'सर्वोच्च' काळोखात चमकणारा काजवा ! --२

सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारले जावू लागले आहेत. सरकारने मांडलेली भूमिका डोळे झाकून मान्य करण्याऐवजी त्या भूमिकेची चिकित्सा न्यायालय करू लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालय मोदीकाळा आधीच्या भूमिकेत येवू लागल्याचे हे सुलक्षण आहे. सध्याचे सरन्यायाधीश रामण्णा यासाठी कौतुकास पात्र आहेत.
-----------------------------------------------------------------------------------

सरकार विरोधी निर्णय देत राहणे हा न्यायालयाच्या तटस्थतेचा किंवा निष्पक्षतेचा निकष असू शकत नाही. पण सर्वशक्तिमान राज्यसत्तेच्या प्रतिपादनाची परखड चिकित्सा करणे, त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न विचारत राहणे यातून न्यायालयांची तटस्थता दिसत असते. गेल्या सात वर्षाच्या मोदीकाळात सर्वोच्च न्यायालयात मोदी सरकारच्या वतीने जे काही सादर केले जाते ते खरे मानून त्यानुसार निर्णय देण्याची परंपराच पडली होती. मोदी सरकारला अडचणीची ठरणारी प्रकरणे सुनावणीसाठी न घेता अडगळीत टाकायची किंवा सुनावणीसाठी घेतलीच तर सरकारची सहीसलामत सुटका करण्यासाठी कसरत करायची ही परंपराच रूढ होवू लागली होती. संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयावर नागरिकांच्या स्वातंत्र्य रक्षणाची जबाबदारी सोपविली आहे. राज्यसत्तेने स्वातंत्र्याची गळचेपी केली असेल तर त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी हेबिअस कॉर्पस – बंदी प्रात्यक्षीकरण- चे कायदेशीर अस्त्र नागरिकांकडे असते. पण मोदीकाळात सर्वोच्च न्यायालयानेच या अस्त्राची धार बोथट करून टाकली.         

हेबिअस कॉर्पस दाखल झाले कि लगेच सुनावणी घेवून नागरिकाला बेकायदेशीररित्या डांबले असेल तर त्याची तत्काळ मुक्तता करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची सर्वोच्च परंपरा होती. सरकारला नकोत म्हणून अशी प्रकरणे सुनावणीसाठी घेण्यास टाळाटाळ करायची नवी परंपरा सर्वोच्च न्यायालयाने सुरु केली. पूर्वी आरोपीला जामीन हा नियम आणि तुरुंगात ठेवणे हा अपवाद असायचा. हे सूत्रही सर्वोच्च न्यायालयाने उलटवले. कारण मोदी सरकारला विरोधकांना आणि सरकार विरोधात आंदोलन करणारांना तुरुंगात डांबून ठेवायचे आहे. सरकारला विरोध केला म्हणून अटक झालेले जे जे लोक होते त्या सर्वानीच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांना न्याय देण्याऐवजी एकतर त्यांना उच्च न्यायालयाकडे जायला सांगण्यात आले किंवा जामीन नाकारण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातून त्याच मोदी सरकार विरोधकांना जामीन मिळाला ज्यांना जामीन देण्यास सरकार पक्षाच्या वतीने विरोध केला गेला नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि एकूणच न्यायसंस्था मोदी सरकारचा हिस्साच आहे कि काय असे वाटण्या इतपत न्यायसंस्थेचे वर्तन आणि निर्णय राहिले आहेत.

जस्टीस रामण्णा सरन्यायाधीश झाल्यानंतर ही परिस्थिती बदलली का ? परिस्थिती बदलली असे म्हणणे सत्याला धरून होणार नाही. परिस्थिती बदलायला प्रारंभ झाला असे नक्की म्हणता येईल. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारले जावू लागले आहेत. सरकारने मांडलेली भूमिका डोळे झाकून मान्य करण्याऐवजी त्या भूमिकेची चिकित्सा न्यायालय करू लागले आहे. आपल्याला आठवत असेल कोरोनाची पहिली लाट सुरु झाली तेव्हा प्रधानमंत्री मोदी यांनी पूर्वसूचना न देता अचानक लॉकडाऊन जाहीर केला. वाहतुकीची साधने बंद झाली. आपल्या गावावरून शहरात आलेली , एका प्रांतातून दुसऱ्या प्रांतात कामासाठी आलेली माणसे घरी जाण्यासाठी धडपडत होती. वाहने नसल्याने लोक पायी चालले होते. त्यांच्या रक्ताळलेल्या पायांचे , अन्नान्न दशेचे वर्णन वृत्तपत्रातून येत होते. लोकांची ससेहोलपट रोखण्यासाठी, सरकारने त्यांना गांवी जाण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात या मागणीसाठी काहींनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. रस्त्यावर चीटपाखरूही नाही. सरकारने सर्वांच्या खाण्यापिण्याची, राहण्याची व्यवस्था केल्याचे धादांत खोटी बाजू सरकारने कोर्टासमोर ठेवली. तुम्ही म्हणता रस्त्यावर कोणी नाही मग वृत्तपत्रात फोटो आणि मथळे येत आहेत ते कशाचे असा साधा प्रश्न देखील सर्वोच्च न्यायालयाने न विचारता सरकारचे म्हणणे मान्य करून रस्त्यावर चालत जाणाऱ्या लाखो लोकांना कोर्टाने कोणताही दिलासा दिला नव्हता. ती परिस्थिती आता बदलू लागली आहे असे म्हणता येईल.                                                     

देशात अनेकांची अवैध हेरगिरी केल्याचा आरोप असलेले पेगासस प्रकरण समोर आले तेव्हा सरकारने संसदेत जशी उडवाउडवीची उत्तरे दिलीत तशीच उडवाउडवीची उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यावर दिलीत. ऐकीव माहितीवर विरोधकांनी गदारोळ चालविला आहे. त्यात काही तथ्य नाही असे सांगत सरकारच्या वतीने प्रकरण गुंडाळण्याचा प्रयत्न झाला. पण सरन्यायधीशांच्या नेतृत्वाखालील बेंचने सरकारला हेरगिरी करणारे उपकरण तुम्ही खरेदी केलेत कि नाही आणि त्याचा नागरिकांची हेरगिरी करण्यासाठी वापर केला कि नाही याचे स्पष्ट उत्तर द्या असे बजावले. या संदर्भात सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असेही बेंचने सुचविले. प्रारंभी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे सरकार पक्षाने जवळपास मान्य केले पण नंतर नकार दिला. हेरगिरी केली कि नाही याचे स्पष्ट उत्तर न देता हे देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत प्रकरण असल्याने याबाबत जाहीर सांगता येणार नाही अशी नवी भूमिका सरकारने घेतली. या प्रकरणात काहीच तथ्य नाही ही भूमिका बदलून सरकार देशाच्या सुरक्षे आड लपले हे घडले ते सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला रोखठोक प्रश्न विचारलेत म्हणून. देशाची सुरक्षा पुढे करून राफेल प्रकरणातून सरकारने आपली सुटका सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीने करून घेतली होती हा इतिहास आहे. पण पेगासस प्रकरणात सरकारची अशी सुटका करायला सर्वोच्च न्यायालय राजी झाले नाही हा नवा बदल आहे आणि याचे श्रेय सध्याच्या  सरन्यायाधीशाकडे जाते.                   

सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोखठोक भुमिकेनंतर पेगासस प्रकरणातील सत्य बाहेर येईलच याची खात्री नाही. सर्वोच्च न्यायालय या संबंधी समिती नेमू इच्छिते. त्यासाठी ज्यांचेकडे विचारणा केली गेली त्यांनी समितीवर काम करण्यास असमर्थता व्यक्त केली याचा अर्थही समजून घेतला पाहिजे. समितीला सरकार विरोधात पुरावा मिळाला तरी तो पुढे मांडणे सोपे नाही असा त्याचा अर्थ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केलेत आणि त्यातून सरकारची बनवाबनवी पुढे आली हे पुरेसे आणि महत्वाचे आहे. मोदी काळात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार संदर्भात घेतलेल्या लिबलिबीत भूमिकेशी ही फारकत आहे. रुळावरून घसरलेली न्यायव्यवस्था रुळावर आणण्याचे काम एकटा सरन्यायधीश त्याच्या हाती असलेल्या मर्यादित वेळेत करू शकणार नाही. देशातील विविध ट्रिब्युनल वरील नियुक्त्या संदर्भात सरन्यायधीश रामण्णा यांनी सरकारच्या मनमानी विरुद्ध ठाम भूमिका घेत सरकारचा घाम काढला. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाला गृहीत धरण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रवृत्तीला लगाम बसणार आहे. सरन्यायधीश रामण्णा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य आणि वैभव परत मिळविण्याच्या कार्याला प्रारंभ तेवढा केला आहे. वाट अवघड आणि निसरडी आहे. हीच भूमिका रेटणारे सरन्यायधीश पुढे लाभले नाहीत तर सरकारच्या प्रभावातून सर्वोच्च न्यायालयाची व न्यायपालिकेची मुक्ती अवघड होईल. आज तरी रामण्णाच्या रुपात गडद अंधारात प्रकाशाचा किरण दिसतो आहे.

-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

'सर्वोच्च' काळोखात चमकणारा काजवा ! -- १

सर्वोच्च न्यायालयाने कारण नसताना न्यायधीश लोया यांच्या मृत्यूचे प्रकरण आपल्या हाती घेवून प्रस्थापित न्यायप्रक्रियेला फाटा देत निर्णय दिल्याने पहिला चुकीचा संकेत देवून सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या प्रतिष्ठेवर कुऱ्हाड मारून घेतली. पुढे अनेक संशयास्पद प्रकरणात मोदी सरकारची सातत्याने पाठराखण केल्याने न्यायपालिका स्वतंत्र नसून मोदी सरकारचाच एक घटक असल्याचे चित्र उभे राहिले. हे चित्र बदलण्याचा सध्याचे सरन्यायधीश रामण्णा कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत.

-------------------------------------------------------------------------------

जस्टीस एन व्हि रामण्णा यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्या पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात, निरीक्षणात आणि निर्णयात न्यायप्रेमीना आनंद व्हावा असा सकारात्मक बदल होत असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. गेल्या ७ वर्षातील म्हणजे मोदी सत्तेत आल्यापासूनच्या काळातील सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार आणि सरन्यायधीश रामण्णा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची सूत्रे हाती घेतल्या पासूनचा सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार यातील गुणात्मक फरक सर्वसामन्यांच्या नजरेतही चटकन भरू लागला आहे. या बदला संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जस्टीस व्हि गोपाल गौडा यांचे निरीक्षण प्रातिनिधिक म्हणता येईल. जस्टीस रामण्णा सरन्यायधीशपदी आल्यापासून अत्यंत विनम्रतेने पण तितक्याच निर्धाराने आणि निर्भयपणे सर्वोच्च न्यायालयाचे गतवैभव, प्रतिष्ठा आणि महिमा परत मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जस्टीस रामण्णा सर्वोच्च  न्यायालयाचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी झगडत असल्याचे मत निवृत्त न्यायमूर्ती गौडा यांनी जाहीरपणे व्यक्त केले आहे. याचा अर्थच सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी राजवटीत आपले स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा, लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल वाटणारा आदर गमावला आहे आणि तो परत मिळविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न जस्टीस रामण्णा करत आहेत असा होतो. निवृत्त न्यायमूर्ती जस्टीस गौडा यांचे निरीक्षण गेल्या ७ वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार कसा राहिला यावर प्रकाश टाकणारा आहे.

