प्रधानमंत्री मोदी आणि कथित सुधारणावाद्यांना धडा !
--------------------------------------------------------------
पंडीत नेहरू, नरसिंहराव, अटलबिहारी आणि मनमोहनसिंग यांच्या काळात मोठमोठ्या सुधारणा लोकांच्या गळी उतरवून यशस्वीपणे राबविण्यात आल्यात. या सर्व पंतप्रधानांना ते शक्य झाले त्याचे मुलभूत कारण म्हणजे विरोधकांशी संवाद साधण्याची त्यांची हातोटी. आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी, आंदोलन दडपण्यासाठी जी घोर तपश्चर्या मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वर्षभर केली त्या ऐवजी इतर प्रधानमंत्र्याना संवाद साधण्याची जी सिद्धी प्राप्त झाली होती तशी सिद्धी प्राप्त व्हावी म्हणून करण्याची गरज आहे !
----------------------------------------------------------                                            

शेतकरी आंदोलनाने निर्माण केलेल्या दबावामुळे मोदी सरकारने प्रतिष्ठेचा विषय बनविलेले कृषी कायदे मोदी सरकारने मागे घेतल्यानंतर तथाकथित सुधारणावाद्यांची आणि सरकारी विचारवंतांची कोल्हेकुई ऐकायला मिळत आहे. त्यांच्या मते कृषीकायदे मागे घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे शेतीतील सुधारणा मागे पडणार आहेत, एवढेच नाही तर सरकारला यापुढे शेती सुधारणांच्या संबंधी निर्णय घेणे अवघड जाणार आहे. ते यासाठी शेतकरी आंदोलनाला जबाबदार धरत आहेत. ही एकच गोष्ट शेती सुधारणेचे तथाकथित पुरस्कर्ते आणि तथाकथित विचारवंत निव्वळ मोदी धार्जिणे असल्याचे सिद्ध करते. या कृषी कायद्यामुळे शेतीक्षेत्रात मोठे बदल घडणार होते आणि शेतीक्षेत्राला व शेतकऱ्यांना अच्छेदिन येणार होते हे क्षणभर चर्चेसाठी मान्य केले तरी हे कृषी कायदे मागे घ्यावे लागलेत याचे याचे मुख्य कारण प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारची निर्णय पद्धती आहे. मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला विरोध व विरोधकांबद्दल अजिबात आदर नसल्याने त्यांचे म्हणणे समजून घेणे दूर पण ऐकून घेण्याची तयारी नसते. ‘हम करे सो कायदा’ हे मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे.

मोदींची कार्यपद्धती ज्या पद्धतीने कायदे लागू केलेत आणि मागे घेतलेत त्यावरून स्पष्ट होते. कायदे मागे घेण्याची घोषणा होई पर्यंत त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्याना त्याची काहीच कल्पना नव्हती. तुम्ही आम्ही मोदींच्या तोंडून जसे ऐकले तसेच त्यांनीही ऐकले. मंत्रीमंडळाने निर्णय घेवून संसदेने त्या कायद्यांना मंजुरी दिली असल्याने मागे घेतानाही मंत्रीमंडळात चर्चा आणि निर्णय होणे औचित्याला धरून झाले असते. आणीबाणीचा निर्णय इंदिराजींनी एकट्याने घेवून त्यावर राष्ट्रपतीची मोहोर घेतली या बद्दल मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते आजही इंदिरा गांधीना कोसतात आणि ते बरोबरही आहे. पण या सरकारचा प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक खात्याचा निर्णय मोदी आणि प्रधानमंत्री कार्यालय घेते या बद्दल मंत्रीमंडळाच्या सहकाऱ्याना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना कोणताही आक्षेप नसतो. मोदी, अमित शाह आणि त्यांच्या विश्वासातील मुठभर नोकरशाह यांच्यातच चर्चा होवून निर्णय होतात आणि निर्णय झाल्यानंतर त्याची री ओढणे एवढेच मंत्रीमंडळाचे काम असते. मंत्रीमंडळ, भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते यांचे दुसरे काम म्हणजे कोणताही निर्णय होवो त्याचे अभूतपूर्व म्हणून ढोल बडविण्याचे असते. 

कृषी कायद्यांबद्दल सुद्धा तेच घडले. अचानक वटहुकूम काढून कायदे लागू केलेत आणि शेतीतले अबकड माहित नसणारे देखील भारतीय जनता पार्टीचे कृषीतद्न्य बनून कायद्यांची भलावण करू लागले. कायद्यांना विरोध करणाऱ्यांना दलाल आणि खलिस्तानी म्हणजेच देशद्रोही म्हणून हिणवू लागले. सरकारचे निर्णय मुकाट्याने मान्य करा नाहीतर तुम्ही देशद्रोही ! चर्चाबिर्चा काही नाही ! गेली सात वर्षे अशीच हडेलहप्पी मोदी सरकार आणि भाजपा समर्थकांकडून झाली. या पार्श्वभूमीवर कायदे मागे घेतांना शेतकऱ्यांना ‘समजाविण्या’च्या बाबतीत आमची तपस्या कमी पडली असा मोठा शब्द मोदी वापरतात तेव्हा प्रश्न पडतो की नेमके काय कमी पडले. शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर एकत्र येवू नये म्हणून रस्तेच खोदणे कमी पडले की रस्त्यावर सिमेंट कॉन्क्रीटचे अडथळे उभारण्यात कमी पडले की शेतकऱ्यांनी दिल्लीत प्रवेश करण्यासाठी आंदोलन स्थळावरून बाहेरच पडता येणार नाही म्हणून अणकुचीदार खिळे ठोकण्यात सरकार कमी पडले की काय या पेक्षा मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या ‘तपस्येचा’ वेगळा अर्थ काढणे कठीण आहे.                                                                

संवाद आणि विचारविनिमय टाळून आपलेच घोडे दामटण्याच्या मोदींच्या मानसिकते व कार्यपद्धतीमुळे देशातील संवाद संपून विसंवाद वाढत चालला त्याचाच फटका कृषी कायद्यांना बसला आहे. जर या कायद्यांमुळे खरोखरच कृषी सुधारणांची सुरुवात होणार होती आणि ती टळली असेल तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी मोदींच्या शिरावर येते. दोष त्यांच्या व त्यांच्या सरकारच्या संवाद्शुन्य कार्यपद्धतीला दिला पाहिजे. भाजपा कार्यकर्त्यांना सोडा तथाकथित सुधारणावादी विचारवंत व कार्यकर्त्यांना सुधारणा लागू करण्यासाठी मोदी आणि त्यांचे सरकार व पक्ष ज्या प्रकारची ‘तपस्या’ करतात त्यातून विनाशाशिवाय दुसरे निष्पन्न होवू शकत नाही हेच कळत नाही. मोदींना तपस्येची गरज आहे पण ती तपस्या विरोधकांचा आदर करण्याचा आणि विरोधकांशी संवाद साधण्याचा वर मिळविण्यासाठी करणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्या नंतर सर्वच क्षेत्रात लोकांना पचायला कठीण जाईल अशा सुधारणा राबविण्यात सर्वच सरकारांना यश आले. नेहरू, नरसिंहराव, अटलबिहारी आणि मनमोहनसिंग यांच्या काळात मोठमोठ्या सुधारणा लोकांच्या गळी उतरवून यशस्वीपणे राबविण्यात आल्यात. या सर्व पंतप्रधानांना ते शक्य झाले त्याचे मुलभूत कारण म्हणजे विरोधकांशी संवाद साधण्याची त्यांची हातोटी.                                             

नेहरूंचा अपवाद सोडला तर वर ज्यांचा उल्लेख केला त्या प्रधानमंत्र्यांना संसदेत साधे बहुमतही नव्हते. संसदेत बहुमत नसताना कम्युनिस्ट आणि भाजप यांचा तीव्र विरोध असताना नरसिंहराव यांच्या सरकारने देशात अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण सुरु केले. अटलबिहारी यांना उदारीकरण पुढे नेताना संघाचाच विरोध होता तरी सुधारणा पुढे नेण्यात आणि प्रसंगी कॉंग्रेसचे समर्थन त्यासाठी मिळविण्यात ते यशस्वी झाले. नरसिंहराव काळात उदारीकरणाचे वारे सुरु होवूनही कृषी क्षेत्रातील सुधारणा दुर्लक्षित राहिल्या होत्या त्याचा प्रारंभ अटलबिहारी काळात होवून मनमोहन काळात काही प्रमाणात अंमलबजावणीही झाली. मोदी काळातच कृषी सुधारणांना प्रारंभ झाला म्हणणे २०१४ ला देश स्वतंत्र झाला म्हणण्या सारखे आहे आणि असे म्हणणे  विकृतीची, भाटगिरीची  आणि भंपकतेची परिसीमा आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संदर्भात मोदी सरकारने आणलेल्या कायद्याला शेतकरी आंदोलनाचा प्रखर विरोध समोर आला. पण कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा एकाधिकार मनमोहन सरकारच्या काळातच मोडीत निघाला होता. तेव्हा त्याला इतका विरोध झाला नाही तो आत्ताच का झाला ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.        

अटलबिहारी काळात तयार झालेला, मनमोहन काळात अनेक राज्यांनी स्वीकारलेला कृषी सुधारणा विषयक आदर्श कायदा आणि मोदी सरकारने आणलेल्या कायद्याच्या आशयात फार फरक आहे असे नाही. तेव्हा विरोध समजुतीने आणि सौजन्याने हाताळल्या गेला आणि आता हडेलहप्पी करण्यात आली. मोदी सरकारच्या दडपेगिरीमुळे असंतोष उफाळून आला असाच निष्कर्ष निघतो. सुधारणा राबविण्यासाठी दांडगाई करून उपयोग नसतो, सर्वांचे सहकार्य मिळविण्यासाठी सर्वांशी संवाद साधने गरजेचे असते हा धडा शेतकरी आंदोलनाने मोदींना आणि शेती सुधारणा इच्छिणाऱ्या सर्वांनाच दिला आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८

 

कृषीकायदे समर्थकांचा सुंभ जळाला तरी पीळ कायम !

शरद जोशींचे महाराष्ट्रातील अनुयायी शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत गल्लीतले मोदी म्हणून वावरत होते. आंदोलनाने मोदींचा जसा मुखभंग केला तसा यांचाही झाला. पण दिल्लीतील आणि गल्लीतील मोदी काही शिकण्याच्या आणि सुधारण्याच्या पलीकडचे आहेत हे आंदोलनाची प्रमुख मागणी मान्य झाल्यानंतर त्यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियांवरून लक्षात येते. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

शेती सुधारणांच्या नावाखाली मोदी सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा प्रधानमंत्री मोदी यांनी केली आहे. ज्या पद्धतीने कृषी कायदे लागू केलेत त्याच पद्धतीने ते मागे घेण्यात आलेत. कृषी कायदे लागू करतांना जसा कोणाशी विचारविनिमय करण्यात आला नाही तसा तो मागे घेतांनाही करण्यात आला नाही.’हम करे सो कायदा’ म्हणतात तो हाच ! कृषी कायदे लागू केलेत तेव्हा जितके प्रश्न निर्माण झाले होते तितकेच प्रश्न कृषी कायदे मागे घेतांना निर्माण होणे हे सरकारची निर्णय पद्धती व कार्यपद्धती पारदर्शक नसल्याचा ठळक पुरावा आहे.आधी सरकारने कोणाशीही विचारविनिमय न करता कायदे लागू करणारा अध्यादेश काढला. असे कायदे अध्यादेशाने लागू करण्याची काय घाई होती हे कळण्याच्या पलीकडे असल्यामुळे सरकारच्या हेतू विषयी संशयाचे बीज त्यामुळे पेरले गेले. संसदेत अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्याच्या प्रसंगी विरोधी आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाला. फारसी चर्चा होवू न देता बहुमताच्या हडेलहप्पीने कायद्यात रुपांतर करण्यात आल्याने सरकारच्या हेतूविषयी संशय बळावला नसता तरच् नवल ! आंदोलनाचा जोर बघून दोन वर्षे कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याची सरकारी तयारीही प्रश्न निर्माण करणारी होती. दोन वर्षे जी कायदे सहज स्थगित करू शकता ती कायदे अध्यादेशाने लागू करण्याचे आणि अध्यादेशाला संसदेत मंजूर करताना घाई करण्याचे कारणच काय होते असा प्रश्न पडून हे कायदे आणण्याची प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात आली.
                                                     

