सैनिकांनी बंदी बनविले. आणि तरीही आम्ही चीनला धडा शिकविला , हा १९६२ चा भारत नाही , मोदींच्या नेतृत्वाखाली घरात घुसून मारणारा भारत आहे अशा गोष्टी बोलत आहोत. १९६२ चा भारत तर १९६७ सालीच बदलला होता. १९६७ साली नथू-ला खिंडी परिसरात चीनच्या घुसखोरीला उत्तर देताना भारतीय सेना दलाने ३५० च्यावर चीनी सैनिकांना कंठस्नान घालून चीनला त्याच्या हद्दीत परत पाठविले होते. तेव्हा १९६२ चा भारत आता नाहीच. पण तसे नसताना कोणाच्या चुकीमुळे आपले सैनिक शहीद झालेत हे जाणून घेण्याचा आपल्या सेनादलावर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या भारतीय जनतेला जाणून घेण्याचा हक्क आहे.
--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

  

पीएम केअर्स : फंड की फंडा ? – ३

पीएम केअर्स फंड हा नेहरूंनी स्थापन केलेल्या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता कोषाच्या समांतर वाटत असला तरी हा कोष खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतांना बॅरिस्टर अंतुले यांनी स्थापन केलेल्या ‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’ ट्रस्ट सारखा आहे. सरकारी यंत्रणा राबवून फळफळलेला खाजगी ट्रस्ट !

---------------------------------------------------------

मागच्या लेखात नव्याने स्थापित झालेला पीएम केअर्स फंड व आधी पासून सुरु असलेला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता निधी याची तुलना केली होती. तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या दोन्ही फंड सारखेच असले तरी पीएम केअर्स अधिक अपारदर्शक असल्याचे स्पष्ट केले होते. कोरोना संकटात प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता निधीतून मदत करण्यात कोणतीही अडचण नसतांना दुसरा फंड का स्थापन केला याचे समर्पक उत्तर आजतागायत मिळाले नाही. कोरोना सारख्या संकटकाळात मदत करण्यासाठी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता कोषा व्यतिरिक्त संपूर्णपणे पारदर्शक असाही एक पर्याय उपलब्ध होता. या पर्यायाची निवड न करता खाजगी ट्रस्टचा मार्ग निवडण्यात आल्याने पीएम केअर्स बद्दल असंख्य प्रश्न उभे राहिले आहेत. आपत्तीत मदत करण्यासाठी तिसरा संपूर्णपणे वैधानिक पर्याय उपलब्ध होता याची अनेकांना माहितीच नाही. कोरोना संकट सुरु झाल्या नंतर केंद्र सरकारने १० मार्चच्या आसपास देशात दोन कायदे लागू करून कोरोना संकटाचा मुकाबला करण्याचे सर्वाधिकार आपल्याकडे घेतलेत. ते दोन कायदे आहेत १८९७ चा संसर्गरोग प्रतिबंधक कायदा आणि २००५ चा आपदा प्रबंधन कायदा. २४ मार्च पासून जे देशव्यापी लॉकडाऊन लागू करण्यात आले ते २००५ च्या आपदा प्रबंधन कायद्यातून मिळालेल्या अधिकारातून होते.                                                      

याच २००५ च्या आपदा प्रबंधन कायद्यातच अशा आपत्ती प्रसंगी निधी कसा उभारायचा याची तरतूद आहे. या कायद्याच्या कलम ४६ अन्वये केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करून राष्ट्रीय आपदा कोष स्थापन करू शकते. या कोषात संसदेची संमती घेवून सरकार आपला हिस्सा प्रदान करू शकत होती. शिवाय व्यक्तिगत, संस्थागत आणि उद्योग व व्यापारजगता कडून या कोषात निधी जमा करता येणे शक्य होते. हा निधी जमा करण्याचे आणि तो कसा खर्च करायचा याचे निर्देश देण्याचे अधिकार सरकारचे असतात पण निधीचा विनियोग करण्याची जबाबदारी २००५ च्या कायद्यान्वये स्थापित केंद्रीय कार्यकारी समितीकडे गेली असती. एकेकाळी आपदा प्रबंधन कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख म्हणून शरद पवार यांची नियुक्ती झाली होती हे काहीना आठवत असेल. आज २००५ चा आपदा प्रबंधन कायदा लागू असला तरी सध्याचे आपदा प्रबंधन अशा कार्यकारी मंडळाच्या हातात नसून गृहमंत्रालयाच्या हातात असल्याचे दिसते. तर मुद्दा असा आहे की केंद्र सरकारने २००५ चा आपदा प्रबंधन कायदा लागू करून अधिकार तर आपल्या हातात घेतले पण आपदा प्रबंधनासाठी लागणारा निधी कसा उभारायचा याची जी मार्गदर्शक तत्वे कायद्यात आहेत त्याचे मात्र सरकारने पालन केले नाही. संपूर्ण पारदर्शक असा वैधानिक निधी उभा करण्या ऐवजी प्रधानमंत्री मोदी यांनी खाजगी ट्रस्ट स्थापून त्यात निधी जमा करण्याचे आवाहन करून हजारो कोटीचा मदत निधी जमविला आहे.