मोदी काळात अनेक महत्वाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका आणि दिलेले निर्णय याचा आढावा घेतला तर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या वैभवाचा आपल्याच हाताने गळा घोटल्याचे आपल्या लक्षात येईल. मोदी राजवटीच्या प्रारंभीच सर्वोच्च न्यायालयापुढे न्यायधीश लोया यांच्या मृत्यूचे प्रकरण आले होते. हा मृत्यू अनैसर्गिक असल्याचा व या अनैसर्गिक मृत्यूशी आजचे गृहमंत्री अमित शाह यांचा संबंध असल्याचा आरोप झाला होता. सध्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांचेशी संबंधित एका फौजदारी प्रकरणाची सुनावणी मुंबईत न्यायधीश लोया यांचे समोर सुरु होती. न्यायधीशांनी अमित शाह यांच्या गैरहजेरी बद्दल नाराजी व्यक्त करून पुढच्या सुनावणीस हजर राहण्याची ताकीद दिली होती. दरम्यान लोया एका कार्यक्रमासाठी नागपूर येथे गेले असतांना त्यांचा तेथे अकाली मृत्यू झाला. या मृत्यूशी निगडीत अनेक संशयास्पद गोष्टीची त्यावेळी चर्चा झाली होती. मृत्यू नंतर लोया यांच्या जागी नेमलेल्या न्यायधीशांनी २० हजार पानी आरोपपत्राचा दोन आठवड्यात अभ्यास करून अमित शाह निर्दोष असल्याचा निकाल दिल्याने संशयात भर पडली. न्यायधीश लोया मृत्यू प्रकरणी निष्पक्ष चौकशीच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता.    

न्यायधीश लोया यांच्या मृत्युच्या चौकशीच्या मागणीचे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या हाती घेवून उच्च न्यायालयाला या प्रकरणी सुनावणी करण्यास मनाई केली. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू नैसर्गिक आहे की अनैसर्गिक या संबंधी साक्षीपुरावे तपासून निर्णय घेण्याचे काम खालच्या कोर्टाचे असताना सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांचे प्रतिज्ञापत्र न घेता लोयांचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचा निर्णय दिला ! पोलिसांनी नागपूरच्या सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची जी जबानी घेतली त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देवून टाकला. या न्यायामुर्तींकडून ना प्रतिज्ञापत्र घेण्यात आले ना त्यांची उलटतपासणी घेण्याची संधी दिली गेली. हा प्रकारच अभूतपूर्व आणि न्यायाची पायमल्ली करणारा होता. मूळ प्रकरणात अमित शाह निर्दोष असतीलही आणि लोया यांच्या मृत्यूशी अमित शाह यांचा संबंध नसेलही पण प्रकरण ज्या पद्धतीने आणि घाईने हाताळण्यात आले त्यामुळे संशयाचे निराकरण होण्याऐवजी संशय वाढला. सर्वोच्च न्यायालयाने कारण नसताना हे प्रकरण आपल्या हाती घेवून प्रस्थापित न्यायप्रक्रियेला फाटा देत निर्णय दिल्याने पहिला चुकीचा संकेत देवून सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या प्रतिष्ठेवर कुऱ्हाड मारून घेतली. पुढे अनेक संशयास्पद प्रकरणात मोदी सरकारची सातत्याने पाठराखण करत न्यायपालिका स्वतंत्र नसून मोदी सरकारचाच एक घटक असल्याचे चित्र उभे राहिले.

सरकारचे उघडेनागडे समर्थन करण्याचा, सरकारच्या चुकांवर पांघरून घालण्याचा प्रत्येक पावलावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रयत्न झाला तो रंजन गोगोई सरन्यायाधीश झाल्यावर. त्यांच्या पूर्वीचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचेवर सरकारला अडचणीत आणतील अशी प्रकरणे वरिष्ठ न्यायाधीशांना डावलून सरकार समर्थक न्यायाधीशाकडे वर्ग करण्यात येत असल्याचा आरोप झाला होता. या आरोपाची पुष्टी ऐतिहासिक पत्रकार परिषद घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तीनी केली होती. पत्रकार परिषद घेणाऱ्या चार न्यायमुर्ती मध्ये जस्टीस रंजन गोगोई यांचा समावेश होता. त्या पत्रकार परिषदेत रंजन गोगोई हे एकमेव न्यायधीश होते ज्यांनी लोया प्रकरणाचा उल्लेख करत सरकारला अडचणीत आणणारी प्रकरणे वरिष्ठ न्यायमूर्तीना डावलून विशिष्ट न्यायमूर्तीकडे वर्ग करण्यात येत असल्याचे सांगितले होते. त्यांचा रोख जस्टीस अरुण मिश्रा सारख्या न्यायधीशाकडे होता. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायधीश म्हणून कार्यरत असताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर स्तुतिसुमने वाहून जस्टीस अरुण मिश्रा यांनी सरकारशी असलेली आपली जवळीक जाहीरपणे दाखवूनही दिली होती. हीच जवळीक निवृत्तीनंतर जस्टीस अरुण मिश्रा यांना मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणुकीस कारणीभूत ठरली.                             

केंद्रीय मानवाधिकार आयोगावर फक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायधीशाला अध्यक्षपद देण्याची असलेली तरतूद आणि परंपरा मोदी सरकारने जस्टीस अरुण मिश्रासाठी मोडून त्यांना मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदी बसविले. हे सगळे बघता पत्रकार परिषदेत जस्टीस गोगोई सह चार न्यायमूर्तीनी केलेले आरोप खरे असल्याचे सिद्ध होते. पण जे गोगोई असे आरोप करण्यात पुढे होते त्यांच्या इतकी मोदी सरकारची उघड पाठराखण दुसऱ्या कोणत्याही सरन्यायधीशांनी केली नाही. मोदी प्रेमी जस्टीस अरुण मिश्रा यांचे महत्व दीपक मिश्रा सरन्यायधीश असताना जेवढे होते त्यात गोगोई काळात वाढच झाली. प्रत्येक प्रकरणात सरकारची पाठराखण करण्याच्या आणि प्रत्येक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकार अनुकूल निर्णय आला पाहिजे या अटीवरच जस्टीस गोगोई यांची सरकारने सरन्यायधीशपदी नियुक्ती केली असावी अशी त्यांची कारकीर्द राहिली. त्यामुळे सरकारपासून न्यायपालिका स्वतंत्र असल्याच्या आजवरच्या समजुतीला मोठा तडा गेला. हा गेलेला तडा सांधण्याचा प्रयत्न जस्टीस रामण्णा सरन्यायधीश झाल्यापासून करीत आहेत या विषयी पुढच्या लेखात.
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८  

अफगाणिस्तानचा धडा -- 3

आज जगात सर्वात मोठा धोका कोणता असेल तर धर्म आणि  राज्यसत्ता पुन्हा एक होण्याचा. अफगाणिस्तानने हा धोका अधोरेखित केला असला तरी इस्लामी मूलतत्त्ववाद आणि मुलतत्ववाद्यांची भीती दाखवून इतर धर्मीय मुलतत्ववादी सत्तेवर  कब्जा करून धार्मिक मूलतत्ववादाला खतपाणी घालून वाढवत आहे.

------------------------------------------------------------------

अफगाणिस्तानात जे घडत आहे त्याला धर्मसत्ता आणि राज्यसत्ता याचा संगम झाला असे म्हणता येणार नाही. राज्यसत्ते पेक्षा धर्मसत्ता प्रबळ झाली असेही म्हणता येणार नाही. कारण अफगाणिस्तानातील सत्ता धार्मिक गटांच्या ताब्यात गेलेली नाही जशी पूर्वी चर्चच्या हाती सत्ता होती. चर्चची ओळख धर्माशी निगडित आहे. अफगाणिस्तानात सत्ता ताब्यात घेतलेल्या कोणत्याही समूहाची अशी धार्मिक ओळख नाही. तालिबान,हक्कानी यांची ओळख आतंकवादी अशीच आहे. तालीबानने जे मंत्रीमंडळ जाहीर केले आहे त्यात संयुक्त राष्ट्र संघाने ज्यांना आतंकवादी घोषित केले आहे त्यांची संख्या निम्मी आहे. त्यामुळे हे इस्लामिक अमिरात आॅफ अफगाणिस्तानचे मंत्रीमंडळ असले तरी त्यात धर्म कमी आणि आतंकवाद अधिक आहे. अमेरिकेने दोहा येथे तालिबानशी जो सामंजस्य करार केला होता त्यात आतंकवादी कारवायांसाठी अफगाण भूमी वापरण्याची परवानगी दिली जावू नये ही अट होती. पण संयुक्त राष्ट्र संघाने ज्यांना आतंकवादी घोषित केले आहे अशांचा मंत्रीमंडळात समावेश नसला पाहिजे ही अट नव्हती. त्यामुळे ज्याच्या शिरावर अमेरिकेने कोट्यावधीचे बक्षीस ठेवले होते तो हक्कानी मंत्रीमंडळात महत्वाचे स्थान बळकावून बसला आहे. हक्कानी किंवा युनोने घोषित केलेल्या इतर आतंकवाद्यांशी कसा संबंध ठेवायचा असा पेच जगातील राष्ट्रांसमोर आहे. धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते अशी जगाची अफगाणिस्तान बाबत अवस्था झाली आहे. अशा अवस्थेस अमेरिका जबाबदार आहे.                                                                         

अमेरिकेने अफगाणिस्तानात 20 वर्षे तळ ठोकला . आणि पर्यायी व्यवस्था निर्माण होण्याच्या आधीच तिथून निघण्याची घाई केली. अमेरिकेवर झालेल्या आतंकवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी, सत्तेत असलेल्या आतंकवाद्यांना सत्ताच्युत करण्यासाठी अमेरिका आणि नाटोच्या फौजांनी अफगाणिस्तानात घुसणे चुकीचे नव्हते. पण तेथे तळ ठोकण्याऐवजी पर्यायी सरकार स्थापन करुन तेथून लवकर बाहेर पडणे गरजेचे होते. तसे न केल्याने अमेरिकाचे पाय अफगाणिस्तानात एवढे  खोल गेले की तेथून काढता पाय घेण्याशिवाय पर्याय ऊरला नाही. शेवटी ज्यांना शिक्षा देण्यासाठी अमेरिकेने तिथे तळ ठोकला त्यांच्याच हाती सत्ता देवून माघारी फिरण्याची नामुष्की अमेरिकेवर ओढवली. याचे कारण अमेरिका अनुभवातून किंवा इतिहासापासून काही शिकली नाही.

जिथे जिथे अमेरिकेने असा तळ ठोकून घडी बसवण्याचा प्रयत्न केला तिथे अमेरिकेने सपाटून मार खाल्ला आहे. दुसर्‍या देशाची घडी तिसरा देश नाही तर तिथले लोकच बसवू शकतात हा धडा अमेरिकेला पचवता आला नाही. या बाबतचे आदर्श ऊदाहरण भारताने घालून दिले आहे ज्याची जगाने आजच्या प्रसंगी आठवण केली पाहिजे. भारताने पाकिस्तानचा भाग असलेला पूर्व पाकिस्तान मुक्त करण्यासाठी पुढाकार घेतला. स्थानिक लोकांना प्रशिक्षित करुन पाकिस्तानच्या सेनेशी लढायला प्रोत्साहित केले. गरज पडली तेव्हा सैन्य घुसवून पाकिस्तानला शरणही आणले. पण पाकिस्तानने शरणागती पत्करल्यावर बांगलाभूमीतून आपले सैन्य मागे घेतले.                                             

भारताने ठरवले असते तर तिथे तळ ठोकून राहता आले असते. तिथले सरकार कसे असले पाहिजे हेही ठरवता आले असते. पण त्यावेळच्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीनी स्थानिक नेत्यांना आणि नागरिकांना आपले निर्णय घेवू दिले. त्याचे चांगले परिणाम आज आपल्याला दिसताहेत. बांगलादेश आपल्या पायावर ऊभा राहिला आणि भारताचा विश्वसनीय मित्र बनला. भारताने बांगलादेश निर्मिती वेळी घेतलेली भूमिका अमेरिकेने अफगाणिस्तानात घेतली असती तर तिची नाचक्की टळली असती आणि अफगाणिस्तानचे करायचे काय असा प्रश्न जगापुढे पडला नसता. दुसर्‍या देशात हस्तक्षेप अनिवार्य ठरला तरी तो भारताने त्यावेळच्या पूर्व पाकिस्तानात केला तसा असला पाहिजे हा धडा या निमित्ताने जगातील इतर देशांनी - विशेषत: महासत्तांनी- घेण्याची गरज आहे.