कायदे लागू केल्यानंतर नेहमीप्रमाणे या कायद्यांमुळे कृषीक्षेत्रात अभूतपूर्व बदल होवून शेतकरी संपन्न होतील असा भाजप आणि मोदी समर्थकांचा कोरस नेहमीप्रमाणे सुरु झाला. त्यात शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेतील काही नेभळट, काही बावळट तर बरेचसे संघाचे संघटनेतील छुपे अनुयायी यांनी शेतकरी स्वातंत्र्याची पहाट झाल्याची आवई उठविली. सात-आठ वर्षाच्या मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीशी हे सारे सुसंगत होते ! शासनयंत्रणां आणि समर्थकांच्या झुंडीच्या बळावर मोदी आणि शाह या जोडगोळीने अनेकदा विरोधकांचा आवाज दडपण्यात यश मिळविले होते. आताही तसेच होईल या भ्रमात सरकार आणि त्यांचे समर्थक होते. नव्या नागरिकता कायद्या विरोधातील आंदोलन चिरडून टाकण्याचा ताजा अनुभव पाठीशी असल्याने मोदी , त्यांचे सरकार आणि त्यांचे समर्थक यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे मोदी सरकारचा नवा भूमीअधिग्रहण कायदा वापस घ्यावा लागला होतां हे विसरून गेले होते. न हटणारा, न झुकणारा नेता अशी प्रतिमा तयार करण्याच्या नादात मोदी आणि त्यांच्या सरकारला कायद्यांचा विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या भावना आणि म्हणणे समजून घेण्याचीही गरज वाटली नाही. निर्णय मोदी,शाह आणि त्यांच्या विश्वासातले नोकरशाह घेणार आणि त्या निर्णयाचे समर्थन करण्याची पाळी मंत्र्यांची ही मोदीं सरकारची रीत. ज्यांनी निर्णय घेतला त्यांनीं शेतकऱ्यांशी चर्चा केली असती तर कृषिकायदे लागू कारण्यामागची भुमिका शेतकरी समुहाला कळली असती. पण सहकाऱ्यानाही विश्वासात न घेता निर्णय घेणारे मोदी निर्णयाच समर्थन करण्याची जबाबदारी सहकाऱ्यांवर टाकून मोकळे होत असतात.
                                                      

एखादया समुहाला निर्णय पटला नाही तर समोरासमोर बसून चर्चा करून तो पटवून देण्याची त्यांची तयारी नसते. एक तर यात त्यांना कमीपणा वाटत असावा किंवा त्यांच्यात आत्मविश्वासाचा अभाव असावा. सात वर्षाच्या त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून त्यांच्या बाबतीत या दोन्ही गोष्टी खऱ्या वाटतात. राष्ट्रीय महत्वाचे निर्णय विरोधकांशी चर्चा करून घेण्याची पद्धत तयांनी मोडीत काढली आणि आपल्या निर्णयाचे समर्थन तयांनी फक्त भाषणातून केले. समोरासमोर बसून चर्चा करण्यातून, पत्रकार परिषद घेवून त्यांनी कधीच केले नाही. त्यामुळे विरोधकाशी त्यांचे वर्तन एखादया लोकशाही देशाच्या प्रधानमंत्र्याला न शोभणारे असते. वर्षापेक्षा अधिक काळ एवढे मोठे शेतकरी आंदोलन सुरु होते तरी त्यांना आंदोलकाशी चर्चा करण्याची, संवाद साधण्याची गरज वाटली नाही. मोदींच्या अशा वर्तनानेच या सरकारची प्रतिमा मग्रूर सरकार अशी बनली आहे. त्यामुळे कृषी कायदे मागे घेतांना त्यांनी केलेल्या भाषणात, आमची तपस्या कमी पडली , शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही असे जे म्हंटले ते दांभिकपणाचे ठरते. त्यांनी वर्षभर शेतकरी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष तरी केले किंवा आंदोलनजीवी सारखे शब्द वापरून आंदोलनाची हेटाळणी केली. साम दाम दंड भेद वापरूनही शेतकरी आंदोलन या मग्रूर सरकारला मोडून काढता आला नाही म्हणून शेतकरी आंदोलनाचा विजय ऐतिहासिक ठरला आहे.
                                                      

१९८० च्या दशकात शरद जोशी सारख्या नेत्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आंदोलित करण्यात यश मिळविले होते. त्यानंतर होणारे शेतकऱ्यांचे हे पहिलेच आणि सर्वात मोठे आंदोलन होते. शरद जोशींनी शेतकऱ्यांची मोठी आंदोलने समर्थपणे हाताळलीत हे खरे पण आंदोलनासंबंधी सर्व निर्णयांवर फक्त त्यांचाच प्रभाव आणि छाप असायची. इथे मात्र कोणी करिष्मा असणारा एक नेता नसतांना शेतकऱ्यांचे अद्भुत, अभूतपूर्व म्हणावे असे आंदोलन उभे राहिले. नुसते आंदोलन उभे राहिले नाही तर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ते टिकून राहिले, वाढत राहिले. सत्तेच्या क्रूरते सोबत माध्यमांचा अपप्रचार सहन करावा लागला. ज्यांच्या घरातून देशासाठी बलिदान करणारे सैनिक निघाले त्यांना देशासाठी कोणताही त्याग न करणाऱ्यांच्या मुखातून देशद्रोही शिवी ऐकावी लागली. उन, वारा, पाऊस , वादळ तर होतेच पण ज्या महाराष्ट्रातल्या शेतकरी नेत्यांचे, कार्यकर्त्यांचे, शेतकऱ्यांचे पंजाबात तयांनी पायघड्या घालून स्वागत केले, वडिलभावा सारखा आदर दिला, प्रेम दिले तेच लोक त्यांच्या विरोधात उभे राहिले होते. त्यांच्या ताटात जेवलेले त्यांना दलाल म्हणून हिणवत होते.त्यांच्यापैकी एक माईचा लाल त्यांचे म्हणणे त्यांच्या मागण्या समजून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे गेला नाही. शरद जोशींचे महाराष्ट्रातील अनुयायी शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत गल्लीतले मोदी म्हणून वावरत होते. आंदोलनाने मोदींचा जसा मुखभंग केला तसा यांचाही झाला. पण दिल्लीतील आणि गल्लीतील मोदी काही शिकण्याच्या आणि सुधारण्याच्या पलीकडचे आहेत हे त्यांच्या आंदोलनाची प्रमुख मागणी मान्य झाल्यानंतर व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रियांवरून लक्षात येते. शरद जोशींचे अनुयायी शेतकरी आंदोलनाच्या विजयाला दलालांचा विजय म्हणून हिणवत आहेत. तर मोदींचे भक्त मोदींनी शेतकऱ्यांवर केवढे उपकार केले होते पण शेतकरी कृतघ्न निघाल्याचे म्हणू लागले आहेत. मोदींची माघार मोदी समर्थकांना पचली नाही याचा अर्थ ती मोदींना पचली नाही असा होतो. आपला सगळा राग द्वेष समर्थकांच्या मुखातून व्यक्त करण्याची ही मोदी पद्धत आहे. याचा स्पष्ट अर्थ देशावर थोपवलेले कृषीकायदे मागे घेतांना मोदींनी केलेले भाषण हे मगरीने अश्रू गाळण्या सारखे आहे. सुंभ जळाला तरी पीळ कायम आहे.
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

तपास यंत्रणा आहेत की भाजपच्या शाखा ? - - - २

एन सी बी चे समीर वानखेडे वर जे आरोप करण्यात आलेत त्याची तपासणी कोर्ट करीत आहे. तो निरपराध आहे कि नाही हे समोर येणाऱ्या कागदपत्रावरून स्पष्ट होईल. पण या प्रकरणात केंद्राचा आणि भारतीय जनता पक्षाचा एवढा रस का हे कोर्ट सांगू शकणार नाही. नागरिकांना आपल्या विवेकाने याचे अर्थ समजून घ्यावे लागणार आहेत.
---------------------------------------------------------------------------------- 

केंद्रीय तपास यंत्रणा संदर्भात मागचा लेख लिहिल्या नंतर या यंत्रणांपैकी एक ईडीने महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील एक मंत्री नवाब मलिक यांच्या खात्याशी संबंधित काही प्रतिष्ठानावर धाडी टाकल्याच्या बातम्या आल्या. या धाडी पडण्याच्या आदल्याच दिवशी अशा प्रकारची कारवाई होवू शकते याचे संकेत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. भ्रष्टाचार किंवा अनियमिततेचे पुरावे मिळवायचे तर तपासणी अचानक करायची असते. म्हणून तर अशा यंत्रणांच्या कारवाईला धाडी म्हणतात. पण ज्या प्रकारे सध्या धाडी पडताहेत त्याची खडा न खडा माहिती केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजप नेत्यांना असते आणि तसे ते जाहीरही करतात. फडणवीस , सोमय्या या सारख्या नेत्यांची वक्तव्य याचा पुरावा आहे. आघाडी सरकारचे मंत्री नवाब मलिक यांनी फडणवीस यांचेवर काही गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांचा खुलासा करण्या ऐवजी त्यांनी मलिक यांचे विरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणा कारवाई करतील याचे संकेत दिले होते. याचा अर्थ तुम्ही आमच्या भानगडी काढाल तर तपास यंत्रणांकडून आम्ही पण तुम्हाला नागडे करू अशी ती धमकी होती. नवाब मलिक यांनी आरोप करण्याचा जो सपाटा लावला आणि त्याच्या प्रत्युत्तरात भाजपचे १०-२० नेते जे आरोप करीत आहेत त्यावरून जनतेला 'हमाम मे सब नंगे' या म्हणीचा प्रत्यय येत आहे. राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी एकमेकांचे कपडे जाहीरपणे फाडण्याला कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र अशा कार्यक्रमात तपास यंत्रणांची मदत घ्यावी , त्यांना हाताशी धरावे हे मात्र आक्षेपार्ह आहे. कारण याचे गंभीर परिणाम संभवतात. तपास यंत्रणा राजकारणी लोकांच्या हातातील बाहुले बनल्या की ज्या हेतूने त्या बनविलेल्या असतात तो हेतूच संपून जातो. आधीच राजकीय संरक्षणाखाली वावरणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींना आणि व्यक्तींना तपास यंत्रणांचेही संरक्षण आपसूक मिळून जाते. राजकीय नेते, तपास यंत्रणा आणि गुन्हेगार यांची हातमिळवणी झाली तर काय होते याचे उदाहरण सध्या गाजत असलेल्या आर्यन खान प्रकरणाने समोर आले आहे. 

लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख खान याच्या मुलाचे - आर्यन खानचे - प्रकरण तापण्याचे , ऐरणीवर येण्याचे वस्तुत: कोणतेही कारण नव्हते. अंमली पदार्था विरुद्ध अशा कितीतरी कारवाया होतात ज्यांच्या बातम्याही छापून येत नाहीत. या प्रकरणाची सुद्धा कुठेतरी छोटी बातमी छापून यायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. सुपर स्टारचा मुलगा अडकला म्हंटल्यावर छोटे प्रकरण मोठे झाले. त्या आधी टनानी अंमली पदार्थ गुजरात मध्ये अदानीच्या मालकीच्या बंदरात जप्त करण्यात आले त्याची एक छोटी बातमी बनविण्या पलीकडे माध्यमांनी व इतरांनी फार रस घेतला नाही. आर्यन खान प्रकरणातील कारवाईत भाजपा नेते सामील झालेत, गोसावी सारखे नामी गुंड सामील झाले हे पुढे आले आणि आघाडी सरकारातील राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि मंत्री नवाब मलिक यांना आयतेच कोलीत मिळाले. कदाचित या आधी मलीकांच्या जावयावर कारवाई झाल्याने मलिक यांनी याप्रकरणी विशेष लक्ष घातले असेल. ते काही का असेना त्यांनी या प्रकरणी जी माहिती बाहेर काढली त्यामुळे या प्रकरणाचे अनेक कंगोरे समोर आले. कायद्याने आपले काम कायदेशीररीत्या पार पाडायला हवे असे हे प्रकरण होते. पण आता पर्यंत जी माहिती बाहेर आली त्यानुसार या प्रकरणी कारवाईची आखणी करण्यापासूनच कायद्याला फाटा देण्यात आल्याचे दिसते. एन सी बी च्या अधिकाऱ्यांना ड्रग पार्टीचा सुगावा लागला होता तर त्यांनी बेधडक कारवाई करून आरोपींना आपल्या ताब्यात घ्यायला हवे होते. भाजपशी संबंधित दोन नावे समोर आलीत त्यांना कारवाईत सामील करून घेण्याचे कोणतेच कारण नव्हते. पण एन सी बी च्या ज्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली त्यांनी आरोपीला आपल्या ताब्यात ठेवण्या ऐवजी भाजपच्या लोकांकडे का आणि कशासाठी सोपवले हा प्रश्नच आहे ज्याचे उत्तर मिळायचे आहे. त्याही पुढे एन सी बी कार्यालयात आर्यन खान एका नामचीन गुंडाच्या ताब्यात असल्याचे व तिथे अन्य कोणतेही एन सी बी अधिकारी उपस्थित नसल्याचे फोटो आणि व्हिडीओ समोर आलेत ते या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. तपास यंत्रणा स्वतंत्र न राहता राजकीय पक्षाच्या इशाऱ्यावर नाचू लागल्या की काय होते याचे आर्यन खान प्रकरण हे उत्तम उदाहरण आहे. 