२००५ च्या कायद्यानुसार आपदा कोषात निधी जमा केला असता तर तो कसा खर्च करायचा याचे निर्देश देण्याचे अधिकार सरकारचे, मंत्रीमंडळाचे राहिले असते, हिशेबाची तपासणी कॅग या वैधानिक संस्थेकडून झाली असती. कोणत्याही नागरिकाला माहिती अधिकारा अंतर्गत निधीत कोणाचे किती योगदान आहे आणि निधी कसा खर्च झाला याची माहिती मिळवता आली असती. पीएम केअर्स बद्दल मात्र यापैकी काहीही होणे शक्य नाही. कारण तो ट्रस्ट संबंधी नियमानुसार स्थापन झालेला ट्रस्ट असून ट्रस्टकडे असलेल्या पैशाचे सर्वाधिकार ट्रस्टीचे आहेत. असे करणे बेकायदेशीर नसले तरी अशा ट्रस्टचा निधी उभारण्यासाठी आणि त्याचे संचलन करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर अनैतिक आणि बेकायदेशीर ठरतो. पुन्हा इथे प्रश्न उपस्थित होईल की १९४८ पासूनचा प्रधानमंत्री सहाय्यता कोष असाच तर आहे. दोन्ही कोषाच्या रचनेत साम्य असले तरी कोषाचे संचलन करण्यात फरक आहे. १९४८ पासूनचा जो कोष आहे त्याचे सर्वाधिकार प्रधानमंत्र्याकडे पदसिद्ध आहेत. खाजगी ट्रस्टचा ट्रस्टी म्हणून नाहीत. केंद्रीय माहिती आयोगाने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता कोषाचे संचालन प्रधानमंत्री कार्यालयातून होत असल्याने हा कोष माहिती अधिकारांतर्गत येत असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. माहिती आयोगाच्या या निवाड्याला कोर्टात आव्हान देण्यात आले असले तरी कोर्टाचा निर्णय झालेला नाही आणि त्यामुळे माहिती आयुक्ताचा आदेश लागू आहे. मग आर टी आय ची झंझट नको म्हणून प्रधानमंत्र्यांनी आधीच्या प्रधानमंत्री सहाय्यता निधी ऐवजी नवा पीएम केअर्स फंड स्थापन केला का असा प्रश्न पडतो.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता कोषा सारखाच पीएम केअर्स फंड प्रधानमंत्री कार्यालयातून संचालित होत असला तरी या कोषासंबंधी  माहिती अधिकारा अंतर्गत माहिती देण्यास नकार देण्यात आला आहे. पीएम केअर्स संबंधीची ट्रस्टडीड आणि इतर कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यास नकार देण्यात आल्याने पीएम केअर्स संबंधी गूढ वाढले आहे. पीएम केअर्स ट्रस्ट स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आणि सरकारी सवलतीचा या ट्रस्ट वर वर्षाव झाला. आश्चर्य म्हणजे स्थापने सोबतच ट्रस्टच्या देणगीला आयकर सवलत प्राप्त झाली. परदेशातून निधी प्राप्त करण्याची सवलत मिळाली. ट्रस्टच्या ट्रस्टीनी आपल्या पदाच्या प्रभावाचा उपयोग करून या सगळ्या सवलती झटपट मिळविल्या.  या ट्रस्टला मिळालेली मोठी सवलत म्हणजे नफ्यात असलेल्या उद्योगाला सामाजिक जबाबदारी म्हणून नफ्याच्या २ टक्के करावा लागणारा खर्च पीएम केअर्सला दान दिला तर ग्राह्य ठरविण्यात आला. हा ट्रस्ट २८ मार्च रोजी स्थापन करण्यात आला. त्याच्या ५ दिवस आधी म्हणजे २३ मार्चला केंद्र सरकारने उद्योगांनी खर्च करायचा सामाजिक जबाबदारी निधी कोरोना प्रतिबंधासाठी खर्च करण्यास अनुमती दिली होती. त्यामुळे अनेक उद्योगांनी आपापल्या राज्यातील सरकारांशी संपर्क साधून हा निधी कसा खर्च करता येईल यावर चर्चा सुरु केली होती. पण पीएम केअर्सची स्थापना झाली आणि चित्रच बदलले.                                                