सर्वसामान्य जनतेने देखील  अफगाण घडामोडींचा अर्थ समजून घेण्याची गरज आहे. त्यांचे दैनंदिन जीवन आणि भविष्य प्रभावित करण्याची क्षमता  घडामोडींमध्ये आहे. कारण धर्माचा 
आधार घेत किंवा धर्माचा वापर करून सत्ता काबीज करण्याची अफगाण खेळी अनेक ठिकाणी खेळली जाऊ शकते. असे घडले तर प्रगती पथावरून मागे मध्य युगाकडे वाटचाल होण्याचा धोका वाढणार आहे. धर्म सत्तेवर स्वार होतो तेव्हा त्याचा पहिला बळी सत्यान्वेषण करणारे विज्ञान असते. युरोपातील मध्ययुगीन घडामोडींचे स्मरण केले , त्या घडामोडी समजून घेतल्या तर अफगाणिस्तान आणि एकूणच कट्टरतावाद प्रगतीला किती मारक आहे हे लक्षात येईल.                       

ख्रिस्ती धर्म नियंत्रित करणारे चर्च तसे शिक्षण प्रसार, वैद्यकीय सेवा आणि काही बाबतीत संशोधनाला प्रोत्साहन देणारे म्हणूनही ओळखले जाते. असे  असले तरी जे संशोधन बायबल मधील कल्पनांच्या विपरीत असेल, बायबल मानणाऱ्यांना , ख्रिस्ती श्रद्धांना धक्का देणारे असेल अशा संशोधनाला आणि संशोधन करणाऱ्यांना चर्चने केवळ विरोध केला नाही तर प्रसंगी कडक शासन देखील केले आहे. कोपर्निकस हा शास्त्रज्ञ आधुनिक भौतिक शास्त्राचा जनक मानला जातो. पण त्याचे संशोधन बायबल आणि कॅथॉलिक चर्चच्या कल्पनांना धक्का देणारे असल्याने होणाऱ्या परिणामांच्या भीतीने त्याने संशोधन प्रकाशीत आणि प्रचारित करण्यात बराच विलंब केला. मृत्यूच्या काही महिने आधी त्याने लिहिलेले पुस्तक प्रकाशित केले. त्याच्या या पुस्तकावर चर्चने जवळपास २०० वर्षे बंदी घातली होती. मृत्यूपूर्वी काही दिवस आधीच पुस्तक प्रकाशित झाल्याने चर्चच्या संभाव्य कारवाई पासून कोपर्निकस वाचला तरी त्याच्या संशोधनाची पुष्टी करून  ते पुढे नेणारे ब्रुनो आणि गॅलिलिओ सारखे शास्त्रज्ञ चर्चच्या कोपापासून वाचू शकले नाहीत.                                               

ब्रूनोने तर काही ख्रिस्ती मान्यतांवरच अवैज्ञानिक म्हणून हल्ला चढविल्याने चर्चने त्याला देहांत शासन केले. गॅलिलिओचा मृत्यूही चर्चने सुनावलेल्या कैदेच्या शिक्षेतच झाला. धर्म ग्रंथात सांगितलेल्या कल्पनाच खऱ्या आणि अंतिम मानल्या गेल्या असत्या तर विज्ञानाचा विकास आणि जगाची प्रगती झाली नसती.  विज्ञानाचा विकास आणि जगाची प्रगती तेव्हाच होऊ शकली जेव्हा राज्यसत्तेची आणि धर्माची फारकत झाली.  जगाला कलाटणी देणारी संशोधने प्रामुख्याने ख्रिस्ती बहुल देशात झालीत याचे कारण सर्वप्रथम आणि समजून उमजून ख्रिस्ती जगात धर्म आणि राज्यसत्ता यांची फारकत झाली. 

आज जगात सर्वात मोठा धोका कोणता असेल तर धर्म आणि  राज्यसत्ता पुन्हा एक होण्याचा. अफगाणिस्तानने हा धोका अधोरेखित केला असला तरी इस्लामी मूलतत्त्ववाद आणि मुलतत्ववाद्यांची भीती दाखवून इतर धर्मीय मुलतत्ववादी सत्तेवर  कब्जा करून धार्मिक मूलतत्ववादाला खतपाणी घालून वाढवत आहे. धार्मिक मूलतत्ववादाचा पहिला बळी विज्ञान आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन याचाच जात नाही तर विविधता, उदारवाद आणि लोकशाही याचाही जातो. धार्मिक मूलतत्ववादावर मात करून जगाने जे साध्य केले ते गमावण्याची पाळी पुन्हा येते का अशी भीती वाटण्यासारखी आजची परिस्थिती आहे. 

---------------------------------------------------------------------------------

 सुधाकर जाधव 

पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८

अफगाणिस्तानचा धडा - २

‘इस्लाम खतरे में है’ या आवईतून राजकीय उलथापालथ शक्य आहे आणि राजकीय शक्ती वाढते हे बघून इतर धर्मीय देखील आपला धर्म धोक्यात आल्याची आवई उठवून राजकीय स्वार्थ साधू लागली आहेत. 
---------------------------------------------------------------------------------

तालीबानने अफगाणिस्तान वर कब्जा केल्यानंतर पुन्हा एकदा इस्लामी आतंकवाद किंवा आतंकवादाला धर्म नसतो वगैरे चर्चा झडू लागल्या आहेत. याला काय म्हणायचे ही चर्चा निरर्थक आहे. जगाला भीतीच्या छायेत ढकलणारा आणि जगात अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या आधुनिक आतंकवादाची उत्पत्ती समजून घेणे महत्वाचे आहे. तालीबान, अल-कायदा, इसीस, हक्कानी नेटवर्क, जैश या सारख्या अनेक संघटनांच्या आतंकवादाने जग त्रस्त आहे. आतंकवाद फैलावणाऱ्या सगळ्याच संघटना इस्लामी नसल्या तरी बहुसंख्य संघटनाचे नेते आणि अनुयायी इस्लामधर्मीय असल्याने आणि रशिया, अमेरिके सारख्या महासत्तांना नमविण्याची त्यांची ताकद असल्याने इस्लामी आतंकवाद चर्चेत असतो. लिट्टे सारखी आतंकवादी संघटना तितकीच धोकादायक होती पण पराभूत होवून संपल्याने त्याची फारशी चर्चा होत नाही. लिट्टेच्या आतंकवादी कारवायात आपण आपले एक प्रधानमंत्री आणि अनेक सैनिक गमावल्याने लिट्टेच्या ताकदीचा अनुभव आपल्याला आहे. जेवढ्या इस्लामी आतंकवादी संघटना आहेत त्यांच्यात एक समानसूत्र किंवा समान धागा आहे तो म्हणजे इस्लामचे मूळ स्वरुपात आचरण झाले पाहिजे.

 इस्लामचा जन्म ७ व्या शतकात झाल्याचे मानले जाते. त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार कसे राहिले पाहिजे आणि काय केले पाहिजे याचा उपदेश पैगंबराने केला होता. पैगंबर जसा अंतिम तसा पैगंबराचा शब्दही अंतिम ही जवळपास सर्व मुस्लिमांची धारणा आहे आणि याच धारणेचा उपयोग या सगळ्या आतंकवादी संघटना करतात. पण या संघटना अजिबात धार्मिक नाहीत म्हणजे यांच्या नेत्यांचे आणि अनुयायांचे वर्तन धर्मानुसार नाही. इस्लाम मध्ये तर व्याज घेणे सुद्धा मान्य नाही. पण यांना संघटना चालविण्यासाठी खंडणी चालते, लुट चालते आणि अफू सारख्या वस्तूंचा व्यापारही चालतो. अशा अनेक इस्लाम विरोधी गोष्टी ज्यांना इस्लामी अतिरेकी संघटना म्हंटले जाते ते करीत असतात. २१ व्या शतकातील सर्व आधुनिक सुविधा, ज्यातील बहुतांश सुविधा आणि साधनांची निर्मिती ख्रिस्ती लोकांनी केली आहे, त्या वापरून त्यांना सातव्या शतकातील इस्लामिक आचरण अंमलात आणायचे आहे. पण त्यांचे आचरणच धर्मानुसार नसल्याने त्यांना इस्लामिक म्हणणे चुकीचे ठरते. धर्माचा बुरखा पांघरून बंदुकीच्या बळावर सत्तेचा खेळ हा त्यांचा खरा उद्योग आहे आणि या उद्योगाला जगातील महासत्तांनी भांडवल पुरवले आहे.                                                                 

या उद्योगाला इस्लामिक म्हणण्या मागेही राजकारण आहेच. त्यांची भीती दाखवून इतर धर्मियांनाही सत्ता उलथून टाकण्याची किंवा सत्ता मिळविण्याची संधी मिळते. म्हणूनच आधुनिक आतंकवाद हा धार्मिक कमी आणि धर्माचा वापर राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी अधिक आहे. तो तसा असल्यामुळेच जगातील सत्ता आणि महासत्ता या आतंकवादाचा उपयोग आपला स्वार्थ साधण्यासाठी किंवा विरोधकावर मात करण्यासाठी करून घेतात. या आतंकवादाला सत्तेचे पाठबळ असेल तर तो वाढतो आणि जास्त घातक बनतो. तमिळ टायगरची जडणघडण करण्यात इस्त्रायलने मदत केली असली तरी कोणत्याही महासत्तेचे पाठबळ त्यांच्या मागे नसल्याने काही वर्षात ते संपले. इस्लामी म्हणविणाऱ्या आतंकवादी संघटना संपण्या ऐवजी वाढत आहेत याचे कारण त्यांना सत्तेचे आणि महासत्तेचे आपल्या स्वार्थासाठी मिळणारे पाठबळ आहे. यात धर्माचा वाटा तसा अल्प आहे. डोळे उघडे ठेवून ताज्या घडामोडीकडे पाहिले तर ते लक्षात येईल.

अफगाणिस्तान मधून अमेरिकेने माघार घेतल्याचा , तालीबानने अमेरिकेची नाचक्की केल्याचा सर्वात जास्त आनंद रशिया आणि चीनला झाला आहे. जगात ५० च्यावर मुस्लीम राष्ट्रे आहेत पण पाकिस्तान वगळता तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानात सत्ता काबीज केल्याचा आनंद अन्य मुस्लीम राष्ट्रांनी व्यक्त केलेला नाही. पाकिस्तानचा आनंदही इस्लामिक सत्ता स्थापन झाल्याचा नसून आपल्या अनुकूल आणि भारताला प्रतिकूल सत्ता अफगाणिस्तानात स्थापन झाली याचा आहे. रशियाने याच शक्तीच्या हातून अफगाणिस्तानात मार खाल्ला होता. तालीबान सारखे गट निर्माण करून त्यांना बळ पुरवून अमेरिकेने अफगाणीस्तानात रशियाचा पाडाव घडवून आणला होता. २० व्या शतका अखेर जी गत रशियाची झाली होती तीच आता अमेरिकेची झाली म्हणून रशियाला तालिबानची सत्ता आली याचा आनंद आहे. चीनला या नव्या घडामोडीचा आनंद झाला त्यामागे व्यापारी मार्ग बांधण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पुढे सरकण्यास मदत होणार असल्याचे कारण आहे. भौगोलिकदृष्ट्या महत्वाच्या राष्ट्रात आतंकवादी संघटना सत्तेत आल्याचे दु:ख त्यांना नाही. आतंकवादाचा हा सरळ सरळ राजकीय वापर आणि उपयोग आहे. यात धर्माचा वापर असला तरी कमी आहे महासत्तांचा स्वार्थ या आतंकवादात अधिक आहे.

धर्माच्या आड आतंकवाद वाढण्याचे कारणही राजकीय आहे. आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था तेलावर अवलंबून आहे आणि तेल प्रामुख्याने मुस्लीम राष्ट्रातून येते. या बहुतेक राष्ट्रात हुकुमशाही राज्यव्यवस्था आहे. तेलाचा अखंड पुरवठा व्हावा यासाठी अमेरिकेने ही राष्ट्रे आपल्या कह्यात ठेवली. लोकशाही राष्ट्रापेक्षा हुकुमशाही राष्ट्रे कह्यात ठेवणे केव्हाही सोपे असते. हुकुमशाही राजवटी जुलमी असतातच आणि उठाव होण्याची शक्यता व भीती तिथे असते. असे उठाव झालेत आणि ते चिरडण्यात अमेरिकेने तिथल्या हुकुमशहाना मदतही केली. अमेरिका म्हणजे आधुनिक सभ्यतेचे प्रतिक. मुस्लीम जनसमुदायात आधुनिक सभ्यते बद्दल अप्रिती असण्याचे हे एक कारण आहे. हुकुमशाही अत्याचार आणि हुकुमशाही राजवट उलथून टाकायची असेल तर अमेरिकेने आणि त्याच्या बळावर राज्य करणाऱ्या मुस्लीम शासकांनी धर्म धोक्यात आणला ही आवई परिणामकारक ठरली.                     