या प्रकरणाला अनेक कंगोरे असले तरी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेची राजकीय साठगाठ एवढ्या पुरताच सध्या आपण या प्रकरणाचा विचार करू. या प्रकरणातील वादग्रस्त अधिकारी समीर वानखेडे यांनी आधी किती तरी प्रकरणात कारवाई केली पण त्यांना हिरो बनविण्याचा प्रयत्न झाला नाही. या प्रकरणात मात्र झाला आणि त्यांना हिरो बनविण्यात भाजपची सगळी यंत्रणा कामाला लागली. सगळ्या प्रसिद्धी माध्यमांनी चर्चेचा अनेक दिवस हाच मध्यवर्ती विषय बनविला. आर्यन खान जवळ ड्रग सापडलेच नाही. बरे तो ड्रग घेणार होता हे मान्य केले तरी ड्रग घेण्याची शक्यता म्हणून कारवाई करण्याचे कोणतेही कलम अस्तित्वात नसताना त्याच्यावर कारवाई केली गेली. एवढेच नाही तर त्याला जामीन मिळू नये यासाठी समीर वानखेडे आणि एनसिबी यंत्रणेने शेवटपर्यंत कसोशीने प्रयत्न केलेत. प्रसार माध्यमांनी एवढी राळ उडविली की न्यायधीशाना सुद्धा कायद्याचा विचार करून जामीन देण्याची भीती वाटावी ! त्याला जामीन मिळू नये याचा आटापिटा करणाऱ्या एजन्सीने आर्यन खानची वैद्यकीय तपासणी देखील केली नाही. एखादा दारुडा रस्त्यावर गोंधळ घालीत असेल तर त्याला ताब्यात घेतल्यावर पोलीस पहिले काम कोणते करत असतील तर वैद्यकीय तपासणीचे. ड्रग सारख्या गंभीर प्रकरणात आर्यन खान व इतरांची वैद्यकीय तपासणी झाली नाही याचा हे संपूर्ण प्रकरणच बनावट असल्याचा संशय येण्यास कारण ठरले आहे. या प्रकरणी खंडणी वसूल करण्याचे प्रयत्न झाल्याचे समोर आले आहे. असे असेल तर खंडणी वसुलीचे या आधी प्रयत्न झालेले असू शकतात. भाजपचे अशा अधिकाऱ्यांना व पदाधिकाऱ्यांना समर्थन हे प्रकरण अधिक संशयास्पद बनवीत आहे. समीर वानखेडे वर जे आरोप करण्यात आलेत त्याची तपासणी कोर्ट करीत आहे. तो निरपराध आहे कि नाही हे समोर येणाऱ्या कागदपत्रावरून स्पष्ट होईल. पण या प्रकरणातील केंद्राचा आणि भारतीय जनता पक्षाचा एवढा रस का हे कोर्ट सांगू शकणार नाही. नागरिकांना आपल्या विवेकाने याचे अर्थ समजून घ्यावे लागणार आहेत. तपास यंत्रणा आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा या यंत्रणाशी असलेला संबंध गुन्हेगारी निर्मुलनास कारणीभूत ठरत नसून गुन्हेगारी वाढण्यास मदत करणारा असल्याचा धोक्याचा इशारा आर्यन खान प्रकरणाने दिला एवढे नक्की. 
--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

तपास यंत्रणा आहेत की भाजपच्या शाखा ?

चीन , रशिया या सारख्या देशांच्या कम्युनिस्ट राजवटीत सरकारी यंत्रणा, सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात फरक करता येईल अशा सीमारेषा नव्हत्या तीच परिस्थिती आपल्या देशात मोदी राजवटीत निर्माण होवू पाहते आहे.
----------------------------------------------------------------------

 
सीबीआय , ईडी , एन आय ए या संस्थांनी मोदी काळात घातलेल्या धुमाकुळाची चर्चा सातत्याने होत आहे. विरोधकांना अडकवण्यासाठी आणि जे जे मोदी सरकारच्या विरोधात आवाज उठवतील त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी या संस्थांचा सर्रास दुरुपयोग केल्याची अनंत उदाहरणे मोदींच्या राजवटीत सापडतील. याचा अर्थ या संस्थांचा आधी दुरुपयोग झालाच नाही असा नाही. पण अशा दुरुपयोगाबद्दल हायकोर्ट , सुप्रीम कोर्ट यांचेकडून कान उघडणी व्हायची. ज्यांच्या विरुद्ध या संस्था कारवाई करायच्या त्यांच्या चुकीच्या कारवाई बद्दल कोर्टाकडून संरक्षण मिळायचे. त्यामुळे या संस्था आधीही सरकारी मर्जी सांभाळत असल्या तरी निरंकुश कधीच नव्हत्या. या संस्था पूर्वीही सरकारच्या चुकीच्या हेतूने दिलेल्या आदेशाचे पालन करायच्या पण सत्ताधारी पक्षाच्या सरकारमध्ये नसलेल्या नेत्यांशी यांची हातमिळवणी कधी नव्हती जी आता पदोपदी दिसते. भारतीय जनता पक्षाचे मुंबईतील एक नेते या यंत्रणा उद्या काय आणि कोणावर कारवाई करणार याचे सुतोवाच आधीच करतात आणि त्याप्रमाणे घडते हे आपण पाहिले आहे. कारवाईत काय झाले याची खडा न खडा माहिती त्या यंत्रणा ऐवजी यांच्याकडूनच मिळते. सरकारी यंत्रणा , सत्ताधारी पक्ष आणि सरकार यांच्यातील सीमारेषा दिवसेंदिवस धूसर होत चालल्याचे हे लक्षण आहे.                         

चीन , रशिया या सारख्या देशांच्या कम्युनिस्ट राजवटीत सरकारी यंत्रणा, सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात अशा सीमारेषा नव्हत्या तीच परिस्थिती आपल्या देशात निर्माण होवू पाहते आहे. चीन मध्ये प्रचंड उलथापालथ केलेल्या माओ च्या सांस्कृतिक क्रांतीत सरकार , सरकारी यंत्रणा आणि पक्ष कार्यकर्ते यांची सरमिसळ होती तशी सरमिसळ आज पाहायला मिळते. पक्ष कार्यकर्ते असलेले माओचे सांस्कृतिक शिपाई एकच काम करायचे . सरकारी यंत्रणांच्या संरक्षणात विरोध मोडून काढायचे.  माओच्या सांस्कृतिक क्रांतीत किती विरोधक कुठे गायब झालेत हे कोणालाच माहित नाहीत. सुदैवाने अजून आपल्याकडे ती परिस्थिती आलेली नाही. जे एन यु मधील नजीब या विद्यार्थ्याचा अपवाद वगळता विरोधक हवेत अदृश्य झाल्याच्या घटना नाहीत. इथे दोन पर्याय मोदी विरोधकांकडे अजूनही आहेत. भारतीय जनता पक्षात या किंवा तुरुंगात जा हे ते दोन पर्याय आहेत. भारतीय जनता पक्षात सामील झाल्यास कशी सुखाची झोप लागते, तपास यंत्रणांची भीती आणि कटकट पाठीमागे नसते हे दुसऱ्या पक्षातून भारतीय जनता पक्षात सामील झालेले नेते जाहीरपणे सांगताना आपण ऐकले आहे. मी भाजपचा खासदार आहे . ईडी माझे काहीही वाकडे करू शकत नाही हे देखील आपण एका भाजप खासदाराच्या तोंडून ऐकले आहे. त्यामुळे सध्यातरी विरोधकांना गायब करण्या ऐवजी भाजपा सारखा सुखा समाधानाने राहण्याचा पर्याय दिला गेला आहे.

 हा अपवाद सोडला तर सध्या देशात जे चालले आहे ते चीन मध्ये माओच्या नेतृत्वाखाली  झालेल्या तथाकथित सांस्कृतिक क्रांतीपेक्षा वेगळे चाललेले नाही. माओकडे फुट सोल्जर होते जे स्वत: हालअपेष्टा सहन करून शत्रूंचे हाल करायचे. आज मोदी आणि त्यांच्या पक्षाकडे मोठी ट्रोल आर्मी आहे जी आरामात बसून नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विरोधकांना नामोहरण करायला सज्ज असते. माओच्या सांस्कृतिक क्रांतीत विरोधक वर्गशत्रू होता . देशात सध्या सुरु असलेल्या सांस्कृतिक क्रांतीत समोर धर्मशत्रू असतात आणि त्यांच्या भाषेने सुद्धा आम्हाला विटाळ होतो ! मुद्दा काय तर या ट्रोल आर्मीचे एकच काम. कोणत्याही मुद्द्यावर सरकारचे समर्थन करायचे आणि विरोधकांना नामोहरण करायचे. क्रिकेट मध्ये हरले तर धर्मशत्रूमुळे हरले आणि अशा धर्मशत्रूचे समर्थन करायला कोणी पुढे आले तर त्याच्या १० महिन्याच्या मुलीवर बलात्कार करण्याची धमकी द्यायला ही ट्रोल आर्मी घाबरत नाही. का घाबरत नाही ? कारण स्पष्ट आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असणाऱ्या संस्था सत्ताधारांच्या बटिक बनल्या आहेत. किंबहुना सरकार, सरकारी यंत्रणा आणि पक्ष यांच्यात सीमारेषा राहिलेल्याच नाहीत.                      

हे असे एकत्रीकरण झाल्यामुळे कोणतेही मार्ग वापरून विरोधकांना नामोहरण करणे शक्य झाले आहे. एवढेच नाही तर सत्ताधाऱ्यांची कोणतीही कृती समर्थनीय ठरू लागली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वाटोळे करणाऱ्या नोटबंदीच्या कृतीचे खंदेसमर्थक आजही आहेतच ना. कृषी कायद्यांना प्रचंड विरोध होत असताना ते रेटण्याचे प्रयत्न करणे हे निव्वळ संसदेत बहुमत आहे म्हणून शक्य होत नाही. संसदेबाहेरही लोकांचा आवाज दाबणारी मोठी यंत्रणा उभी आहे आणि या यंत्रणेला सरकारी यंत्रणेचे पाठबळ लाभले आहे. कोणत्याही मुद्द्यावर ध्रुवीकरण घडवून आणण्यात ही यंत्रणा यशस्वी होते. विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्यासाठी, त्यांना शरण आणण्यासाठी पक्ष आणि केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणा हातात हात घालून काम करीत असल्याचे स्पष्ट चित्र आपल्याला महाराष्ट्रात पहावयास मिळते. आपल्याच खात्यातील मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करणे केंद्रातील सरकार व त्याच्या पक्षाच्या पाठबळा शिवाय शक्य नाही हे कोणालाही कळेल.                               

सरकार अस्थिर करण्याचा भाग म्हणून भाजप नेत्यांनी परमवीरसिंग यांना भरीला घातले हे लपून राहिलेले नाही. याचा अर्थ परमवीरसिंग यांनी आरोप केलेले माजी गृहमंत्री धुतल्या तांदळासारखे असतील असे नाही. पोलीस वसुलीसाठी वेगळे आदेश देण्याची गरज नसते. सरकार कोणतेही असो आणि गृहमंत्री कोणीही असो हे एकच काम पोलीस यंत्रणा इमानेइतबारे करीत असते. स्थानिक पासून जिल्हा,राज्य आणि केंद्रा पर्यंतच्या सर्वच राजकीय पक्षाच्या खर्चाचा आणि कार्यक्रमाचा काही ना काही खर्च पोलीस यंत्रणेला करावा लागतो हे उघड गुपित आहे. जे सत्तेत असतात त्यांच्या वाट्याला जास्त रक्कम येते इतकेच. जे आधीपासून चालत आले त्याचा आरोप अनिल देशमुखावर ठेवून त्यांचा राजकीय बळी घेणे व सरकार अस्थिर करणे सोपे आहे. आरोप सिद्ध होणारा नाही हे परमविरही जाणतो आणि त्याला भरीस घालणारे भाजपा नेतेही. आता तर पुराव्याच्या बाबतीत परमवीरसिंगनेच हात वर केले आहेत ! तरी केंद्रीय तपास यंत्रणा अनिल देशमुखचा पिच्छा सोडणार नाहीत. कारण भ्रष्टाचार निर्मुलन हा या कारवाई मागचा उद्देश्य कधीच नव्हता. महाराष्ट्र सरकार अस्थिर करणे, पाडणे यासाठी तपास यंत्रणांनी केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाशी हातमिळवणी करून केलेली कारवाई आहे. पूर्वीचे कॉंग्रेस सरकार राज्यपालांना हाताशी धरून राज्यातील सरकार अस्थिर करायचे आता मोदी सरकारने राज्यपालां सोबत राजकीय उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा वापर सुरु केला आहे. त्यामुळे पक्ष व सरकारी यंत्रणा यातील फरक नाहीसा होवून कम्युनिस्ट देशासारखी राजकीय स्थिती देशात निर्माण होत आहे.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८

मोदी सरकारचा लोकशाही बुरखा सुप्रीम कोर्टाने फाडला !