उद्योगाचा सामाजिक निधी पीएम केअर्स मध्ये दिला तरच कोरोनावर खर्च झाल्याचे ग्राह्य धरण्यात येईल असे केंद्र सरकारच्या कंपनी मंत्रालयाने जाहीर केले. राज्य सरकारांच्या निधीत हे पैसे जमा केले तर सामाजिक जबाबदारी निधी अंतर्गत खर्च झाल्याचे ग्राह्य धरले जाणार नाही असेही जाहीर करण्यात आले. म्हणजे पीएम केअर्स सारख्या खाजगी ट्रस्टला जाणूनबुजून फायदा पोचविण्याचा प्रयत्न झाला. महाराष्ट्रात अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांनी इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान नावाचा सरकारी भासणारा पण खाजगी असणारा ट्रस्ट स्थापन करून पदाच्या प्रभावाने देणग्या जमा केल्या होत्या याची आठवण पीएम केअर्स मुळे व्हावी एवढे यात साम्य आहे. कोर्टाने ताशेरे ओढल्याने अंतुलेना मुख्यमंत्री पद गमवावे लागले होते. पीएम केअर्सला हायकोर्टात , सुप्रीम कोर्टात निरनिराळ्या मुद्द्यावर आव्हान देण्यात आले असले तरी कोर्टाने – विशेषत: सुप्रीम कोर्टाने – गेल्या ५ वर्षात सरकारच्या बाजूने एकूणएक निर्णय दिले ज्यातील अनेक निर्णय विवादास्पद आणि आक्षेप घ्यावे असे होते. पीएम केअर्स बद्दल हायकोर्टाने काहीही निर्णय दिले तरी सुप्रीम कोर्टात ते टिकणार नाहीत याची सरकारला खात्री असल्याने पीएम केअर्स नावाचा खाजगी फंड मोठ्या प्रमाणावर जमा व्हावा यासाठी केंद्र सरकार राबत आहे !
----------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

पीएम केअर्स : फंड की फंडा ? - २

पीएम केअर्स संबंधीच्या सरकारी वेबसाईटवर प्रधानमंत्री मोदी आणि ‘सत्यमेव जयते’ या राष्ट्रीय बोधचीन्हाच्या छायाचित्राखाली पीएम केअर्स संबंधी माहिती देण्यात आल्याने हा सरकारी राहत कोष आहे असा आभास निर्माण झाला आहे. पण पीएम केअर्स हा सरकारी मदत निधी नसून पूर्णपणे खाजगी ट्रस्ट संचालित निधी आहे हे प्रधानमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
---------------------------------------------------------

पीएम केअर्स स्थापनेच्या दिवसापासून संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आणि १९४८ साली सुरु करण्यात आलेला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता कोष (पीएम एन आर एफ) याच्या रचनेची आणि त्रुटीची चर्चा ७२ वर्षा नंतर सुरु झाली. १९४८ पासून सुरु झालेला सहाय्यता कोष तब्बल २५ वर्षे नोंदणीकृत कोष देखील नव्हता. देणगीदारांना कर सवलत मिळावी म्हणून १९७३ साली याची नोंदणी झाली आणि १९८५ साली या ट्रस्टच्या ट्रस्टीनी एकमताने सर्वाधिकार प्रधानमंत्र्याकडे सोपवले. तेव्हापासून प्रधानमंत्री आणि या कोषाचा दैनंदिन कारभार पाहण्यासाठी त्यांनी नियुक्त केलेला प्रधानमंत्री कार्यालयातील सचिव दर्जाचा अधिकारी हेच मदतनिधी संबंधी निर्णय घेत आलेत आणि त्यावर कधी प्रश्न उठले नाहीत की वाद उपस्थित झाले नाहीत. अगदी प्रधानमंत्री मोदी यांच्या आजवरच्या  ६ वर्षाच्या कारकिर्दीत हीच व्यवस्था कायम राहिली आणि या मदतनिधी बाबत कोणतेही प्रश्न किंवा वाद उपस्थित झाला नाही.                     