सत्तेचे अत्याचार कमी होण्यासाठी, सत्ता उलथून टाकण्यासाठी आणि सत्ता मिळविण्यासाठी आतंकवाद्यांनी धर्म धोक्यात आल्याचा कांगावा करत धर्म भोळ्या जनतेत आपला जम बसविला . धर्म धोक्यात आल्याचे दाखविणे सोपे होते. शरिया प्रमाणे राज्यकारभार होत नाही हे पटविणे सोपे असते. आतंकवादी संघटनांचे शरिया प्रेम यातून आले आहे. मुस्लीम राष्ट्रात लोकशाही नसणे हे इस्लाम धर्मात अन्य धर्मा सारख्या सुधारणा न होण्याचे एक कारण आहे. ‘इस्लाम खतरे में है’ या आवईतून राजकीय उलथापालथ शक्य आहे आणि राजकीय शक्ती वाढते हे बघून इतर धर्मीय देखील आपला धर्म धोक्यात आल्याची आवई उठवून राजकीय स्वार्थ साधू लागली आहेत. इस्लाममुळे हे सगळे घडते असा आरोप करत त्यांच्याच मार्गाने जाणारे , धर्माचा राजकीय फायदा उठविणारे जगभर वाढू लागले हा नवा धोका निर्माण झाला आहे. धर्मप्रधान राजकारणाकडून धर्मातीत राजकारणाकडे प्रवास करून अनेक राष्ट्रांनी जी प्रगती केली त्यावर राजकारणात धर्म पुन्हा प्रभावी झाला तर पाणी फिरेल.  अफगाणिस्तानातील घडामोडीचा जगाला हाच संदेश आहे.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८  

अफगाणिस्तानचा धडा - १

अमेरिकेच्या तालीबान समोरील शरणागतीने तयार होणारी नवी समीकरणे स्थिर होई पर्यंत जग अस्थिर राहणार आहे. या अस्थिरतेची किंमत ज्यांना मोजावी लागणार त्यात भारत हे प्रमुख राष्ट्र असणार आहे.

----------------------------------------------------------------------------

तालिबानने झटपट अफगाणिस्थानवर ताबा मिळविला या बद्दल अमेरिकेसहित जगभर आश्चर्य व्यक्त होणे हेच आश्चर्यकारक आहे. स्वत: अमेरिकेने अफगानिस्तान तालिबानच्या ताब्यात देण्याचा अधिकृत करार तालिबानशी केल्यानंतर अमेरिकेने तालिबानच्या ताब्यावर आश्चर्य व्यक्त करणे एक तर ढोंग आहे किंवा अफगानिस्तानातील अमेरिकेचे दारूण अपयश झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. फेब्रुवारी २०२० मध्ये ट्रंप राष्ट्राध्यक्ष असतांना अमेरिका व तालिबान यांच्यात शांततापूर्ण सत्ता हस्तांतरणाचा करार झाला होता. अमेरिकेने अफगाणिस्तानात ज्यांच्या हाती सत्ता सोपविली होती त्यांना या बैठकीत सामील न करुन घेताच अमेरिकेच्या ट्रंप प्रशासनाने तालिबानशी चर्चा करून अफगाणिस्तानचे भवितव्य निश्चित केले होते. तालिबान समोर अमेरिकेचा पाठिंबा असलेली अफगाणसत्ता पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली त्याचे मूळ या दोहा करारात सापडते.                                                             

२० वर्षापासून अमेरिकेच्या मुठीत अफगाणिस्तानची सत्ता होती. या काळात अमेरिकेने अब्जावधी डॉलर खर्च करून अफगानिस्तानचे लष्कराची बांधणी केली होती. अफगाण लष्कराला प्रशिक्षित करून आधुनिक शस्त्रांनी सुसज्ज केले होते. तरीही या लष्कराने तालिबान सैनिकाचा फारसा प्रतिकार न करता शस्त्रे टाकली. स्वत:च उभे केलेले ३ लाखाच्या वर अफगाण सैन्य आणि स्वत:च नेमलेले सत्ताधारी असतांना अमेरिकेने परस्पर तालिबानशी चर्चा करून त्यांच्या ताब्यात अफगाणिस्तान देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा अमेरिका निर्मित अफगाण सेनेने आणि सत्ताधाऱ्यानी देखील मानसिकरित्या अमेरिके सारखीच तालीबान समोर शरणागती पत्करली होती.                                                       

जग आपल्या प्रभावाखाली आणि पंखाखाली ठेवण्याच्या अमेरिकन धोरणाचा पराभव होणे वाईट म्हणता येणार नाही पण ज्या पद्धतीने अमेरिकेने आपला पराभव ओढवून घेतला त्यामुळे अनेक राष्ट्राच्या सुरक्षा आणि स्थैर्याला धोका निर्माण झाला आहे. अमेरिकेच्या तालीबान समोरील शरणागतीने तयार होणारी नवी समीकरणे स्थिर होई पर्यंत जग अस्थिर राहणार आहे. या अस्थिरतेची किंमत ज्यांना मोजावी लागणार त्यात भारत हे प्रमुख राष्ट्र असणार आहे.

अमेरिकेच्या ट्रंप प्रशासनाने ज्या पद्धतीचा करार दोहा येथे तालिबानशी केला तो करार अमेरिकेच्या शरणागतीचा आरसा आहे. हा करार करताना अमेरिकेने दोन प्रमुख अटी तालिबानसमोर ठेवल्या होत्या. अमेरिकेविरुद्ध कारवाया करण्यासाठी कोणत्याही आतंकवादी गटाला अफगाण भूमीचा वापर करू देवू नये आणि सध्याच्या अफगाणी सरकारातील नेत्यांशी चर्चा करून भावी सत्तेचे स्वरूप निश्चित करावे या त्या दोन अटी होत्या. अमेरिका अफगाणिस्तानात आला तो आतंकवादी संघटनांचा नायनाट करण्यासाठी आणि बाहेर निघतो आहे ते जगातील अतिशय क्रूर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तालीबान सारख्या आतंकवादी संघटनेशी करार करून आणि त्यांच्या हाती सत्ता सोपवून.                           

या करारातील दुसरी अट तर तालिबान्यांनी सत्ता ताब्यात घेतांनाच मोडली आहे. सत्ताधारी अफगाण नेत्याशी चर्चा करून अफगानातील सत्तेचे भावी स्वरूप ठरवायच्या आधीच तालीबानने एकहाती सत्ता बळकावून दोहा कराराचा भंग केला आहे. दोहा करार केल्यानंतर त्याप्रमाणे सत्तांतर होईल याची काळजी अमेरिकेने घेतली नाही याचा अर्थ अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून विनाशर्त बाहेर पडताना झाली असती ती नाचक्की टाळण्यासाठी केवळ या कराराचे नाटक केले. तसे नसते तर अमेरिकेने करार झाल्या नंतरच्या १८ महिन्यात तालीबान आणि ज्यांच्या हाती अफगाणिस्तानची सत्ता सोपविली होती ते नेते यांच्यात चर्चा घडवून सामंज्यस्याने नवे सरकार सत्तारूढ करून अफगाणिस्तान सोडले असते. तिकडे अफगानिस्तान ,शेजारची राष्ट्रे आणि इतरत्र काहीही परिणाम होवो आपण अफगाणिस्तान सोडायचेच हा अमेरिकेचा निर्णय झाला होता. अमेरिकेने आपला पराभव केव्हाच मान्य करून टाकला होता. सुखरूप बाहेर पडणे हेच अमेरिकेचे एकमेव उद्दिष्ट आहे असे दिसते.                         

अफगाणिस्तानात २० वर्षे राहून अमेरिकेला आतंकवादी शक्तींना पायबंद तर घालता आलाच नाही पण चांगला पर्यायही न देता अफगाणिस्तानातून पलायन करावे लागले आहे. त्यामुळे दोहा कराराची दुसरी अट पाळली जाईल याची सुतराम शक्यता नाही. अफगाणिस्तानात तालिबानच वरचढ असल्याने त्याभूमीत आतंकवादाला आश्रय मिळणार नाही असे होणार नाही. अफगाणिस्तानच्या भूमीत अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मदतीने १९८० च्या दशकात निर्माण केलेल्या आतंकवादाच्या भस्मासुराने अमेरिकेच्या डोक्यावर पुन्हा हात ठेवला असा सध्याच्या अफगाण घडामोडीचा अर्थ आहे. पुन्हा हात ठेवला याचा अर्थ आधीही आतंकवादाच्या अमेरिका निर्मित भस्मासुराने अमेरिकेच्या डोक्यावर हात ठेवला आहे. तो हात ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अल-कायदा या आतंकवादी संघटनेने अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इमारतीवर विमानाने आतंकवादी हल्ला करून ठेवला होता.                                         

त्यावेळी अफगाणिस्तानात तालीबानची राजवट होती आणि त्या राजवटीच्या आश्रयाने वाढणाऱ्या अल-कायदाने हा हल्ला घडवून आणला. त्याचा बदला घेण्यासाठी आणि आतंकवादी संघटनांचे नेटवर्क उध्वस्त करण्यासाठी तर अमेरिकेने युनोच्या सुरक्षा परिषदेच्या आशीर्वादाने नाटो राष्ट्राच्या मदतीने अफगाणीस्तानवर हल्ला करून तेव्हा सत्तेत असलेल्या तालीबानला पराभूत करून पळवून लावले होते. तेव्हापासून अमेरिका अफगाणिस्तानात ठाण मांडून बसला होता. पुन्हा त्याच तालिबानच्या हातात सत्ता सोपवून अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून काढता पाय घ्यावा लागला. स्वत:ची निर्मिती असलेल्या आतंकवादी भस्मासुराने पहिल्यांदा वर्ल्ड ट्रेड सेंटरची इमारत ध्वस्त केली तेव्हा अमेरिकेचा माज आणि अहंकार ध्वस्त झाला म्हणून जगात अनेकांना आनंद झाला होता. आता अफगाणिस्तानात अमेरिकेचा सन्मान आणि अभिमान जळाला आहे. याचा मात्र जगाला आनंद होण्याऐवजी चिंता वाटू लागली आहे. ते स्वाभाविकही आहे.                                                            

अफगाण घटनाक्रमाचा अर्थ अमेरिका आतंकवादापुढे झुकली असा होतो. यातून आतंकवादी संघटनांचे मनोबळ वाढणार आहे. धर्म आणि राजकारण यांचे कॉकटेल सत्ता मिळवून देणारे अमोघ अस्त्र असल्याचा संकेत यातून मिळत असल्याने अनेक देशात अशा कॉकटेल निर्मितेचे कारखाने सुरु होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. धर्माला मधे घालून सत्ता मिळविता येते किंवा उलथून टाकता येते असा संदेश अफगाणिस्तानातून मिळतो तो केवळ मुस्लीम राष्ट्रापुरता किंवा इस्लाम पुरता मर्यादित नाही. सारे जग आणि इतर धर्मही याच्या कचाट्यात सापडू लागल्याने तालिबान,अल-कायदा आणि अशाच इतर संघटनांचा आतंकवाद नीट समजून घेतला नाही तर या आतंकवादाचा मुकाबला करण्याची प्रक्रियाच आतंकवादाला आणखी बळ देवू शकते जसे अमेरिकेच्या अफगाण निर्णयाने आणि कृतीने घडले आहे.
----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८  

राजकारणाची आणि राजकारण्यांची अभूतपूर्व घसरण !