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने स्थापन झालेली समिती कदाचित पेगासस हेरगिरीचे सत्य बाहेर आणू शकणार नाही. पण यासंबंधी कोर्टाने दिलेला निर्णय काळजीपूर्वक वाचला आणि अभ्यासला तर निर्णयातुन जे सत्य बाहेर आले ते पेगासस पेक्षा व्यापक आणि महत्वाचे आहे. झापडबंद लोकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा हा निर्णय आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------

अखेर सुप्रीम कोर्टाने पेगासस उपकरणाद्वारे नागरिक, राजकीय कार्यकर्ते आणि नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार यांची मोदी सरकारने बेकायदेशीर हेरगिरी केल्याच्या आरोपांची तज्ज्ञ समिती मार्फत कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याचा निर्णय आणि चौकशी समिती देखील जाहीर केली. पेगासस हे इस्त्रायली कंपनीने विकसित केलेले असे उपकरण आहे जे तुमच्या नकळत तुमच्या मोबाईलमध्ये शिरून तुमची प्रत्येक हालचाल आणि मोबाईल मधील माहिती टिपते. या उपकरणाद्वारे काही देशात हेरगिरी करण्यात येत असल्याचे उघड झाले तेव्हा त्या यादीत भारताचेही नाव होते. त्यामुळे प्रचंड खळबळ उडाली. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरला आणि सरकारकडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली. जोपर्यंत सरकार या प्रकरणी स्पष्ट काही सांगत नाही तोपर्यंत अधिवेशन चालू न देण्याची भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली. सरकारने स्पष्टीकरण दिले पण गोलमाल म्हणता येईल असे ते स्पष्टीकरण होते. पेगासस बाबतीत काय ते स्पष्ट सांगण्या ऐवजी देशातील पाळत ठेवणारा कायदा काय आहे, नियम काय आहेत याचे पाल्हाळ लावणारे ते स्पष्टीकरण होते. विरोधी पक्ष राजकारण करत असल्याचा नेहमीचा आरोपही होता. या सगळ्या स्पष्टीकरणातून पेगासास वापरून हेरगिरी करण्यात आली की नाही याबद्दल चकार शब्दाने स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. हेरगिरी सरकारने केली की सरकारच्या सांगण्यावरून इस्त्रायली कंपनीने किंवा अन्य खाजगी कंपनीने केली असाही प्रश्न समोर आला. यावर सरकारने काही स्पष्टीकरण दिले नाही पण हेरगिरीचे हे अत्याधुनिक उपकरण निर्माण करणाऱ्या कंपनीने स्पष्टीकरण दिले जे महत्वाचे होते. कंपनीने स्पष्ट केले की हे उपकरण कोणत्याही खाजगी व्यक्ती किंवा संस्थेला विकल्या जात नाही. ते फक्त सरकारला विकण्याचे कंपनीचे धोरण आहे. या स्पष्टीकरणा नंतर हे स्पष्ट झाले की या उपकरणाद्वारे हेरगिरी झाली असेल तर ती मोदी सरकारने केली आहे. त्यामुळे विरोधक अधिक आक्रमक झाले व सरकारला लोकसभेचे अधिवेशन गुंडाळावे लागले.सरकारने बहुमताच्या जोरावर विरोधकांना उत्तर देण्याचे टाळल्यामुळे सगळे लक्ष सुप्रीम कोर्टावर केंद्रित झाले होते. हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी व्हावी या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल १२ याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर विचार करून सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टात प्रकरणाची सुनावणी सुरु झाली तेव्हाही मोदी सरकारकडून स्पष्ट उत्तर देण्याचे टाळण्यात आले. तिथेही सरकारची भाषा गोलमोल होती. सरकारने या प्रकरणी संसदेत सविस्तर स्पष्टीकरण दिले असल्याने सुप्रीम कोर्टाने यावर विचार करण्याची गरज नसल्याचे सांगण्यात आले. कोर्ट आणि याचिकाकर्त्यांचे वकील यांनी सरकारने पेगासस खरेदी केले आहे का आणि त्याच्या सहाय्याने हेरगिरी केली आहे का याचे स्पष्ट उत्तर मागितले तेव्हा आधी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतला आणि नंतर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे करत नकार दिला. गेल्या ७ वर्षात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली कोर्टात अनेक अडचणीच्या प्रश्नातून सरकारने आपली सुटका करून घेतली होती. राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न महत्वाचा म्हणत कोर्टानेही सरकारची सुटका केली होती. राफेल्ची चौकशी याच कारणाने झाली नव्हती. राफेल विमानात बसविण्यासाठी नवी अत्याधुनिक उपकरणे सरकारने खरेदी केल्याने किंमत वाढली पण उपकरणांची माहिती दिली तर शत्रू सावध होईल व राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येईल असे सांगण्यात आले आणि कोर्टानेही ते डोळे झाकून मान्य केले आणि खोलात जाण्याचे टाळले होते. पण जेव्हा राफेलची पहिली खेप भारतात आली तेव्हा त्या विमानाची कार्यपद्धती आणि विमानाच्या प्रत्येक पुर्जाबद्दल सचित्र माहिती देण्याची सरकार पक्षात आणि माध्यमात जी चढाओढ लागली होती ते बघता राफेल व्यवहाराची चौकशी होवू नये म्हणून राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे करणे म्हणजे निव्वळ बनवेगिरी होती हे लक्षात येते. या प्रकरणात मात्र सरन्यायधीश रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील बेंचने राष्ट्रीय सुरक्षेची पळवाट बंद करून उपकरण खरेदी केले की नाही याबद्दल स्पष्ट उत्तर देण्याचा आग्रह धरला. राष्ट्रीय सुरक्षेचा बागुलबोवा सुप्रीम कोर्टावर परिणाम करत नाही हे बघितल्यावर याप्रकरणी स्पष्ट उत्तर देण्याचे टाळून सरकारने समिती नेमण्याची व त्या समितीद्वारे चौकशीची तयारी दाखविली. पण एकूणच या प्रकरणात सरकारने जो लपंडाव खेळला ते लक्षात घेवून कोर्टाने सरकारी समिती ऐवजी स्वतंत्र समिती नेमून आपल्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला.

सुप्रीम कोर्टाने नेमलेली समिती पेगासस प्रकरणाचे सत्य बाहेर काढण्यात यशस्वी होईल का हा प्रश्न आता सर्वाना पडला आहे. समितीला सरकारने सहकार्य केले तरच सत्य बाहेर येवू शकणार आहे. सरकारने संसदेला किंमत दिली नाही. कोर्टाने वारंवार विचारणा केल्यानंतरही सरकारने खरे सांगण्याऐवजी बनवाबनवी केली. मग या समितीपुढे सरकार कसे काय खरे बोलेल हा प्रश्न आहे आणि या प्रश्नाचे उत्तर मात्र कोणाकडेच नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने स्थापन झालेली समिती कदाचित सत्य बाहेर आणू शकणार नाही पण यासंबंधी कोर्टाने दिलेला ४६ पानी निर्णय काळजीपूर्वक वाचला आणि अभ्यासला तर निर्णयातुनच सत्य बाहेर आल्याचे आपल्या लक्षात येईल. निकालपत्रातील प्रत्येक शब्द अर्थपूर्ण आणि मोदी सरकारला उघडे पाडणारा आहे. निकालपत्रातील ऑर्वेलीयन स्टेट या एका शब्दातून मोदी सरकारचे खरे रूप लोकांना दाखविण्याची हिम्मत कोर्टाने केली हीच गोष्ट ऐतिहासिक आहे. निकालपत्रातील जॉर्ज ऑर्वेलच्या पुस्तकाचा उल्लेख समजून घेण्यासाठी ऑर्वेल आणि त्याची कादंबरी वाचावी लागेल. जॉर्ज ऑर्वेल कळला नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कळणेही अवघडच जाईल. ऑर्वेल हा इंग्रजी कादंबरीकार. त्याने एकूण ९ कादंबऱ्या लिहिल्या. अॅनिमल फार्म आणि नाईनटीन एटी फोर या त्याच्या दोन राजकीय कादंबऱ्या जगभर गाजल्या, अनुवादित केल्या गेल्या आणि वाचल्या गेल्या. अॅनिमल फार्म समजायला जितकी सोपी तितकीच नाईनटीन एटी फोर समजायला अवघड. नाईनटीन एटी फोर ही १९४९ साली प्रकाशीत झालेली त्याची शेवटची कादंबरी. त्या कादंबरीचा उल्लेख या निकालपत्रात आहे. निकालपत्राची सुरुवातच या कादंबरीतील एक वाक्य उद्घृत करून झाली आहे आणि पुढे पेगासस संदर्भात ऑर्वेलीयन चिंतेचा उल्लेख आहे. या कादंबरीतील ‘बिग बॉस हे सर्वशक्तिमान पात्र आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सर्वसामन्यावर कसे पाळत ठेवते आणि आपल्या विरोधात कोणी जाण्याचा प्रयत्न केला तर विरोध कसा चिरडला जायचा याचे वर्णन त्या कादंबरीत आहे. १९४९ मध्ये कादंबरीकाराने कल्पिलेले तंत्रज्ञान कादंबरीच्या नावाप्रमाणे १९८४ ला पुढे आले नसले तरी आता पेगाससच्या रूपाने समोर आले आहे. पेगाससचा वापर करणारे त्या कादंबरीतील बिग बॉस सारखेच आहेत असा संदेश निकालपत्रातून मिळतो. सुप्रीम कोर्टाने मोदी राजवटीच्या सात वर्षात पहिल्यांदाच मोदी सरकारवर जबरदस्त प्रहार करून राजवटीचे खरे स्वरूप उघड केले आहे.

----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

 

शेतकरी आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट आणि शेतकरी संघटना !

महाराष्ट्रात जळीस्थळी स्वातंत्र्याचा उद्घोष करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना शेतकऱ्यांना चिरडल्याच्या घटनेचे वैषम्य वाटू नये, अशा घटनेचा विरोध करण्यासाठी त्यांच्या जीभा उचकटू नयेत हा एकूणच शेतकरी चळवळीच्या इतिहासावर अमीट असा काळा डाग राहणार आहे.
-----------------------------------------------------------------------------

मागच्या लेखात दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभरापासून सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलना संदर्भातील एका याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील बेंच समोर झालेल्या सुनावणीची चर्चा केली होती. आंदोलक शेतकऱ्यांचा आणि त्यांच्या संघटनांचा त्या याचिकेशी कोणताही संबंध नसताना आणि  तिथे आंदोलकांची बाजू मांडणारे कोणी नसताना त्या याचिकेच्या निमित्ताने सुप्रीम कोर्टाने शेतकरी आंदोलनाला झोडपले होते. त्या सुनावणी दरम्यान उत्तरप्रदेशातील लखीमपुर खिरी येथे सत्ताधारी भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्याच्या काफिल्यातील गाडीने शेतकरी आंदोलकांना चिरडण्याचे वृत्त आले तेव्हा शेतकरी आंदोलकांना उद्देशून तुम्ही या घटनेची जबाबदारी घेणार नाहीत असे म्हणत अप्रत्यक्षपणे घटनेसाठी आंदोलनच जबाबदार आहे असे त्या विधानातून सूचित होत होते. घटनेचे निमित्त साधून सरकारच्या वतीने अशा घटना टाळण्यासाठी आंदोलन मागे घेतले पाहिजे अशी मखलाशी करण्यात आली होती. या सुनावणीतून शेतकरी आंदोलनाविषयी सुप्रीम कोर्ट पूर्वग्रहदुषित असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे लखीमपुर खिरी येथे शेतकरी चिरडले गेलेत त्याप्रकरणी निष्पक्ष चौकशी होवून गुन्हेगार पकडले जातील की नाही याबाबत साशंकता व्यक्त होत होती. कारण घटनेचा दबंग केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्याशी संबंध होता. त्यांच्या काफिल्यातील त्यांच्या मुलाच्या गाडीखाली शेतकऱ्यांना चिरडण्यात आले होते. या भीषण घटने संदर्भात केंद्र सरकार मौन होते तर उत्तर प्रदेशचे सरकार गुन्हेगारावर कारवाई करण्यात दिरंगाई करीत असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. या प्रकरणी न्याय व्हायचा असेल तर हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेप जरुरीचा होता. सरन्यायधीश रामण्णा यांच्यामुळे असा हस्तक्षेप शक्य झाला. सरन्यायाधीश रामण्णा विषयी मी याच स्तंभात ‘सर्वोच्च काळोखात चमकणारा काजवा’ या शीर्षकाखाली लेख लिहून मेंढराच्या कळपाला ते शेळी बनून मार्ग दाखवीत असल्याचे म्हंटले होते. ते तंतोतंत खरे असल्याचे लखीमपुर खिरी प्रकरणात त्यांनी केलेल्या हस्तक्षेपावरून स्पष्ट होते. लखीमपुर खिरी येथे शेतकऱ्यांना चिरडण्यात आल्याच्या घटनेची दखल सरन्यायाधीश रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील बेंचने स्वत:हून घेतली.

घटनेची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतल्यानंतरच उत्तरप्रदेश सरकार आणि पोलीस कामाला लागले. अशी दखल घेण्याआधी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी विरोधकांच्या दबावाखाली कोणालाही अटक करणार नसल्याचे जाहीर केले होते. उत्तर प्रदेश पोलिसांना या प्रकरणी एफ आय आर दाखल झाला असताना कारवाई का नाही झाली असे पत्रकारांनी विचारले तेव्हा पोलीस दुसऱ्या कामात व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले होते ! अशा प्रकारच्या कोणत्याही घटनेत पोलीस संशयिताना ताब्यात घेवून चौकशी करीत असतात. चौकशीत त्याच्या विरुद्ध पुरावा आढळला नाही तर त्याला सोडूनही देतात. पण इथे असे झाले नाही. कारण आरोपी केंद्रीय गृहराज्य मंत्र्याचा मुलगा होता ! त्याला ताब्यात घेण्याऐवजी पोलिसांनी एखाद्या साक्षीदाराला त्याची साक्ष नोंदविण्यासाठी बोलावतात तसे बोलावले ! जेव्हा सरन्यायधीश रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील बेंचने हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेतले तेव्हा आरोपींना अटक का झाली नाही हे स्पष्टच विचारले. त्यावर चौकशीसाठी त्याच्यावर समन्स बजावले असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर सरकारची कानउघडणी करताना सरन्यायधीश रामण्णा यांनी खुनातील आरोपींना पकडण्या ऐवजी पोलीस ठाण्यात येण्याचे आमंत्रण देण्याची पद्धत देशभर सुरु करणार आहात का अशी खोचक टीका केली. आरोपी गृह राज्यमंत्र्याचा मुलगा नसता आणि दुसरा कोणी असता तर पोलीस असेच वागले असते का अशी विचारणा करून सर्वोच्च न्यायालयाने साळवे सारख्या वकिलाची बोलती बंद केली. परिणामी मंत्रीपुत्राला अटक करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही म्हणून अटक झाली. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची दखल घेतली नसती तर पोलिसांनी आरोपी विरुद्ध पुरावे गोळा करण्या ऐवजी ते नष्ट कसे होतील याचा प्रयत्न केला असता. याचाही पुरावा या प्रकरणाच्या दुसऱ्या सुनावणीच्या वेळी पुढे आला.

