निजामाचे हैदराबाद संस्थान आणि भारतीय गणराज्य यांचे संबंध कसे असावेत यासाठीचा भारताकडून जो शेवटचा प्रस्ताव निजामाला देण्यात आला होता त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होईल की काश्मीरसाठी ज्या गोष्टी मान्य करण्यात आल्या त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक सवलती आणि मोकळीक हैदराबाद राज्याला देवू करण्यात आली होती.
-------------------------------------------------------------------------------------------
भारत सरकारच्या वतीने जो ताजा प्रस्ताव हैदराबादच्या निजामाकडे पाठवण्यात आला होता त्यात हैदराबाद संस्थानच्या भारतात विलीनीकरणाचा मुद्दा नव्हता. एक वर्षाच्या जैसे थे कराराच्या काळात भारत सरकार आणि निजाम सरकार यांच्यात विश्वासाचे संबंध निर्माण करण्याच्या दृष्टीने तो प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. प्रकृतीच्या कारणामुळे सरदार पटेल हा प्रस्ताव तयार करण्याच्या चर्चेत सहभागी नव्हते. पंडीत नेहरू , लॉर्ड माउंटबॅटन व निजामाचे ब्रिटीश सल्लागार सर वाल्टर मॉन्कटन यांनी हा प्रस्ताव तयार करून त्याला पटेलांची संमती घेतली होती. पटेल यांना भेटायला गेलेल्या निजामाच्या पंतप्रधानाला पटेलांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की , नेहरूंनी दिलेला हा प्रस्ताव फार कमी अपेक्षा करणारा आहे आणि तेवढी तरी पाउले निजामाने उचललीच पाहिजे. मात्र या प्रस्तावातील कायदेशीररित्या निवडलेले प्रातिनिधिक सरकार लवकरात लवकर स्थापण्याचा मुद्दा निजाम सरकारला मान्य नव्हता. नेहरू आणि पटेल दोघेही या मुद्द्याबाबत आग्रही होते. दक्षिणेतील मद्रास प्रांतात जसे निवडणुकीने सरकार स्थापन झाले आहे तसे सरकार स्थापन करण्याची निजामाची तयारी असेल तर सामिलीकरणाच्या मुद्द्यावर आपण जोर देणार नाही असे या आधीच पटेलांनी स्पष्ट केले होते. सामिलीकरणाच्या प्रश्नावर सार्वमत घ्या किंवा निवडून आलेल्या सरकारला निर्णय घेवू द्या असे पटेलांनी सांगितले होते. यामागे निवडून आलेले सरकार भारताशी सामिलीकरणाचा करार मान्य करेल याची नेहरू आणि पटेलांना खात्री होती. त्यामुळेच निजामाचा निर्वाचित सरकारला विरोध होता. सरदार पटेल निर्वाचित सरकारचा आग्रह सोडायला तयार होते जर निजाम सामीलीकरण करायला तयार असेल तर. अशी सवलत दुसऱ्या कोणत्याही संस्थानाला देण्यात आली नव्हती जी पटेलांनी निजामाला देवू केली होती. पण निजाम ना निर्वाचित सरकारसाठी तयार होता ना सामिलीकरनासाठी . त्या ऐवजी मंत्रीमंडळात हिंदुना ५० टक्के प्रतिनिधित्व देण्याची व सामिलीकरणा ऐवजी भारताशी सामंजस्य करार करण्याची तयारी निजाम दाखवत होता. भारताच्या भौगोलिक सीमाच्या मध्यभागी एक स्वतंत्र राष्ट्र कायम होण्यास नेहरू आणि पटेलांचा सारखाच विरोध होता. तुम्ही फक्त भारतात सामील व्हा, भारताकडे संरक्षण, परराष्ट्र विभाग आणि दळणवळण सोपवून हैदराबादवर निजाम म्हणून राज्य करा एवढी सवलत देण्याची तयारी दाखवूनही निजाम तडजोडीला तयार होत नव्हता.
निजाम तयार न होण्यामागचे एक कारण होते रजाकारांची वाढती ताकद आणि वाढत्या कारवाया. या कारवायांना निजामाचे पोलीस देत असलेले संरक्षण बघता निजामाची त्यांना असलेली फूस स्पष्ट दिसत होती. भारत सरकारवर दबाव आणण्यासाठी निजाम कासीम रिझवीच्या नेतृत्वाखालील रजाकारांचा उपयोग करीत होता. त्यामुळे भारताकडून वारंवार मागणी होवूनही निजामाने रजाकारांवर किंवा कासीम रिझवीवर निर्बंध घातले नव्हते. तडजोडीसाठी दिल्लीत आलेल्या निजामाच्या शिष्टमंडळाला नेहरू आणि पटेल या दोघांनीही एकच प्रश्न विचारला होता की कराराचा निर्णय कोण घेणार ? निजाम की कासीम रिझवी ? यावरून रजाकारांच्या वाढत्या शक्तीचा व निजामावरील प्रभावाचा अंदाज येईल. भारताचे पोलीस देशात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात गुंतले आहेत तर लष्कर काश्मिरात युद्धात गुंतले असल्याने भारत हैदराबादवर कारवाई करण्याच्या स्थितीत नाही आणि कारवाई केलीच तर देशभरातील मुस्लीम आणि जगभरातील मुस्लीम राष्ट्रे निजामाच्या पाठीशी उभे राहतील या भ्रमात कासीम रिझवी होता पण हाच भ्रम कासीम रिझवी आणि निजामाचा निकाल लवकर लागण्यास कारणीभूत ठरला. कासीम रिझवीच्या रजाकारांच्या हिंदू विरोधी वाढत्या कारवायाने आधीच हिंदू-मुस्लीम दंगलीने होरपळलेल्या देशात मुस्लिमांच्या विरोधात जनमत तयार होण्याचा धोका लक्षात घेवून अनेक मुस्लीम नेत्यांनीच हैदराबादवर कारवाई करण्याचा आग्रह नेहरू आणि पटेल यांना केला होता.