पीएम केअर्सची स्थापना झाली त्या दिवशी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहाय्यता कोषात ३८०० कोटीच्या वर रक्कम जमा होती. ज्या कोषा बद्दल आजवर कोणी कोणतीही शंका घेतली नाही की प्रश्न उपस्थित केला नाही एवढा विश्वासपात्र कोष हाताशी असतांना आणि तो कोणत्याही आणीबाणीत कोणत्याही क्षणी वापरण्याचे सर्वाधिकार प्रधानमंत्री यांचेकडे असतांना त्याच धर्तीवरचा आणि त्याच उद्देश्यासाठी राष्ट्रीय टाळेबंदी सुरु असतांना आणि सर्व कार्यालये बंद असतांना स्वत:च घोषित केलेल्या टाळेबंदीचा भंग करून नवा ट्रस्ट रजिस्टर करण्याची आणि त्यातच मदतनिधी जमा करण्याचा आग्रह करण्याची काय गरज होती असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक होते. या प्रश्नाचे कोणतेही समर्पक उत्तर आजवर प्रधानमंत्र्याला आणि सरकारला देता आलेले नाही. त्यामुळेच स्थापनेच्या पहिल्या दिवसापासून पीएम केअर्स कोष वादाच्या आणि संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

जेव्हा सरकारकडे एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर नसते किंवा असले तरी ते सांगणे अडचणीचे असते तेव्हा सरकार चूप बसते आणि ज्यांच्या बोलण्याला कोणतीही अधिकृतता नसते असे समर्थक आपापल्या परीने त्या प्रश्नाची उत्तरे देवू लागतात. पीएम केअर्स का या प्रश्नाचे उत्तर हीच मंडळी देवू लागली आहे. आणि मग आजवर जनतेच्या १०० टक्के विश्वासाला गेली ७२ वर्षे पात्र ठरलेला ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष’ कसा त्रुटीपूर्ण आहे हे ठसविण्याचा प्रयत्न होतो. यात असलेल्या त्रुटीमुळे पीएम केअर्स स्थापन करावा लागल्याचे सांगितले जाते. हे सगळे सरकार तर्फे नाही तर सरकार समर्थकांतर्फे सांगितले जाते. आधीच्या कोषा बद्दल संशय निर्माण करायचा नि त्या आधारे नवा कोष समर्थनीय ठरविण्याची ही चाल आहे.

आधीच्या कोषात त्रुटी आहेत आणि अपारदर्शकता आहे हे खरेच. मग गरज कशाची होती ? तर यातील त्रुटी आणि अपारदर्शकता दूर करण्याची किंवा हा कोष इतिहास जमा करून नवा त्रुटीमुक्त, पारदर्शक आणि लोकशाही पद्धतीने संचालित कोष निर्माण करण्याची गरज होती. नाही तरी प्रधानमंत्री मोदी यांना नेहरूजी यांचे विषयी वाटत असलेल्या असुयेमुळे आणि द्वेषामुळे नेहरूंनी निर्माण केलेल्या संस्था मोडीत काढण्यात विशेष आनंद मिळतो हे मागच्या ६ वर्षात दिसलेच आहे. पण प्रधानमंत्री मोदी यांनी आधीचा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष बरखास्त न करता जवळपास तशीच रचना आणि उद्दिष्टे असलेला पीएम केअर्स नावाचा नवा कोष स्थापन केला जो अधिक त्रुटीपूर्ण आणि अधिक अपारदर्शक आहे. दोन्हीची तुलना केली तर हा मुद्दा लक्षात येईल.                                                                
दोन्हीही ट्रस्ट आहेत पण नेहरूंनी स्थापन केलेल्या ट्रस्टची सारी कागदपत्रे सार्वजनिक आहेत. त्या ट्रस्टच्या नोंदणी संबंधीची कागदपत्रे तुम्हाला पाहता येतात. या ट्रस्टकडे जमा असलेला पैसा संबंधित वेबसाईट वर जावून तुम्हाला बघता येतो. या उलट पीएम केअर्सच्या वेबसाईटवर फक्त ट्रस्टची उद्दिष्टे आणि यात पैसा कसा जमा करायचा एवढीच माहिती मिळते. या वेबसाईट वर प्रधानमंत्री मोदी आणि ‘सत्यमेव जयते’ या राष्ट्रीय बोधचीन्हाच्या छायाचित्राखाली ही माहिती देण्यात आल्याने पीएम केअर्स हा सरकारी राहत कोष आहे असा आभास निर्माण झाला आहे. पण पीएम केअर्स हा सरकारी मदत निधी नसून पूर्णपणे खाजगी ट्रस्ट संचालित निधी आहे हे प्रधानमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.         