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे प्रकरणात कोणती चांगली गोष्ट घडली असेल तर ती आहे सत्र न्यायालयाची कायद्याची बूज राखण्याची आणि दबंगाचा प्रभाव पडू न देण्याची भूमिका. सर्वंकष सत्ता हाती असलेल्या आणि न्यायालयाच्याही मुसक्या आवळायला तत्पर केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी आपल्या समोर उभा असताना दोन्ही ठिकाणच्या सत्र न्यायाधीशांचे वर्तन आदर्श राहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा आदर्श अनुसरावा असे हे वर्तन आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्रात नुकताच घडलेला नारायण राणे एपिसोड अपवादात्मक नाही. नारायण राणे यांनी वापरलेली भाषा फक्त त्यांची किंवा महाराष्ट्राची अवनती दर्शविणारी नाही तर देशाचे राजकारण कोणत्या पातळीवर चाललेले आहे याची ती निदर्शक आहे. नारायण राणे तसे अडगळीत पडलेले राजकारणी होते. अडगळीतून उचलून त्यांना थेट केंद्रीय मंत्रीपद बहाल केले गेले ते त्यांच्या विरोधकांवर वार करताना कोणतीही मर्यादा, तारतम्य न बाळगण्याच्या अवगुणामुळे. ज्याला आपण अवगुण म्हणतो आजच्या राजकारणात तोच सद्गुण ठरतो. राणेंचा हा सद्गुणच त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी कारणीभूत ठरल्याने ते त्याचा वापर अधिक उत्साहाने आणि अधिक तारतम्य सोडून करणार हे अपेक्षितच होते. देशाच्या सत्तेवर मजबूत पकड असलेल्या पक्षाची, जगातील सर्वात मोठा पक्ष असे बिरूद मिरविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाची अगतिकता ही नारायण राणे यांच्या बद्दलची नाही. सत्तेची अगतिकता आहे.

सत्तेची अगतिकता एकट्या भाजपची नाही किंवा नारायण राणे केवळ भाजप मध्ये नाहीत. सगळ्याच पक्षांची कमीअधिक अशीच अवस्था आहे.  जे जे राजकारणात आलेत आणि येताहेत ते केवळ सत्तेसाठी येताहेत. जनहित साधून सत्तेत येण्याच्या वाटेवर चालण्याची कोणाचीच तयारी नाही. आधी सत्ता द्या मग जनहिताचे बघतो हेच राजकारणाचे सूत्र झाले आहे. जनतेत काम न करता सत्तेत यायचे असेल तर अमाप पैसा लागतो, धमकावणारे आणि प्रसंगी जीव घेणारे लोक लागतात. लोकांना मूर्ख बनवू शकणारी अमोघ वाणी लागते. विरोधकांविषयी खोटेनाटे पसरविण्याची क्षमता लागते. आता घडलेल्या नारायण राणे एपिसोड मध्ये राणे किती सराईतपणे खोटे बोलले हे मुख्यमंत्र्याच्या भाषणाची क्लिप ऐकली किंवा पाहिली तर लक्षात येते. कितवा स्वातंत्र्य दिन आहे हे मुख्यमंत्री बरोबर बोलले. याला हिरक महोत्सव म्हणायचा की अमृत महोत्सव इथे त्यांचा गोंधळ झाला म्हणून त्यांनी सहाय्यकाला विचारले. हा गोंधळ अनेकांचा उडतो. पण मुख्यमंत्र्यांना स्वातंत्र्य दिन माहित नाही असे राणेंनी ठोकून दिले आणि वरून ठोकण्याची भाषा वापरली.                                                                            

या सगळ्या प्रकरणात कोणती चांगली गोष्ट घडली असेल तर ती आहे सत्र न्यायालयाची कायद्याची बूज राखण्याची आणि दबंगापुढे न झुकण्याची भूमिका. सर्वंकष सत्ता हाती असलेल्या आणि न्यायालयाच्याही मुसक्या आवळायला तत्पर केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी आपल्या समोर उभा असताना दोन्ही ठिकाणच्या सत्र न्यायाधीशांचे वर्तन आदर्श राहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा आदर्श अनुसरावा असे हे वर्तन आहे. या आधी अर्णब गोस्वामीचे असेच शिवराळ व तारतम्यहिन भाषा वापरल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे आले तेव्हा कायद्याच्या चौकटीतून वर्तन तपासण्या ऐवजी स्वत: त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि इतरांनी त्याकडे दुर्लक्ष करावे असा अनाहूत सल्ला त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. लोकशाहीत अशी बेलगाम भाषा आणि वर्तन चालणार नाही अशी तंबी तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने दिली असती तर कदाचित अशी बेलगाम आणि उद्धट भाषा वापरण्याची राणेंची हिम्मत झाली नसती आणि घडलेला अप्रिय प्रसंग टळला असता. अर्थात असा एखादा प्रसंग टळला असता पण त्यामुळे आजच्या राजकारणाचा पोत बदलला नसता. राजकारणाचा पोत बदलण्याचे काम ना न्यायालयाचे आहे ना न्यायालयाची तेवढी क्षमता आहे. राजकारणाची आजची दशा बदलण्याचे काम , जबाबदारी आणि क्षमता केवळ राजकारणी आणि मतदार यांच्यात आहे.

यासाठी राजकारण आणि राजकारण्यांची वाट कुठे चुकली हे लक्षात घ्यावे लागेल. कारण सदासर्वकाळ राजकारण गुंड आणि पुंडाचे नव्हते. राजकारण म्हणजे कसेही करून सत्ता मिळविणे नव्हते किंवा विचारहीन राजकारण नव्हते. लोकांच्या समस्या सोडविण्या ऐवजी स्वत:ची तुंबडी भरण्याचे राजकारण सुरु झाले ते विचारांचा राजकारणावरील प्रभाव कमी कमी होत गेल्यावर. नेहरू आणि आंबेडकर असे पर्यंत विचाराचा प्रभाव असल्याने त्याकाळी तुंबडी भरून घेणारे राजकारणी असलेच तर अत्यल्प होते. इंदिरा गांधी यांच्या राजवटी पासून भारतीय राजकारणाचा पोत बदलण्यास प्रारंभ झाला आणि ७ वर्षाच्या मोदी राजवटीने हा पोत पूर्णपणे बदलून टाकला. पूर्वी राजकारणात विरोधक होतेच. पण एकमेकांचा विरोध करूनही त्यांनी एकमेकांना कधी शत्रू मानले नाही. विरोधकांना शत्रू समजून धडा शिकविण्याचे आणीबाणी काळात इंदिरा गांधीनी सुरु केलेले काम मोदींनी पूर्णत्वाला नेले आहे. अटलबिहारी आणि मनमोहनसिंग यांच्या काळात किंवा त्या आधीही नरसिंहराव यांच्या काळात पडलेला खंड मोदीजीनी भरून काढला आहे. आता राजकारणात विरोधक नसतात तर शत्रू असतात आणि केवळ व्यक्तीचे नाही तर थेट देशाचे शत्रू असतात. एकदा विरोधकाला शत्रू मानले कि त्यांच्याशी कशाही प्रकारचे वर्तन करण्याचा परवाना मिळतो असे मानले जाते. रस्त्यावरच नाही तर संसदेच्या पवित्र सभागृहातही विरोधकांचा आवाज दंडुक्याने दाबण्याचे प्रकार घडू लागलेत हे नवे राजकारण आहे. राजकारणात मधु दंडवते सारख्यांच्या जागी नारायण राणे आलेत हे बदललेल्या राजकारणाचे फळ आहे.

मधु दंडवते सारख्यांची जागा नारायण राणे सारख्यांनी घेण्याने रस्त्यावरचे , गांवातले राजकारणच बदलले नाही तर संसदेची अवस्थाही गल्लीछाप झाली. वर्तमान सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी कळीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. संसदेत फारसी चर्चा न होताच कायदे पारित होतात. त्यामुळे त्यांच्यात त्रुटी राहतात आणि मग कायद्यांना आव्हान देण्याचे प्रमाण वाढते. संसदेत जी चर्चा व्हायला पाहिजे ती न्यायालयात होते. संसदेत चर्चा न होताच कायदे पारित झाल्याने बरोबर चूक ठरविणे न्यायालयालाही अवघड जाते. त्यात न्यायालयाचा वेळ विनाकारण जातो आणि खटले तुंबून राहण्याचे प्रमाण वाढते. चर्चा न करता, विरोधकांचे म्हणणे ऐकून न घेता आवाजी मतदानाच्या गोंधळात कायदे पारित करून घेणे हा विरोधकांबद्दल आणि विरोधा बद्दल अनादर असण्याचा परिणाम आहे. चर्चाच करायची नसेल तर संसदेत मधु दंडवते सारख्यांचे किंवा कोंकणातीलच दुसरे नेते नाथ पै सारख्यांचे कामच उरत नाही. होहल्ला करून कायदे पारित करायचे तर राजकारणात नारायण राणे सारख्यांचीच उपयुक्तता आहे.    

पूर्वी लोकसभेत एखाद्या पक्षाचे एक दोन सभासद असले तरी त्यांचे म्हणणे आदरपूर्वक ऐकले जायचे. महत्वाचा निर्णय घेताना सल्लामसलत देखील केली जायची. दोन सदस्य असलेल्या पक्षाच्या आग्रहाखातर सत्ताधाऱ्याचे प्रचंड बहुमत असताना निर्णय व्हायचे याचे सर्वोत्तम उदाहरण राजीव गांधी यांच्या काळात बोफोर्स प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संसदीय समिती स्थापन करण्याचा झालेला निर्णय ! मोदीजी पेक्षा कितीतरी अधिक बहुमत असलेल्या राजीव गांधी दोन सदस्य असलेल्या भाजपा सारख्या पक्षांचा आवाज दाबून संसदीय समिती नेमणे सहज टाळू शकले असते. पण त्यांनी तसे केले नाही. आधीचे राजकारण बदलले तसे मतदारही बदललेत. एकमेकांच्या विरोधी मत असलेले मतदार आपले मत ठामपणे मांडताना विरोधी मतही सौजन्याने ऐकत होते. त्यांनी एकमेकांचा कधी द्वेष केला नाही. आता विरोधकांची आपसात चर्चा होत नाही. होतात ते द्वेषपूर्ण हल्ले. नारायण राणेंचा उद्धव द्वेष त्याचाच परिपाक आहे. नारायण राणेच्या नावाने बोटे मोडून काही फरक पडणार नाही. मतदार सुधारल्याशिवाय राजकारण सुधारणार नाही हे मतदारांनी वेळीच लक्षात घेण्याची गरज आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

न झालेल्या 'स्पेक्ट्रम घोटाळ्या'च्या आर्थिक परिणामाची कहाणी - २

 मनमोहन सरकारच्या धोरणाने सरकारी तिजोरीत जमा होवू शकणारे १.७७ लाख कोटी जमा झाले नाहीत हा त्यावेळचा कॅगचा निष्कर्ष खरा मानला तर त्यानुसार मनमोहन सरकारचे धोरण बदलल्याने सरकारला किती तोटा सहन करावा लागला याचे आकडे पाहून डोळे फिरतील.
-------------------------------------------------------------------------

मनमोहन सरकारने लिलाव करून स्पेक्ट्रम वाटप केले असते तर सरकारी तिजोरीत १.७७ लाख कोटी जमा झाले असते असा कॅगने निष्कर्ष काढला होता. हा घोटाळा नव्हता तर सरकारच्या धोरणामुळे येणारा कल्पित तोटा होता. जनकल्याणासाठी अनेक गोष्टी सरकारला तोटा सहन करून कराव्या लागत असतात. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था चालू ठेवण्यासाठी सरकारला दरवर्षी लाखो कोटीचा तोटा सहन करावा लागतो. गोरगरीबांसाठी हा तोटा सहन करणे गरजेचे असते. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे स्वरूप बदलून हा तोटा कमी करणे शक्य असले तरी तोटा टाळता येत नाही हे सत्य आहे. स्पेक्ट्रमचा उपयोग गोरगरीब जनतेसाठी व्हावा आणि संपर्काच्या समस्यांचा सामना करीत असलेल्या ग्रामीण भागात संपर्काचे जाळे तयार व्हावे यासाठी सरकारने स्पेक्ट्रम वाटपात तोटा स्वीकारण्याचे धोरण स्वीकारले असेल तर ते योग्यच ठरते. हे धोरण काहीना चुकीचे वाटू शकते किंवा काही वेळा धोरणही चुकीचे ठरते. पण ती झाली धोरणातील चूक. याला घोटाळा म्हणत नाहीत. पण सरकारच्या स्पेक्ट्रम धोरणाला घोटाळा समजून जे रान पेटविण्यात आले त्याच्या परिणामी सुप्रीम कोर्टाने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करून ते लिलावाने विकण्याचा आदेश दिला. या आदेशानंतर झालेल्या लिलावात काही लाख कोटी सरकारी तिजोरीत जमा झालेत हेही खरे आहे. पण स्पेक्ट्रम विकत घेवून ते उपयोगात आणणाऱ्या कंपन्यांची अवस्था वाईट झाली. दोन वर्षापूर्वी याच स्तंभात दूरसंचार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्या सरकार , बँका आणि इतर वित्तसंस्थाना ७ लाख कोटी देणे लागतात हे लिहिले होते.                   