 

पहिल्या सुनावणी नंतर या प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारने काय कारवाई केली याचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने मागितला होता. तो अहवाल कोर्टात वेळेत सादर न करता सुनावणी सुरु झाल्यावर बंद लिफाफ्यात कोर्टाकडे सोपविण्यात आला. कोर्टाने विलंबा बद्दल नाराजी व्यक्त केलीच शिवाय बंद लिफाफ्यात कशासाठी अशीही विचारणा केली. आम्ही उत्तर बंद लिफाफ्यात सादर करायला सांगितले नव्हते हेही कोर्टाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अब्रूची धिंड काढणाऱ्या माजी सरन्यायधीश रंजन गोगोई यांनी सरकारला वाचविण्यासाठी बंद लिफाफ्यात उत्तर मागविण्याची पद्धत अवलंबिली होती. यानिमित्ताने रामण्णा म्हणजे गोगोई नव्हेत असा स्पष्ट संदेश सरकारला मिळाला हे चांगले झाले. पण मुद्दा सरकारने काय कारवाई केली याचा होता. अहवाल सादर करेपर्यंत २५० साक्षीदारांच्या यादीतील फक्त ४ लोकांचे बयान पोलिसांनी नोंदवले होते. बाकीच्यांचे बयान का घेण्यात आले नाही यावर सुट्ट्यांमुळे कोर्ट बंद होते असे उत्तर देण्यात आले. फौजदारी न्यायालायानाही सुटी असते का असा प्रश्न विचारून कोर्टाने सरकार पक्षाचे खोटे उघड केले. चौकशी पासून तुम्ही पळ काढत आहात असा याचा अर्थ होतो असेही निरीक्षण कोर्टाने नोंदविले. या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्यापासून सुटका नाही असा स्पष्ट संदेश सुप्रीम कोर्टाने सरकारला दिला आहे.

लखीमपुर प्रकरणी कारवाई संदर्भात आंदोलन चांगले की वाईट , समर्थनीय की असमर्थनीय हा मुद्दाच असू शकत नाही. या प्रकरणाची सुनावणी करताना तसा विचारही सुप्रीम कोर्टाने केला नाही. आंदोलक शेतकरी चिरडल्या जाणे हाच महत्वाचा मुद्दा होता आणि आहे. शेतकरी चुकीच्या मागण्या घेवून किंवा चुकीच्या पद्धतीने आंदोलन करीत आहेत असा काहींचा आक्षेप असू शकतो. सरन्यायाधीश रामण्णा यांच्या बेंचचेही तसे आक्षेप असतील. पण अशा आंदोलनाशी निपटण्याचे कायदेशीर मार्ग आहेत. पण आम्हाला जे मान्य नाही ते आम्ही होवू देणार नाही आणि त्यासाठी कोणत्याही थराला जावे लागले तर जावू ही क्रूर हुकुमशाही आणि बेबंदशाही आहे. महाराष्ट्रात जळीस्थळी स्वातंत्र्याचा उद्घोष करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना शेतकऱ्यांना चिरडल्याच्या घटनेचे वैषम्य वाटू नये, अशा घटनेचा विरोध करण्यासाठी त्यांच्या जीभा उचकटू नयेत हा एकूणच शेतकरी चळवळीच्या इतिहासावर अमीट असा काळा डाग राहणार आहे. मोदी राजवटीचे वैशिष्ट्य कोणते असेल तर ते हे आहे कि, ज्या गोष्टींचा धिक्कार करण्यात दुमत असू शकत नाही अशा गोष्टीचे समर्थन करायला मोठा जनसमुदाय उभा होतो. दुही हे मोदी सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे आणि ते केवळ हिंदू – मुसलमाना संदर्भात नाही तर शेतकरी आणि अन्य समुदायाच्या संदर्भातही आहे. म्हणूनच लखीमपुर सारख्या क्रूर, अमानवीय घटनेचा धिक्कारही एकमुखाने होवू शकला नाही.
---------------------------------------------------------------  
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

शेतकरी आंदोलन आणि सुप्रीम कोर्ट

शेतकरी आंदोलनाने दिल्लीकरांचा गळा घोटला आहे. दिल्लीत सत्याग्रह करून आणखी त्रास वाढविणार का असा सवाल एका सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. शेतकरी आंदोलनाने वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाल्याने न्यायमूर्ती संतप्त झाले होते. शेतकऱ्यांच्या आंदोलन हक्कावर गदा आणण्यासाठी पोलिसांनी रस्ते खोदले, रस्त्यावर सिमेंटच्या भिंती बांधल्या, खिळे ठोकले तेव्हा वाहतुकीला निर्माण झालेल्या अडथळ्यावर न्यायालय गप्प राहिले.

-----------------------------------------------------------------------------

उत्तर प्रदेशातील लखीमपुर खीरी येथे गाडीखाली आंदोलक शेतकऱ्यांना चिरडण्याच्या घटनेच्या दोन दिवस आधी कुठल्यातरी किसान महापंचायतचा एक अर्ज सुप्रीम कोर्टापुढे आला होता. त्यात दिल्लीतील जंतरमंतरवर सत्याग्रह करण्याची अनुमती देण्याची विनंती करण्यात आली होती. अशा कारणासाठी सुप्रीम कोर्टाकडे अर्ज करण्याची पाळी यावी हे देशातील सद्यस्थिती दर्शविणारे असल्याचे काहीना वाटले तर ते चुकीचे नाही. पण अर्जाच्या निमित्ताने सुप्रीम कोर्टाने आंदोलनावर जे मतप्रदर्शन केले ते या अर्जापेक्षा जास्त आक्षेपार्ह आहे. किंबहुना सुनावणीच्या लायकीचा नसलेला अर्ज सुनावणीस घेवून सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तीनी शेतकरी आंदोलनाविषयी आपल्या संतापाला वाट मोकळी करून आंदोलना विषयीचे पूर्वग्रह प्रदर्शित केलेत. एवढ्यात असे घडलेले आहे की कोणीतरी सरकारचा होत असलेल्या विरोधात कोर्टात अर्ज करतात. प्रत्यक्षात ते सरकार समर्थक असतात आणि सरकारच्या समर्थनात कोर्टाने कौल द्यावा यासाठी प्रयत्न होतो.                                                         

सुप्रीम कोर्टात अर्ज केलेली किसान महापंचायत त्या प्रकारात मोडणारी असावी. कारण खऱ्या किसान महापंचायती आंदोलनात आहेत. या कथित किसान महापंचायतीला शेतकरी आंदोलन सुरु झाल्याला वर्ष होत असताना आंदोलन, सत्याग्रह करण्याची उबळ आली असेल तर सत्याग्रह करण्याची सूचना जंतरमंतर ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मोडते त्या पोलीस ठाण्यात द्यायला हवी होती. जर ठाणेदाराने आंदोलन करता येणार नाही असे सांगितले असते तर त्याच्या वरिष्ठाकडे किंवा दिल्ली हायकोर्टाकडे सत्याग्रहास परवानगी नाकारल्याबद्दल दाद मागता आली असती. पण तसे काही न करता थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे सत्याग्रहाच्या परवानगीसाठी अर्ज करणे आणि असा अर्ज न्यायालयाने सुनावणीसाठी घेणे हा प्रकारच आक्षेपार्ह आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाच्या गंभीर प्रकरणात  सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा घटनेनेच अधिकार दिला असताना अशा प्रकरणात न्याय करण्याचे टाळून हायकोर्टाकडे जाण्याचा सल्ला देणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाने एखाद्या ठिकाणी सत्याग्रह करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज विचारात घ्यावा हे पटण्यासारखे नाही. या अर्जाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जी शेरेबाजी केली ती सत्याला धरून नसल्याने त्यातून न्यायालयाचा आंदोलना विषयी पूर्वग्रहच समोर आला.

सुमारे वर्षभरापासून शेतकरी आंदोलक ऊन,वारा,पाउस आणि सरकारच्या मुजोरीचा सामना करीत रस्त्यावर ठिय्या देवून बसले आहेत. कोणाला त्यांच्या मागण्या आणि एकूण आंदोलनच चुकीचे वाटू शकते. त्याला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण त्या शेतकऱ्यांना ज्या गोष्टी अन्यायकारक वाटतात त्याविरुद्ध आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आंदोलनकार्त्याशी कायदेशीर मार्गाने वागण्याचा, कृती करण्याचा सरकारलाही अधिकार आहे. आंदोलनकर्ते रस्त्यावर बसून आहेत आणि त्यामुळे वाहतूक ठप्प होत असेल किंवा वाहतुकीत अडथळे येत असतील तर त्या शेतकऱ्यांना बाजूला करण्याचा , अटक करून तुरुंगात पाठवण्याचा कायदेशीर पर्याय सरकार जवळ आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार बजावला आहे आणि त्याचे जे काही कायदेशीर परिणाम होतील ते भोगण्याची त्यांची तयारी आहे. आंदोलना संदर्भात सरकार आपले कर्तव्य पार पाडीत नसेल, असलेले कायदेशीर अधिकार राजकीय गैरसोय किंवा तोटा होईल म्हणून वापरत नसेल तर रस्ता रोखणाऱ्या शेतकऱ्यांची ती चूक असू शकत नाही. इतक्या दिवसापासून वाहतुकीत अडथळे येत असताना वाहतूक मोकळी करण्यासाठी सरकार कारवाई का करत नाही यासंबंधीचे प्रश्न कोर्टाने सरकारला विचारायला हवे होते. झापायचे तर सरकारला झापायला हवे होते. पण कोर्टाने आंदोलनाचा घटनादत्त अधिकार बजावत असलेल्या शेतकऱ्यांनाच झापले !                          

कोर्टाच्या मते शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर ठिय्या देवून दिल्लीची कोंडी केली आहे. हे मी सौम्य शब्दात लिहिले आहे. कोर्टाने आक्षेपार्ह भाषेत भाष्य केले. ते म्हणाले शेतकऱ्यांनी दिल्लीचा गळा घोटला आहे आणि आता जंतरमंतरवर सत्याग्रहाचा इरादा म्हणजे लोकांना आणखी त्रास देण्याची इच्छा ! गंमत म्हणजे मागे सुप्रीम कोर्टाने शेतकरी आंदोलकांना दिल्ली शहरात येवून सरकार जागा देईल त्याठिकाणी आंदोलन करण्याचा पर्याय दिला होता. आंदोलक शेतकऱ्यांनी हा पर्याय फेटाळला होता. लोकांना त्रास होवू नये म्हणून रस्ते चालू ठेवण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट एवढे आग्रही आहे तर आंदोलनाच्या अगदी प्रारंभी शेतकऱ्यांना आंदोलनासाठी जाताच येवू नये यासाठी पोलीस यंत्रणेने रस्त्याच्या मध्यभागी मोठे खड्डे खोदले, रस्त्यावर सिमेंटच्या भिंती उभारल्या, खिळे ठोकले त्यावेळी असे करण्यास कोर्टाने मनाई करायला हवी होती. आंदोलक शेतकऱ्यांना अटक करा पण अशाप्रकारे रस्ते बंद करून लोकांना त्रास देवू नका हे पोलिसांना बजावले असते तर वाहतुकीत अडथळा म्हणून आज जो पुळका न्यायालय दाखवीत आहे तो खरा असल्याचे मान्य करता आले असते.                                                      

आंदोलनाबद्दल संतापाच्या भरात न्यायमूर्ती खानविलकर जे बोलले तेही सत्याला धरून नव्हते. त्यांची तोंडी शेरेबाजी कोर्टाच्या कामकाजात नोंदली गेली नसेल अशी अपेक्षा आहे. त्यांनी म्हंटले की आंदोलक शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्याविरुद्ध कोर्टात दाद मागितली आणि कोर्टाने कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली असताना आंदोलन कशासाठी. यातील सत्य असे आहे की कोणीतरी सरकारधार्जिणे आंदोलनामुळे अडचणीत आलेल्या सरकारच्या सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तत्कालीन सरन्यायधीश बोबडे यांनी त्या कायद्यांना स्थगिती देवून एक समिती नेमली होती. आंदोलक शेतकरी कोर्टात गेले नव्हते, जेव्हा कोर्टाने कृषी कायदे स्थगित केलेत तेव्हाच आंदोलकांनी स्पष्ट केले होते की स्थगिती आम्हाला मान्य नाही. समिती कायदे समर्थक असल्याने तीही मान्य नाही. जोपर्यंत सरकार कृषी कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहील. आंदोलक शेतकऱ्यांची ही भूमिका कोणाला पटेल न पटेल तो प्रश्न नाही. जी काही भूमिका आहे ती आंदोलाकाच्या वतीने स्पष्ट मांडण्यात आली असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायामुर्तिनी आपल्या संतापाला आवर न घालता शेतकऱ्यांवर खोटे आरोप करावेत हे न्यायोचित नाही.                                                                                    
सर्वोच्च न्यायालयाला शेतकऱ्यांचे आंदोलन चुकीचे वाटत असेल, खुपत असेल तर ते संपविण्यासाठी सरकारला आदेश देवू शकते. आंदोलन संपविण्याची राजकीय किंमत मोजण्याची सरकारची तयारी नाही. अन्यथा आंदोलन संपविण्यासाठी कोर्टाच्या आदेशाची त्यांना गरज नसती. कोर्टाच्या काठीने सरकारला आंदोलकांना झोडपायचे आहे. कोर्ट त्यासाठी आपली काठी वापरायला आनंदाने तयार आहे हाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या आंदोलनावरील शेरेबाजीचा अर्थ आहे. गेल्या ७ वर्षात अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे संरक्षण केले आता सरकारचे पोलीस आंदोलन मोडून टाकू शकत नाही म्हणून स्वत:च हातात काठी घ्यायला उताविळे असल्याचे या सुनावणीतून स्पष्ट होते. ही सुनावणी सुरु असतानांच लखीमपुर खीरी येथे शेतकरी आंदोलकांना गाडीखाली चीरडल्याची व हिंसाचार झाल्याची घटना घडली. या घटनेची जबाबदारी शेतकरी आंदोलन स्वीकारणार का हा न्यायमूर्तीनी विचारलेला प्रश्न अनुचित होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा आणीबाणीचा कालखंड सर्वोच्च न्यायालयासाठी जसा काळा म्हणून गणला गेला तसाच वर्तमान कालखंडही नोंदला जाईल.