आधीच्या निधी सारखी या ट्रस्टच्या नोंदणीची कागदपत्रे सार्वजनिक नाहीत. ती कोणाला पाहता येत नाही. या ट्रस्ट मध्ये व्यक्ती किंवा संस्थेने किती निधी दिला आणि एकूण किती निधी जमा आहे याची माहिती मिळत नाही. नेहरूंनी स्थापन केलेल्या कोषात जमा रक्कम किती आहे हे पाहता येते हे आधी सांगितले आहेच शिवाय कोणत्या संस्थेने , उद्योगाने किती देणगी दिली हे माहिती अधिकारा अंतर्गत कोणी विचारले तर देण्याचे आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेले आहे. आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असले तरी न्यायालयाचा निर्णय प्रलंबित असल्याने माहिती आयुक्तांचा आदेश लागू आहे. मात्र व्यक्तीने दिलेल्या देणग्या व ज्या व्यक्तींना मदत दिली गेली त्यांची नावे मात्र जाणून घेता येत नाही. या निधीचे पण कॅगकडून लेखा परीक्षण होत नाही हे खरे असले तरी या निधीचा योग्य वापर झाला की नाही याची तपासणी कॅगने केली आहे.  पीएम केअर्स बद्दल माहिती अधिकारा अंतर्गत कोणतीही माहिती देण्याचे प्रधानमंत्री कार्यालयाने नाकारले आहे. आजच्या घडीला नेहरूंनी स्थापन केलेला ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष’ मध्ये ५० टक्के  अपारदर्शकता आहे असे मानले तर प्रधानमंत्री मोदी यांनी स्थापन केलेल्या पीएम केअर्स मध्ये १०० टक्के अपारदर्शकता आहे हे मान्य करावे लागेल. हे लक्षात घेतले की पीएम केअर्स कशासाठी हा प्रश्न अधिक गडद होतो.
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल : ९४२२१६८१५८

पीएम केअर्स : फंड की फंडा ? -- १

प्रधानमंत्री कार्यालय व केंद्रसरकार पीएम केअर्स मेध्ये जमा निधीबद्दल आणि निधी वापरा संबंधी माहिती देण्यात जी टाळाटाळ करत आहे त्यातून या निधीसंबंधी संशय निर्माण झाला आहे.   
-------------------------------------------------------------