स्पेक्ट्रम विकत घेण्यासाठी हजारो कोटी खर्चायचे, त्याचा उपयोग करण्यासाठी पुन्हा हजारो कोटी खर्चायचे आणि लोकांना परवडेल असे दर ठेवायचे याचा तो संयुक्त परिणाम होता. पुढे मग त्या ७ लाख कोटी बोजाचे काय झाले तर त्यातील अनेक कंपन्या दिवाळखोर बनल्या आणि त्याचा फटका सरकार व बँकांना बसला. अव्यवहारी धोरणाचा हा परिणाम आहे. त्यानंतर मुकेश अंबानीची रिलायन्स कंपनी या क्षेत्रात उतरल्याने परिस्थिती अधिकच बिघडली. रिलायन्स जिओ च्या पाठीशी रिलायंस कंपनीचे भक्कम आर्थिक पाठबळ आणि मोदी सरकारचा आशीर्वाद असल्याने जीओने प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना जेरीस आणले. जिओ नवी तर इतर कंपन्या जुन्या. जुन्या कंपन्यांचा संचित तोटा जास्त. याचा परिणाम असा झाला की जिओ कंपनीची घोडदौड सुरु झाली आणि इतर कंपन्या अडखळल्या, कोलमडल्या. मनमोहन सरकारच्या काळात मोबाईल फोनची सुविधा देणाऱ्या अनेक कंपन्यांची नावे आपण ऐकली होती. पण सेवा देणे परवडेनासे झाल्याने त्यातील अनेक कंपन्या इतिहासजमा झाल्यात. आता उरल्यात मोठ्या आणि महत्वाच्या तीन कंपन्या. एअरटेल,जिओ आणि व्होडाफोन-आयडिया. यातील व्होडाफोन-आयडिया या कंपनीचे दिवाळे निघाले असून औपचारिक दिवाळखोरी घोषित होणे तेवढी बाकी आहे.                       

व्होडाफोन-आयडिया कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचे विश्लेषण केले तर आपल्या लक्षात येईल कि ग्राहकांना ज्या पैशात मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा मिळते त्या पुरवणे कंपन्यांना परवडत नाही. हे लक्षात घेवूनच कंपन्यांना मोफत स्पेक्ट्रम पुरवण्याचे धोरण मनमोहन सरकारने आखले होते जे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने बदलले गेले. मनमोहन सरकारच्या धोरणाने सरकारी तिजोरीत जमा होवू शकणारे १.७७ लाख कोटी जमा झाले नाहीत हा त्यावेळचा कॅगचा निष्कर्ष खरा मानला तर त्यानुसार धोरण बदलल्याने सरकारला किती तोटा सहन करावा लागला याचे आकडे पाहून डोळे फिरतील. व्होडाफोन-आयडिया कंपनीचे आकडे सध्या चर्चेत आणि सर्वांसमोर असल्याने त्यावरून सरकारला बसणारा फटका लक्षात येईल. स्पेक्ट्रमचा लिलाव करून जेवढा पैसा सरकारने जमा केला त्यापेक्षा जास्त देणी माफ करण्याची पाळी आली आहे. व्होडाफोन-आयडियाया दोन कंपन्या एकत्र येवूनही आर्थिक संकटाचा मुकाबला करता आला नाही.                                           

ही कंपनी सरकार,बँका, इतर वित्तीय सेवा देणाऱ्या संस्था व व्यक्तीचे जवळपास २ लाख कोटी रुपयाचे देणे लागते. सरकारने मदत केल्याशिवाय या पैशाची परतफेड अशक्य असल्याचे कंपनीने जाहीर केले आहे. स्वत: सरकारलाच या कंपनीकडून दीड लाख कोटी घेणे आहे त्यातील स्पेक्ट्रमची रक्कमच ९६००० कोटीची आहे ! मनमोहनसिंग सरकारच्या धोरणाने सरकारचे १.७७ लाख कोटी बुडाले हे मान्य केले तर हेही मान्य करावे लागेल की मनमोहनसिंग सरकारचे धोरण बदलल्या नंतर सरकारी तिजोरीला बसलेला फटका त्याहून किती तरी जास्त आहे. व्होडाफोन-आयडिया या कंपनीमुळेच सरकार आणि बँकांना १ लाख ८० हजार ३४० कोटी रुपयाचा दणका बसणार आहे. यातील बँकांचा फटका २५००० कोटीचा आहे बाकीचा फटका सरकारी तिजोरीला बसणार आहे. या आधी ज्या कंपन्या बुडाल्या त्याचा फटका वेगळाच. दूरसंचार क्षेत्रात कार्यरत असलेली एअरटेल कंपनी सरकारचे ४३००० कोटी रुपये देणे लागते. म्हणजे हळूहळू एअरटेल कंपनी व्होडाफोन-आयडिया कंपनीच्या मार्गाने जाणार आणि मग संपूर्ण दूरसंचार क्षेत्रावर अंबानीच्या जीओचा एकाधिकार प्रस्थापित होणार. असा एकाधिकार प्रस्थापित झाला की कंपनीची सेवा घेण्यासाठी कंपनी आकारेल तो पैसा देण्याशिवाय ग्राहकांपुढे पर्याय असणार नाही.                                     

हे सगळे परिणाम मनमोहन सरकारच्या व्यावहारिक धोरणाला घोटाळा ठरवून राजकीय स्वार्थ साधण्याचे परिणाम आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा यात राजकीय स्वार्थ नव्हता हे नक्की पण राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी देशात घोटाळ्याचे जे वातावरण तयार केले गेले त्याला सुप्रीम कोर्ट बळी पडले. आर्थिक परिणाम आणि घटनात्मक तरतुदींचा विचार न करता सुप्रीम कोर्टाने स्पेक्ट्रम प्रकरणाचा निर्णय दिला. याचे दूरसंचार क्षेत्रावर झालेले परिणाम आणि सरकारला होत असलेला तोटा आपण बघितला. पण तेव्हाच्या निर्णयाचे आर्थिक परिणाम याही पेक्षा मोठे आहेत. इथले धोरणात्मक निर्णय सरकार ऐवजी सुप्रीम कोर्ट घेत असेल तर अशा सरकारशी व्यवहार कसा करायचा असा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना पडला. त्यामुळे देशात येणाऱ्या गुंतवणुकीचा वेग आणि ओघ कमी होवून तो चीन कडे वळला.   
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८ 

न झालेल्या 'स्पेक्ट्रम घोटाळ्या'च्या आर्थिक परिणामाची कहाणी ! --- १

२०१४ साली केंद्रात सत्ता परिवर्तन होवून कॉंग्रेसला वनवासात जावे लागले हा गाजलेल्या कथित स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा राजकीय परिणाम आहे. पण सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाला घोटाळा समजून सुप्रीम कोर्टाने मनमोहन सरकारचे स्पेक्ट्रम धोरण बदलायला भाग पाडून न झालेल्या घोटाळ्याचे आर्थिक दुष्परिणाम देशाला भोगायला लावले आहेत.

-----------------------------------------------------------------------------

२०१४ साली कॉंग्रेसचा पराभव होवून झालेल्या सत्ता परिवर्तना मागचे एक प्रमुख कारण तथाकथित स्पेक्ट्रम घोटाळा होता. आपण स्वतंत्र असल्याचा आणि स्वातंत्र्य सिद्ध करण्यासाठी सरकारला सदोदित अडचणीत आणून आपली न्यायप्रियता सिद्ध करण्याचा “रामशास्त्री”बाण्याच्या संवैधानिक संस्थांच्या कौतुकाचा तो काळ होता ज्यात या घोटाळ्याला अभूतपूर्व ठरवून संवैधानिक संस्थांनी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून दोष सिद्ध होण्याच्या आधीच दोषी घोषित केले होते. मग सर्वोच्च न्यायालय आणि कॅग सारख्या संवैधानिक संस्थांवरील लोक विश्वासाचा फायदा घेत भारतीय जनता पक्ष आणि इतर कॉंग्रेस विरोधकांनी कॉंग्रेस घोटाळेबाजांचा पक्ष आहे हे जनतेच्या मनावर बिंबवून २०१४ मध्ये कॉंग्रेसला वनवासात पाठविले. तेव्हा लोकांचा विरोधी पक्षांवर फार विश्वास होता असे नाही. म्हणून या कथित घोटाळ्यावर विरोधी पक्षांना कधी आंदोलन उभा करता आले नाही. त्यासाठी अण्णा हजारेचा चेहरा नियोजनपूर्वक विरोधी पक्षांनी वापरला. अण्णा हजारेना महाराष्ट्रातून उचलून दिल्लीच्या रामलीला मैदानात दैवत म्हणून बसविणारे अर्ध्यापेक्षा अधिक लोक भाजपा सरकारात सत्ता उपभोगत आहेत किंवा स्वतंत्रपणे सत्तेत आले आहेत. आणि अण्णा हजारेच्या आंदोलनाला इंधन पुरविणारा संघ-भाजप सत्तेत आला आहे. नुसत्या घोटाळ्याच्या आभासाने भारतीय राजकारणात एवढे परिवर्तन झाले.

घोटाळ्याच्या चर्चेची सुरुवात करणारे कॅग प्रमुख देशातील सर्वात श्रीमंत संस्थेचे – भारतीय क्रिकेट मंडळाचे- प्रशासक नेमले गेले. पण जो घोटाळा वापरून सत्ताबदल करण्यात आला त्या घोटाळ्याचे पुढे काय झाले याची चर्चाही करण्याची गरज यापैकी कोणाला किंवा कथित तटस्थ आणि निस्पृह विचारवंताना आणि प्रसार माध्यमांना वाटली नाही. २४ तास रंगवून सांगून प्रसार माध्यमांनी स्पेक्ट्रम घोटाळा घराघरात पोचविला होता अगदी आता २४ तास ‘मोदी है तो मुमकिन है’ सांगत असतात तसा ! स्पेक्ट्रम संबंधी कोर्टाच्या निकालाने एक बाब स्पष्ट केली की तो घोटाळा स्पेक्ट्रामचा नव्हता तर सत्ता परिवर्तनाचा होता. कारण सत्तापरिवर्तन झाले आणि काम झाले असेच सर्व संबंधितांचे वर्तन राहिले. स्पेक्ट्रम प्रकरण ज्या विशेष न्यायालयात चालले त्या न्यायधीशानी आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट लिहिले की गेली ५ वर्षे मी रोज सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ पर्यंत स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा कोणी तरी पुरावा घेवून येईल याची वाट बघत होतो. पण सीबीआय सकट कोणीही पुरावा घेवून माझ्यापुढे आले नाहीत. येणार कसे ? कारण हा घोटाळाच मुळात काल्पनिक होता. आणि पुरावा काल्पनिक असून चालत नाही.