------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

कात टाकण्याची कॉंग्रेसी धडपड !

आव्हान देण्याची क्षमता नसलेल्या ग्रुपच्या मागणीला आव्हान समजावे लागले हे गांधी परिवाराची कॉंग्रेसवरील पकड कमी झाल्याचे लक्षण आहे. कॉंग्रेसला गांधी परीवाराशिवाय तरणोपाय नाही हे खरे पण निष्क्रिय किंवा अर्ध सक्रीय गांधी परिवार हा कॉंग्रेससाठी जास्त घातक आहे.  
------------------------------------------------------------------------------

२०१४ साली कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला. त्या पराभवाचे विश्लेषण आणि चिंतन करण्याची गरज कॉंग्रेसला कधी वाटली नाही. गेलेली सत्ता परत मिळविण्यासाठी लोकांचे प्रश्न हाती घेवून सरकारशी संघर्ष केला पाहिजे याचीही गरज कॉंग्रेसला कधी वाटली नाही. चिंतन, विश्लेषण, संघर्ष हे शब्दच २०१४ साल येईपर्यंत कॉंग्रेसच्या शब्दकोशातून गायब झाले होते. आघाडी सरकारच्या अपयशामुळे कॉंग्रेसला पर्याय नाही हा भ्रम कॉंग्रेस नेत्यात आणि कार्यकर्त्यात दृढ झाला होता. २०१४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील पराभवाच्या जबरदस्त फटक्याने देखील काँग्रेसीचा हा भ्रम तुटला नाही. मोदी सरकारच्या ज्या ज्या निर्णयाने आणि धोरणाने जनतेला नागवले, अडचणीत टाकले त्या विरुद्ध कॉंग्रेसने पत्रकार परिषदेत आणि सोशल मेडीयावर विरोधाचे चार शब्द बोलण्या पलीकडे काहीही केले नाही. मोदींना निवडून देण्याचा मूर्खपणा जनतेने केला आहे तेव्हा भोगा आपल्या कर्माची फळे अशीच कॉंग्रेसजनांची भावना होती.                    

मोदी धोरणाने लोकांची ससेहोलपट वाढली की लोक जातील कुठे. कॉंग्रेसकडे येण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्यायच असणार नाही हा नवा भ्रम २०१४ नंतर पाचही वर्ष कॉंग्रेसजनानी जोपासला. त्यामुळे लोकात जाणे, नाही संघर्ष तर किमान लोकांशी चर्चा करणे, संवाद साधने आणि त्यातून लोकसंपर्क वाढविणे, संघटन मजबूत करणे यापैकी कॉंग्रेसने काहीही केले नाही. मोदींच्या धोरणांनी निराश होवून लोक आपल्याकडे परतण्याची वाट बघत बसले. कॉंग्रेस अस्तित्वात आहे कि नाही असा प्रश्न लोकांना पडावा अशी स्थिती काँग्रेसनी स्वत:ची करून घेतली. २०१४ साल उजाडेपर्यंत १५ वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री राहिलेले नरेंद्र मोदी कधी भारतीय जनता पक्षाला पक्षाचे नेतृत्व करण्यासाठी देखील योग्य वाटले नव्हते त्या मोदींना देशात पर्याय आहे कुठे असे वातावरण कॉंग्रेसजनांच्या सुस्तीने आणि निष्क्रियतेने निर्माण केले. प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्याकडे पर्याय म्हणून पाहण्याची पाळी कॉंग्रेसने आपल्या वर्तनाने आणली. यात नेते आणि कार्यकर्ते सारखेच दोषी आहेत.                                                                

दीर्घकाळ सत्ता उपभोगल्याने आलेल्या आत्मतुष्टी आणि सुस्तीने समाजात आपल्याच आर्थिक धोरणाने होत असलेली स्थित्यंतरे आणि लोकांच्या बदललेल्या, वाढलेल्या आकांक्षा न कळण्या इतपत कॉंग्रेस बधीर झाली होती. ज्या आर्थिक धोरणाचा पाया नरसिंहराव प्रधानमंत्री आणि मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असताना घातल्या गेला त्यावर मनमोहनसिंग यांच्या प्रधानमंत्री काळात भव्य इमारत उभी राहिली. मोठ्या संख्येने लोक गरीबीरेषा पार करून मध्यमवर्गीय, उच्चमध्यमवर्गीय बनले. तरुणांसाठी नवनवीन क्षेत्रे खुली झालीत. आणि हा सगळा मध्यम आणि उच्चमध्यम वर्ग आणि अख्खी तरुणाई २०१४ मध्ये मोदी आणि भाजपाच्या मागे उभी राहिली ! आपली उपलब्धी लोकांपुढे ठेवण्या इतके, हे साध्य करताना भ्रष्टाचाराचे, अनियमिततेचे जे आरोप झालेत त्याला उत्तर देण्याइतकेही चैतन्य कॉंग्रेसमध्ये न उरल्याचा हा परिणाम होता.        

लोक बदललेत, समाज बदलला आणि बऱ्याचअंशी यासाठी कॉंग्रेसची धोरणे कारणीभूत असणारी कॉंग्रेस मात्र अजिबात बदलली नाही. सरंजामी, आत्ममग्न, आत्मसंतुष्ट, विचारहीन आणि लोकांना चीड येईल अशी हायकमांड भोवती लाळघोटेपणा करणाऱ्या कॉंग्रेसचा लोकांना उबग आला आहे आणि हा उबग दूर करण्यासाठी आपल्याला बदलले पाहिजे हे कॉंग्रेसजनांच्या गांवीही नव्हते. हातची सत्ता गेल्यावर देखील कॉंग्रेस सुस्त आणि शांत होती. बदलाचा मागमुगुस कुठेच दिसला नाही. त्यामुळे २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेसला दुसरा दणका बसला ! या दणक्याने कॉंग्रेस अधिक विस्कळीत व निर्नायकी झाली. ही निर्नायकी संपली नाही तर कॉंग्रेस संपेल याचे भान आता कुठे कॉंग्रेसजनाना येवू लागल्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. अनेक वर्षे सत्तेची पदे उपभोगलेली आणि जी – २३ ग्रुप म्हणून पुढे आलेल्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी हायकमांडला प्रश्न विचारायचे नाहीत या काँग्रेसी परंपरेला सोडचिट्ठी देत कॉंग्रेसच्या आजच्या अवस्थेवर आणि हायकमांडच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचे धाडस करून कॉंग्रेस मधील बदलाची चर्चा सुरु केली आहे.

जी – २३ ग्रुपचे नेते म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोणत्याही नेत्याने कॉंग्रेसचे नेतृत्व करण्याची क्षमता असल्याचे कार्य करून दाखविलेले नाही. त्यांच्यापैकी कोणामागे बहुसंख्य काँग्रेसजन उभे राहतील अशीही शक्यता नाही. यापैकी अनेकांचा आपल्या मतदारसंघा बाहेर फारसा प्रभाव नाही. काहींचा तर स्वत:चा म्हणावा असा मतदार संघही नाही. अनेक वर्षे सत्तेत असल्याने ते लोकांना माहित आहेत इतकेच. म्हणूनच ते जे म्हणतात त्याची कॉंग्रेसमध्ये  आणि कॉंग्रेस बाहेरही चर्चा होत आहे. पण तेवढ्याने जी – २३ ग्रुपच्या नेत्यांनी हायकमांडला आव्हान दिल्याचे जे चित्र रंगविले जात आहे ते तितकेसे खरे नाही. कारण तसे आव्हान देण्याच्या क्षमतेचा हा ग्रुप नाही. मात्र या ग्रुपने महत्वाचा मुद्दा उपस्थित करून कॉंग्रेस हायकमांड म्हणजे गांधी परिवाराला अडचणीत आणले आहे. कॉंग्रेसच्या आजच्या स्थितीत कॉंग्रेसला पूर्ण वेळ अध्यक्ष असू नये ही खरोखरच लाजिरवाणी स्थिती आहे. गांधी परिवारातील कोणी अध्यक्ष व्हायला या ग्रुपने विरोध केलेला नाही. पण तुमच्या पैकी कोणाला व्हायचे नसेल तर दुसऱ्याला होवू द्या पण कॉंग्रेस मधील निर्नायकी संपवा ही त्यांची सरळ मागणी आहे. आजवर या शब्दात गांधी परिवाराला सुनावण्याची कोणी हिम्मत केली नव्हती. म्हणून गांधी परिवार आणि त्यांचे समर्थक या मागणीला आव्हान समजू लागले आहेत.                                         

आव्हान देण्याची क्षमता नसलेल्या ग्रुपच्या मागणीला आव्हान समजावे लागले हे गांधी परिवाराची कॉंग्रेसवरील पकड कमी झाल्याचे लक्षण आहे. कॉंग्रेसला गांधी परीवाराशिवाय तरणोपाय नाही हे खरे पण निष्क्रिय गांधी परिवार हा कॉंग्रेससाठी जास्त घातक आहे. कॉंग्रेस वरील पकड कायम ठेवण्यासाठी अधिक सक्रीय झाले पाहिजे, आपला अधिकार दाखवून दिला पाहिजे हे आज गांधी परिवाराला वाटू लागले आहे याचे बरेचसे श्रेय या जी २३ ग्रुपला दिले पाहिजे. अधिकार दाखविण्याच्या निकडीतून पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांची हकालपट्टी झाली. आजवर गांधी परिवाराला कॉंग्रेस वरील आपल्या अधिकारा विषयी शंका नव्हती किंवा तो दाखवून देण्यासाठी एखाद्या कृतीची गरज वाटली नव्हती. आज ती वाटते आहे याचाच अर्थ आज गांधी परिवाराला आपल्या नेतृत्वाबद्दल असुरक्षितता वाटते आहे. आव्हान मिळाल्या सारखे वाटते आहे. त्यामुळे गांधी परिवाराला कॉंग्रेस मधील आपली अपरिहार्यता दाखवून देण्यासाठी कृतीशील व्हावे लागणार आहे. गांधी परिवार कृतीशील झाल्याशिवाय कॉंग्रेस कृतीशील होणार नाही हे कटू असले तरी सत्य आहे. आणि म्हणूनच राहुल गांधी आणि प्रियंका यांची आजची सक्रियता कॉंग्रेसला कात टाकण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

  

'सर्वोच्च' काळोखात चमकणारा काजवा ! --२

सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारले जावू लागले आहेत. सरकारने मांडलेली भूमिका डोळे झाकून मान्य करण्याऐवजी त्या भूमिकेची चिकित्सा न्यायालय करू लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालय मोदीकाळा आधीच्या भूमिकेत येवू लागल्याचे हे सुलक्षण आहे. सध्याचे सरन्यायाधीश रामण्णा यासाठी कौतुकास पात्र आहेत.
-----------------------------------------------------------------------------------

सरकार विरोधी निर्णय देत राहणे हा न्यायालयाच्या तटस्थतेचा किंवा निष्पक्षतेचा निकष असू शकत नाही. पण सर्वशक्तिमान राज्यसत्तेच्या प्रतिपादनाची परखड चिकित्सा करणे, त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न विचारत राहणे यातून न्यायालयांची तटस्थता दिसत असते. गेल्या सात वर्षाच्या मोदीकाळात सर्वोच्च न्यायालयात मोदी सरकारच्या वतीने जे काही सादर केले जाते ते खरे मानून त्यानुसार निर्णय देण्याची परंपराच पडली होती. मोदी सरकारला अडचणीची ठरणारी प्रकरणे सुनावणीसाठी न घेता अडगळीत टाकायची किंवा सुनावणीसाठी घेतलीच तर सरकारची सहीसलामत सुटका करण्यासाठी कसरत करायची ही परंपराच रूढ होवू लागली होती. संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयावर नागरिकांच्या स्वातंत्र्य रक्षणाची जबाबदारी सोपविली आहे. राज्यसत्तेने स्वातंत्र्याची गळचेपी केली असेल तर त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी हेबिअस कॉर्पस – बंदी प्रात्यक्षीकरण- चे कायदेशीर अस्त्र नागरिकांकडे असते. पण मोदीकाळात सर्वोच्च न्यायालयानेच या अस्त्राची धार बोथट करून टाकली.         