संकटसमयी राजकारण न करता एकजुटीने त्याचा मुकाबला केला पाहिजे असे सर्वच म्हणत असले तरी कोरोना सारख्या संकटातही राजकारण पाठ सोडायला तयार नाही. महाराष्ट्र याचे सर्वांसमोर उदाहरण आहेच. देशात सध्या साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७ आणि आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ लागू असून या दोन्ही कायद्यान्वये कोरोना रोखण्याची सूत्रे केंद्राने आपल्या हाती घेतली आहेत. त्यामुळे कोरोना संकट निवारण्याची मुख्य जबाबदारी केंद्राची आणि राज्ये सहाय्यकाच्या भूमिकेत येतात. पण प्रत्यक्षात कोरोना नियंत्रणाचे मुख्य काम राज्य सरकारांना करावे लागते. यात राज्य सरकारची सर्व प्रशासन यंत्रणा त्यात गुंतली आहेच शिवाय एक कोरोना रुग्ण व त्यापासून ५-५० लोकांना संसर्ग होण्याचा धोका लक्षात घेता यातील प्रत्येकाला शोधणे, तपासणी करणे , विलगीकरणात किंवा इस्पितळात उपचारासाठी ठेवणे याचा खर्च प्रचंड आहे. लॉकडाऊनमुळे अर्थकारण ठप्प असल्याने राज्याचे उत्पन्न शून्यवत झाले आहे. त्यामुळे सर्वच राज्यांना केंद्राकडून मदतीची अपेक्षा असताना ती पूर्ण होताना दिसत नाही. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने ज्या राज्यात भाजपची सरकारे आहेत तिथे जास्त मदत आणि ज्या राज्यात विरोधकांची सरकारे आहेत त्यांची अडवणूक अशा प्रकारचे राजकारण या संकट काळात होत असल्याची महाराष्ट्रा सोबत इतरही काही राज्यांची तक्रार आहे. पूर्णत: केंद्राच्या मदतीवर अवलंबून न राहता या संकटावर मात करण्यासाठी राज्यांनी जनतेकडून आर्थिक मदत व्हावी यासाठी कोरोना निधी उभारला आहे. यात सर्वसामान्य जनतेसोबतच व्यापारी,उद्योगपती अशा धनिकांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे अपेक्षित होते. पण यात सर्वात मोठा अडथळा प्रधानमंत्री मोदी यांनी कोरोना आणि कोरोना सदृश्य संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सुरु केलेल्या ‘पीएम केअर्स’ मदत निधीचा ठरला आहे. पीएम केअर्सच्या स्थापनेपासून सुरु झालेला वाद कमी होण्या ऐवजी वाढतच चालला आहे. पीएम केअर्स मुळे राज्य सरकारच्या मदत निधी उभारण्याच्या कामात अडथळा आला एवढेच वादाचे कारण नाही. पीएम केअर्स मधून राज्यांना सढळ हाताने मदत दिली गेली असती तर निधी बाबत केंद्र-राज्य वाद निर्माणही झाला नसता. पण पीएम केअर्स संदर्भात हाच काही वादाचा मुद्दा नाही. यापेक्षाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हे जे गंभीर प्रश्न आहेत ते प्रधानमंत्री कार्यालय व केंद्रसरकार या निधीबद्दल आणि निधी वापरा संबंधी माहिती देण्यात जी टाळाटाळ करत आहे त्यातून निर्माण झाले आहेत.

१९४८ पासून सर्व प्रकारच्या आपत्तीसाठी ‘राष्ट्रीय सहाय्यता कोष’ अस्तित्वात असतांना या वेगळ्या कोषाची काय गरज इथपासून वादाला सुरुवात झाली. सरकारने अधिकृतपणे याची कारणे सांगितलीच नाही. अनेक मंत्र्यांनी, भाजप नेत्यांनी , सरकार समर्थकांनी आणि सरकार समर्थक माध्यमांनी आपापल्या परीने पीएम केअर्स या कोषाची कशी आवश्यकता आहे याची कारणे विषद केली. त्यातली अनेक कारणे गैरलागू होती. काही दिशाभूल करणारी तर काही आधीच्या ‘राष्ट्रीय सहाय्यता कोषा’ची मर्यादा दाखविणारी होती. या सगळ्या वादचर्चेत सरकारने अधिकृत भूमिका स्पष्ट न केल्याने पीएम केअर्स संबंधी एक मोघम चित्र उभे राहिले आणि हे मोघम चित्रच वाढत्या वादाचे आणि कोर्ट कचेऱ्याचे कारण बनले आहे. पीएम केअर्सच्या आवश्यकते संबंधी जे गैरलागू मुद्दे उपस्थित केले गेले त्यातील प्रमुख मुद्दा होता तो राष्ट्रीय सहाय्यता निधीवर कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य असण्याचा. जेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी या कोषाची स्थापना केली ती फाळणीच्या वेळी ज्या अभागी नागरिकांना आजच्या पाकिस्तान व बांगलादेश मधून भारतात यावे लागले त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी. त्यावेळची कॉंग्रेस स्वातंत्र्य लढ्यातून तावूनसुलाखून निघालेली असल्याने आणि देशभरात तोच एक प्रमुख पक्ष असल्याने त्यावेळी कॉंग्रेस अध्यक्षाला या कोषाचे पदसिद्ध सदस्य बनविणे त्यावेळी कोणाला खटकले नव्हते. पण केवळ कॉंग्रेस अध्यक्ष हेच काही एकमेव गैर सरकारी सदस्य या कोषाचे ट्रस्टी नव्हते. टाटा कंपनीचे चेअरमन देखील पदसिद्ध सदस्य होते. शिवाय उद्योगपतीच्या संघटनेचा एक प्रतिनिधी ट्रस्टी म्हणून घेण्यात आला होता. प्रधानमंत्री,गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री हे सरकारी सभासद होतेच. फाळणीमुळे भारतात आलेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन कार्य पार पडल्यानंतरही राष्ट्रीय सहाय्यता कोष निरनिराळ्या आपत्तीत मदत करता यावी म्हणून सुरूच ठेवण्यात आला तो आजही अस्तित्वात आहे पण त्याची रचना केव्हाच बदलण्यात आली हे मात्र सांगण्यात आले नाही. राजीव गांधी यांच्या प्रधानमंत्री काळात पूर्वीची समिती बरखास्त करण्यात आली आणि केवळ प्रधानमंत्री हेच या कोषाचे एकमेव ट्रस्टी असतील असा निर्णय घेण्यात आला तोच आजतागायत कायम आहे. ‘पीएम केअर्स’ची आवश्यकता ठसावी यासाठी आधीच्या राष्ट्रीय सहाय्यता निधी संबंधीच्या गैरसमजाचे निराकरण करणे सरकारने टाळले.