देशातील जनतेच्या अर्थनिरक्षरतेचा उपयोग करत अण्णा हजारे यांच्या कंपूने आणि संघ भाजपने अण्णा हजारे यांच्या कंपूचा उपयोग करत काल्पनिक घोटाळा सत्य असल्याचे पटविण्यात यश मिळविले. कॉंग्रेसही सत्तेत एवढे मस्त होते की यात एक पैशाचा घोटाळा झालेला नाही हे सांगण्याची गरज त्यांना वाटली नाही. परिणामी १.७७ लाख कोटी कॉंग्रेस नेत्यांनी खाल्ले हा आरोप ते मंत्रालय द्रमुक पक्षाकडे असतानाही त्यांना चिकटला. हा झाला घोटाळ्याचा राजकीय परिणाम. पण घोटाळा समजून सुप्रीम कोर्टाने मनमोहन सरकारचे स्पेक्ट्रम धोरण बदलायला भाग पाडून न झालेल्या घोटाळ्याचे आर्थिक दुष्परिणाम देशाला भोगायला लावले आहेत. घोटाळ्याची एवढी चर्चा झाली कि, नेमके धोरण काय होते आणि ते बदलल्याचा काय परिणाम झाला याचा विचारच फारसा झाला नाही. जनता तर धोरण विसरली तिच्या लक्षात फक्त घोटाळा राहिला !                                               

दूरसंचार क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना लायसन्स फी आकारून स्पेक्ट्रम लिलाव न करता विनामुल्य द्यायचे आणि नफ्यात हिस्सेदारी ठेवायची हे धोरण मनमोहन सरकारने अवलंबिले होते.  आज मोदीजी पब्लिक आणि प्रायवेट पार्टनरशिपचा उदो उदो करत आहेत त्याच प्रकारचे हे धोरण होते. सरकारने स्पेक्ट्रम पुरवायचे आणि त्याआधारे कंपन्या जो धंदा करतील आणि त्यातून जो नफा मिळवितील त्या नफ्यातला वाटा घ्यायचा असे ते धोरण होते. असे धोरण ठरविण्यामागे दूरसंचार क्षेत्राचा विस्तार जलदगतीने करण्याचा हेतू होता. कंपन्याना जास्तीतजास्त ग्राहकांपर्यंत आणि ग्रामीण क्षेत्रात विस्तार करण्यासाठी त्यांच्याकडचे भांडवल त्यांनी वापरावे अशी अपेक्षा होती. हेच भांडवल स्पेक्ट्रम खरेदीसाठी  खर्च झाले असते तर विस्तारासाठी भांडवल कमी पडले असते. मनमोहन सरकारच्या आधी अटलबिहारी सरकारचे असेच धोरण होते. दूरसंचार विस्ताराची गरज लक्षात घेवून मनमोहन सरकारने मोठ्या प्रमाणात स्पेक्ट्रम वाटप केले इतकेच. हेच वाटप घोटाळा ठरविण्यात अनेकांना यश आले.                             

मनमोहन सरकारने स्पेक्ट्रम लिलाव करून दिले असते तर सरकारी तिजोरीत १.७७ लाख कोटी जमा झाले असते असा दावा करून कॅगने सरकारी धोरणालाच घोटाळ्याचे रूप दिले. सरकारने ठरवून स्विकारलेला तोटा घोटाळा म्हणून पुढे आणण्यात सुप्रीम कोर्टाची मोठी भूमिका राहिली. सुप्रीम कोर्टाने कॅगचा दावा मान्य करून सगळे स्पेक्ट्रम वाटप रद्द केले व नव्याने लिलाव करून त्याचे वाटप करण्याचा आदेश दिला. अण्णा हजारे , त्यांचे सहकारी आणि संघ-भाजपा यांनी कॅगचा निष्कर्ष हा कॉंग्रेसचा भ्रष्टाचार असल्याचे चित्र रंगविले आणि सुप्रीम कोर्ट त्याला बळी पडले ! स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करण्याचा कोर्टाचा  निर्णय मुळीच घटनात्मक किंवा कायद्याला धरून नव्हता. तो निव्वळ अण्णा हजारेना पुढे करून पेटविण्यात आलेल्या आंदोलनाचा परिणाम होता. या निर्णयाचे आर्थिक आणि दूरसंचार क्षेत्रावर कसे विपरीत परिणाम झालेत याचा विचार पुढच्या लेखात करू. व्होडाफोन-आयडिया ही दूरसंचार क्षेत्रात कार्यरत महत्वाची कंपनी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी असल्याने या परिणामाचा विचार नव्याने करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८                                           

प्रधानमंत्र्याकडून गुन्हेगारांना पुरस्कार !

२०१४ साली सत्तेत आलो तर एक वर्षात संसद गुन्हेगार मुक्त करीन असे अभिवचन जनतेला देत सत्तेत आलेल्या मोदीजीनी प्रत्यक्षात संसदेत आणि मंत्रीमंडळात गुन्ह्याची नोंद असलेल्यांचा अधिक भरणा केला आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------

२०१४ साली भारतीय जनता पक्षाचे नेते नरेंद्र मोदी केंद्रात सत्तेत येण्यास जी आश्वासने कारणीभूत ठरली त्यापैकी एक महत्वाचे आश्वासन होते गुन्हेगार मुक्त संसद. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात आणि अगदी २०१९ च्या मोदींच्या प्रचारसभांचा मागोवा घेतला तर त्यात कुठेही काश्मीरला लागू असलेले घटनेचे कलम ३७० रद्द करण्याचे किंवा राम मंदीर बांधण्याच्या आश्वासनाचा उल्लेख आपल्याला सापडणार नाही. हिंदू मुस्लीम भेद तर अजिबातच नाही. हा भेद तर कॉंग्रेसने निर्माण केला होता आणि तो संपविण्यासाठी मोदीजी मैदानात उतरले होते. त्यांच्यापुढे एकच ध्येय होते ‘सब का साथ सबका विकास’ ! कॉंग्रेस राजवटीत महागाईचा कळस झाल्याने त्यातून मुक्ती देण्यासाठी मोदीजी पुढे आले होते. तीच गोष्ट महिलांवरील अत्याचाराची होती. महिलांवरील अत्याचार , बलत्कार संपवायला मोदी सरकारच हवे होते आणि तसे ते आले. तसे ते आल्यावर भाजपा नेत्यांकडून जिथे बलात्कार झालेत त्याच्या समर्थनार्थ संघ-भाजपा कार्यकर्त्यांनी काढलेले मोर्चे बघितले आणि हेही बघितले कि बलात्काराचे आरोपी असलेले भाजप नेते तुरुंगाच्या बाहेर आलेत आणि बलात्कार पिडीत तुरुंगात गेली ! बलात्कारा सारखे गुन्हेच नाहीत तर सर्व प्रकारची गुन्हेगारी संपविण्याचे आश्वासन देत मोदीजी सत्तेत आले होते. गुन्हेगारी निर्मूलनाचा प्रारंभ मोदीजी देशाच्या पवित्र संसदेपासून करणार होते. या संदर्भात मोदीजी काय बोलले होते ती भाषणे उपलब्ध आहेत आणि आजही ती ऐकता येतील.

२०१४ साली मोदीजीनी लोकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी आणि आपले म्हणणे लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर केला होता. ३ डी होलोग्राफिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोदीजीनी १४ एप्रील २०१४ रोजी गांधीनगर येथे एक भाषण दिले जे एकाच वेळी १५ राज्यात १०० ठिकाणी ऐकल्या जाईल अशी व्यवस्था केली गेली होती. निवडणूक प्रचारात पहिल्यांदाच असे घडत असल्याने त्या १०० ठिकाणीच नाही तर देशभर मोदीजी काय बोलतात याचे आकर्षण निर्माण झाले होते आणि त्या भाषणातील शब्द ना शब्द अनेक दिवस लक्षात राहील असा प्रभाव आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून केलेल्या भाषणाचा पडला होता. त्या भाषणात मोदीजीनी एका गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधले होते. ती समस्या होती राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाल्याची. अर्थात यासाठी कॉंग्रेस जबाबदार असल्याचे सांगायला मोदीजी विसरले नाहीत. माझ्या हाती सत्ता दिली तर येत्या ५ वर्षात पंचायत स्तरांपर्यंतचे राजकारण गुन्हेगार मुक्त करू असे आश्वासन मोदीजीनी त्या भाषणात दिले. इथेच ते थांबले नाहीत. संसद तर सत्ता हाती घेतल्यापासून एक वर्षाच्या आत गुन्हेगार मुक्त करण्याची प्रतिज्ञा त्यांनी त्या भाषणातून लोकांसमोर घेतली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की ते निवडून आले कि निवडून आलेल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या संसद सदस्यांवर खटला चालविण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापिले जातील. सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली ही न्यायालये जलदगतीने खटले चालवून एक वर्षाच्या आत निकाल देतील आणि वर्षभरानंतर गुन्हेगार लोकप्रतिनिधी संसदेत नाही तर तुरुंगात दिसतील असे नि:संदिग्ध आश्वासन त्यांनी त्या भाषणातून दिले होते. त्यांनी त्या भाषणात आणखी एक महत्वाची गोष्ट सांगितली. भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येणारा लोकप्रतिनिधी असेल तर त्याला देखील तुरुंगात जावे लागेल. त्याला आपल्याकडून कोणतेही संरक्षण मिळणार नाही. उमेदवारी अर्ज भरताना प्रत्येक उमेदवाराने नोंदलेल्या गुन्ह्याची माहिती दिलेली असते त्यानुसार पक्षीय भेदभाव न करता कारवाई केली जाईल. पुढे नंतरच्या अनेक भाषणातून सत्तेत आलो तर गुन्हेगार मुक्त संसद एक वर्षात पाहायला मिळेल हे त्यांनी अधोरेखित केले होते.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर लोकसभेत ज्यांच्यावर विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांची नोंद आहे असे सर्व पक्षाचे मिळून १८५ सदस्य निवडून आले होते. पहिल्यांदाच भाजपचे उमेदवार मोठ्या संख्येने निवडून आल्याने या १८५ मध्ये भाजपाचा वाटाही मोठा होता. अर्थात या बाबतीत मोदींना दोष देता येणार नाही. कारण तेव्हा भाजप मोदींच्या मुठीत पूर्णपणे आलेला नव्हता. या १८५ लोकसभा सदस्यांपैकी ११२ सदस्यांवर तर खून, खूनाचा प्रयत्न करणे, दरोडा, जबरी चोरी, जबर मारहाण अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे होते. या सर्वांच्या बाबतीत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिलेले एकच आश्वासन मोदीजीनी पाळले. यांच्यापैकी कोणावरही – अगदी कॉंग्रेस सारख्या घोर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांवर देखील- विशेष न्यायालय स्थापून खटले चालविले गेले नाही. इथे पक्षा-पक्षात भेद करणार नाही हे आश्वासन मोदीजीनी पाळले ! हे सर्वच्या सर्व गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले १८५ सदस्य ५ वर्षे कोणत्याही अडचणीविना लोकसभेचे सदस्य राहिलेत. निवडणूक निकाल लागला आणि त्या निकाला सोबतच संसद गुन्हेगार मुक्त करण्याचे आश्वासन मोदीजी विसरून गेले. विसरून गेले असे म्हणायला पुरावा आहे आणि तो म्हणजे या १८५ सदस्यांपैकी  बहुतेक सदस्य पुन्हा २०१९ मध्ये निवडणुकीला उभे राहिलेत आणि निवडूनही आलेत. यात भाजपायी सदस्यही मोठ्या संख्येत आहे. कॉंग्रेसने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण केले असा आरोप करताना मोदीजी आजही थकत नाही. पण मोदीजी लोकसभेत जाण्या आधीच्या लोकसभेत म्हणजे मनमोहन काळात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले ३० टक्के (या पैकी गंभीर गुन्हे असलेले १४ टक्के) सदस्य होते. मोदीजीच्या काळातील पहिल्या लोकसभेत म्हणजे २०१४ ते २०१९ मध्ये ३४ टक्के सदस्य (यापैकी गंभीर गुन्हे असलेले २१ टक्के सदस्य होते) कोणत्या ना कोणत्या गुन्ह्याचा आरोप असलेले होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तर ही संख्या ४३ टक्क्यावर गेली आहे (आणि गंभीर गुन्ह्याचे आरोपी असलेले सदस्य संख्या २९ टक्क्यावर पोचली आहे !                                                 