एक वर्षाच्या जैसे थे कराराचे अनेक महिने तणावात गेले. जैसे थे करार निजामाच्या बाजूचा आणि सोयीचा असूनही निजामाने त्याचे पालन न करता अनेक बाबतीत उल्लंघन केले. चर्चेचे गुऱ्हाळ चालूच होते. काही मुद्द्यांवर एकमत झाले की निजामाकडून नवे मुद्दे समोर करण्यात येत होते. गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांची भारत सोडून जाण्याची तारीख जवळ येवू लागली होती. या एकाच संस्थानाचे विलीनीकरण बाकी असल्याने आपण जाण्याच्या आधी ते पूर्ण व्हावे अशी त्यांची इच्छा होती. सरदार पटेल निजामाशी वाटाघाटी थांबविण्याच्या मन:स्थितीत होते. तेव्हा भारत सरकार आणि निजाम यांच्यात करार घडवून आणण्याची एक संधी देण्याची विनंती लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी सरदार पटेलांना केली. संस्थानांच्या विलीनीकरणात लॉर्ड माउंटबॅटनचे मोलाचे योगदान असल्याने पटेलांनी त्यांची विनंती मान्य केली. भारताकडून निजामाच्या विचारार्थ जो शेवटचा प्रस्ताव देण्यात आला त्याआधारे तडजोड घडवून आणण्याचा माउंटबॅटन यांचा प्रयत्न होता. शेवटचा जो प्रस्ताव देण्यात आला होता तो असा होता : दोन भागात हा प्रस्ताव होता. पहिल्या भागात १] भारत सरकार सांगेल त्या प्रमाणे संरक्षण,परराष्ट्र विषयक आणि दळणवळण विषयक कायदे निजामाने पारित करावेत. दिलेल्या मुदतीत निजामाने हे काम केले नाही तर भारत सरकारला ते कायदे करण्याचा अधिकार असेल. २} हैदराबाद संस्थानाची सैन्य संख्या २० हजार पेक्षा अधिक असणार नाही. या सैनिका बाबतच्या इंग्रज राजवटीतील तरतुदी चालू राहतील. या शिवाय इतर कोणत्याही प्रकारचे निमलष्करी किंवा अनियमित लष्करी दल अस्तित्वात ठेवता येणार नाही. ४} हैदराबाद संस्थानात भारत सरकार आपले लष्कर तैनात करणार नाही. मात्र आणीबाणीच्या परिस्थितीत भारताला ला लष्कर तैनात करण्याचा अधिकार असेल. ५} निजाम सरकारला कोणत्याही देशाशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करता येणार नाहीत. व्यापारासाठी प्रतिनिधी नेमता येतील मात्र त्यांनी त्या त्या ठिकाणच्या भारतीय दूतावासाच्या नियंत्रणात काम करावे.
प्रस्तावाच्या दुसऱ्या भागात हैदराबाद संस्थानात जबाबदार सरकार स्थापन करण्या संबंधीच्या सूचना होत्या. त्यात १} या करारावर स्वाक्षरी झाल्याबरोबर नवे अंतरिम सरकार स्थापन करावे लागेल. २}या अंतरिम सरकारात किमान ५० टक्के मुस्लिमेतर सभासद असावेत. ३} या अंतरिम सरकारने १ जानेवारी १९४९ पर्यंत राज्याची निर्वाचित घटना समिती स्थापन होईल अशी पाउले उचलावीत. घटना समितीचे ६० टक्के सदस्य गैर मुस्लीम असले पाहिजेत. ४} घटना समितीने आपले कामकाज सुरु करताच अंतरिम सरकार बरखास्त होईल व घटना समितीचा विश्वास असणारे नवे सरकार स्थापन करण्यात येईल. या सरकारात किमान ६० टक्के मंत्री गैरमुस्लीम असावेत. ५}घटना समिती राज्याची नवी घटना तयार करील. या घटनेत मुस्लिमांच्या न्याय्य अशा धार्मिक व सांस्कृतिक हितसंबंधांचे १० वर्षेपर्यंत संरक्षण करण्याची तरतूद असेल. घटना समिती स्थापन होवून नवे सरकार बनल्या नंतर भारत सरकार व निजाम यांचे संबंध प्रस्तावाच्या पहिल्या भागातील तरतुदीनूसार असतील. ६} १ जानेवारी १९५४ पर्यंत सर्व प्रकारच्या सेवांमध्ये किमान ६० टक्के गैरमुस्लीम नियुक्त केले जातील. या प्रस्तावावरून एक गोष्ट स्पष्ट होईल की काश्मीरसाठी ज्या गोष्टी मान्य करण्यात आल्या त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक सवलती आणि मोकळीक हैदराबाद राज्याला देवू करण्यात आली होती. पण निजामाला हा प्रस्ताव देखील जशाच्यातसा मान्य झाला नाही व त्यातही दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या आणि सरदार पटेल सहित संपूर्ण मंत्रीमंडळाने त्या मान्य केल्या होत्या !
[क्रमश]
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