राष्ट्रीय सहाय्यता निधीचा सर्वेसर्वा एकच व्यक्ती आहे आणि तो म्हणजे प्रधानमंत्री हा धागा पकडून पीएम केअर्सचे समर्थन केले गेले. पीएम केअर्सचे निर्णय एकट्या प्रधानमंत्र्याच्या हातात नसतील तर त्यासाठी ट्रस्टीमंडळ राहणार असल्याने राष्ट्रीय सहाय्यता कोषापेक्षा पीएम केअर्स हे लोकशाहीभिमुख आणि पारदर्शक राहील असे दर्शविण्याचा प्रयत्न झाला. पीएम केअर्सचे प्रधानमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष राहणार असून गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री आणि अर्थमंत्री पदसिद्ध सदस्य असणार आहेत. याशिवाय अध्यक्षाला आणखी तीन गैरसरकारी ट्रस्टी निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. सध्या गैरसरकारी ट्रस्टी नियुक्त करण्यात आलेले नाहीत पण एकूण रचना नेहरूंनी ज्यावेळी राष्ट्रीय सहाय्यता निधीची निर्मिती केली तशीच असणार आहे आणि आज प्रधानमंत्र्याने ठरविले तर ते भाजपा अध्यक्षांना देखील ट्रस्टवर घेवू शकतात. नेहरूंवर एवढी टीका केल्यानंतर आपल्या पक्षाच्या अध्यक्षांना पीएम केअर्स वर घेणे त्यांना प्रशस्त वाटणार नाही पण आपल्या मर्जीतील तीन ट्रस्टी नेमण्याचे अधिकार त्यांना असणार आहेच. नेहरूंनी असे मर्जीतील लोक नेमण्याचा अधिकार आपल्याकडे ठेवला नव्हता. पदसिद्ध सदस्य कोण असणार याचे निकष आधीच निश्चित करण्यात आले होते. कॉंग्रेस अध्यक्षाला का घेण्यात आले हे आधीच स्पष्ट केले आहे. इथे लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे ज्यावेळी राष्ट्रीय सहाय्यता निधीची स्थापना नेहरूंनी केली त्यावेळी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष देखील त्यांच्या मर्जीतील नव्हते ! इथे मुद्दा असा आहे कि नेहरूंनी स्थापन केलेल्या मदत निधी सारखाच निधी स्थापन करायचा आणि त्यात नेहरूंपेक्षा स्वत:कडे जास्त अधिकार घ्यायचे आणि नेहरूंच्या चुकीचे दाखले देत पीएम केअर्सचे समर्थन करायचे अशा अंतर्विरोधामुळे पीएम केअर्सच्या स्थापनेची गरज स्पष्ट होत नसल्याने पीएम केअर्स संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. संशय वाटावा याची दुसरीही कारणे आहेत त्याचा उहापोह पुढच्या लेखात.
---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८