यावरून निष्कर्ष काय निघतो तर कॉंग्रेस काळात वाढलेल्या राजकीय गुन्हेगारीचे निर्दालन करण्यासाठी अवतरलेल्या मोदी राजवटीत राजकीय गुन्हेगारीचे निर्दालन होण्या ऐवजी ती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मनमोहन राजवटी पेक्षा १३ टक्क्यांनी अधिक (३० टक्क्यावरून ४३ टक्के ! म्हणजे निम्मी लोकसभाच.) गुन्ह्याचे आरोप असलेले खासदार सध्याच्या लोकसभेत आहेत. गंभीर गुन्ह्याच्या बाबतीत स्थिती अधिक वाईट झाली आहे. गंभीर गुन्हे असलेले सदस्य मोदी काळात दुपटी पेक्षा अधिक झाले आहेत. २००९ च्या लोकसभेत ते १४ टक्के होते आणि २०१९ नंतरच्या लोकसभेत २९ टक्के आहेत. २०१९ ची निवडणूक येईपर्यंत भारतीय जनता पक्षावर मोदींचे पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित झाले होते. मोदींच्या संमतीशिवाय कोणालाही भाजपचे लोकसभा तिकीट मिळू शकत नव्हते. अशा स्थितीत २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत विविध गुन्ह्याचे आरोप असलेले भाजपचे तब्बल ११६ सदस्य निवडून आलेत. याचा अर्थ वचन दिल्याप्रमाणे संसद गुन्हेगार मुक्त करण्या ऐवजी मोदींनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना लोकसभेचे तिकीट देवून पुरस्कृत केले. नुसते लोकसभेत आणले असे नव्हे तर मंत्रीमंडळात सामील करून अनेक आरोपींचा गौरव केला आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळात झालेला नवा फेरबदल याचा ठोस पुरावा आहे.
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

फादर स्टॅन स्वामीचा मृत्यू : न्यायावरील कलंक -- २

आणीबाणी काळात अटके विरुद्ध दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने जसा नकार दिला होता तशीच नकारघंटा सर्वोच्च न्यायालयाकडून आजही वाजविली जात असेल तर एडीएम जबलपूर निकाल रद्द करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची कृती सवंग प्रसिद्धीसाठी आणि सध्याच्या राज्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी होती असा कोणी निष्कर्ष काढला तर तो चुकीचा म्हणता येणार नाही.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

स्वातंत्र्यानंतर व्यक्ती स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संदर्भात १९७५ ते १९७७ हा आणीबाणीचा कालखंड काळा मानला जातो. स्वातंत्र्योत्तर काळातील हा कालखंड काळाकुट्ट बनण्याचे एक कारण तर तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांची येनकेनप्रकारे सत्ता आपल्या हाती केंद्रित करण्याची वृत्ती आणि त्यासाठी कोणत्याही थराला जावून विरोध मोडून काढण्याची प्रवृत्ती होती. या वृत्ती आणि प्रवृत्तीला खतपाणी मिळाले ते न्यायालयाच्या व्यक्ती स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याचेप्रती निष्क्रिय व उदासीन भूमिकेमुळे. न्यायालयाकडून  कायद्याकडे निव्वळ तांत्रिक भूमिकेतून पाहिले गेल्याने तेव्हाच्या कॉंग्रेस सरकारला आणीबाणी लादणे आणि रेटणे शक्य झाले होते. आणीबाणीच्या काळात एक खटला खूप गाजला आणि पुढे त्याची कित्येक वर्षे चर्चा होत राहिली. तो खटला एडीएम जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला या नावाने ओळखला जातो. आणीबाणी काळात झालेल्या अटके विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात दाखल हेबियस कॉर्पसचे ते प्रकरण होते.

 

आणीबाणीत लोकांचे मुलभूत अधिकार स्थगित होतात आणि अटक चुकीची असली तरी सरकारला तशी अटक करण्याचा अधिकार असतो असा निकाल या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या प्रकरणी सरकारची बाजू मांडताना आणीबाणीत अटकेचाच नाही तर एखाद्याला गोळी घालण्याचा अधिकारही सरकारला असतो आणि त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार नसतो असे प्रतिपादन महाअधिवक्त्याने सर्वोच्च न्यायालयासमोर केले होते. महाअधिवक्त्याने केलेल्या प्रतिपादना प्रमाणे सरकारला गोळ्या घालण्याचा अधिकार असतो ही बाब निकालपत्रात नमूद किंवा मान्य करण्यात आली नसली तरी अटके विरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार नसतो हे मान्य करून आणीबाणीत व्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याच्या सरकारी कृतीला न्यायालयाने मान्यता दिली होती. आणीबाणीत सर्वच मुलभूत अधिकार स्थगित होत असल्याने जगण्याचा अधिकारही स्थगित होतो अशी टोकाची भूमिका तेव्हा सरकार तर्फे सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली असली तरी प्रत्यक्षात त्यावेळच्या सरकार विरुद्ध राजकीय भूमिका असल्याच्या कारणावरून अटक केलेल्या सर्वांचीच चांगली काळजी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने घेतली होती हे इथे नमूद केले पाहिजे. मी स्वत: आणीबाणीत तुरुंगवास भोगला असल्याने स्वानुभवातून हे नि:संदिग्धपणे सांगू शकतो. आणीबाणीत इंदिरा गांधी सरकारने स्वातंत्र्याचा गळा घोटला असला तरी कोणाचा जीव घेतला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने केलेल्या राजकीय विरोधकांच्या अटका, त्या अटकाना न्यायालयाकडून मिळणारी मान्यता आणि अशा राजकीय कार्यकर्त्यांना तुरुंगात मिळणारी वागणूक खटकणारी आणि आक्षेपार्ह आहे.

मोदी सरकार स्वत:ला आणीबाणी विरोधी असल्याचे सांगते. या सरकारातील काहींनी आणीबाणीत तुरुंगवास भोगला होता हे खरेही आहे. या सरकारला पाठींबा असलेल्या आरेसेसच्या कित्येक कार्यकर्त्यांना विनाकारण अटका झाल्या होत्या आणि त्याचा राग आजही आरेसेस आणि मोदी सरकार संधी मिळेल तेव्हा व्यक्त करीत असते. दुसरीकडे मोदी सरकार सत्तेत आल्या नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वर उल्लेख केलेल्या एडीएम जबलपूर खटल्याचा निकालही फिरविला. सर्वोच्च न्यायालयाने नुसता निकालच फिरविला असे नाही तर लोकांच्या घटनादत्त मुलभूत अधिकाराचे रक्षण न करण्यात सर्वोच्च न्यायालय चुकले असेही नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर राजकीय विरोध आणि विरोधकांबद्दल मोदी सरकारची आणि न्यायालयाची भूमिका जास्तच खटकणारी आहे. आणीबाणी काळात राजकीय विरोधकांना तुरुंगात तुरुंगात डांबून ठेवण्यासाठी वापरण्यात आलेला ‘मिसा’ कायदा आणि सध्याच्या काळात राजकीय विरोधकांना आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना , सरकार विरोधी लिखाण करणाऱ्यांना तुरुंगात डांबण्यासाठी वापरण्यात येणारा ‘युएपीए’ कायदा जवळपास सारखा आहे. ‘मिसा’च्या गैरवापरा विरुद्ध आजही ओरडणारे आजचे राज्यकर्ते आपल्या विरोधकांच्या बाबतीत ‘युएपीए’ किंवा देशद्रोहाचा कायदा किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा याचा बिनदिक्कत आणि सर्रास वापर करतात तेव्हा स्वातंत्र्याचा कळवळा सोयीस्कर आणि तकलादू असल्याची खात्री पटते. आणीबाणीत घरच्यापेक्षाही चांगल्या सुविधा मिळवून तुरुंगवास भोगणारे आजचे राज्यकर्ते एका आजारी वृद्धाला पाणी पीता यावे यासाठी तुरुंगात साधी पुंगळी मिळणार नाही अशी व्यवस्था करतात तेव्हा त्यांची राजकीय विरोधकाला तडफडून मारण्याची वृत्ती स्पष्ट होते.

एडीम जबलपूर खटल्याचा निकाल फिरवून आपण व्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षणकर्ते आहोत असे भासविणाऱ्या न्यायालयाबद्दल काय बोलावे ? आणीबाणीत ‘मिसा’ कायद्यान्वये स्थानबध्द करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण न करण्यात चूक झाली म्हणत तो निकालच रद्द करणारे न्यायालय आजचे राज्यकर्ते जेव्हा ‘मिसा’चाच जुळाभाऊ असलेल्या ‘युएपीए’ कायद्यान्वये नागरिकाच्या मुलभूत अधिकाराचे हनन करतात तेव्हा त्याकडे चक्क डोळेझाक करतात. केवळ डोळेझाक नाही तर प्रसंगी समर्थन करतात तेव्हा एडीएम जबलपूर निकाल रद्द करण्या मागच्या भुमिके बद्दल प्रश्न निर्माण होतो. तांत्रिकदृष्ट्या विचार केला तर आणीबाणी नंतर आलेल्या जनता राजवटीत झालेल्या घटना दुरुस्तीमुळे एडीएम जबलपूर प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल अर्थहीन आणि गैरलागू झाला होता. तो निकाल घटना दुरुस्तीने निरस्त झाला असल्याने कोर्टाने रद्द केला नसता तरी काही फरक पडला नसता. पण कोर्टाच्या हातून झालेली चूक मोठ्या मनाने मान्य करणे आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याप्रती बांधीलकी पुन्हा प्रकट करण्याची संधी तो निकाल रद्द करण्यातून मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे सर्वानीच स्वागत केले होते. पण तो निकाल रद्द करण्यातून न्यायालयाची व्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याप्रती दिसून आलेली बांधीलकी गेल्या ७ वर्षात कृतीत आणि निकालात क्वचितच दिसून आली.        

‘युएपीए’ सारख्या कायद्याचा मोदी सरकारकडून दुरुपयोग होतो आहे हे दिसत असूनही न्यायालयाने त्याविरुद्ध भूमिका न घेता बहुतांश प्रकरणात सरकारचे म्हणणे डोळे बंद करून मान्य केले. आणीबाणी काळात अटके विरुद्ध दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने जसा नकार दिला होता तशीच नकारघंटा सर्वोच्च न्यायालयाकडून आजही वाजविली जात असेल तर एडीएम जबलपूर निकाल रद्द करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची कृती सवंग प्रसिद्धीसाठी आणि सध्याच्या राज्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी होती असा कोणी निष्कर्ष काढला तर तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. ‘युएपीए’चा दुरुपयोग राजकीय विरोधकांना तुरुंगात सडविण्यासाठी होत आहे हे दिसत असतांना सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालातून या कायद्यान्वये जामीन द्यायला खालच्या न्यायालयांवर एकप्रकारे निर्बंधच घातले आहेत. एनआयए विरुद्ध जहूर अहमद शाह वटाली प्रकरणाच्या २०२० सालच्या निकालातून हे निर्बंध आलेत. या निर्बंधातून मार्ग काढत जामीन देणे हे वेळखाऊ व कष्टप्रद बनले आहे. स्वातंत्र्यावर व घटनेवर अव्यभिचारी निष्ठा असलेले न्यायमूर्तीच असे कष्ट घेवून आणि राज्यकर्त्यांचा रोष पत्करून जामीन देवू शकतात. फादर स्टॅन स्वामी प्रकरण जामीनयोग्य असल्याचे मान्य करूनही जामीन देण्यास विलंब होण्यामागे हे कारण आहे. विलंबास सकृतदर्शनी मुंबई उच्चन्यायालय दोषी आहे असे वाटत असले तरी त्यामागे सुप्रीम कोर्टाचा जामीना संदर्भातील निर्णयाचा वाटा मोठा आहे. एडीएम जबलपूर प्रकरणात न्यायालयाला चूक कळली असली तरी वळली नाही हेच फादर स्टॅन स्वामी यांच्या न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यूने दाखवून दिले आहे. हे अपवादात्मक उदाहरण असते तर चिंता करण्याचे कारण नव्हते. पण फादर स्टॅन स्वामीच्या बाबतीत घडले तो अपवाद नसून नियम बनला आहे आणि असा नियम बनण्यात सरकार सोबत न्यायपालिकेचा सहभाग असणे हे जास्त चिंताजनक आहे.
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८