हेबिअस कॉर्पस दाखल झाले कि लगेच सुनावणी घेवून नागरिकाला बेकायदेशीररित्या डांबले असेल तर त्याची तत्काळ मुक्तता करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची सर्वोच्च परंपरा होती. सरकारला नकोत म्हणून अशी प्रकरणे सुनावणीसाठी घेण्यास टाळाटाळ करायची नवी परंपरा सर्वोच्च न्यायालयाने सुरु केली. पूर्वी आरोपीला जामीन हा नियम आणि तुरुंगात ठेवणे हा अपवाद असायचा. हे सूत्रही सर्वोच्च न्यायालयाने उलटवले. कारण मोदी सरकारला विरोधकांना आणि सरकार विरोधात आंदोलन करणारांना तुरुंगात डांबून ठेवायचे आहे. सरकारला विरोध केला म्हणून अटक झालेले जे जे लोक होते त्या सर्वानीच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांना न्याय देण्याऐवजी एकतर त्यांना उच्च न्यायालयाकडे जायला सांगण्यात आले किंवा जामीन नाकारण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातून त्याच मोदी सरकार विरोधकांना जामीन मिळाला ज्यांना जामीन देण्यास सरकार पक्षाच्या वतीने विरोध केला गेला नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि एकूणच न्यायसंस्था मोदी सरकारचा हिस्साच आहे कि काय असे वाटण्या इतपत न्यायसंस्थेचे वर्तन आणि निर्णय राहिले आहेत.

जस्टीस रामण्णा सरन्यायाधीश झाल्यानंतर ही परिस्थिती बदलली का ? परिस्थिती बदलली असे म्हणणे सत्याला धरून होणार नाही. परिस्थिती बदलायला प्रारंभ झाला असे नक्की म्हणता येईल. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारले जावू लागले आहेत. सरकारने मांडलेली भूमिका डोळे झाकून मान्य करण्याऐवजी त्या भूमिकेची चिकित्सा न्यायालय करू लागले आहे. आपल्याला आठवत असेल कोरोनाची पहिली लाट सुरु झाली तेव्हा प्रधानमंत्री मोदी यांनी पूर्वसूचना न देता अचानक लॉकडाऊन जाहीर केला. वाहतुकीची साधने बंद झाली. आपल्या गावावरून शहरात आलेली , एका प्रांतातून दुसऱ्या प्रांतात कामासाठी आलेली माणसे घरी जाण्यासाठी धडपडत होती. वाहने नसल्याने लोक पायी चालले होते. त्यांच्या रक्ताळलेल्या पायांचे , अन्नान्न दशेचे वर्णन वृत्तपत्रातून येत होते. लोकांची ससेहोलपट रोखण्यासाठी, सरकारने त्यांना गांवी जाण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात या मागणीसाठी काहींनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. रस्त्यावर चीटपाखरूही नाही. सरकारने सर्वांच्या खाण्यापिण्याची, राहण्याची व्यवस्था केल्याचे धादांत खोटी बाजू सरकारने कोर्टासमोर ठेवली. तुम्ही म्हणता रस्त्यावर कोणी नाही मग वृत्तपत्रात फोटो आणि मथळे येत आहेत ते कशाचे असा साधा प्रश्न देखील सर्वोच्च न्यायालयाने न विचारता सरकारचे म्हणणे मान्य करून रस्त्यावर चालत जाणाऱ्या लाखो लोकांना कोर्टाने कोणताही दिलासा दिला नव्हता. ती परिस्थिती आता बदलू लागली आहे असे म्हणता येईल.                                                     

देशात अनेकांची अवैध हेरगिरी केल्याचा आरोप असलेले पेगासस प्रकरण समोर आले तेव्हा सरकारने संसदेत जशी उडवाउडवीची उत्तरे दिलीत तशीच उडवाउडवीची उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यावर दिलीत. ऐकीव माहितीवर विरोधकांनी गदारोळ चालविला आहे. त्यात काही तथ्य नाही असे सांगत सरकारच्या वतीने प्रकरण गुंडाळण्याचा प्रयत्न झाला. पण सरन्यायधीशांच्या नेतृत्वाखालील बेंचने सरकारला हेरगिरी करणारे उपकरण तुम्ही खरेदी केलेत कि नाही आणि त्याचा नागरिकांची हेरगिरी करण्यासाठी वापर केला कि नाही याचे स्पष्ट उत्तर द्या असे बजावले. या संदर्भात सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असेही बेंचने सुचविले. प्रारंभी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे सरकार पक्षाने जवळपास मान्य केले पण नंतर नकार दिला. हेरगिरी केली कि नाही याचे स्पष्ट उत्तर न देता हे देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत प्रकरण असल्याने याबाबत जाहीर सांगता येणार नाही अशी नवी भूमिका सरकारने घेतली. या प्रकरणात काहीच तथ्य नाही ही भूमिका बदलून सरकार देशाच्या सुरक्षे आड लपले हे घडले ते सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला रोखठोक प्रश्न विचारलेत म्हणून. देशाची सुरक्षा पुढे करून राफेल प्रकरणातून सरकारने आपली सुटका सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीने करून घेतली होती हा इतिहास आहे. पण पेगासस प्रकरणात सरकारची अशी सुटका करायला सर्वोच्च न्यायालय राजी झाले नाही हा नवा बदल आहे आणि याचे श्रेय सध्याच्या  सरन्यायाधीशाकडे जाते.                   

सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोखठोक भुमिकेनंतर पेगासस प्रकरणातील सत्य बाहेर येईलच याची खात्री नाही. सर्वोच्च न्यायालय या संबंधी समिती नेमू इच्छिते. त्यासाठी ज्यांचेकडे विचारणा केली गेली त्यांनी समितीवर काम करण्यास असमर्थता व्यक्त केली याचा अर्थही समजून घेतला पाहिजे. समितीला सरकार विरोधात पुरावा मिळाला तरी तो पुढे मांडणे सोपे नाही असा त्याचा अर्थ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केलेत आणि त्यातून सरकारची बनवाबनवी पुढे आली हे पुरेसे आणि महत्वाचे आहे. मोदी काळात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार संदर्भात घेतलेल्या लिबलिबीत भूमिकेशी ही फारकत आहे. रुळावरून घसरलेली न्यायव्यवस्था रुळावर आणण्याचे काम एकटा सरन्यायधीश त्याच्या हाती असलेल्या मर्यादित वेळेत करू शकणार नाही. देशातील विविध ट्रिब्युनल वरील नियुक्त्या संदर्भात सरन्यायधीश रामण्णा यांनी सरकारच्या मनमानी विरुद्ध ठाम भूमिका घेत सरकारचा घाम काढला. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाला गृहीत धरण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रवृत्तीला लगाम बसणार आहे. सरन्यायधीश रामण्णा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य आणि वैभव परत मिळविण्याच्या कार्याला प्रारंभ तेवढा केला आहे. वाट अवघड आणि निसरडी आहे. हीच भूमिका रेटणारे सरन्यायधीश पुढे लाभले नाहीत तर सरकारच्या प्रभावातून सर्वोच्च न्यायालयाची व न्यायपालिकेची मुक्ती अवघड होईल. आज तरी रामण्णाच्या रुपात गडद अंधारात प्रकाशाचा किरण दिसतो आहे.

-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

'सर्वोच्च' काळोखात चमकणारा काजवा ! -- १

सर्वोच्च न्यायालयाने कारण नसताना न्यायधीश लोया यांच्या मृत्यूचे प्रकरण आपल्या हाती घेवून प्रस्थापित न्यायप्रक्रियेला फाटा देत निर्णय दिल्याने पहिला चुकीचा संकेत देवून सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या प्रतिष्ठेवर कुऱ्हाड मारून घेतली. पुढे अनेक संशयास्पद प्रकरणात मोदी सरकारची सातत्याने पाठराखण केल्याने न्यायपालिका स्वतंत्र नसून मोदी सरकारचाच एक घटक असल्याचे चित्र उभे राहिले. हे चित्र बदलण्याचा सध्याचे सरन्यायधीश रामण्णा कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत.

-------------------------------------------------------------------------------

जस्टीस एन व्हि रामण्णा यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्या पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात, निरीक्षणात आणि निर्णयात न्यायप्रेमीना आनंद व्हावा असा सकारात्मक बदल होत असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. गेल्या ७ वर्षातील म्हणजे मोदी सत्तेत आल्यापासूनच्या काळातील सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार आणि सरन्यायधीश रामण्णा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची सूत्रे हाती घेतल्या पासूनचा सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार यातील गुणात्मक फरक सर्वसामन्यांच्या नजरेतही चटकन भरू लागला आहे. या बदला संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जस्टीस व्हि गोपाल गौडा यांचे निरीक्षण प्रातिनिधिक म्हणता येईल. जस्टीस रामण्णा सरन्यायधीशपदी आल्यापासून अत्यंत विनम्रतेने पण तितक्याच निर्धाराने आणि निर्भयपणे सर्वोच्च न्यायालयाचे गतवैभव, प्रतिष्ठा आणि महिमा परत मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जस्टीस रामण्णा सर्वोच्च  न्यायालयाचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी झगडत असल्याचे मत निवृत्त न्यायमूर्ती गौडा यांनी जाहीरपणे व्यक्त केले आहे. याचा अर्थच सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी राजवटीत आपले स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा, लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल वाटणारा आदर गमावला आहे आणि तो परत मिळविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न जस्टीस रामण्णा करत आहेत असा होतो. निवृत्त न्यायमूर्ती जस्टीस गौडा यांचे निरीक्षण गेल्या ७ वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार कसा राहिला यावर प्रकाश टाकणारा आहे.

मोदी काळात अनेक महत्वाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका आणि दिलेले निर्णय याचा आढावा घेतला तर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या वैभवाचा आपल्याच हाताने गळा घोटल्याचे आपल्या लक्षात येईल. मोदी राजवटीच्या प्रारंभीच सर्वोच्च न्यायालयापुढे न्यायधीश लोया यांच्या मृत्यूचे प्रकरण आले होते. हा मृत्यू अनैसर्गिक असल्याचा व या अनैसर्गिक मृत्यूशी आजचे गृहमंत्री अमित शाह यांचा संबंध असल्याचा आरोप झाला होता. सध्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांचेशी संबंधित एका फौजदारी प्रकरणाची सुनावणी मुंबईत न्यायधीश लोया यांचे समोर सुरु होती. न्यायधीशांनी अमित शाह यांच्या गैरहजेरी बद्दल नाराजी व्यक्त करून पुढच्या सुनावणीस हजर राहण्याची ताकीद दिली होती. दरम्यान लोया एका कार्यक्रमासाठी नागपूर येथे गेले असतांना त्यांचा तेथे अकाली मृत्यू झाला. या मृत्यूशी निगडीत अनेक संशयास्पद गोष्टीची त्यावेळी चर्चा झाली होती. मृत्यू नंतर लोया यांच्या जागी नेमलेल्या न्यायधीशांनी २० हजार पानी आरोपपत्राचा दोन आठवड्यात अभ्यास करून अमित शाह निर्दोष असल्याचा निकाल दिल्याने संशयात भर पडली. न्यायधीश लोया मृत्यू प्रकरणी निष्पक्ष चौकशीच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता.    

न्यायधीश लोया यांच्या मृत्युच्या चौकशीच्या मागणीचे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या हाती घेवून उच्च न्यायालयाला या प्रकरणी सुनावणी करण्यास मनाई केली. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू नैसर्गिक आहे की अनैसर्गिक या संबंधी साक्षीपुरावे तपासून निर्णय घेण्याचे काम खालच्या कोर्टाचे असताना सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांचे प्रतिज्ञापत्र न घेता लोयांचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचा निर्णय दिला ! पोलिसांनी नागपूरच्या सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची जी जबानी घेतली त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देवून टाकला. या न्यायामुर्तींकडून ना प्रतिज्ञापत्र घेण्यात आले ना त्यांची उलटतपासणी घेण्याची संधी दिली गेली. हा प्रकारच अभूतपूर्व आणि न्यायाची पायमल्ली करणारा होता. मूळ प्रकरणात अमित शाह निर्दोष असतीलही आणि लोया यांच्या मृत्यूशी अमित शाह यांचा संबंध नसेलही पण प्रकरण ज्या पद्धतीने आणि घाईने हाताळण्यात आले त्यामुळे संशयाचे निराकरण होण्याऐवजी संशय वाढला. सर्वोच्च न्यायालयाने कारण नसताना हे प्रकरण आपल्या हाती घेवून प्रस्थापित न्यायप्रक्रियेला फाटा देत निर्णय दिल्याने पहिला चुकीचा संकेत देवून सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या प्रतिष्ठेवर कुऱ्हाड मारून घेतली. पुढे अनेक संशयास्पद प्रकरणात मोदी सरकारची सातत्याने पाठराखण करत न्यायपालिका स्वतंत्र नसून मोदी सरकारचाच एक घटक असल्याचे चित्र उभे राहिले.

सरकारचे उघडेनागडे समर्थन करण्याचा, सरकारच्या चुकांवर पांघरून घालण्याचा प्रत्येक पावलावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रयत्न झाला तो रंजन गोगोई सरन्यायाधीश झाल्यावर. त्यांच्या पूर्वीचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचेवर सरकारला अडचणीत आणतील अशी प्रकरणे वरिष्ठ न्यायाधीशांना डावलून सरकार समर्थक न्यायाधीशाकडे वर्ग करण्यात येत असल्याचा आरोप झाला होता. या आरोपाची पुष्टी ऐतिहासिक पत्रकार परिषद घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तीनी केली होती. पत्रकार परिषद घेणाऱ्या चार न्यायमुर्ती मध्ये जस्टीस रंजन गोगोई यांचा समावेश होता. त्या पत्रकार परिषदेत रंजन गोगोई हे एकमेव न्यायधीश होते ज्यांनी लोया प्रकरणाचा उल्लेख करत सरकारला अडचणीत आणणारी प्रकरणे वरिष्ठ न्यायमूर्तीना डावलून विशिष्ट न्यायमूर्तीकडे वर्ग करण्यात येत असल्याचे सांगितले होते. त्यांचा रोख जस्टीस अरुण मिश्रा सारख्या न्यायधीशाकडे होता. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायधीश म्हणून कार्यरत असताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर स्तुतिसुमने वाहून जस्टीस अरुण मिश्रा यांनी सरकारशी असलेली आपली जवळीक जाहीरपणे दाखवूनही दिली होती. हीच जवळीक निवृत्तीनंतर जस्टीस अरुण मिश्रा यांना मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणुकीस कारणीभूत ठरली.                             

केंद्रीय मानवाधिकार आयोगावर फक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायधीशाला अध्यक्षपद देण्याची असलेली तरतूद आणि परंपरा मोदी सरकारने जस्टीस अरुण मिश्रासाठी मोडून त्यांना मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदी बसविले. हे सगळे बघता पत्रकार परिषदेत जस्टीस गोगोई सह चार न्यायमूर्तीनी केलेले आरोप खरे असल्याचे सिद्ध होते. पण जे गोगोई असे आरोप करण्यात पुढे होते त्यांच्या इतकी मोदी सरकारची उघड पाठराखण दुसऱ्या कोणत्याही सरन्यायधीशांनी केली नाही. मोदी प्रेमी जस्टीस अरुण मिश्रा यांचे महत्व दीपक मिश्रा सरन्यायधीश असताना जेवढे होते त्यात गोगोई काळात वाढच झाली. प्रत्येक प्रकरणात सरकारची पाठराखण करण्याच्या आणि प्रत्येक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकार अनुकूल निर्णय आला पाहिजे या अटीवरच जस्टीस गोगोई यांची सरकारने सरन्यायधीशपदी नियुक्ती केली असावी अशी त्यांची कारकीर्द राहिली. त्यामुळे सरकारपासून न्यायपालिका स्वतंत्र असल्याच्या आजवरच्या समजुतीला मोठा तडा गेला. हा गेलेला तडा सांधण्याचा प्रयत्न जस्टीस रामण्णा सरन्यायधीश झाल्यापासून करीत आहेत या विषयी पुढच्या लेखात.
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८  

अफगाणिस्तानचा धडा -- 3

आज जगात सर्वात मोठा धोका कोणता असेल तर धर्म आणि  राज्यसत्ता पुन्हा एक होण्याचा. अफगाणिस्तानने हा धोका अधोरेखित केला असला तरी इस्लामी मूलतत्त्ववाद आणि मुलतत्ववाद्यांची भीती दाखवून इतर धर्मीय मुलतत्ववादी सत्तेवर  कब्जा करून धार्मिक मूलतत्ववादाला खतपाणी घालून वाढवत आहे.

------------------------------------------------------------------

अफगाणिस्तानात जे घडत आहे त्याला धर्मसत्ता आणि राज्यसत्ता याचा संगम झाला असे म्हणता येणार नाही. राज्यसत्ते पेक्षा धर्मसत्ता प्रबळ झाली असेही म्हणता येणार नाही. कारण अफगाणिस्तानातील सत्ता धार्मिक गटांच्या ताब्यात गेलेली नाही जशी पूर्वी चर्चच्या हाती सत्ता होती. चर्चची ओळख धर्माशी निगडित आहे. अफगाणिस्तानात सत्ता ताब्यात घेतलेल्या कोणत्याही समूहाची अशी धार्मिक ओळख नाही. तालिबान,हक्कानी यांची ओळख आतंकवादी अशीच आहे. तालीबानने जे मंत्रीमंडळ जाहीर केले आहे त्यात संयुक्त राष्ट्र संघाने ज्यांना आतंकवादी घोषित केले आहे त्यांची संख्या निम्मी आहे. त्यामुळे हे इस्लामिक अमिरात आॅफ अफगाणिस्तानचे मंत्रीमंडळ असले तरी त्यात धर्म कमी आणि आतंकवाद अधिक आहे. अमेरिकेने दोहा येथे तालिबानशी जो सामंजस्य करार केला होता त्यात आतंकवादी कारवायांसाठी अफगाण भूमी वापरण्याची परवानगी दिली जावू नये ही अट होती. पण संयुक्त राष्ट्र संघाने ज्यांना आतंकवादी घोषित केले आहे अशांचा मंत्रीमंडळात समावेश नसला पाहिजे ही अट नव्हती. त्यामुळे ज्याच्या शिरावर अमेरिकेने कोट्यावधीचे बक्षीस ठेवले होते तो हक्कानी मंत्रीमंडळात महत्वाचे स्थान बळकावून बसला आहे. हक्कानी किंवा युनोने घोषित केलेल्या इतर आतंकवाद्यांशी कसा संबंध ठेवायचा असा पेच जगातील राष्ट्रांसमोर आहे. धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते अशी जगाची अफगाणिस्तान बाबत अवस्था झाली आहे. अशा अवस्थेस अमेरिका जबाबदार आहे.                                                                         

अमेरिकेने अफगाणिस्तानात 20 वर्षे तळ ठोकला . आणि पर्यायी व्यवस्था निर्माण होण्याच्या आधीच तिथून निघण्याची घाई केली. अमेरिकेवर झालेल्या आतंकवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी, सत्तेत असलेल्या आतंकवाद्यांना सत्ताच्युत करण्यासाठी अमेरिका आणि नाटोच्या फौजांनी अफगाणिस्तानात घुसणे चुकीचे नव्हते. पण तेथे तळ ठोकण्याऐवजी पर्यायी सरकार स्थापन करुन तेथून लवकर बाहेर पडणे गरजेचे होते. तसे न केल्याने अमेरिकाचे पाय अफगाणिस्तानात एवढे  खोल गेले की तेथून काढता पाय घेण्याशिवाय पर्याय ऊरला नाही. शेवटी ज्यांना शिक्षा देण्यासाठी अमेरिकेने तिथे तळ ठोकला त्यांच्याच हाती सत्ता देवून माघारी फिरण्याची नामुष्की अमेरिकेवर ओढवली. याचे कारण अमेरिका अनुभवातून किंवा इतिहासापासून काही शिकली नाही.

जिथे जिथे अमेरिकेने असा तळ ठोकून घडी बसवण्याचा प्रयत्न केला तिथे अमेरिकेने सपाटून मार खाल्ला आहे. दुसर्‍या देशाची घडी तिसरा देश नाही तर तिथले लोकच बसवू शकतात हा धडा अमेरिकेला पचवता आला नाही. या बाबतचे आदर्श ऊदाहरण भारताने घालून दिले आहे ज्याची जगाने आजच्या प्रसंगी आठवण केली पाहिजे. भारताने पाकिस्तानचा भाग असलेला पूर्व पाकिस्तान मुक्त करण्यासाठी पुढाकार घेतला. स्थानिक लोकांना प्रशिक्षित करुन पाकिस्तानच्या सेनेशी लढायला प्रोत्साहित केले. गरज पडली तेव्हा सैन्य घुसवून पाकिस्तानला शरणही आणले. पण पाकिस्तानने शरणागती पत्करल्यावर बांगलाभूमीतून आपले सैन्य मागे घेतले.                                             

भारताने ठरवले असते तर तिथे तळ ठोकून राहता आले असते. तिथले सरकार कसे असले पाहिजे हेही ठरवता आले असते. पण त्यावेळच्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीनी स्थानिक नेत्यांना आणि नागरिकांना आपले निर्णय घेवू दिले. त्याचे चांगले परिणाम आज आपल्याला दिसताहेत. बांगलादेश आपल्या पायावर ऊभा राहिला आणि भारताचा विश्वसनीय मित्र बनला. भारताने बांगलादेश निर्मिती वेळी घेतलेली भूमिका अमेरिकेने अफगाणिस्तानात घेतली असती तर तिची नाचक्की टळली असती आणि अफगाणिस्तानचे करायचे काय असा प्रश्न जगापुढे पडला नसता. दुसर्‍या देशात हस्तक्षेप अनिवार्य ठरला तरी तो भारताने त्यावेळच्या पूर्व पाकिस्तानात केला तसा असला पाहिजे हा धडा या निमित्ताने जगातील इतर देशांनी - विशेषत: महासत्तांनी- घेण्याची गरज आहे.

सर्वसामान्य जनतेने देखील  अफगाण घडामोडींचा अर्थ समजून घेण्याची गरज आहे. त्यांचे दैनंदिन जीवन आणि भविष्य प्रभावित करण्याची क्षमता  घडामोडींमध्ये आहे. कारण धर्माचा 
आधार घेत किंवा धर्माचा वापर करून सत्ता काबीज करण्याची अफगाण खेळी अनेक ठिकाणी खेळली जाऊ शकते. असे घडले तर प्रगती पथावरून मागे मध्य युगाकडे वाटचाल होण्याचा धोका वाढणार आहे. धर्म सत्तेवर स्वार होतो तेव्हा त्याचा पहिला बळी सत्यान्वेषण करणारे विज्ञान असते. युरोपातील मध्ययुगीन घडामोडींचे स्मरण केले , त्या घडामोडी समजून घेतल्या तर अफगाणिस्तान आणि एकूणच कट्टरतावाद प्रगतीला किती मारक आहे हे लक्षात येईल.                       

ख्रिस्ती धर्म नियंत्रित करणारे चर्च तसे शिक्षण प्रसार, वैद्यकीय सेवा आणि काही बाबतीत संशोधनाला प्रोत्साहन देणारे म्हणूनही ओळखले जाते. असे  असले तरी जे संशोधन बायबल मधील कल्पनांच्या विपरीत असेल, बायबल मानणाऱ्यांना , ख्रिस्ती श्रद्धांना धक्का देणारे असेल अशा संशोधनाला आणि संशोधन करणाऱ्यांना चर्चने केवळ विरोध केला नाही तर प्रसंगी कडक शासन देखील केले आहे. कोपर्निकस हा शास्त्रज्ञ आधुनिक भौतिक शास्त्राचा जनक मानला जातो. पण त्याचे संशोधन बायबल आणि कॅथॉलिक चर्चच्या कल्पनांना धक्का देणारे असल्याने होणाऱ्या परिणामांच्या भीतीने त्याने संशोधन प्रकाशीत आणि प्रचारित करण्यात बराच विलंब केला. मृत्यूच्या काही महिने आधी त्याने लिहिलेले पुस्तक प्रकाशित केले. त्याच्या या पुस्तकावर चर्चने जवळपास २०० वर्षे बंदी घातली होती. मृत्यूपूर्वी काही दिवस आधीच पुस्तक प्रकाशित झाल्याने चर्चच्या संभाव्य कारवाई पासून कोपर्निकस वाचला तरी त्याच्या संशोधनाची पुष्टी करून  ते पुढे नेणारे ब्रुनो आणि गॅलिलिओ सारखे शास्त्रज्ञ चर्चच्या कोपापासून वाचू शकले नाहीत.                                               

ब्रूनोने तर काही ख्रिस्ती मान्यतांवरच अवैज्ञानिक म्हणून हल्ला चढविल्याने चर्चने त्याला देहांत शासन केले. गॅलिलिओचा मृत्यूही चर्चने सुनावलेल्या कैदेच्या शिक्षेतच झाला. धर्म ग्रंथात सांगितलेल्या कल्पनाच खऱ्या आणि अंतिम मानल्या गेल्या असत्या तर विज्ञानाचा विकास आणि जगाची प्रगती झाली नसती.  विज्ञानाचा विकास आणि जगाची प्रगती तेव्हाच होऊ शकली जेव्हा राज्यसत्तेची आणि धर्माची फारकत झाली.  जगाला कलाटणी देणारी संशोधने प्रामुख्याने ख्रिस्ती बहुल देशात झालीत याचे कारण सर्वप्रथम आणि समजून उमजून ख्रिस्ती जगात धर्म आणि राज्यसत्ता यांची फारकत झाली. 

आज जगात सर्वात मोठा धोका कोणता असेल तर धर्म आणि  राज्यसत्ता पुन्हा एक होण्याचा. अफगाणिस्तानने हा धोका अधोरेखित केला असला तरी इस्लामी मूलतत्त्ववाद आणि मुलतत्ववाद्यांची भीती दाखवून इतर धर्मीय मुलतत्ववादी सत्तेवर  कब्जा करून धार्मिक मूलतत्ववादाला खतपाणी घालून वाढवत आहे. धार्मिक मूलतत्ववादाचा पहिला बळी विज्ञान आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन याचाच जात नाही तर विविधता, उदारवाद आणि लोकशाही याचाही जातो. धार्मिक मूलतत्ववादावर मात करून जगाने जे साध्य केले ते गमावण्याची पाळी पुन्हा येते का अशी भीती वाटण्यासारखी आजची परिस्थिती आहे. 

---------------------------------------------------------------------------------

 सुधाकर जाधव 

पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८